अनुकूलन कोषको ‘एनआइई’ मा ‘एनटिएनसी’ छनोट, अब अनुकूलन वित्तमा नेपालको सोझै पहुँच
काठमाडौं । अनुकूलन कोषले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)लाई आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआइई)को रूपमा छनोट गरेको छ । अजारबैजानको बाकुमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) को दौरानमा नेपालमा अनुकूलन कोषको रकम ल्याउन, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धीका परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा एनटिएनसीलाई छनोट गरेको हो । यसअघि पनि एनटिएनसी हरित जलवायु कोषबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय (डिएइ) को रूपमा छनोट भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)बाट नेपालमा हालसम्म तीनवटा संस्था डिएइको रूपमा छनोट भई कार्यरत छन् । ती निकायमध्ये एनटिएनसी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र एनएमबिएल बैंक जिसिएफको डिएइको रूपमा रहेका छन् । अनुकूलन कोषले भने नेपालमा पहिलोपटक एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गरेको हो । अब एनटिएनसीमार्फत मुलुकले सोझै जिसिएफ र अनुकूलन कोषजस्ता जलवायुका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सोझै पहुँच पुर्याउने अधिकार पाएको छ । एनटिएनसीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोपमा एनटिएनसी अनुकूलन कोषको एनआइईको रूपमा छनोट भएको घोषणा हुनुले जलवायु अनुकूलनका राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन तथा प्राथमिकता सम्बोधन गर्न र आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहज हुने बताए । ‘अनुकूलन कार्यक्रम छनोट र सञ्चालनका लागि एनटिएनसीको कार्यदक्षता र क्षमताका आधारमा अनुकूलन कोषबाट एनआइईको रूपमा छनोटमा परेको हो, यो मुलुककै हितमा रहेको छ, अब थप सहकार्य र समन्वयनबाट अनुकूलनका योजनाको छनोट गर्ने छौँ,’ उनले भने । कोपमा भाग लिन बाकुमा रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु अनुकूलन कोषबाट सोझै रकम ल्याउनका लागि र सरल पहुँच सुनिश्चिताका लागि बाटो खुलेको बताए । ‘एनटिएनसी एनआइईका रूपमा छनोटमा पर्नु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो, अब अनुुकूलन कोषमा पनि नेपालको सोझै पहुँच स्थापित हुनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो । तर यसो भन्दै अनुुकूलन कोषको रकम नेपालले पाइहाल्छ भन्ने होइन, हामीले अनुकूलनसम्बन्धी परियोजनाको खाका बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, परियोजना छनोट भएको खण्डमा अनुकूलन कोषले वित्त प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रूपमा छनोट गरेको एनटिएनसीमार्फत वित्त नेपालमा ल्याउन सकिने भयो,’ उनले भने । एनटिएनसीका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले अनुकूलन कोषको एनआइई हुुनु एनटिएनसीका लागि मात्रै नभएर मुलुककै लागि गौरव गर्न लायक उपलब्धि रहेको बताउए । ‘आगामी दिनमा एनटिएनसीले राष्ट्रिय क्षमता विकाससहित जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरू गर्नका लागि यस्ता वित्तीय संयन्त्रहरूबाट प्राप्त स्रोतहरूलाई जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने छौँ,’ उनले भने । एनटिएनसीका जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख तथा जिसिएफ र अनुुकूलन कोष दुवैका सम्पर्क व्यक्ति डा मनिषराज पाण्डेले एनआइईको रूपमा छनोट हुँदा जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सहज रूपमा र सोझै पहुँच पुग्ने भएकाले जलवायु वित्तीय अभाव पूरा गर्न सहयोग गर्ने बताए । अनुकूलन कोषका अनुसार एनटिएनसीजस्ता एनआइईमा अहिलेसम्म विश्वभरका ३४ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय सामेल छन् । जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरू पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय निकायलाई अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा छनोट गर्दै