सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न काठमाडौं महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही जेठ १४ गतेभित्र काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८० बमोजिम कामपाले यही जेठ १४ गतेभित्र सूचना अधिकारी तोकेर महानगरपालकालाई जानकारी गराउन निर्देशन पनि दिएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागप्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार कामपाले यसअघि पनि शैक्षिक संघसंस्थालाई सूचना अधिकारी तोकेर विभागका पठाउन आग्रह गरेको तर कामपाको आग्रहअनुसार केही विद्यालयले मात्र सूचना अधिकारी तोकेको जानकारी प्राप्त भएकाले पुनः निर्देशन दिइएको हो । सूचना अधिकारी तोक्दा संस्थाको दोस्रो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । हाल महानगरपालिकामा ८७ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन भने ६ सय संस्थागत विद्यालय छन् । यसअघि महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी सहकारी विभागमा जानकारी गराएका छन् । यसैबीच, गत वैशाख १९ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सीप मेलामा आवेदन गरेकालाई स्थानीय विद्यालय र क्याम्पससँगको सहकार्यमा तालिम दिइने भएको छ । महानगरपालिकाले २०८१ सालको शुभारम्भमा २ हजार ८१ जनालाई सीपमूलक तालिम दिएर ‘स्वरोजगार’, ‘रोजगार’ र ‘अन द जब ट्रेनिङ’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएकामा आवेदन गरेका सबैलाई तालिम दिन लागेको सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख विमला कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘६०हजार बढीले फाराम भर्नुभएको छ, त्यसबाट छनोट गरेर वा कागजात पूरा गरेका सबैलाई तालिम दिनेछ ।’ महानगरपालिकाले सम्बन्धित क्याम्पस र विद्यालयसँग सम्झौता गरिसकेको छ । फाराम भरेकामध्येबाट दुई हजार ८१ जनालाई तत्काल तालिम दिने र अन्यलाई आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्रमा प्रशिक्षण दिइनेछ ।
सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति हुन्छ : मन्त्री गिरी
पर्वत । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा आइतबारसम्ममा सहमति जुट्ने बताएका छन् । गृहजिल्ला पर्वत पुगेका मन्त्री गिरीले नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यादेशसहित समिति बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण समिति गठनमा विलम्ब भएको बताउँदै सत्तार र प्रतिपक्ष लचिलो भएर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले आइतबारको संसद् बैठक अघि नै सहमति हुने र संसद्का कामकारबाही सञ्चालन हुने बताए । बचतकर्ताको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधानसहित सहमति गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल आफ्ना अडानबाट पछि हटिसकेको भन्दै मन्त्री गिरीले अपचलन गर्ने कम्पनी वा सहकारीको नाम भने लेख्न सकिने बताए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा छानबिन पछि मात्र पुष्टि हुने भएकाले कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर जाँदा गलत नजिर स्थापित हुने बताए । मन्त्री गिरीका अनुसार आइतबार संसदबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल टुङ्ग्याएर पारित गरिने र १५ गते बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए । उनले सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । ‘जेठ १५ गते जसरी पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, यसमा प्रतिपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पृथक प्रसंगमा मन्त्री गिरीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने दाबी गरे । विधेयकमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सकारात्मक रहेको तथा उनीहरू सहमतिको नजिक रहेको भन्दै उनले विपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् सहज ढङ्गले सञ्चालन नहुँदा दर्जनौँ विधेयक थन्किएका बताए । विधेयक पारित नहुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको उनले बताए ।
भानु जन्मस्थललाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्य बनाइँदै, हालसम्म एक करोड ८० लाख खर्च
