इलाम २ को प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा भाग लिने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले इलाम क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । सोमबार पार्टी मुख्यालय बालाजुमा बसेको पार्टी केन्द्रिय समिति बैठकले आगामी वैशाख १५ गते हुने इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको हो । तर प्रदेश सभामा बझाङ १ को उपनिर्वाचनमा भने पार्टीले भाग नलिने निर्णय गरिएको पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले जानकारी दिए । त्यसैगरी बैठकले सो उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले सरकारको कामबारे समिक्षा गर्न हरेक हप्ता पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले र महामन्त्री ढकालले पार्टीको मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर सरकारको कामको समिक्षा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टीलाई सरकार, संसद र संगठनमा बलियो बनाउन सहयोगी टिमहरु गठन गरेर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरिएको महामन्त्री ढकालले बताए । ‘दुई मुख्य एजेण्डा थिए– एउटा सरकारमा सहभागी भईसकेपछि जुन राजनीतिक परिस्थितिको कुरा थियो । त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने कुरा थियो । साथै सरकारको कार्य सम्पादनको आवधिक समिक्षा गर्ने र पार्टीका विविध मोर्चा सरकार, संसद, संगठनमा सल्लाहको आधारमा सहयोगी टिमहरु गठन गर्दै पार्टीलाई हरेक मोर्चामा सफल बनाउन हरसम्भव कार्य गर्ने निर्णय गरियो । त्यस्तै दोस्रो निर्णयमा हामीले इलामको उपनिर्वाचनमा भाग लिने, दल दर्ता गर्ने निर्णय गर्यौं भने प्रदेश सभाको निर्वाचन जुन बझाङको थियो । त्यसमा हामीले भाग नलिने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ सत्तारुढ गठनमा आवद्ध भएर पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता जनाएको छ ।
मोटरसाइकलको स्वरुप परिवर्तन गर्ने ७५० चालक कारबाहीमा
फाइल फोटो गण्डकी । पोखरामा गत साउनयता मोटरसाइकलको स्वरुप परिवर्तन (मोडिफाइ) गरेर चलाउने सात सय ५० जना चालक कारबाहीमा परेका छन् । आइतबार मात्र स्वरुप परिवर्तन गरिएका १२ वटा मोटरसाइकलाई नियन्त्रणमा लिइएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । पछिल्लो समय त्यस्ता मोटरसाइकल चालकविरुद्ध प्रहरीले धमाधम कारबाही गर्न थालेको हो । कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माका अनुसार स्वरुप परिवर्तन गरिदिने वर्कसप सञ्चालकलाईसमेत कारबाही गर्न सुरु गरिएको छ । ‘पोखराका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ परेका आठ जना वर्कसप सञ्चालकलाई सम्झाइबुझाइ गरी आगामी दिनमा मोटरसाइकलको स्वरुप परिवर्तन नगरिदिने प्रतिबद्धता गराएर छाडिएको छ’, उनले भने, ‘मोटरसाइकल वर्कसप पनि हाम्रो निगरानीमा छन् ।’ स्वरुप परिवर्तन गरिएका मोटरसाइकलले ध्वनि प्रदूषण र दुर्घटनाको जोखिम बढाएकाले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए । ‘स्वरुप परिवर्तन गरेर चलाउने दुईपाङ्ग्रे सवारीविरुद्ध कारबाहीको अभियान नै चलाइएको छ’, उनले भने, ‘कतिपयलाई ट्राफिक नियमअनुसार जरिवाना गर्छौ, कोहीलाई थप कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाउने गरिएको छ ।’ पहिलोपटक नियन्त्रणमा लिइएकालाई मोटरसाइकललाई आफ्नै स्वरुपमा फर्काउन लगाइ जरिवाना तिराएर छाड्ने गरिएको छ । पटक-पटक पक्राउ पर्नेलाई भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाउने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । स्वरुप परिर्वतन गरिएको दुईपाङ्ग्रे सवारीको कारबाहीबाट चालु आवमा रु सात लाख ५० हजारभन्दा बढी जरिवाना रकम उठेको प्रहरी निरीक्षक शर्माले जानकारी दिए । मोटरसाइकलनमा अनावश्यक रङ्गरोगन गर्ने, लुकिङग्लास, सक, ह्याण्डल, इञ्जिनलगायत परिवर्तन गर्ने, चर्को ध्वनि निकाल्ने पाटपुर्जा जडान गर्ने चालकलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको उनको भनाइ छ । पोखरामा ट्राफिक नियमलाई चुनौती दिँदै स्वरुप परिवर्तन गरेर मोटरसाइकल चलाउने बढेपछि त्यसविरुद्ध प्रहरीले सक्रियता बढाएको हो । रासस
