विकासन्युज

बागलुङमा विकास खर्च बढ्यो

गलकोट । जिल्लामा संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा गत आव २०८०/८१ मा बागलुङको संघीय र प्रदेश अनुदान बजेटको पुँजीगत खर्च बढेको हो । आव २०७९/८० संघीय कार्यालयअन्तर्गतको पुँजीगत खर्च ७१.९४ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा पुँजीगत खर्च बढेर ७९.७६ प्रतिशत भएको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत बजेट आव २०७९/८० मा दुई अर्ब ३३ करोड ८३ लाख २६ हजार छ सय ५० रुपैयाँ विनियेजना भएकोमध्ये एक अर्ब ६८ करोड २० लाख ८० हजार एक सय ६४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै गत आवमा विनियोजन भएको एक अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८९ हजार तीन सय ९५ रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब १४ करोड ५६ लाख ७४ हजार दुई ७५ रुपैयाँ अर्थात ७९.७६ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख धर्मभक्त बस्यालले जानकारी दिए । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बजेटको आकारमा कमी आएको भन्दै समग्र बजेटको तुलनामा खर्च बढेको बस्यालले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको भुक्तानी तथा ठूला आयोजना गत आवमा सम्पन्न भएकाले पुँजीगत खर्च बढेको जनाउँदै पुँजीजगत खर्च बढ्नु भनेको विकास निर्माणले तीव्रता पाउनु भएको उनले बताए । संघीय कार्यालयको ३६, प्रदेश कार्यालयको एक र जिल्लाका १० स्थानीय सरकारलाई आएको संघीय अनुदानसहित ४७ कार्यालयको बजेट विनियोजनका आधारमा चालु तथा पुँजीगत खर्च ९३.१३ प्रतिशत रहेको बस्यालले जानकारी दिए । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवको चालु खर्चमासमेत कमी आउनु सकरात्मक भएको उनले उल्लेख गरे । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बस्यालले अनुसार चालु खर्च घटाउन सकेमा विकास खर्च बढ्ने बताउँदै अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा २६ करोड ५३ लाख ३६ हजार दुई सय २३ रुपैयाँ रकम कम खर्च भएको जनाए । गत आवमा सवारीसाधन तथा तलब भत्तामा कम खर्च भएको आँकलन गरिएको छ । ‘विनियोजन बजेटलाई आधार मान्दा विकास बजेटको खर्च बढेको छ भने चालु खर्च घटेको छ, यो सकरात्मक पक्ष हो । चालु खर्च घट्दा विकास बढ्छ’, बस्यालले भने, ‘संघीय सरकारको मात्रै होइन प्रदेश सरकारअन्तर्गत बागलुङका कार्यालयको पुँजीगत खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले बढेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेपनि भुक्तानी नपाएको गुनासो छ, बहुवर्षी आयोजनामा धेरै भुक्तानी दिन सकेको भए अझै पुँजीगत खर्च बढ्ने थियो ।’ प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले अघिल्लो वर्षमा ७३.८० खर्च गरेकामा गत आवमा पुँजीगत खर्च बढेर ८२.४ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट अघिल्लो आवमा बागलुङका २० कार्यालयलाई प्राप्त दुई अर्ब ४१ करोढ नौ लाख ८५ हजार नौ सय ६५ रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब ७७ करोड ९३ लाख ५९ हजार दुई सय ५७ खर्च रुपैयाँ भएको थियो । गत आवमा प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई प्राप्त एक अर्ब ९७ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ६२ करोड ८८ लाख ८८ हजार ३०७ रुपैयाँ अर्थात् ८२.४० प्रतिश खर्च भएको कोष नियन्त्रक आचार्यले उल्लेख गरे । उनका अनुसार उक्त खर्च गत आर्थिक वर्षको प्रतिशतमा ८.६ ले वृद्धि भएको छ । प्रदेश मातहतको चालु र पुँजीगत जोड्दा ७९.३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आचार्यले जानकारी दिए । जिल्लामा धेरै बजेट खर्च गर्ने कार्यालयमा सडक डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन र पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेका छन् । रासस

