भरतपुरका सबै वडामा ‘सिसी क्यामेरा’
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वटा वडाका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा सिसी क्यामेरा जडान गरिने भएको छ । महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरी क्यामेरा जडानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार चार अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकोनाइजेसन (एएनपीआर) सहित ४ सय १८ उच्च क्षमताका क्यामेरा जडान गर्न लागिएको हो । उनका अनुसार छवटा कम्पनीको बोलपत्र परेको छ । महानगरपालिकाले १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटको बोलपत्र आह्वान गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले सहरी क्षेत्रमा धेरै र ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सिसी क्यामेरा जडान गर्न लागिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महानगरका सबै वडामा सिसी क्यामेरा जडान गर्दैछौँ ।’ ती सबै क्यामेराको ‘कन्ट्रोल रुम’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहने छ । एकै ठाउँमा कन्ट्रोल रुम रहने गरी महानगर भरी उच्च प्रविधिका सिसी क्यामेरा जडान गर्न लागिएको प्रमुख दाहालको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमको फाइबरमार्फत सिसी क्यामेरा सञ्चालन गरिने छ । महानगरपालिकाले नेपाल टेलिकामसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको हो । बोलपत्रको टुंगो लागेपछि सकार्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेको चार महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुने दाहालको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘ढिलोमा यो आर्थिक वर्षभित्रमा महानगरका सबै वडामा सिसी क्यामेराको पहुँच पुग्नेछ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भावेष रिमालले महानगरले जडान गर्ने क्यामेराबाट यहाँको शान्तिसुरक्षा र अमन चयनमा सहयोग पुग्ने बताए । शान्तिसुरक्षासँगै यहाँ हुने दुर्घटनाको अनुगमनका लागि क्यामेरा सहयोगी बन्ने छ । उनले भने, ‘कम जनशक्तिमा काम गर्नुपर्दा सिसी क्यामेरा निकै सहयोगी बन्ने छ ।
साढे ६ हजार सर्किट किलोमिटर पुग्यो विद्युत प्रसारण लाइन, ग्रिड सबस्टेसन क्षमता १३ हजार एमभिए
काठमाडौं । विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल ६ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । जलविद्युत, सौर्यलगायतका ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई निश्चित स्थानसम्म पुर्याएर उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्न विभिन्न भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यक पर्दछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ सम्ममा ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ ६ हजार पाँच सय ७ सर्किट किलोमिटर पुगेको हो । कुल प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी १३२ केभी ४ हजार १ सय ३६ सर्किट किलोमिटर र सबैभन्दा कम ६६ केभी ५ सय १४ सर्किट किलोमिटर छ । ४०० केभी प्रसारण लाइन ६ सय ४४ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७२÷७३सम्ममा २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन थियो । आव २०७३÷७४मा ३ हजार ३ सय ६४,आव २०७४÷७५मा ३ हजार ५ सय ३८, २०७५÷७६मा ३ हजार ९ सय ९० र आव २०७६÷७७मा ४ हजार २ सय ६९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो । त्यस्तै, २०७७÷७८मा ४ हजार ८ सय ७४, २०७८÷७९मा ५ हजार ३ सय २९ र २०७९÷८०मा ५ हजार ७ सय ४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो । ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए पुगेको छ । आव २०७२÷७३मा २ हजार २ सय २३ एमभिए मात्र रहेको ग्रिड सबस्टेसन क्षमता गत आवसम्ममा १३ हजार ५० पुगेको हो । यसमा ४००, २२०, १३२, ६६ र ३३ केभी क्षमताका सबस्टेसनहरु रहेका छन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सरकार र प्राधिकरणले ठूलो लगानी गरेका छन् । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट र विकास साझेदार निकायहरुबाट सहुलितपूर्ण ऋण लिएर प्रसारण लाइनमा लगानी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणात्मक फड्को मारिएको बताए । ‘स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झण्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘यो अवधिमा ४००, २२० र १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ ।’ घिसिङले बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरु भएर जाने दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायहरुबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । देशका प्रमुख शहरहरुलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरु योजना तयार गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लगिएकाो उहाँले उल्लेख गरे । भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यता नेपाल–भारतबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि आठ वर्ष अघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब २ हजार मेगावाट पुगेको छ । इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन् । साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत्व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसरी, सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ । विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन वितरणतर्फपनि ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ । ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत पुर्याउन ३३ तथा ११ केभी र ४०० भोल्टका वितरण लाइन सञ्जाल २ लाख ९ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । आव २०७२÷७३सम्ममा वितरण लाइन १ लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर मात्र थियो । त्यतिवेला ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी ४०० भोल्टको वितरण लाइन १ लाख ५० हजार सर्किट किलोमिटर रहेको छ । वितरणतर्फको सबस्टेसनको क्षमता २ हजार ५ सय एमभिए पुगेको छ । वितरण सबस्टेसनको सङ्ख्या १ सय ९६ वटा छ । आठ वर्षअघि सबस्टेसनको सङ्ख्या ८० वटा मात्र थियो । क्षमता ६ सय ४० एमभिए मात्र थियो ।
