लुम्बिनीमा नेतृत्व परिवर्तन नहुने, मुख्यमन्त्रीमा आचार्यकै निरन्तरता
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलै नै निरन्तरता पाउने भएका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच बालकोटमा भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने निश्चित भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा चले पनि अन्ततः पार्टीले नेतृत्व नफेर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । सहमतिपछि मुख्यमन्त्रीमा वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यसँगै पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ आकांक्षीका रूपमा रहेका थिए । विशेषगरी पार्टी पुनर्गठनको विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेर उभिएका भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेतृत्व सकारात्मक रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको थियो । तर प्रदेश संगठनभित्र त्यसप्रति असन्तुष्टि बढेपछि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना क्रमशः कमजोर बनेको बिहीबार बालकोटमा वार्तामा रहेका एक नेताले जानकारी दिए । यसैक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्य केही दिनअघि काठमाडौं आएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए । भेटपछि अध्यक्ष ओलीले वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको ती नेताले बताए । ‘अध्यक्षज्यूले अहिलेको सरकारकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल धेरै बाँकी नभएको र बजेट पनि पारित भइसकेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने र जनस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश नजाने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको हो । नेतृत्वको टुंगोसँगै अब सरकारलाई बहुमतको आधार सुनिश्चित गर्ने चुनौती भने कायमै रहेको छ । बहुमतका लागि साना दल निर्णायक ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ जना सांसद कायम छन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत जुटाउन एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या पर्याप्त छैन । प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपाका सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ४, जनमत पार्टीका ३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। यस अवस्थाले एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकार गठनका लागि कम्तीमा एक साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन अनिवार्य रूपमा जुटाउनुपर्ने देखिएको छ । एमाले गठबन्धनलाई जसपाले समर्थन गर्ने जसपाका एक नेताले जानकारी दिए । नेतृत्वको विवाद अन्त्य भएसँगै अब गठबन्धनको प्राथमिकता बहुमत सुरक्षित गर्ने र विश्वास मत लिने मुख्यमन्त्री निकट एक नेताले बताए ।
के नागढुंगा सुरुङमार्गभित्र इन्टरनेट चल्छ ?
काठमाडौं । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गभित्र अब मोबाइल फोन र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा सहजै उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल टेलिकमले सुरुङमार्गभित्र फोर-जी भ्वाइस र डाटा सेवा (इन्टरनेट) दुवै सञ्चालनमा ल्याएको हो । टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनुपूर्व नै टेलिकमले आफ्नो सेवा विस्तारको काम पूरा गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार झन्डै २६ सय देखि २७ सय मिटर लामो यस सुरुङमार्गमा निर्वाध सञ्चार सम्पर्क कायम राख्न सुरुङको दुवैतर्फ बिटिएस टावरहरू जडान गरी सिग्नल पठाइएको छ । प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘हामीले २०७९/८० सालदेखि नै यसको तयारी सुरु गरेका थियौं । सुरुङभित्र फाेर-जी मोबाइल सेवा मात्र नभई सुरुङ सञ्चालन गर्ने कार्यालय र बिलिङ प्रयोजनका लागि एफटीटीएच फाइबर इन्टरनेट सेवा पनि उपलब्ध गराइसकेका छौं ।’ सुरुङमार्गभित्र यात्रा गर्दा मोबाइल नेटवर्क काटिने समस्या समाधान गर्न टेलिकमले विशेष प्रविधिको प्रयोग गरेको छ । यसले सुरुङभित्र गुडिरहेका सवारीसाधनमा रहेका यात्रुहरूले विना अवरोध कुराकानी गर्न र इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् । सुरुङ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुअघि नै सबै प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए । यस सेवाको विस्तारसँगै नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रविधिमैत्री र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी सुरुङभित्र हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सञ्चार सम्पर्क गर्न यसले ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मधेसको सुरक्षा अवस्थाबारे रविले सांसदहरूसँग गरे आकस्मिक छलफल
काठमाडौं । तराई–मधेशमा बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलता र सामाजिक तनावका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँग आकस्मिक छलफल गरेका छन् । सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिन थालेपछि बिहीबार संसद् भवन परिसरमा भएको छलफलमा मधेश प्रदेशका करिब २० जना सांसद सहभागी भएका थिए । छलफलमा पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपाय तथा सरकारको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको सभापति लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका सांसद मनिष झा ले मधेशको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सङ्घीय सरकार पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘सभापति रविजीसँग बसेर निस्किएका हौं । अहिले मधेश सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा छ। मधेशलाई जसरी हेरिनुपर्ने हो, संघीय सरकार वा सिंहदरबारको तर्फबाट त्यो स्तरको संवेदनशीलता पर्याप्त देखिएको छैन भन्ने कुरा हामीले जानकारी गरायौं,’ उनले भने । उनले जनकपुरसहित केही क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएको दाबी गर्दै बजार र पसलहरू बन्द रहेको तथा विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन भइरहेको बताए । ‘आज जनकपुर पनि सुरक्षित देखिएको छैन । पसलहरू बन्द छन्, बजारहरू बन्द छन्, चोक–चोकमा टायर बालेर विरोध भइरहेको छ । यो कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि सुखद अवस्था होइन,’ उनले भने ।
सरकार-गोविन्द केसी सहमतिको विरोधमा निजी मेडिकल कलेजले रोक्यो रेसिडेन्ट स्टाइपेन्ड
