सर्वोच्चका कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम
काठमाडौं । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले नै नियम पालना नगरेको पाइएको छ । वैशाख ३ गते अदालतको अनुगमन महाशाखाबाट आकस्मिक रूपमा हाजिर एवं ‘ड्रेसकोड’ अनुगमन गर्दा नियम पालना नगरेको पाइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा निर्दिष्ट समयभित्रै कर्मचारीका लागि तोकिएको पोसाकमा मात्र अदालत प्रवेश गर्न र तोकिएको शाखामा प्रमुख/महाशाखा प्रमुखको निर्देशनमा रही सेवाग्राहीबाट गुनासो नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा गराउन भनिएको छ । त्यस दिन बिहान गरिएको छड्के अनुगमनमा बिहान ९ बजेपछि कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ८२ जना रहेको तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने २२ जना (जिन्स, टिसर्टसमेत लगाएक) पाइएको छ । बिदा स्वीकृत तथाा पूर्वजानकारी नगराइ अनुपस्थित रहेको सङ्ख्या ७० जना रहेका छन् । यस्तै, वैशाख २ गतेको कुर्सी छड्के गर्दा ९ जना (बिहान-बेलुका हाजिर मात्र गरेको) आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका पाइएको पनि अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । अनुगमनका क्रममा पाइएको कैफियतको अभिलेख रहने र अब उप्रान्त बिहान ९ः१५ पश्चात् एवं बेलुका ५ बजे अघि हाजिरी मेसिनले हाजिर नलिने बेहोरासमेत जानकारी गराउँदै अदालतले अनुगमन महाशाखाबाट यो कार्य निरन्तर रूपमा जारी रहने उल्लेख गरेको छ । a
सरकारी खातामा फरक–फरक प्रणाली हुँदा रिपोर्टिङमा ढिलाइ भइरहेको छ : डेपुटी गभर्नर पण्डित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले सरकारी खाता सञ्चालनका लागि प्रयोग भइरहेका फरक-फरक प्रणालीहरूबीच एकरूपता (युनिफर्मिटी) र आपसी अन्तरसञ्चालन (इन्टरअपरेबिलिटी) को अभाव रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता प्रणालीबीच समन्वय नहुँदा रिपोर्टिङमा ढिलाइ हुने र तथ्यांकमा असन्तुलन देखिने समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले देशको स्रोत र खर्चको अवस्था हेर्दा संघीय हस्तान्तरणमा ठूलो निर्भरता रहेको बताए । यसलाई घटाउँदै विकास खर्च बढाउन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विषय सकारात्मक भए पनि स्रोत परिचालनका लागि वैकल्पिक उपाय आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि बन्ड जारी गर्ने, नगरपालिकास्तरीय म्युनिसिपल बन्ड ल्याउने तथा विदेशी बन्डबारे संवाद अघि बढाउने विषयमा राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार फिस्कल ग्यापको म्यापिङ र लक्षित हस्तान्तरण जस्ता विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रबारे बोल्दै उनले सहकारी सिद्धान्तलाई कायम राख्दै नियमन र सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । सहकारी प्राधिकरणमार्फत कानुनी तथा नियामक सुधार छिट्टै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा लचिलो ऋण व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस पिरियड दिन सकिने व्यवस्था रहेको बताए । कृषि उत्पादनको चक्रअनुसार किस्ताबन्दी प्रणाली लागू गर्न सकिने र यस्तो व्यवस्थाले किसानलाई राहत दिने उनको भनाइ छ ।
रुसी तेल खरिदमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा थप बिस्तार
काठमाडौं । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले एक महिना लामो प्रतिबन्धमा छुट जारी गर्दै समुद्रमा रहेका रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीलाई अनुमति दिने निर्णयलाई शुक्रबार थप बिस्तार गरेको छ । ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले जारी गरेको इजाजतपत्र ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले वाशिङ्गटनले रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीका लागि छुट नवीकरण नगर्ने बताएको दुई दिनपछि आएको हो । अमेरिकी प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले शुक्रबारसम्म कुनै पनि जहाजमा लोड गरिएको रूसबाट अन्य मुलुक जाने तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरूको खरिदको लागि अनुमति दिन्छ । यसले यस पहिले अप्रिल ११ सम्मका लागि प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने अमेरिकाको योभन्दा पहिलेको निर्णयलाई लम्ब्याएको छ । बुधबार बेसेन्टले पत्रकारहरूसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाले रूसी तेल वा इरानी तेलको लागि यस्तो छुटलाई विस्तार नगर्ने बताएका थिए । दुबै निर्णयको उद्देश्य इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायल युद्धबाट विश्वव्यापी आपूर्तिको झट्कालाई कम गरे । तेहरानले आक्रमणको प्रतिकार गर्दै ऊर्जा ढुवानीको लागि एक प्रमुख जलमार्ग हर्मुज घाँटीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेर आक्रमणको विरोध जनाउँदै आएको छ । हर्मुजमा आवतजावतमा इरानले गरेको कडाइका कारण विश्वव्यापीरूपमा तेलको मूल्य बढेको छ, जसले इन्धनका लागि विशेष गरी यस क्षेत्रबाट ऊर्जा निर्यातमा निर्भर ती देशहरूलाई समस्यामा पारेको छ । यो अवधिमा अमेरिकी पेट्रोलको मूल्य पनि बढेको छ, जसले यस वर्षको प्रमुख मध्यावधि चुनावको अगाडि अमेरिकी नागरिकहरूको जनजीवनलाई समेत प्रभावित गरेको छ । यस्तो छूटले रूसलाई युक्रेनविरुद्धको युद्धका लागि आवश्यक तेलको राजस्वबाट वञ्चित गर्ने प्रयासलाई जटिल बनाउन सक्छ। अमेरिकी वर्तमान् प्रशासनको निर्णयको विरोध गर्दै अमेरिकी सिनेटका डेमोक्र्याट् सदस्यहरू ज्यान साहिन, चक सुमर र एलिजावेथ वारेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निर्णयलाई ‘लज्जास्पद’ भनेका छन् । अमेरिकी संसद्का सदस्यहरूले भने, 'यो निर्णय लज्जास्पद छ र यो सेक्रेटरी बेसेन्टले रूसलाई प्रतिबन्ध राहत नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दुई दिन पछि आएको शत प्रतिशत उल्टो निर्णय हो ।' 'कुनै गल्ती नगर्नुहोस्, राष्ट्रपति ट्रम्पको इरान बिरूद्ध युद्धको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राहीमध्ये पुटिन एक हुनुभएको छ किनकि रूसले मार्चमा तेलको राजस्व लगभग दोब्बर देखेको थियो,' उनीहरूले थपे । यसै हप्ता वासिङ्टनमा भएको विश्वका शक्तिशाली सात अर्थतन्त्रहरूको समूह (जि–७) का अर्थमन्त्रीको बैठकपछि फ्रान्सका अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्युरले ‘इरानमा जे भइरहेको छ, त्यसबाट रुसले फाइदा लिनु हुँदैन’ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए । उनले युक्रेनलाई ‘संपाश्र्विक क्षति’ पनि नहुने बताए । सन् २०२२ मा युक्रेनमा सुरु भएको रुसको आक्रमण दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा सबैभन्दा घातक द्वन्द्व बनेको छ भने अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणले विश्वव्यापीरूपमा इन्धनको मूल्य बढाएको छ । रासस
निर्वाचनमा पराजयको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले निर्वाचनमा पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन शनिबारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । शनिबार सामाजिक लेख्दै उनले नेकपा (एमाले) का लागि निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समिक्षा र पार्टीको पुनर्गठन आजको प्राथमिक कार्यसूची रहेको बताएका हुन् । ‘यथार्थबाट अन्यत्र ध्यान मोड्ने गरी पर्दा भित्रबाट वामपन्थी एकताको असान्दर्भिक चर्चा कसले, किन चलाइरहेका हुन्,’ उनले भने ।
प्रहरीले पैसा लिएको प्रत्यक्ष देखेकी छु : उपप्रमुख राना
काठमाडौं । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले सिसिटिभी क्यामेरा नभएका स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले घुस लिने गरेको आरोप लगाएकी छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सिसिटिभी नभएको ठाउँमा ट्राफिकले हातैमा पैसा लिएको आफूले प्रत्यक्ष देखेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जहाँ पैसा आउँछ, त्यहाँ मात्रै ट्राफिक जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् । यो एउटा बिडम्बना हो । ’ भारतसँग सीमा जोडिएको पुनर्वास नगरपालिकामा भन्सार छली प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश पालिकामा यस्तै समस्या देखिन्छ । ‘जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ साना भन्सार स्थापना गर्नुपर्छ, यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भनिन् । भारतमा सामान सस्तो र नेपालमा महँगो हुने मानसिकताका कारण बजारमा मन्दी आउनुका साथै राजस्व छली बढेको उनको भनाइ छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले किसानहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तराईका सुगम क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न सके कृषिमा लागत घट्ने उनको तर्क छ। ‘बिजुलीबाट