सबै प्रदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र स्थापना गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको घोषणा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सातवटै प्रदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । विश्व अंगदान दिवसका अवसरमा भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा अंगदान गर्नेहरूलाई सम्मान गर्दै मन्त्री पौडेलले आफूले हालै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा पनि अंगदान केन्द्र स्थापनाको विषय समेटिएको बताए । ‘मानव अंगदानका लागि सबै प्रदेशमा यसै केन्द्रको शाखाका रूपमा उपकेन्द्र सञ्चालन हुनेछन्,’ उनले भने, ‘तत्काल कोशी प्रदेशबाट यो काम थालिनेछ ।’ भक्तपुरलाई केन्द्र बनाएर सातै प्रदेशमा अंग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले अरु प्रदेशमा पनि चाँडै काम थालिने गरी तयारी अघि बढिरहेको बताए । सीमित जनशक्ति,पूर्वाधार र स्रोतका कारण चाहेजस्तो सेवा दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । भक्तपुरस्थित केन्द्र साँघुरो भएकाले समस्या परेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले सूर्यविनायकमा स्थानान्तरणका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताए ।
एएफसी च्यालेन्ज लिग प्ले अफ एक्सन स्पोर्टस् एचडीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने
काठमाडौं । एएफसी च्यालेन्ज लिग छनोटको प्ले अफको प्रत्यक्ष प्रसारण डिश मिडिया नेटवर्कको एक्सन स्पोर्टस् एचडीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ । सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको विजेता चर्च ब्वाइज युनाइटेड र भुटानको लिग विजेता पारो एफसीबीच प्ले अफ दशरथ रंगशालामा २९ साउन मंगलबार साँझ ६ः०० बजे सुरु हुने कम्पनीले बताएको छ । यो खेलका लागि चर्च ब्वाइज युनाइटेड टोलीले राष्ट्रिय टोलीका लकेन लिम्बु, सनिश श्रेष्ठ, आयुष घलानसहित केही विदेशी खेलाडीहरुलाई अनुबन्ध गरेको छ । कम्पनीका अनुसार पारो एफसीले जापानका पूर्व स्टार होन्डालाई टिममा भित्राएको छ । होन्डाले ३ पटक विश्व कप खेलिसकेका छन्, उनी एसियाकै स्टार खेलाडी हुन् । होन्डा मात्र होइन यो पटक पारोले कुल ११ विदेशी खेलाडी दर्ता गर्दै टिमलाई मजबुत बनाएको छ ।
आईटी इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन गर्न नास आईटी र टीजेएफबीच रणनीतिक सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास आईटी) र सूचना प्रविधिमा लेख्ने पत्रकारहरूको साझा संस्था प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) बीच सहकार्य भएको छ । मंगलबार द सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा नास आईटी र टीजेएफबीच रणनीतिक सहकार्य गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा नास आईटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ र प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष उमेश पौडेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालको आईटी इकोसिस्टको विकास र प्रवर्द्धन गर्नका लागि ज्ञान आदान प्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनामा काम गर्ने गरी दुवै संस्थाबीच सहकार्य गरिएको छ । नास आईटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको आईटी उद्योगलाई बलियो बनाउन र सशक्तिकरण गर्न यो सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने बताए । यस्तै प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष उमेश पौडेलले आईटी क्षेत्र र नागरिकबीचको खाडललाई कम गर्न नास आईटीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा उत्साहित भएको जानकारी दिँदै डिजिटल इकोसिस्टमलाई अगाडि बढाउन यसले ठूलो भूमिका खेल्ने बताए ।
संसदमा विद्युत बक्यौताको विषय उठ्ने वित्तिकै सभामुखले माइक काटेपछि…
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विद्युत बक्यौताको विषय उठान भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले माइकको लाइन काटेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले विद्युतको महसुल भन्ने वित्तिकै उनले माइकको लाइन काटेका हुन् । सांसद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने विषय आकस्मिक समयमा राख्न खोज्दा सभामुख घिमिरेले माइकको लाइन काटेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई केही उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेको र त्यसको महसुल नतिरेको प्रसंग सांसद ढकालले उठाउन खोजेका थिए । उनले पुरा वाक्य भन्न नपाउँदै सभामुख घिमिरेले बोल्ने माइक काटेका हुन् । सभामुखले लाइन काटेपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले सिटबाट उठेर विरोध गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले भने जे कुरा राख्न खोजेको हो त्योभन्दा बाहिर गएकाले लाइन काटेको धारणा राखे । उनले विद्युत वक्यौताको विषयमा बोल्न समय नदिएको बताएका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिए । उनले सांसद हरि ढकालले विद्युत महसुलको विषय उठाउने वित्तिकै सभामुखले माइक काटिदिएको भन्दै उनैलाई बोल्न समय दिन आग्रह गरे । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई बोल्न समय दिए । लिङ्देनले सांसदहरुले संसदमा जुनसुकै विषय उठाउन सक्ने भन्दै सभामुखले रोक्न नपाउने बताए । संसदमा जुनसुकै विषय उठाउन सांसदलाई सार्वभौम अधिकार रहेको लिङ्देनको भनाइ छ । घिमिरेले समय नदिएपछि रास्वपा र राप्रपा सांसदहरु उठेर संसद अवरोध गरिरहे । सभामुखले बस्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरु मानेनन् । केहीबेरमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पनि उठे । सभामुख घिमिरेको आग्रहपछि पनि विरोध गर्न नछोडेपछि अन्ततः घिमिरे माइक जोडेर सांसद ढकाललाई बोल्न आग्रह गरे । त्यसपछि ढकालले आफ्नो धारणा राखेका छन् । ‘विषय महसुलको नै हो, बिजुली नै हो, बक्यौता तिर्नु पर्नेले तिर्नैपर्छ, जसरी लाइन जोड्नु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो त्यसरी नै महसुल उठाउनु भनेर निर्देशन दिनुपर्छ, हामीले समितिमा भाग लिँदै गर्दा यो विषयलाई ९ संरचनाले हेरेको रहेछ । सुरुमा २२ अर्ब त्यसपछि १६ र अहिले ६ अर्बमा झर्दा पनि उद्योगी बक्यौता तिर्न तयार छैनन्, उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले यो बक्यौता उठाउनु पर्दैन ?’