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विश्व बैंकको सहयोग जरुरी छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । विश्व बैंकको नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्बोसले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरेका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा विश्व बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता बढाउन आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र अझै केही दबाबमा रहेकाले नेपाललाई प्राथमितामा राख्न आग्रह गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ । विश्व बैंक नेपालको ठूलो मध्येको एक विकास साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा पनि उच्चस्तरकै रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । सरकारको खर्च बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता दिँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण विकास साझेदारका हैसियतले विश्व बैंकको सहयोग जरुरी रहेकामा उनले जोड दिए । ‘कतिपय आन्तरिक र कतिपय बाह्य कारणले अर्थतन्त्र केही दबाबमा छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा विश्व बैंकबाट थप सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौं’, अर्थमन्त्री पुनले भने । सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा सुधार र खासगरी पुँजीगत खर्च बढाउने गरी आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ । विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको महत्वाकांक्षी माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल नेपालसम्बन्धी आयोजनाका काम नेपालले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको मन्त्री पुनले बताए । अर्थमन्त्री पुनसँगको भेटमा देशीय निर्देशक जार्बोसले विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक बनाउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गराए । विश्व बैंकले निर्माण गर्दै गरेको नयाँ साझेदारी रणनीतिको खाकाबारेसमेत जार्बोसले मन्त्री पुनलाई अवगत गराए । उनले आगामी जुनमा काठमाडौंमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडिए) को बैठकको तयारीबारे पनि मन्त्री पुनलाई जानकारी गराए । आइडीएले विकासोन्मुख मुलुकका लागि वित्तीय सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानप्रदान गर्दै आएको छ । रासस
डिएभी कलेजको अन्तर-कलेज फुटसल कप सम्पन्न
काठमाडौं । डिएभी कलेजको दोस्रो बिसीए अन्तर कलेज फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । ललितपुर स्थित डिएभी कलेजले दोस्रो बिसीए अन्तर–कलेज फुटसल कप फागुन २५ देखि २७ गतेसम्म सम्पन्न गरेको छ । डिएभी कलेजकै फुटसल ग्राउण्डमा आयोजना गरिएको उक्त टुर्नामेन्टमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका बिसीए कलेज सम्बद्ध २७ टिमको सहभागीता रहेको थियो । टुर्नामेन्टको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान राजुकाजी शाक्य, डिएभी कलेजका अध्यक्षअनिल केडिया, डिएभी कलेजका चिफ एकेडेमीक एडभाइजर एसोसिएट प्रोफेसर मनोज कुमार चौधरी, केडिया अर्गनाइजेशनका मिडिया एण्ड कर्पोरेट हेड राजकुमार शाह एमबिए कलेजका कोर्डिनेटर राजेश चौधरी र बिसीए कलेजका प्रोग्राम कोर्डिनेटर शशि भूषण चतुर्वेदी सहभागी भई खेलाडीहरुलाई हौसला प्रदान गरेका थिए । उद्घाटन सत्रमा सहभागी कलेजहरुका प्रतिनिधि शिक्षक र कर्मचारीहरु समेत उपस्थित भई खेलमा थप रौनकता प्रदान गरेका थिए । बिसीए कलेजहरु बिच नेपालमै प्रथम पटक आयोजना गरिएको बि।सी।