कामना सेवा विकास बैंकको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको भदौ २८ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफबाट सेयरधनीहरूलाई १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल १२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिई आगामी १८औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ । बैंकले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४.६४ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९.४७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४.६३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६.८८ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९.५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जमिन बाँझो राख्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले खेतीयोग्य जमिन बाँझो २ वर्षसम्म राख्ने कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले युरोप र अमेरिकामा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने चलन रहेकाले सरकारले पनि कानूनसम्मत ढंगले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिइन् । उनले शैक्षिक विदामा बस्ने तर अरु पेशा, व्यवसाय गर्ने कर्मचारीमाथि निगरानी राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सुब्बाले भनिन्, ‘कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक विदा लिएर पढन जाने कुरामा चाँही मन्त्रालयले बढि विचार गर्नुपर्छ । युरोप, अमेरिकामा पनि खेती नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चलन हुन्छ नि । त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ यता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसदद्वय रुपा सो. शी (चौधरी) र मिना तामाङले भूमिहीनहरूलाई पनि लोन लिएर व्यवसायिक खेती गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । सांसद चौधरीले सबै भन्सारहरुमा खाद्यवस्तुहरू चोरी पैठारी हुन नदिनका लागि क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताइन् सांसद चौधरीले भनिन्, ‘नेपालले निर्यात गर्दैन, आयात नै गर्छ । त्यसकारण चोरीपैठारी भईरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यो गर्दा एकातिर राज्यलाई घाटा ।’ अर्की सांसद मिना तामाङले कृषिका लागि आउने गैरसरकार संस्थाहरुको बजेट नतिजामुखि काममा परिचालन गर्ने कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिइन् । उनले कृषि उपजहरूको संकलन र वितरणको व्यवस्था सबै प्रदेशहरुमा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । सांसद तामाङले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरुको एकीन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
दीपल एक्सचेन्ज कानिर्भलको आयोजना हुँदै, कुनै पनि ब्रान्डका पुराना गाडी साट्न सकिने
काठमाडौं । नेपालका लागि चांगान तथा दीपलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पले दीपल एक्सचेन्ज कार्निभलको आयोजना गर्ने भएकाे छ । आगामी साेमबारदेखि बिहीबारसम्म काठमाडौं, गैरीधारास्थित सिल्भरओकमा एक्सचेन्ज कानिर्भल हुन लागेकाे हाे । कार्निभलमा ग्राहकले आफ्नो कुनै पनि ब्रान्डका पुरानो गाडीलाई साटेर दीपलका नयाँ इभी खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ । एक्सचेन्ज कार्निभलमा प्रि–बजेट ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा दीपलको निकै रुचाइएको प्रिमियम इभी एस ०७ खरिद गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले नेपालकै टप ६ रिकन्डिसन हाउसबाट आफ्नो पुरानो गाडीको बेस्ट भ्यालुएसन पाउने पनि कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीले एक्सचेन्ज बोनस पनि दिने जनाइएकाे छ । यसबाहेक कार्निभलमा अनस्पट डेलिभरी, अनस्पट फाइनान्स र फ्री एसेसोरिज पाइनेछ जसमा ३ किलोवाटको ट्राभल चार्जर र ७ किलोवाटको होम चार्जर उपलब्ध हुनेछ । साथै ग्राहकले गाडीको भ्यालुएसन र बुकिङमा गिफ्ट पनि पाउनेछन् । नेपालमा एमएडब्लु वृद्धिले दीपल एस ०७ र एल ०७ गरी दुई मोडल बिक्री गर्दै आएको छ । यी इभीहरू एड्भान्स्ड फिचर, लक्जरियस इन्टेरियर र इन्टेलिजेन्ट डिजाइनमा आधारित छन् । पाँच महिनाअघि नेपालमा सार्वजनिक भएको दिपल एस ०७ लाई यसको डिजाइन र फिचरका कारण नेपाली बजारले तुरुन्तै रुचाएको थियो ।