आइरहेको छ । लामो र जटिल प्रक्रियापछि अनुकूलन कोषले एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गर्ने घोषणासँगै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि पनि थप उत्साहित भएका छन् । एनटिएनसीले एकीकृत संरक्षण र विकास कार्यक्रमबाट प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्र्जा प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यापर्यटन, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, लैङ्गिक समावेशिता र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘जसमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । एनटिएनसीले संरक्षित क्षेत्र तथा सदर चिडिया खानाको व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने । पाण्डेले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनका योजना र प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिँदै जलवायुका मुद्दा सम्बोधनका लागि काम गरिने बताए । एनआइई के हो ? राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ (एनआइई) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकलन कोषबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने, जलवायु अनुकूलनका विभिन्न योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय हो । यसलाई कुनै पनि देशको सरकार, अर्धसरकारी निकाय वा गैरसरकारी सङ्गठनले प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी एनआइई छनोट गरिन्छ । विदेशी मध्यस्थताबिना नै आफ्नो मुलुकका जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्न, क्षमताअनुसार योजना र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै एनआइई छनोट गरिन्छ । पाण्डेका अनुसार कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेजस्ता छनोट भएका निकायहरूको दायित्व रहन्छ । तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी दिनहरूमा अझै बढी एनटिएनसी सशक्त रूपमा लागि पर्ने उनको भनाइ छ । जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय नीति र स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पाण्डेले बताएका छन् । ‘एनआइईको रूपमा छनोट भएका निकायले जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग बढाउने छ,’ उनले भने, ‘वन तथा वातावारण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा जलवायु अनुकूलनका परियोजनाका योजनाहरू तयार गरी अनुकूलन कोषलाई प्रस्तुत गर्नु, परियोजनाहरूलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुजस्ता अब एनटिएनसीको दायित्व हुन आउँछ ।’ नेपालका लागि एकाइको महत्त्व नेपालले पछिल्लो समय, बेमौसमी वर्षा, हिमपहिरो, बाढी पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउँछन्, अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य समेत रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्मा । ‘नेपालका लागि जलवायु न्यूनीकरणका कार्यक्रमभन्दा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम बढी आवश्यक छ, जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जित गरेका घटनाहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु अनुुकूलन कोषबाट बढीभन्दा बढी रकम ल्याउनु सक्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै एनटिएनसी अनुकूलन कोषबाट एनआइईमा छनोट हुनु नै नेपालका लागि राम्रो नतिजा हो । नेपालको पक्षमा अनुकूलन कोषबाट निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ ।’ बाढी, पहिरो, सुक्खा, हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलन कोषमा सीधै पहुँच पुग्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा जनशक्ति र स्रोत साधन परिचालन गर्दै समुदायलाई थप सक्षम बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै देशको विकासलाई जलवायु अनुकूल बनाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले एनआइईको महत्त्व रहेको उनले बताए । अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषमा नेपालको सोझै पहुँच पुग्नु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन्छन्, जलवायुविद् मञ्जित ढकाल । ‘अबदेखि अनुकूलन कोषमा पनि नेपालको सीधै पहुँच पुगेको छ । अनुकूलन कोषमा अहिले धेरै स्रोत छैन । तर कार्बन व्यापारबाट सङ्कलन भएको रकममध्ये पाँच प्रतिशत लेबीबाट यही अनुकूलन कोषमा जम्मा हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब भविष्यमा अनुकूलन कोषको आकार बृहत् हुँदै जाने छ । कोप–२१ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन व्यापारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका बाँकी रहेका नियमहरू बनाएमा निरन्तर स्रोत आउने छ ।’ नेपालमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिँदा अनुुकूलनका योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तनका असरसँग लड्न, दिगो विकासका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह, चीन गएर कुरा राख्ने ओलीको आश्वासन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री र त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको हो । मन्त्री बस्यालले गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटन वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्र सरकारबाट पनि देशकै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषित गर्न माग गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पर्यटक बढाउने विषयमा चीनलाई आग्रह गर्ने बताए । उनले पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्ने पनि बताए । भेटका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डे, प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहाडीलगायत सहभागी थिए ।
बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
काठमाडौं । गत असोज ११ र १२ गते देशभर परेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट असोज १४ गते गठित समितिले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभर बाढीपहिरोबाट जलविद्युत्, सिँचाइ, तटबन्धन र प्रसारण लाइनमा १३ अर्ब बढीको क्षति भएको बताएको हो । समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन विद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनामा भएको क्षति, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा निर्माण सम्पन्न भएका विभिन्न २७ वटा जलविद्युत् आयोजना, निर्माणाधीन १९ आयोजनामा रु ६ अर्ब बराबरको क्षति भएको पाइएको छ । यस्तै, प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ करिब १६ करोड बराबरको क्षति भएको अध्ययन समितिका सदस्य–सचिव एवं मन्त्रालयका सिडिई शालिग्राम भण्डारीले जानकारी दिए । यसैगरी, सङ्घीय सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ रु चार अर्ब ९८ करोड र बागमती प्रदेशतर्फ रु दुई अर्ब ४३ करोड, ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ रु २० करोड ७१ लाख बराबरको क्षति भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले क्षतिको विवरण तयार पारी भविष्यमा यस्तो प्रकोपबाट क्षति हुनबाट रोक्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपाय तथा क्षतिग्रस्त आयोजनालाई प्रदान गर्नुपर्ने/गर्न सकिने राहतका विषयसमेतमा सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले निकै मेहनतका साथ तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय लाग्ने बताए । ऊर्जामन्त्री खड्काले बाढी, पहिरो र डुवानका कारण क्षति भएका माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालगायत समग्र विद्युत् क्षेत्र तथा नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले प्रदान गर्नसक्ने राहतका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिको सदस्यमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सुनिल पौडेल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उप-कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठ र सदस्य-सचिवमा शालिग्राम भण्डारी थिए ।
