ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर पशुपति क्याम्पसमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७, चाबहिल, मित्रपार्कस्थित पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र आवश्कतालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बैंकका अनुसार यो काउन्टर सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टरहरुको संख्या ६५ पुगेको छ । नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, नगद भुक्तानी गर्ने, मोबाइल तथा अनलाइन बैंकिङ्ग सेवा दिने, रेमिट्यान्सको सुविधा प्रदान गर्ने लगायत सबै किसिमका साधारण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध हुनेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५५ शाखा कार्यालय, ३७८ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ‘सबैका लागि बैंक’ भन्ने नाराका साथ बैंकले ४६ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
गरिमा क्यापिटलमा ‘मेरो सेयर र डिम्याट खाता’ निशुल्क खाेल्न पाइने
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटल लिमिटेडले निशुल्क मेरो सेयर र डिम्याट खाता सम्बन्धी ‘सित्तैको’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘हरेक नेपाली सेयरधनी’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसाथ गर्दै याे योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । गरिमा क्यापिटमा सित्तैमा डिम्याट खाता र मेरो सेयर खाता खोल्न सकिनेछ । यो योजना आगामी असारमसान्तसम्म मात्र लागु हुनेछ । यो सेवा क्यापिटलको केन्द्रीय कार्यालयसहित गरिमा विकास बैंकका देशभरका शाखा कार्यालयबाट लिन सकिनेछ । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको सबै शाखा कार्यालयसहित गरिमा क्यापिटलको वेवसाइटबाट पनि यो सेवा लिन सकिने छ ।
ऋण मिनाहा गर भन्दै राष्ट्र बैंक घेराउमा पुगे लघुवित्त पीडित
फाइल फोटो काठमाडौं । लघुवित्त संस्था पीडितहरू राष्ट्र बैंक घेराउका लागि बालुवाटार पुगेका छन् । लघुवित्त विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले आज राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने भएको हो । त्यसका लागि पीडितहरू राष्ट्र बैंक परिसरमा पुगेका छन् । विभिन्न जिल्लाबाट सात दिनसम्म हिँडेर काठमाडौं आएका लघुवित्त पीडितहरुले बालुवाटार पुगेर पनि प्रदर्शन गरेका छन् । लघुवित्त पीडितहरुले लघुवित्तीय संस्थाहरुले बढी ज्यादती गरेको भन्दै लघुवित्तबाट न्याय पाउनको लागि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरू गरेकाे बताएका छन् । पीडितहरुले हाम्रो माग पूरा गर,राष्ट्र बैंकका गभर्नर राजीनामा दे, लघुवित्त ऋण मिनाहा गर,दिदी बहिनी ठग्न पाइँदैन,धितो लिलाम फुकुवा गर,वित्तीय संस्था खारेज गर,वित्तीय आतंक बन्द गर जस्ता नारा लगाएका थिए ।
सपोर्ट लघुवित्तको अध्यक्षमा महेशकुमार पोखरेल
काठमाडौं । सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्षमा महेश कुमार पोखरेल नियुक्त भएका छन् । फागुन १० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्ष पदमा सञ्चालक पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । यसअघि संस्थाको अध्यक्षमा प्रदीप अधिकारी थिए । उनले दिएको राजीनामा फागुन १० गतेदेखि नै लागू हुने गरी स्वीकृत भइसकेको बताइएको छ ।
सूर्यज्योतिले साविक ज्योति लाइफको नाफा जगेडा कोषमा राख्ने
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले साविकको ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको गत आर्थिक वर्षको नाफा जगेडा कोषमा राख्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले एक्युजिसन अघिको साविकको ज्योति लाइफको नाफा जगेडा कोषमा राख्ने निर्णय गरेको हो । फागुन १० गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठले उक्त निर्णय गरेको हो । यससँगै साविकको ज्योति लाइफको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस ६ गतेसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार नाफा रहेको रकम सम्पूर्ण रकम सूर्यज्योति लाइफको जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । साथै, उक्त अवधिसम्मको पुँजी, रिजर्भ, लगानी रकम, जीवन बीमा कोष लगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व सूर्यज्योति लाइफ कम्पनीमा समायोजन गर्ने समेत कम्पनीको निर्णय भएको छ । साविकको ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गाभिएपछि सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु भएको हो । उक्त एकीकृत कारोबार २०७९ पुस ७ गतेका दिनदेखि भएको थियो ।
‘बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट युनिट’ बनाउँदै क्यान्सर अस्पताल
चितवन । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चार शय्याको बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट युनिट निर्माण गरिने भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा युनिट निर्माण गर्न लागिएको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलका अनुसार युनिट निर्माणका लागि जग्गाको नापजाँच गरिएको छ । उनले भने, ‘सर्भे सकेर चीन सरकारलाई ड्राफ्ट पठाएका छौँ, अब परियोजना अघि बढ्छ ।’ एघार करोडको लागतमा युनिट निर्माण गर्न लागिएको हो । चिनियाँ प्राविधिकहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिएको उनले बताए । अर्बुद रोग ९क्यान्सर०का कारण बोनम्यारो फेर्नुपर्ने बिरामीलाई विदेश जानबाट रोक्न यो काम गर्न लागिएको हो । बोनम्यारो फेर्न नेपालबाट मासिक १०-१२ जना भारत जाने गरेको उनले बताए । युनिट सञ्चालनमा आएपछि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने उनको विश्वास छ । निर्माण सुरु गरेको दुई वर्षमा काम सम्पन्न गरेर सेवा सुरु गर्ने योजनामा अस्पताल रहेको छ । बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट युनिट अस्पतालले जग्गा उपलब्ध गराएर चिनियाँ सरकारको लगानीमा निर्माण गरिने उनले बताए । भवन निर्माणदेखि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण, दक्ष प्राविधिक, प्राविधिकलाई तालिमसम्मका काममा चीन सरकारले सहयोग गर्नेगरी काम अघि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । रासस
बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि तीन खर्ब १७ अर्ब जुटाइँदै
