व्यवसायीहरूले भने- अमेरिकामा निर्यात बढाउँछौं, भन्साररहित सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अमेरिकामा निर्यात कायम राखि आगामी दिनमा बढाउनका लागि भन्साररहित सुविधाको निरन्तरता महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । महासंघ, तयारी पोशाक संघ, नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्श, युएसएड र निर्यात महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल अमेरिका व्यापार र लगानी अवसर र चुनौति विषयक कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् । अमेरिकाले सन २०१६ मा भुकम्पपछि ७७ वटा वस्तुमा दिएको भन्साररहित सुविधा आगामी वर्ष सकिन लागेको र आगामी साता आयोजना हुने व्यापार एवं लगानी सम्बन्धि सम्झौता (टिफा) परिषदको बैठक महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । उक्त बैठकमा सुविधाको निरन्तरता र हाल निलम्बनमा रहेको जिएसपी सुविधाको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भैरहेको समयमा भन्सार रहित सुविधाको निरन्तरताका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण रावतले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अमेरिकासँग छलफल गरिने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले अमेरिकामा सुविधाको निरन्तरताका लागि सदन र अन्य सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्ने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अमेरिकामा निर्यात वृद्धि गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको बताए । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले अहिले अमेरिकासँग पैरवी गर्ने उपयुक्त समय भएकाले सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीका अध्यक्ष किरण साखले निर्यात बढाउनुका साथै व्यापारका लागि सहायता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष शंकर पाण्डेले अमेरिका तर्फको निर्यातको मात्रा बढाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिए । नेपाल र अमेरिकाबीच सन २०११ मा टिफा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताको खाका भएको हुँदा द्धिपक्षीय लगानी र व्यापारका लागि सम्झौत ागर्नका लागि यसले आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर हालसम्म कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन । हाल सुविधा गुम्ने अवस्था आएको हुँदा अमेरिकाको निर्यात घटन सक्नेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन । अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो ।
४ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई एनबीएले दियो डिजिटल वित्तीय ज्ञान
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले सातवटै प्रदेशमा डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसेस (डीएफएस) कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी)सँगको सहकार्य तथा दक्षिण कोरिया सरकारको अर्थ तथा वित्त मन्त्रालयको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको एनबीएले जनाएको छ । बैंकका कर्मचारीको डिजिटल वित्तीय साक्षरता बढाउने उद्देश्यले आयोजित तालिम कार्यक्रममा वाणिज्य बैंकका ४ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको बुझाईमा थप विकास गर्ने, आफ्ना ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहकको चेतनाको स्तर अभिबृद्धि गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रीत थियो । कार्यक्रमले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, भुक्तानी उपकरण, सीमापार डिजिटल कारोवार, बढ्दै गईरहेको साइबर ठगी र त्यससंग सम्बन्धित बढ्दो चुनौतीहरू जस्ता प्रमुख विषयहरू समेटेको थियो । त्यसैगरी सहभागीहरूलाई बैंकिङ क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग, त्यसका फाइदा लगायत डिजिटल वित्तीय सेवाहरूका पछिल्ला घटनाक्रमहरूको व्यवहारिक पक्षको बारेमा जानकारी गराउदै साइबर सुरक्षा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराएको एनबीएले जनाएको छ । कार्यक्रमले डिजिटल वित्तीय सेवा बारे बैंकका कर्मचारीले पुर्याउनुपर्ने भूमिकालाई जोड दिदै कर्मचारीहरूको आवश्यक ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गरि डिजिटल वित्तीय सशक्तिकरण तर्फ नेपालको यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुको जनाएको छ ।
कुहिएको मासु खान बाध्य काठमाडौंबासी, छैन मापदण्ड, न छ अनुगमन
