कवाड व्यवसायी समाज भन्छ- अर्बौं लगानी भइसक्यो, रोजीरोटी गुम्ने डर छ
निर्वाध रूपमा कवाड व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कवाड व्यवसायी समाज नेपाल १० महिनादेखि संघर्षरत छ । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । काठमाडौं महानगरमा निर्वाध रूपमा कवाड व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कवाड व्यवसायी समाज नेपाल १० महिनादेखि संघर्षरत छ । महानगरमा कवाड व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै व्यवसायीले काठमाडौं महानगरलाई बारम्बार ताकेता गर्दै आएका छन् । विभिन्न चरणमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरिए पनि १० महिनादेखि महानगरले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरेको कवाड व्यवसायी समाजका अध्यक्ष रामकेवल गुप्ताले गुनासो गरे । वर्षाैंदेखि कवाड व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कवाड व्यवसायीलाई पलायन हुनेगरी महानगरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिएको उनको भनाइ छ । ‘पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रा मागका सन्दर्भमा महानगरको ध्यानाकर्षण गरायौं, हुलाकमार्फत पनि मागपत्र पठायौं, हालसम्म कुनै सम्बोधन भएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । यता महानगरले भने वातावरण फोहर गरेको, आगजनीका तथा चोरीका घटना बढेको भन्दै कवाड व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न दिएको छैन । कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरभित्र कवाड व्यवसायले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने भएकाले व्यवसायीलाई महानगरभित्र व्यापार गर्न नदिने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘जेसुकै भए पनि महानगरभित्र कवाड राखेर कसैलाई पनि फाइदा भएको छैन । उद्योग पनि फष्टाएको छैन, त्यसकारण महानगरभित्र कुनै पनि कवाडी पसल र डिपो राख्न नदिने महानगरले स्पष्ट निर्णय गरेको छ ।’ प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको अनुमतिमा काठमाडौं महानागरपालिकाको विभिन्न वडामा कवाड व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको समाजले जनाएको छ । व्यवसायीले कवाडी सामान जफत र तोडफोड गर्नेलगायत कवाड व्यवसायीमाथि गरिएको व्यवहार तत्काल रोक्न र निर्वाधरूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न महानगरसमक्ष माग गरेका छन् । ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको वर्षौंदेखि हामीले गर्दै आएको कवाडी व्यवसाय गर्न पाउनुपर्याे,’ समाजका अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘कवाडका नाममा विभिन्न थरिको कर तिर्छौं तर अनावश्यक कर लगाइनु भएन, रोजीरोटी गुम्नुभएन ।’ कवाड सामग्रीमा प्लास्टिकको बोटल, बियर, वाइनआदिका बोटल, फलामका सामग्री, कागजलगायत सामग्री पर्छन् । कवाड व्यवसायीले उद्योगलाई एक महिना कच्चापदार्थ उपलब्ध (सप्लाइ) नगर्ने हो भने उद्योग आर्थिक संकटमा पर्ने अध्यक्ष गुप्ताले दाबी गरे । देशमा रोजगारीको सुनिश्चित हुनुपर्ने, महानगरले कवाड व्यवसायीको मर्म र भावना बुझिदिनुपर्ने, अनावश्यक करको बोझ थप्न नुहने व्यवसायीको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ५० हजार कवाड व्यवसायी रहेका समाजले जनाएको छ । ‘फोहरबाट मोहर बनाइरहेका हामीलाई किन सास्ती दिइयो, फोहर व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन, उद्योगलाई कच्चापदार्थ उपलब्ध गरिरहेका छौं । आवश्यक कर पनि तिरिरहेका छौं, रोजगारी सिर्जना भएको छ तर हामीलाई काठमाडौंबाट लखेट्न खोजियो,’ अध्यक्ष गुप्ताले गुनासो पोखे । कवाड व्यवसायमा अर्बौं लगानी भइसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । दश महिनामा एक दिन पनि महानगरले मागबारे कुरा गर्न नचाहेको भन्दै कवाड व्यवसायीले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय रूपमा उठाएर उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न लागिपर्ने जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब एक हजार कवाड संकलन गर्ने डिपो छन् । ललितपुर र भक्तपुरमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा कवाड डिपो रहेका छन् । उद्योगलाई कच्चापदार्थ सप्लाई गरेर अर्बौंको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याउँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ । संकलित कवाड स्वदेशी उद्योगका साथै भारतमासमेत निर्यात हुने गरेको