विकासन्युज

कतारका अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ : आरके शर्मा

काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुईदिने भ्रमणका क्रममा मगंलबार नेपाल आउँदै छन् । पहिलोपटक कतारका राजा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको कतारी राजाको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । पश्चिम एशियाको महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रको प्रमुखको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा झण्डै दुई दशकदेखि कतारमा रहेर व्यवसाय गर्दै आएका एनआरएनएका संस्थापकसमेत रहेका व्यवसायी आरके शर्मासँग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : कतारका राजाले पहिलोपटक नेपालको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । कतारमा रहेर व्यवसाय गरिरहेको व्यवसायीका रुपमा यहाँले यो भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ? मेरो व्यावसायिक जीवन कतारमा सुरु भयो । मैले कतारलाई आफ्नो दोस्रो घरका रुपमा लिने गरेको छु । मेरा लागि त्यो देश एउटा विश्वविद्यालय जस्तै हो । दुई दशकभन्दा बढी समय मैले त्यहाँ बिताएको छु । दुई देशका बीचमा असाध्यै नजिकको मैत्री सम्बन्ध छ । नेपालमा भूकम्प जाँदा होस् वा अन्य कुनै विपत्तीको समयमा पनि कतारले खुल्ला ह्दयका साथ सहयोग गरेको छ । नेपाली दाजुभाइले नै फिफा विश्वकप सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कतार भ्रमणका क्रममा नेपालका सम्बन्धमा कतारले राखेको सोचप्रति प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्नु भएको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले नै कतारका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा होओस् भन्ने सदीक्षा राख्नुभएको थियो । कतारले नेपाललाई एक मित्रको रुपमा र साझेदारको रुपमा हेरेको छ । यो भ्रमण मध्यपूर्वका राष्ट्र प्रमुखको रुपमा पहिलो भ्रमण भएकाले पनि गौरवपूर्ण रहेको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उहाँ आउँदैगर्दा कतारले विश्व बजारमा गरेको लगानीको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा पनि लगानीकोे श्रीगणेश हुन्छ भन्ने लागेको छ । कुनै आयोजना तत्काल नै सुरु नभए पनि आगामी दिनमा लगानीका लागि ढोका खुल्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । लामो समयदेखि नेपाल र कतारको कुटनीतिक सम्बन्ध छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुवै देश एकै ठाउँमा उभिएका छन् । कतारका राजाको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई माथि उठाउन र कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? यस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध पक्कै पनि नयाँ उचाइमा पुग्छ । कुनैबेला प्रत्यक्षरुपमा पाँच लाख नेपाली परिवारसँग कतार जोडिएको थियो । अहिले घटेर तीन लाख ५० हजारको हाराहारीमा आएकोे छ । झण्डै ३० लाखभन्दा बढी नेपाली कतारसँग जोडिएका छन् । लामो समयदेखि कतारमा खाद्य सामग्री त्यसमा पनि जैविक सामग्री यूरोपलगायतका देशबाट आउँछ । त्यसको सट्टामा अब हामीले कृषिजन्य अर्गानिक उत्पादन यो बेलामा सम्झौता गरेर कतारमा बिक्री गर्न सक्नुपर्छ । कतार एयरलाइन्सलाई कार्गोमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्यौँ भने पनि त्यसमा सफलता हासिल हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । नेपालको पानी र अर्गानिक खाद्यान्न पनि कतारको चुल्होमा पुर्याउन सकिन्छ । अहिले विश्वका शक्तिशाली देशहरु स्वच्छ ऊर्जातर्फ आकर्षित भएका छन् । आगामी दिनमा मध्यपूर्वका राष्ट्रलाई पनि स्वच्छ ऊर्जा, साहसिक पर्यटन र डेटा अर्काभिङलगायत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि धेरै बिजुली खपत हुने र धेरै चिसो ठाउँ चाहिने भएकाले पनि त्यसको मात्रा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले ती लगायत अन्य व्यापारका क्षेत्रमा पनि कतारलाई जोडन सकिन्छ । कतारलाई जोड्दा मध्यपूर्वका धेरै देश जोडिन्छन् भन्ने लाग्छ । कतारसँग भावनाबाटै जोडिनका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनबाट पनि सम्भव छ । कतारका राजपरिवारका सदस्यहरु सगरमाथा आरोहण गर्न आउनु भएको थियो । मध्यपूर्वका अन्य देशका नागरिकलाई यहाँ आउनका लागि कसरी सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । यी काम गर्न सम्भव पनि छ । पक्कै पनि यसबाट नेपाल र कतारबीचको जनस्तरको सम्बन्ध झनै घनिष्ट हुन्छ भन्ने लागेको छ । नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल र कतारबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट जोडौँ भन्ने यहाँको धारणा हो ? एक्काइसौँ शताब्दीको यो दशकमा विश्वभर नै आर्थिक क्रान्ति सुरु भइसकेको छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरु पनि बीस वर्ष पहिले र अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसके । हामीले अपनाउने बाटो पनि विश्वले जे अपनाएको छ त्यही नै हो । आर्थिक क्रान्तिका लागि आर्थिक सहयोग र लगानीलगायतका काममा तीव्ररुपमा अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । ग्यासलगायतका इन्धन निर्यात गरेर कतारले तीस वर्षको अवधिमा जुन प्रगति गरेको छ, त्यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ । हाम्रोमा पनि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य झण्डै ४२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त मात्रामा पर्यटक भित्र्याउन सकेका छैनौँ । हाम्रा बारी बाँझै हुँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्रबाट तरकारी मगाएर खाने संस्कार बढ्दै गएको छ । प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याएको खण्डमा छ महिनामा नै आयातलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । ठूलो मात्रामा आयात हुने इन्धलाई विस्थापन गर्न पनि जलस्रोत र ग्रीन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ । इन्धनलगायतका क्षेत्रमध्ये खाना पकाउने ग्यासको आयात मात्रै कम गर्न सकिए झण्डै रु ८० अर्ब बराबर जोगाउन सकिन्छ । हाम्रोमा अहिले वैधानिक रुपमा रु १५ खर्ब बराबर विप्रेषण आइरहेको छ । त्यसमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । त्यसको खास कारण भनेको नेपालमा ५० हजारदेखि एक लाख बराबरको लगानी गर्ने क्षेत्र नै छैन । वित्तीय साक्षरता पनि अन्य देशको तुलनामा निकै कम छ । त्यो पैसालाई हामीले सामूहिक लगानी प्राधिकरणमार्फत ‘कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट’को अवधारणामार्फत अगाडि बढाउन सक्छौँ । श्रमिकले पठाएको विप्रेषणको १० प्रतिशत मात्रै रकम नेपाल सरकार जमानी बसेर सामूहिक लगानीमार्फत अगाडि बढाइयो भने वार्षिक डेढ खर्ब बराबरकोे कोष सिर्जना हुन्छ । त्यसबाट आर्थिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालीको बृहत्तर विकासका लागि सो कोष प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो विकास बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत बराबर हुन जान्छ । लगानी सम्मेलनपछि अर्थमन्त्रीले नियमित रुपमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विभिन्न खालका सेमिनार खाडी देशहरुमा गर्नुपर्छ । आगामी पाँच वर्ष लगानी प्रवद्र्धन वर्षका रुपमा काम गर्दै मनाउनुपर्छ ।  