अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यालयमा सिलबन्दी
काठमाडौं । अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्दै आएको इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा सिलबन्दी भएको छ। श्रम मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी) र विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरेको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी तोकिएको सर्त विपरीत सीप प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेको प्राप्त गुनासोका आधारमा कारबाही अघि बढाइएको हो । अनुगमनका क्रममा उक्त संस्थाले प्रचलित कानुन र सर्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घनसमेत देखिएको छ । सीप प्रशिक्षण दिनमात्रै अनुमति पाएको संस्थाले सीटीईभीटीलाई प्राप्त सीप परीक्षण र प्रमाणीकरणको अधिकार अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको हो । संस्थाले अनुमति लिँदा तोकिएका विधाहरू भन्दा फरक विषयहरूमा पनि तालिम दिने गरेको पनि पाइएको छ । अनुगमन टोलीले उक्त संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी गरी आवश्यक कागजात र प्रमाणपत्रहरू अध्ययनका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुगमन टोलीले उपलब्ध गराएको कागजातहरूको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात् संस्थामाथि थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाल संरक्षण भत्तामा ३ लाख रुपैयाँ हिनामिना, पूर्व सचिवसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको तत्कालीन भरतपुर गाउँ विकास समितिमा बाल संरक्षण भत्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बाल संरक्षण भत्ताका लागि निकासा भएको तीन लाख सात हजार २०० रुपैयाँ लाभग्राहीलाई वितरण नगरी नक्कली भरपाई तयार गरी हिनामिना गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लाभग्राहीको नाममा अन्य व्यक्तिबाट औँठाछाप गराई सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको आयोगको दाबी छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन गाविस सचिव महेश्वर महतो कोइरी, तत्कालीन कार्यालय सहायक उमाकान्त महतो र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महोत्तरीका सहायक लेखापाल सुरुज साहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
फस्दै ऋणीका जमानीकर्ता, बैंक खाता रोक्का
काठमाडौं । सरकारले सहकारीका ऋणी तथा बचतकर्ताहरूका लागि लक्षित गरी नयाँ नियम ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारीका लागि ऋण असुली प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम ल्याएको हो । कार्यालयले ऋणीहरूलाई ब्याज मिनाहाको सुविधा नरहने प्रष्ट पार्दै असुली र बचत मिलानका विषयमा कडा व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिलाई नभएकाले यस सम्बन्धी परेका कुनै पनि निवेदन उपर कारबाही नचलाइने उल्लेख छ । ऋणमा लिइने ब्याजको गणना २०७६ साउन १ गतेदेखि १६ प्रतिशतका दरले कायम गरिनेछ भने सोभन्दा अघिको अवधिको हकमा तमसुकमा उल्लेख भएबमोजिमको ब्याजदर नै लागू हुने उल्लेख छ । साथै, हर्जानाको हकमा तिर्न बाँकी रहेको ब्याज रकमको ५ प्रतिशतका दरले हिसाब गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण र बचत रकम मिलान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम पुरै ऋणसँग मिलान गर्न सकिनेछ भने सोभन्दा बढी बचतको हकमा ५० प्रतिशतसम्म (अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी) मात्र मिलान हुनेछ । यसरी ऋण–बचत मिलान गर्दा ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कुल दायित्वको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ र बाँकी ८० प्रतिशतमा मात्र मिलान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ऋण असुलीमा कडाइ गर्दै समितिले नियमानुसार ऋण नतिर्ने वा सम्पर्कमा नआउने ऋणीको सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी जमानीकर्तामा सर्ने जनाएको छ । ऋण पूर्ण रूपमा असुल उपर नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का रहने उल्लेख छ । ऋण भुक्तान नगरेमा जमानीकर्ताका साथै ऋणीका तोकिएका नातेदारहरूको समेत बैंक खाता रोक्का गरी प्रचलित कानून बमोजिम थप कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समितिले दिएको छ । अचल सम्पत्तिबाट बचत मिलान गर्ने कार्य समितिले हालसम्म अबलम्बन नगरेको भए पनि ऋणी र बचतकर्ता आपसमा मिली नगद वा अचल सम्पत्ति लिई मेलमिलापका लागि संयुक्त निवेदन दिएमा कार्यविधिको दफा ५(११) बमोजिमको शर्तमा मेलमिलाप पद्धति अपनाउन सकिने जनाएको छ । अर्कोतर्फ, १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत रहेका ठूला बचतकर्ताहरूले तोकिएको स्वघोषणा फाराम भरी पेश गर्नुपर्नेछ, जसको अध्ययन तथा गहन छानबिन पछि मात्र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति समितिले लिएको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई नियो भर्समा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका ग्राहकले नियो भर्स प्रालि (नियोटेरिक नेपाल)का विभिन्न सेवामा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि बैंक र नियो भर्सबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले नियो भर्सका विभिन्न सेवामा भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यस सहकार्यले ग्राहकलाई थप सुविधा दिनुका साथै डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ । बैंकले पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ सेवालाई विस्तार गर्दै नयाँ–नयाँ सुविधा ल्याइरहेको जनाएको छ । यसअघि बैंकले विभिन्न डिजिटल सेवा र बचत योजनासहित ग्राहकमैत्री सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
सांसद बब्लु गुप्ता सवार मोटरसाइकल चालक कारबाहीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद बब्लु गुप्ता सवार मोटरसाइकल चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ । पछाडि उभिएर खिच्दै गरेको भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले बब्लु सवार मोटरसाइकलका चालकलाई कारबाही गरेको हो । सिरहा ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकल चालक पिताम्बर चौधरीलाई लापरबाही तरिकाले मोटरसाइकल चलाएको भन्दै ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्दै कारबाही गरेको हो । चालकलाई लिएर गुप्ता आफै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सिरहा पुगेका थिए । चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत माफीसमेत मागेका छन् । गुप्ता रास्वपा सिरहा क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनी युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए ।
इच्छाकामनाका ३४ परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ३४ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले लालपूर्जा पाएका छन् । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, चितवनले लालपूर्जा वितरण गरेको हो । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेसँगै उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै देशभर लालपुर्जा वितरण तीव्र बनाएको छ । यसैबीच आजै झापाको कनकाई नगरपालिकामा पनि भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी पाँच परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने अभियानलाई निरन्तर अघि बढाएको छ ।
फ्रान्समा १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि साजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सांसदहरूलाई उनीहरूको समर्थनका लागि धन्यवाद दिँदै आफु यस विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले छिटै यो निर्णयको कार्यन्वयन गरी १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख गरेका छन् । यो संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा निर्भर रही आफ्ना बच्चाहरूलाई अनलाइनको असुरक्षाबाट जोगाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । सिएनएनका अनुसार यो निर्णयसँगै फ्रान्स सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली सङ्घको पहिलो देश हुनेछ । यसअघि जुन महिनामा बेलायतले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर स्टारमरले एक भिडियो सन्देशमा यसलाई समयको आवश्यकता र देशका लागि ठूलो निर्णय भनी सम्बोधन गरेका थिए । उनले भिडियो सन्देशमा कसरी सामाजिक मिडियाले बच्चाहरूलाई खेल, निद्रा र परिवारसँग समय बिताउन समय बाट टाढा बनाई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ भन्ने बारे पनि बताएका छन् । जुनको सुरुमा, जापानले कम उमेरका सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि प्रस्तावित उपायहरूको सूचीमा कडा उमेर प्रमाणीकरण र केही सुविधाहरू प्रतिबन्धित गरेर सामाजिक मिडिया अपरेटरहरूको जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको थियो, क्योडो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ । अष्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने स्पेन र डेनमार्क लगायतका देशहरुले पनि यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस
सांसदलाई स्वकिय, सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तिको व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भएकाले निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट माथि साउन ११ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ । यसअघि जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको सरकारले सांसदका स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै संघीय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरेको हो ।
