चैत १ गतेदेखि काठमाडौंमा २५ औं फ्लोरा एक्स्पो हुँदै
काठमाडौं । फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालले २५ औं फ्लोरा एक्स्पो गर्ने भएको छ । एशोसिएशनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत १ गते ४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा २५ औं फ्लोरा एक्स्पो हुने जानकारी दिएको हो । स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक संमृद्धिको लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने नारासहित हुन लागेको आयोजकले बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेला संयोजक सीताराम पन्तले पुष्पको क्षेत्रमा विकास भएको तथा प्रयोगमा आएको नविनतम प्रविधीबारे प्रचारप्रसार गर्न सघाउ पुर्याउने मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । उनले पुष्प व्यवसाय गर्न चाहने नवउद्यमी,अध्ययन अध्यापनका साथै अनुसन्धान गर्नेहरुलाई मेला वृहत साझा मञ्च हुने विश्वास लिएको बताए । मेलामा ६० स्टल,ल्याण्डस्केपिङ स्टल ३ अफिसियल स्टल ८, प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी स्टल १ र १ वटा फूड स्टलसहित ७३ वटा स्टल रहने बताए । मेलाको अवधिभर ५० हजार मानिसहरुले अवलोकन गर्ने अपेक्षा राखेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपालमा ३ अर्ब ७ करोड भन्दा बढी कारोबार भएको थियो । त्यस्तै,आर्थिक वर्ष २०७८/७९को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा करिव ३३.६३ प्रतिशत वार्षिक कारोबारमा वृद्धि भएको एशोसिएशनले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको निर्यात ६८.१८ लाख र आयात ३३.०६४ करोड बराबरको कारोबार भएको बताएको छ ।
बालश्रमको कारण बन्दै गरिबी र पारिवारिक विखण्डन
काठमाडौं । कामको खोजीमा बाबुआमासँगै रौतहटबाट काठमाडौं आई बस्दै आएका १५ वर्षीय श्रीकृष्ण साह (नाम परिवर्तन) कहिलेकाहीँ विद्यालय पोसाककै निर्माणका काममा भेटिन्छन् । बिदाका दिनमा त बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्छन् । अभिभावकको चाहना भन्दा पनि बाध्यताले उनी विद्यालय जानुअघि वा गएर फर्केपछि सिधै कार्य स्थलमा पुग्छन् । बालुवा र इँटा बोक्ने तथा घर निर्माणमा सहयोग गर्ने काम गर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘पढाइ र घरखर्च हुने र अभिभावकलाई सहयोग हुने भएकाले काम गर्दै आएको छु । काम पनि सिक्दै गएको छु । तर, पढाइमा भने नकारात्मक असर परेको छ ।’ उदयपुर घर बताउने १४ वर्षीय विक्रम राई (नाम परिवर्तन) चाहीँ एउटा रेष्टुराँमा काम सघाउँछन् । उनले भाँडा माझ्ने, सरसफाइ गर्ने र अन्य सहयोगी काम गर्छन्, जसका कारण उनको नियमित पढाइ छुटेको छ । पढ्न जानुपर्दैन ? भन्दा उनी जवाफ दिँदैनन्, लजाए जस्तो गरेर मान्छेहरूभन्दा परपर भाग्छन् । बाध्यता र परिबन्दले बालश्रममा लागिरहेका बालबालिका सहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्तिकै रहेका छन् । कानुनतः १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गरी काम गराउनुलाई बालश्रम मानिन्छ । बाध्यतावश श्रममा लगाउँदा उनीहरूले शिक्षा, खेलकुद र मनोरञ्जन अधिकार र पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको हुन्छ । श्रममा रहँदा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन । उनीहरूलाई १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामान्य खालका काममा लगाउन सकिन्छ । बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) ऐनले तोकेका विभिन्न प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वा सामाजिक लाभका नाममा बालबालिकालाई बाल भरिया, सडक बालबालिका, बालबालिकाको बेचबिखन, बालविधुवा बालश्रम, घरेलु बाल श्रमिक, होटेल व्यवसाय, ढुङ्गा खानी तथा इँटा कारखानामा काम गर्ने बाल श्रमिक र कोइला खानीमा काम गराउन पाइँदैन । विभिन्न राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा अझै बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत रहन बाध्य भएको उल्लेख छ । श्रममा रहेका बालबालिकामध्ये