लघुवित्त घाटामा, राष्ट्र बैंकलाई दोष
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा लघुवित्त संस्थाहरूको खुद नाफा १२.६४ प्रतिशत घटेको छ । तीन महिनाको अवधिमा लघुवित्तको नाफा घटेर ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरूले ६१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार धनात्मक नाफा रहेका ३१ वटा लघुवित्तमध्ये १६ वटा लघुवित्त संस्थाले मात्रै नाफा बढाउन सकेका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा हिमालयन लघुवित्तले बढाएको देखिन्छ । लघुवित्तको नाफा १ हजार १४३ प्रतिशत बढेर १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले १० लाख रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । लघुवित्तका अनुसार नियामकीय व्यवस्थाका कारण नाेक्सानी बेहाेर्नु परेकाे हाे । एक ऋणीले कुनै दुई संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था र लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव लघुवित्तमा परेको उल्लेख गरेका छन् । ‘विपन्न वर्ग थोक कर्जाको ब्याजदर अपेक्षा गरिएअनुसार नघटेको हुँदा खुद ब्याज आम्दानीमा सुधार हुन नसकेको, एक ऋणीले दुई लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन सक्ने व्यवस्थाका कारण लगानीमा वृद्धि हुन नसकेको, खराब कर्जाको अनुपातसमेत वृद्धि भएकाले नोक्सानी बेहोर्नु परेको हो,’ मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा उल्लेख गरेको छ । साथै, तरलता संकट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर अपेक्षाकृत रूपमा नघट्दा र नियमनकारी निकायबाट हुने नीतिगत परिवर्तनका कारण ठूलो समस्या परेको लघुवित्तको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा मातृभूमिसहित १९ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले नोक्सानी बेहोरेका छन् । जबकि गत वर्षको असोजमा १५ वटा लघुवित्त संस्थाले मात्रै खुद नोक्सानी बेहोरेका थिए । नकारात्मक तथा भ्रामक सन्देशका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा असर परेकाे भएपनि समीक्षा अवधिमा ऋणी सदस्य संख्या, सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने बचत तथा कर्जा लगानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको हिमालयन लघुवित्तले जनाएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको सहज उपलब्धताले कोष लागतमा कमी आई आम्दानीमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको लघुवित्तको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा गुराँस लघुवित्तको नाफा ९८९ प्रतिशत बढेर १ करोड १ लाख रुपैयाँ, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ७४५ प्रतिशत बढेर २ करोड १५ लाख रुपैयाँ, कालिका लघुवित्तको २०९ प्रतिशत बढेर १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, महिला लघुवित्तको ११४.५२ प्रतिशत बढेर २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, स्वाबलम्बन लघुवित्तको १११.४४ प्रतिशत बढेर ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । नेशनल माइकोफाइनान्सको ९०.३२ प्रतिशत बढेर १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ, स्वरोजगार लघुवित्तको ८७.७५ प्रतिशत बढेर ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी लघुवित्तको ७८.४९ प्रतिशत बढेर १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सपोर्ट लघुवित्तको ६३.०७ प्रतिशत बढेर २६ लाख रुपैयाँ, मिथिला लघुवित्तको ३५.८० प्रतिशत बढेर १ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको तथ्याङ्क छ । ग्रामीण विकास लघुवित्तको ३०.६३ प्रतिशत बढेर ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको १९ प्रतिशत बढेर ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ, छिमेक लघुवित्तको ७.३८ प्रतिशत बढेर २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, साना किसान लघुवित्तको ६.७७ प्रतिशत बढेर ३२ करोड १८ लाख रुपैयाँ र उन्नति सहकार्य लघुवित्तको १.९५ प्रतिशत बढेर २२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । १० लघुवित्तको नाफा घट्यो गत वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा विभिन्न १० लघुवित्तको नाफा घटेको देखिन्छ । यसअवधिमा जीवन विकास लघुवित्तको १७ं५३ प्रतिशत घटेर ९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, डिप्रोक्स लघुवित्तको २२.९७ प्रतिशत घटेर ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, आरएसडीसी लघुवित्तको ३५.९९ प्रतिशत घटेर २ करोड ६० लाख रुपैयाँ, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ३८.६७ प्रतिशत घटेर ३ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । यस्तै, गणपति लघुवित्तको ६४.१० प्रतिशत घटेर १० लाख रुपैयाँ, नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको ७० प्रतिशत घटेर ७९ लाख रुपैयाँ, युनिक नेपाल लघुवित्तको ७४.८७ प्रतिशत घटेर ७९ लाख रुपैयाँ, सम्पदा लघुवित्तको ९६.९४ प्रतिशत घटेर २ लाख रुपैयाँ, महुली लघुवित्तको ९७.११ प्रतिशत घटेर ४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र एनआईसी एशिया लघुवित्तको ९९.