सिँचाइ गर्दा दिनभरिमा एक-डेढ सय रुपैयाँमै काम गर्न सकिन्छ, जसले किसानलाई ठूलो राहत दिन्छ,’ उनले भनिन्। ट्राफिक चेकिङका क्रममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सबै स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने माग गरिन् । साथै, अनावश्यक रूपमा ट्राफिक चेकिङ गरेर किसानलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बजेट बाँडफाँडमा देखिएको असमानताप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । विगतमा पहुँच भएका मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट जाने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब यस्तो विभेद अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘मन्त्रीहरु भएको ठाउँमा अर्थात् पहुचवाला मन्त्री भएपछि उहाँहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट जान्छ । यो विभेदकारी कार्यहरू अहिले सम्मको ट्रेन्डमा थियो । अब उपरान्त चै त्यो नहोस्,’ उनले भनिन् । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका पालिकाहरूलाई पनि क्षतिको आधारमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना : २० वर्षमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति
राँझा । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा हालसम्म ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा स्थापना भई सोही आवदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ४६ प्रतिशत काम भएको हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यले आयोजना सुरु भएदेखि हालसम्मको कुल खर्च रु २३ अर्ब ७७ करोड २९ लाख पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कुल गुरुयोजनाको तुलनामा ४४ दशमलव ९५ प्रतिशत वित्तीय र ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हो । चालु आवका लागि स्वीकृत गुरुयोजनाबमोजिम रु तीन अर्ब ३० करोड ५९ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको जनाउँदै आचार्यले आयोजनालाई रु एक अर्ब ५७ करोड मात्र बजेट प्राप्त भएको उल्लेख गरे । “चालु आवको चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार कुल रु ८५ करोड ७७ लाख ९८ हजार ३११ खर्च भइसकेको छ”, उनले भने, “यो अवधिको तथ्याङ्कअनुसार आयोजनाले ७६ दशमलव ३१ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ भने वित्तीय प्रगति ५४ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।” राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिएकामा आव २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म २४ हजार हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजना निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मनोजकुमार साहका अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सञ्चालन भएको यो आयोजनाअन्तर्गत सुरुको गुरुयोजना आव २०७०/७१ को अन्त्यमा सम्पन्न गर्नेगरी रु १२ अर्ब ८० करोडमा विसं २०६४ मङ्सिर ३ गते स्वीकृति भएको थियो । उक्त गुरु योजनाअन्तर्गत तीन चरणमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कल्पना गरिएकामा पहिलो र दोस्रो चरणसम्मका कार्यका लागि रु १२ अर्ब ८० करोडको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । तेस्रो चरणको लागत समावेश नभएको अवस्थामा राप्ती नदीको पूर्वतर्फको नौ हजार हेक्टरमा सुविधा पुग्नेगरी पूर्वी मूलनहर निर्माण गर्ने तथा अन्य आवश्यक संरचना समावेश गरी निर्माण गर्ने योजनासहित आव २०७६÷७७ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी रु २५ अर्ब दुई करोडको संशोधित गुरुयोजना आव २०७१÷७२ मा स्वीकृत भएको विवरण कार्यालयमा रहेको उनले जानकारी दिए । आव २०७६/७७ मा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहितको स्वीकृत पछिल्लो खरिद गुरुयोजनाअनुसारको लक्ष्य हासिल नभएको अवस्थामा सोही लागतभित्र रही अध्यावधिक खरिद गुरुयोजनाको म्याद थपको प्रस्ताव पुनःपेस गर्ने निर्देशन/निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार आव २०७८/७९ को असार मसान्तमा आयोजनाबाट भइरहेका कार्यको प्रगति र भविश्यमा गर्नुपर्ने बाँकी कार्यको विवरणसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा अनुमानित लेखाजोखा गर्दै अद्यावधिक गरिएको संशोधित गुरुयोजनाबमोजिम रु ५२ दशमलव ६४ अर्ब लागत अनुमानमा आव २०८९/९० सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विसं २०७९ भदौमा स्वीकृत भएको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी साहका अनुसार आयोजनाबाट बाँकेका १७ हजार परिवारका चार लाख कृषकले फाइदा लिने देखिन्छ । आयोजनाको अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल १८ प्रतिशत रहेको जनाउँदै उनले बाली सघनता १६८ प्रतिशतबाट २४२ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । आयोजनाका इञ्जिनियर तनोज दुलालका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको उक्त आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको लक्ष्य लिइएको छ । पश्चिमी नहर र पूर्वी नहर गरी दुई मुख्य नहरबाट पानी वितरण गरी शाखा नहरबाट सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ । पश्चिमी मूल नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नहर संरचनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने ४४० हेक्टरमध्ये हालसम्म १८३ दशमलव २५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको आयोजनाका इञ्जिनियर दुलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवमा पश्चिम मूल नहरको मुख्य डुडुवा शाखाको लागत अनुमान सम्पन्न भई ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । आयोजनाको मेरुदण्ड मानिएको पश्चिमतर्फको ३३ हजार ७६६ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रमध्ये करिब १६ हजार हेक्टरलाई लक्षित गरी डुडुवा शाखा नहर निर्माण भइरहेको इञ्जिनियर दुलालले जानकारी दिए । हालसम्म करिब २५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ भने डुडुवा क्यापको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाले सिधनीया, प्रसेनीपुर र अकलघरवा शाखा नहरमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । गुरुवागाउँ र अकलगरहवाका उपशाखा तथा पूर्वी मूल नहरका बाँकी कामका लागि पूर्व तयारी रहेको इञ्जिनियर दुलालले जानकारी दिए । रासस
नेपाल-भारत सीमामा घरायसी सामग्रीमा शून्य भन्सार व्यवस्था गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पछिल्लो भन्सार नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव व्यवस्थापन तथा भन्सार नीति सुधारका लागि नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूहले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । समूहका प्रवक्ता प्रमोद कुमार साहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल र भारतबीचको सदियौंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारको पछिल्लो भन्सार नीतितर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जनजीवन सहज बनाउन र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन निम्न बुँदाहरू समेटेर तत्काल नीतिगत सुधार गर्न उनले जोडदार माग गरेका हुन् । हाल सरकारले सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रका न्यून आय भएका आम उपभोक्तालाई चरम सास्ती दिएको छ । यो व्यवहारिक नभएकाले यसलाई तत्काल हटाई घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा शून्य भन्सारको व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् । यसैगरी, सम्वाद समूहले नेपाल र भारतका सीमावर्ती शहरहरू तथा प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा दर्शन र भ्रमणका लागि आउने श्रद्धालुहरूका लागि ४८ घण्टासम्मको भन्सार फ्री सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै यसले धार्मिक पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने जनाएको छ । ‘हामी सामान्य नागरिक र घरायसी प्रयोजनका सामान ल्याउनेलाई दिइने सास्तीको विरोध गर्दछौं, तर व्यावसायिक रूपमा हुने तस्करीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सीमामा कठोर सुरक्षा र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं । वास्तविक उपभोक्ता र तस्करबीचको भिन्नता छुट्याई संयमित प्रशासनको खाँचो छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सहज पहुँचका लागि सीमा क्षेत्रमै सस्तो मूल्यको व्यवस्थित बजारको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गर्दै आम जनताको भान्सासँग जोडिएका अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्रीमा पूर्ण भन्सार छुट प्रदान गरी महँगीबाट राहत दिन सम्वाद समूहले अनुरोध गरेको छ । सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता र यहाँका नागरिकको जीवनस्तरलाई बुझेर सरकारले अविलम्ब यी मागहरू सम्बोधन नगरेमा संवाद समूह थप दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