करिब एक तिहाइ बालबालिका कानुनद्वारा वर्जित निकृष्ट प्रकारको श्रममा आबद्ध रहेका छन् । सन् २०२१ को नेपाल बालश्रम प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा कूल बालबालिकामध्ये १६ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको नेपालले सोको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनामा बालबालिकाको सङ्ख्या ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका कार्य गर्न गराउन संस्थागत र नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ । ऐनबमोजिम गठित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८०’ ले बालबालिकासम्बन्धी अधिकार र संरक्षणका लागि अझै चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका साथै बालबालिकाको अधिकार स्थापित गराउन विद्यमान स्रोत साधनको उपयोग गरी पहल भइरहेको बताए । उनले यस सवालमा तीनै तहका सरकार, यसमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, अभिभावक र सरकोकार भएका सबैको साथ हुनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा र बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपालले विभिन्न चार प्रदेशका तीन सय ६४ बालश्रमिकसँग अध्ययन र परामर्श गरी अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ । सो संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक मनिराम आचार्यका अनुसार सुदूरपश्चिम, गण्डकी, मधेस र बागमती प्रदेशमा गरिएको सो अध्ययनले गरिबी, पारिवारिक विखण्डन, शिक्षाको पहुँचमा असहजतालगायत बहुआयामिक समस्याका कारण बालबालिका श्रममा रहन बाध्य भएको देखाएको छ । त्यसरी काममा लगाइएका बालबालिकाले समयमा र उचित भुक्तानी नपाउने, शारीरिक दुःख धेरै खेप्नुपर्ने, समयमा खान र आराम गर्न नपाउने लगायतका समस्या भोग्दै आएका छन् । बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था विश्वास नेपालका ‘फिल्ड संयोजक’ विष्णु पनेरूले सहरी र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि बालश्रमको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि बालबालिकालाई शिक्षा र अन्य अधिकारको पहुँच पुर्याउन घरपरिवार र समाजले साथ दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘अभिभावकमा गरिबीका कारण बालबालिका घर छाडेर भागेर सहरी क्षेत्रमा जाने र त्यहाँ निकृष्टसमेतका काममा लाग्न बाध्य हुने गरेका छन्,’ पनेरुले भने, ‘तीनै तहका सरकारले बालश्रम उन्मूलनका लागि नीतिगत रूपमा पहल गरिरहेका छन् । हामी पनि लागिरहेका छौँ तर यो पर्याप्त छैन । बालअधिकारको संरक्षणका लागि अझै लाग्नुपर्नेछ ।’ नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र पालनाका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७८ लगायत अन्य विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने यसका साथै बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा र बालबालिका रहने वा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक र निजी सामाजिक संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्दा उच्चतम हित निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिगत रूपमा गरिएका छन् । नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना (२०७६/०७७ – २०८०/०८१) मा राज्यले सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको सातौँ बुँदा अन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने उल्लेख छ । दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४-२०८३) ले २०७९ सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ साल सम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रममा सबैखाले बालश्रम शोषणको अन्त्य गरिने, बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने, बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने भनिएको छ । अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । परिषद्का उपाध्यक्ष बानियाँले बालबालिकाविरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार भएमा वा जोखिम अवस्थामा परेमा बालबालिकालाई आपतकालीन उद्धार, राहत, अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक विमर्श, कानुनी परामर्श तथा सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमार्फत सञ्चालन अनुमति प्राप्त गैह्रसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा हाल १८ जिल्लामा बाल हेल्पलाइन (निःशुल्क टेलिफोन नं १०९८) सेवा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अदालतको निर्णयबमोजिम बाल सुधार गृहमा राख्न आठ जिल्लामा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् । परिषदमा उपलब्ध अभिलेख अनुसार जम्मा ४५ वटा जिल्लामा चार सय १८ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेको र त्यस्ता बालगृहहरूमा एघार हजार दुई सय दुईजना बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । रासस
भ्रामक भजन, महँगो मृत्यु
घर नजिकै सप्ताह चलिरहेको थियो । धर्ममा आस्था राख्ने भएकाले धार्मिक कार्यमा समय मिलाएर सहभागी हुने गर्छु । साँझको समय भजन बजाउने र नाच्ने कार्य चलिरहेको थियो । घाटमा जाँदा रित्तो हात… बोलको भजन ठूलो स्पिकरमा बजाइएको थियो । त्यही गीतमा भक्तजनहरू नाच्दै थिए । भजनको शब्दहरूमा मेरो ध्यान केन्द्रीत भयो । नाङ्गै जन्मियौं, नाङ्गै जान्छौं । घाटमा जाँदा रित्तो हात जाने हो । मरेर जाने खाली हात हो । मरेर लानु केही छैन…। भजन सुन्दा मैले घरी-घरी यस्ता शब्द सुन्दै आएको छु, तपाईंले जस्तै । अध्यात्ममा लागेका मानिसहरू यही भन्दछन् । धार्मिक प्रवचनहरूमा यो विषय धेरै सुनाइन्छ । वृद्धवृद्धाको समूहमा यही कुरा बढी सुन्छु । दीर्घरोग लागेका मानिसहरू यस्तै तर्क सुनाउँदछन् । र, सुन्नेहरूले पनि यस्ता तर्क तर्कनामा ‘हो मा हो’ लगाएको देख्छु । म पनि धेरै पटक मलामी गएको छु । शव अन्त्यष्टि गरेको खुला आँखाले देखेको छु । मलामी बनेर घाटमा पुगेका जो कोहीले नाङ्गो आँखाले देखेकै छन् कि विसर्जन गर्नुपूर्व शव नाङ्गो बनाइन्छ । मन शान्त राख्ने उद्देश्यसहित सुनिने भजनहरूमा यस्ता शब्द जरूरी छ ? ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला भई सुन्ने धार्मिक प्रवचनहरूमा उत्प्रेरक सम्बोधनहरूमा यस्ता भनाइ राख्न जरूरी छ ? ‘नाङ्गै जन्मियाैं, नाङ्गै जान्छौं, घाटमा जाँदा रित्तो हात जाने हो, मरेर जाने खाली हात हो, मरेर लानु केही छैन’ भन्ने तर्कहरू, प्रवचनहरू, भजनहरू मलाई सुन्न मन छैन । किनकी यी तर्कहरूले मानिसको उर्जा नास गरेको हुन्छ । मानिसलाई बैरागी बनाउन खोजेको छ । मानिसलाई निराश बनाउन खोजेको छ । मानिसलाई दिग्दार बनाउन खोजेको छ । मान्छेलाई कर्मबाट विचलित बनाउन खोजेको छ । यी तर्कले सारमा मानिसलाई सन्यासी/सन्यासिनी बनाउन खोजेको छ । हजारमा २/४ जना सन्यासी बन्दा पनि मानव संसार चल्छ । तर, सबै मानिस सन्यासी/सन्यासिनी बन्न थाले भने मानव संसार यसरी चल्दैन । अर्को शब्दमा भन्दा यस्ता विचारले गरिब मानिसलाई गरिब मै चित्त बुझाउन वा भौतिक प्रगतिको लागि लम्किरहेको मानिसलाई बाटो परिवर्तन गर्न प्रेरित गरेको छ । यसले उत्पादनको प्रक्रियालाई निरूत्साहित गरेको छ । मानिसलाई धनी बनाउन निरुत्साहित गरेको छ । समाजलाई सम्वृद्ध बनाउन बाधा पुर्याएको छ । धार्मिक प्रवचकहरूले धनका कुँवेरहरू पनि मरेर जाँदा रित्तो हात लिएर गएको तर्कहरू धेरै ठाउँमा दिँदै आएको सुनिन्छ । तर, तिनै धार्मिक प्रवचकहरु सप्ताहा वा नवाहा लगाउनु जानुपूर्व यज्ञ आयोजकसँग बढीभन्दा बढी दक्षिणाको लागि मोलमोलाई गर्दछन् । नाम चलेका प्रवचकहरूले महँगो भनेर ल्याउन सकिएन भनेर आयोजकहरूले भनेको मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु । यो सत्य हो, तपाईंले कमाएको धन मर्दा छोडेर नै जाने हो । तर, धन मात्र होइन, मानिसले मरेर जाँदा उसले आर्जन गरेको शिक्षा पनि छोडेर जान्छ । उनले जीवनभर गरेका कर्महरू पनि छोडेर जाने हो । अनुभव पनि छोडेर जाने हो । उसले कमाएको ख्याती पनि छोडेर जाने हो । उसले गरेका प्रेम, उपकार सबै छोडेर जान्छ । उसले गरेका इमान, बेइमान सबै छोडेर जाने हो । मरेर जाँदा रित्तो हात जान्छौं भनेर सम्पत्तिप्रतिको वितृष्णा फैलाउनु ठूलो भ्रम हो । यस्तो भ्रम नेपाली समाजमा व्यापक छ । महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि यस्तै कविता लेखेका छन्- ‘हातका मैला सुनका थैला, के गर्नु धनले साग र सिस्नु खाएको बेस छ आनन्द मनले ।’ कविताको यो पंक्ति मलाई जस्तै धेरै नेपालीलाई कण्ठ छ । हामीलाई स्कूल, कलेजमा यही पढाइयो, यही सिकाइयो । अहिले पनि प्रशंग, वेप्रशंग शिक्षकहरूले सुनाउने भाका पनि यही हुन्छ । नेपालको परम्परागत शिक्षा र आधुनिक शिक्षा दुवैमा धनप्रतिको मोह नजगाउनु पनि नेपाली गरिब हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । संसारमा मानिसको औषत आयु बढ्दै गएको छ । जन्म र मृत्युबीचको दूरी टाढिँदै गएको छ । तर, धन र मृत्युको सम्बन्ध नजिँकिदै गएको छ । जतिबेला धार्मिक ग्रन्थहरू लेखिए त्यतिबेला मानिसको मृत्युसँग धनको सम्बन्ध थिएन । त्यतिबेला एम्बुलेन्स थिएनन्, अस्पताल थिएनन् । आईसीयू र भेन्टिलेटर पनि थिएनन् । शव बहान थिएनन् । घाटमा दाउरा किन्नु पर्दैन थियो । पैसा तिरेर किरियापुत्री राख्ने अभ्यास थिएन, किरियापुत्री घरको भाडा तिर्नु पर्दैन थियो । एक वर्षअघिको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ । त्यो पूर्वी नेपालको दृश्य थियो । खेताला किरियापुत्री रहेछन् । जाडो मौसममा बढो कष्टपूर्वक नुहाइधुवाई गर्दै १३ दिनको काम सकाएछन् । मृतकको परिवारले ५० हजार पारिश्रमिक दिएछन् । पैसा कमाउन बसेका किरियापुत्रीले ५० हजार रुपैयाँ कम भयो भन्दै लिन माननेन् । मृत्यु कति महँगो बन्दै छ भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो यो । आधुनिक समाजमा पैसा र मृत्युको सम्बन्ध नजिकिँदै गएको छ । मानिस जति मृत्युको नजिक पुग्छ, त्यति धेरै धनको खाँचो हुन्छ । दुर्घटनस्थलमा नै मृत्यु हुँदा वा हृदयघात जस्ता गम्भीर विरामी भई अस्पताल पुग्नुअघि नै हुने मृत्यु महँगो हुँदैन । दीर्घरोग लाग्दा, लामो समय अस्पताल बस्नुपर्दा वा पूर्ण अशक्त भई मृत्यु कुरेर बसेका मानिसलाई वा तिनका आफन्तलाई थाहा छ कि मृत्युपूर्व कति खर्च हुन्छ भन्ने । वृद्ध अवस्थामा मानिसहरूलाई सेवा दिइरहेको हेल्थ होम केयर नेपालको बारेमा एउटा स्टोरी फागुन २० गते विकासन्युजमा प्रकाशित भएको थियो । त्यहाँ आश्रम लिन पुगेका दीर्घरोगीहरूमा मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ । अरु कुरा छोडौं, जीवनभर सित्तै पाइने अक्सिजन पनि मृत्यूपूर्व सिकिस्त अवस्थामा किन्नुपर्छ । अबको दुनियाँमा मृत्यूपूर्व किनेको अक्सिजन सेवन नगर्ने मानिस बिरलै हुनेछन् । अस्पतालमा मात्र होइन, घर-घरमा अक्सिजन मेसिन राखिन थालिएको छ । जुन घरमा वृद्धवृद्धाहरू छन्, दीर्घरोगी छन्, तिनका घरमा किनिएको अक्सिजन वा अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन किनेर राखिएका छन् । वृद्धवृद्धाको हेरचाह कति कठिन छ र कति महँगो छ नबुझेका, बुबाआमा, हजुरबा हजुरआमाप्रति जिम्मेवारी पुरा नगरेको मान्छेहरूले मात्र भन्न सक्छन्- पैसा केही होइन, मर्दा रित्तो हात जाने हो । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेर सम्पत्ति नकमाऔ, अरु मानिसलाई रुवाएर सम्पत्ति नकमाऔं, आफ्नै अंग बेचेर पैसा नकमाऔं भनेर प्रेरित गर्ने सन्दर्भमा ‘मरेर जाने रित्तो हात’ भन्ने तर्क सन्देशमूलक नै होला । अधिक भ्रष्टाचार हुने नापी कार्यालयमा वा मालपोत कार्यालयमा, कर कार्यालयमा, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा, राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा यस्ता सन्देशमूलक प्रचार सामाग्री राख्नु उपयुक्त नै होला । तर, मानिसलाई मनमा शान्ति दिलाउन गरिने धार्मिक यज्ञ वा भजन यस्ता तर्क/तर्कना उपयुक्त हुन्न । आम मानिसमा धन सम्पत्तिप्रतिको मोह बढाउने, उत्पादन वृद्धितर्फ प्ररित गर्ने कार्य नगर्दासम्म आधुनिक समाजमा समृद्धि हाँसिल हुँदैन । हाम्रा प्रयास नेपाललाई सन्यासी भूमि बनाउनेतर्फ होइन, नेपाललाई समृद्ध भूमि बनाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । धनप्रतिको मोह गर्ने व्यक्तिलाई स्वार्थी, लोभी भनेर गिज्याउने अल्पज्ञानीहरूको समाजमा मानिसहरू धनार्जनको इच्छा खुलेर व्यक्त नगर्नु अलग्गै पाटो हो । तर, सन्यासी बन्ने कि धनी बन्ने ? भन्ने विषयमा जनमत गर्ने हो भने ९९.९९ प्रतिशत नेपालीले धनी बन्ने मत व्यक्त गर्नेछन् । यो सत्य र तथ्यलाई धार्मिक प्रवचक वा भजनमण्डलीहरूले आत्मबोध गर्न जरुरी छ । र, आफ्ना प्रवचन र भजनहरूमा समय सापेक्ष सुधार गर्न जरुरी छ ।
