काठमाडौं । सरकारले नेपालमा लैंगिक हिंसाको प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ६१ करोड ३५ लाख बराबर) को अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
आईतबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यसबारेमा जानकारी गराएकी हुन् । साथै सरकारले नेपाल—बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय सातौं बैठकको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्तिको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
हेटौँडा—प्रमाणीपुर—पोखरीया १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे र) भित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र सदस्यमा विद्युत विकास विभागका सिडिईलाई तोकेको छ । सरकारले डेडिकेटेड फिड ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।
उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपाधारा २ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन २०८१ साल वैशाख २ गते आईतवार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुन नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने, नेपालमा लैंगिक हिंसाको प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ६१ करोड ३५ लाख बराबर) को अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
सरकारले निजामति सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुको सरुवा अन्तर्गत दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्जुनप्रसाद पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा, सुमनराज अर्याललाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, विनोदप्रकाश सिंहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा सचिवको रुपमा सरुवा गरेको छ ।