तनहुँ । नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्तको आचार्यको जन्मथलो चुँदीरम्घालाई साहित्यिक र सांस्कृतिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पहल थालिएको छ । तनहुँको भानु नगरपालिका-४ चुँदीरम्घालाई साहित्यिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गर्न लागएको हो । भानु नगरपालिकाको नेतृत्वमा यस ठाउँमा साहित्यिक उद्यान निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएको छ । चुँदीरम्घालाई सप्तधामका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित साहित्यिक उद्यान निर्माणलाई सुरु गरिएको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले बताए । विगतमा जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भए पनि कामले गति लिन नसकेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि यो काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलोलाई सप्तधामका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौं ।’ सिङ्गो नेपाललाई भाषाको माध्यमबाट जोड्ने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलो ओझेलमा परेपछि यसलाई साहित्यिक पर्यटनको गन्तव्यस्थल बनाउने लक्ष्य राखिएको त्रिपाठीको भनाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भानुभक्तको आचार्यको विशिष्ट पहिचान छ, यो ठाउँलाई समय सन्दर्भअनुसारको सबै किसिमको धाम बनाउने परिकल्पना साथ अघि बढेका छौँ ।’ साहित्यिक उद्यानमा विभिन्न संरचना निर्माण गरिनेछ । त्रिपाठीका अनुसार यहाँ भानुभक्तको विशाल सालिक, रामायण मन्दिर, मूर्ति वाटिका, भानुभक्तकालिन नमूना बस्ती, भानु साहित्य ग्राम, भानु प्रज्ञा भवन, भानु वनस्पति उद्यान, सप्तधाम, मनोरञ्जन वनभोजस्थल, प्राकृतिक वन विचरण क्षेत्र, सम्पदा संरक्षण क्षेत्र र साहित्यिक पदमार्ग प्रस्तावित गरिएको छ । त्रिपाठीले भने, ‘भानु साहित्य उद्यानको मूल उद्देश्य भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुँदीरम्घालाई साहित्यिक तीर्थस्थल र सांस्कृतिक एकताको केन्द्रका पमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नु हो । नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, पर्यटन, कला र राष्ट्रिय सम्पदाहरुको संरक्षण सम्बद्र्धनका निम्ति विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ रम्घाकोटमा भानुभक्तको विशाल प्रतिमा निर्माण गर्नु, नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण प्रक्रियामा भानुभक्तले दिएको योगदानलाई परिलक्षित गर्न नेपालका सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सप्तधाम निर्माण गर्नु, रम्घाडाँडामा भानुभक्तकालिन घरबस्ती, जनजीवन, रहनसहन र सामाजिक वातावरणलाई वस्तुगत वा चित्राङ्कित रुपमा प्रदर्शन गर्नु यसको उधेश्य रहेको त्रिपाठीको भनाइ छ । एक करोड ८० लाख खर्च भानु साहित्यिक उद्यानका लागि हालसम्म एक करोड ८० लाख खर्च भएको छ । साहित्यिक उद्यान निर्माणका लागि गत र चालु आवमा गरी एक करोड ८० लाख ४१ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको हो । उद्यान निर्माणका लागि हालसम्म एक सय ३५ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरी लालपूर्जा नगरपालिकाको स्वामित्वमा आइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै ५३ कित्ताको लालपूर्जा बन्न बाँकी रहेको र ३२ कित्ताको जग्गा अधिग्रहणका लागि सिफारिसको तयारीमा रहेको पौडेलले बताए । ३२ कित्ताको जग्गा अधिग्रहणका लागि ५९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण भएको छ । पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साहित्यिक उद्यान निर्माणका लागि सरकारबाट पाँच करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये जग्गा अधिग्रहणबापत ७६ लाख ६७ हजार आठ सय ५१ सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा गइसकेको छ । त्यस्तै एक करोड २९ हजार भुक्तानीका लागि चेक बनिसकेको र बैंकमा पठाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । पौडेलका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३८ कित्ताको ९८ लाख ७६ हजार चार सय ५७ भुक्तानी