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको विरोध गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै आएको स्टाइपेन्ड रोकेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीवारदेखि लागू हुनेगरी स्टाइपेण्ड रोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज नगरेसम्म एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै स्टाइपेन्ड रोक्ने एशोसिएशनले जनाएको छ । एसोसिएसनले सरकारले डा. केसीसँग निजी कलेजहरूमा एमबीबीएस सिट नबढाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पत्र पठाएर डा. केसीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज गर्न माग गरेका छन् । उक्त सम्झौता सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच यसअघि भएका सहमति विपरीत भएको एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमतिअनुसार गतवर्ष एमडी/एमएस रेसिडेन्टको मासिक स्टाइपेण्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पुर्याएको स्मरण गराएको छ । उक्त आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमति गरेको एसोसिएसनको दाबी छ । ‘सहमतिपत्रको बुँदा नं. (३) र (४) मा उल्लेखित विषयहरू तथा सो विषयहरुका आधारमा गरिने सिफारिस एवं प्रस्तावहरु नसच्याएसम्म आजका मितिबाट लागू हुनेगरी एम.डी/एम.एस. विद्यार्थीहरूलाई शर्तसहित ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड दिएको रकम तत्कालबाट दिन नसकिने व्यहोरा सबै सरोकारवालाहरूलाई समेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइएको छ,’ एसोसिएसनले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । एसोसिएसनका अनुसार सरकारसंगको सहमतिका आधारमा केही कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या १३० पुर्‍याइएको र चालु शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने समझदारी भएको थियो । तर पछिल्लो सहमतिले सिट संख्या घटाउने व्यवस्था गरेको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावले निजी लगानी, संवैधानिक अधिकार र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको निजी लगानीको संरक्षणको सिद्धान्त विपरीत सरकारले कदम चालेको एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले सरकारसमक्ष चार मुख्य माग अघि सारेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई एमबीबीएस, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कार्यक्रममा विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थी भर्ना सहज बनाउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने एसोसिएसनका माग रहेका छन् । सरकारले १५ दिनभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने एसोसिएसनले चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण र विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने पनि एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र सबै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई बोधार्थ दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
पोल भाडा बक्यौता उठाउन प्राधिकरण सक्रिय
काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् पोल भाडा बक्यौता असुली प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको छ । यसक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, बागमती प्रदेश डिभिजनल कार्यालयमार्फत पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वर्ल्डलिङ्कले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वःघोषणाका आधारमा निर्धारण गरिएको पोल भाडा रकममध्ये कर कट्टीपश्चात् भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा संयुक्त रूपमा गरिएको पोल तथा डीबी बक्सको प्रमाणीकरणका आधारमा हिसाब मिलान गरी यसअघि भएको दोहोरो भुक्तानीसमेत समायोजन गर्दै बाँकी रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राज्यको पूर्वाधार उपयोग गर्ने सबै सेवा प्रदायकले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क समयमै भुक्तानी गर्नु दायित्व भएको बताएका छन् । उनले वर्ल्डलिङ्कबाट सुरु भएको भुक्तानी प्रक्रियालाई सकारात्मक सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै अन्य सेवा प्रदायकहरूले पनि कानुनबमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सरकार विधिको शासन र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनको सीमाभित्र रहेर गरिने बताए । साथै, कानुन कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रङ दिने वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबैका लागि समान रूपमा कानुन कार्यान्वयन हुने सरकारको नीति रहेको बताए ।
जागिर लगाइदिने भन्दै ५ लाख लिएको आरोपमा गाउँपालिका उपाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरी (कुर्मी) विरुद्ध पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उपाध्यक्षसँगै गाउँपालिकाका तत्कालीन एमआईएस अपरेटर सुरेश कँहारलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगका अनुसार गाउँपालिकामा जागिर लगाइदिने भन्दै घुस लिएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा उपाध्यक्ष चौधरीको बैंक खातामा तत्कालीन एमआईएस अपरेटर सुरेश कँहारको खाताबाट पाँच लाख रुपैयाँ जम्मा भएको पुष्टि भएको थियो । उक्त रकम कार्यालय सहयोगीको नाममा चेक काटेर उपाध्यक्षको खातामा जम्मा गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ‘न्यायिक असमानताविरुद्ध उपाध्यक्ष कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराइएको ६ लाख रुपैयाँ पेश्कीमध्ये पाँच लाख रुपैयाँ घुसस्वरूप उपाध्यक्षलाई दिइएको देखिएको आयोगको दाबी छ । कार्यक्रममा खर्च नगरी उक्त रकम घुसका रूपमा प्रयोग गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । अख्तियारले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो बराबरको जरिवाना, कैद सजाय तथा घुसस्वरूप लिइएको पाँच लाख रुपैयाँ जफत गर्न मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
२०६ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २१.६७ अंकले घटेर २६६७ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ५९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३३७ कम्पनीको ७५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पिीनिङको भएको छ । रिलाइन्सको २४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १५ करोड, रिडि पावरको १० करोड र आँखु खोलाको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एभरेष्ट कलरको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
जनकपुरमा पनि कर्फ्यू आदेश
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । प्रदर्शन चर्किएपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो । बिहीबार (आज) अपरान्ह साढे ३ बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो । प्रशासनका अनुसार उपमहानगरपालिकाका सबै भाग, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका र नगरायन नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो । प्रशासनले कर्फ्यू अवधिभर अत्यावश्यक सेवाबाहेक कुनै पनि व्यक्ति, सवारीसाधन वा समूहलाई तोकिएको क्षेत्रमा आवतजावत नगर्न निर्देशन दिएको छ । सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको जनाउँदै सर्वसाधारणलाई अफवाहमा विश्वास नगर्न, संयमता अपनाउन तथा प्रशासनलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ । यसअगाडि सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइसकिएको छ । सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा कर्फ्यू