काठमाडौं । काठमाडौंबासीहरूले कुहिएकोको मासु खान बाध्य भइरहेको पाइएको छ । सरकारको फितलो अनुगमनका कारण काठमाडौंबासीले अखाद्य तथा बिग्रिएको मासु खान बाध्य भएका हुन् । काठमाडौंका गल्लीहरूमा नियाल्ने हो भने त्यहाँका मासु पसलहरूको अवस्था दयनीय रहेको पाइन्छ । गल्लीगल्लीमा पाइने सामान्य मासु पसलमात्र हैन, नेपालमा नाम चलेका मासु पसलहरूमा पनि बिग्रिएको मासु बिक्री भइरहेको घटना बेलाबेला आउने गर्दछ । आईएसओ मान्यता प्राप्त भएको भ्याली कोल्ड स्टाेरले वितरण गर्न मासुसमेत अखाद्य रहेको भन्दै केही महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही गरेको थियो । मासु प्रशाेधन गरेर ढुवानीका क्रममा तापक्रम नमिलाएको भन्दै महानगरले कारबाही गरेको थियो । अखाद्य मासु बिक्री गर्दागर्दै पनि सरकारको अनुगमन नपर्दा कारबाहीबाट जोगिनेहरू धेरै मासु पसल रहेका छन् । नयाँ बानेश्वरको शंखमूलमा रहेको आइकालु मिट शपमा पनि अखाद्य मासु पाइएको एक उपभोक्ताले बताए । उनले आइतबार साँझ ८ बजेतिर सो शपबाट किनेर लगेको मासुमा गन्ध आएको बताए । आइकालु मिट शप उपभोक्ताले विश्वास गरेको मासु पसल हो । तर, त्यस पसलबाट किनिएको मासुमा पनि गन्ध आएपछि उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । उसो त मासु पसल सञ्चालनका लागि कानुन भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत एक जना खाद्य प्राविधिक बताउँछन् । उनका अनुसार मासु कसरी फ्रिजिङ गर्ने, कति तापक्रममा फ्रिजिङ गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नै छैन । पशु सेवा विभागले मासु पसल सञ्चाल र त्यसको गुणस्तरको बारेमा ऐन पनि बनाएको छ । पशु वध तथा मासु जाँच नियमावली, २०५५ मा मासु पसल सञ्चालन, वध र त्यसको गुणस्तरको बारेमा उल्लेख छ । तर, वध गरिएको मासु पसलमा बिक्रीका लागि राख्दा कति तापक्रममा फ्रिजिङ गर्ने, त्यसको हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । भएको कानुनको पनि पालना भएको छैन । जसले गर्दा उपभोक्ताहरू अखाद्य मासु खान बाध्य भइरहेको उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बताए । सरकारले भएको कानुनको पालना गर्न चुक्दा र अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा उपभोक्ता मारमा परेको उनको भनाइ छ । मासु, वध, मासुपसल लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको ऐनको पालनामा सरकारले चासो दिनुपर्ने, आवश्यक ऐन तथा मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने र उपभोक्ताले पनि खाद्यवस्तुको बारेमा सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । मासु पसल सञ्चालनका लागि तालिम दिने तयारीमा महानगर यता काठमाडौं महानगरले भने मासु पसल सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई सुरुवातदेखि नै आवश्यक तालिम दिने तयारी गरेको छ । मासु पसलसम्बन्धी मापदण्डभन्दा पनि व्यवसायीलाई अहिले तालिम र जनचेतनाको आवश्यक रहेको महानगरका एक खाद्य प्राविधिकले बताए । ‘विश्वमा भएको मापदण्डअनुसार नेपाली व्यवसायीलाई लागू गर्दा ज्ञान र सीपको खाँचो पर्दछ । त्यसका लागि पहिला तालिमका साथै जनचेतना जगाउनुपर्छ अनि त्यसपछिमात्र मापदण्ड लागू गर्दा ठिक हुन्छ,’ उनले भने ।
सुजुकीको दशैं-तिहार लक्षित ‘दशैं आयो क्याश पायो’ स्किम, ७ हजारदेखि ५ लाख क्यास पाइने
काठमाडौं । सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालको लागि आधिकारिक आयतकर्ता तथा बिक्रेता भीजी अटोमोबामाइल्स प्रालिले दशैं-तिहार लक्षित गरी ‘दशैं आयो क्याश पायो’ योजना सार्वजनिक गरेकाे छ । यस याेजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले प्रत्येक सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा एसएमएस गरी न्युनतम ७००० देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म क्यास पाउनेछन् । साथै कम्पनीले एक्स्चेन्ज र फाइनान्सकाे सुविधा पनि दिएकाे छ । सुजुकीले आफ्नो मोटरसाइकल तथा स्कुटरको विश्वसनीय कायम गर्न ५ वर्षको वारेण्टीका साथै पञ्चवर्षीय फ्री सर्भिस पनि ल्याएको छ । अब सुजुकीको कुनै पनि मोटरसाइकल र स्कुटर चड्दा ५ वर्षसम्म ढुक्क हुन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
चाँदबाग स्कूलले सम्पन्न गर्यो ‘नमुना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’, २ सयभन्दा बढी सहभागी
काठमाडौं । चाँदबाग स्कुलले ‘मोडल युनाइटेड नेसन्स’ (एमयूएन) सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सेप्टेम्बर ६ देखि ८ तारिखसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएकाे हो । तीन दिन चलेकाे सम्मेलनमा २० विद्यालयका २ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न विधामा छलफल र बहस गर्नुका साथै उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने विद्यार्थीलाई सम्मानसमेत गरिएको छ । कार्यक्रममा विद्यार्थीले समाजमा भइरहेका विभिन्न घटनाबारे समूह बनाइ बहस गरेका थिए । जसमा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यूएनएचआरसी समितिले नेपालमा मानव अधिकार चुनौती र वकालतका विषयमा बहस गरेको थियो । यसैगरी, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय समितिले सामाजिक न्याय र मानवीय प्रयासहरूका विषय छलफल गरेको थियो । त्यस्तै, लागूऔषध र अपराधमा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय युएनओडीसीले लागुपदार्थको ओसारपसार र अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै छलफल गरेको थियो । अन्य समितिले पनि विभिन्न विषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रयान प्रधान श्रेष्ठले ‘नमुना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’ एक ठूलो सफलता भएको बताए । विद्यार्थी र युवाको सीप विकास गर्न यस्ता कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पुग्ने उनकाे भनाइ छ । यस्तै, महासचिव जया भट्टराईले चाँदबाग नमूना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सबैका लागि समृद्ध अनुभव भएको बताइन् । उनले यस्ता रचनात्मकता र समस्या समाधान गर्ने सीपहरूको स्तर प्रेरणादायी हुने बताइन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल र भुटान कन्ट्री अफिसका एड्भोकेसी क्याम्पेन कम्युनिकेसन एण्ड मिडियाका निर्देशक आयुष श्रेष्ठ जोशी, विशेष अतिथि गर्ली अग्रवाल, सीजी शिक्षाका शैक्षिक निर्देशक भूषणचन्द्र सेन गुरुङ, केन्द्र विद्यालयका प्रिन्सिपल ए जेराल्ड, इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुल, रोहिणीकी प्रिन्सिपल जुनिता कार्कीलगायतका व्यक्तित्वहरूको सहभागी थियाे ।
मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई ‘त्रिशूली बीच रिर्सोट’मा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई थप सेवा दिन धादिङको गल्छीमा रहेको ‘त्रिशूली बीच रिर्सोट’सँग विभिन्न व्यावसायिक सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौतापश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले यस रिर्सोटमा बसाइँ तथा खानामा १५% सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बैंकका ग्राहकले बैंकको मान्य डेबिट कार्ड/प्रिभलेज कार्ड पेश गर्नुपर्ने बैंकले जनाएकाे छ । साथै बैंकको मोबाइल/ईन्टरनेट बैंकिङद्वारा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । बैंकले नेपालमै टिक्न सजिलो छ भन्ने नाराका साथ साना व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न मुक्तिनाथ सरल कर्जा योजनाहरू पनि ल्याएको छ । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न प्रिपेड डलर कार्ड , मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, अनलाइन कर्जा आवेदन, अनलाइन खाता खोल्ने, इन्टरनेट बैंकिङ, खातामै रेमिट्यान्स जम्मा तथा मिस्डकल बैंकिङ (बचत सेवाको लागिः ९८०१११००२२, कर्जा सेवाको लागिः ९८०१११००२३) आदि जस्ता सेवा बैंकको शाखामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभइ घरबाटै उपयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
नेपाल पुलिस क्लब महिला भलिबल टिमको मुख्य प्रायोजक सिप्रदी ट्रेडिङ
काठमाडौं । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि र नेपाल पुलिस क्लब महिला भलिबल टिमबीच काभा महिला भलिबल क्लब च्याम्पियनसिप खेलका लागि मुख्य प्रायोजकको सम्झौता भएकाे छ । सम्झौतापत्रमा सिप्रदी कम्पनीजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल प्रहरी खेलकुद समितिका सदस्य सचिव प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुदिप गिरीले हस्ताक्षर गरे । माल्दिभ्सको मालेमा माल्दिभ्स भलिबल संघले यही २०२४ सेप्टेम्बर १५ देखि २१ तारिखसम्म काभा आयोजना गर्न लागेको छ । उक्त खेलमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, इरान, काजकिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान र उज्वेकिस्तान गरी १३ एसियाली राष्ट्रका क्लबले सहभागिता जनाउनेछन् ।
कोरोना बीमा रकमबारे सर्वाेच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौं । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको रकमको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चले सरकारलाई १५ भित्र कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीबारे अदालतले किन आदेश नदिने भन्नेबारे कारणसहित उपस्थित हुन भनेको हो । कोरोना बीमा दाबीवापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको माग गर्दै नेपाल बीमक संघले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा यस्तो आदेश दिएको हो । यस्तै, उक्त मुद्दा अग्राधिकार दिएर पेश गर्ने आदेशसमेत सर्वाेच्चले दिएको छ । अर्थात अबको पेशीमा यो सम्बन्धित इजलासको सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा पेशी हुनेछ । बीमा कम्पनीहरूको तर्फबाट संघका महासचिव अशोककुमार खड्काले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमासमिति)लाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हाे । विगत ४ वर्षदेखि सरकारले कोरोना बीमावापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी माग गर्दा पनि नदिएपछि संघ अदालत गएको हो ।
