कुल ग्राहक संख्यामा इन्भेष्टमेन्ट मेगाको हिस्सा ७ प्रतिशत
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका कुल ग्राहक संख्यामध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को हिस्सा ७ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कात्तिकसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ४ करोड ५३ लाख ९८ हजार जना बैंकका ग्राहक संख्या छन् । जसमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ६.९४ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ५० हजार ३०२ जना रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुबीच कुल निक्षेपको ७.१९ प्रतिशत हिस्सा र कर्जा तथा सापट अन्तर्गत कुल बजारको ७.३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ५२ खर्ब २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र कर्जा तथा सापटी ४४ खर्ब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये यस एनआईएमबिको ३ खर्ब ७५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र कर्जा तथा सापटी ३ खर्ब २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कात्तिकसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ६४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेकामा एनआइएमबिको ७.७४ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । ५ हजार ८ वटा शाखा सञ्जालमध्ये यस बैंकको ५.२१ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् २६१ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । देशभरी वाणिज्य बैंकका ४ हजार ६६७ वटा एटीएम मेसिन सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये यस बैंकको हिस्सा ५.५१ प्रतिशत अर्थात् २५७ वटा रहेका छन् ।
आगामी वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार चितवनको भरतपुरमा निर्मित भरतपुर आँखा अस्पतालको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । देशभरका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिव, विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, महिलाहरुमा देखापर्ने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरबिरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, विपन्न बिरामीहरुका लागि अनुदानको व्यवस्था, लगायत महत्वपूर्ण निर्णय भइ कार्यान्वयनमा आएको पनि बताए । संविधानअनुरुप निर्माण गरिनुपर्ने ऐनहरुको तर्जुमाका निमित्त नेपाल सरकारले गम्भीर पहल लिइरहेको पनि बताए । सरकारका प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार हुने विश्वास लिएको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन देशभरका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिव, विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, महिलाहरुमा देखापर्ने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरबिरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था लगायत महत्वपूर्ण निर्णय भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया नयाँ शिराबाट थालिएको छ । विगतको भन्दा भिन्न रुपबाट अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति सम्भव हुन्छ, अधिकतम बजेटको व्यवस्था गर्ने कोशिस यो पटक हुन्छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया नयाँ शिराबाट अघि बढाइएको बताए ।
अध्यक्ष लोहनीका ५ सुझाव : हदबन्दी छुटदेखि आयोजनामा जग्गाका मुद्दा नपर्ने बनाऔं
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले लगानी सम्मेलनमा व्यवस्थित शहरीकरण आयोजनामा विदेशी लगानी आउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले सरकारले व्यवस्थित शहर बनाउन विदेशी लगानी आउने वातावरण ऐनमार्फत नै बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले मुलुकभित्र व्यवस्थित शहरीकरण योजनामा स्वदेशी लगानी कम हुने भएकोले विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताए । आगामी लगानी सम्मेलनमा व्यवस्थित शहरीकरणका आयोजनाहरु प्रश्तुत गर्न आवश्यक रहेको र ठूला–ठूला ल्याण्ड पुलिङका आयोजनामा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सहभागिता जनाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष लोहनीले लगानी सम्मेलनका लागि दिएका सुझावः लगानी सम्मेलन गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । मुलुकभित्र विदेशी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, नेपाली लगानीकर्ता र घरजग्गा डेभलपरहरुलाई पनि कसरी विकास गर्ने र ठूला आयोजना, व्यवस्थित शहर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नीतिहरु बनाउन जरुरी छ । नेपालमा हदबन्दीको समस्या जटिल छ । तराईमा ११ बिगाह, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीसम्मको व्यवस्थाले ठूला शहरहरु बन्ने अवस्था छैन । व्यवस्थित शहरीकरणको लागि हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशीहरुलाई अपार्टमेण्ट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने पटक–पटक नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको लागि ऐनको रुपमा आउन सकेको छैन । यो ऐन बनाउने प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक छ । ल्याण्ड पुलिङको क्षेत्रमा ठूला–ठूला ल्याण्ड पुलिङका आयोजनाहरु निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई गर्न नदिने हो भने साना टुक्रे आयोजनाहरुमा विदेशी लगानीको लागि आकर्षित हुँदैनन् । टुक्रे आयोजनाहरुले मात्रै व्यवस्थित शहरीकरण हुन सक्दैन । ठूला शहरहरु बनाउन आवश्यक छ । सरकारले आयोजनाहरु मात्रै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको कारणले गर्दा विदेशी र स्वदशी लगानीकर्ताहरु ठूला आयोजना बनाउन नसक्ने परिस्थिति छ । यसमा पनि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । भूमि सम्बन्धि ऐनहरुमा विभिन्न आयोजनाहरुमा गुठी जग्गा, मोही बाँडफाँडको समस्या, दर्ता छुटका समस्याहरु छन् । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि सहज रुपमा दर्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विदेशी लगानीमा बनाउने आयोजनाहरुमा जग्गा सम्बन्धि मुद्दा नपर्ने परिस्थिति सरकारले बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नौ मन्त्रालयको लगानी
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हाे । बैंकमा सरकारको ९९.९७ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ७३ हजार ४६६ रुपैयाँ लगानी छ । बैंकमा सरकारको लगानी भएपनि सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रालयको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको ९४.६५ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ८० करोड ११ लाख ७१ हजार १४२ रुपैयाँ छ । यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ४.४७ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड ९६ लाख ५९ हजार १४ रुपैयाँ, उद्योग मन्त्रालयको ०.५२ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड २० लाख २९ हजार २५ रुपैयाँ लगानी छ । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ०.०८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख १४ हजार ४४३ रुपैयाँ, संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ०.८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख १४ हजार ४४३ रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ०.८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख १४ हजार ४४३ रुपैयाँ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ०.०८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २५ लाख ५३ हजार २५५ रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको १ लाख ३९ हजार २३० रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको १ लाख ३९ हजार २३० रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको १ लाख ३९ हजार २३० रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व छ । बैंकमा सर्वसाधारणको ०.०३ प्रतिशत अर्थात् ४३ लाख ३ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर छ ।
६ सयले बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार हिजो प्रतितोला १ लाख १८ हजार ४ सयमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा ६ सयले बढेर १ लाख १९ हजार कारोबार भइरहेको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन प्रतितोला १ लाख १८ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी प्रतितोला एक हजार ३९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको हो ।
रिडी पावरको ५० प्रतिशत हकप्रद खुल्यो, पुँजी २ अर्ब ३२ करोड नाघ्ने
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनीले आज फागुन १८ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ५ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५४ करोड ८९ लाख रुपैयाँको ७७ करोड ४४ लाख ५० हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७७ लाख ४४ हजार ५०६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । हकप्रद निष्काशनपश्चात् कम्पनीको पुँजी २ अर्ब ३२ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । जसबाट संकलन भएको रकमले तल्लो बलेफि जलविद्युत आयोजनामा लगानी कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ माघ २२ गते बुक क्लोज गरेको थियो । त्यसैले माघ २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा चैत ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले बिक्री प्रबन्धक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । हकप्रद निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ शाखा महोत्तरीको गौशालामा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका-५, गौशालामा नयाँ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको गौशाला शाखाबाट बिहिबार देखि नै सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध हुनेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको नयाँ शाखा कार्यालय सञ्चालन सगैं, ३५६ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
