चन्द्रागिरि र कर्जा सुरक्षण कोषबीच सहकार्य : बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरिने
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्ना उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय संस्थाको समन्वयमा विपन्न वर्ग तथा लघु उद्यमीलाई बिनाधितो प्रवाह हुने कर्जामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गरिदिने भएको छ । सोबापत वित्तीय संस्थाले कोषलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक सुरक्षण शुल्क ऋणीको तर्फबाट नगरपालिकाले व्यहोरिदिने भएको छ । यसका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका बीचमा बिहीबार द्विपक्षीय समझदारी भएको छ । चन्द्रागिरि नगरप्रमुख घनश्याम गिरी, उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ, नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी तथा आर्थिक विकास शाखा प्रमुख राजुबहादुर खड्काको उपस्थितिमा सम्पन्न सो समझदारीपत्रमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग तथा लघुउद्यमीलाई बिनाधितोे निर्धक्क कर्जा प्रवाह गर्न थप बाटो खुला भएको जनाइएको छ । साथै यसबाट चन्द्रागिरिले आफ्ना उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । हाल नगरपालिकाले सहकारी संस्थाको सहकार्यमा आफ्ना उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उत्पादन प्रदर्शनी तथा बिक्री मेला (सहरी हाटबजार) तथा स्थानीय उत्पादन बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय संस्थाका समन्वयमा दिइने विशेष ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७९ नै जारी गरेको छ । कार्यविधिअनुसार प्रवाहित कर्जाको सुरक्षण प्रदान गर्ने प्रयोजनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषमा तिर्नुपर्ने वार्षिक सुरक्षण शुल्कको शून्य दशमलव चार प्रतिशत नगरपालिकाले कोषलाई तिर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । समझदारीमा बैंकले कार्यविधिअनुसार प्रवाह गर्ने कर्जालाई लघुवित्त तथा लघुकर्जामा वर्गीकृत हुनेगरी छुट्टै उपशीर्षक खडा गरी वा सोही शीर्षकमा आबद्ध गरी कोषले बैंकसँग नियमावलीअनुसार सम्झौता गर्ने, कोषसँग लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा यसअगाडि आबद्ध बैंकले कार्यविधिअनुसार प्रवाहित कर्जाको सुरक्षणका लागि कोषसँग पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने छैन । तर कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले यसअगाडि कोषसँग यस्तो सम्झौता नगरेको भए कोषसँग सम्झौता गरेपश्चात सम्झौताअनुसार कोषले सुरक्षण गर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख छ । सो अवसरमा नगरप्रमुख गिरीले उद्यमशीलताको विकास गर्दै आफ्ना उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय बढाउन नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको बताए । उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिकाको साथ र सहयोग रहने छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले नगरका विपन्न वर्ग तथा लघुउद्यमीलाई थप प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । आर्थिक विकास शाखा प्रमुख खड्काले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, सहरी हाटबजार, व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न शाखाले काम गर्दै आएको बताए। कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरे र प्रबन्धक मन्दिरा थपलियाले नगरपालिका र कोषबीचमा भएको सम्झौताले विपन्न वर्ग तथा लघुउद्यमीलाई बिनाधितो प्रवाह हुने कर्जा निर्धक्क गर्न बाटो खुला भएको बताए । कोषले लघु उद्यमीलाई ब्याजमा अनुदान दिनका लागि विभिन्न्न १८ कमर्शियल बैँकसंग सम्झौता गरिसकेको जनाइएको छ । रासस