कर प्रणाली सुधार गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा परिसंघको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कर प्रणाली सुधार गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय कर दिवस २०८१ को अवसर पारेर कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कर प्रणालीमा सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यसँग परिसंघले मंगलबार गरेको ‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले करको दायरा नभई दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरण बढाउन नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्ने बताए । परिसंघको उद्योग तथा राजश्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले कर सम्बन्धि विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै कर प्रणालीमा रहेका विभिन्न द्विविधाहरू हटाइनुपर्ने बताए । करका प्रावधानहरूलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउनुका साथै करका प्रावधानहरूको व्याख्यामा एकरूपता ल्याउन, द्विविधा हुने वा फरक व्याख्या हुने विशिष्ठिकृत क्षेत्रहरूमा करका प्रावधानहरूको ‘व्याख्यात्मक टीप्पणी’ वा उदाहरणसहित निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निश्चित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेका निश्चित ऐनहरूले सो क्षेत्रलाई दिने भनेका सुविधा तथा सहुलियतहरू आर्थिक वा कर सम्बन्धि कानुनहरूमा समेत समावेश गरी उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई सहयोग गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुमा लगाउनुपर्ने लेभल भन्सार बिन्दुअगावै लगाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । अवैध कारोबारका कारण उद्योगीहरू प्रभावित भएको र त्यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परेको भन्दै अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक आचार्यले सरकारले कर संकलन गर्ने मात्र नभई लगानी अभिवृद्धि समेत गर्ने बताए । छलफलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वका प्रमुख राजु प्याकुरेल, परिसंघका उपाध्यक्षद्वय राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य उद्योगी विजय शाह, शशिकान्त अग्रवाल, विभिन्न समितिका सभापति तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सांग्रिला बैंक र बृहत इन्भेष्टमेन्टबीच सम्झौता, घरजग्गाा खरिद गर्न सरल कर्जा सेवा प्रदान गर्ने
कठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बृहत इन्भेष्टमेन्ट प्रालिबीच मंगलबार व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । बैंकले ग्राहकलाई घरजग्गाा खरिद गर्न झन्झटरहित, सहज र सरल कर्जा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट काठमाडाैं क्लस्टर प्रमुख सुप्रिया श्रेष्ठ र बृहत इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पूर्णिमा राजभण्डारीले हस्ताक्षर गरे । कुनै पनि व्यक्तिले बृहत इन्भेष्टमेन्टद्वारा सञ्चालित चापागाँउ परियोजना अन्तर्गतका घरजग्गाा खरिद गर्न चाहेको खण्डमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंले सो खरिदकर्तालाई सहज तरिकामा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यहोरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, घरजग्गा खरिद गर्न अधिकतम ४० वर्षसम्मको समयावधिका लागि अधिकतम कर्जा रकम २ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ । कर्जाको ब्याज दर ९.९९% तोकिएको र पहिलो ७ वर्षसम्मको लागि ब्याजदर स्थिर रहने व्यहोरासमेत सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य आकासियो, डगकोइनको मूल्य दोब्बर