स्थानीयको अवरोधले विद्युत आपूर्तिमा समस्या, पेपर इण्डष्ट्रिजले सुरु गर्न सकेन उत्पादन
जलेश्वर । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डष्ट्रिजले विद्युतकाे अभावमा आफ्नो उत्पादन सुरु गर्न सकेको छैन । आइएमई ग्रुपको नेतृत्व र एभरेष्ट ग्रुपको सहकार्यमा गौशाला–१ इँटाटार गाउँमा दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको पेपर मिल सञ्चालनका लागि ३३ हजार केभिएको विद्युत् आवश्यक रहेको छ । अहिलेसम्म मिलमा विद्युत् पुग्न नसक्दा मिल सञ्चालनमा आउन नसकेको मिलका निर्देशक अरुण भण्डारीले बताए । विसं २०७८ देखि निर्माण थालिएको यस पेपर मिलले गत जेठ १ गतेदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसका लागि मिलमा करोडौं मूल्यका ठूलाठूला मेसिन, औजार पनि जडान गरिसकिएको छ । विद्युत् नहुँदा अहिलेसम्म उत्पादन सुरु हुन नसकेको निर्देशक भण्डारीले बताए । वैशाखको अन्तिममै मिलसम्म विद्युत् पुर्याइसक्नेगरी विद्युत् प्राधिकरणसँग ७५ प्रतिशत मिलको लगानी र २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा सम्झौता भएर मिलले विद्युत् जडानका लागि एक करोड ४१ लाख ५९ हजार दुई सय ७० रुपैयाँ विद्युतका ठेकेदार कम्पनी प्रिन्स कन्स्ट्रक्सनलाई बुझाइसकेको भए पनि आजसम्म मिलमा विद्युत् जडान हुन नसकेको उनले बताए । पेपर मिलमा १२ किमी टाढा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित विद्युत् स्टेशनबाट लाइन ल्याउनुपर्नेमा छ किलोमिटरसम्म लाइन आइसकेको तर बाँकीको छ किलोमिटरसम्म ल्याउन स्थानीयले अवरोध खडा गरेपछि पेपर मिलसम्म लाइन आउन नसकेको मिलका व्यवस्थापन निर्देशक गोविन्द सर्राफले बताए । उनले यस मिलमा स्टेशनदेखि लाइन ल्याउँदा गौशाला रोड, सशस्त्र क्याम्प, सुर्ती विकास चोक हुँदै इँटाटारसम्म आउनुपर्ने हो । गौशाला–१ मै रहेको रामनगर गाउँका बासिन्दाले मापदण्डबमोजिम विद्युत्का खम्बा गाड्न नदिएका कारण लाइन अहिलेसम्म आउन नसकेको उनले बताए । रामनगरका स्थानीय बासिन्दाले ३३ हजार केभिएको लाइन आफ्नो गाउँबस्तीबाट लगिएमा बस्ती जोखिमका पर्ने, कति घरपरिवारको घरभित्रैसम्म खम्बा गाड्नुपर्दा उठिबास हुने, आगलागी र करेन्ट लागेर मृत्युजस्ता दुर्घटना बढ्ने, विद्युतकाे विकीरणले गर्भवतीलाई असर गर्ने र अपाङ्ग बालबालिका जन्मिनेजस्ता कारण सिर्जना गर्ने भन्दै बस्तीबाट लाइन जान नदिएपछि पेपर मिल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दाले गठन गरेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नरेश महतोको नेतृत्वमा पटक पटक स्थानीयले आन्दोलन, चक्काजामजस्ता कार्यक्रम गरेर पेपर मिलसम्म लाइन जानमा रोक लगाउँदै आएका छन् । यता अर्बौंको लगानी लगाएर पनि पेपर उत्पादन सुरु गर्न नसकेको पेपर मिलले सहमति र सहकार्यका लागि नगरपालिका, विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय बासिन्दासित विभिन्न प्रयास गरे पनि ठोस निर्णयमा पुग्न नसक्दा दिनदिनै लाखौंको क्षति भइरहेको जनाइएको छ । आइएमई समूहका अध्यक्ष तथा उद्यमी चन्द्रप्रसाद ढकालसहितका उद्योगपतिले २०७८ सालकाे साउन ११ गते नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डष्ट्रिज प्रालिको शिलान्यास गरेका थिए । अध्यक्ष ढकाल, जनकपुरधामको सर्राफ समूह, उद्योगपति सुनिल गोपाल श्रेष्ठ, होमनाथ ज्ञवालीलगायतको सो उद्योगमा लगानी रहेको छ । रासस
क्रिप्टो कारोबार गर्ने दुईजना पक्राउ
