प्लाईउडको कच्चा पदार्थ निर्यातमा भन्सार बढाउन माग
काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न वस्तुहरू निर्यात भएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने सूचीको टप टेनमा नेपालमै उत्पादन भएको प्लाईउड रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार साढे ५ अर्ब बराबरको नेपाली प्लाईउड विदेश निर्यात भएको छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिएपछि विदेश निर्यातमा प्लाईउड उद्योगले फड्को मारेको देखिन्छ । गत वर्ष ४७३ करोड प्लाईवुड निर्यात हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ७/८ सय करोड प्लाइवुड निकासी हुने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरेका छन् । तर, नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गरेवापत सरकारले दिने अनुदान रकम आफूहरूले नपाएको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन् । निर्यातमा अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेपनि बजेट नछुट्याएका कारण उक्त रकम हालसम्म पनि नपाएको नेपाल प्लाईउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होम प्रसाद घिमिरे बताए । ‘गत वर्ष ५ अर्बको निर्यात हुँदा करिब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्नेछ । तर, अनुदान रकम पाउने टूंगो छैन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ७/८ सय करोड प्लाइवुड भारत निकासी हुने अपेक्षा छ । प्लाइवुडमा प्रयोग हुने ७५ प्रतिशत कच्चा पर्दाथ स्वेदशी नै भएकाले निर्यातको टप टेन सूचीमा परेका हौं ।’ तर, प्लाईवुडसँगै नेपालको कच्चा पदार्थ अत्यधिक मात्रामा निर्यात भइरहेकाले सरकारले रोक्नुपर्ने उनले माग गरे । स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै निर्यात हुँदा नेपाली प्लाईवुड उद्योगलाई अभाव हुने र क्षमता अनुसारको उत्पादन नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्लाईवुड उद्योगको तयारी वस्तु निर्यातमा समस्या आउने भएकाले सरकारले कच्चा पदार्थ निर्यातलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ । हाल कच्चा पदार्थ निर्यात गर्दा प्रति क्यूफिट ६ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ । जबकी यो महसुल दर १० वर्ष अगाडि तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको बजार मूल्य अनुसार पुनरावलोकन गरी कच्चा पदार्थ निकासीलाई निरूत्साहित गरी तयारी मालवस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार १० वर्ष अगाडि काठको मूल्य प्रति क्यूफिट १ सय रुपैयाँ थियो । अहिले काठको मूल्य बढेर प्रति क्यूफिट ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । काठको मूल्य ३ गुणा वृद्धि हुँदा निर्यातमा भने पुरानै दर कायम रहेको उनले बताए । ‘पहिला पनि कच्चा पदार्थ निरूत्साहित गर्न खोजिएको हो । तर, १० वर्ष अघिको मूल्य यथावत रहँदा नेपाली उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । जति मूल्य बढेको सोही आधारमा भन्सार दर बढ्नु पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा ८० वटा प्लाइवुड उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूमा ४ हजार करोड लगानी छ । साथै, २५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ ।
आवेदन दिने सबैलाई सीप सिकाउँदै महानगर, उत्पादन भएका जनशक्तिलाई रोजगार दिने
काठमाडौं । गत वैशाख १९ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सीप मेलामा आवश्यकभन्दा बढी आवेदन परेपछि विद्यालय र क्याम्पससँगको सहकार्यमा तालिम उपलब्ध गराउने भएको छ । कामपाले २०८१ को शुभारम्भसँगै दुई हजार ८१ जनालाई सीपमूलक तालिम दिएर ‘स्वरोजगार’, ‘रोजगार’ र ‘अन द जब ट्रेनिङ’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी आवेदन परेपछि शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर तालिम उपलब्ध गराउने योजना रहेको कामपाले जनाएको छ । कामपा सामाजिक विकास विभाग निमित्त प्रमुख विमला कोइरालाले भनिन्, ‘६० हजार बढीले आवेदन दिनुभएको । अवेदन परेकामध्येबाट छनोट गरेर वा कागजात पूरा भएका नागरिकलाई कामपाले भनेअनुसारको तालिम उपलब्ध गराउँछौँ ।’ उनका अनुसार महानगरले आवश्यकता आधारमा क्याम्पस र विद्यालयसँग सम्झौता गरिसकेको छ । फाराम भरेकामध्येबाट दुई हजार ८१ जनालाई तत्काल तालिम दिने र अन्यलाई आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्र तालिम दिइने कोइरालाले जानकारी दिइन् । कामपाको गौरव योजनाअन्तर्गत ‘रोजगारी र आयमा वृद्धि, काठमाडौंको समृृद्धि’ अन्तर्गत सीप मेला सुरु गरेको हो । मेलाका लागि महानगरले नेपाल तालिम तथा रोजगारी व्यवसायी महासङ्घसँग सहकार्य गरेको जनाएको छ । मेलाबाट १० क्षेत्रका ३६ पेसासम्बन्धी तालिम दिने लक्ष्य राखिएको विभाग निमित्त प्रमुख कोइरालाले बताइन् । उनका अनुसार मेलाले छरिएर रहेका सीपलाई एकीकृत गर्ने, सीप भएका व्यक्तिलाई रोजगारदाताको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत गर्ने छ । कोइरालाका अनुसार गत वैशाख १९ गते सुरु भएको ‘सीप मेला’ अन्तर्गत १५ दिन अवधिका पहिलो चरणका तालिम सकिएका छन् । अहिले ती कक्षाहरु दोस्रो चरणमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘पहिलो चरणमा एक हजार पाँच सय ७७ जनाका लागि तालिमको कोटा थियो’, उनले भनिन्, ‘यसमध्ये एक हजार पाँच सय पाँच जना तालिममा सहभागी हुनुभएको छ । यही जेठ ६ गतेदेखि १५ दिन अवधिका दोस्रो चरणका कक्षा सुरु भएका छन् ।’ कोइरालाका अनुसार १० क्षेत्रका ३० पेसासँग सम्बन्धित सीप तालिममा समावेश गरिएका छन् । अटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कार (इभी), डकर्मी, टाइल एण्ड मार्बल फिटिङ, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, रेफ्रिजेरेसन एण्ड एसी टेक्निसियन र आर्ट एण्ड स्कप्चर ३० दिन अवधिका हुन् । नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल चेबर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत विभिन्न निजी क्षेत्रहरुले सीपमेलाबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई कामको प्रकृति हेरेर रोजगार दिने जनाएका छन् ।
शिवशिखरका प्रमुख शर्माविरूद्ध ३३ अर्बको मुद्दा दर्ता गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख केदारनाथ शर्मा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । विभागले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको हो । विभागले शर्मा विरूद्ध ३२ अर्ब ९० करोड बिगो र जरिवानासहित माग दाबी गर्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विभागले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भक्तपुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । साथै, विभागले शर्माकी पत्नी गीता शर्मा, सविना न्यौपाने, मन्दिप खवास, तेजबहादुर तामाङ, पुष्कर मल्ल, सुशिल बानियाँ र प्रदिप भट्टराईलगायत विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम हिनामिनाको आरोपमा केदारनाथ शर्मा, गिता शर्मा र सहकारीका सञ्चालकहरू पुष्कर मल्ल र अनिशराज भण्डारी प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । शर्माले सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप रकमबाट आफू र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको नाममा जमिन र सवारीसाधन खरिद गरी सर्वसाधारणको बचत रकम दूरूपयोग गरी सहकारी संस्थालाई नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ । शर्माले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ३७ हजार ५२६ रुपैयाँ र श्री तुलसी बहुमुखी सहकारीबाट १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्रीका भाइलाई दुई लाख ९६ हजार डलर जरिवाना
सिंगापुर । सिंगापुरको अदालतले शुक्रबार पूर्व प्रधानमन्त्री ली सिएन लुङका भाइलाई दुई शीर्ष मन्त्रीप्रतिको अपमानजनक अभिव्यक्ती दिएको भन्दै क्षतिपूर्तिका रूपमा दुई लाख ९६ हजार डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ । ली सिएन याङले दिएको मानहानीसम्बन्धी फेसबुक अभिव्यक्ती विदेश मामिला र कानून मन्त्रीहरूद्वारा भाडामा लगाइएको उपनिवेशकालको विशाल बङ्गलाहरूको विवादसँग सम्बन्धित छ । उक्त विषयमा गरिएको दुई अनुसन्धानले मन्त्रीहरूले उक्त विषयमा कुनै गल्ती नगरेको ठहर गरिएकोे थियो । आफ्नो दाजु तथा सिंगापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लीको सरकारले राजनीतिक उत्पीडन गरेको दाबी गर्दै ६६ वर्षीय ली दुई वर्षअघि सिंगापुरबाट भागेर विदेशमा बस्दै आएका छन् । सिंगापुर सहरको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित प्रमुख सम्पत्तिहरूको बारेमा उहाँले लगाएको आरोपले राज्यमा आक्रोश निम्त्याएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश गोह यिहानले शुक्रबार क्षतिपूर्तिको रकम घोषणा गर्दै भने, ‘उहाँको अपमानजनक अभिव्यक्ति गलत छ भन्ने प्रतिवादीलाई थाहा थियो तर उहाँले साँचो वा झुटो के हो विचार नगरी लापरवाहीपूर्वक आफ्नो अभिव्यक्ती सार्वजनिक गर्नुभयो ।’ लीलाई दुई राजनीतिज्ञहरू-विदेशमन्त्री भिभियन बालाकृष्णन र गृह मामिला तथा कानुनमन्त्री के। शानमुगम प्रत्येकलाई दुई लाख सिंगापुर डलर (एक लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्तिका रूपमा तिर्न न्यायाधीश गोहले आदेश दिएका छन् । मन्त्रीहरूले उनीलाई मानहानिको लागि छुट्टै मुद्दा हालेका थिए र ली सिंगापुरमा नभएका कारण मुद्दाहरूको बारेमा अदालतको सूचना फेसबुक मेसेन्जर मार्फत दिइएको थियो । न्यायाधीशले लीलाई नोभेम्बरमा मन्त्रीहरूलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश दिएपनि तुरुन्तै रकम निर्दिष्ट गरेका थिएनन् । लीले विपक्षी दलको सदस्यता लिएको छ तर उनी संसदका लागि लड्न चाहन्छन् वा हुँदैन भन्नेबारे केही बताएका छन् । रासस
नीतिगत सुधार कार्यक्रममा संघीय सरकार चुक्यो : बालेन शाह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहले नीतिगत, कानुनी सुधार कार्यक्रममा संघ सरकारको चुकेको बताएका छन् । उनले गएको वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा वक्तव्यमा भनिएका कुरा कार्यन्वनका लागि संघीय सरकारले काम नगरेको र आफुलाई पनि गर्न नदिएको बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएकाे थियो । सँगै सूर्तीजन्य वस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका वस्तुको विक्रीमा निशेषध गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।तर आगामी आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनीक गर्नेबेलासम्म पनि यस्ता कुराको कार्यन्वयन नगरेको भन्दै संघीय सरकारलाई स्मरण गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रमुख बालेनले सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्दै बालेनले संघीय सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्यबारे आफु पनि जान्न इच्छुक रहेको बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ ।
११ हजार ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा, १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने
काठमाडौं । ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्यमा वृद्धि नभएको अवस्थामा पनि नेपाली बजारमा केही सीमित उद्योगी र सरकारमा रहेका मानिसहरुको आपसी मिलेमतोमा ग्रिलजन्य फलामको मूल्य बढाइएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । देशभर सञ्चालित ११ हजार भन्दा बढी ग्रिल उद्योग त्यसमा कार्यरत करिब एक लाख ६० हजार श्रमिक र तिनमा आश्रित १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएकोले अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी उचित कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभए सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उद्योग व्यवसायको साँचो सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले बताए । अस्वभाविक रुपमा बढेको ग्रिलजन्य फलामको मूल्य तुरुन्त मल्यवृद्धि फिर्ता गरेर सहज वातावरण नबनाए फलाम जन्य वस्तु उत्पादक कम्पनी र हार्डवेयर हरुको विरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुने समेत जानकारी गराउँदै संघर्ष बाटहुने परिणामको सम्पूर्ण भागिदार सरकार र सम्बन्धित पक्ष हुने महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । अनियन्त्रित र अस्वभाविक ग्रिल जन्य फलामको मूल्य अत्याधिकरुपमा बढेको कारण व्यवसाय नै धारासायी हुने स्थितिमा मात्र पुगेको छैन आम उपभोक्ताहरु समेत मारमा परेको महासंघको भनाई छ । वार्षिक ५० अर्ब भन्दा बढीको ग्रील जन्य सामग्रीहरुको उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरु विरुद्ध अस्थायी सरकार र राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै ठूला कम्पनीहरुले गरेको मनोमानी विरुद्ध ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल गम्भिर आपत्ति जनाउँदै आम व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुलाई एकजुट भएर अगाडी बढ्न आह्वान गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड —१९) तथा कथित आर्थिक मन्दिको प्रभावको कारण बन्द भई मारमा परेका उद्योगहरु विस्तारै सञ्चालनमा आउन नपाउँदै पटक पटक ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियंन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य बृद्धिले सम्पूर्ण ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अवस्था प्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सहकारी पीडितको बचत फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने
काठमाडौं । सहकारी पीडितहरुको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंको माईतीघरमा प्रदर्शनसहित सहकारी पीडितले रिले अनशन समेत सुरु गरेका हुन् । सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु संगठित हुँदै सरकारले सहकारी सञ्चालकबाट बचत फिर्ता गराउन माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन् । अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । सरकारले दुई पटक सहकारी समस्या समाधान गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वनय नभएकोले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । उनले सरकारले सञ्चालकलाई कारबाही गरी बचताकर्ताको बचत फिर्ता हुनुपर्ने माग आफूहरुको माग रहेको बताए । उनले सरकारले आगामी जेठ १५ गते ल्याउने बजेटमा सहकारी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई नसमेटेसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताए । सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन अन्तिम लडाईको रुपमा अघि बढेको जानकारी दिए । अध्यक्ष केसीले बजेटमा सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्नेगरी नआउने हो भने आगामी निर्वाचनमा घरदैलोमा मुख देखाउन नसक्ने चेतावनी दिए । सहकारी पीडितहरुले सरकारसँग न्याय भन्दा बाहेक अन्य केही नखोजेको बचाए । सहकारी पीडितहरुले सहकारी पीडितलाई न्याय दे,हाम्रो बचत रकम फिर्ता गर,बजेट भाषणमा हाम्रो माग सम्बोधन गर सहकारी सञ्चालकलाई तत्काल कारबाही गर लगायतका नारा समेत लगाएका छन् ।
किमाथांका नाका खुल्दै, सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन सहज हुने
काठमाडौं । नेपाल सरकारको निरन्तरको प्रयासपछि सङ्खुवासभास्थित चीनसँग जोडिएको किमाथांका नाका शनिबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै छ । नेपाल र चीनका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचको वार्ता, संवाद र सहमतिबाट करिब चार वर्षपछि नाका पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको हो । चीन सरकारले कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै किमाथांका नाका बन्द गरेको थियो । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न १४ वटा परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनका लागि नेपाल र चीनबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतमा गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका परम्परागत नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो । रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाका यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अन्य नाका सञ्चालनको तयारी भइरहेका छन् । किमाथांका नाका पुनः सञ्चालन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवतजावतका व्यवस्था मिलाउन भोटखोलावासीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । नाका खोल्नका लागि नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि नाका खुल्ने वातावरण बन्न सकेको थिएन । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शनिबार एक समारोहकाबीच सङ्खुवासभास्थित किमाथांका नाका पुनःसञ्चालन भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । नाका सञ्चालनका लागि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार किमाथाङ्का नाका जाने कार्यक्रम तय भएको छ । किमाथांका नाकास्थित चिनियाँ भन्सार कार्यालयमा नाका पुनः सञ्चालन घोषणाका लागि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कोरोना महामारी देखिएपछि चीन सरकारले २०७६ माघ ५ गतेदेखि किमाथांका नाका पूर्णरुपमा बन्द गरेको थियो । नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको भोटखोलाका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएका थिए । भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश जनता खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर हुँदै आएका थिए । ‘सीमा क्षेत्रबाट ३० किलोमिटर आसपासका नागरिकले परिचयपत्रका आधारमा किमाथांका नाका पारि पुगेर चिनियाँ बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दै आइरहेका थिए’, सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने, ‘नाका बन्द भएपछि स्थानीयको आउजाउ नै ठप्प भयो, यसबाट जनजीवन निकै कष्टकर बनेको थियो ।’ सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई एक वर्षका लागि परिचयपत्र दिने व्यवस्था मिलाएको थियो । सोही परिचयपत्रका आधारमा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चीनको निश्चित स्थानसम्म निर्वाध आवागमनको सुविधा प्राप्त गर्दै आइरहेका थिए । ‘सीमा क्षेत्रका स्थानीय दिइएको परिचयपत्र वर्षरवर्ष दिनमा नवीकरण गर्थ्यौं, उनले भने, ‘परिचयपत्रमा आवश्यक विवरण नेपाल र चीनको आपसी सहमतिबाट टुङ्ग्याइएको छ, चिनियाँ कर्मचारीले सहजै चिन्ने खालको परियचपत्र जारी हुँदै आएको छ ।’ सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले उत्पादन गरेका चौरीको दूध, घ्यू, भेडाको ऊन र जडीबुटीलगायत चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्ने तथा चौरी तथा भेडा चरनका लागि चिनियाँ भूभागमा लाँदै आएका प्रजिअ खड्का बताउँछन् । नेपालमा चौरी तथा भेडाका लागि खर्कको अभाव छ । चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका खर्कमा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चौरी तथा भेडा चराउने गरेका थिए । किमाथांका नाकाबाट मुख्य गरी स्थानीय उत्पादन तथा दैनिक जीविकाका सामग्रीको व्यापार हुँदै आएको थियो । किमाथांका नाकामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन । ‘अहिले पनि सडक पुगेको स्थानबाट दुई दिन हिँडेर नाका पुग्न सकिन्छ, निकै विकट स्थानमा भएकाले सङ्खुवासभाबाट चामल, नुन, तेल, चिनीलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न असहज हुँदै आएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले दैनिक आवश्यकताका वस्तु चिनियाँ बजारमा खरिद गरेर ल्याउने गरेका थिए ।’ चीनले यसअघि देखिनै नेपालका चौरी तथा भेडालाई तिब्बतका खर्कमा चरन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसका लागि दुवै देशबीच सहमति भएको थियो । कोरोना महामारीका बेला नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती वासिन्दाले चरन सुविधा पनि गुमाएका थिए । ‘नेपालका चौरी र भेडाको चरन खर्क उतै (चीन)मा थियो, नाका बन्द भएपछि साह्रै नै सकस भएको थियो’, उनले भने, ‘नाका खुलेपछि अब सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन सहज हुनेछ ।’ व्यापारीले सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट खच्चड तथा भरिया लगाएर किमाथांकामा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु पुर्याउने गरेका छन् । ढुवानी खर्च धेरै लाग्दा उपभोग्य वस्तुलाई तेब्बर मूल्य तिर्न स्थानीय बाध्य हुँदै आएका थिए । किमाथांका नाकासँग नेपालको भोटखोला गाउँपालिका जोडिएको छ । भोटखोला गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ ले उत्तरी छिमेकी चीनको भूभाग छोएका छन् । भोटखोला क्षेत्रमा करिब पाँच हजारको बसोबास रहेको अनुमान छ । भोटखेला क्षेत्रमा आलु र कोदो मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । स्थानीय उत्पादनले मुस्किलले दुईरतीन महिनाको मात्र माग धान्ने स्थानीयको भनाइ छ । किमाथांका नाकाबाट ३० किलोमिटरभित्रका नेपाली नागरिकले परिचपयपत्रका आधारमा निर्वाधरुपमा आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले उत्तरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि एकैप्रकारका विशेष पासको व्यवस्था गरेको छ । नाका सञ्चालनमा आएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । रासस
