एमाले निकट युवा नेता पौडेल पक्राउ, ज्यान मार्ने र हातहतियार मुद्दामा अनुसन्धान हुने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले नेकपा एमालेसम्वद्ध राष्ट्रिय युवा संघमा आवद्ध निराजन पौडेल (निरे) लाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि उजुरी परेपछि उनी पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ । उनी ज्यान मार्ने र हातहतियार मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका हुन् । उनी विवादास्पद पृष्ठभूमिका चक्रे मिलन समूहमा आवद्ध छन् ।
सहज रूपमा विद्युत् महसुल सङ्कलनका लागि सेवाप्रदायक छनोट गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । महसुल सङ्कलनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, गत आवसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिमको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, दुगर्म क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, सेवा प्रदायक संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षा पर्याप्त रहने प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ । सङ्कलित रकम प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको बैंक खातामा दाखिला गर्न गरेको मञ्जुरी, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक एवं सञ्चालनमा रहेका विभिन्न माध्यमहरूबाट महसुल सङ्कलनका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा पनि पाँच जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावकले प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यक्षेत्रको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक सञ्जाल एवं एजेन्सीहरूको विवरण, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको आय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर एवं उपकरणको विवरण दिनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने तौरतरिका एवं प्रक्रिया र सङ्कलित रकम प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने समय, तरिका र सोको सुरक्षणसम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्नेछ । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार रु पाँच सयसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, रु पाँच सय एकदेखि रु पाँच हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु पाँच अधिकतममात्रै लिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणको यो प्रस्तावअनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, रु पाँच हजार एकदेखि रु १० हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु आठमात्रै लिनुपर्नेछ । यस्तै, रु १० हजार एकदेखि माथि प्रतिकारोबार अधिकतम रु १० सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । प्राधिकरणले तोकेको यो प्रस्तावित सेवा शुल्कमा आधारित रहेर सेवा प्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको १५ दिनभित्र बैंक जमानत लिई सम्झौताका लागि आउनुपर्नेछ । सुरक्षणका लागि न्यूनतम रु एक करोडबराबरको (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक बर्षको म्याद राखी जारी भएको शर्तसहितको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ । बैंक जमानत राखेको भन्दा बढी रकम दैनिक सङ्कलन गर्न पाउनेछैन । सेवा प्रदायकले महसुल सङ्कलन गर्दा प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क पाउनेछैन । सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद भएको खण्डमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ । समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
योजना तर्जुमा गर्न रास्वपाले विज्ञको सहयोग लिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो पटक विज्ञ र योजनाहरू आह्वान गर्ने भएको छ । आइतबार (आज) बस्ने सचिवालय बैठकले यसको प्रारूप र कार्यविधि तय गर्ने बताएको छ । रास्वपाले आइतबार दिउँसो साढे तीन बजेका लागि सचिवालय बैठक बोलाउँदै विज्ञ र योजना आह्वान गर्ने बताएको हो । रास्वपाको योजनाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति, संस्थाले पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, उत्पादन लगायत क्षेत्रमा योजना प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । राजनीतिक दलले गरेको यो पहिलो अभ्यास हो । विगतमा यस्तो अभ्यास थिएन । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउने छ । त्यसभन्दा पूर्व सरकारले नीति, कार्यक्रम ल्याउने छ । सचिवालय बैठकमा जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि २०८३, बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धमा, केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार परिषद्, संघिय नेतृत्व मञ्च र विभागहरूको मनोनयन र महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन लगायत विषय कार्यसूचिमा राखेको छ । सचिवालय बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको संगठनात्मक जिम्मेवारी, केन्द्रीय समिति बैठक र संसदीय दलको लागि प्राविधिक सहायता एवं लेवी सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