ए। कप मेन्स ईन्टरकलेज फुटसल टुर्नामेन्ट लाई निरन्तरता दिदैँ दोस्रो संकरण आयोजना गरिएको डिएभी कलेजले जनाएको छ । यस वर्ष जनमैत्री कलेजले डिएभी बिसीए अन्तर–कलेज कप र नगद पुरस्कार एक लाख पचास हजार रूपैयाँ हात पार्यो । त्यसैगरी रनर—अप स्थान हाँसिल गर्दै सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले ७५ हजार रूपैयाँ सहित रनर—अप ट्रफी हात पार्यो । उक्त प्रतियोगितामा सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका अन्जन मगरले वेस्ट प्लेयर अर्वाड हात पारे । साथै जनमैत्री कलेजका खेलाडीद्वय सनम श्रेष्ठले वेस्ट गोलकिपर अर्वाड र निखिल ‘गोले’ लामाले वेस्ट स्कोर अर्वाड जित्न सफल भए । विजेता र उप विजेता दुवै टोलीलाई मेडल सहित मेरीट सर्टिफिकेट र गिफ्ट ह्याम्पर द्वारा समेत सम्मान गरिएको थियो । सम्मान समारोहमा अध्यक्ष अनिल केडिया, नेपाल टेलिभिजनका पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल लगायत कलेजका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । टुर्नामेन्टलाई भव्य एवं सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्न एन्फा आबद्ध रेफ्रीद्वय उज्वल लिम्बु र शुक्र राज घलेको उल्लेखनीय योगदान रहेको थियो । टुर्नामेन्ट अबधिभर सहभागी कलेजका विद्यार्थी र शिक्षकहरु गरी करिब पाँच हजार दर्शकहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त प्रतियोगिता वीज्जीडिएभी ईभेन्ट क्लबको आयोजना र डिएभी कलेजको सर्मथनमा संचालन गरिएको हो । टुर्नामेन्टको संचालन बिभागिय प्रमुख सुदिप अधिकारी, वीज्जीडिएभी ईभेन्ट क्लबका प्रेसीडेन्ट र दिपेश शाक्य र भाइस—प्रेसीडेन्ट रहिता शाक्यले गरेका थिए ।
एफएनसीसीआईले १० अर्बको कम्पनी खोल्दै, देशभरका व्यवसायीको लगानी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा देशैभरका उद्यमी व्यवसायीको सहभागितामा लगानी कम्पनी स्थापना हुने भएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विरगंज उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारणसभामा कम्पनी खोल्ने विषयको जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालका अनुसार उक्त कम्पनीमा देशैभरका सर्वसाधारण एवं व्यवसायीले लगानी गर्न सक्ने र उक्त रकम विभिन्न परियोजनामा लगानी गरिनेछ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यसमा महासंघका सदस्य बाहेकका व्यवसायीले पनि लगानी गर्न सक्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पहल गरिरहेको पनि बताए । राजनीतिक दलहरुको आर्थिक बिषयमा एकै एजेण्डा हुन नसक्दा समन्यव र सुधार नभएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले महासंघको चैत्र अन्तिम साता आयोजना हुने बार्षिक साधारणसभामा सबै दलहरुको एक्यवद्धता खोजिने जानकारी पनि गराए । महासंघले सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र गत असोजमा आयोजित बृहत् आर्थिक बहस यसको कोशेढुंगा भएको जानकारी पनि उनले गराए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले त्यसपछि वित्तिय क्षेत्रमा सुधार भएको बताए । ‘अझै हामीले प्रयास गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘बजार चलायमान बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।’
कुसुन्तीमा लिफ्टसहितको आकाशे पुल बनाउँदै महानगर
काठमाडौं । ललितपुर महानगरको वडा नं १३ कुसुन्तीको चक्रपथमा लिफ्टसहितको अपाङ्गतामैत्री आकाशे पुलको शिलान्यास भएको छ । एकान्तकुना यातायात कार्यालयबाट सातदोबाटोतर्फ करिब पाँच मिटरको दूरीमा बन्न लागेको यो आकाशे पुलमा सडकको दुवैतर्फ लिफ्ट हुनेछ । ललितपुर महानगरपालिकाको रु चार करोड ६८ लाख नौ हजार पाँच सय ६१ को लागतमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने उक्त अपाङ्गमैत्री आकाशे पुलको महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आज विशेष पूजासहित शिलान्यास गरेका हुन् । आकाशे पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी लामा/प्रगति/मणि/बुद्ध जेभीले महानगरसँग फागुन २० गते सम्झौता गरी २१ गतेदेखि १२ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्कामा लिएको महानगरका वरिष्ठ डिभीजनल इञ्जिनीयर