काठमाडौं । क्रिप्टो (अभौतिक) मुद्रा कारोबार गर्ने दुईजना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बुधबार प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषणको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेकाे हाे । पक्राउ पर्नेहरूमा नवलपरासी गैंडाकोट नगरपालिका- ४ बस्ने २२ वर्षीय प्रज्ञान रिमाल र बागलुङ नगरपालिका ४ का २० वर्षीय आयुष शर्मा रहेका छन् । दुवै जनालाई काठमाडाैंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएकाे हाे । दुवै जनाले स्टारबाेइ साेलुसन्स चलाउँदै आएका थिए । उनीहरूमाथि अभौतिक मुद्दाको प्रयोग गर्न नहुने कसूरअन्तर्गतको मुद्दामा बिहीबार काठमाडाैं जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप भई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको सिआईबीका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी हाेबिन्द्र बाेगटीले जानकारी दिए ।
बैंकले घर बनाउन आधारदरमै ऋण दिए पनि आएनन् ग्राहक, दशैं-तिहारमा छैन विगतको जस्तो उमंग
काठमाडौं । दशैंतिहार घर आँगनमै आइसकेकाे छ । दशैंतिहारमा विभिन्न योजनाहरू बनाइन्छ । अरूबेला काममा व्यस्त भएपनि यसबेला केही मान्छेहरूले आफ्नो नयाँ घर बनाउने योजना पनि बनाउँछन् । घर निर्माणका लागि बजेट चाहिन्छ । बजेट कम वा अभाव भएकाे अवस्थामा मानिसहरूले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउने योजना गरेका हुन्छन् । त्यसका लागि ऋणीहरूले कुन बैंकको घरकर्जाको ब्याजदर कम छ भनेर अध्ययन गर्छन् । बैंकहरूले पनि ग्राहकहरूको अपेक्षाअनुसार घरकर्जामा न्यून ब्याजदर तोकेका हुन्छन् । पछिल्लो समय बैंकहरूले कम ब्याजदरमा घरकर्जाका योजना ल्याइरहेका छन् । तर, कम ब्याजदरमा घरकर्जाका योजना ल्याएपनि माग नआएको बैंकरहरू बताउँछन् । नबिल बैंकले ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घरकर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले आधार दर सरह नै कम ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘नबिल ढुक्क घर कर्जा, नबिल भए ढुक्क’ योजनाअन्तर्गत ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको बैंकले जनाएको छ । भदौ महिनाका लागि बैंकको आधार दर ७.६३ प्रतिशत छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको छ । तर, घरकर्जाका लागि भने ७.९९ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर तोकेको हो । ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै ‘ढुक्क घर कर्जा’ योजना ल्याएपनि माग भने नआएको नबिल बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) सुजित शाक्य बताउँछन् । दशैंतिहारको सिजन भएकाले घर निर्माणका लागि बैंकबाट कर्जा लिने धेरै हुनुपर्ने भएपनि माग नआएको उनको भनाइ छ । ‘दशैंमा नयाँ घर बनाउने वा घर निर्माण गर्ने योजना बनाउने समय हो, दशैंतिहारको समय घरकर्जाको सिजन पनि हो । ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाको माग ह्वारह्वारती आउनुपर्ने हो । तर, आकर्षक रूपमा कर्जाको माग आएको छैन,’ वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्य बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान गर्न ‘ग्रासरुट’ मा मनोबल उच्च हुन जरूरी रहेको छ । विगत २ वर्षमा घाटा खाएर व्यापार राम्रो भएन । सबै सामान स्टकमा बसेको छ । बिक्री भएको सामानको पैसा पनि उठ्न सकेको छैन । त्यसैले नयाँ घर बनाउने योजना नबनाएको हुन सक्ने उनले बताए । साथै युवापुस्ता विदेश पलायन भएकाले बैंकको कर्जा प्रवाहमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । ‘युवाहरू खपत गर्ने पिल्लर हुन्, ती युवाहरू अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान गए, त्यहाँ काम गरेर पैसा फिर्ता पठाएर यहाँ घरघडेरी किन्ने समूह होइन, उल्टै यहाँको पैसा विदेश लैजान्छन्, त्यसको प्रभाव घरकर्जामा देखिएको छ । किनभने परिवारमा मेरो छोरालाई घर बनाउनुपर्छ भन्ने नलागेर पनि कर्जाको माग नआएको हामीले महसुस गरिरहेका छौं,’ वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यले भने । ग्लोबल आइएमई बैंकले घरकर्जाका लागि ग्रिन होम लोन योजना ल्याएको छ । बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर र सोभन्दा माथिको अवधिका लागि आधार दरमा १.