‘बागमती प्रदेश साकोस समिट’ सम्पन्न, ९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)को आयोजनामा भएको ‘बागमती प्रदेश साकोस समिट’ आज सम्पन्न भएको छ । दुई दिवसीय समिटले नौ बुँदे संकल्प पारित गरेको छ । सहकारी अभियानको वर्तमान समस्या साधानका लागि संघहरुले ‘सहकारी सुद्धढीकरणको आधारः सहकार्य, एकता र विश्वास’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको समिटमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका २७० भन्दा बढी सहकारीकर्मीको सहभागिता थियो । आवद्ध सहकारी संस्थाहरुको दिगो विकास र आम सदस्यहरुको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि बहस र पैरवीमा सामूहिक जिम्मेवारी, वर्तमान सहकारी समस्या समाधानमा सामूहिक पहल र जोखिम व्यवस्थापनमा साझेदारी सहित तीन रणनीतिक लक्ष्यका साथ सहकारी सुदृढीकरणको आधारः सहकार्य, एकता र विश्वास भन्ने मूल थिममा आधारित रहेर समिट आयोजना गरिएको थियो । बागमती प्रोस्कूनको आयोजना, बागमती प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुको सहआयोजना, बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको शीर्ष संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) को सहकार्यमा सम्पन्न भएको समिटबाट बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको सुदृढीकरण मार्फत सहकारी अभियानमा जोडिएका सबै सदस्यहरुको हित प्रर्वद्धन, सदस्यहरुको बचतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी र प्रत्याभूति, स्वःनियमन प्रर्वद्धन, सुशासन र स्वःअनुशासनको सहकारीमा लागू गर्ने समिटले प्रतिवद्धता जनाएको छ । वर्तमान समयमा सहकारी अभियान माथि उठेको शंका हटाउनका साकोस अभियानको तर्फबाट साझा संकल्प पारित गरेको हो । यस्तो छ, साझा संकल्प १. वर्तमान समयमा सञ्जालमा आवद्ध भएका सहकारीहरुमा देखिएको समस्याको पहिचान गरी निरुपण गर्नका लागि सामूहिक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । यसका लागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) र प्रदेश भित्रका जिल्ला बचत संघहरुसंग समन्वय गरी अवस्था विश्लेषण, समस्याको पहिचानका साथै, वर्गिकरण गर्ने र निरुपणका विधिहरु निर्माण गर्ने कार्यका लागि बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.लाई खुल्ला दिलले साथ दिनका लागि प्रतिवद्धता गर्दछौं । २. अभियानको सुदृढीकरणका लागि साझा सञ्जाल निर्माण गर्न यसै आ.व मा सामूहिक पहल गरी साझा सञ्जालको ढाँचा र कार्य प्रकृया सार्वजनिक गर्नेछौं । ३. सहकारी ऐनको व्यवस्था बमोजिम सञ्जालमा आवद्ध सहकारी संस्थाहरुको सुधारात्मक अनुगमनको विधी तयार गरी बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको तर्फबाट नेफ्स्कूनको सहकार्यमा अनुगमनको ढाँचा बनाई सो ढाँचाको आधारमा यसै आ.व देखि साझा अनुगमन गरी सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गर्नेछौं । ४. सहकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक विषयवस्तुहरुमा आधारित श्रोत सामाग्रीहरुको विकास गरी एकै विषयवस्तु प्रवाहको वातावरण निर्माण गर्नेछौं । सहकारीको सञ्चालन क्षमता विकासका लागि सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा प्रविधीमा आधारित तालिमहरुको विकास गरी एकिकृत सेवा प्रदान गरिने छ । ५. जिल्ला भित्रका विषयवस्तु जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरु मार्फत, प्रदेशका विषयवस्तुहरु प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ मार्फत र राष्ट्रियस्तरका विषयवस्तुहरु केन्द्रीयसंघबाट उठान गर्ने र