समाजका अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए । ‘विभिन्न डिपोबाट जम्मा गरिएका सामान उद्योगलाई दिइन्छ । नेपालमा धेरै स्टिल उद्योग छन् । बियर, वाइन, ह्विस्की, प्लास्टिक उद्योग आदिले कवाडी सामान लिन्छन्,’ उनले भने । महानगरले ज्ञापनपत्र पनि लिन नमानेर आफूहरूलाई अपहेलित गरेको कवाड व्यवसायीको गुनासो छ । कर संकलन हुने, प्रदूषण नियन्त्रण तथा उद्योगलाई कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने गरेको कवाड व्यवसायीले बताएका छन् । आफ्ना मागको सुनुवाइका लागि कवाड व्यवसायीले माइतीघर, सुन्धारा, पुतलीसडकलगायत स्थानमा धर्ना, जुलुस र नाराबाजीसहित संघर्ष गर्दै आएका छन् । रासस
२९ कम्पनीको लाभांश घोषणा, ५२.५३ प्रतिशतसम्म बाँड्ने
काठमाडौं । लाभांश सिजन सुरु भएसँगै धमाधम कम्पनीहरू लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । गत वर्ष आर्जन गरेको नाफाबाट दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ५ वटा कम्पनी, सूचीकृत १८ वटा म्युचुअल फण्ड र अन्य ६ कम्पनीले गरी हालसम्म २९ वटा कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूमा सबैभन्दा पहिला लाभांश प्रस्ताव एभरेष्ट बैंकले गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । भगवती हाइड्रोपावर कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५७ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र १०.७३ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.७३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँको १२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सुपरमाई हाइड्रोपावरले चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँको ७ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश (कर सहित) गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । अपी पावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७३७ प्रतिशत नगद गरी कुल ९.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । म्युचुअल फण्ड एनआइएमबि एस क्यापिटलले एनआईविएल ग्रोथ फण्डका इकाईधनीहरूलाई गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट करसहित ६.३५ प्रतिशत, सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–३ का इकाईधनीहरूलाई ७ प्रतिशतका दरले ५ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले आरविवि म्युचुअल फण्ड १ का इकाईधनीहरूलाई ३.८१ प्रतिशतका दरले ४ करोड ७५ लाख ७२ हजार ३२३ रुपैयाँ र आरविवि म्युचुअल फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ८.७४ प्रतिशतका दरले ७ करोड ३९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सानिमा क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट सानिमा इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १५ प्रतिशत, सानिमा लार्ज क्याप फन्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १० प्रतिशत र सानिमा ग्रोथ फन्डका इकाईधनीलाई करसहित १० प्रतिशत प्रतिफल अर्थात् नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कुमारी क्यापिटलले कुमारी इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई कर सहित ९.५० प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुमारी धनबृद्धि योजनाका इकाईधनीहरुलाई ९.५० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ६३ लाख ८१ हजार ८९६ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले सनराइज फस्र्ट म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १२.५ प्रतिशत र सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाईधनीहरूलाई करसहित ७.५ प्रतिशत र लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले एनआईसी एशिया सेलेक्ट–३० (इण्डेक्स फण्ड) ले १४ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, फ्लेक्सी क्याप फण्डले १०.५० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ, डाइनामिक डेप्ट फण्डले १० प्रतिशत, ग्रोथ फण्डले ९.५० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र ब्यालेन्सड् फण्डले ९.२५ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९८ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल इकाईधनीहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ । अन्य कम्पनीको लाभांश पुँजी बजारमा सूचीकृत नभएका तर पुँजी बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले पनि आफ्नो नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट एनआईसी एशिया क्यापिटलले चुक्ता पुँजीको ५२.