जनसेवा सहज बनाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन, एकद्वार प्रणाली लागू हुने
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यस्तो निर्देशन गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा चालु आवमै विद्यमान बजेटबाट नै एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्दै आगामी आवका लागि सुधार कार्य गर्न आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न पनि भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्दै जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, सुशासन सुदृढीकरण तथा विकास व्यवस्थापनमा सहजीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासमेत गृहमन्त्रालयले स्मरण गराइएको छ । उक्त निर्देशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेको दिन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय मूलतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन भएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गत चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी गुणात्मक सुधार, सुशासन सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेतका विषयलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेलगायत विषय उल्लेख रहेको छ । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरूलाई सुधार गरी जनताको अपेक्षाअनुरूप सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने सिलसिलामा हाल कतिपय जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइएका सृजनात्मक तथा नवप्रवर्द्धनात्मक उपायहरू जस्तै टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ प्रणाली, नयाँ नागरिकताको अनलाइन सिफारिस, निःशुल्क सहायता कक्षलगायतका सुधारलाई थप व्यापक र संस्थागत गर्दै गृहमन्त्रीको निर्देशन र एकसय कार्यसूचीको मूल भावनाअनुरूप सुधारका कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउने सिलसिलामा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ यथाशीघ्र लागू गर्न आवश्यक छ ।' यस्ता छन् नौबुँदे निर्देशन एकद्वार सेवा प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रहरू नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि उपयुक्त सेवाकक्ष तयार गरी सेवाग्राही मैत्री बनाउन भनिएको छ । त्यस्तै, सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्नेदेखि स्वीकृत गर्ने तहसम्मका सबै कर्मचारीले सकेसम्म एकैकक्षबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले निर्देशनमा सङ्घसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरणका कार्य कार्यबोझ र कर्मचारीको उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त सेवा कक्षको प्रबन्ध गर्न, सेवाग्राहीलाई यथासम्भव प्रतिक्षा/विश्राम कक्षमा बस्ने व्यवस्था गरी पारदर्शी तवरले सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ । त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्भव भएसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने सम्बन्धमा ध्यान दिइ सुधारका काम कारवाही अगाडि बढाउन भनिएको छ । टोकन प्रणाली र सहायता कक्षसम्बन्धी सेवाग्राहीको चाप एवं आवश्यकताका आधारमा टोकन प्रणाली लागू गर्न एवं कार्यालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहज पहुँच हुने स्थानमा कर्मचारी र कम्प्युटरसहितको सहायता कक्ष राख्न निर्देशन दिइएको छ । सहायता कक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवासम्बन्धी विषयवस्तु बुझेको कर्मचारीलाई मात्र राख्ने र हेल्प डेस्क बिहान ९ः०० बजे अनिवार्य रूपमा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्न/विवरण भर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, सहायता कक्षमा कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर टोकन दिने र कागजात नपुगेको सेवाग्राहीलाई के के पुगेन स्पष्ट गरी टिपोट दिनका लागि पनि सहायता कक्ष आवश्यकता औँल्याइएको छ । त्यसैगरी कार्यकक्षमा सेवाग्राहीको चापअनुसार फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कार्यकक्षमा नै पठाउने वा प्रतिक्षालयमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन एवं ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सानो बच्चासहितका सेवाग्राहीलाई फ्रन्ट डेस्क वा सहायता कक्षका कर्मचारीले सेवामा प्राथमिकता प्रदान गर्न पनि भनिएको छ । नागरिक वडापत्रसम्बन्धी डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र यथासम्भव लागू गर्न, यदि सम्भव नभए कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवाको प्रक्रियागत चरण स्पष्ट उल्लेख गरी सबैले देख्ने ठाउँमा सहजै पढ्न सकिने अक्षरमा नागरिक बडापत्र राख्न, प्रमुख/सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष तहसम्मको ह्वाट्सएप समूह तयार गरी सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न नियमित रूपमा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासोको अभिलेख गरी उजुरी तथा गुनासो समाधानका लागि तत्कालै क्रियाशील हुनका लागि गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अशक्त र अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीले गुनासो लिएर भेट्न चाहेका खण्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उनीहरूसमक्ष आफैँ गई भेट्ने तथा तत्कालै गुनासो सुन्ने प्रबन्धको सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ । कार्यालय प्रमुख र गुनासो सुन्ने अधिकारीको ‘अफिसियल’ मोबाइलमा निरन्तर सम्पर्क हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र तत्काल सम्पर्क हुन नसकेमा ‘कलब्याक’ गरी जानकारी लिनुपर्ने, प्रत्येक महिना जनतासँग प्रजिअ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जनताका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारसम्बन्धी कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित भाषा तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा गर्न तथा कार्यालयको परिसर सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न पनि भनिएको छ । विचौलिया नियन्त्रण कार्यालयमा विचौलियाको प्रवेशमा उच्च निगरानी गरी विचौलियामार्फत काम गर्ने गराउने कार्यलाई कडाइकासाथ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न, विचौलियालाई गर्ने कारबाहीलाई तीव्रता दिन, नेपाल प्रहरीमार्फत विचौलिया कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको कारबाहीको हालसम्मको (वर्तमान सरकार गठन भएको मितिदेखि प्रतिवेदन गरेको दिनसम्म) को र तत्पश्चात् नियमित प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशक गरिएको छ । प्रत्येक पदको कार्यविवरण तयार गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्य विवरण १५ दिनभित्र तयार गरी लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । क्षमता विकाससम्बन्धी निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सबै वडा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित सिफारिस र अन्य काम कारबाहीका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण तथा तालिम प्रदान गर्न, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यविवरणअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्न, कर्मचारीलाई मूलतः फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीलाई आवश्यकपर्ने तालिमको व्यवस्था गर्ने वा मन्त्रालयमा माग गर्न पनि भनिएको छ । सूचना प्रवाह, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यसम्पादन प्रणालीको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्न, सम्भव भए सिसिटिभी जडान गर्न, कार्यालयको वेभसाइट निरन्तर अद्यावधिक गर्न, प्रोएक्टिभ डिस्कोर्सलाई सुदृढ गर्दै कार्यालयको गोपनियता र पारदर्शिताबीच सन्तुलन कायम राख्न, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सबै कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारीसहितको सम्पर्क नम्बर कार्यालयको वेबसाइटमा राख्न, जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको अवस्थाको दैनिक रूपमा जाहेरी पठाउँदा उक्त दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै खाले सेवाको सङ्ख्यात्मक विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा तोकिएको ढाँचामा राख्न पनि भनिएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादित अनुकरणीय कार्य र अन्य सबै सेवाको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको ०१ र १६ गते अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । रासस