अब स्थानीय तहले पनि बीमा नीति ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अब स्थानीय तहले पनि बीमा नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । आइतबार प्राधिकरणको आयोजनामा बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिकामा भएको बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याएको छ, अब स्थानीय तहले पनि बीमाको विकास एवम् विस्तारका लागि बीमा नीति ल्याउन आवश्यक छ, त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न प्राधिकरण तयार छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले भने । साथै, उनले नागरिकहरूको घर तथा सम्पत्तिको आर्थिक सुरक्षणका लागि उपमहानगरपालिकाका सेवासँग आवद्ध गरेर बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । कलैया उपमहागरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले बीमाको विकास र विस्तारका लागि उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य र कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई समावेश गरेर बीमा सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको जानकारी दिँदै घर बीमालाई समेत कार्यविधिमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लालले बीमाको परिचय, महत्व र आवश्यकता, बीमा गर्ने विधि, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया र बीमाको विकास तथा पहुँच विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा गरेको, बीमाशुल्क तिरेको तथा नवीकरण गर्नुपर्ने मिति लगायतका बारेमा डिजिटल प्रविधि मार्फत बीमितलाई जानकारी दिने व्यवस्था बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने, कम्पनीका शाखा कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, बीमा दाबी भुक्तानी सहज एवम् सरल हुनुपर्ने, बीमा सम्बन्धी प्रचार प्रसारलाई व्यापकता दिनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा कलैया उपमहागरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, बीमा कम्पनीका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता थियो ।
टोयोटा महिला मोटर र्यालीको घोषणा, पहिलो हुनेले ५० हजार पाउने
काठमाडौं । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले ‘टोयोटा महिला र्याली’ निकाल्ने घोषणा गरेको छ । टोयोटा गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी युनाइटेड ट्रेडर्सले आगामी वैशाख ८ गते र्याली निकाल्ने घोषणा गरेको हो । महिला र्यालीले अटोमोटिभ क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाहरुको एड्भेन्चर र सहयोगीपनालाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागेको कम्पनीको भनाइ छ । टोयोटाले सन् २००४ देखि नै यस प्रकारको महिला र्याली आयोजना गर्दै आएको थियो । त्यसैको निरन्तरताको रुपमा यो र्याली आयोजना गर्न लागिएको हो । कम्पनीका अनुसार सो र्यालीमा विजेताहरुलाई नगद पुरस्कार समेत प्रदान गरिने छ । पहिलो हुने टिमले ५० हजार, दोस्रो हुनेले २५ हजार र तेस्रो हुनेले १० हजार नगद पुरस्कार पाउने छन् । आगामी मार्च १० बाट यसका लागि रजिष्ट्रेसन खुला हुनेछ। यालीमा सहभागी हुन ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । दर्ताको मिति फागुन ३० गतेदेखि चैत २८ गतेसम्म तोकिएको छ। युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले र्यालीमा प्रायोजन गर्न समेत विभिन्न कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
उधारो बीमा गराउँदै सरकार, २ अर्ब नपाएपछि रोकिदै कृषि बीमा