सन्तुलत र नियमनका लागि राष्ट्रियसभाको महत्व छ : अध्यक्ष तिमिल्सना
काठमाडौं । विधि निर्माणका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभासँगसँगै जिम्मेवार र सक्रिय रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बखत पनि बन्द नहुने प्रकृतिको राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा शालिन प्रस्तुति दिने माथिल्लो सभाका रूपमा रहेको छ । दुई सदनात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकार बनाउने र ढाल्ने सवालमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका हुने भएकाले होला राजनीतिका खेलाडी र आम सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रियसभा अलि ओझेलमा परेको देखिन्छ । यस प्रकारको अनुभूति छवर्षे कार्यकाल सकाएर यही फागुन २० गते बिदा हुन लागेका उक्त सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनामा पनि रहेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाका कार्यकालका उपलब्धि र अनुभवका सन्दर्भमा उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : राष्ट्रियसभाको छवर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । आफ्नो नेतृत्वमा यी काम भए वा यी हुन सकेनन् भन्ने समीक्षाका विषयहरू यहाँका मनभित्र उब्जिरहेकै होलान् रु समग्रमा आफैँले मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ? संसदको कार्यभार मुलतः विधि निर्माण नै हो । हामीले राष्ट्रियसभाको यस अवधिमा जति काम गरेका छौँ, ती मुलतः विधि निर्माणमै केन्द्रित भएर गरेका छौँ । यसबीचमा सरकारबाट प्रस्तुत भएका विधेयकहरू र एक गैरसरकारी विधेयकसमेतमा हामीले सकभर छिटोछरितोरूपमा छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएका छौँ । सरकारले चाहेर एकवटा विधेयक फिर्ता भएबाहेक हामीसमक्ष आएका सबै विधेयक अगाडि बढेका छन् । अहिले हाम्रो सभामा एकबाहेक कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन । हामी समयमा छलफलसहित विधेयक पारित गर्ने कुरामा सचेत रहँदै आएका छौँ । हामी हाम्रोतर्फबाट विधेयक पारितमा विलम्ब नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । कुनै–कुनैमा सरकार आफँैले चाहेर ढिलाइ गरेकाले पारित हुनमा ढिलाइ भएका छन् । समय मूल्यवान छ । हाम्रा समयहरू त्यत्तिकै व्यतित भइरहेका हुन्छन् । समयसँगै हाम्रो शक्ति र सामथ्र्य पनि खेर गइरहेको हुन्छ । त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा र मुलुकको हितमा अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ । समयको यही महत्वलाई बुझाउन र एक प्रकारले राष्ट्रियरूपमा सन्देश दिन राष्ट्रियसभाले समयमा बैठक गर्ने र सम्पन्न गर्ने काममा विशेष ध्यान दिएको छ । विकास निर्माणमा समय अन्तरनीहित हुन्छ । समयमा बैठक सुरु हुने–नहुनेले हाम्रा योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन्छन् या हुँदैनन् । हाम्रा मन्त्री, सांसदहरू नै समयमा काम गर्दैनन् भन्ने सन्देश जनतमा जान दिन हुँदैन । विधि निर्माणलाई अझै पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै पछि पर्नु हुँदैन । हामीले यस मामिलामा सक्दो प्रयास गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । विधि निर्माणका साथै मुलुक र जनताका जल्दाबल्दा सवालमा सभामा आवाज उठेका छन् । सांसदलाई लागेका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित भएका छन् । यसरी हेर्दा हामीले मुलुक र जनताको सेवा र विकासका लागि विधि निर्माणका सवालमा कुनै कमी नराखीकन इमान्दारपूर्वक काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । समग्र मूल्याङ्कन र राजनीतिक दल, सरोकार भएका पक्ष र सञ्चारजगत् पनि गर्दै जाला । मलाई गर्न पाइएन भन्ने लागेको कामचाहिँ सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिएन भन्ने रहेको छ । नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि विविध कारणले हामीले यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ । आगामी दिनमा हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण के होलाजस्तो लाग्छ ? हामीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने विधेयकहरू २०८१ असोजभित्र ल्याइसक्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई दिइसकेका छौँ । सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक ल्याउन सक्नु उसको दायित्व हो । मन्त्रीहरूले पदमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता नै आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कुन नयाँ कानुन आवश्यक र छ कुन संशोधन छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार मस्यौदाका लागि निर्देशन दिनुपर्छ तर यहाँ यतातिर त्यति ध्यान नदिइएको जस्तो लाग्छ । पदका लागि पद र पदमा रहेर नीहित स्वार्थका लागि बढी समय दिइएको जस्तो लाग्छ । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वामित्व लिन आनाकानी गरिरहेको छ तर कुरा के हो भने या आफूले विधेयक ल्याउनुपर्यो या आएका विधेयक अगाडि बढाउन लाग्नुपर्यो । अरू विकल्प हामीसँग छैन । संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था राख्नुको आफ्नै कारण होला तर एकै विधेयक, उही प्रस्ताव दुवै संसद्मा प्रस्तुत, छलफल र उस्तै जवाफको शृङ्खला चलेको देखिन्छ । के यसमा प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता देख्नुहुन्न ? संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छन् । कतैकतै एउटै सदन पनि छ । आफ्नाआफ्ना अभ्यास छन् । दुई सदनको आवश्यकता सामान्यतः सन्तुलन र नियमन (चेक एण्ड ब्यालेन्स)का लागि हो । विधि निर्माणमा कुनै कमी नहोस्, एउटा संसद्ले नदेखेका कमजोरी अर्को संसद्ले देख्छ र विधेयकहरू परिपक्व भएर जान्छ भन्ने हो । कार्य प्रकृतिका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको उपस्थितिको सदन हुने भएकाले जनता र सरकारले त्यसलाई अलि बढी महत्व दिएको अनुभव हुन्छ । राजनीतिक दलका शीर्षनेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीसम्म प्रतिनिधिसभामै बढी हुनुहुन्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि प्रतिनिधिसभालाई बढी महत्व त्यसकारण दिन्छ सायद । तर समयमा राष्ट्रियसभाले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । चर्काचर्का स्वरमा बोल्ने र पाखुरा सुर्कने गरेका आधारमा सञ्चारमाध्यमले स्थान बढाउनु उचित होइन । राष्ट्रियसभामा चर्का आवाज नसुनिन सक्छ तर शालिन र विशिष्टताका आधारमा हामी सवालहरू उठाइरहेका हुन्छौँ । त्यसलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनुपर्छ । अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभा बस्न सक्ने थियो तर बसाइएन । आर्थिक विधेयक पारितको अधिकार यसलाई नभए पनि प्रस्तुतसम्म गराउन सक्थ्यो त्यो गराइएन । कुनै एक संसद् नहुँदा अर्को संसद्मा नियमित विधि निर्माण र आर्थिक विधेयकजस्ता विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ । यी विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । वास्तवमा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ । ‘अपर हाउस’ भनेको अमेरिकाको जस्तो होस् । बेलायतको जस्तो होस् भनेर हामी त्यो तहमा ठ्याक्कै पुग्न नसकौँला तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ । सदनमा शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सरोकारका जति विषय उठ्ने गर्छ, त्यसको उचित सम्बोधन हुनसकेको देखिँदैन भन्ने सांसदहरुको गुनासो छ । तपाईँको अनुभव कस्तो छ ? यो विषयलाई राजनीतिक दल, सांसद, सम्बन्धित मन्त्रीहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । संसदीय परिपाटीमा विधि निर्माण सँगसँगै यी कुराहरू उठ्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण कुरा हो । नत्र संसद् किन चाहियो रु सरकार बनाउने र त्यसपछि जे–जे आयो ताली पिटेर पारित गरेर गए भइहाल्थ्यो । त्यसरी हुँदैन । जनताका जल्दाबल्दा समस्या सदनमा उठ्छन् । सरकार त्यसमा गम्भीर बनोस् । सरकारको कामकारबाहीका विषयमा सदनमा छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उक्त विषयमा उचित जवाफ दिनुपर्छ । त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा सुशासन कायम गर्न आवाज आउँछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रमा उठेको विषयमा सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा देश र जनता दुवैलाई लाभ हुन्छ । सांसदले सरकारका कमी–कमजोरी औँल्याएर बलियो बनाउने हो । सांसदले बोलेपछि केही हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेर ध्यान दिएर सुनेका हुन्छन्, सरकारबाट सुनुवाइ नहुने हो भने सांसदले बोलेर मात्रै के हुन्छ भन्ने निराशा उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफूले पठाएका मन्त्रीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विधायकहरूलाई सदनका गरेको कामको आधारमा नै मूल्याङ्कनको विधि बनाउने हो भने सदन प्रभावकारी हुन्छ । राजनीतिमा लागेर यति माथिल्लो पदमा पुग्छु भन्ने त लागेको थिएन होला तर पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिदेखि राज्यको अतिविशिष्ट पदमा समेत पुग्नुभयो । छ वर्षको अनुभव सम्हाल्नुभयो । समग्रमा देशको राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा देश र जनताको हितका लागि पदमा हुँदा र नहुँदा के फरक पाउनुभयो ? पक्कै पनि हामी राजनीतिमा लागेकाहरू पदको