प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । यो आयोजनाको परामर्शदाता डिबी मल्टी इञ्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ । पुलको पाँच वर्षसम्मको मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीले नै गर्नु पर्नेछ । शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै महानगर प्रमुख महर्जनले महानगरपालिकाले नयाँ नौलो काम गर्न रुचाउने बताउदै यो सम्भवतः नेपालमै पहिलो भएको बताए । ‘यो क्षेत्रमा दुर्घटना भएर १७ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । महानगरवासीलाई बचाउनका लागि यो काम गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्यो । अब पुल निर्माणका क्रममा कुनै पनि तहबाट बाधा व्यवधान हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ । निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाताबाट पनि यो काममा कुनै विलम्ब नहोस्’, प्रमुख महर्जनले भने । उनले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने गरेका कारण नेपालमा ठेकेदारप्रति नकारात्मक धारणा रहेको भन्दै त्यस्तो यहाँ नहोस् भने । उनले आयोजना निर्माणमा सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर काम गर्न आग्रह गरे । प्रमुख महर्जनले आयोजना निर्माणका क्रममा गुणस्तरमा कुनै हालतमा पनि सम्झौता हुनुहुँदैन भन्दै यसका लागि निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता र यसमा संलग्न इञ्जिनीयरले ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न स्थानीयको सहयोग अपरिहार्य छ भन्दै निर्माणका क्रममा सहजीकरणका लागि आग्रह गरे । ललितपुर खण्डमा पर्ने चक्रपथको सात दशमलव नौ किमी सडकमा स्मार्ट स्याटेलाइट जडानका लागि ठेक्का आह्वान भई छनोटको चरणमा रहेको बताउँदै महानगर प्रमुख महर्जनले एक वर्षभित्र जडान सम्मान हुने बताए । वडा नं १३ का अध्यक्ष गणेश केसीले चार वर्षको प्रयासपछि यो पुल निर्माणका लागि सडक विभागबाट भदौ ११ गते स्वीकृत पाएको बताउदै यो क्षेत्रमा हुने सडक दुर्घटनाको जोखिम रोक्न लगातार काम गरेर समयअगावै सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । परामर्शदाता डिबी मल्टी इञ्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडका प्रतिनिधि तथा आयोजनाका डिजाइनर विनोद न्यौपानेले सहरलाई सौन्दर्यीकरण हुनेगरी पुलको डिजाइन गरिएको बताए । निर्माण व्यवसायी लामा प्रगति–मणि बुद्ध जेभी सञ्चालक चन्द्रबहादुर लामाले निर्माण व्यवसायीले चाहेरभन्दा पनि स्थानीयको समन्वय र सहकार्यका कारण निर्माण सम्पन्न छिटो हुने बताए । उनले परामर्शदाताकोतर्फबाट कुनै परिवर्तन भएन र स्थानीयकोतर्फबाट कुनै बाधा अवरोध भएन भने समयभित्रै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महानगरले बजेटको अभाव नहुने गरी सम्झौताअनुसारको रकम समयमा नै उपलब्ध गरायो भने गुणस्तरमा सम्झौता नगरी निर्माण सम्पन्न गरेर आयोजना हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए । रासस
चैत १ गतेदेखि काठमाडौंमा २५ औं फ्लोरा एक्स्पो हुँदै
काठमाडौं । फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालले २५ औं फ्लोरा एक्स्पो गर्ने भएको छ । एशोसिएशनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत १ गते ४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा २५ औं फ्लोरा एक्स्पो हुने जानकारी दिएको हो । स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक संमृद्धिको लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने नारासहित हुन लागेको आयोजकले बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेला संयोजक सीताराम पन्तले पुष्पको क्षेत्रमा विकास भएको तथा प्रयोगमा आएको नविनतम प्रविधीबारे प्रचारप्रसार गर्न सघाउ पुर्याउने मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । उनले पुष्प व्यवसाय गर्न चाहने नवउद्यमी,अध्ययन अध्यापनका साथै अनुसन्धान गर्नेहरुलाई मेला वृहत साझा मञ्च हुने विश्वास लिएको बताए । मेलामा ६० स्टल,ल्याण्डस्केपिङ स्टल ३ अफिसियल स्टल ८, प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी स्टल १ र १ वटा फूड स्टलसहित ७३ वटा स्टल रहने बताए । मेलाको अवधिभर ५० हजार मानिसहरुले अवलोकन गर्ने अपेक्षा राखेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपालमा ३ अर्ब ७ करोड भन्दा बढी कारोबार भएको थियो । त्यस्तै,आर्थिक वर्ष २०७८/७९को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा करिव ३३.