निरुपणका लागि सबै संघहरुको भूमिका संयुक्त बनाउने गरी कार्यप्रकृयाको निर्माण गर्नेछौं । ६. सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड र निर्देशनहरुको कार्यन्वयन, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको कार्यन्वयन, कोपोमिसको प्रयोगमा जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनेछौं । ७. सहकारीका वर्तमान समस्या समाधान, गलत गर्नेलाई कारबाहीमा सहयोगी र असल कार्य गर्ने सहकारीको प्रभावकारिताका लागि प्रवद्र्धनात्मक कृयाकलापहरुमा सहयोग, भावी कार्यदिशा निर्माण र सम्भावित जोखिमहरुको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार र अभियान बीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउदै लैजाने छौं । ८. सहकारी संस्थामा सदस्यहरुको सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धि, सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको पालना, सदस्यको बचतको सुरक्षा, वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरणका लागि जोखिम स्थानान्तरणका गर्न सदस्य संस्थाहरुलाई सुसूचित गर्दै उपयुक्त विधी र प्रकृयाको छनौट र उपयोगमा प्रोत्साहित गर्नेछौं । ९. सहकारी अभियानको आफ्नै विशिष्ट संस्कृति र पहिचानका लागि एकै किसिमको सहकारी संस्कृतिको विकास गराउन र सहकारी अभियानको छवि विकासका लागि सहकारीमा सुशासन कायम गर्न गराउन एवम् सहकारीमा स्वःनियमन कायम गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
भायानेटले ‘ब्रोडब्यान्ड टेलिकम कम्पनी अफ द इयर’ र ‘टेक्नोलोजी इनोभेसन अफ द इयर’ जित्यो
काठमाडौं । भायानेट कम्युनिकेसनले सन् २०२४ को एसियन टेलिकम अवार्डमा ‘ब्रोडब्यान्ड टेलिकम कम्पनी अफ द इयर’ र ‘टेक्नोलोजी इनोभेसन अफ द इयर-नेपाल’ अवार्ड जितेको छ । एक्स जि एस टेक्नोलोजीमा आधारित नेपालको पहिलो मल्टि-गिग इन्टरनेट बजारमा ल्याएर नयाँ टेक्नोलोजीमा परिचित गराउने र ग्राहकमा यसको उल्लेख्य प्रभाव ल्याउनसफल भएको हुनाले कम्पनीलाई यी प्रतिष्ठित पुरस्कारहरूबाट सम्मानित गरिएको हो । अवार्ड समारोह फेब्रुअरी २९ मा सिंगापुरमा आयोजना भएको थियो । उक्त अवार्डको लागी भायानेट, नेपालका अन्य इन्टरनेट प्रदायक र टेलिकम कम्पनीहरूसँग मनोनयनमा परेको थियो । विभिन्न निर्णायकहरूको प्रकृयगत निर्णय र छलफलको आधारमा सम्मानित प्यानलले भायानेट लाई विजेताको रूपमा चयन गरेको हो । कम्पनीले यस विधामा नेपालमा पहिलो पटक यो प्रतिष्ठित अवार्ड जितेको हो । एसियाली टेलिकम अवार्ड एसियन मोबाइल न्यूजबाट सन्चालन हुँदै आएको छ । अवार्ड कार्यक्रमले एशियाका अग्रणी टेलिकम र ब्रोडब्यान्ड कम्पनीहरूको उत्कृष्ट उपलब्धि र पहलहरूलाई मान्यता दिदै आएको पाइन्छ । भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडकी सीईओ सेवा पाठक बोहराले कम्पनीको सफलतामा खुसी व्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ ‘भायानेट सधैं ग्राहकको आवश्यकता अनुरुप नविनतम टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नेमा अग्रपंक्तिमा रहदै आएको छ र यी पुरस्कारहरूले हाम्रो टिम र कम्पनीको अथक प्रयास र ग्राहक प्रतीको प्रतिबध्दतालाई थप उर्जा प्रदान गर्छ ।’ एक्स जि एस फाइबर टेक्नोलोजी, १० गीगाबिट्स प्रति सेकेन्ड (जिबिपिएस्) सम्मको समान गतिमा डेटा स्थानान्तरण प्रदान गर्ने क्षमताको साथ, यसलाई बजारमा ल्याएसँगै स्थानीय व्यापार परिदृश्यमा यसको प्रभाव निकै राम्रो देखिएको छ । जसले उद्यमहरूलाई अतुलनीय दक्षता र विश्वसनीयताका साथ डिजिटल अर्थतन्त्रको आवश्यक मागहरू पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ । भायानेटले भविष्यतर्फ हेर्दै गर्दा, एक्स जि एस प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न र नेपालमा इन्टरनेट गुणस्तर बनाउने कार्यको नेतृत्व गर्न प्रतिबद्ध छ । सधै ग्राहकलाई आवस्यक परेका र बिस्वबजारले बिस्वास गरेका नविनाताम टेक्नोलोजी ल्याउन कम्पनी प्रतिबद्ध छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघको अध्यक्षमा समिट एयरका कार्की चयन