भइसकेको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा गुरुयोजना अवधारणासम्बन्धी विज्ञ बैठकका लागि तीन लाख खर्च भएको पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले साहित्यिक उद्यान निर्माणका लागि हालसम्म ३६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताए । साहित्यिक उद्यान निर्माणका लागि विसं २०७८ सालमा रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । विसं २०७९ जेठ १९ गते जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यतिबेला ३८ कित्ता जग्गाको रु ९८ लाख ७६ हजार चार सय ५७ भुक्तानी गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विसं २०८० माघ ३ गते पाँच करोड बजेट प्राप्त भएपछि माघ २३ गते बैठक बसी मुआब्जा निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । यस आर्थिक वर्षमा ७१ रोपनी जग्गाका लागि मुआब्जा निर्धारण भइ दुई किस्तामा रकम पठाइएको पौडेलको भनाइ छ ।
इतिहास रच्दै इन्डिगो एयरलाइन्स, एक वर्षमा कमायो १ अर्ब डलर नाफा
काठमाडौं । भारतको उड्डयन क्षेत्रका केही कम्पनीहरू आर्थिक संकटमा फसे पनि निजी क्षेत्रको एक वायुसेवा भने ईतिहास रच्नतिर लागेको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो वायुसेवा कम्पनी इन्डिगोले इतिहास रचेको छ । इन्डिगोले एक आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाएको छ । यस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने यो पहिलो भारतीय वायुसेवा कम्पनी बनेको छ । इन्डिगोले बिहीबार जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा १८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकमा ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा १ सय ६ प्रतिशत बढी हो । त्यसैगरी राजस्व २५।९ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ८ अर्ब २५ करोड ३० लाख पुगेको एयरलाइन्सले जनाएको छ । चौथो त्रैमासिकमा यात्रु टिकट राजस्व २५.५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । इन्डिगोसँग कुल नगद मौज्दात ३ खर्ब ४७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । यसमा २ खर्ब ८करोड २ङ लाख रुपैयाँको निःशुल्क नगद र १खर्ब ३९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको प्रतिबन्ध नगद समावेश छ । दर्ता गरिएको अपरेटिङ लीज दायित्व ४ खर्ब ३४ अर्ब ८८ करोड र कुल ऋण ५ खर्ब १२ अर्ब ८० करोड रुुपैयाँ छ । दुई साथीले मिलेर खोलेको कम्पनी इन्डिगो भारतको सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्स हो । यो सन् २००६ मा सुरु भएको थियो र आज देशको घरेलु बजारमा यसको सबैभन्दा धेरै हिस्सा छ । देशका आधाभन्दा बढी यात्रु यही एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्छन् । दुई साथी राहुल भाटिया र राकेश गंगवाल मिलेर यो कम्पनीको जग बसालेका हुन् । राहुल भाटिया र राकेशले कम्पनी सुरु गर्नुअघि यस क्षेत्रका धेरै अग्रणी कम्पनीहरूमा काम गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग राम्रो ज्ञान थियो। राहुलले राकेशलाई एयरलाइन कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव राखे र त्यसपछि २००४ मा इन्डिगोको मूल कम्पनी इन्टरग्लोब एभिएसन सुरु भयो । उधारो विमानमा उडान सुरु इन्डिगो सुरु भएको बेला हवाई क्षेत्र ठूलो संकटमा परेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि दुवैले कम्पनी खोल्ने निर्णय गरे । उनीहरूले सोही वर्ष एयरलाइन्स खोल्ने लाइसेन्स पनि पाए तर कम्पनीको विमान नहुँदा सन् २००६ सम्म सेवा सुरु हुन सकेन । गंगवालले एयरबस कम्पनीबाट १ सय थान विमान ऋणमा ल्याए र त्यसपछि २००६ देखि कम्पनीले आफ्नै उडान गर्न थाल्यो । कसरी सफल भयो कम्पनी ? जब इन्डिगोले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो, धेरै कम्पनीहरू कठिन समयबाट गुज्रिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा ठूला कम्पनीबीच आफ्नो पकड बलियो बनाउन सजिलो थिएन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले योजना बनाएर उसले आफ्नो लक्षित ग्राहक सेट गर्यो । कम्पनीले हवाई यात्रा गर्न चाहने मानिसहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्यो, तर