६३ प्रतिशत वार्षिक कारोबारमा वृद्धि भएको एशोसिएशनले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको निर्यात ६८.१८ लाख र आयात ३३.०६४ करोड बराबरको कारोबार भएको बताएको छ ।
बालश्रमको कारण बन्दै गरिबी र पारिवारिक विखण्डन
काठमाडौं । कामको खोजीमा बाबुआमासँगै रौतहटबाट काठमाडौं आई बस्दै आएका १५ वर्षीय श्रीकृष्ण साह (नाम परिवर्तन) कहिलेकाहीँ विद्यालय पोसाककै निर्माणका काममा भेटिन्छन् । बिदाका दिनमा त बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्छन् । अभिभावकको चाहना भन्दा पनि बाध्यताले उनी विद्यालय जानुअघि वा गएर फर्केपछि सिधै कार्य स्थलमा पुग्छन् । बालुवा र इँटा बोक्ने तथा घर निर्माणमा सहयोग गर्ने काम गर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘पढाइ र घरखर्च हुने र अभिभावकलाई सहयोग हुने भएकाले काम गर्दै आएको छु । काम पनि सिक्दै गएको छु । तर, पढाइमा भने नकारात्मक असर परेको छ ।’ उदयपुर घर बताउने १४ वर्षीय विक्रम राई (नाम परिवर्तन) चाहीँ एउटा रेष्टुराँमा काम सघाउँछन् । उनले भाँडा माझ्ने, सरसफाइ गर्ने र अन्य सहयोगी काम गर्छन्, जसका कारण उनको नियमित पढाइ छुटेको छ । पढ्न जानुपर्दैन ? भन्दा उनी जवाफ दिँदैनन्, लजाए जस्तो गरेर मान्छेहरूभन्दा परपर भाग्छन् । बाध्यता र परिबन्दले बालश्रममा लागिरहेका बालबालिका सहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्तिकै रहेका छन् । कानुनतः १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गरी काम गराउनुलाई बालश्रम मानिन्छ । बाध्यतावश श्रममा लगाउँदा उनीहरूले शिक्षा, खेलकुद र मनोरञ्जन अधिकार र पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको हुन्छ । श्रममा रहँदा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन । उनीहरूलाई १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामान्य खालका काममा लगाउन सकिन्छ । बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) ऐनले तोकेका विभिन्न प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वा सामाजिक लाभका नाममा बालबालिकालाई बाल भरिया, सडक बालबालिका, बालबालिकाको बेचबिखन, बालविधुवा बालश्रम, घरेलु बाल श्रमिक, होटेल व्यवसाय, ढुङ्गा खानी तथा इँटा कारखानामा काम गर्ने बाल श्रमिक र कोइला खानीमा काम गराउन पाइँदैन । विभिन्न राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा अझै बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत रहन बाध्य भएको उल्लेख छ । श्रममा रहेका बालबालिकामध्ये करिब एक तिहाइ बालबालिका कानुनद्वारा वर्जित निकृष्ट प्रकारको श्रममा आबद्ध रहेका छन् । सन् २०२१ को नेपाल बालश्रम प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा कूल बालबालिकामध्ये १६ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको नेपालले सोको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनामा बालबालिकाको सङ्ख्या ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका कार्य गर्न गराउन संस्थागत र नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ । ऐनबमोजिम गठित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८०’ ले बालबालिकासम्बन्धी अधिकार र संरक्षणका लागि अझै चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका साथै बालबालिकाको अधिकार स्थापित गराउन विद्यमान स्रोत साधनको उपयोग गरी पहल भइरहेको बताए । उनले यस सवालमा तीनै तहका सरकार, यसमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, अभिभावक