वसन्तयामको धौलागिरि हिमाल आरोहण सुरु : पहिलोदिन ९ जनाले गरे आरोहण
सन्तोष गौतम म्याग्दी । धौलागिरि हिमालमा चालु वसन्तयामको आरोहण सुरुआत भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका-४ स्थित विश्वको सातौँ धौलागिरि हिमालको उचाइ आठ हजार १६७ मिटर छ । इमेजिन नेपाल कम्पनीमार्फत आरोहणका लागि गएका चार विदेशी र पाँच नेपालीले शनिबार चालुु वसन्तयामको पहिलो सफल आरोहण गरेका हुन्। चीनका लिउ होङ, लिउ यिशी, वाङ, झोङ, स्विटजरल्याण्डका क्रिस्टिन भोगोन्डी, नेपालका फुर ग्याल्जेन शेर्पा, पासाङ नाम्गेल शेर्पा, किली पेम्बा शेर्पा, ङिमा नुुरु शेर्पा र पेम्बा छिरी शेर्पाको टोलीले धौलागिरिको सफल आरोहण गरेका इमेजिन नेपालले जनाएको छ। शनिबार दिउँसो ११ः४० बजे धौलागिरिको चुचुरोमा पुुगेको आरोहण टोली सकुशल रुपमा तेस्रो आधार शिविरमा फर्किएको आरोहण टोलीको नेतृत्व गरेका फुर ग्याल्जेन शेर्पाले बताए। शेर्पाहरुको टोलीले हिउँमा डोरी तानेर बाटो तयार पारेपछि उनीहरुको सहयोगमा आरोही चुचुरोमा पुगेका हुन्। पर्यटन विभागका अनुसार वसन्तयाममा धौलागिरि आरोहणका लागि तीन समूहका १२ महिला र १६ पुरुषले अनुमति लिएका छन्। अनुमति लिएकाबाट एक करोड २५ लाख ६० हजार ८५० सलामी दस्तुर (शुल्क) प्राप्त भएको पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत शर्मिला बञ्जाडेले बताइन्। गत शरद्याममा धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए । छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसम धौलागिरि आरोहणको चुनौती हो। अन्य हिमालको तुलनामा धौलागिरि आरोहणलाई जोखिमयुक्त र साहसिक मानिन्छ। सन् १९६० मे १३ मा अस्ट्रियाका कुर्ट डिम्बर्गरले पहिलोपटक धौलागिरि हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए। डिम्बर्गरसहित पिटर डियनर, एन्स्ट फोरर, एल्बिन सेल्वर्ट, निमा दोर्ज र नवाङ दोर्ज पहिलोपटक धौलागिरिको चुचुरोमा पुगेका थिए। रासस
भरतपुर महानगर कक्षा ८ को नतिजा : सामुदायिक ३९, निजी ७० प्रतिशत उत्तीर्ण
चितवन । सरकारले लगानी गरेको चितवनका सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा दयनीय देखिएको छ । हालै सार्वजनिक कक्षा ८ को नतिजामा प्रगति हुन नसकेको हो । भरतपुर महानगरपालिका, शिक्षा महाशाखा प्रमुख सुवाष आचार्यका अनुसार कक्षा ८ मा सामुदायिक विद्यालयतर्फको उत्तीर्ण प्रतिशत ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्र छ । निजी विद्यालयहरुको प्रतिशत ७० दशमलव ३२ प्रतिशत छ । समग्रमा उत्तीर्ण प्रतिशत ५६ दशमलब ८१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षका तुलनामा समग्रमा छ प्रतिशत घटेको हो । सामुदायीक विद्यालयमा तीन प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष सात हजार ५८९ वर्गले कक्षा ८ मा परीक्षा दिएका थिए । महानगरपालिकामा ७४ सामुदायीक विद्यालय र ८४ निजी विद्यालय छन् । उनका अनुसार भरतपुर–२९ को आधारभूत विद्यालय चौकी र भरतपुर–१७ को आधारभूत विद्यालय लगौटाको नतिजा शून्य भएको छ । महानगरभित्रका केही विद्यालयको नतिजा निकै राम्रो भएका कारण समग्रमा यो प्रतिशत देखिए पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था दयनीय देखिएको आचार्यले स्वीकार गरे । उनले भने 'सरकारी विद्यालयको नतिजा लाजमर्नु देखियो ।' आठ वटा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा १५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण छ । पन्ध्रदेखि २० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुने १५ वटा छन् भने २० देखि ३० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने १७ वटा विद्यालय रहेका छन् । औषत प्रतिशत ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत उत्तीर्ण हुने ५६ वटा मात्र रहेका छन् । पचास प्रतिशतभन्दा बढी उत्तीर्ण हुने विद्यालयको सङ्ख्या नौ छ । उनले भने, 'विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न कक्षा कोठामानै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखियो ।' दरबन्दी थपेर मात्र पनि गुणस्तर नसुध्रिएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय बजेटबाहेक भरतपुर महानगरपालिको वार्षिक रु १० करोड ५० लाख शिक्षामा खर्च