८४ प्रतिशत घटेर ६८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । ‘संस्थाको कुल मौज्दात र आम्दानीमा वृद्धि हासिल गर्न निरन्तर प्रयासरत गरेको भएपनि कर्जा तथा सापटीमा बढ्दो ब्याजदर तथा लघुवित्तको कर्जामा लगाइएको सीमा, सामाजिक रूपमा लघुवित्तविरुद्ध गतिविधि गर्ने, समाजमा विकृति तथा विसंगति फैलाएकाले यथोचित व्यवसाय वृद्धि गर्न सकस भयो र कर्जा असुलीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न चुनौति रह्यो,’ एनआईसी एशिया लघुवित्तले व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा उल्लेख गरेको छ । कर्जाको दोहोरोपनले ग्राहकको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी र यसको सदुपयोगिता कारणले संस्थालाई असर पर्ने लघुवित्तको भनाइ छ । कर्जाको दाहोरोपनलाई निरुत्साहित गरी गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरिरहेको लघुवित्तले जनाएको छ । ५ लघुवित्त धनात्मक, ९ ऋणात्मक गत वर्ष नोक्सानीमा रहेका विभिन्न ५ लघुवित्त समीक्षा अवधिमा भने धनात्मक रहेका छन् । यसअवधिमा फरवार्ड लघुवित्तले ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ, मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, एनएमबि लघुवित्तले ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, श्रृजनशील लघुवित्तले २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र उपकार लघुवित्तले २७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । गत वर्षको असोजमा यी संस्थाको खुद नाफा ऋणात्मक थियो । यस्तै, गत वर्ष नाफा धनात्मक रहेका विभिन्न ९ लघुवित्तले समीक्षा अवधिमा भने घाटा खानु परेको छ । नाडेप लघुवित्तले ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, मानुषी लघुवित्तले ५६ लाख १६ हजार रुपैयाँ, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तले २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ, विजय लघुवित्तले ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सिवाईसी नेपाल लघुवित्तले ७९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, आत्मनिर्भर लघुवित्तले ४३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, समाज लघुवित्तले ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ, सूर्योदय वोमी लघुवित्तले ४ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र इन्फिनीटी लघुवित्तले ७ करोड १० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । जबकि गत वर्षको असोजमा यी लघुवित्तको नाफा धनात्मक थियो ।
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ किनबेच ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यावसायीकाअनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ६३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो सुन प्रतितोला १ लाख ६२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साथै, चाँदीको मूल्य भने सामान्य घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ५ रुपैँयाले घटेर चाँदी तोलामा १ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो चाँदी १ हजार ९५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो ।
बलेफी खोला जलविद्युतको सुरुङ निर्माण तीब्र, पहिलो व्लाष्टिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडद्धारा प्रबर्धित साझा पावर कम्पनी लिमिटेड मार्फत निर्माणाधिन २२.५ मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम अन्तरगत पहिलो व्लाष्टिङ सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । मुख्य सुरुङको आउटलेट तर्फको सुरुङमा पहिलो व्याष्टिङ भएको हो । तल्लो बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको छ । यो जलविद्युत आयोजना काठमाडौंबाट ७२ किलोमिटर दुरीमा रहेको छ । यस जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल बलेफिको जलवीरेमा छ भने विद्युतगृह सोही गाउँपालिकाको आँपबोटेमा रहेको छ । यस आयोजनामा ५.५ किलोमिट लम्बाई र ४.६ मिटर व्यास भएको सुरुङ्ग निर्माण हुनेछ । उक्त सुरुङ निर्माण कार्यको इन्लेट प्रोटलको काम जम्बला कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडले गरिहेको छ । त्यसै गरी अडिटतर्फ देवकोटा निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण कार्य गरिरहेको छ भने आउटलेटतर्फ त्रिवेणी व्रम्हायणी जेभिले गरिरहेको छ । आयोजनाको हेड बक्सको काम बन्दना भगवती पोखरेली जेभिले काम गरिरहेको छ भने विद्युत गृह निर्माण तर्फको काम ककनी देवी निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडले गरिरहेको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न ४४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये २९५ करोड रुपैयाँ बैंकको ऋण र बाँकी रकम स्वःलगानीबाट जुटाइने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यस आयोजनामा कुमारी बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा कृषि विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको संयुक्त लगानी रहेको छ । यो आयोजना २०८२ मशान्त भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । यस आयोजनामा रिडी पावर कम्पनीको ५५ प्रतिशत लगानी रहेको छ, स्थानीय तथा सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत र अन्य शेयरधनहिरुको १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडले सेयर लगानी गर्न हकप्रद सेयरबाट रकम जम्मा गरी सो लगानी जुटाइ सकेको छ । कम्पनीले आयोजना गरेको पहिलो वष्टिङ समारोहमा सेनाको वाहीनीपति, स्थानीय प्रहरी प्रमुख, कम्पनीका अध्यक्ष, संचालकहरु लगायत कर्मचारीहरु, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सिन्धु विकास बैंकको कम्पनी सचिवमा पुष्कर जिसी