काठमाडौं । गत बुधबार नेपाल बीमक संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर कृषि सम्बन्धि बीमालेख रोक्ने निर्णय गर्यो । सरकारले कृषि बीमा बापतको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएसम्म कृषि सम्बन्धि बीमालेख रोक्ने संघले घाेषणा गरिसकेकाे छ । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू पनि कृषि सम्बन्धि बीमालेखको पुरा बीमाशुल्क प्राप्त भएपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आएको छ । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने र क्षती हुँदा क्षतीको दाबी भूक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले तोकेको अनुदान १ वर्षपश्चात् प्राप्त हुने गरेको बीमक संघले बताएको छ । ‘सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र बीमा प्राधिकरणलाई पटक-पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत पाएका छैनौं । उक्त रकम नपाएका कारण बीमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा छन्,’ बीमक संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्याल मन्त्रालयसँग प्रयाप्त बजेट नभएका कारण ढिलाइ भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न यस वर्ष बजेट अभाव छ । बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नगर्ने भन्ने विषय अनौपचारिक रूपमा जानकारीमा आएको बताउँछिन् । कृषि विभाग र पशुसेवा विभागको दुइटैको भुक्तानी बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरिन् । ‘बीमा कम्पनीहरूलाई तिर्नु पर्ने २ अर्ब बढी छ । तर, यो वर्ष जम्मा ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ । बजेट अपुग भएपछि थप बजेटका लागि अर्थमन्त्रालमा अनुरोध गरेका छौं । पत्र पठाएको दुई/अढाई महिना भइसक्यो, तर, कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार आएकै बजेट पनि कार्यक्रम संशोधन गरेर खर्च गर्नु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । ६० करोड रुपैयाँमध्ये कृषितर्फ आएको १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको उनको भनाइ छ । तर, पशुपंक्षी बीमातर्फको भुक्तानीमा कार्यक्रम संशोधन गर्नु पर्ने देखिएकाले ४८ करोड रुपैयाँ छिट्टै भुक्तानी गर्ने उनले बताइन् । ‘पशुपंक्षी बीमातर्फको भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको २ साता भयो । अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आयो भने ४८ करोड रुपैयाँ चाँडै भुक्तानी गर्छाैं । तर, बाँकी रहेको भुक्तानी थप रकम निकासा वा रकमान्तर नभइकन भुक्तानी गर्न असम्भव छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भनिन् । सरकारको दायित्व भएकाले बीमा कम्पनीलाई ढिलोचाँडो उक्त रकम भुक्तानी गर्ने उनको भनाइ छ । बीमालेख जारी गर्न र दाबी भुक्तानी नरोक्नुहोस् भनेर पहिला पनि कम्पनीहरूलाई अनुरोध गर्दै आएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले हामीलाई जानकारी नगराई रोक्ने निर्णय गर्नु भयो । अब यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्छाैं ।’ किसानलाई अनुदान दिने बहानामा घात भएको बीमा कम्पनीहरूको आरोप छ । तर, घात गरेको भन्न नमिल्ने उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयले विनियोजन बजेटमा एथेस्ट बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या आएको हो । कुनै कार्यक्रमको बजेट खर्च भएन भने रकमान्तर गरेर भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको उनले बताइन् । उखु किसानलाई भुक्तानी दिँदा पनि मलको रकमबाट केही रकम रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, स्रोतका हिसाबले अझै पनि अपुग रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय बजेटबाट कम रकम पाउने गरेका छौं । र, अधिकांश बजेट मलको अनुदानमा जान्छ, बजेट बढाउन पटक-पटक अनुरोध पनि गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
बाह्य क्षेत्र सुध्रियो, घट्दो ब्याजदरले व्यावसायिक वातावरण बन्ला ?