गरेको छ । शिक्षकको क्षमता विकासका लागि महानगरले खर्च गर्न नसकेको आचार्य बताउँछन् । महानगरले युवा स्वयंसेवक शिक्षकका लागि वार्षिक रु दुई करोड ५० लाख, बालविकास सहज कर्ता, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीका लागि थप रकमबापत रु दुई करोड ५० लाख खर्च गर्ने गरेको छ । त्यस्तै दिवा खाजाका लागि एक जना विद्यार्थीलाई रु पाँच थप गरिदिएको छ । समग्रमा गुणस्तर विकासका लागि महानगरपालिकाको लगानीसमेत कम भएको भन्दै उनले शिक्षा सुधारका लागि लगानी थपेर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका संस्थापक रजिष्टार प्रा डा सूर्यकान्त घिमिरे सरकारी विद्यालयहरुमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको, पूर्वाधारहरु पनि सुधार भइसकेको अवस्थामा पनि नतिजा दिन नसक्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । सरकारी विद्यालयमा अझै सुधार हुन नसकेको भन्दै उनले सूष्म रुपमा अध्ययन गरी शिक्षकहरुलाई आफ्नो काममा कसरी दिलचस्वी पुर्याउने भन्नेमा लाग्नुपर्ने बताए । विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई पढाउने कलासम्बन्धी तालिम दिएर शिक्षामा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका रमाकान्त सापकोटा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ शैली अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । शिक्षकले प्रविधिलाई जोडेर पढाउनुपर्ने भन्दै उनले शिक्षक मात्र नभएर विद्यार्थीहरुले पढ्ने कुरामा दिने कम रुचिलाई कसरी वढाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने बताए । पुरानो तौरतरिकालाई परिवर्तन गरी नयाँ ढङ्गले पढाउने विषयमा महानगरपालिकाले सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख चित्रसेन अधिकारी विद्यालय तहदेखिनै शैक्षिक गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दछन् । अहिले आएको नतिजा राज्यको शिक्षा क्षेत्रको लगानीको तुलनामा निकै कम भएको भन्दै उनले शिक्षा सुधार गर्न आफूहरुसहित विद्यालय, त्यहाँका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबै संयुक्त रुपमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो नतिजालाई हेरेर महानगरपालिकाले आवश्यक छलफल गरी सुधारका लागि काम गर्ने उनले बताए । रासस
मन्त्रीहरूलाई नयाँ मोबाइल दिने कुरा झूटो हो, भ्रममा नपरौं: सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने सूचना सत्य हो कि होइन छुट्याउन नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले सबै मन्त्रीलाई नयाँ मोबाइल फोन दिने तयारी गरिरहेको भन्ने आशयमा फैलिएका विषय पूर्ण रूपमा झूटो र बनावटी रहेको उनले स्पष्ट पारे । आइतबार बिहान नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका-६ छहरे बजारमा स्थानीयसँग भेटघाट गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्ता गलत सूचना सरकारप्रति अनावश्यक अविश्वास फैलाउने नियतले आएका हुन सक्ने पनि बताए । केही व्यक्तिले जानाजानी भ्रम फैलाएको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सन्जालमा कुनै पनि सूचना साझा गर्नु अघि त्यसको सत्यता र स्रोत जाँच गर्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले सरकार जनताको करबाट उठेको पैसाको सही प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै दुरुपयोग देखिए नागरिकले प्रश्न उठाउनुपर्ने पनि बताए । ‘सत्यमा आधारित प्रश्नले सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउँछ । हामी जिम्मेवार भएर खबरदारी गर्न र प्रश्न गर्न छाड्न हुँदैन, उनले भने, ‘तर खराब नियतले गलत सूचना सम्प्रेषण भएको छ भने त्यसलाई पहिचान गर्न आवस्यक छ ।’ अहिले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढेको पनि उनले बताए । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अब बोल्नेभन्दा काम गरेर देखाउने समय आएको उल्लेख गर्दै परिणाममुखी काममा जोड दिइने बताए । सरकारले गाउँ-गाउँमा पुगेर नागरिकको समस्या सुन्ने र त्यसकै आधारमा नीति बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
चमसुर किलोको ११० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ७०, काउली स्थानीय (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ९०, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु २५०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ६०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ११०, चमसुर प्रतिकिलो रु ११०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ११०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु १३०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा प्रतिकेजी २६०, कागती प्रतिकेजी ३५०, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २३०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ११०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