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएको १५ दिन बितिसकेको छ । यी १५ दिनमा केही क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य निकै बढेको छ । यी १५ दिनमा बिटकोइन, इथरियम र डगकोइनजस्ता प्रमुख क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा उच्च वृद्धि भएको हो । १५ दिनको विश्लेषण हेर्दा क्रिप्टोकरन्सीले लगानीकर्ताहरूलाई धनी बनाएकाे छ । यी दिनमा सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइन ३४ प्रतिशतले बढेको छ । योसँगै लगानीकर्ताले इथरियमबाट २८ प्रतिशत प्रतिफल पाएका छन् । यसबाहेक डगकोइनले १०० प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न दिएको छ । कस्तो थियो क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य ? १५ दिनमा केही क्रिप्टोकरेन्सीले लगानीकर्ताहरूलाई धनी बनाएका छन् । विश्वको सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाेइनले यी १५ दिनमा ३४ प्रतिशत रिटर्न दिएको छ । नोभेम्बर ४ मा बिटक्वाइनको मूल्य ९१.९५२ लाख रुपैयाँ थियो । अहिले त्यो बढेर करिब १२३.२ लाख पुगेको छ । सोही समयमा दोस्रो सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी इथरियमले पनि राम्रो प्रतिफल दिएको छ । १५ दिनमा यसको प्रतिफल लगभग २८ प्रतिशत रहेको छ । नोभेम्बर ४ मा इथरियमको मूल्य ३.२६ लाख रुपैयाँ थियो । अहिले ४.२० लाख रुपैयाँ पुगेकाे छ । मालामाल डगकोइन यी १५ दिनमा डगकोइनका लगानीकर्ता मालामाल भएका छन् । यसको १५ दिनको प्रतिफल १३८ प्रतिशत रहेको छ । नोभेम्बर ४ मा एक डगकोइनको मूल्य २१.७७ रुपैयाँ थियो । आज बढेर ५१.७४ पुगेको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनाउन पहल गर्छु : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी मन्त्रालयलाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनाउन पहल अघि बढाएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ५३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले मन्त्रालयका सचिवलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट छिनिएको सरसफाईको अधिकार फिर्ता गर्नेगरी सो प्रश्ताव अघि बढाउन निर्देशन दिएको पनि बताए । आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउनु रहेको र सोहीअनुसार अघि बढिरहेको बताए । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनेपछि धेरै अधिकारहरु मन्त्रालयमा जोडिजे उल्लेख गरे । खानेपानी मन्त्रालयलाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय नबनाएसम्म आफूले चाहेअनुसार गतिमा काम गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो मन्त्रालयबाट छिनिएको शक्तिलाई कसरी शक्तिमान गराउने, हाम्रो मन्त्रालयबाट छिनिएको कुरा कसरी ल्याउने भन्नेमा म लागेको छु । त्यो फिर्ता नल्याएदेखि हामीले चाहेअनुसार मन्त्रालय चलाउन हामी सक्दैनौँ । खानपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि पहिल्यै नाक खुम्च्याउँछन् । तर म रमाइरहेको छु ।’ मन्त्री यादवले राम्रो गर्नसक्नेको मात्रै नाम हुने भन्दै सबै मिलेर मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउनुपर्ने जानकारी दिए ।
तामाखानीले भरिएको बागलुङको नर्जाखानी, चारजनाको विज्ञ टोलीको अध्ययन जारी
ढोरपाटन (बागलुङ) । चारैतिर अग्ला पहाड । कतै खोंच त कतै समथर जमिन । बस्ती नजिकै जङ्गल । बागलुङ तमानखोला गाउँपालिका–६ मा पर्ने नर्जाखानी गाउँ जिल्लाकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको बस्ती पनि हो । नर्जाखानी पुग्न कयौं भीर, पहरा र जङ्घार पार गर्नुपर्छ । बस्तीदेखि जङ्गलसम्म जताततै तामाखानी छन् तर उत्खनन हुन नसक्दा नर्जाखानीवासी टुकीमुनिको अँध्यारो बन्नु परेको छ । यहाँका बारीका कान्ला, घरका करेसादेखि जङ्गलका बीचमा पनि तामाखानी छन् । वर्षौं अगाडि तामा निकालिएको ठाउँमा अहिले डोबहरू भेटिन्छन् । ठूला–ठूला सुरुङ र खाडल झाडीले पुरिएको देखिन्छ । तमानखोलाभरि खानैखानी हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानमा उत्खनन भएको छैन । नर्जाखानीसहित तमानखोलामा बोङ्गाखानी, खुङ्खानी, बोङखानीलगायत धेरै गाउँहरू छन् । तमानखोला गाउँपालिकामा रहेका गाउँको नामको पछाडि खानी जोडिएको छ, ती सबै ठाउँमा सयौं वर्ष अगाडि तामा निकाएको डोबहरू