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी, रुस-युक्रेन तनाव, अस्थिर राजनीतिलगायत कारणले शिथिल बन्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिने क्रममा छ । दुई वर्षअघि करिब धराशायीकै अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अहिले सम्हालिएर सहज लयमा छ । तर, सार्वजनिक वित्तका सूचकहरू अहिले पनि सकारात्मक छैनन् । न्यून राजस्व असुली, कमजोर पुँजीगत खर्च, बढ्दो चालु खर्च, वर्षेनी बढिरहेको सार्वजनिक ऋण र त्यसको साँवा–ब्याजको दायित्वलगायतका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । पुँजी निर्माण र आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर लक्षित अङ्कभन्दा निकै तल छ । बेरोजगारी र युवा पलायनको समस्या हल हुन सकेको छैन । बैंक-वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भएका ब्याजदर घट्दोक्रममा रहेपनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । बढ्दो मुद्रास्फीति र घट्दो बजार मागले उपभोक्ता बजार चलायमान बन्न सकेको छैन । ठूलो लगानी रहेका घरजग्गा र पुँजीबजार क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य चमक छैन । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय सूचकमा देखिएका परिवर्तनलाई तुलनात्मक समीक्षा गरेका छाैं । बाह्य क्षेत्र गत असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.९ प्रतिशतले वृद्धि माघ मसान्तमा १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्षको यहि अवधि अर्थात् २०७९ माघ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ दशमलव सात महिनाको वस्तु आयात र १२.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । जबकि, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघ मसान्तसम्ममा १०.८ महिनाको वस्तु आयात र नौ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३४. ३ प्रतिशत छ । गतवर्ष माघ मसान्तसम्ममा यस्तो अनुपात २५.१ प्रतिशत थियो । चालु खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघ मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको चालुखाता अहिले एक खर्ब ६१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । गतवर्षको माग मसान्तसम्ममा एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुकले भित्र्याएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । त्यसैगरी, विसं २०७९ माघ मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा २०८० माघ मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरुवाती सात महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा मुलुकले छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्र्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवको शुरुवाती सात महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भित्रिएको रेमिट्यान्स २१.६ प्रतिशतले वृद्धि हो । वैदेशिक व्यापार चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती सात महिनामा कुल वस्तु निर्यात सात दशमलव एक प्रतिशतले कमी आई ८६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा नेपालले कुल ९३ अर्ब ४३ करोड बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । गतवर्षको तुलनामा निर्यात मात्र नभई आयात पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा कुल नौ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड बराबर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा आठ खर्ब ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । सरकारी वित्त गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च छ खर्ब ६७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो । जसमध्ये चालु खर्च पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड, पुँजीगत खर्च ६६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । यो अवधिसम्मको चालु खर्च पाँच खर्ब ९ अर्ब ४ करोड, पुँजीगत खर्च ६३ अर्ब ५८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च एक खर्ब १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अर्थात् गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष चालु र पुँजीगत शीर्षकको खर्च घटेको छ भने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च बढेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न खर्च हुने गरेको छ । गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष राजस्व सङ्कलनमा पनि उल्लेख प्रगति देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारले कर राजस्वतर्फ चार खर्ब ६४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्वतर्फ ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरी कुल पाँच खर्ब १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन ९प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने कर राजस्व पाँच खर्ब १० अर्ब ५० करोड र गैर कर ५६ अर्ब ९१ करोड गरी कुल पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको छ । विसं २०७९ माघ मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा दुई खर्ब ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नगद रहेकोमा गत माघ मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब १५ अर्ब २६ करोड नगद मौज्दात छ । मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति वृद्धिदर गतवर्षको तुलनामा केही घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७.८८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ५.०१ प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्र चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा खुद सेवा आय ३७ अर्ब २६ करोडरुपैयाँले घाटामा छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ३८ अर्ब ४५ करोडले घाटामा थियो । गत आर्थिक वर्षको शुरुवाती सात महिनामा विदेश भ्रमणका लागि नेपालबाट ६२ अर्ब ५७ करोड बाहिरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ४९.