अध्ययन बिदामा गएका ३९८ प्राध्यापक नफर्किँदा त्रिविलाई २ अर्ब नोक्सानी, फिर्ता गर्न थाले तलबभत्ता
काठमाडौं । अध्ययन बिदामा गएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नफर्किँदा दुई अर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक-कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने प्रावधान छ।विश्वविद्यालयले योग्य, दक्ष र अनुसन्धानमैत्री प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तलबसहित अध्ययन बिदा दिने गरेको हो । तर प्राध्यापकहरूले बिदाको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक-कर्मचारीहरूको खोजबिन गर्न डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य छन् । उक्त समितिले खोजबिन गर्दा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । यसबाट त्रिविलाई आर्थिकका साथै प्राज्ञिक क्षति पुगेको छ । अध्ययन बिदामा गएका स्थायी शिक्षकको ठाउँमा आंशिक र करारका शिक्षक राख्दा त्रिविलाई थप आर्थिक भार परेको छ । समितिका संयोजक डा. काफ्लेले अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको संख्या बढ्दा त्रिविले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको बताए । ‘शिक्षक कर्मचारीबाटै अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने लापरबाही प्रवृत्तिले विद्यार्थीमा नकारात्मक सन्देश गएको छ’, उनले भने, ‘त्रिविप्रतिको धारणामा असर पनि पुगेको छ ।’ त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापक छन् । समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार थप ५०/६० फाइल पनि भेटिएको छ । त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा तीन वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि तीन वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरेमा कम्तीमा तीन वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा रही काम गर्नुपर्ने नियम छ । अध्ययन बिदा सकिएपछि शिक्षक नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलबभत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर शिक्षक कर्मचारीले कबुलियतनामा पनि गरेका हुन्छन् । पाँच वर्षसम्म त्रिविको तलब खाने र बिदा सकिएपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमा बस्ने गरेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा. खड्ग केसीले धेरै वर्षदेखि पेचिलो बनिरहेको अध्ययन बिदा दुरुपयोगको विषयलाई त्रिविले आँट गरेर बाहिर ल्याएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘समितिले गरेको अध्ययनमा १९३ जना पाँचवर्षे अध्ययन बिदा सकेर नफर्किएका र अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगरेका ४०० भन्दा बढी पाइएको छ ।’ शिक्षाध्यक्ष डा. केसीका अनुसार विश्वविद्यालयसँग गरेको कबुलियतअनुसार सावा ब्याजसहित फिर्ता गर्न त्रिविले पत्राचार गरेकामा २० जनाले रकम बुझाइसकेका छन् । उनीहरूबाट ६ करोड रकम फिर्ता भएको छ । अध्ययन बिदा सकिएपछि नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलबभत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर कबुलियतनामा गरिएको हुन्छ । सोही कबुलियतनामाअनुसार रकम फिर्ता गरिरहेका हुन् । त्रिविले ताकेता गरेपछि ५० जनाभन्दा बढी प्राध्यापक फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन् । त्रिविका अनुसार नफर्किने प्राध्यापकले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १० लाखदेखि ५० लाख बढीसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । डा. केसीले भने, ‘हामी निर्ममतापूर्वक अहिले पनि लागिरहेका छौँ । अब पहिलो चरणमा पैसा नबुझाउनेलाई दोस्रो चरणमा कानुनी परामर्श लिएर नाम सार्वजनिक गर्छौँ, ३५ दिने सूचना अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।’ त्रिविको उपप्राध्यापक पदको शिक्षकको सेवा सुविधालाई मात्र आधार मान्ने हो भने एक शिक्षकको ४८ हजार ७३७ बेसिक तलब जम्मा आठ ग्रेडबापत १३ हजार र कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोष समेत १०/१० प्रतिशत कट्टी गर्दा १२ हजार ३४८ र मासिक बिरामी बिदाबापत दुई हजार ५७३, महँगी भत्ता दुई हजार र प्राज्ञिक भत्ता एक हजार चाडबाड खर्च ६१ हजार ७३७ गरी जम्मा वार्षिक १० लाख १७ हजार ६३३ को हिसाबले ३९७ शिक्षक कर्मचारीले पाँच वर्षको अवधिमा करिब दुई अर्बको हाराहारीमा दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक विवरणमा छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको चासो अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका विषयमा सरकारले चासो लिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह र शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयले छानबिन समितिका संयोजक डा. काफ्लेसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले चासो देखाएपछि त्रिविले कामलाई थप तीव्रता दिएको छ । समितिका संयोजक डा. काफ्लेले डिन कार्यालय, क्याम्पस, केन्द्रीय विभागलगायतका कार्यालयमा पुगेर नफर्किने प्राध्यापक र कर्मचारीको खोजी गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘पूर्ववत रूपमा आकलन गरिएको संख्याभन्दा अझ बढी संख्यामा दुरुपयोगको अवस्था देखिएको छ भने समिति गठनपश्चात् दुरुपयोग गर्नेहरू सार्वजनिक जीवनमा पर्न जाने असरलाई मूल्यांकन गरी आफूले दुरुपयोग गरेको क्षतिपूर्ति रकम त्रिवि नियमअनुसार बुझाउन अग्रसर देखिएका छन् ।’ डा. काफ्लेका अनुसार हालसम्म टोलीले त्रिविका ६० प्रतिशत आंगिक क्याम्पस र कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्दा अध्ययन बिदा लिई सेवामा नफर्कने शिक्षक कर्मचारीका साथै अध्ययन बिदा लिई उपाधि हासिल गर्न नसक्नेहरूको संख्या समेत उल्लेख्य रूपमा रहेको पाइएको छ । त्रिविले विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पस कार्यालयहरूमा कार्यरत स्थानीय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजहरूको वृत्ति विकासका लागि अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान कार्य गर्न एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा दिने गरेको छ । यसरी अध्ययन बिदाबाट प्राप्त गरेको ज्ञान र सीप विश्वविद्यालयको समग्र हितमा हुने अपेक्षाका साथ एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको तलबी अध्ययन बिदा दिने गरेको हो । अध्ययन बिदामा बसेका शिक्षकहरूले आफूले अध्ययन बिदा उपयोग गरेको समयअनुसार विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोअनुसार सेवा नगर्ने शिक्षक कर्मचारीका लागि दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन बिदामा बसी नफर्कने शिक्षक कर्मचारीलाई त्रिविले पत्र काटेर नफर्किने शिक्षकको विवरण उपलब्ध गराउन सबै निकायलाई भनेको थियो । तर सही विवरण नआएपछि समिति क्याम्पस क्याम्पसमा पुगेर संकलन गर्न लागेको हो । ‘समितिले सम्बन्धित क्याम्पसमै पुगेर खोजबिन गरिरहेको छ । ठूलो संख्यामा शिक्षक र कर्मचारी अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएको पाइएको छ’, समितिका संयोजक डा. काफ्लेले भने । विसं २०४४ यताका सबै फाइल खोजेर अध्ययन गरिरहेको समितिले जनाएको छ । अध्ययन बिदामा गएका त्रिविका कति शिक्षक कर्मचारी फर्किए, कति उतै लुके भन्ने तथ्यांक त्रिविसँग थिएन । त्यसैले समिति बनाएर त्रिविले तथ्यांक संकलन गरिरहेको हो । समितिका अनुसार त्रिविका आंगिक क्याम्पस/डिन कार्यालय/केन्द्रीय विभागमा खोजबिन सकिएको छ । कति संख्यामा शिक्षक कर्मचारी विदेशमै लुकेका छन् भन्ने तथ्यांक एकैपटक सार्वजनिक गरिने उनले बताए । असार मसान्तसम्मको समयावधि पाएको समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ । ४ सयले गरे बिदाको दुरुपयोग समितिले छ महिना त्रिविका सबै निकायमा पुगेर खोजबिन गर्दा ४०० प्राध्यापकले दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो । समितिले ताकेता गरेपछि अहिले अध्ययन बिदाबाट नफर्किएका प्राध्यापकले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । हालसम्म ४४ जनाले निवेदन दिएको र तीमध्ये २० जनाले साढे ६ करोड रकम फिर्ता गरेको समितिका संयोजक डा काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले २० जनाबाट साढे ६ करोड रकम उठिसकेको छ । अरूलाई पनि हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ ।’ अध्ययन बिदामा बसेर नफिर्किने शिक्षक र कर्मचारी अहिले करिब चार सय पुष्टि भएको तथा अझै केही केसहरू पनि आइरहेकाले यो संख्या झन्डै पाँच सय पुग्ने बताइन्छ । विश्वविद्यालयको नियममा पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदामा बस्न पाउने प्रावधान छ । तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा पूरा गरेकाले कम्तीमा तीन वर्ष र सोभन्दा बढी बिदा उपभोग गरेकाले कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिदामा बस्दा शिक्षकले नेपाली कागजमा फर्किने कबुलियतनामा गरेको हुन्छ । नफर्किएमा जायजेथाबाट भए पनि खाएको रकम असुल गर्ने भनिएको छ । तर, २०४५ सालदेखि अध्ययन बिदामा गएका त्रिविका शिक्षक फर्किएका छैनन् । धेरैजसो प्राध्यापकको खाएको तलबभन्दा ब्याज बढी भएपछि फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यसमा के