होटल द्वारिकाजकी सञ्चालक अम्बिका श्रेष्ठको निधन

काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायी तथा हेरिटेज होटल द्वारिकाजकी सञ्चालक अम्बिका श्रेष्ठको निधन भएको छ । निमोनिया र बाथरोगबाट पीडित श्रेष्ठको बिहीबार ललितपुरस्थित मेडिसिटी हस्पिटलमा ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले बताए । सन् १९७७ मा द्वारिकाज होटल सञ्चालन आएकाे थियाे । श्रेष्ठले सन् १९९१ मा श्रीमान द्वारिकादास श्रेष्ठको निधनपछि होटलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् । महिला उत्थान र हेरिटज संरक्षणमा ५ दशक बिताएकी उनी फेडेरेसन अफ बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल विमिन नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष र नेपाल हेरिटेज सोसाइटीकी अध्यक्ष समेत थिइन् । उनी टानको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । श्रेष्ठ गोर्खा दक्षिणबाहु चौथो, त्रिशक्तिपट्ट, स्पेनबाट गोल्डेन माइक लगायतका पदकबाट सम्मानित समेत भएकी थिइन् ।

पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै दियालो बंगला

चितवन । बर्सातको समयमा प्रायः सबैतिरका पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान हुँदै गएका बेला यहाँको दियालो बंगला हेर्न आउनेको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएपछि गत असार २३ गते दियालो बंगला सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो । चार दिनसम्म निःशुल्क प्रवेश गराइएकामा असार २७ गतेदेखि शुल्क लिएर प्रवेश दिइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीका अनुसार असार २७ गतेयता एक सातामा दुई हजार ८६ जनाले दियालो बंगला अवलोकन गरेका छन् । प्रवेश शुल्कबापत एक लाख ९१ हजार सात सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । सर्वसाधारण नेपालीलाई प्रवेश शुल्क एक सय रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । यस्तै, छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका पर्यटकका लागि एक सय ५० रुपैयाँ, ती बाहेकका सार्क राष्ट्रका पर्यटकका लागि दुई सय रुपैयाँ र अन्य मुलुकका पर्यटकलाई तीन सय रुपैयाँ शुल्क तय गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । यहाँ दैनिक घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । “भरतपुर–१ मा दियालो बंगला अवस्थित छ । नेपाल ट्रष्टसँग सम्झौता गरेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरले लिएको हो । उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत ट्रष्ट र ४० प्रतिशत महानगरले पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको हो”, उपप्रमुख अधिकारीले भने । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले दियालो बंगलाको ऐतिहासिक महत्व भएकाले यहाँ घुम्न रुचाउनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको बताए । दरबार क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि संरचना नबिग्रने गरी बालउद्यान बनाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । जाडो समयमा राजपरिवारले यही दरबारमा आएर समय बिताउने गर्दथे । सिकार खेल्न आउँदा बस्ने ठाउँका रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेको दरबारभित्र पहिलो तलामा ठूलो बैठक कक्ष छ । जसको भित्तामा पूर्वराजारानी महेन्द्र र वीरेन्द्रको तस्बिर देख्न सकिन्छ । भ¥याङमा २०२६ सालमा राजा महेन्द्रले सिकार गरी मारेको घडियाल गोही सजाएर राखिएको छ । भित्तामा बाघको टाउको जस्ताको तस्तै अवस्थामा राखिएको छ । दरबारमा पाँचवटा खोपी (बेडरुम) छन् । १ नं खोपी मुमा रत्नराज्यको हो भने २ नं राजा र ३ नं रानी, ४ र ५ राजपरिवारका अन्य सदस्यका हुन् । सबै खोपीमा शौचालय सँगै जोडिएका छन् । राजपरिवारले प्रयोग गरेका सामग्री अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । दरबारको छेउमा दरबारका महिला सुसारेका लागि ‘नानीगञ्ज’ छभने सँगै राजाको सुरक्षा गार्डका लागि एडिसी क्वाटर छ । केही पर सवारीसाधन राख्न ग्यारेज छ । त्यसको छेउमा रहेको पौडी पोखरीमा अहिले पानी छैन । दियालो बंगलाले ऐतिहासिक महत्व बोकेकाले विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीलाई यहाँ ल्याएर अध्ययन र अवलोकन गराउनुपर्ने महानगर प्रमुख दाहालले बताइन् । लामो समयदेखि नेपाली सेनाको सुरक्षामा रहेको दरबार क्षेत्रभित्र के छ भन्ने कौतुहलता मेट्दै सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न सक्ने वातावरण मिलाइएको उनले जनकारी दिइन् । बर्सात सकिएसँगै यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको दाहालले बताइन् । थप पूर्वाधार निर्माणसँगै बालउद्यानसहितको व्यवस्थापनका लागि महानगरले योजना बनाइरहेको उनले जानकारी दिइन् । रासस