बंगलादेशमा १३ वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि
ढाका । बंगलादेशको मुद्रास्फीति दर जुलाईमा ११.६६ प्रतिशत पुगेको छ । यो बंगलादेशमा १३ वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी वृद्धिदर रहेको बंगलादेशको तथ्यांक विभाग (बीबीएस) ले सोमबार जनाएको छ । मुख्यतया खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण मूल्यवृद्धिदर अस्वभाविक रूपमा बढेको विभागको तथ्यांकले जनाएको छ । गत जुन महिनामा मूल्यवृद्धि दर ९.७२ प्रतिशत रहेको बीबीएसको तथ्यांकले देखाएको छ । बीबीएसका अनुसार खाद्य मूल्यवृद्धि जुलाईमा १४.१० प्रतिशतले बढेको छ, जुन एक दशकको अवधिमा सबैभन्दा बढी हो । यसै गरी जुन महिनामा पनि खाद्य मूल्यवृद्धि दर १०.४२ प्रतिशत थियो । गैर-खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धिदर पनि जुनमा ९.१५ प्रतिशतबाट बढेर जुलाईमा ९.६८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा देशको औसत मूल्यवृद्धिदर बढेर ९.७३ प्रतिशत पुगेको छ जुन आर्थिक वर्षका लागि तय भएको बजेटको लक्ष्यभन्दा धेरै हो । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा बंगलादेशको मूल्यवृद्धिदर ९.०२ प्रतिशत रहेको थियो ।
हवाई दुर्घटनाले नेपालको नियामक निकायको नियमन फेल भएको देखियो : सांसद गौतम
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले निरन्तर भइरहेको हवाई दुर्घटनाले नेपालको नियामक निकायको नियमन फेल भएको देखिएको बताएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन् । उनले हवाई दुर्घनाको विषय छैटौँ पटक संसदमा विषय उठान भएपनि सरकारले अहिलेसम्म सुनुवाई गर्न नसकेको जानकारी दिइन् । उनले नेपालको हवाई क्षेत्रमा गम्भिर समस्या देखिएको भन्दै तत्काल सरकारले समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले तत्काले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताइन् । सरकारमा पर्यटनमन्त्री पटक–पटक फेरिए पनि उक्त विधेयक संसदमा आउन नसकेको जानकारी दिइन् । उनले यति एयरलाइन्स दुर्घटनाको अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै उक्त अडियोबाट प्रष्टसँग लापरबाही भएको सुन्न सकिने बताइन् । नियामक निकायको नियमन फेल भएकै कारण इयुको कालोसूचीमा पर्नु, आइकाओ अडिटमा कम नम्बर दिएको दाबी गरिन् । हवाई सुरक्षाको निम्ति प्राविधिक रुपमा गर्नुपर्ने खर्च सरकारले नगर्दा पनि हवाई यात्रा असुरक्षित बन्दै गएको उल्लेख गरिन् । ‘नेपालको नियामक निकायको नियमन फेल भएको प्रष्ट देखिएको छ । नेपालको हवाई सुरक्षाको निम्ति प्राविधिक रुपमा गर्नुपर्ने खर्च सरकारले गरिरहेको छैन । नेपालमा अहिलेसम्म भएका हवाई दुर्घटनाले स्पष्ट बताउँछ’, उनले भनिन् । उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायमा अहिले छुट्याउने विधेयक संसदबाट पारित गरी नीतिगत रुपमा देखिएका त्रुटिहरुलाई समाधान गर्न सक्नुपर्ने जानकारी दिइन् ।