धेरै पैसा थिएन । यस योजनाको साथ इन्डिगोले धेरै टिकटहरू बेच्यो र घाटा पनि नगण्य थियो । त्यसपछि कम्पनीले एकपछि अर्को गर्दै सहरहरू जोड्न थाल्यो र मानिसहरूलाई सस्तो मूल्यमा हवाई यात्रा उपलब्ध गराउन थाल्यो । चप्पल लगाएका मानिसहरूको पनि विमानमा बस्ने सपना पूरा भयो । १९०० भन्दा बढी उडानहरू देशको सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्स कम्पनी इन्डिगोसँग हाल ३ सय २० भन्दा बढी विमान छन् । यो कम्पनीले हरेक दिन १ हजार ९ सयभन्दा बढी उडानहरू सञ्चालन गर्दछ, जुन १ सय १० भन्दा बढी गन्तव्यहरूमा छन् । यसमा ३२ अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरू समावेश छन् । इन्डिगोको वेबसाइटका अनुसार यस एयरलाइन्सबाट हरेक दिन ३ लाख मानिसले आफ्नो यात्रा पूरा गर्छन्। देशका धेरै एयरलाइन्स कंगाल भएका बेला इन्डिगो एक सफल एयरलाइनको रूपमा उभिएको छ । मदिरा व्यवसायी विजय माल्याले किंगफिसर एयरलाइन्स सुरु गरेका थिए । जुन सन् २०१२ मा बन्द भयो । त्यसैगरी सुब्रतो रोयले पनि एयर सहारा सुरु गरेका थिए तर धेरै वर्ष घाटा बेहोरेपछि सन् २००७ मा जेट एयरवेजलाई बेच्नुपरेको थियो । अहिले गो फर्स्टका उडानहरू पनि बन्द छन् र स्पाइसजेट पनि समस्यामा परेको छ। एजेन्सी
नेपालका ६ ट्राभल र ५ कार्गो कम्पनीलाई क्याथेको सम्मान
काठमाडौं । हङकङको क्याथे प्यासिफिक एयरवेजले नेपालका ट्राभल तथा हवाई कार्गो कम्पनीहरूलाई सम्मान गरेको छ । क्याथेले सन्२०२३ मा उसको व्यापारमा विशेष सहयागे पुर्याउने ती कम्पनीलाई सम्मान गरेको हो । क्याथेले गत बिहीबार राजधानीको होटल मेरिअटमा कार्यक्रम गरी ६ ट्राभल र ५ कार्गो कम्पनीलाई सम्मान गरेको हो । क्याथेले ओशो वर्ल्ड ट्राभल नेपाल, सुमेघ टुर्स एन्ड ट्राभल्स, बोन ट्राभल एन्ड टुर्स, रुपाकोट इन्टरनेसनल ट्राभल र प्रबास ट्राभल एन्ड टुर्स तथा भारत हुँदै उत्कृष्ट आम्दानी गराउन सफल सेभेन स्टार इन्टरनेसनल ट्राभल एन्ड टुर्सलाई सम्मान गरेको हो । त्यसैगरी कार्गो कम्पनीहरू पायोनियर कार्गो, हिमालयन ट्राभल एन्ड टुर्स, सांग्रिला इन्टरनेसनल फ्रेट, लिजेन्ड कार्गो र मुक्तिनाथ डे कार्गोलाई पनि क्याथेले सम्मान गरेको थियो । क्याथेको दक्षिण एसिया, मुध्यपूर्व र अफ्रिकाका क्षेत्रीय महाप्रबन्धक राकेश राइकर, कस्टमर ट्राभलका क्षेत्रीय प्रमुख आनन्द येडेरी, कार्गो क्षेत्रीय प्रमुख राजेश मेनन, नेपाल प्रमुख जुनु मलेकु र क्याथेको नेपालस्थित जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) अमरावती ट्राभल्सका सीईओ जुगेश श्रेष्ठले अवार्ड र प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । ‘नेपालमा हाम्रो व्यापार विस्तारमा उल्लेख्य सहयोग गर्ने कम्पनीलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ,’ क्याथेका क्षेत्रीय महाप्रबन्धक राइकरले भने, ‘यात्रु तथा कार्गो सेवा अझै उत्कृष्ट बनाउँदै लाने योजनामा तपाईंहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’ क्याथेका नेपाल प्रमुख मलेकुले ट्राभल तथा कार्गो साझेदार कम्पनी सधैं महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । ‘हामी यात्रु र कार्गोलाई उत्कृष्ट सेवासहित गन्तव्य पुर्याउन सधैं मिहिनेत गरिरहेका छौं । यसमा हाम्रा साझेदार कम्पनीको सहयोग विशेष हुने गर्छ,’ उनले भनिन् । क्याथे प्यासिफिकले हाल नेपालका लागि सातामा पाँच उडान गर्दै आएको छ ।
लगातार घाटामा गएपछि अण्डाको वैज्ञानिक मूल्यको खोजी
चितवन । पछिल्ला वर्षहरूमा कुखुरा पालक किसानले अण्डाको लागत मूल्य पाउन नसकेपछि विज्ञ समूह बनाएर अण्डाको वैज्ञानिक लागत मूल्य खोजी गरेका छन् । न्यून मूल्यमा अण्डा बिक्री गर्नु परेपछि अधिकांश किसान विस्थापित हुन थालेसँगै लागत मूल्यको खोजी गरिएको हो । नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चको अग्रसरतामा पोल्ट्री विज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराई, कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापकहरु डा. रेवन्त भट्टराई, डा सुविर सिंह, उपप्राध्यापक डा. अनन्त दाहाल र डा विष्णु पोखरेल समूहले अण्डाको वैज्ञानिक लागत मूल्य निकालेको हो । मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार अण्डा प्रतिगोटा १६.