काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तिको व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भएकाले निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट माथि साउन ११ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।
यसअघि जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको सरकारले सांसदका स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै संघीय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरेको हो ।