गर्ने भनेर त्रिवि पदाधिकारीले छलफल गरिरहेका छन् । शिक्षाध्यक्ष डा. केसीले त्रिविलाई अझै पनि अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चुनौती र छिद्रहरू रहेकाले जवाफदेही बनाउनका लागि सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको साथ र सहयोगको जरुरी भएको उल्लेख गरे । अध्ययन बिदा लिएपछि क्याम्पस कार्यालयमा नफर्कने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या अध्ययन संस्थानतर्फ संकायतर्फको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । त्रिविका केही शिक्षकहरूले स्वीकृत अध्ययन बिदा लिएपछि निर्धारित समयमा अध्ययन पूरा नगरेको तथा बिदा समाप्त भएपछि क्याम्पस वा विभागमा पुनः नफर्किनुले अध्ययन बिदाको मूल उद्देश्य नै विफल भएको समितिको ठहर छ । त्रिविको नियममा शिक्षक लगातार ९० दिनसम्म बिनासूचना क्याम्पस वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने भनिएको छ । विदेशबाट राजीनामापत्र त्रिविमा पठाउने तर रकम भने फिर्ता गर्दैनन् । अध्ययन बिदामा बसेर नफर्केका शिक्षक-कर्मचारीको खोजबिन समितिले अहिलेसम्म खोजबिन गरेका क्याम्पसहरूमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग, प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग, माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग, गणित केन्द्रीय विभाग, तथ्यांकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वातावरण केन्द्रीय विभाग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभाग र बायोटेक्नोलोजी केन्द्रीय विभाग रहेका छन् । यस्तै रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, अमृत क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोक, विश्वभाषा क्याम्पस, महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस तथा झापाको मेची बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, स्नातकोत्तर क्याम्पस, विराटनगर नर्सिङ क्याम्पस छन् । त्यसैगरी, धरानको पूर्वाञ्चल क्याम्पस, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, काठमाडौँको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, आयुर्वेद क्याम्पस, मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस, पोखराको पृथ्वी नारायण क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्याम्पस, वन विज्ञान क्याम्पस रहेका छन् । यसरी खोजबिन गर्दा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका धेरै प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेका छन् । ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेकामा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा ११४ जना, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा १०६ जना र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा ९९ जना छन् । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २८, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा १३, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा ९, शिक्षाशास्त्र संकायमा ९, व्यवस्थापन संकायमा १९ र कानुन संकायमा १ प्राध्यापक रहेका छन् । फिर्ता गर्नेमा सांसद पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिई पूरा अवधि काम नगरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले तलबभत्ता फिर्ता गरेका छन् । कैलाली-५ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद आनन्द चन्द र गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित कांग्रेस सांसद जगत तिमिल्सिनाले रकम फिर्ता गरेका हुन् । सांसद हुनुअघि उपप्राध्यापक चन्द त्रिवि पाटन संयुक्त क्याम्पस र सहप्राध्यापक तिमिल्सिना व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागमा कार्यरत थिए । चन्दले गत ३० चैतमा ४४ लाख ५६ हजार र तिमल्सिनाले गत २ वैशाखमा ३३ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गरेका हुन् । त्यसैगरी, रकम फिर्ता गर्नेमा मित्रमणि सुवेदी, हिमाकुमारी राउत, रीना श्रेष्ठ, पुष्पराज आचार्य, ज्ञानप्रसाद गौतम, डा आशुतोषकुमार सिंह, जीवनाथ लम्साल, डा बुना भण्डारी, दीपक पुडासैनी, सरस्वती दवाडी, थिरबहादुर बुढाथोकी, नारायण सुवेदी, प्रकाश आचार्य, शम्भु पौडेल, जगत तिमल्सिना, बालहरि पौडेल, वीरेन्द्रप्रसाद गुप्ता, अर्चना न्यौपाने तिमिल्सिना, शैलेन्द्रनाथ अधिकारी र आनन्दबहादुर चन्द छन् । त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारीबाट उठ्ने रकम निवृत्तिभरण कोषमा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा त्रिविले यो शीर्षकलाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा पनि राखेको छ । -रासस