५६ किसानको लागत मूल्य विज्ञ समूहले निकालेको छ । हाल फार्म मूल्य किसानले सरदर १५.३३ पाउने गरेका छन् । अहिले पाएको मूल्य हालसम्मकै बढी हो । एक वर्ष छ महिना अघि प्रतिगोटा आठ रुपैयाँमा समेत बिक्री गर्न किसान बाध्य थिए । मञ्चले लागत मूल्यका बारेमा स्थानीयस्तरमा सरकारी र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ, च्याम्बर अफ कमर्स, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पशु सेवा कार्यालय, राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर कम्तीमा लागत मूल्य धान्ने गरी समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको हो । डा. अनन्त दाहालका अनुसार फार्म निर्माण, चल्ला खरिद, दानाको खपत, बैंक ब्याज, औषधि, मजदुरलगायतको खर्च समेटेर लागत मूल्य तय गरिएको हो । नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले यसअघि धेरै उत्पादन भएको तुलनामा अहिले अण्डाको उत्पादन आधा घटेको छ । नेपालमा धेरै उत्पादन हुँदा दैनिक ६० लाखसम्म अण्डा उत्पादन भएको अनुमान गरिन्छ । हाल दैनिक २८ लाख मात्रै अण्डा उत्पादन हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । पोखरेलले ७५ प्रतिशत किसान लागत मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्न नपाएपछि विस्थापित हुनु परेको बताए । टिकेकाहरूले पनि बैंकको ऋण थप गरेर व्यवसाय धानेको उनको भनाइ छ ।
पर्यटकको रोजाइमा ढोरपाटन, १० महिनामै साढे ४ करोड राजस्व संकलन
ढोरपाटन । नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा पर्यटक आगमन बढ्न थालेसँगै राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुन थालेको छ । सिकार आरक्ष कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४ करोड ४८ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन छ । खास गरी ढोरपाटनमा विदेशी पर्यटक सिकार खेल्न र आन्तरिक पर्यटक घुमफिर गर्न आउने गरेका छन् । विसं २०४४ मा स्थापना भएको सिकार आरक्षमा विदेशी पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिँदै आएको छ । अघिल्लो आवमा ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन भएकामा यो आवको अन्त्यमा दोब्बर सङ्कलन गर्ने सिकार आरक्षले लक्ष्य राखेको छ । ढोरपाटनमा वर्षमा दुई याम सिकारका लागि खुला गरिन्छ । पहिलो याम (असोज–मङ्सिर) र दोस्रो सिजन (फागुन–वैशाख) हो । यस वर्ष दुई याममा ३० वन्यजन्तुको सिकार भएको छ । चालु आवमा सिकार अनुज्ञापत्र शुल्कबाट मात्रै ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको ढोरपाटन सिकार आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए । अनुज्ञापत्र शुल्कबोहक यस वर्ष पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट ११ लाख ६५ हजार, काठ, नदीजन्य वस्तु र जरिवानाबाट रु नौ लाख चार हजार तथा हेलिकोप्टर अवतरण गराएबापत ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पर्यटकको सङ्ख्यासमेत बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ७ हजार ६ सय ४५ पर्यटक आएकामा यस वर्ष ९ हजार ४ सय ३६ पर्यटक आएको कँडेलले जानकारी दिए । वन्यजन्तुको सिकार भने गत वर्ष र यस वर्ष ३०/३० वटानै भएका उनको भनाइ छ । वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले कोटाका आधारमा सिकारीको ठेक्का खुलाउने र ठेक्का पर्ने सिकार ढोरपाटन आउने गर्छन् । आव २०७८/७९ मा भने ९ हजार ९ सय १९ पर्यटक भित्रिएकामा १ करोड ७५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो । आव २०७६/७७ मा ३७ लाख र आव २०७७/७८ मा २० लाख रसपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो । पछिल्लो दुई वर्ष राजस्व संकलनको दर बढ्दै गएको संरक्षण अधिकृत कँडेल बताउँछन् । कँडेलले भने, ‘पछिल्लो दुई वर्षमा पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ, यहाँ सिकार खेल्नका लागि धेरैजसो विदेशी नागरिक नै आउने गर्छन्, यहाँ आउनेले मनलाग्दीरूपमा सिकार गर्न पाइँदैन, वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले मात्रा निर्धारण गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको हुन्छ, सोहीअनुसार जसलाई ठेक्का पर्छ उही कम्पनीमार्फत सिकार आएर सिकार गर्ने हो ।’ ढोरपाटनका होटल व्यवसायी गंगाबहादुर भण्डारीले विदेशी पर्यटक हेलिकप्टरमार्फत आए पनि आन्तरिक पर्यटक गाडीमै आउने बताए । सडकको दूरावस्थाका कारण पनि धेरै पर्यटक चाहेर पनि ढोरपाटन आउन नसकेको भन्दै राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सडक राम्रो भए सिकार आरक्ष कार्यालयले धेरै राजस्व संकलन गर्नुका साथै यहाँका धेरै नागरिक व्यापार व्यवसायबाट आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
