बजेट अभावमा रोकिए तीन जिल्लाका चार सडक
गलकोट । तीन जिल्लाका चार ठूला सडक बजेट अभावका कारण निर्माण रोकिएको छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत २०७९ सालमा सुरु भएका बागलुङका दुई, म्याग्दीको एक र मुस्ताङको एक गरी चारवटा ठूला सडकको काम अहिले रोकिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङको कार्यक्षेत्रमा रहेका तीन जिल्लाका चार ठूला सडक कालोपत्र गर्ने योजना बजेट अभावमा रोकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार चार सडक एक अर्ब १९ करोड ९२ लाख ९३ हजार रुपैयाँमा निर्माण भइरहेकामा अर्थमन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा यस वर्ष काम हुन सकेको छैन । चार सडकलाई चालु आर्थिक वर्षमा एक करोडका दरले चार करोड रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन भएकाले रकम अभाव भएको अधिकारीको भनाइ थियो । बागलुङ क्षेत्र नं १ को र म्याग्दीमा निर्माण भइरहेका सडकको रु सात करोड १२ लाख ४७ हजार रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । उक्त चार सडक निर्माणका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा चालू आवमा रु चार करोड मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले समस्या भएको भन्दै इञ्जिनियर अधिकारीले पटकपटक अर्थमन्त्रालयमा बजेट थप गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनैतिक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत बागलुङ क्षेत्र नं १ स्थित बागलुङ बजार अदालतदेखि चौपारी–सिगाना–चापाखर्क–गाजाको दह हुँदै बरेङ शान्तिपुर जोड्ने सडकको गत वर्ष ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भए पनि दायित्व भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले यस वर्ष काम गर्न सकेको छैन । १० किमी कालोपत्र गर्न रु २९ करोड ३७ लाख ८८ हजारमा सम्झौता भएको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको कर्ण बिल्र्डसले सुरुमा कामलाई तीव्रता दिए पनि भुक्तानी नपाएपछि काम गर्न समस्या भइरहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्दीप श्रेष्ठले बताए । ‘गत वर्षको तीन करोड ३१ लाख तीन हजार भुक्तानी पाउन बाँकी छ । चालू आवमा जम्मा एक करोड बजेट विनियोजन भएपछि काममा फर्कन समस्या भएको हो,’ उनले भने । श्रेष्ठले दायित्व भुक्तानी हुनासाथ काममा फर्कन बताउँदै बजेट थप्न आग्रह गरे । बागलुङ क्षेत्र नं २ अन्तर्गत हरिचौर बजारबाट मल्म, पाण्डवखानी–रमुवा–रणसिंह किटेनी हुँदै निसीखोलाबाट प्यूठान जोड्ने सडक विसं २०७९ मा २५ करोड २० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सडकका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपछि काम रोकिएको हो । यस खण्डको १८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगती भएको छ । एक वर्षमा २५ करोडको सडकमा एक करोड बजटले काम गर्न समस्या भएको गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका वडाध्यक्ष राज थापाले बताए । म्याग्दी जिल्लाको रत्नेचौर–ज्यामरुककोट, भकिम्लि हुँदै बराङ्जा जाने सडकको पूर्वाधार निर्माण सकिएपनि बजेट अभावमा कालोपत्र हुन सकेको छैन । हालसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको उक्त सडकको निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको तीन करोड ८१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । मुस्ताङको रणनीतिक सडकअन्तर्गत पर्ने लेतेस्थित थासाङ गाउँपालिका–२, ३, ४ र ५ मा पर्ने छयो–कुन्जे–टिटी–धम्पु हुँदै कोखेटाटी पुग्ने सडकमा बजेट अभावका कारण काम प्रभावित बनेको छ । तीन वर्षमा कालोपत्र गर्ने गरी ३८ करोड ८८ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको उक्त खण्डको हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकमा गत वर्षको भुक्तानी दायित्व नरहे पनि चालु आवमा विनियोजन भएको एक करोड रुपैयाँले काम गर्न समस्या भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । ३८ करोड रुपैयाँको सडक निर्माणका लागि एक वर्षमा एक करोड रुपैयाँमात्र बजेट आउँदा काम गर्न नसकिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख अनुक्षा घिमिरेले अर्थमन्त्रालयले आवश्यक बजेट नपठाउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताए । उनले तीन जिल्लाका चार ठूला सडकको कालोपत्रको काम सुरु गर्ने समयमा बजेट कटौती हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम छोडेर हिडेका बताए । ‘ठूला सडक सिगाना र रत्नेचौरको कामको प्रगति सम्झौता अघिनै सक्नेगरी अघि बढेको थियो । गत असारमा बजेट कटौती भएर भुक्तानी गर्न सकिएन । यो वर्ष भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट छैन,’ घिमिरेले भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा बजेट थप गर्नका लागि समन्वय भइरहेको छ । हालसम्म बजेट थप नभएको अवस्थामा यो वर्ष चार वटै सडकमा काम नहुने देखिएको छ ।’
उदयपुरका २९ हजार बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप लगाइँदै
गाईघाट । यही फागुन १३ गतेदेखि उदयपुर जिल्लाका आठ पालिकाका २९ हजार एक सय ३४ जना बालबालिकालाई दादुरारुबेलाविरुद्धको खोप लगाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय उदयपुरका अनुसार जिल्लाका आठ पालिकामा दुईचरणमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । पहिलो चरणमा फागुन १३ गतेदेखि १८ गतेसम्म जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका,बेलका नगरपालिका,चौदण्डीगढी नगरपालिका र रौतामाई तथा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकासहित पाँच पालिकामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । दोस्रो चरणमा फागुन २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म जिल्लाको दुई पालिा कटारी नगरपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिकामा खोप अभियान सम्पन्न हुने तयारी पूरा भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय उदयपुरले जनाएको छ । खोप सञ्चालन गर्न जिल्लाका आठ पालिकामा चार सय ६४ खोप केन्द्र स्थापना गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय उदयपुरका खोप सुपरभाइजर चिरञ्जीवी निरौलाले बताउनु भयो । खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार सय ६४ जना स्वास्थ्यकर्मी र नौ सय २८ स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा कठाल-मल्हनिया-मल्टिस्पान झोलुंगे पुल उद्घाटन
धनुषा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कमला नदीमा निर्माण भएको झोलुंगे पुलको उद्घाटन गरेका छन् । सिरहा नगरपालिका–१३ मल्हनिया र जनकनन्दिनी गाउँपालिका-६ कठाल जोड्ने कठाल-मल्हनिया-मल्टिस्पान झोलुंगे पुलको प्रधानमन्त्रीले आज उद्घाटन गरेका हुन् । करिब २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्मित पुलको भारवहन क्षमता पाँच सय ४० मेट्रिक टन छ । चार फिट चौडा पुलबाट सर्वसाधारण, चौपाया, साइकल र मोटरसाइकल सहजै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसैबीच, स्थानीय प्रशासनले पुलको दीर्घकालीन उपयोगका निम्ति भारवहन गर्ने सवारीसाधन टेम्पोलगायत साधन तीव्रगतिमा नचलाउन र साइकल, मोटरसाइकल पनि डोर्याएर नदी पार गर्न सम्बद्ध सबै प्रयोगकर्तामा अनुरोध गरेको छ ।
प्लास्टिकजन्य फूलको प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । गत साउनदेखि काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) ले सजावट वा अन्य प्रयोजनका लागि प्लास्टिकजन्य फूलको प्रयोगमा रोक लगाएको छ । कामपाले अनुगमन गरी प्लास्टिकजन्य फूलको प्रयोग गरेको भेटिए कारबाही गर्ने जनाएको छ । केही पार्टी प्यालेसले लुकीछिपी प्लास्टिकजन्य फूलको प्रयोग गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएकाले कामपाले त्यस्ता स्थानमा निगरानी गरी प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने जनाएको हो । महानगरले विसं २०८० साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका पोलिथिन झोला, नक्कली फूल र सजावटका वस्तु तथा सामग्री ल्याउन, भण्डारण गर्न र बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘सहरको व्यवस्थापन, स्वच्छता र वातावरणीय सुधारका लागि कामपाले तर्जुमा गरेका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो दायित्व हो । व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्षेत्रको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौँ,’ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले भने । यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै उनले अनुरोधलाई अटेर गरेर प्लास्टिकका फूलको प्रयोग गरेको भेटिए कारबाही गरिने बताए । प्लास्टिकजन्य वस्तुका कारण सिर्जित फोहर घटाउन तथा वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले महानगरले प्लास्टिकका फूलसँगै ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका पोलिथिन झोला भण्डारण, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाउँदै आएको नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिए । ‘सामान्यतयाः४० माइक्रोनभन्दा पातला झोला पुनः प्रयोग गरिँदैनन् । यसलाई कि जलाइन्छ, कि वातावरणमा फालिन्छ वा फोहरको पोको बनाएर बाहिर निकालिन्छ । यसरी जुनसुकै कारणबाट बाहिर निस्किए पनि यसले वातावरणमा नकारात्मक असर गर्दछ’, पाण्डेले भने । स्रोतबाटै वर्गीकरण गरी कम्पोष्ट मल बनाइने कामपाले फोहरको स्रातेबाटै वर्गीकरण गरी कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यको थालनी गरेको छ । ३२ वडा रहेको कामपाले वडा नं २७ बाट संकलन गरिएका करिब १४ हजार किलोग्राम जैविक फोहर टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा कम्पोष्टिङ गरेको कामपा वातावरण विभागले जनाएको छ । फोहरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गर्न थालेपछि जम्मा भएका फोहरलाई छुट्टै सङ्कलन र व्यवस्थापन गरिँदै आइएको विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार घरेलु फोहरको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्रोतमा वर्गीकरण गर्ने कामको थालनी वडा नं २७ बाट गरिएको हो । आगामी दिनमा सबै वडाबाट यस कार्यलाई निरन्तरता दिन तयारी भइरहेको कामपाले जनाएको छ । वडा नं २७ को फोहर वर्गीकरण गरेर गत माघ २१ गतेदेखि टेकु ल्याउन थालिएको विभागका प्रमुख श्रेष्ठले बताए। उनले संकलन भएको फोहरलाई पाइल (संकलन गरिएका फोहरका थुप्रो) गर्न थालिएको भन्दै अहिलेसम्ममा चार वटा पाइल तयार भइसकेको जानकारी दिए ।
ठेक्का लिएको ८ वर्षसम्म पनि भेरी नदीमा पुल बनेन
जाजरकोट । नलगाड नगरपालिका–१० र रुकुम पश्चिम आठबीसकोट–५ भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने आठ वर्षदेखिको योजना अलपत्र परेको छ । निर्माण कम्पनी मृत सञ्जीवनी/ग्याल्बा जेभीले १० करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएर पुल निर्माणको प्रारम्भिक चरणका कामसमेत गरेको छैन । विसं २०७३ असार ३१ गते सम्झौता भएको उक्त पुल २०७५ पुस ३० गतेभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो तर कम्पनीले म्याद थपका लागि अनुरोध गरेपछि दुई वर्ष थप गरिएको थियो । हालसम्म १५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको सडक कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख इन्जिनियर तेजस्वी शर्माले जानकारी दिइन् । आठ वर्षसम्म १५ प्रतिशत काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई सडक विभागले शीघ्र निर्माण सम्पन्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । कार्यालयले अन्तिम पटक १५ दिनको म्याद दिएर निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेको प्रमुख शर्माले बताइन् । यसैबीच, कामदारको भुक्तानी नगरेर निर्माण कम्पनीले आफूलाई पीडा दिएको मजदुरहरूले गुनासो गरेका छन् । आफूले ज्याला नपाएको नलगाड नगरपालिका–१० का सुरेन्द्र थापाले बताए । रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका–५ गोतामकोटका करवीर बस्नेतले काम गरेको रकम नपाएको गुनासो गरे । गोतामकोटकै गुमलाल विकको नेतृत्वमा काम गरेका मजदुरले १० लाख रुपैयाँ नपाएका भन्दै तत्काल भुक्तानी दिन माग गरेका छन् । स्थानीय मजदुर जयलाल भण्डारीको नेतृत्वमा काम गरेको मजदुरले ६ लाख रुपैयाँ ज्याला नपाएको बताए ।
देशको माटोले खोजेको विश्वविद्यालय बनाउन पूर्वाञ्चलको उपकुलपतिमा मेरो आवेदन-पौडेल