काठमाडौं । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुुमार श्रेष्ठ र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य रहेको समितिले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकट भविष्यमा नै सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्दै आएको छ । दर्जनौँपटकको छलफलका आधारमा अब लगानीको सम्पूर्ण ढाँचा बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । विद्युत् माग हुने प्रमुख क्षेत्र नजिक रहेकाले पनि सो आयोजनाको आफ्ने विशिष्ट प्रकारको महत्व रहेको छ । राजधानी काठमाडौं नजिकै रहेको, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा समीपवर्ती भएकाले आयोजनालाई ‘लोड सेन्टर’ मान्न सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले पनि आन्तरिक लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको अनुभवले पनि बुढीगण्डकी आयोजनालाई सहजरूपमा निर्माण गर्न सकिने ठानिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आयोजनाको कूल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । दोस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । तेस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । समितिका अनुसार कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कूल कर्जा दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७० र ३० को अनुपातमा रहँदा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ रुपैयाँ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा (८०ः२०) का आधारमा एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी (७५ः२५) अनुपातमा एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र (७०ः३०) को अनुपातमा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्नेछ । समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा ८८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र तेस्रो विकल्पमा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनुपर्नेछ । कूल स्वपँजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा ६३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा ७८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र तेस्रोमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । सरकारको स्वपुँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा ३२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा ४७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपुँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा १२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र तेस्रोमा १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपुँजीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्प अनुसार पाँच अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा सात अर्ब सात करोड रुपैयाँ र तेस्रोमा आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ । सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कूल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीन वटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाबासीले पहिलो विकल्पमा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । बैंक, वत्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो एक खर्ब पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ , दोस्रो ९५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र तेस्रो ८६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको कूल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ , दोस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ , तेस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ । समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी शेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । गर्दा व्यवसायिक ऋण तथा शेयर लगानी जुटाउन समेत सहज हुनेछ । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा सरकार, प्राधिकरणका अलावा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिइल, नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने समितिको राय छ । जलाशययुक्त आयोजना अन्य प्रकृतिका आयोजना भन्दा तुलनात्मक रुपमा लागत बढी र प्रतिफल कम हुन्छ । यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रुपले सम्भाव्य बनाउन भायविलीटी ग्याप फण्ड र मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सीङ) जस्ता विधि अवलम्बन गरिन्छ । आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट रु १८ अर्ब भन्दा बढी शेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकको अनिवार्य वचत सङ्कलन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक निकायबाट ठूलो परिमाणको ऋण तथा शेयर लगानीको अपेक्षा पनि गरिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च वापत हालसम्म भएको ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ समेत अनुमानित खर्च ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रुपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कूल लागत मध्ये एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने समितिको राय छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआीडसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत वाणिज्य बैंकहरु सम्मिलित सहवित्तीयकरण गठन गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक कर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय योजना अनुसार व्यावसायीक कर्जामध्ये २० अर्ब रुपैयाँ सम्म एचआइडिसीएलमार्फत ऊर्जा बण्ड जारी गरी उठाउन सकिनेछ । आयोजनालाई वित्तीय रुपले सम्भाव्य र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक भएको समितिको सुझाव छ । कुन वर्ष कति रकम ? आयोजनाको निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आधार मानेर हेर्दा कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर समितिले सुझाएको छ । आयोजना सुरु हुने पहिलो वर्ष स्वपुँजीबाट नै १७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ अर्ब एक करोड रुपैयाँ , आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा २३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ , आव २०८४/८५ मा ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ , आव २०८५/८६ मा ४४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ , आव २०८६/८७ मा ८२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ , आव २०८७/८८ मा रु ४२ अर्ब ४९ करोड र आव २०८८/८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड आवश्यक पर्नेछ । यसोगर्दा आयोजनालाई निर्माण अवधिमा ब्याजको भार कम हुन्छ भने व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण लगानीमा कम जोखिम भएको महसुस गर्नेछन् । त्यसबाट लगानी जुटाउन सहज हुने समितिको ठहर छ । यस्तो छ ऊर्जा उत्पादनको अवस्था आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षा महिनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट रु १२।