विदेशबाट लगानी ल्याउने कुरा सहज छैन । विश्व बजारमा नेपाल आर्थिक अनुशासनमा सक्षम नै छ । त्यसको लाभ हामीले लिन सक्छाैँ । कतारमा नेपाली कामदारलाई मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र दक्ष श्रमिक लैजानेलगायतका विषयमा कतारी अमिरको  भ्रमणपछि केही सुधार होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कतार सरकारको नियम कानुन उच्चस्तरको छ । त्यहाँको केही निजी क्षेत्रले प्रभावकारी र सकारात्मक काम नगरिदिंदा कहिलेकाहीँ समस्या पैदा हुने गरेको छ । सरकारले कारवाही पनि गरिरहेको छ । नेपाली कामदारका हकमा कतारको व्यवस्था राम्रो छ । समस्या, व्यावसायिक पाटोसँग जोडिएका छन् । केही क्षेत्रमा समस्या भए पनि त्यो समाधान भएर जान्छ भन्ने विश्वास छ । कतारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर केही समयअघि चर्चामा आएको थियो । त्यो विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कतारी राजाको भ्रमणपछि यो विषयले केही सार्थकता पाउँला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कतारले नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्ने तयारी गरेकै छ । उनीहरु यस क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक नै छन् । यस भ्रमणपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कतार सरकारको तर्फबाट केही न केही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने नै लाग्छ । कतारबाट नेपाल र नेपालीले सिक्ने विषयहरु के के हुन सक्लान् ? शासनका हिसाबले हेर्ने हो भने ‘भिजन विथ एक्जुकेशन प्लान’ नै हो । हाम्रा नेताहरुमा पनि सोच छ तर कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या छ । कतार सरकारले भने दुवै बिषयलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाएकोे छ । कतारले अगाडि बढाएका विज्ञान प्रविधिको क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अब नेपालले कतार सरकारले कतारसँग दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहकार्य गर्नुपर्छ । हवाई उद्योग, विज्ञान प्रविधि, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षाका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । हामीले आफूसँग नभएका विषय र क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ । इमान्दारिता र लगनशीलता नै कतारबाट खास अर्थमा सिक्नुपर्ने विषय हुन् भन्ने लाग्छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कतारले गरेको प्रगति र भूराजनीतिक रुपमा समस्या आउँदा समेत त्यसलाई समाधान गरेर सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विषयबाट नेपालले के अनुसरण गर्न सक्छ ? भूराजनीतिक रुपमा समस्या आउँदा त्यसलाई कसरी सम्हाल्नुपर्छ भन्ने एउटा कला नै देखियो कतारको । नेपालले पनि विगतमा त्यस्तै समस्या आउँदा सम्हालेको नै हो । तर, कतारले भने त्यसबाट दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर नै भयो । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्न सकेको भए १० वर्षको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो । यद्यपि काम त भएको छ, तर अपेक्षित रुपमा भएन भन्ने नै हो । भोलि त्यस्तो अवस्था आउँदा नेपालीले इन्धन नपाएर समस्यामा पर्ने हुँदैन । कतारले आफूलाई बलियो सावित गर्यो । नेपालले तीब्र गतिमा १० देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नु नै पर्छ । त्यसबाट खाना पकाउने ग्यासको आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कतारले युग सुहाउँदो आधुनिक प्रविधिसहितको बाटाघाटा निर्माण गरेको छ । त्यो पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको छ । नागरिक उड्डयन, रङ्गशाला तथा अन्य भवन निर्माणमा गरेको उल्लेख्य प्रगतिबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । नेपालले कसरी कतारका व्यवसायी, उद्योगी र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ ? लगानी सम्मेलन र कतारका राजाको नेपाल भ्रमणको क्रममा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? नेपाल सरकार र कतार इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटीबीच समझदारी हुनु जरुरी छ । त्यसपछि प्रचार प्रसारको काम गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री वा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी गएर नियमित रुपमा सेमिनार पनि गर्नुपर्छ । कतारमा कतारी कम्पनी मात्रै छैनन्, संसारभरका ठूला कम्पनी पनि त्यहीँ छन् । यूरोपेली, अमेरिकी कम्पनी पनि छन्  । त्यहाँ गएर हामीले बजारीकरण गर्नुपर्छ । पिफाका परियोजना सहज कार्यान्वयन भए । सेवा क्षेत्रमा पनि हामीले त्यत्तिकै चासो राख्नुपर्छ । नेपालमा लगानी आउने सम्भाव्य गन्तव्यमा रहेका दूतावासमा अर्थतन्त्रका जानकार र लगानी क्षेत्रका जानकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने पर्यटक भनेका मध्यपूर्वका नै भएकाले मध्यपूर्वकलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल र नेपाली नागरिकप्रति कतार सरकार र कतारी जनताको बुझाई कस्तो रहेको पाउनु हुन्छ ? वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भनेकै इमान्दारिता नै हो । नेपालले त्यो मूल्य सधैँ हासिल गर्दै आएकोे छ । यो हाम्रो गर्वको कुरा हो । हामीले यसैका आधारमा धेरै काम अगाडि बढाउन सक्छौँ । कतारी पर्यटक नेपाल र नेपालीको सम्मान देखेर खुसीले आल्लादित भएर जान्छन् । उहाँहरुलाई नियमित रुपमा आउने र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विमानस्थलका ससाना समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यस्तै, सडक पूर्वाधार निर्र्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कतारमा काम गरेर फर्किएका श्रमिकलाई जोडेर दुई देशले संयुक्त रुपमा केही त्यस्ता उदाहरणीय परियोजनाहरु अगाडि बढाउन सक्दैनन् ? ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार विदेश गएका छन् । उनीहरुले विप्रेषण मात्रै नभई विभिन्न खालका सीप पनि सिकेका छन् । नेपाली विदेश मात्र जाने नभई उत्तिकै मात्रामा फर्किन पनि थालेका छन् । त्यो त हरेकका लागि एउटा विश्वविद्यालय जस्तै हो । त्यो सीपलाई सही ठाउँमा लगाउनका लागि साना स्टार्ट अप, भेञ्चर क्यापिटल कम्पनी स्थापना गरेर उद्यमशीलता शुरुआत गर्न सक्यौँ भने देशको विकास र श्रमिकको हितका लागि पनि काम हुन्छ भन्ने ठानेको छु । हामीले सामाजिक सुरक्षाको विषय  लगातार उठायौँ । त्यसमा वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलो मात्रामा सम्बोधन गर्नुभएको छ । केही विषयलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीका केही विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो भए संयुक्त रुपमा केही काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामी लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । तपाई गैरआवासीय नेपालीको संस्थापक र अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ रु यस्तो बेला सरकारको अभियानमा तपाईहरुको साथ र सहयोग कस्तो रहन्छ ? एनआरएनको भावनालाई पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतको आदेशले सम्मान गरेको छ । एनआरएन समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियान नै छ । हाम्रो पनि कर्तव्यको कुरा हो । हामी अहोरात्र रुपमा अगाडि बढेका छाैँ । लगानी बोर्डसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि हामी निरन्तर रुपमा लागिपर्छौं । यसबीचमा कतारमा रहेर व्यवसाय गरिरहनु भएका व्यवसायीसहित यहाँले हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो । सो भेटमा के कस्ता कुराहरु भए ? प्रधानमन्त्रीसँग कतारको राजाको भ्रमणको विषयमा नै कुरा भयो । कतारसँग ल्याउन सकिने लगानीका विषयमा कुराकानी भयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउने, दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने, प्राविधिक शिक्षाका विषय र कृषि उत्पादन कतारका बिक्री वितरणको वातावरण बनाउने लगायतका विषयमा कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । नेपाल र कतारबीचको मैत्री सम्बन्धलाई थप अगाडि बढाउने विषयमा नै हाम्रो छलफल केन्द्रित भएको थियो । रासस

मधुकुमार मरासिनीले पाए अर्थसचिवको जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि पेमगेट्वेसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएसँगै उनलाई अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो । यससँगै हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

विद्यार्थीको अभाव हुँदा धमाधम बन्द हुँदै गाउँका प्राविधिक विद्यालय

काठमाडौं । विगतमा सुदूरपश्चिम अछामका विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय पढ्न धनगढी, टिकापुर महेन्द्रनगर, काठमाडौं लगायतका महँगा सहरमा जानु पर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले अछामका प्रत्येक पालिकाका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाको तीन वटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । कालिकेश्वरीमा तीन वर्षे सब–ओभरसियर, बसुन्धरा माविमा १५ महिने भेटरिनरी र शिद्धेश्वरी माविमा कृषि जेटिए पढाइ हुन्छ । जिल्लाकै रामारोशन गाउँपालिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माविमा कृषिवाली विज्ञान (आईएस्सीएजी) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । चौरपार्टी गाउँपालिकाको शान्ति मावि र दया पिपलतोलाको दुई विद्यालयमा प्रविधिक शिक्षा पढाइ हुँदै आएको छ । सो विद्यालयमा १८ महिने ओभरिसयर पढाइ हुन्छ । जिल्लाको साफेबगर नगरपालिकाको तीन, मेल्लेख गाउँपालिको तीन र मंगलसेन नगरपालिकाको दुइटा विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय पढ्नका लागि सहर जानु पर्ने बाध्यता पुरानै हो । छोटो समयमै पढेर रोजगार बन्ने लक्ष्यका साथ विद्यार्थीहरू प्राविधिक क्षेत्रतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् । सरकारले विद्यार्थीको मनोभावना बुझेर गाउँगाउँमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि पनि बढायो । सीटीईभीटीबाट मान्यता लिएर प्राविधिक धार तर्फका १८ महिने भेटरीनरी, कृषि जेटिए, सव–ओभरसियर लगायतका विषय पढाउन थालियो । तर, सरकारको लक्ष्यअनुरूप विद्यार्थीहरू गाउँमै बसेर पढ्न सकेनन् । विगतमा लाखौं खर्च गरेर सहरमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू अहिले न्यून खर्च भएपनि गाउँमै पढ्न नचाहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अछाम मात्रै होइन अहिले प्रत्येक जिल्लाका पालिकाका विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । तर, ती विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या भने न्यून छ । परिणामस्वरूप प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट मान्यता प्राप्त र शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागबाट अनुदानबाट प्रत्येक विद्यालयमा सुरू गरिएका धेरै जसो कार्यक्रम अहिले धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकाको तीन विद्यालयलले विद्यार्थी नपाउँदा अहिले सो कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् । कमलबजार नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नैनबहादुर कुवरले प्राविधिक तर्फका विद्यार्थी नहुँदा कार्यक्रम नै बन्द गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसक्दा र विद्यालयलाई पनि आर्थिक भार परेपछि कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको हो । तुर्माखाँद गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका तीन मध्ये दर्ई विद्यालयले पनि प्राविधिक क्षेत्रको पढाइ रोकेका छन् । सो पालिकाको शिक्षा शाखाले पनि विद्यार्थी नै भर्ना नभएपछि कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको बताएको छ । सो पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख कमल बहादुर बुढाले महँगो शुल्क र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा भर्ना नभएको जानकारी गराए । गाउँमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्नु भन्दा सहरमा गएर पढ्न रुचाउने गरेको उनको तर्क छ । जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अभाव हुँदा कार्यक्रम नै बन्द गरिएको छ । जिल्लाकै साफेबगर नगरपालिकाको हिमालयन मावि रहेको कृषि जेटिए कार्यक्रम पनि बन्द भएको छ । अछामका १० वटै पालिकाका करिब ३० बढी विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम १५ बढी विद्यालयमा बन्द भइसकेको छ । सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ । विद्यार्थीको सोच नै विदेश अहिले अधिकांश विद्यार्थीमा विदेशको सपना छ । गाउँगाउँका विद्यार्थी पनि विदेश जाने सपना बोकेर हिँडिरहेका छन् । प्लसटुको पढाइ सकेपछि विदेशको तयारी गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ । अछामको शान्ति माविका प्रधानाध्यापक मोतिलाल सुवेदी विद्यार्थीलाई विदेश जाने सोचले थिचोलिरहेको बताउँछन् । विद्यार्थीले विद्यालयमा