मौद्रिक नीति भोलि नै सार्वजनिक हुने, के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि (शुक्रबार) चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार भोलि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । ‘राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ, मौद्रिक नीतिको मस्यौदा फाइनल भइरहेको छ, भोलि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । यसपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मौद्रिक नीतिमार्फत् केही नयाँपन दिन खोजिरहेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा गभर्नर अधिकारी छन्। पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्र सुधार भइसकेको र आन्तरिक क्षेत्र सुधार हुनेक्रममा रहेकाले मौद्रिक नीति पनि खुकुलो आउने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मुलुकको वर्तमान आर्थिक, वित्तीय स्थायित्व र सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित भएर मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् । साथै बैंकिङ क्षेत्रलाई हालको चुनौतीसँग सामना गर्नसक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने उनको भनाइ छ । कृषि र साना तथा मझौला उद्यममा बढी प्राथमिकता दिएर नीति आउनेछ । वर्तमान अर्थतन्त्रमा संकचुन भएकाले यो समस्या समाधान गर्न गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा छन् । ब्याजदर एकल अंक र बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त निक्षेप थुप्रिँदा पनि कर्जाको माग नहुनु अहिलेको मुख्य समस्या हो । महँगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेर सस्तोमा राष्ट्र बैंकमा थुपार्नु परेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकसामु नीतिगत व्यवस्थामार्फत् कर्जाको माग बढाउनु पर्ने चुनौती छ । यो समस्याको समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीले परियोजना धितोको माग राखिरहेका छन् । साथै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् युवाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न र स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो । युवाहरूका लागि बैंकमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरूले चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सिर्जनात्मक व्यवसायमा लगानी बढाउने र बैंकको कर्जा प्रवाह हुने गरी व्यवस्था आउन सक्नेछ । कर्जाको जोखिमभार क्षेत्रगत आधारमा घटाउन सक्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । यसपटक राष्ट्र बैंकले उधारो उठाउने नीति ल्याउन सक्नेछ ।

अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दरमा वृद्धि

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर जून महिनामा बढेर ४.१ प्रतिशत पुगेको छ । यस अघि मे महिनामा बेरोजगारी दर ४.० प्रतिशत रहेको अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले बिहीबार प्रकाशित गरेको आधिकारिक श्रम बलको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार गत मे – जुन महिनाको बिचमा कार्यरत अस्ट्रेलियालीको सङ्ख्या ५० हजार २०० ले बढेको थियो । सोही अवधिमा बेरोजगार अस्ट्रेलियालीको सङ्ख्या पनि नौ हजार ७०० ले बढ्दा बेरोजगारीदर वृद्वि भएको हो । सहभागिता दरले काम गर्ने उमेरका अष्ट्रेलियालीको अनुपात मापन गर्दछ । जसको सङ्ख्या मे महिनामा ६६.८ प्रतिशतबाट बढेर जूनमा ६६.९ प्रतिशत पुगेको छ । जुन महिनामा सहभागिता दर सन् २०२३ नोभेम्बरमा ६७.० प्रतिशतको ऐतिहासिक उच्च भन्दा ०.१ प्रतिशत मात्र कम रहेको एबीएसका श्रम तथ्यांक प्रमुख ब्योर्न जार्विसले विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरे । समग्रमा अस्ट्रेलियामा छ लाख आठ हजार २०० बेरोजगार व्यक्तिहरू जुन महिनामा सक्रिय रूपमा काम खोज्दै गरेको जार्विसले जनाए । यसै गरी बेरोजगारहरु सन् २०२२ अक्टोबरमा चार लाख एक हजारले बढेता पनि कोभिड–१९ महामारीको तुलनामा एक लाख मानिस कम रहेको उनले उल्लेख गरे । बेरोजगारी दर गत वर्ष जुन महिनाको तुलनामा ०.५ प्रतिशत बढी र सन् २०२० मार्च को तुलनामा १.१ प्रतिशतले कम रहेको उनले जनाए । एबीएसको तथ्यांक अनुसार अस्ट्रेलियालीले काम गर्ने घण्टाको सङ्ख्या मे –जुन महिनाको बिचमा ०.८ प्रतिशतले बढेको छ । बिरामी भएकाले ४.५ प्रतिशत अष्ट्रेलियालील जून माहिनामा सामान्य समयको जस्तो काम गर्न नसकेको जार्विसले बताएका छन् ।

आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले पायो ‘ट्रिपल बी प्लस’ रेटिङ

काठमाडाैं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘केयर-एनपी ट्रिपल बि प्लस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालका अनुसार उक्त रेटिङले समयमा नै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेको मध्यमस्तरको सुरक्षित कम्पनी जनाउँछ। कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ता तथा सम्पूर्ण हितकारीहरूको सुरक्षाको निम्ति आफ्ना जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै लगेको समेत यस रेटिङले थप पुष्टि गर्ने कम्पनीकाे भनाइ छ ।  कम्पनीले अघिल्लो वर्ष  पनि ‘केयर-एनपी ट्रिपल बि’ रेटिङ पाएकाे  थियो । रेटिङ एजेन्सीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हकप्रद तथा सार्वजनिक सेयर जारी गरे पश्चातको कम्पनीको नेट वर्थ वृद्धिलाई पनि मूल्यांकन गरेको छ, जसले गर्दा आव २०८०/८१ को अन्त्यमा लगानी आधारमा वृद्धि र वित्तीय स्वस्थतामा सुधार भएको कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीले नियमनकारी निकायले तोकेअनुसार आफ्नो चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

डेंगीको आशंका लागेमा ११८० मा फोन गर्न महानगरको आग्रह

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले डेंगी लागेको आशंका लागेमा तत्काल ११८० मा सम्पर्क गरी परामर्श लिन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । अहिले नियमित पानी परिरहेकाले डेंगी सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्दै कामपाले उक्त रोग लागेको शंका लागे तत्काल ११८० मा फोन गरी परामर्श लिन नागरिकलाई आग्रह गरेको हो । परामर्श सेवाका लागि कामपाले निःशुल्क ‘हटलाइन टेलिफोन ११८०’ चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको कामपाको डेंगी सम्बन्धी स्रोतव्यक्ति (फोकलपर्सन) ऋषि भुसालले जानकारी दिए । उनले अकस्मात अस्पताल जानुपरे १०२ नम्बरमा सम्पर्क गरेर निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गर्न पनि नागरिकलाई आग्रह गरे । कामपाले उक्त सङ्क्रमण फैलन नदिन हरेक बुधबार र बिहीबार ६४ स्वास्थ्यकर्मी र पाँच सय ५८ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरी सचेतना अभियान अघि बढाइएको फोकलपर्सन भुसालले जानकारी दिए । ‘डेंगी सार्ने र महामारी फैलाउने सबै प्रजातिका लामखुट्टे पानी जमेको ठाउँमा बस्छन् । उनीहरूको प्रजनन प्रक्रिया त्यहीँ पूरा हुन्छ । यसकारण पानी जम्न दिनु हुँदैन । यो काम व्यक्ति र समुदाय आफैँले गर्न सक्ने भएकाले यससम्बन्धी समुदायलाई जानकारी दिनु अभियानको मुख्य काम हो’, उनले भने । रोगको लक्षण देखिएका बिरामीको परीक्षण, औषधोपचारका लागि वडामा रहेको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा सम्पर्क गर्न पनि भुसालले आग्रह गरे । डेंगीको मुख्य लक्षण डेंगी सङ्क्रमण भएपछि बिरामीलाई ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने र टाउको, पेट, जोर्नी र मांसपेसी दुख्ने, आलस्य हुनेलगायत लक्षणहरू देखा पर्ने कामपाको डेंगीसम्बन्धी फोकलपर्सन भुसालले बताए । ‘टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, ढाड, जोर्नी तथा मांसपेसीहरू दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, रक्तस्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘एडिज जातको लामखुट्टेले बिहान र साँझको समयमा टोक्ने सम्भावना बढी भएकाले सो समयमा थप सचेत हुनुपर्छ ।’ यसबाट बच्ने तरिका   डेंगीबाट बच्न घर वरिपरि, कार्यस्थल र सार्वजनिक ठाउँमा पानी जम्न नदिने, पानी राख्ने भाँडालाई लामखुट्टे नछिर्ने गरी छोपेर राख्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने जाली हाल्ने, बिहान, दिउँसो, राति जुनसुकै बेला झूल लगाएर मात्र सुत्ने, बोतल, टायर, प्लास्टिकका वस्तुहरू पानी जम्न नमिल्ने गरी विसर्जन गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ ।