किमाथांकासहित चीनसँगका अधिकांश नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै
काठमाडाैं । नेपाल सरकारको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासपछि सङ्खुवासभास्थित चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथांकासहित अधिकांश व्यापार नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै छन् । कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै चीन सरकारले बन्द गरेका ती नाका नेपाल र चीनका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचको वार्ता, संवाद र सहमतिबाट करिब चार वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् । कोभिड–१९ फैलने डरले चीन सरकारले किमाथांकासहित उत्तरी क्षेत्रमा रहेका १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार नाका बन्द गरेको थियो। परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनका लागि दुई मुलुकबीच कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतमा गरेको जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण परम्परागत व्यापार नाका क्रमशः खुलाउने समझदारी भएको थियो । रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाका यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ताप्लेजुङको टिप्तला नाका पनि शुक्रबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । किमाथांकासहित नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका पुनः सञ्चालनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी प्रतिनिधिमण्डल आज किमाथांका जाँदैछ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाले एक समारोहकाबीच किमाथाङ्का–छेन्ताङसहित सम्पूर्ण व्यापार नाका पुनःसञ्चालन भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त कार्यक्रमबाट नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका खुलेको घोषणा गरिने सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए । चिनियाँ पक्षले आजदेखि विभिन्न सातवटा नाका खोल्ने र अन्य नाका निश्चित समयभित्र खुलाउँदै जाने जानकारी गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आजदेखि दार्चुला, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, दोलखा, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा जिल्लासँग सीमा जोडिएका नाका खुल्ने छन् । उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण व्यापार नाका खुलेसँगै सीमा क्षेत्रमा राज्यका उपस्थिति हुने, भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री तथा रोजगार सिर्जना हुनेछ । ‘अहिले उत्तरी सीमाका सीमित नाकाबाट मात्रै भन्सार राजस्व संकलन भइरहेकामा नाका खुलेसँगै भन्सार राजस्वमा योगदान थप्छ,’ सङ्खुवासभाका प्रजिअ खड्काले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने परम्परागत हस्तकलाका सामग्रीले चिनियाँ बजारमा सहजै प्रवेश पाउँछन् ।’ सीमा क्षेत्रमा भन्सार सञ्चालनमा आउने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्ने हुँदा त्यसबाट स्थानीय रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ । ‘सीमानाका सञ्चालनमा नआउँदा उत्तरी क्षेत्रका रोजगारी ठप्प भएका थिए,’ उनले भने, ‘अब चिनियाँ भूभागमा गएर रोजगारी गर्न पाउने अवसर खुल्छ, सीमा क्षेत्रमा हुने भन्सार गतिविधिले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।’ सीमानाका खुलेसँगै उच्च हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उनको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा बढ्यो उत्साह विसं २०७६ माघ ५ गतेदेखि बन्द रहेको किमाथांका नाका खुल्ने भएसँगै स्थानीयस्तरमा ठूलो उत्साह बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्का बताउँछन् । नाका खुलेको खुशियालीमा आज भोटखोला क्षेत्रमा ठूलो व्यापार मेला आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी दिए । मेलामा सहभागी हुन सदरमुकामबाट व्यापारीको टोली शुक्रबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ । किमाथांका नाकासँग भोटखोला गाउँपालिका जोडिएको छ। भोटखोला गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ ले उत्तरी छिमेकी चीनको भूभाग छोएका छन् । किमाथांका–छेन्ताङ नाकाको प्रवेश विन्दु भोटखोला वडा नं १ मा पर्छ। भोटखोलामा करिब ५ हजार मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ । यहाँ आलु र कोदो मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ। स्थानीय उत्पादनले मुस्किलले दुईरतीन महिनाको मात्र माग धान्ने स्थानीयको भनाइ छ । नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको भोटखोलाका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएका थिए। भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश जनता खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर हुँदै आएका थिए । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले उत्पादन गरेका चौरीको दूध, घ्यू, भेडाको ऊन र जडीबुटीलगायत चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्ने तथा चौरी तथा भेडा चरनका लागि चिनियाँ भूभागमा लाँदै आएका प्रजिअ खड्काले बताउँछन् । नेपालमा चौँरी तथा भेडाका लागि खर्कको अभाव छ। चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका खर्कमा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चौरी तथा भेडा चराउने गरेका थिए । किमाथांका नाकाबाट मुख्य गरी स्थानीय उत्पादन तथा दैनिक जीविकाका सामग्रीको व्यापार हुँदै आएको थियो । किमाथांका नाकामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन । ‘अहिले पनि सडक पुगेको स्थानबाट दुई दिन हिँडेर नाका पुग्न सकिन्छ, निकै विकट स्थानमा भएकाले सदरमुकामबाट चामल, नुन, तेल, चिनीलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न असहज छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले दैनिक आवश्यकताका वस्तु चिनियाँ बजारमा खरिद गरेर ल्याउने गरेका थिए । चीनले यसअघि देखिनै नेपालका चौरी तथा भेडालाई तिब्बतका खर्कमा चरन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यसका लागि दुवै देशबीच सहमति भएको थियो । कोरोना महामारीका बेला नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती बासिन्दाले चरन सुविधा पनि गुमाएका थिए । ‘नेपालका चौँरी र भेडाको चरन खर्क उतै ९चीन०मा थियो, नाका बन्द भएपछि साह्रै नै सकस भएको थियो,’ उनले भने, ‘नाका खुलेसँगै अब सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन सहज हुनेछ ।’ सरकारी कार्यालय स्थापना गरिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले सीमानाका खुल्ने तयारीसँगै आवश्यक सरकारी कार्यालय पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । तत्कालका अस्थायी रूपमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै आफ्नै भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । ‘सीमा प्रशासनका कर्मचारी किमाथांका पुगिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सो कार्यालयबाट के–के सेवा दिन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर निर्णयमा पुगिनेछ।’ आगामी साउन १ गतेदेखि किमाथांकादेखि नै सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारी थालिएको प्रजिअ खड्काले जानकारी दिए । विसं २०३५ मा किमाथांकामा सीमा प्रशासन स्थापना भएको थियो। द्वन्द्वका कारण २०५७ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय विस्थापित भएर सदरमुकाममा झरेको थियो । सीमानाका सञ्चालन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवतजावतका व्यवस्था मिलाउन भोटखोलावासीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । नाका खोल्नका लागि नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि नाका खुल्ने वातावरण बन्न सकेको थिएन ।