नपढेर विदेशी भाषा सिक्ने संस्थामा जाने गरेको उनको भनाइ छ । १८ महिने कोर्ष गरेर के हुन्छ भन्ने भ्रममा अभिभावक र विद्यार्थी रहेकाले पनि विद्यार्थी भर्ना नहुने गरेको अनुभव उनको छ । ‘विगतमा प्राविधिक विषयमा केही आकर्षण थियो, अहिले अधिकांश विद्यार्थीमा विदेश जाने सोच छ, त्यसले पनि प्राविधिक क्षेत्रतर्फ विद्यार्थीको संख्या कम भएको हो,’ उनले भने । भर्ना भएका विद्यार्थीले पनि पढाइ छोड्दै गएका छन् । अछामकै दया पिपलतोला माविमा पनि प्राविधिक तर्फका विद्यार्थीको सख्या न्यून छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेम खड्का सुरूको एक÷दुई वर्षमा ३६ जना विद्यार्थी भर्ना भए पनि अहिले संख्या घट्दै गएको छ । ‘प्राविधिक तर्फ विद्यार्थीको रुचि घट्यो, संख्या बढाउन निःशुल्क भर्नाको अभियान पनि चलायौं । तर, पनि विद्यार्थीको आकर्षण भएन,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालयमा ६० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने सीटीईभीटीको प्रावधान छ । तर, विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि विद्यालयले निर्णय गरेर नै ४० हजारमा तोके पनि विद्यार्थी नआएको उनको भनाइ छ । अछाममा सबैभन्दा पहिले प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्रिय मावि हो । सो विद्यालयले २०७१ सालमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि सिभिल इन्जिनियरिङको कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । विद्यालयले अहिलेसम्म सयौं संख्यामा सिभिल इन्जिनियर उत्पादन गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मिन बहादुर भण्डारी बताउँछन् । स्थानीय सरकारसँग गुहार सीटीईभीटीबाट मान्यता लिइ प्राविधिक धारका दुई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अछामको षाडशामाविले स्थानीय सरकारलाई सहयोगको गुहार माग्दै आएको छ । २०७४ सालदेखि प्राविधिक शिक्षा सुरू गरेको विद्यालयले विद्यार्थी नपाएपछि स्थानीय सरकारलाई गुहार मागेको हो । मंगलसेन नगरपालिकामा रहेका १४ वटै वडालाई एक वडाबाट दुई जना विद्यार्थी पठाइ दिन आग्रह गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक वृकेश बोगटीले यो विषयमा प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल अगाडि बढाएको बताए । ‘दुवै कार्यक्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या कहिल्यै पुरा भएन,’ प्रधानाध्यापक बोगटी भन्छन्, ‘हामीले पढाइरहेका विषय उत्पानका लागि सहयोग पुग्ने विषय हुन्, विद्यार्थीलाई उत्पादनको काम भन्दा टेबुल वर्क मनपर्छ अर्को धेरैजसोलाई यहाँ बस्नै मन छैन त्यसैले पनि हामी विद्यार्थी पाउँदैनौँ ।’ एउटा विद्यार्थीको शुल्क १ लाख ८० हजार निर्धारण गरेको विद्यालयले विद्यार्थीलाई सहज होस् भन्दै १ लाख ५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । शुल्क घटाउँदा पनि विद्यार्थी नआएको उनको भनाइ छ ।

मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले भोलि अर्थात बैशाख ११ गते मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपाल भ्रमणमा आउने दिन भएकाले सरकारले मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । कतारका राजा दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि मंगलबार नेपाल आउन लागेका हुन् । उनी पहिलो पटक नेपाल आउन लागेका हुन् ।

एक्कासि बढ्यो गर्मी (फोटोफिचर)

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा गर्मी बढेको छ । काठमाडौंको तापक्रम दुइ चार दिन यता ३१/३२ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ भने तराईका जिल्लामा ४०/४२ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ । काठमाडौंको तापक्रम ३१ देखि ३३ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । बढ्दो गर्मी को कारणले वायुमा पनि असर गरि तातो हावा चलिरहेको छ । तातो हावाले वायु प्रदुषण हुने र यसले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र विरामीको श्वास प्रश्वासमा असर गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । गर्मीको बेला शरीरमा पानीको अभाव हुँदा स्वास्थ्य समस्या देखिने र डिहाइड्रेशन समेत हुनसक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । गर्मीको समयमा पानीसँगै प्रशस्त पानी पाइने फलफूल र तरकारी खाने तथा प्रशस्त पानि पाइने फलफुल खर्बुजा, मेवा, गोलभेडा, मुला, गाजर जस्ता शरीरलाई शीतल दिने फलफूल र तरकारी खानु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।  

जोखिममा हिमताल, सावधानीको खाँचो

गण्डकी । मनास्लु हिमालको काखमा रहेको वीरेन्द्र हिमतालमा आइतबार बिहान हिमपहिरो खस्यो । हिमपहिरोका कारण तालको सतह भरिएर पानी बाहिर बग्न थालेपछि बुढीगण्डकी नदीमा बाढी आउने भयले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित बने । गृह मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालयसम्मले सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई सूचित गरे । वीरेन्द्र हिमतालबारेका खबरले दिनभरजसो सञ्चारमाध्यममा राम्रो स्थान पाए । केही अनलाइन समाचार पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमा त हिमताल नै फुटेको अपुष्ट विवरण पनि सार्वजनिक भए । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलगायत सरोकार भएका पक्षसम्मको ध्यान वीरेन्द्र हिमतालले खिच्यो । मनाङको चुमनुव्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाका अनुसार हिमताल फुटेको नभई हिमपहिरो खस्दा तालको पानी छचल्किएर बाहिर बगेको हो । ‘तालको पानी बग्न थालेपछि तल्लो क्षेत्रमा पानीको बहाव केही बढेको हो, क्षति हुने गरी कुनै त्यस्तो घटना भएन, साँझसम्म अवस्था सामान्य भइसकेको थियो’, उनले भने, ‘हिमताल नै फुटेको भए ठूलो विपत निम्तने खतरा हुन्थ्यो ।’ सुक्खायाममा हिमपहिरो खस्नु सोचनीय विषय भने भएको अध्यक्ष लामाले बताए । हिमतालले निम्त्याउने सम्भावित जोखिमबारे आइतबारको घटनाले झक्झकाएको उनको भनाइ छ । ‘हिमाली क्षेत्रमा निम्तिन सक्ने प्राकृतिक विपद् रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ’, अध्यक्ष लामाले भने ‘भोलिका दिनमा हिमनदी र हिमतालकै कारण हिमाली भेगमा अप्रत्याशित घटना नहोला भन्न सकिन्न ।’ उनले पछिल्लो समय मनास्लु क्षेत्रमा सानाठूला हिमपहिरोका घटना भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का जलवायु परिर्वतन तथा वातावरण सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टलले हिमतालको जोखिमलाई कम आँक्न नहुने धारणा राखे । ‘पर्याप्त सावधानी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन नसकिए अकल्पनीय प्राकृतिक विपत झेल्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर हिमालय क्षेत्रमा परेको छ, हिमपहिरोका घटना बढिरहेका छन् ।’ उनले हिमनदी र हिमतालहरु पृथ्वीका लागि पानीको स्रोत भएकाले तिनलाई जोगाउनुपर्ने बताए । सन् २०१५ मा भएको ‘पेरिस सम्झौता’मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरुले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने सहमति गरेपनि हिमालय क्षेत्रको तापक्रमले उक्त तह पार गरिसकेको डा जेन्टलले बताए । ‘विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धिको सिधा असर हिमाल र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा परेको छ, हिमतालहरु जोखिममा रहेको विषयलाई हामीले जोडका साथ उठाइरहेका छौँ, सरकार यसतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।’ जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले हिमालय क्षेत्रमा देखिएको पर्यावरणीय असुन्तलनसँग जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताए । ‘विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र छ, जसका कारण हिमतालको सतह बढीरहेको छ, नयाँ–नयाँ ताल बनेका छन्’, उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्र बढी प्रभावित छ, यहाँ निम्तने प्राकृतिक विपद्ले उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनैपनि बेला ठूलो विनाश ल्याउन सक्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले नेपालका २१ हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको डा रेग्मीले बताए । ‘जोखिममा रहेका २१ मध्ये केही हिमताल उच्च जोखिममा छन्, अध्ययनले ती हिमताल सम्भावित विस्फोटको खतरामा रहेको औँल्याएको छ’, उनले भने, ‘भविष्यमा आउनसक्ने विपतको सामनाका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वसचेतना अपनाउनु आवश्यक छ ।’ उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल रहेको पाइएको छ । डा रेग्मीले उच्च जोखिम पहिचान गरिएका हिमतालको नियमित अध्ययन र अनुगमन हुनुपर्ने बताए । हिमताल रहेका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मानिस पुग्न नसक्ने ठाउँमा स्याटेलाइट, राडार जस्ता प्रविधिमार्फत हिमतालको नियमित अनुगमन र अध्ययन गर्नुपर्छ’, डा रेग्मीले भने, ‘फ्ट्ने जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाउनुपर्छ ।’ दोलखाको च्छो रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको उदाहरण दिँदै अन्य हिमतालको जोखिमलाई पनि त्यसैगरी कम गर्न सकिने उनले बताए । ‘हिमतालको सतह घटाउने परियोजना निकै महङ्गो भएपनि सरकारले दातृ निकायसँग मिलेर यो काम गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘हिमालय क्षेत्रमा खतराको घण्टी बजिरहेकाले सङ्कट सामनाका लागि तयार रहनुको विकल्प छैन ।’ ‘इसिमोड’ र ‘यूएनडिपी’को अध्ययनअनुसार च्छो रोल्पा, इम्जा, मनास्लु हिमशृङ्खलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायतका हिमताल उच्च जोखिममा छन् । माटो, बालुवा र गेग्रानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमतालहरु रहेकाले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्ने र बाढीपहिराको रुप लिन सक्ने डा रेग्मीले बताए। ‘स्थानीय बासिन्दामा पनि यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गराउनु आवश्यक छ, नदी छेउछाउको बसोबासलाई अन्यत्रै पुनःस्थापना गर्नुपर्छ’, उनले भने । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा सङ्कट गहिरिँदै गएको डा रेग्मीले बताए । अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुने उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्दा पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दुकु-हिमालय क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ भण्डार रित्तिने (इसिमोड) को अध्ययनले देखाएको डा रेग्मीले बताए । ‘अहिले नै विश्वव्यापी तापक्रम एक दशमलव एक डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएरहेको छ, पृथ्वीको तापमान दुई डिग्रीले बढ्ने हो भने हिमालय क्षेत्रको आधा हिउँ सकिने उक्त अध्ययनको निचोड छ’, डा रेग्मीले भने, ‘हरित ग्यास उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न विश्वले उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने हिमालय क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तने खतरा छ, कुनै दिन हिमालको अस्तित्व नै नासिन सक्छ ।’ पृथ्वीको तापमान बढ्नुको मुख्य कारण हरित ग्याँसको उत्सर्जन रहेको डा रेग्मीको भनाइ छ । ‘तापमान वृद्धिका कारण निम्तिएको जलवायु सङ्कटको ठूलो मार हिमालय क्षेत्रमा परिरहेको छ’, उनले भने, ‘हिमालय क्षेत्रको तापक्रम अन्य क्षेत्रको भन्दा पाँच गुणा बढी अर्थात् बर्सेनि ०‍‍‍.००६ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।’ रासस

माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्न टिबिएम प्रयोग गर्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १०६३ मेगावाट माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिङ (टिबिएम) प्रयोग गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । टिबिएममार्फत भेरी बबई र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका सुरुङ खन्दा सफल र प्रभावकारी देखिएपछि उक्त प्रविधिलाई माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ । अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङको लम्बाइ ८.४ किलोमिटर छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर छ । निर्माणको अधिकांश समय खर्च हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरुङ हाल ड्रिलिङ गरी विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी विस्फोट गराएर निर्माण हुँदै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिकका प्रबन्ध-सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशी, दूधकाशी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङ सम्मिलित टोलीले सुनकोशी मरिण आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरी टिबिएममार्फत खनिएको सुरुङको जानकारी लिएको छ । टोलीले टिबिएमको प्राविधिक पक्ष, यसको प्रयोग गर्दा बेहोर्नु परेका समस्या तथा चुनौतीहरु, भौगर्भिक जटिलता, लागत तथा समय, कामको गुणस्तर, प्रभावकारितालगायतका विषयमा आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी जानकारी लिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिंचाइका दुईवटा आयोजनाहरुको सुरुङ टिबिएममार्फत खन्दा समय थौरै लागेको र काम पनि गुणस्तरीय देखिएकाले उक्त प्रविधिलाई ठूला सुरुङ भएका दुई जलविद्युत आयोजनाहरु प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताए । घिसिङले माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको र अव निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गर्न लागिएकाले भेरी बबई र सुनकोशी मरिणमा टिबिएमबाट सुरुङ खन्दा देखिएका समस्या र अनुभवलाई सम्बोधन गर्ने गरी टेण्डर कागजात तयार गरिने बताए । ‘सुनकोशी मरिण डाइभर्सन र दूधकोशीको मुख्य सुरुङको लम्बाइ बराबर भएकाले टिबिएमबाटै खन्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं, माथिल्लो अरुणमा टिबिएम पुर्याउन प्रवेश सडक समस्या देखिएको छ, मेसिन पुर्याउन सम्भाव्य देखिएका उक्त आयोजनामा पनि टिबिएम नै प्रयोगमा ल्याइने छ’, घिसिङले भने । ‘एकपल्टको लगानीका हिसाबले केही महंगो देखिएता पनि टिबिएममार्फत सुरुङ खन्दा अन्य प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्नु नपर्ने, न्यून वातावरणीय तथा सामाजिक मुद्धा, निर्माणमा लाग्ने कम समयलगायतलाई हिसाव गर्दा टिबिएमको प्रयोग सस्तो र प्रभावकारी नै हुने देखिएको छ ।’ टिबिएमको प्रयोगमार्फ सुरुङ निर्माण छिट्टो सकिने तर अन्य संरचनाहरु नसकिने अवस्था आउन नदिन सुरुमै आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन गरिनु पर्ने उनले उल्लेख गरे । मुख्य सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर र उक्त सुरुङ खन्न निर्माण गर्नु पर्ने दुईवटा प्रवेश (एडिट) सुरुङको लम्बाइ ५ किलोमिटर गरी दूधकोशी आयोजनाले कुल १८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । टिबिएमबाट खन्दा एडिट सुरुङहरू बनाउनु पर्दैन । एडिट सुरुङ पुग्न बनाउनुपर्ने करिब ७ किलोमिटर प्रवेशमार्ग आवश्यक हुँदैन । माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र दूधकोशी एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको छ । सन् २०१९को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । दूधकोशी आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने र जनताको ढाड सेक्ने करलाई सुधार गर्नुपर्छ : नेत्री गुरुङ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सीता गुरुङले मुलुकलाई विकास र समृद्धिका पथमा लैजान देशका प्रमुख शक्तिहरुबीच कम्तीमा सात राष्ट्रिय कार्यभारमा साझा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छिन् । उनले संविधान जारी भएपछि सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनको निश्चित चरणसम्म प्रमुख दलहरू गन्तव्य निर्धारण गरी सहकार्य, सहमति र एकतासँग हिँड्नुपर्नेमा त्यसमा गल्ती कमजोरी भएको बताइन् । पूर्वमन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘लक्ष्य प्राप्तिको गन्तव्य स्पष्ट गर्दै देशका राष्ट्रिय एजेन्डामध्ये परराष्ट्र, सीमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सुशासन, गरिबी निवारण र रोजगारी प्रवद्र्धनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति, साझा धारणा र एउटै मत हुनुपर्छ ।’ समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको बुझाइ र बाटो फरक भए पनि पुग्ने गन्तव्य एउटै निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दलीय स्वार्थमा बढी लागेका कारण समस्या देखिएकाले केही समयसँगै हिँड्ने बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ, नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्य भई काम गरेको उनीसँग अनुभव छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा तेह्रथुममा सबै दलका उम्मेदवारलाई पराजीत गरेकी गुरुङले दुवै पटक संविधानसभा सदस्य, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समिति र राज्य व्यवस्था समिति सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री भई काम गरिन् । अघिल्लो सरकारमा उनी सहरी विकास मन्त्रीका जिम्मेवारीमा थिइन् । पूर्वमन्त्री गुरुङसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानी दिनु पर्यो । अहिले हाम्रा काँधमा परिवर्तित राजनीतिलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । विगतभन्दा राजनीति भिन्न छ । हरेक हिसाबले राजनीतिलाई परिष्कृत रूपमा लैजानुपर्ने स्थिति छ । हिजोको लडाइँ व्यवस्थाका लागि थियो भने अहिले प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत सुदृढीकरण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । यसबीचमा आउन सक्ने चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सभ्यता र भूगोलको राष्ट्र हो । सोहीअनुरूप नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरूप संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यो नेपालका लागि उपयुक्त छ । सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्दै अघि जानुपर्छ । नेपालको राजनीतिक अभ्यास यहाँसम्म आइपुग्दा सैद्धान्तिक अडानबाट दलहरू विचलित  भएको आरोप छ, यसमा यहाँको दृष्टिकोण ? दुई पटकको संविधानसभाबाट अथक मेहनतबाट प्रमुख दलको साझा सहमतिको दस्तावेजका रूपमा वर्तमान संंविधान जारी भयो । संविधान निर्माण गर्दैगर्दा शासकीय स्वरूप कस्तो रहने भन्नेमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो । पहिलो, संविधानसभामा म शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति सदस्य थिएँ । दोस्रो, म संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य भएँ । संविधान निर्माणका क्रममा विश्वका हाम्रा जस्तै सांस्कृतिक विविधता भएका देशको अध्ययन गरियो । त्यहाँ भएका राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने र विश्लेषण गर्ने काम भयो । शासन प्रणालीका सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय व्यवस्था, नेकपा (एमाले) बाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणालीका पक्षमा वकालत गरे । अन्त्यमा नेपालको विविध पक्षलाई अध्ययन गरेपछि निष्कर्षका रूपमा संसदीय शासन प्रणालीलाई नै आत्मसात् गरियो । यसबाट नै मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ बुझाइ रह्यो । प्रमुख दलबीच यसैमा साझा सहमति जुट्यो । वर्तमान संविधान साझा दस्तावेजका रूपमा रहेता पनि विभिन्न कोणबाट उठाइएका प्रश्नबारे यहाँको धारणा के छ ? नेपाल विविध जातजाति र समुदायको साझा फूलबारी हो । आजसम्म आइपुग्दा राज्यको मूलप्रवाहमा अझै केही जाति र समुदाय पुग्न सकेको अवस्था छैन । जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिला नै पनि राज्यको मूलप्रवाह र निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनन् । संविधान निर्माणका बखत उहाँहरूको प्रतिनिधित्वका सवालमा लामो छलफलपछि  मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनप्रतिनिधिको चयन र अनुमोदन हो । त्यो प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन हो । अर्को भनेको दललाई अनुमोदन गरी त्यसमार्फत जनप्रतिनिधि चयन गर्नु हो । यो मिश्रित प्रणालीद्वारा नै शासकीय स्वरूपको स्थायित्व हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै सबै जातजातिको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तद्वारा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु थियो । त्यस आधारमा साझा दस्तावेजका रूपमा वर्तमान संविधान जारी भएको हो । त्यसबेला पनि केही जातजाति र समुदायले संविधानका केही प्रावधानमा फरक मत जाहेर गरेका हुन् । प्रमुख दलसहित मोटामोटी रूपमा वर्तमान संविधानमा साझा सहमति भएकै हो । विधायकको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि त्यसैमा पनि आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेन, किन ? हो, जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी कानुन, नीति र विधि निर्माण नै हो । समाजको बुझाइस्तर र परिस्थितिले ऐनसँगै विकास–निर्माणमा पनि जनप्रतिनिधि उत्तिकै संलग्न हुनुपर्छ । विकासको संवाहका रूपमा ‘माननीय’ हुने प्रचलन छ । संविधान अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छ । प्रमुख दलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भए पनि संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कम्तीमा १० वर्ष साझा धारणा बनाउनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकिएन । पहिलो निर्वाचनदेखि नै सत्ताको खेलमा राजनीति बढी केन्द्रित हुन पुग्यो । अहिले पनि त्यसको धङ्धङीबाट माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन । त्यसबाट ऐन–कानुन निर्माणमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ । गएको अधिवेशन मात्रै पनि व्यवस्थित र सञ्चालन गर्न सकिएका भए थुप्रै ऐन, कानुन बनाउन सकिन्थ्यो । सदनमा दर्ता भएका विधेयक थुप्रै थिए । सरकारले छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्यो । कानुन निर्माणमा हामी फेरि पनि पछि पर्यौँ । अस्थिर राजनीतिले कानुन निर्माणको मुख्य काम अवरुद्ध हुन पुग्यो । तीन तहका सरकारका आ–आफना जिम्मेवारी छन्, विकासमा संसद फेरि किन भन्ने प्रश्नमा यहाँको जवाफ के रहन्छ ? एउटा जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण मात्र गर्छु भनेर जनताबीचमा छुट पाउन सक्ने अवस्था छैन । विकासको पहुँच तल्लो तहसम्म पुगेको छैन । जनतामा तीव्र विकासको चाहना छ । त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रमुख व्यक्ति भनेको सांसद नै हो । चुनावमा उम्मेदवारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने बाचा गरेका हुन्छन् । त्यसले पनि पहिलो प्राथमिकता आफनो गाउँ  ठाउँ हुन पुगेको छ । त्यसका लागि धाउन र खट्नुपर्ने बाध्यता छ । जिम्मेवारीका हिसाबले स्थानीय तहले साना, प्रदेशले मध्यम र केन्द्रले ठूला आयोजना हेर्ने भन्ने छ । त्यसलाई व्यवस्थित भने गर्न अझै सकिएको छैन । स्थानीय तहले विकासमा गति दिन खोजे पनि केन्द्रले बजेट नपठाउने र नपुग्ने प्रवृत्ति छ । त्यो भएर बजेट प्राप्तिका लागि सांसदले मन्त्रालय र विभागका कोठा धाउनु परेको हो । समन्यायिक र सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजनको परिपाटी बसाल्दै नीति र विधि निर्माणमा सांसदलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ । पहुँचवाला नेता र मन्त्रीका जिल्लामा बजेट केन्द्रित हुने कारणले सन्तुलित विकास हुन सकेन भन्ने आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ? हो, सन्तुलित विकासका लागि हामीले प्रणाली बसाल्न सकेका छैनौँ । योजना निर्माण र बजेट वितरणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति प्रतिष्ठान र वित्त आयोगजस्ता निकाय र संरचना नभएको होइन । भएका संरचनालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सकिएन । योजना आयोग सरकार फेरिनासाथ नयाँ गठन हुन्छ । सो कारणले योजनाको प्राथमिकतामा, अनुसन्धान र तयारी अल्झनमा पर्छन् । पूर्वाधार, पर्यटन, सिँचाइ, खानेपानीका योजना आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण र बाँडफाँट गर्ने परिस्थिति र वातावरण पनि भएन । त्यो भएमा कुनै ‘माननीय’ बजेट पार्न फाइल बोकेर हाकिमका टेबलमा पुगेर नमस्कार गर्नु पर्दैनथ्यो । कुन जिल्लामा के समस्या छ भन्ने कुरा सांसदले फाइल बोकेर ल्याएपछि मात्र सरकारले थाहा पाउने परिस्थिति छ । एउटा मन्त्रीले पनि सन्तुलित विकास गरौँ भन्ने चाहना राखे पनि कतिपय कारणले सम्भव हुने देखिएन । पूर्वाधार विकास आयोजना छनोट र बजेट विनियोजन कसरी हुँदो रहेछ नि माननीयज्यू ? करिब एक वर्ष मैले सहरी विकास मन्त्रालयका नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्दा बजेट बनाउने समय घर्किसकेको हुँदा धेरै गृहकार्य गर्न पाइन तर पनि सन्तुलित विकासका लागि सबै ठाउँमा केही न केही बजेट पुर्याउने कोसिस गरियो । त्यसक्रममा कुनै पनि जिल्ला नछुटोस् भन्ने सिद्धान्त बनाएँ । प्रदेश र जिल्लामा समपूरक ढङ्गले बजेट पुर्याउने सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटमध्ये प्रदेशमा रु आठ अर्ब र स्थानीय तहलाई रु १० अर्ब बजेट छुट्याइयो । राजनीतिमा महिलालाई चुनौती रहेकाले नगर र गाउँपालिकामा महिला नेतृत्व रहेको २५ स्थानीय तहमा प्रोत्साहन दिलाउन बजेटको विशेष व्यवस्था गरियो । सङ्घीयताको मर्म, महिलाको नेतृत्व र भूगोललाई समेट्ने हिसाबले मन्त्री भए पनि मैले मेरो जिल्लामा बजेट लगिन । नीति र सिद्धान्तका आधारमा बजेट विनियोजन र आयोजना छनोट विधि र प्रक्रिया स्थापित गरियो । त्यस्तो नीति अपनाए पनि सबै ‘माननीय’ज्यूहरुले भनेका ठाउँमा बजेट पुर्याउन सकिएन । कतिपयबाट योजना पर्यो, बजेट भने थोरै भएको गुनासो रह्यो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई कति बजेट र योजना भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कम्तीमा रु तीन करोड माथिका केन्द्रले हेर्ने, रु डेढ करोडसम्मका प्रदेशले सञ्चालन गर्ने र त्यसभन्दा तलको स्थानीय तहले गर्ने भनी त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरियो । त्यस आधारमा अघि बढ्दा योजना र बजेटका विषयमा गुनासो रहन्न । तर मुलुकमा अर्थतन्त्रको असन्तुलित व्यवस्थापनले बजेट विनियोजनमा समस्या पारेको छ । भएका योजनालाई समयमै अघि बढाउने र पूरा गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रक्रियागत र कानुनीलगायत विभिन्न चुनौतीको अनुभव गरेँ  । उदाहरणका लागि ती नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी चुनौती के कस्ता थिए र हुँदारहेछन् त ? विनियोजित बजेट थोरै भए पनि त्यसलाई सन्तुलित तुल्याउन मेहनत गरिएको हुन्छ । आयोजनाका लागि रकम प्राप्त गर्न खरिद ऐनको प्रक्रियानुरूप ठेक्का आह्वान गरिन्छ । पहिले ‘गोरखापत्र’ मा त्यो सूचना निकाल्ने र गाउँमा पुर्याइसकेपछि थाहा पाएर ठेक्का हाल्ने हुन्थ्यो । त्यसका लागि ३० दिन ३५ दिन भनेर समय राखिन्थ्यो । अहिले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले क्षणभरमै त्यो सूचना थाहा पाउँछौँ । अनलाइनबाट ठेक्का हाल्छौँ तर समय र प्रक्रिया भने पुरानै