काठमाडौं । हवाई सेवा प्रदाय संस्थाहरूको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक सङ्घको अध्यक्ष पदमा मनोज कार्की चयन भएका छन् । सङ्घको बिहीबार भएको २३औँ वार्षिक साधारणसभाले सङ्घका महासचिव उनलाई आगामी दुई वर्षका लागि निर्विरोध चयन गरेको हो । उनी समिट एयरका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कैलाश हेलिकप्टरका प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजङ्ग पाण्डे, प्रथम उपाध्यक्षमा अल्टिच्युड एयरका प्रबन्ध निर्देशक निमानुरु शेर्पा, उपाध्यक्षमा श्रीएयरलाइन्सका कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्धर, महासचिवमा यती एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास सापकोटा, सचिवमा मुरलीधर जोशी र कोषाध्यक्षमा बुद्ध एयरका वरिष्ठ बजार निर्देशक रुपेश जोशी चयन भएको सङ्घले जनाएको छ । सदस्यमा उमेश पनेरु, बालकृष्ण श्रेष्ठ र उमेश आचार्य चयन भएका छन् । सो अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सेवाप्रदायक जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा हवाई क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै हवाई उद्योगको विकास निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘पर्यटनको रक्तसञ्चार नै हवाई क्षेत्र हो, हवाई उडानबिना पर्यटनको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैले हवाई उद्योगमा सरकार र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ, एयरलाइन्सले नाफामुखी मात्रै होइन, सेवामुखी भएर दूरदराजका जनतालाई सेवा दिनुपर्छ ।’ सचिव डा दीपक काफ्लेले हवाई क्षेत्रको सुधारका लागि सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सङ्घले गर्ने कार्यमा नियामकको साथ सहयोग रहने जनाउँदै हवाई क्षेत्रको सुदृढीकरणमा ध्यान दिन सेवाप्रदायकलाई आग्रह गरे । सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कार्कीले हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सबै सरोकारवालाको साथ लिएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
भुक्तानी नपाएपछि सडकमा दूध पोखेर किसान आन्दोलित
इलाम । इलामसहित कोशी प्रदेशका आठ हजार बढी किसानले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी छ महिनादेखि नपाएको जनाउँदै इलामका किसानले बिहीबार मेची राजार्गमा विरोध जनाएका छन् । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ इलामको आयोजनामा भेला भएका करिब दुई सय किसानले सूर्योदय नगरपालिका–१० फिक्कल बजारस्थित मेची राजमार्गमा दूध पोखेर विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले यथाशीघ्र किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । चक्काजाम गरिँदा करिब एक घण्टा मेची राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । दूध बेचेको पैसाले गर्जो टार्दै आएका किसानलाई छ महिनायता परिवार पाल्न मुस्किल छ । इलामसहित कोशी प्रदेशका आठ हजार बढी किसानले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई बेचेको दूधको भुक्तानी छ महिनादेखि पाएका छैनन् । भुक्तानी नपाउँदा चामल किन्न नसकिएको इलामकी सावित्रा राउतको गुनासो छ । ‘साहुसँग ऋण काढेर मान्छेलाई चामल र गाईलाई चोकर ल्याएको आधा वर्ष भइसक्यो’, राउतले भने, ‘हिसाब गर्दा बुझाउन रु ५० हजार पुगेछ, अब ऋण नतिरे साहुले पनि दिँदैनन्, डिडिसीले दूधको पैसा दिने छाँटकाँट देखाएको छैन ।’ भुक्तानी नपाएर किसान मारमा परेपछि किसानसम्बद्ध विभिन्न १५ सङ्घसंस्थाले दूधको भुक्तानी माग गर्दै इलामलगायत देशभर आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरूले फागुन १० देखि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै इलाम जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य हेम कट्टेल र इलाम अध्यक्ष महानन्द सापकोटासहितले सरकारलाई दूधको मूल्य भुक्तानी माग गरी ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन् । उनीहरूले लम्पी स्किन रोगले पशु मरेर, दूध बेच्न नपाएर थलिएका किसानले बेचेको दूधको भुक्तानी सरकारीसहित अन्य क्रेताले पनि दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले किसानले उत्पादन गरेको सबै दूध बिक्ने वातावरण बनाउनेसहितका १८ बुँदे मागपत्र सरकारलाई बुझाएका हुन् । माग पूरा नभए मेचीसहित देशका मुख्य राजमार्ग बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम उनीहरूले घोषणा गरेका छन् । किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान सङ्गठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी सङ्घ, दुग्ध उत्पादक किसान सङ्घलगायत किसानका सङ्घ–सङ्गठनले संयुक्तरूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । डिडिसीले विराटनगर आयोजनासहित १० चिस्यान केन्द्रसमेत गरी दैनिक २६ हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी अन्तरआयोजना ढल्केवर र हेटौँडाबाट थप २१ हजार लिटर दूध विराटनगर आयोजनामा आउने गरेको छ । किसानबाट खरिद गरेको छ महिनाको ५० करोड बढी सहकारीमार्फत किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको डिडिसीले जनाएको छ । आयोजनाले विभिन्न सहकारीमार्फत इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सप्तरी जिल्लाबाट दूध सङ्कङ्कलन गर्दै आएको छ । जसमा कोशी प्रदेशका आठ हजार बढी किसान आबद्ध छन् । किसानबाट खरिद गरिएको दूधको उत्पादन व्यापारमा आएको ह्रासका कारण किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन समस्या भएको दुग्ध विकास संस्थान विराटनगर आयोजना प्रमुख परमेश्वर चौधरीले बताए । उनले अहिले पनि ठूलो मात्रामा दुग्धजन्य उत्पादन आयोजनाका स्टोरमा लामो समयदेखि थन्किएका कारण किसानलाई गएको साउनयता भुक्तानी दिन नसकिएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो समय घ्यू बिक्री नभएको र बढी भएको दूधबाट (धुलो दूध)बनाएर राख्नुपर्दा चालु पुँजी अभाव छ । अहिले पनि रु ३० करोड ५० लाखको धुलो दूध, मक्खन र घ्यू विराटनगर आयोजनामा मौज्दात छ’, उनले भने । गएको जेठयता रु छ करोडबराबरको ५० टन बढी धुलो दूधको पाउडर, रु ११ करोड मूल्यबराबरको ९० मेट्रिक टन मक्खन, नौ करोड ५० लाख मूल्यको आठ मेट्रिक टन घ्यू स्टोरमा रहेको जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख चौधरीले यसअघि विभिन्न सहकारीमार्फत किसानबाट खरिद गरेको दूधको पैसा पाक्षिकरूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । रासस
मर्जरपछि बीमा कम्पनीहरूमा टिकेनन् डीसीईओ, यूनाइटेड अजोडमा गम्भीर समस्या