भेटिन्छन् । गाउँमा सयौंको सङ्ख्यामा रहेका डोबहरूमा बेला-बेलामा स्थानीयले स-साना तामाका धाउहरू फेला पर्ने गर्छन् । बारीमा भेटिने तामाखानी उत्खनन् गर्नका लागि स्थानीयले मागसमेत गर्दै आएका छन् । स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब १२० वर्ष अगाडिसम्म तामा निकालिएको पाइन्छ । अन्य गाउँको तुलनामा नर्जाखानीमा धेरै खानी रहेको पाइन्छ । नर्जाखानीका ९५ वर्षीय लालबहादुर छन्त्यालले आफ्नो बाउबाजेका पालासम्म यहाँ खानीबाट तामा निकालेको बताए । भीर पहराबाट निकालेको तामा बेचेर अघिल्लो पुस्ताले जीविकोपार्जन गरेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले-पहिले पहिरोले बारीका कान्ला भत्किँदा पनि तामाका धाउ भेटिन्थे, अहिले पनि तामाजस्ता देखिने वस्तुहरू धेरै नै भेटिने गर्छन्, यहाँ त जता गयो त्यतै खानीका डोबहरू भेटिन्छन्, ठूला-ठूला खाडलहरू पनि देखिन्छ,’ छन्त्यालले गाउँ नजिकको भीरलाई देखाउँदै भने, ‘ती पारीका भिरपहरा जहाँसुकै खानी छन्, खानीका गणना हुनै सकेको छैन, हाम्रा बाउबाजेले उतिबेलाको जमानामा निकै दुःख गरेर तामा निकाल्नुभएको रहेछ ।’ दशकौं अगाडि त्यस क्षेत्रका स्थानीय तामाखानीबाटै आत्मनिर्भर भए पनि अहिले पूर्णरूपमा खानी बन्द छन् । स्थानीय पाका व्यक्तिका अनुसार छन्त्याल जातिले तामा उत्खनन गरेर निकाल्ने, दलित जातिले त्यसको धाउ निर्माण गर्ने र थकाली जातिले खाना व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन थियो । तामा निकालेको ठाउँबाहेक नर्जाखानी क्षेत्रमा तत्कालीन समयका नागरिकले बसोबास गरेको ठाउँहरूको भग्नावशेषलगायतका वस्तु भेटिने गरेको तमानखोला गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष चित्रहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए । तत्कालीन सरकारले अत्यधिक कर बढाएपछि स्थानीयवासीले तिर्न नसक्दा तामा निकाल्न छोडेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालादेखि यस क्षेत्रमा तामाखानी बन्द भएको अध्यक्ष छन्त्याल बताउँछन् । ‘हामी सानो हुँदा बुबाले तामाको धाउ निकाल्नु भएको थियो, त्यसमा पूरै तामा थियो, अहिले कसैले पनि निकालेका छैनन्, तत्कालीन सरकारले स्थानीय बासिन्दाले निकालेको तामाभन्दा बढी मूल्यको कर बुझाउन भनेपछि तामा निकाल्न छोडेको हुन् । ठ्याक्कै यकिन मिति त भएन, तर सय वर्षअघि देखि बन्द भएको अनुमान छ,’ अध्यक्ष छन्त्यालले भने, ‘त्यसबेला अहिलेको जस्तो प्रविधि थिएन, धेरै समय र मिहेनत गरेर तामा निकाल्ने गरिन्थ्यो, सरकारले कर धेरै तिर्न आदेश गरेपछि तामा निकाल्ने काम बन्द भएको थियो रे । अब नयाँ तरिकाले उत्खनन गर्नुपर्छ ।’ चारैतिर खानीहरू भएको हुँदा गाउँको नाम नै नर्जाखानी भनिएको स्थानीय तुलबहादुर छन्त्याल बताउँछन् । उनले छन्त्याल जातिलाई ‘अनपढ वैज्ञानिक’ भन्ने गरिएकाले उनीहरुले माटो सुँघेर तामाखानी पत्ता लगाउने गरेको बताए । गाउँभरि तामाखानी भए पनि राज्यको ध्यान जान नसक्दा उत्खनन् हुन नसकेको उनको भनाइ छ । छन्त्यालले आफ्ना पुर्खाहरूले खाली खानीमा मात्रै काम गर्ने गरेको हुँदा खेती गर्नसमेत नजानेको बताउँछन् । प्रत्येक ठाउँमा तामाहरु भेटिने र यसको परिणाम कस्तो छ भन्ने विषयमा परीक्षण गर्न जरुरी रहेको छन्त्याल बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रा पुर्खालाई ‘अनपढ वैज्ञानिक’भन्ने गरिन्छ, उतिबेला अहिलेको जस्तो प्रविधिको विकास भएको थिएन र पनि खानी पत्ता लगाए, उनीहरूले माटो सुँघेर खानीहरू पत्ता लगाउँथे र उत्खनन गर्ने गर्थे ।’ बूढापाकाले भनेअनुसार उतिबेला छन्त्याल जातका मानिसहरू खेतीपाती गर्न जान्दैनथे, उनीहरूलाई खानीमा गर्ने कामबाहेक अरू आउँदैनथ्यो । गाउँमा बारी खनजोत गर्दा पनि स्थानीयवासीले तामा भेटाउने गर्थे, कतिले त भेटाएको तामाबाट गाग्री, ताउलो लगायतका भाँडाकुँडा पनि बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । नर्जाखानीसँगै तमानखोला गाउँपालिका–५ को खुङ्खानीमा पनि धेरै खानी रहेका छन् । यस गाउँ पनि खानी खन्नेहरूकै गाउँका रूपमा लिन्छ । तमानखोलाको धेरै ठाउँमा छन्त्याल समुदायकै बाहुल्यता रहेको छ । खुङ्खानी वरपर खानी नै खानी भएको हुँदा यस ठाउँलाई खुबैखानी भन्ने गरिकामा अहिले त्यसको अपभ्रंश भएर खुङ्खानी भन्न थालिएको स्थानीय बुद्धिबहादुर छन्त्यालले बताए । खानीलाई व्यवस्थित तरिकाले निकाल्न सके विकास निर्माणमा ठूलो टेवा पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय खानी उत्खननका लागि धेरै प्रविधिको विकास भएको छ, नयाँ-नयाँ यन्त्र उपकरणहरू आविष्कार भएका छन्, उतिबेलाको हाम्रा पुर्खाहरूले वन जङ्गलमा पाइने बाँस र एउटा निगालोकै भरमा त्यति ठूला-ठूला पहरा काटेर तामा निकाल्नुभएको रहेछ, अहिले राज्यले चाह्यो भने खानी उत्खनन् गर्न धेरै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘त्यसबेला छन्त्याल जातिहरू भीर-पहरामा गएर खानी उत्खनन गर्नु हुन्थ्यो रे, उहाँहरूले एउटा निगालामा आगो बालेर सुरुङभित्र पसेर घण्टौंपछि तामा निकाल्नुभएको कुरा अहिले सुनिन्छ ।’ तमानखोला गाउँपालिका-२ बोङ्खानीका जालप्रसाद छन्त्यालले पहिलेदेखि नै यस क्षेत्रमा जनजाति र दलित समुदायले तामाखानीमा काम गरेको बताए । सामान्य घरेलु औजारको प्रयोग गरेर उतिबेला तामा निकाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । खासगरी खानीभित्रै पसेर सीप भएका छन्त्याल जातिले तामाका धाउ निकाल्ने, विश्वकर्मा जातिले त्यसको प्रशोधन गर्ने र थकाली जातिले बजारीकरण गर्ने गरेको छन्त्याल बताउँछन् । अहिले आफ्नो घर वरपर ठूलाठूला खानीका सुरुङहरू रहेको उनको भनाइ छ । बोङ्खानीमा पश्चिमबाट आएर छन्त्याल जातिहरूले खानी सञ्चालन गरेको उनले बताए। छन्त्यालले भने, ‘तमानखोलामा जति पनि खानीहरुका नामबाट गाउँ बनेको छ, त्यहाँ धेरैजसो छन्त्याल समुदायको बाहुल्यता रहेको छ, छन्त्याल जाति र खानीको निकै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ, पहिला-पहिला हाम्रा अग्रजहरूले खानीबाटै आफ्नो जीविका चलाएका रहेछन् । अहिले आएर समय फेरियो, जुग जमाना फेरियो, त्यसले गर्दा खानीहरु पनि बन्द भए, पहिले उत्खनन् भएका खानीका थुप्रै अवशेषहरु अझै पनि भेटिन्छन् । फेरि उत्खनन गर्न थाल्ने हो भने यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकासिने थियो, आयआर्जनको माध्यम बढ्ने थियो भने रोजगार पनि सिर्जना हुने थियो ।’ तमानखोलासहित बागलुङका धेरै ठाउँको नाम खानीबाट बनेका छन् । बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङमा पनि तामाखानी छ । त्यहाँ पनि तामाको कच्चापदार्थ निकाल्दा ठूलो सुरुङ निर्माण भएको छ । सिसाखानी, पाण्डवखानी, छापाखानी, लाम्मेलाखानी, राङ्खानी, भुङ्खानी, खोलाखानी, फलामखानीलगायत थुप्रै खानीका नाम छन् । यी ठाउँहरुमा विगतमा खानी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पहिले खानी रहेको स्थानमा हाल झाडी पलाएर पुरिएको छ। तमानखोलामा अझै बढी खानी रहेको हुँदा स्थानीयले उत्खनन् गर्नका लागि माग गर्दै आइरहेका छन् । तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले तमानखोलामा क्षेत्र खानीले घरिएको हुँदा उत्खनन्का लागि केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताए । गाउँपालिकाभित्रै धेरै खानी भए पनि के कति छन् भनेर यकिन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाको वडा नं ६ को नर्जाखानीमा रहेको तामाखानी उत्खननका लागि खानी विभागबाट समिति लिएर एउटा विज्ञ टोली अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ । तामाको परीक्षणका लागि नमूना प्रयोगशालामा पठाएको उनले बताए । भारतका दुईसहित चार जनाको विज्ञ टोलीले नर्जाखानीमा अध्ययन गरिरहेको छ । ‘तीन पटकसम्म विज्ञ टोली आएर यहाँ अनुसन्धान गरेको छ, राम्रो गुणस्तरको तामा निकाल्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । अध्यक्ष बुढा मगरले भने, ‘खानी उत्खनन थालेपछि यहाँबाट ठूलो सङ्ख्याले रोजगार पाउन सक्नेछन्, त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले सहकार्य गर्नेछौं, नागरिकले रोजगार पाउने छन् भने उनीहरुको जीवनस्तर पनि उकासिनेछ ।’ रासस