आकाङ्क्षाभन्दा पनि जनताको सेवाप्रतिको दृढ अठोट र न्यायपूर्ण परिवर्तनका लागि लागेका हुन्छौँ । राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीको ठूलो पदमा पुगेर यस्तो गर्छु भन्ने पनि लाग्ने हुन्छ तर सबैले त्यो अवसर पाउँदैनन् । एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउनु पनि हुँदैन । जुनसुकै पदमा पुगे पनि नाम लेखाउनेमात्रै खालको भएर अर्थ हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इतिहासमा कसरी फरक भूमिका साथ परिवर्तन र रुपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ भन्ने हो । म प्रधानमन्त्री हुँदा विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्दा यो बढी राम्रो गर्छु भनेर नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छु भनेर काम गर्नुपर्यो । पार्टीको घोषणापत्र र जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्छु भन्ने दृढ अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ । सांसद भएपछि मन्त्री हुन सबैको दौडधुप हुन्छ । म किन नहुने भन्ने वातावरण छ । मन्त्री हुनेले पनि हिजोका दिनमा भन्दा अझै राम्रो काम गर्छु भनेर आएको देखिँदैन । अझै हिजो पटकपटक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेले के कारणले दोहोरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । विगतमा मैले यो काम गरेको थिएँ । यो अधुरो छ, अब गर्छु भनेर केही निस्कँदैन । नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गरी देशलाई समृद्ध र विकसित मुलुकको स्थानमा लैजानुपर्छ । समग्रमा राज्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको भूमिकामा म आउँदा कानुन निर्माणलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनका लागि निरन्तर काम गरिरहेँ । सकेसम्म सहमतिका साथ विधि निर्माणका जाने भन्ने सोचमा रहेँ । संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । कतिपय पदहरू खाली छन् । विगतमा पनि त्यस्तै भयो । दलीय असहमतिका बीच अध्यादेश ल्याउने र कार्यविधि परिर्वतन गर्ने काम भए । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्न नसकेको विवाद भएका कुराहरु मात्र होइन । दल परिर्वतनसम्बन्धी ऐनलाई अध्यायादेशमार्फत जारी गराएर कुनै दल विभाजन हुने तर त्यसपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था नरहने कामहरू पनि भए । विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संवैधानिक नियुक्तिका कुरा वा दलविशेषलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नै राखेर दल टुक्रिएर साना–साना भएर संविधानसभाको बेलामा घटनाहरू भएका छन् । त्यो स्थिति नआओस् । हामीले एउटा क्षणिक स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन । मुख्यतः ऐन निर्माण गर्दा वा कुनै पनि निर्णय गर्दा बृहत्तर हित, राष्ट्रिय हित र दूरगामी असरलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन । सदन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ । म त परिषद्को एक सदस्यका हिसाबले बैठकमा सहभागी हुँदै आएँ । कतिपय सदस्य बैठकमा नआउने गर्नुभयो, त्यसो गर्नुभन्दा बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने गर्नु उचित हुन्थ्यो । अध्यादेश र कानुनबमोजिम भएका परिषद्का कतिपय बैठक र निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । त्यस विषयको टुङ्गो अदालतले नै लगाउँला । राज्यका तीन अङ्गका बीचको समन्वय र सन्तुलत कस्तो पाउनुभएको छ ? संविधानले प्रबन्ध गरेअनुसार समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका होइन, सार्वभौम संसद् शक्तिशाली हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । कार्यपालिकाले म कार्यकारी हुँ भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न ढिलाइ हुनुमा कुन पक्षको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ ? सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा विवाद देखिँदैन । बाहिर प्रतिबद्धता पनि सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हुनेगरी ती विधेयक पारित गर्ने भन्ने रूपमा आएको छ । तर दुवै पक्षलाई आफ्नो पक्ष बलियो बनाउँ भन्ने लागेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ । यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ । उसले सबैलाई मिलाएर लान सक्नुपर्छ । दण्डहीनता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बिदा भएपछिको आगामी राजनीतिक योजना के छ ? म मुलतः देश र जनताको सेवामै रहने छु । फेरि पदमा आउने या नआउने भन्ने कुरा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक नेतृत्व र परिस्थितिको कुरा हो । पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि आउन सक्छु । यसमा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सोच्छ र मेरो आवश्यकता कहाँ देख्छ, त्यसअनुसार म अगाडि बढ्छु । रासस