काठमाडौं । साविक प्रभु लाइफ र साविक महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको ७ महिना मात्रै भयो । तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), दुई जना नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)सहित १५ जनाले कम्पनी छाडेर बाहिरिए । स्रोतका अनुसार २ कम्पनीका उच्च नेतृत्वबीच ठूलै टसमस भएपछि सीईओ रमेश कुमार भट्टराई, डीसीईओ कमल पन्थी र रामेश्वर श्रेष्ठसहित १५ जना स्वेच्छिक अवकास (भीआरएस) सुविधा लिएर बाहिरिएका हुन् । यद्यपी यी सबै काम कम्पनीका लागि नियमित र सामान्य भएको बताइन्छ । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईका अनुसार मर्जपछि कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या बढी भएका कारण भीआरएसमा विदा गरिएको हो । ‘माथिल्लो तहमा कर्मचारी संख्या बढी भयो, डीसीईओ, सिनियर म्यानेजरहरू धेरै भयो । दुवै कम्पनीबाट आउँदा कर्मचारी बढी भए । धेरै भएपछि मिलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ । त्यसैले भीआरएस सुविधा दिएर विदा गरेका हौं,’ उनले भने । साविक प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई गत असार २९ गते एकीकृत गरेका थिए । तर, मर्ज भएको ७ महिनामै साविक महालक्ष्मी लाइफका उच्च व्यवस्थापकहरू एकैपटक बाहिरिएका हुन् । यस्तै, गत साता हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) कमल गौतमले पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए । उनको राजीनामा गत मंगलबारदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको छ । यसअघि उनी एभरेष्ट इस्यारेन्सका सीईओ थिए । एभरेष्ट र हिमालयन इन्स्योरेन्सबीच मर्जरपछि उनी वरिष्ठ डीसीईओ बनेका थिए । तर, मर्जर भएको डेढ वर्ष पछि उनी कम्पनीबाट बाहिरिएका हुन् । यसैगरी यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका सियिर डीसीईओ कुमार बहादुर खत्रीले राजीनामा पत्र बुझाएको २ हप्ता बढी भइसक्यो । तर, उनले बुझाएको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । आफूले कम्पनीमा राजीनामा पत्र बुझाएको भएपनि स्वीकृत हुन बाँकी रहेको डीसीईओ खत्रीले विकासन्युजसँग बताए । यूनाइटेड अजोडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवण कुमार रावलका अनुसार कम्पनीका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) कुमार बहादुर खत्रीले राजीनामा दिएको भएपनि स्वीकृत भइसकेको छैन । उच्च पदस्थ कर्मचारी भएकाले राजीनामा स्वीकृत नगरेको उनको भनाइ छ । साथै मर्जपछि ३ जना विभागीय प्रमुखहरू बाहिरि सकेको उनले बताए । मर्जपछि एकले अर्काको कमजोरी खोतल्ने र त्रुटी औल्याउँदै उजुरबाजुरमा लाग्ने समस्या कम्पनीमा देखिएको र यसले कम्पनीभित्र गम्भीर समस्या उत्पन्न गराएको सोही कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । ‘दुईटा कम्पनी मर्ज भएपछि एकअर्कालाई दोस लगाउँछन् । दुईटा डीसीईओबीच गुट बनेको सुन्नमा आउँछन्, अहिले पनि बजारमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ । राम्रो कर्मचारी अवसर पाएपछि यताउता गइरहेका छन्,’ सीईओ) रावले भने । उनका अनुसार यूनाइटेड अजोडका रिइन्स्योरेन्स (आरआई) र अण्डरराईटिङ प्रमुखले राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् । अन्य कर्मचारी भने करार अवधि सकिएर नवीकरण नभएपछि बाहिरिएका उनले बताए । मर्जरपछि कम्पनीमा ओभरस्टाफको समस्या देखिएका कारण संरचनागत समस्या देखिएको बताउँछन् । दुईटा कम्पनी मर्ज भएपछि ओभर स्टाफिङको समस्या भएपनि व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘इण्डष्ट्रिमा यस्ता समस्या आइरहन्छन् । एक कम्पनीबाट अर्काे कम्पनी र अर्काे कम्पनीबाट अर्काे कम्पनीमा मुभमेन्ट भइरहेका हुन्छन् । कसैलाई त्यही कम्पनी राम्रो लाग्छ भने कसैले अफ्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीले असरक्षित महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘जहाँ आफूलाई कम्फर्टेबल महसुस हुन्छ, त्यहाँ जानु स्वभाविक हो । कम्पनीहरूमा धेरै मूभ भइरहेका हुन्छन् । ती विषयलाई हामीले हटाउनु पर्ने छ ।’ आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भई आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बनेपछि सीईओमा युगेश भक्त बादे श्रेष्ठ नियुक्त भए । साविक प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सीईओ श्रवण रावल वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सनियर डीसीईओ) बने । तर, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्ज भएको एक महिना नबित्दै रावल कम्पनीबाट बाहिरिए । हाल उनी युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका छन् । सगरमाथा इन्स्यारेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स एकआपसमा मर्ज भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स बनेपछि सीईओ चंकी क्षेत्री नियुक्त भए । तर, मर्जरसँगै साविक लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ रहेका नूर प्रकाश प्रधान भने बाहिरिए । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स मर्ज भई सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गरे । मर्जरपश्चात् कम्पनीको सीईओमा साविक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सबाट बीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री नियुक्त भए । दुई कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया चलिरहँदा नै साविक प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ विश्वराम तिमिलाले राजीनामा दिएर बाहिरिए । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भए । नयाँ कम्पनीको रुपमा जन्मिएको हिमालयन लाइफको सीईओमा नियुक्त भए मनोज कुमार लाल कर्ण । उनी साविक यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ थिए । तर, मर्जरपश्चात् भने साविक गुराँस लाइफका सीईओ विपिन कुमार लाल कर्ण र प्राइम लाइफका सीईओ निर्मल कुमार दाहालले राजीनामा दिएर बाहिरिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पूँजी वृद्धिको निर्देशनपश्चात् २१ वटा बीमा कम्पनी मर्जरमा सामेल भए । जसमध्ये ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी थिए । मर्जरमा सामेलपछि १० वटा कम्पनीमा सीमित बने । तर, मर्जरमा सामेल भएका यी कम्पनीको नेतृत्व सम्हालिरहेका अधिकांश सीईओ राजीनामा दिएर बाहिरिए भने केही सीईओ पद घटुवामै चित्त बुझाएर काम गरिरहेका छन् । मर्जरले भविश्यमा कम्पनीको समग्र बिजनेसमा टेवा पुगे पनि यो इन्डष्ट्रीबाट केही अनुभव, सीप र ज्ञान भएका व्यक्तिहरु पलायन भएको बीमा जानकार बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल मर्जरपछि बीमा कम्पनीमा समस्या आएको स्वीकार गर्छन् । साथै, मर्जरपछि कम्पनीहरूमा संरचनागत रूपमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । हाल कम्पनीको उच्च तहमा पुगेका व्यवस्थापकहरू मार्केटिङ तहबाट आएकाले ससम्मान विदा गर्न प्राधिकरणले अनौपचारिक आग्रह गरेको उनी बताउँछन् । ‘युनाइटेड अजोड, हिमालयन एभरेष्ट, प्रभु महालक्ष्मी लाइफमा समस्या देखिएको छ । यी कम्पनीहरू विभिन्न कल्चरबाट हुर्किएर आएका हुन् । सबै आआफ्नो सिस्टममा चलेका थिए । अब त्यसलाई समाधान गर्न जरूरी छ,’ उनले भने ।
आर्थिक एजेण्डामा सबै राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतनत्र जटिल मोडमा रहेको बताउँदै सबै राजनीतिक दलहरुको साझा एजेण्डा बनेर सुधार नभए दुर्घटना हुनसक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा अध्यक्ष ढकालले सरकार र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील नहुने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानी हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् । ‘सबै मिलेर अर्थतन्त्रको जटिलता समाधानमा पहल नहुने हो भने निजी क्षेत्र लगानी