काठमाडौं । ‘सिधाकुरा डट कम’ का नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशबारे नेपाल पत्रकार महासंघले चासो देखाएको छ ।
मंगलबार महासंघले एक विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको बताएको छ ।
‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ, यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रष्ट छ,’ महासंघका महासचिव रोसन पुरीले जारी गरेको उल्लेख छ, ‘यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नुरनगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’
सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत भएको र अदालतको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको महासंघले जनाएको छ ।
सिधाकुराको विषय अदालत प्रवेश गरेको भए पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने कुरामा पत्रकार महासंघ दृढ रहेको विज्ञप्तिमा छ ।
त्यस्तै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको रहेको र त्यो दायित्व काउन्सिलले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्ने महासंघको भनाइ छ ।