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि गरेको दरखास्त आह्वानमा १८ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलसमेत छन् । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमाथि निकै प्रश्न उठिरहेका बेला पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आवेदन पेस गरेका पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले छोटो कुराकानी गरेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले उपकुलपति पदको दरखास्त आह्वान गरेकोमा तपाईंसहित १८ जनाको आवेदन परेको छ । उपकुलपतिमा तपाईंको दाबीलाई के भन्नुहुन्छ ? विश्वविद्यालय भनेको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र हो । शैक्षिक जनशक्ति भनेको कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड भनेको बलियो हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बलियो एवं सुदृढ बनाउनको लागि मैले आवेदन गरेको हुँ । खासगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कस्तो नेतृत्व माग गरेको छ र तपाईंले आवेदन गर्नुभयो ? यतिबेला खासगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मात्रै नभएर शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्ने वा परीक्षा प्रणााली लागु गर्ने सन्दर्भमा समस्या देखिएको छ । विश्वविद्यालयले परीक्षा प्रणाालीलाई स्वचालित बनाएर लैजान सक्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पहिलो विचार हो । परीक्षा दिएको एक महिनाभित्रमा परीक्षफल प्रकाशित गरेर विद्यार्थीलाई आफ्नो काममा जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अनिवार्य स्वचालित प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीले परीक्षा दिएको एकवर्षसम्म पनि परीक्षाफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । म वा अरु कोही उपकुलपति भएपनि अब ढिला नगरी गर्नुपर्ने काम यो हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने विश्वविद्यालय भनेको राष्ट्रको गहना हो । त्यसैले विश्वविद्यालय सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने र गर्व गर्नसक्ने स्तरमा सञ्चालन हुन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले नेपालको माटो सुहाउँदो प्रकारको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छन् कि छैनन् र आंगिक क्याम्पसहरू पनि खोजेजस्ता बन्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण छलफलको विषय हो । हामीले विश्वविद्यालयलाई उन्नत हिसाबले सञ्चालन गर्नको लागि उत्कृष्ट समूह पनि निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ । यी कामहरू मैले गर्नसक्छु भन्ने मेरो बुझाइ र आत्मविश्वास भएको कारणले मैले उपकुलपतिमा आवेदन गरेको हुँ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने अथवा परीक्षालाई स्वचालित विधिबाट सञ्चालन गर्ने र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई के विषयले रोकिरहेको छ ? तपाईं उपकुलपतिमा नियुक्त भइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर कसरी बुझ्न सकिन्छ ? विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति र संरचना छ, प्राध्यापकहरु हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू पनि छन्, हामीसँग स्वचालित प्रणाली छ र सबैलााई राम्रो गरौं भन्ने हुटहुटी पनि छ । त्यसो भएको अवस्थामा नेतृत्व नपुगेको हो कि ? नतिजा निकाल्नको लागि वातावरण तय नभएको हो कि? त्यसो हुँदा यी कामहरू गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अभिष्ठ भएकाले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको रूपान्तरण हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । सामान्यतया निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजको सञ्चालन गरेका वा कुनै न कुनै हिसाबले आबद्ध भएका व्यक्तिहरू विश्वविद्यालयको पदाधिकारी तहमा आउँदा विश्वविद्यालयले नतिजा हासिल गर्न सक्दैन भन्ने पनि गरिएको छ । तपाईं एउटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजको प्रिन्सिपल भइरहँदा उपकुलपति बन्ने कुरामा विरोधाभास देख्नुहुन्न ? एउटा महत्वपूर्ण विषय के हो भने यदि विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित क्याम्पस पढ्न कोही पनि जाँदैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मोरङमा भएको ८५० विगा जमिनलाई प्रयोग गरेर यसलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्र, मधेस र भारतका विद्यार्थीलाई त्यस क्षेत्रमा ल्याएर पढ्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण विदेशी मुद्रा र ४० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेत अध्यापन गराउन सकिन्छ । सरकारी कलेज राम्रो बनाउने हो भने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता स्वभाविकरूपमा नाफाको व्यवसायको लागि अन्य क्षेत्रतर्फ लाग्छन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएका संस्थाहरु परिणाममुखी भए भने निजी क्षेत्रको लगानी स्वभाविकरूपमा स्थानान्तरण हुन्छ । त्यसैले यो विषय त्यति धेरै ठूलो विषय होइन । पछिल्लो समय तपाईं पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सिनेटमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, विश्वविद्यालय रूपान्तरणको लागि तपाईंले कस्तो पहल गर्नुभयो ? हो, मैले विश्वविद्यालयको सिनेट तहमा रहेर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ । यस अगाडि भएका सिनेटका दुईवटा बैठकबाट धेरै पुराना विद्यार्थीहरूलाई गोल्डेन चान्स परीक्षाको अवसरका लागि मौका परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्री तहबाट समेत पास गर्नको लागि मैले भूमिका खेलेँ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जो व्यक्तिले विश्वविद्यालय हाँकेको छ, उसले सिनेटले पास गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि। हाम्रो भूमिका भनेको सही नीतिहरू सिनेटमा लैजाने वा पास गर्नको लागि भूमिका खेल्ने हो । तर, पास भएका विषयहरु लागु गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूको हो । विश्वविद्यालयमा धेरै प्रकारका समस्या तथा वेथितिको बाबजुद उपकुलपति भएपछि यी-यी कामहरू गर्छु भनेर अवधारणा तय गर्नुभएको छ ? मैले विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा धेरै ठूलो कुरा गर्ने पक्षमा छैन । विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा तत्काल प्रतिस्पर्धा गरेर जाने भन्ने विषय पनि होइन । मुख्य कुरा नेपालका विश्वविद्यालयलाई नेपालको माटो अनुकुल विकास गर्ने पहिलो सर्त हो र त्यसकै आधारमा न्यूनतम काम गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ मेरो अवधारणा हो । नेपाली माटोले के खोजेको छ ? अहिलेको पुस्ताले खोजेको शिक्षा कस्तो हो ? नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यति ठूलो लगानी गरेको छ, सरकारले किन लगानी नगर्ने ? विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, आफ्नो कार्यकाल र दिर्घकालीन योजना बनाएर कामको सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यो तयारी मैले गरेको छु । विश्वविद्यालय शिक्षाअन्तर्गत मेडिकल शिक्षा, कृषि शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, प्रविधि शिक्षा, पर्यटन शिक्षा लगायत सबै विधामा राम्रो विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी यिनै विश्वविद्यालयहरूको हो । जुन हामीले योजनाबद्धरूपमा काम गर्यौं भने सम्भव छ । यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी गर्यो र हामीले काम गर्यौं भने हाम्रो शैक्षिक उत्पादन नेपालदेखि विश्वव्यापीरूपमा दक्ष एवं अब्बल जनशक्तिको हिसाबले माग योग्य बन्न सक्छ । यति मात्रै होइन हाम्रो माटो अनुकुलको जनशक्ति पैदा भएपछि यो सुन्दर मुलुकलाई विकसित बनाउने सपना पनि पूरा हुन्छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि अन्य १७ जनाले पनि आवेदन गर्नुभएको सन्दर्भमा तपाईं छनोट हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ? हो, सबैले आफ्नो दृष्टिकोणसहित आवेदन गर्नुभएको छ । छनोट गर्ने सरकारको विधि पद्दति पनि छ । तर, विश्वविद्यालयलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने विषयमा साथै समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने विषयमा कसले भूमिकाको प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्नुहोला । मेरो विचारमा म सर्टलिस्टमा पर्छु भन्ने लागेको छ । त्यसो हुन सकेमा मैले विश्वविद्यालयको आगामी दिनको विकासका विषयमा प्रस्तुति गर्नेछु । मैले कुनै काल्पनिक विषय प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छैन, जुन विश्वविद्यालयको थप विकास गर्नका लागि गर्न सकिने, सम्भावित र आवश्यक एवं न्यूनतम विषयहरू पेस गर्नेछु ।