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकको कम्पनी सचिवमा पुष्कर जिसी नियुक्त भएका छन् । मंसिर ३ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बेठकले जिसीलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी बैंकका कायम मुकायम नायव प्रबन्धक पनि हुन् । ‘यस विकास बैंकको सञ्चालक समितिको मंसिर ३ गते सम्पन्न ४४१औं बैठकको निर्णय बमोजिम बैंकका कामु नायब प्रबन्धक पुष्कर जिसीलाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ,’ नेप्सेको सुचनमा उल्लेख छ ।
आलुको व्यावसायिक खेती गर्न डेढ करोड विनियोजन, गत वर्ष आलु बेचेर ८ करोड आम्दानी
पर्वत । खायन आलुको व्यावसायिक खेती गर्न कृषि विकास निर्देशनालयले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष जिल्लाका सातवटै पालिकाका एक सय १० हेक्टरमा व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई आलुखेतीतर्फ आकर्षित गर्दै जिल्लालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ५२ हेक्टरमा आलुखेती गरिएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले बजेट कटौती भएकाले क्षेत्रफल पनि घटाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत शंकर पौडेलले बताए । गत आवमा खायन आलु विस्तारका लागि प्रदेश सरकारबाट तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाभर ५४ वटा समूह तथा सहकारीमार्फत आलुखेती लगाइने छ । हिउँदे र बर्खेगरी दुई सिजनमा लगाइने आलुखेतीलाई जिल्लाको निर्यातयोग्य बालीका रूपमा विकास गरिने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा जिल्लाभर तीन हजार तीन सय ५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । आलु बेचेर आठ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको केन्द्रले जनाएको छ । पर्वतमा जनकदेव, खुमल, उज्ज्वल, खुमल सेतो, एमएस–४२, कुफ्री, ज्योति, ताराखोला जातका आलु राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । प्रतिहेक्टर न्यूनतम २६ मेट्रिक टनदेखि अधिकतम ४६ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत पौडेलले बताए । यसबाट उपभोगका लागि किसानहरूलाई खरिद गर्न नपर्नुका साथै बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुने पौडेलले बताए । आलुखेतीमा लागेका किसानलाई अनुदान रकमबाहेक केन्द्रले यान्त्रिकीकरण, मल र बीउमा सहयोगका साथै नियमित रूपमा अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलव्ध गराएको छ । कार्यक्रम सुरु हुनुपुर्व जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने शालिजा, लेखफाँट, बनौ, बाँसखर्क र दक्षिणी भेगका भोक्सिङमा मुख्य बालीका रूपमा आलुखेती हुने गरेको थियो । जिल्लाको एक हजार तीन सय हेक्टर जमिन आलु उत्पादनका निम्ति उर्वर मानिन्छ । उक्त क्षेत्रमा १३ हजार सात सय ७५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए । रासस
भेरी करिडोर : नलगाड-तल्लु खण्डमा धमाधम काम हुँदै
काक्रेविहार । भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा टुङ्गिन्छ । एक सय १८ किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लुसम्म कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार हाल ५६ किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । सुर्खेत, सल्ल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने यो सडक बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर तिब्बतमा टुङ्गिन्छ । हाल तीन सय १० किलोमिटरमध्ये सुर्खेतबाट जाजरकोटको तल्लुसम्मको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । डोल्पाको दुनैसम्म ६२ किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ । करिडोरमा पुल निर्माण अलपत्र छ । नलगाड खोला, झिर्मेखोला क्याराभान हिराचन जेभीले कामको जिम्मेवारी २०७७ माघ २ गते लिएको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने अन्तिम मिति सकिएर धैरै पटक म्याद थप्ने काम भइसकेको छ । त्यस्तै त्रातखोला, मैदेखोला, तासुखोलामा २०७७ माघ २ गते रायमाझी, क्याराभानले लिएको ठेक्काका पुल अलपत्र छन् । पुलको जग पनि खनिएको छैन । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिने तर काम नगरी लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने तरिकाले समस्या हुँदै आएको छ । राज्यले पनि यस्ता खालका काम गर्नेलाई दण्ड दिने कुरामा ढिला गर्न नहुनेमा यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको माग छ । निर्माण कम्पनी क्याराभानले नै जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमानामा रहेको त्रिवेणीमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको १५ करोडको पुल अलपत्र पारेको छ । डोल्पा जाँदा वर्षायाममा पाँच ठाउँमा यातायात बदल्नुपर्ने अवस्था छ । भेरी करिडोरका अलपत्र पुलका बारेमा कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको आयोजना प्रमुख सुनिल रन्जितकारले गुनासो गरे ।
गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष साढे ६४ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गभर्नर अधिकारीले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबापत ६४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बुझेका हुन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब भत्ता वार्षिक २ करोडभन्दा बढी हुँदा गभर्नरको तलब भत्ता करिब आधा करोड मात्र रहेको छ । यद्यपि अन्य सरकारी कर्मचारीको तुलनामा गभर्नरको तलब गुणात्मक बढी हो । गभर्नर अधिकारीले बोर्ड बैठक भत्ता ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबर अन्य भत्ता तथा सुविधाबापत बुझेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अधिकारीले ६० लाख ९१ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता र अन्य सुविधाबापत बुझेको थिए । उनको तलब १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ नै भए पनि अन्य सुविधा बढेसँगै गत वर्ष लिएको कुल सेवा सुविधाबापत रकम बढेको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको वार्षिक तलब १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ छ । गत वर्ष डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ तलब, २ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भत्ता र ४५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा सहित ६३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बुझेकी छिन् । यस्तै, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ५८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ तलब, भक्ता तथा सुविधा लिएका छन् । उनले १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ तलब, ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ भत्ता र ४० लाख ७१ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यलाई प्रतिबैठक ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । यसबाहेक इन्धन, सवारी मर्मत, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, चालक र स्वास्थ्य सुविधा पनि दिइएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक ३७ पटक तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक ४७ पटक बसेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा एक वर्षमा तीन जनाले काम गर्ने अवसर पाएका छन् । अर्जुनप्रसाद पोखरेलले १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबर भत्ता तथा सुविधा लिएका छन् । उनले ५४ हजार रुपैयाँ भत्ता र करिब ८४ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधाबापत लिएका हुन् । पूर्वअर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भत्ता र २ लाख १० हजार रुपैयाँ अन्य सुविधासहित करिब ३ लाख ७३ हजार बुझेका छन् । यस्तै, अर्थ सचिव हुँदा मधुकुमार मरासिनीले भत्ता तथा सुविधाबापत १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनले ६३ हजार भत्ता र बाँकी रकम अन्य सुविधा लिएका छन् । अन्य सञ्चालकहरू चिन्तामणि शिवाकोटीले बैठक भत्ता ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरी कुल ११ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । सञ्चालक डा. शंकरप्रसाद आचार्यले बैठक भत्ता २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ समेत कुल १४ लाख १ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, सञ्चालक डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले भत्ता तथा सुविधा बापत ११ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर लिएका छन् । उनले बैठक भत्ता ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबर लिएका हुन् ।
हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठायौं, अब वित्त बढाउनुपर्छ
अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) जारी छ । नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कोपमा भाग लिन आउनुभएका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरी स्वदेश फिर्ता भइसकेको छ । सम्मेलनमा आएका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि स्वदेश फर्किसकेका छन् । सम्मेलनमा यतिबेला प्राविधिक सत्र चलिरहेको छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा पैरिवी गरिरहका छन् । यद्यपि छलफलको निचोड भने आउन बाँकी छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) संवाददाता प्रगति ढकालले गरेकोको कुराकानीको अंश । अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप-२९ मा सहभागिता जनाउनुअघि नेपालको तयारी कस्तो थियो ? कोप-२९ मा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालले राम्रोसँग पूर्वतयारी गरेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको भ्रमण कसरी सफल बनाउने र नेपालका मुद्दालाई कसरी कोप-२९ मा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तयारी साथ आएका थियौ । कोपमा आउनु अघि नै कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी उहाँहरुको धारणा समावेश गरी स्थितीपत्र तयार गरेका थियौ । यसका साथै वार्ताकारसँग समेत छलफल गरी सात वटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थितीपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौ । सम्मेलन सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितीपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको थियो । अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ? जवाफः सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरु, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको उपस्थित थियो । केही प्रतिनिधिहरु नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने केही प्रतिनिधिहरु सम्मेलनको दोस्रो सातामा चलिरहेको प्राविधिक सत्रमा नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यन्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ । मन्त्रालयले महासन्धी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सात वटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टाली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरुमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्ता समेत भएका छन् । नेपालले कस्ता मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ ? हामीले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा एक सय ९६ मुलुकका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरु सामू नेपालका राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समस्या बढेको र यसले निम्ताएको जोखिमका उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, समावेशितालगायतका विषयगत कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ । जलवायुजन्य सङ्कटका कारण हिमालमा परेको असरका विषयवस्तु कुन तरिकाले उठाइएको छ ? यसपटकको कोपमा पनि विगतमा झै पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जलवायु वित्त बढाउन विकासित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप-२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइएको छ । सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय हुने, कार्बन व्यापारका लागि आधारहरु तय हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रुपमा बढ्नेमा हाम्रो अपेक्षा छ । कोपमा प्रतिनिधिको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ ? सम्मेनलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमा उपस्थित गराइएको छ । फरक/फरक विषयगत क्षेत्र भएको हुनाले सबैमा हाम्रा उपस्थिति पुर्याउनुपर्ने छ । सात जना सह-सचिवहरुको नेतृत्वमा सात वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका अधिकारीहरु, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यो वार्ता बैठकको सङ्ख्या र विषयवस्तुको गम्भीरताको तुलानामा हामीलाई विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अझै कमी भएको महसुस भएको छ । कोपलाई अझै बढी फलदायी बनाउनका लागि विज्ञ र प्राविधिकहरु पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । सबै प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरिरहनुभएको छ । रातिको समयमा पनि एकैपटक धेरै वटा समानान्तर वार्ता चलिरहेका छन् । अघिल्लो बैठकको निरन्तरता पछिल्लो बैठकमा हुने हुँदा कुनै पनि बैठक छाड्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि रात अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी हुुनुभएकोे छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि कोपमा सहभागी भइ सोमबार मात्रै नेपाल फर्कनुभएको छ । उहाँले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायसँग भेट गरी नेपालको पक्षमा कुराहरु राख्नुभएको थियो । कोपमा अनावश्यक रुपमा धेरै जनाको उपस्थित गराइयो भनेर आलोचना समेत भइरहेको विषयमा यहाँको के धारणा छ ? बाहिरबाट धेरै जनाको उपस्थिति भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । जसले नेपाली प्रतिनिधिलाई हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ । कोपको प्रक्रिया नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो भन्ने लाग्छ । सायद कोपमा हुने प्रक्रियाको विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ । कोपमा कोही ‘नेगोशिएसन’मा भाग लिन जानुहुन्छ । कति जाना आफ्नो विषयगत छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । यहाँ सबैलाई भूमिका बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिका बाँडफाँट नगरी हामीले कसैलाई पनि कोपमा ल्याएका छैनौ । हामीले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास र सशक्त उपस्थितिका कारण प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ । हामीले समूह बनाएर क्रमबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी पनि तोकेर काम गरिरहेका छौ । अर्को कुरा कोपमा जाने वित्तिकै उपलब्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यतिबेला वार्ता निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आज वार्ता गर्ने वित्तिकै नतिजा आउने होइन । यी वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुँदा नेपालको जलवायु अनुकुलनको पक्षमा भावी दिनहरुमा परिमाण प्राप्त हुनेछ । कोपमा द्विपक्षीय नभइ बहुपक्षीय वार्ता हुने हुँदा नेपालको पर्याप्त र सशक्त उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । साथै निरन्तर उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अन्त्यमा केही भन्नु छ ? यो सम्मेलन एउटा प्रक्रियाको पाटो हो । आज सहभागिता भए पनि निरन्तरको वार्तापछि मात्रै निचोड निस्कन्छ । अहिलेसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हो । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै हामीले उठाएका जलवायुका मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । एलडिसी, जि–७७ र चीनलगायतका समूहबाट मुद्दा कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हामी नतिजाको पर्खाइमा छौ । हामीले आमागी सम्मेलनमा समेत के गर्ने भनेर अगाडि नै योजना समेत बनाएका छौँ । नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषण ग्रहण गरी आगामी कोपमा अझ बढी सुधारसहित प्रभावकारी सहभागिता जनाउने छौँ । हामीले यहाँ उठाएका पर्वतीय मुद्दालाई अहिले अन्य देशले पनि समर्थन गरेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । यो पनि हाम्रा लागि सफलता हो ।