४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट रु ६.५० पैसा बरारबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ । यस्ता छन् समितिका सुझाव समितिले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थासँग छलफल गरी आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय योजनाको ढाँचालाई अन्तिम रुप प्रदान गरी सो अनुरुपको लगानी प्रतिबद्धता लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वित्तीय योजनाको ढाँचाअनुरुप व्यावसायिक ऋण तथा स्वपुँजी लगानी गर्ने सार्वजनिक निकाय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यस्ता निकायले लगानी गर्ने रकम यकिन गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित शेयर संरचनाअनुरुप कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक कर्जाको शर्त, अवस्था एवं कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था यकिन गरी त्यस्ता निकायसँग समझदारी गरी व्यावसायिक कर्जाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजना निर्मााण्का निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्याश गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शीघ्र निर्णय गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुरुप बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न १० वटा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको हो । ‘हामी सहमति नजिक पुगेका छाैँ, सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्था शेयर वा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तयार भएका छन्’, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने । उनले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलले विश्वासको वातावरण बनाएको र आफूहरु आशावादी भएको जानकारी दिए । ती संस्थाका प्रतिनिधिले सबै विकल्पमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ । रासस
लगानी सम्मेलनका लागि अध्यक्ष अग्रवालका ५ सुझाव, अपराधिकरण गर्ने कानून खारेज गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अपराधिकरण गर्ने कानून खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सानो गल्ति गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानूनहरुलाई परिमार्जन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले सम्मेलनका लाग सरकारलाई पाँच वटा सुझाव दिएका छन् । यी हुन पाँच सुझाव : १.सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभएर स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो भनिएको छ । मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पुराना ऐन कानूनहरुको संशोधन हो । त्यसमा सरकारले पहल कदमी पनि लिएको छ । मुलुकको लगानी सम्बन्धि ऐन कानून हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने हो । लगानी सम्बन्धि देशको कानून लगानीकर्तामैत्री हुँदैन तबसम्म लगानी आउन सक्दैन । लगानीका लागि धेरै ऐन कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्नेछ । २. विदेशी लगानीकर्ताहरुले खोजेको दुई पक्षीय लगानी सम्झौता हो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धि ऐन बनाउँदैछ । त्यसलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र अन्य देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसको अर्को पाटो डब्बल कर प्रणाली पनि हो । कुनैपनि कम्पनीले लगानी गर्दा दुई ठाउँमा कर तिर्न चाहँदैन । त्यसैले यी दुईवटा चिज सरकारले गर्नुपर्ने छ । लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोज्छ । मन्त्रालयहरुमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरु परिवर्तन हुने समस्या छ । त्यस कारण नीतिगत स्थिरता जरुरी छ । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धि ऐन कानून र नीतिमा परिवर्तन गर्दैनौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । ३. सरकारले बनाउने जुनसुकै ऐन, कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट सानो गल्ति हुँदा पनि थुन्ने प्रावधानहरु धेरै आइरहेको छ । हामीले हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको डिक्रिमिनलाइजेसन अफ कर्पोरेट ल बनाउनु पर्छ । गत वर्ष भारत सरकारले १३५ वटा कानून एकैपटक संसदमा पारित गरेर कर्पोरेट ल लाई डिक्रिमिनलाइज गरेको छ । यति एउटा स्टेप सरकारले लिने हो भने एउटा ठूलो बुष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ । ४. नेपालको आम्दानी कर भन्ने हो भने कम नै छ । तर पुँजीगत लाभ करमा विवाद आइरहेको छ । नेपालको आयकर ऐनमा दोहोरोपन भएको छ । त्यसमा सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५को (क)का आधार पुँजीगत लाभकर तिर्नु परिरहेको छ । यस्ता समस्या विदेशी कम्पनीहरुले पनि भोगेको छ । यसरी धेरै कर लाग्दा विदेशी कम्पनीहरु फिर्ता जाने अवस्था छ । सरकारले यस्ता व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा चिजको कर एक पटक लिने हो पटक–पटक लिने होइन । करमा व्याख्याको समस्या छ । ऐनमा आएपनि व्यक्तिपिच्छे व्याख्या भएको हामील पाउँछौं । ऐन ल्याउँदा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ल्याउन पर्छ । ५.सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आइटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षा थप्नुपर्छ भनेका छौं । नेपालमा लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरु यही हुन् । आइटीमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसलाई केही मेहनत गरेर ठूलो कम्पनी ल्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धी हुनसक्छ । सरकारले प्रोजेक्ट छुट्याएर योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले प्रोजेक्टमा व्यापक होमवर्क पनि गरिहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा सहआयोजक बनाएकाले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पनि आएको छ । लगानीकर्तालाई ल्याएर आयोजनाहरु देखाउनुपर्यो । सरकारसँग भएको आयोजना मात्रै नभएर निजीक्षेत्रसँग भएको आयोजना पनि प्रोजेक्ट हो भन्ने हिसावले काम गरिरहेका छौं ।
