काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने घोषणा गरे पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उक्त शुल्क स्वतः खारेज नहुने जानकारहरूले बताएका छन् ।
आर्थिक ऐन, २०८३ ले कर, शुल्क तथा महसुल छुट वा हेरफेरका लागि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरेको वाणिज्य कानुनका विज्ञ अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले जानकारी दिए ।
रेग्मीका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १ को उपदफा (१) अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक अथवा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
‘यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा आधिकारिक सूचना प्रकाशित हुन अनिवार्य छ,‘’ रेग्मीले भने।
अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि मात्रै कर छुट वा दर हेरफेरले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सर्वप्रथम अर्थ मन्त्रालयले ३ प्रतिशत समता शुल्क स्थगन वा खारेज गर्ने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएपछि मात्रै मुद्रण विभागमार्फत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्र उक्त शुल्क हटेको वा छुट दिइएको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ ।
यसबीच आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालहरूले सेवाग्राही तथा विद्यार्थीबाट जारी गरिएको बिलमा ३ प्रतिशत समता शुल्क जोडेर रकम असुल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पहिले नै उठाइसकिएको शुल्क फिर्ता हुने, समायोजन हुने वा सरकारले अन्य कुनै व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय पनि यस विषयमा स्पष्ट निर्णयमा पुगिसकेको छैन । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको घोषणाबारे जानकारी प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र असुल भइसकेको शुल्कको व्यवस्थापनबारे थप छलफलपछि निर्णय हुने बताए ।
उनले भने, ‘भर्खरै प्रधानमन्त्रीको घोषणा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यो नीति कसरी हटाउने र लिइसकेको शुल्कको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफलपछि निर्णय हुन्छ ।’
अधिवक्ता रेग्मीले नेपाल राजपत्रमा औपचारिक सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म ३ प्रतिशत समता शुल्कको कानुनी हैसियत यथावत् रहने र यसअघि असुल गरिएको रकमको भविष्य पनि सरकारको आगामी निर्णयमा निर्भर रहने बताए ।