र सरकोकार भएका सबैको साथ हुनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा र बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपालले विभिन्न चार प्रदेशका तीन सय ६४ बालश्रमिकसँग अध्ययन र परामर्श गरी अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ । सो संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक मनिराम आचार्यका अनुसार सुदूरपश्चिम, गण्डकी, मधेस र बागमती प्रदेशमा गरिएको सो अध्ययनले गरिबी, पारिवारिक विखण्डन, शिक्षाको पहुँचमा असहजतालगायत बहुआयामिक समस्याका कारण बालबालिका श्रममा रहन बाध्य भएको देखाएको छ । त्यसरी काममा लगाइएका बालबालिकाले समयमा र उचित भुक्तानी नपाउने, शारीरिक दुःख धेरै खेप्नुपर्ने, समयमा खान र आराम गर्न नपाउने लगायतका समस्या भोग्दै आएका छन् । बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था विश्वास नेपालका ‘फिल्ड संयोजक’ विष्णु पनेरूले सहरी र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि बालश्रमको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि बालबालिकालाई शिक्षा र अन्य अधिकारको पहुँच पुर्याउन घरपरिवार र समाजले साथ दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘अभिभावकमा गरिबीका कारण बालबालिका घर छाडेर भागेर सहरी क्षेत्रमा जाने र त्यहाँ निकृष्टसमेतका काममा लाग्न बाध्य हुने गरेका छन्,’ पनेरुले भने, ‘तीनै तहका सरकारले बालश्रम उन्मूलनका लागि नीतिगत रूपमा पहल गरिरहेका छन् । हामी पनि लागिरहेका छौँ तर यो पर्याप्त छैन । बालअधिकारको संरक्षणका लागि अझै लाग्नुपर्नेछ ।’ नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र पालनाका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७८ लगायत अन्य विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने यसका साथै बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा र बालबालिका रहने वा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक र निजी सामाजिक संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्दा उच्चतम हित निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिगत रूपमा गरिएका छन् । नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना (२०७६/०७७ – २०८०/०८१) मा राज्यले सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको सातौँ बुँदा अन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने उल्लेख छ । दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४-२०८३) ले २०७९ सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ साल सम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रममा सबैखाले बालश्रम शोषणको अन्त्य गरिने, बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने, बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने भनिएको छ । अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । परिषद्का उपाध्यक्ष बानियाँले बालबालिकाविरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार भएमा वा जोखिम अवस्थामा परेमा बालबालिकालाई आपतकालीन उद्धार, राहत, अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक विमर्श, कानुनी परामर्श तथा सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमार्फत सञ्चालन अनुमति प्राप्त गैह्रसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा हाल १८ जिल्लामा बाल हेल्पलाइन (निःशुल्क टेलिफोन नं १०९८) सेवा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अदालतको निर्णयबमोजिम बाल सुधार गृहमा राख्न आठ जिल्लामा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् । परिषदमा उपलब्ध अभिलेख अनुसार जम्मा ४५ वटा जिल्लामा चार सय १८ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेको र त्यस्ता बालगृहहरूमा एघार हजार दुई सय दुईजना बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । रासस