लोप हुँदै नेपाली मौलिक गहना (फोटो फिचर)
काठमाडौं । समाजमा गहनाको ठूलो महत्व हुन्छ । अझ नेपाली केही समुदायमा जन्मदेखि मृत्युसम्म गहनाको महत्व धेरै छ । गहना श्रृंगारमात्रै होइन संस्कार पनि हो । गहना पुरुष र महिलामा मात्रै फरक होइन उमेरसमूहका आधारमा पनि फरकफरक लगाइन्छ । पुरुष, स्त्री, बालबालिका, वृद्धवृद्धाले लगाउने आफ्नै किसिमका गहना हुन्छन् । विभिन्न उमेरकाले लगाउने गहना फरक–फरक भएजस्तै शिरदेखि पाउसम्म पनि फरक-फरक प्रकारका गहना लगाइन्छ । तर, अहिले आधुनिकीकरणसँगै बिस्तारै नेपाली समुदायमा जातजाति विशेष गहनाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन् । आधुनिकतासँगै पौराणिक गहनाहरू लोपमात्रै होइन, केही गहनाको मान्यता बिर्सेर दुरुपयोग नै भइरहेको छ । महिलाले लगाउने बुलाकी, मारावाडी, पाते सुन, बाला, ढुंग्री, चाँदजस्ता पुराना एवं परम्परागत तरिकाले बनाइएका गरगहना लोप हुँदै जान थालेका छन् । जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा बस्ने महिलाले मात्र नभइ अधिकांस ग्रामिण भेगका महिलाले पुराना गहना लगाउन छोडेका छन् । महिलाले पनि यस्ता गहना छोडेर ब्रासलेट, नेकलेसजस्ता आधुनिक डिजाइनका गहना लगाउन थालेसँगै पुराना गहना लोप हुँदै गएका छन्। माङ्गलिक र सांस्कृतिक कार्यहरूमा पौराणिक कालदेखि लगाइँदै आएका गहनाहरूप्रतिको अभिरुचीमा कमी हुन थालेसँगै गहना बिस्तारै लोप हुँदैछन् । वाह्य संस्कृतिको प्रवेश र सञ्चारका नयाँ प्रविधिमा विदेशी गहनाका आकर्षक विज्ञापनले परम्परादेखि लगाउँदै आएका गहना लगाउने चाहनामा कमी आई आयातित संस्कृतिले प्रवेश पाएको छ । जसले नेपाली समुदायका गरगहना लोपोन्मुख प्रायः छन् । पहिला आम जीवनमा प्रयोग हुँदै आउने गरगहनाहरू अहिले चाडपर्व विशेष अवसरमा मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ । लोप हुँदै गएका गहना विशेष तस्बिरहरू । न्युज एजेन्सी
तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना संघमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रको आज सिंहदरबारमा भएको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइएको बताए । उनले भने, ‘कनिका छरे जसरी बजेट निर्माण गर्दा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र संघमा राख्छौँ । तीन करोडभन्दा कम लागतका साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्छन्, बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ, आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिन्छ ।’ नयाँ योजना धेरै नथपीकन पूरा हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए । ‘खर्च गर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक आयोजनामा बजेटका अभाव हुने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ । पुराना योजना सम्पन्न गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ । सरकारले आयोग बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो, प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ । अध्ययनपश्चात् आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौँ । यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो । प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ ।’ अब हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका तर्फबाट संसद्मा विधेयकहरू प्रस्तुत गरिने भएकाले ती विधेयक पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अबको ‘क्याबिनेट’मा छलफल गरेर संसद्मा विधेयकहरू पेस गर्ने सरकारको तयारी छ, विधेयकहरू पारित गराउन तपाईंहरू प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नूस् ।’ बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यसूची छ ।