बढाउने नभइ कसरी व्यवसायबाट बाहिरिने भन्ने बाटो खोज्ने अवस्था आउनेछ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । महासंघ र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले सार्वजनिक गरको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । अहिले निजी क्षेत्रमा समस्या आउँदा समाधानको उपायको खोजी हुनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले वताउनुभयो । सरकारभित्र पनि अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा समस्या बल्झिदै गएको उहाँको भनाइ थियो । ‘सबैले राम्रो काम गरेको भनिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर नतिजा सकारात्मक आएको छैन । मुलतः निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा सरकारको राजश्वमा पनि असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको घाटा करिब ५० अर्ब रुपैया छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नसक्दा राजश्वमा चाप परेको हो । यसैगरि आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरि तयार पारिएको कानुन सुधार सम्बन्धि व्यवस्था पारित गर्नुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । महासंघले करिब एक दर्जन कानुन सुधार आवश्यक रहेको तीन महले सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एक नारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले सुधार सुझाव तयार पारि मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई बुझाइसकेको छ । अध्यक्ष ढकालले लगानी आकर्षित गर्न तयार पारिएका सुझाव संसदले पारित गर्नुपर्ने बताए । सोहि छलफल को कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नीति नियमनहरु बनाउदा सरकारले निजि क्षेत्रलाई साक्षीको रुपमा मात्र लिने गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु नीति नियमनहरुको मस्यौदा तयार पार्दा सरकारले ध्यान दिएर समावेश गरे देशको अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आउने जानकारी दिए । सोहि कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नीति नियमनहरु बनाउने निकायहरुको संख्याको तुलनामा निगरानी गर्ने निकायहरु बढीभएको र यसले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएको जानकारी गराए ।
‘सहरी व्यवस्थापनका क्रममा हामी बल प्रयोग गर्दैनौं, सुन्धारा घटनामा प्रतिरक्षा भएको हो’
काठमाडौं । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले सुन्धारा सडक किनारामा व्यापार गर्न आएका व्यापारीलाई पैदल मार्गमा व्यापारिक क्रियाकलाप नगर्न अनुरोध गर्दा नगर प्रहरीमाथि आक्रमण भएको बताएका छन् । उक्त क्षेत्रमा सडक व्यापार नगर्न आग्रह गर्दा गर्दै पनि अटेर गरेका व्यापारीद्धारा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको उनले बताए । ‘त्यस क्षेत्रमा सडक व्यापार नगर्न हामीले गएको १ महिना अघिदेखि माइकिङ् गरेर सचेत गराइरहेका थियौं, गएको १५ दिनअघिदेखि व्यापारीहरुले नगर प्रहरीलाई गाली गर्न थालेका थिए,’ उनले भने । पाण्डेले नगर प्रहरी उपरीक्षक मनोज लामिछानेसहित ९ जना प्रहरी घाइते भएको बताएका छन् । उनका अनुसार घाइतेमध्ये लामिछानेसहित ३ जनालाई टाउकोमा चोट लागेको छ । ‘बुधबार सडकमा व्यापारी आउन थालेको सूचना पाएर मध्य क्षेत्रका कमाण्डर लामिछानेको कमाण्डमा प्रहरीहरु सुन्धारा गएका थिए । उनी पुग्ने बित्तिकै आक्रमण भयो ।’ प्रहरी बलका प्रमुख पाण्डे भन्छन्- ‘भीडको अगाडि महिला राखेर पछाडिबाट फलामे रड र ढुङ्गा प्रहार भयो । यसबाट बच्न नगर प्रहरीले प्रतिरक्षा गरेको हो । कसैमाथि दमन गर्ने वा घरपकड गर्ने काम हामीबाट भएको छैन । त्यो हाम्रो काम पनि होइन ।’ ’