५३ प्रतिशत, मुक्तिनाथ क्यापिटलले ७.५ प्रतिशत, कुमारी क्यापिटलले १५ प्रतिशत (६ करोड रुपैयाँ), सिटिजन्स क्यापिटलले १५.१५ प्रतिशत (३ करोड १० लाख रुपैयाँ), लक्ष्मी सनराईज क्यापिटलको ७.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । यस्तै, सिविआईएल सेक्युरिटिजले चुक्ता पुँजीको ५.२६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५ लाख २६ हजार ३१५ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्युट अफ नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँको १४.७४ प्रतिशत (कर समेत) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पुर्वाञ्चल ल्यूव आयलले चुक्ता पुँजीको १०.५२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।
सम्पत्ति बीमा निर्देशन संसोधन: हाइड्रोपावरको बीमा गर्दा आतंकवाद अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० संसोधन गरेको छ । निर्देशन संसोधन गरेर प्राधिकरणले जलविद्युतको बीमामा आतंकवाद, हुलदंगा तथा द्वेषपूर्ण कार्यको जाखिमको व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । यसअघि आतंकवाद, हुलदंगा तथा द्वेषपूर्ण कार्यको जाखिमको व्यवस्था बीमितका लागि ऐच्छिक थियो । जसको बीमाशुल्क ६ महिनासम्म ०.३० प्रति हजार र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म ०.५० प्रति हजार रुपैयाँ थियो । अब भने जलविद्युतको बीमा गर्दा आतंकवाद, हुलदंगा तथा द्वेषपूर्ण कार्यको जाखिमको व्यवस्था बीमा कम्पनीले स्वत: गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि जलविद्युतको सम्पत्ति बीमा अन्तर्गतको बीमाशुल्कमा नै समेटिएको हुन्छ । विगतमा आतंकवादलाई ऐच्छिक रूपमा राखिएको थियो र जलविद्युतका प्रवर्द्धकहरूले बीमा गर्दा सो आतंकवादको बीमा नगर्न पाउँथे । त्यसका लागि सोबापत उनीहरूले ०.५ प्रतिहजार रुपैयाँसम्म बीमाशुल्क कम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
ओली भन्छन्- सर्वोच्चको फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिन्छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् । सोमबार उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरू मात्रै खुशी भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताए । फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा चौथाईं काठमाडौं सकिने उनकाे भनाइ छ । उनले सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरे । सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले सर्वाेच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने बताए । उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतकाे फैसलाले केही मानिस खुसी भएपनि यसले जनताकाे उठिबास लगाउने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनतामात्रै नभइ भगवान पनि पीडित हुने बताए । उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? भन्दै प्रश्न गरे । पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरू सार्न नसकिने पनि बताए ।
५ महिनामा म्यानमारले गर्यो ७ लाख १० हजार टन चामल निर्यात
म्यानमार राइस फेडेरेसन (एमआरएफ) को तथ्यांकअनुसार म्यानमारले अप्रिल २०२४–०२५ को पहिलो पाँच महिनामा ७ लाख १८ हजार २८१ टन चामल र टुक्रा चामल निर्यात गरेको छ । म्यानमारले निर्यातबाट ३५३ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको एमआरएफले जनाएको छ । अगस्टमा कुल २ लाख ७ हजार ३६९ टन चामल र टुक्रा चामल निकासीबाट ९७ मिलियन डलर राजश्व आर्जन भएको महासंघले जनाएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा म्यानमारले इण्डोनेसिया, चीन, फिलिपिन्स, नेदरल्याण्ड्स र बेल्जियमलगायत ३० भन्दा बढी देशमा समुन्द्री र जमिन दुवै मार्गबाट चामल र टुक्रा चामल निकासी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा म्यानमारले १६ लाख टन चामल र टुक्रा चामल निर्यात गरी ८४ करोड ५० लाख डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेको महासंघले जनाएको छ ।
अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भयाे बैंकिङ कसुर विधेयक
काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ । समितिको साेमबारको बैठकले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलका क्रममा उठेका विषयहरू संशोधनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । अर्थ समितिको आजको बैठकले चेक अनादर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी मुद्दामा रु १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटाएको सभापति चालिसेले बताए । समितिको आइतबार बसेको बैठकले चेक बाउन्सका मुद्दामा रु १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र रु एक करोडभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति जुटाएको थियो । तर आजको बैठकमा समितिका केही सदस्यहरुले रु १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा कैद सजाय बढाइनुपर्ने धारणा राखेपछि सोभन्दा माथिको चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गरेका थिए । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले सो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ,’ सो विधेयकमा उल्लेख छ । याे पनि पढ्नूहाेस्: चेक बाउन्समा दोषी ठहर भए ५ प्रतिशत जरिवाना र २ वर्षसम्म जेल
सहकारीको रकम ठगी गरेको भन्दै कांग्रेस उपसभापति धनराजविरुद्ध उजुरी
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई सहकारी रकम ठगी गरेकाे आराेप लागेकाे छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङविरुद्ध उजुरी परेको हो । उपसभापति गुरुङविरुद्ध सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले उजुरी दिएकाे सीआईबी स्राेतले जनाएकाे छ । सीआईबीका अनुसार धनराज र उनकी पूर्व श्रीमती (हाल सम्बन्धविच्छेद) ज्योति गुरुङले १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नतिरेको भन्दै उजुरी परेकाे हाे । मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पूर्व सञ्चालकसमेत रहेकी ज्योति भने हाल फरार छिन् । यता साेमबार बसेकाे प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले कांग्रेस उपसभापति गुरुङको सहकारी ठगी र नक्कली डिभोर्सबारे छानविन गर्न माग गरेका छन् । उनले उपसभापति गुरुङमाथि सहकारीकाे रकम अपचलनकाे विषयमा छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्दै कांग्रेस सांसदहरूलाई प्रश्नसमेत गरेका छन् । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएकाे छ । उक्त समितिकाे नेतृत्व नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले गरेका छन् ।
पुँजी बजारमा ५५.८६ अंकको गिरावट, साढे ९ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । पुँजी बजारमा दोहोरो अंकले गिरावट आएको छ । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ५५.८६ अंकले घटेर २ हजार ६४६.०३ अंकमा बन्द भएको छ । आज नेप्सेमा राताम्य छाएको हो । आज दिनभरिमा ३२७ कम्पनीको २ करोड १० लाख ४८ हजार कित्ता सेयर १ लाख ११ हजार पटक खरिद-बिक्री हुँदा ९ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये २२२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने २२ कम्पनीको मात्रै बढेको नेप्सेले जनाएको छ । आज हाथवे इन्भेष्टमेन्टको सेयर मूल्य ८.९८ प्रतिशत अर्थात् १२९ रुपैयाँ बढेर १ हजार ५६५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, नेपाल वेयरहाउजिङको ७.५९ प्रतिशत, इमर्जीङ नेपालको ६.३८ प्रतिशत, सीईडीबी हाइड्रोको ६.२१ प्रतिशत र स्वरोजगार लघुवित्तको ५.८७ प्रतिशत बढेको नेप्सेले जनाएको छ । यस्तै, आज उन्नति सहकार्य लघुवित्तको ७.७८ प्रतिशत, सिर्जनशील लघुवित्तको ७.०२ प्रतिशत, सपोर्ट लघुवित्तको ६.९७ प्रतिशतले सेयर मूल्य घटेको छ । नेप्सेका अनुसार आजसीईडीसी हाइड्रोपावर कम्पनीको सर्वाधिक सेयर काराेबार भएको छ । यस कम्पनीको ३७ करोड ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हाे। यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, हाथवेको २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बैंकिङ समूहको २.२८ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको १.८७ प्रतिशत, फाइनान्स समूहको २.२७ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूहको २.६७ प्रतिशत, जलविद्युत समूहको २.४४ प्रतिशत, लगानी समूहको ०.३४ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको २.४९ प्रतिशत, म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड प्रोसेसिङ समूहको १.२५ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको २.३३ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूहको ०.९४ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको २.४५ प्रतिशत, अन्य समूहको १.८३ प्रतिशत र व्यापार समूहको ०.४३ प्रतिशत घटेको छ ।