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशमा पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीले गर्ने खर्च अर्थात् शिक्षातर्फको व्यय चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ६६ अर्ब ६४ करोड छ । गत आर्थिक वर्षको शुरुवाती सात महिनामा यस्तो खर्च २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर थियो । विनिमय दर विसं २०८० असार मसान्तको तुलनामा विसं २०८० माघ मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा १.०५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत माघ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १३२.५६ पुगेको छ । विसं २०७९ माघ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १३१.७० पुगेको छ । निक्षेप र कर्जा परिचालन गत वर्ष २०७९ को माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन भएको निक्षेप दुई खर्ब ५३ अर्ब ९७ करोड रहेकोमा २०८० माघ मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ९७ अर्ब २० करोड रहेको छ । त्यस्तै, गतवर्षको शुरुवाती सात महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा एक खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा समीक्षा अवधिमा एक खर्ब ९७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । ब्याजदर विसं २०७९ मा ९१-दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर नौ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर २०८० माघसम्म पुग्दा ३.३४ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ माघमा ५.२९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० माघमा ३.०४ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०८० माघमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर ९.०६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ११.१३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १२.७० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको माघमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १०.७२ प्रतिशत थियो । रासस
दक्षिण कोरियामा ५ हजार चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने सरकारको चेतावनी
दक्षिण कोरिया । दक्षिण कोरियाले सरकारी चिकित्सा प्रशिक्षण सुधारको विरोधमा राजीनामा दिएका र काम गर्न छाडेका चार हजार ९०० जुनियर चिकित्सकको मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढाउने सरकारी योजनाको विरोधमा फेब्रुअरी २० देखि सुरु भएको हड्तालले दक्षिण कोरियामा चिकित्सकको अभाव र दक्षिण कोरियाको बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याको सामना गर्न आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएको छ । चिकित्सकहरूले सरकारी योजनाले चिकित्सकीय सेवाको गुणस्तर घटाउने तर्क गरेका छन् । सरकारको कार्यादेश र कानुनी कारबाहीको धम्कीको बावजुद करिब १२ हजार जुनियर चिकित्सक अर्थात् प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको ९३ प्रतिशत सरकारको अन्तिम गणनामा उनीहरूको अस्पतालमा सेवारत छैनन् । प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको आन्दोलनले सियोललाई लाखौं डलर राज्यको भण्डारमा रहेको लाखौँ अमेरिकी डलर र सैन्य चिकित्सकलाई परिचालन गरी सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न बाध्य बनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार हजारौं प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई आफ्नो अस्पताल फर्कन भनिएको विशेष आदेशको अवज्ञा गरेपछि चिकित्सकलाई मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गर्ने कारबाहीको पहिलो कदमका रूपमा प्रशासनिक सूचना पठाएको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य तथा चिकित्सा नीति महाशाखाका निर्देशक चुन बयुङ–वाङले भने, ‘मार्च ८ सम्ममा चार हजार ९०० भन्दा बढी प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई सेवामा फर्किन सूचना पठाइएको छ ।’ सरकारले यसअघि नै हडतालमा उत्रिएका चिकित्सकलाई तीन महिनाका लागि लाइसेन्स निलम्बन गर्ने चेतावनी दिइसकेको थियो । यसका कारण विशेषज्ञका रूपमा योग्य हुन सक्ने क्षमता कम्तीमा एक वर्ष ढिला हुने बताइएको छ । चुनले हडतालमा रहेका चिकित्सकलाई आफ्ना बिरामीकहाँ फर्कन आग्रह गरे । ‘प्रशासनिक व्यवस्था पूरा हुनुअगावै काममा फर्केमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई सरकारले परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संरक्षण गर्नेछ’, उनले भने, ‘अहिले काममा फर्कने चिकित्सकले कारबाहीबाट बच्न सक्छन् ।’ उनले थपे, ‘सरकार वार्ता गर्न छोड्दैन । संवादको लागि ढोका सधैं खुला छ । सरकारले चिकित्सा सुधारको सहयात्रीका रूपमा चिकित्सा क्षेत्रको विचारलाई सम्मान गर्नेछ र विशेषरूपमा मनन गर्नेछ ।’ सरकारले गत हप्ता प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको तलब र सर्तहरू सुधार गर्न नयाँ उपायहरूको घोषणा गरेको थियो र यसको साथै लगातार ३६–घण्टा कार्य अवधिको समीक्षा गर्ने बताएको थियो । यसले जुनियर चिकित्सकको पक्षमा काम गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । चिकित्सकको हडतालका कारण धेरै शल्यक्रिया सेवा रद्द हुनु र सेवाका लागि लामो समय पर्खनुपर्नेजस्ता प्रमुख अस्पतालकासेवामा ढिलाइ भएको छ । सियोलले सैन्य चिकित्सकहरू परिचालन गरेको छ र सेवाको कमीलाई न्यूनिकरण गर्नको लागी राज्य कोषबाट लाखौं डलर विनियाजन गरेको छ, तर त्यहाँ पूर्ण स्वास्थ्य सङ्कट छ भन्ने कुरा अस्वीकार गरेको छ । चुनले भने, ‘सैन्य चिकित्सकहरूले यसै हप्ता बुधबारदेखि नागरिक अस्पतालहरूमा काम सुरु गर्नेछन् ।’ दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार चिकित्सकलाई हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रहरीलाई काम रोक्ने सम्बन्धित चिकित्सकमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ । सरकारले विकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम चिकित्सक–जनसङ्ख्या अनुपातलाई सम्बोधन गर्न आगामी वर्षदेखि वार्षिक दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई मेडिकल विद्यालयमा भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । चिकित्सकहरूले सुधारले सेवाको गुणस्तर र चिकित्सा शिक्षालाई खस्काउने डर व्यक्त गरेका छन्, तर सरकारको कार्यक्रमका अनुयायीहरूले चिकित्सकहरूले उनीहरूको तलब र सामाजिक स्थितिलाई सुरक्षित राख्न आन्दोलन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । रासस