छ । त्यसमा सुधार नभएसम्म आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गर्न तिन महिना लाग्छ । बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा भएपछि जग्गा प्राप्तिलगायत स्थानीय सामाजिक समस्याले पनि आयोजना सुरु र पूरा गर्न अप्ठेरो पारिरहेको हुन्छ । बिजुलीको खम्बा सार्न, खानेपानीको पाइप हटाउन र रुख कटान गर्न फरक फरक मन्त्रालयसँग समन्वयमै धेरै समय खर्चिनु परिरहेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सुरु गरिएको आयोजना कहिल्यै सम्पन्न नहुने  अवस्था देखिन्छ । अर्कातर्फ गुणस्तरको विषय छ । ठेक्का आह्वानपछि कस्तो काम गर्छ भन्ने पाटाबाट विश्लेषण नगरी जसले थोरैमा बनाउँछु भनी ठेक्का हाल्छ, उसैलाई दिने अभ्यासले गुणस्तरमा सधैँ प्रश्न उठ्दै आएको छ । ठेक्का परिणाम, गुणस्तर र समयमा योजना पूरा गर्नेलाई दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । बहुवर्षीय आयोजना झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण समयमा स्वीकृत हुन नसक्दा पहिलो वर्ष आयोजनाको थालनी नै नहुँदोरहेछ । सानादेखि सबै आयोजनाको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुनुपर्ने र झन्झटिलो प्रावधानले आयोजना लम्बिन र महँगा हुन पुग्छन् । त्यो सबै विषय मिलाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको विकल्प छैन । तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने तेह्रथुम जिल्लाको विकास र समृद्धिका प्रमुख प्राथमिकता के हुन् ? भौतिकपूर्वाधार विकासमध्ये खानेपानी र खरको छानामुक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । जिल्लामा २८ प्रजातिका गुराँस पाइन्छ । अरू हिसाबले पनि पर्यटन प्रवद्र्धन पनि महत्त्वपूर्ण छ । लिम्बु संस्कृतिको विकास र संरक्षण पनि जिल्लाको खास सवाल हो । अरू जिल्लाको जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता कायमै छ । लोकतन्त्र स्थापनाका संवाहक प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै मित्रभाव र हार्दिकता कमजोर देखिन्छ भनिएको छ, यस्तो किन माननीयज्यू ? सबैभन्दा पहिला हामी गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ । देशको राष्ट्रिय एजेन्डामध्ये कम्तीमा पाँच एजेन्डामा सबैको राष्ट्रिय सहमति रहनुपर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न आ–आफ्ना मार्गबाट हिँड्न सकिन्छ, बुझाइ र बाटो फरक पनि हुन सक्छ । पुग्ने गन्तव्य एउटै निर्धारण हुनुपर्छ । परराष्ट्र, सीमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र गरिबी अन्त्य र रोजगारी प्रवद्र्धनका विषयमा साझा धारणा र एउटै मत हुनुपर्छ । अहिले त्यसमा केन्द्रित हुनाको साटो दलीय स्वार्थमा अलि बढी लागेको कारण समस्या देखिएको छ । संविधान जारी भएपछि त्यो बनाउनेका बीचमा कार्यान्वयनको चरणसम्म सहकार्य र एकतासँग हिँड्नुपर्नेमा केही कमजोरी भएको छ । अब पनि चेत खुलेन भने ढिलो हुन्छ । केही समय सँगै हिँड्ने बाटो खोज्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक दलबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका नारा घन्किरहने तर परिणाम नआउने कारण के जस्तो लाग्छ ? यो सेवा प्रवाह सरल, सुलभ र सहज तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय हो । कार्यक्रम कार्यान्वनका चरण जति छिटो, छरितो हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको अवस्था सत्य हो । नसक्ने परिस्थिति र कारणबारे जानकारी दिई स्वीकार गर्दै पनि जान सकिन्छ । तर समाजमा यस्तो भाष्य कायम भइसकेको छ, म गर्छु, ऊ गर्दैन भन्ने छ । आत्मरति र अतिरञ्जना गर्ने होइन, यथार्थमा उभिएर जो जहाँ छौँ, त्यहाँबाट देश र समाजको विकासमा लागौँ भन्न चाहन्छु । सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायका निम्ति अब राज्यले नै अभियान चलाएर जानुपर्छ । विश्वभर विश्वासिलो, साहासिक, अनुशासित, परिश्रमीको पहिचान स्थापित नेपाली जातिमा पछिल्लो समय राज्यप्रति नै विश्वास गुमेर विदेश पलायनको लर्को देखिन्छ, किन यस्तो भयो माननीयज्यू ? हामी धेरै नेपालीमा पछिल्लो समय नकारात्मक सोचको मात्रा बढेको छ, त्यसतर्फ उत्साहित भएका छौँ । यस्तो प्रवृत्तिले सकारात्मक मार्गमा डोर्याउन सक्दैनौँ । त्यस्तै विकास र समृद्धि पनि रातारात हुन सक्दैन भन्ने पनि सत्य हो । यसमा तादाम्यता मिलाउनुपर्छ । खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेपछि विदेश जानै हुन्न भन्ने हुँदैन । तर विदेशमा पढाइ र गएको काम पूरा भएपछि स्वदेश फर्केर ज्ञानको प्रयोग र अवसर सिर्जना गर्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अब नेपालमा केही हुनै सक्दैन भनी अफवाह फैलाउने काम र मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्छ । संसारमै बढी सम्भावना बोकेको देश नेपाल नै हो । देशमा सानो काम गर्दा प्रतिष्ठा गुम्ने, त्यही काम विदेशमा गएर गर्न तयार हुने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन रहेको नेपालमा विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । जलस्रोत, जडिबुटी र पर्यटन प्रवद्र्धन, अरू सांस्कृतिक सम्पदा जोडेर लैजाँदा साँच्चीकै आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन सकिन्छ । त्यो हुन्न भन्ने अनि अमेरिका र युरोपसँग तुलना गर्ने हतारोका मानसिकतालाई बदल्नुपर्छ । अन्त्यमा,  राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित समस्याबाट उकुसमुकुसमा रहेका  जनतालाई प्रेरणा र  प्रतिबद्धताको सन्देश केही छ त ? केही समयअघिसम्म विकासका स्तरबाट सिंगापुर, मलेसिया, चीन, भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्स उस्तै थिए । मरुभूमिको दुबईले केही गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यो, अहिले विश्वमै विकासको नमुना भएको छ । सिंगापुर पनि त्यस्तै छ । मुलुक बनाउने भनेको नेताले बाटो देखाउने तथा देश र जनताले सङ्कल्प गर्ने विषय हो । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वबाट तहसनहस भएको रुवान्डाले समेत पछिल्लो समय निकै ठूलो प्रगति गरिरहेको छ । नेपाल बनाउने विषयमा हामी सबैले साझा सङ्कल्प गर्नुपर्छ, सम्भव छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर समयसीमा निर्धारण गरी काम गर्नुपर्छ, सोहीअनुसारको योजना बनाएर जानुपर्छ । त्यसो भएमा छोटो अवधिमै विश्वका विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ । त्यसका लागि नीतिगत रूपमा विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोडेर अधिकतम् सदुपयोग गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने र जनताको ढाड सेक्ने करलाई केही समय स्थगन गर्नेलगायत विषयमा सुधार गर्नुपर्छ । हामी देश बनाउन सक्छौँ, सम्भव छ, त्यसका निम्ति देश र जनताले सङ्कल्प र धैर्य आवश्यक हुन्छ । रासस