गत वर्ष ५ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व उठाएको विभागलाई यस वर्ष ७ खर्ब १ अर्बको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी आनन्दकुमार गुप्ताले ६ खर्ब ७७ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई ७ खर्ब १ अर्बको राजस्व लक्ष्य तोकिएर आएको उनले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष ६७७ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक राजस्व ५३१ अर्ब संकलन भएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई ७०१ अर्बको राजस्व लक्ष्य तोकिएर आएको छ ।’ ७ खर्ब १ अर्बको राजस्व लक्ष्य मुलुकभरिका ८४ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई क्षमताको आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालले पठाएको गुप्ताको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक कार्ययोजना समेत बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए । करको दायरा बढाउने, कर परिपालना गराउने कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरी अर्थ मन्त्रालयले तोकेको राजश्व लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीति विभागले लिएको गुप्ताको भनाइ छ । ‘७०१ अर्बको राजश्व लक्ष्य ८४ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई क्षमताको आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर पठाएको अवस्था छ, विभागले वार्षिक कार्ययोजना समेत बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,’ गुप्ताले भने, ‘कार्ययोजनामा करको दायरा बढाउने, कर परिपालना गराउने काम गर्छौं, कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरी अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीति छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले भ्याटमा दर्ता हुने कम्पनीको थ्रेसहोल्डमा परिमार्जन गरी २० लाखको सिमा बढाएर अहिले ३० लाख पुगेको उनले बताए । कारोबार २० लाख कटेका कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘भ्याटमा दर्ता हुने थ्रेसहोल्डमा यो वर्ष परिमार्जन भएको छ, जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० लाख थियो, २० लाखको सीमा बढेर अहिले ३० लाख पुगेको छ,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्ष मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर विजकको ढाँचा पनि यो वर्ष संशोधन भएको उनले बताए । कर विजकको ढाँचामा कोलम राखेर परिमार्जन भएको भन्दै नयाँ ढाँचाअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाताहरूले एचएस कोर्ड राखेर बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएको उनको भनाइ छ । ‘गत आर्थिक वर्ष मूल्यअभिवृद्धि करमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर विजकको ढाँचा पनि संशोधन भएको छ । कर विजकको ढाँचामा कोलम समेत राखेर परिमार्जन भएको छ, त्यही ढाँचाअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाताहरूले बिल जारी गर्नुपर्छ,’ गुप्ताले भने । उनले करदाताहरूले आयातित वस्तुहरूको हकमा बिलमा चार अंकको भए पनि एचएस कोर्ड उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । विदेशबाट आयात भएर आउने सामानको बिल जारी गर्दा कर बिजकले एचएस कोर्ड राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।