७५ प्रतिशत प्रिमियम दर तोकिने जनाएको छ । त्यस्तै, निश्चिन्त आवास योजनामा १० वर्ष अवधिका लागि ७.९९ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको ८.४९ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको बैंकको छ । साथै १५ वर्ष भन्दा माथिको लागि ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । एनएमबि बैंकले ८.९२ प्रतिशत घर कर्जा योजना ल्याएको छ । सिटिजन्स बैंकको ८.९९ प्रतिशत घर कर्जा योजना ल्याएको छ । ‘सपनाको घरलाई दिनुहोस् आकार, सिटिजन्स घर कर्जाले पार्नेछ सपना साकार’ भन्ने नाराका साथ योजना ल्याएको छ । बैंकका अनुसार यो योजनाअन्तर्गत कायम रहेको ब्याजदर ७ वर्षसम्म स्थिर रहने छ । सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अधिकांश बैंकले घर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झारेका छन् । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान भएपछि समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने अपेक्षा बैंकरहरूको छ । किनभने घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने स्टिल, सिमेन्टलगायत क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ । मजदूरहरूले पनि काम पाउँछन् । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन कुमार आचार्य सस्तो ब्याजदरमा घर कर्जा ल्याएपनि माग नआएको बताउँछन् । उपभोग घटेका कारण व्यापार व्यवसाय घटेको उनले बताए । साथै युवा पुस्ता पलायन भएर घरको आवश्यक नभएकाले पनि कर्जाको माग घटेको उनको भनाइ छ । ‘देशभरि नै व्यापार व्यवसाय हुन सकेको छैन, उपभोग गर्ने लाखौं मान्छे विदेश पलायन भएका छन् । उपभोग कम भएपछि व्यापार व्यवसाय कम हुन्छ, व्यापार व्यवसाय कम भएपछि अन्य लगानी गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विदेश गए माग पनि घट्यो, विदेश गएका युवा पुस्तालाई घर बनाउनु नपर्ने वा आवश्यक नपर्ने भयो । विदेश गएपनि फर्किँदैनन्, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा जापान जाने युवा छन् अनि छोराछोरीका लागि घर नबनाएको पनि देखिन्छ ।’
सरकारी कर्मचारीको तलबको २ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमाका लागि छुट्याउनुपर्छ: मन्त्री पाैडेल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल । काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य कर कोषको सबै रकम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमालाई ५ लाखसम्म स्रोतको सुनिश्चित गर्न पनि सो व्यवस्था आफूहरू लागि परेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । शुक्रबार वीर अस्पतालमा डा. केडी जोशी जलन उपचार केन्द्रको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबको २ प्रतिशत रकम पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । स्वास्थ्य बीमाको स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले आधारको खोजी गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले त्यसका व्यवस्था हुनेबित्तिकै स्वास्थ्य बीमाबापत ५ लाख रकम पाउने व्यवस्था गर्ने बताए । त्यस अवसरमा उनले वीर अस्पतालको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिए । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य विमालाई प्रभावकारी बनाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा अवसरमा अस्पतालका उपकुलपति प्रा. डा. भूपेन्द्र बस्नेतले आम नागरिकले चुस्त ढंगले सेवा पाउने गरी अस्पतालको कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । याे पनि पढ्नूहाेस्: जलन उपचारका लागि एक लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको घोषणा
खाद्यले कर्णालीका नौ जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल । फाइल तस्बिर । वीरेन्द्रनगर । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कर्णालीमा असोजको पहिलो सातादेखि चाडपर्व लक्ष्यित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सुर्खेतसहित नौ जिल्लामा एकसाथ पहिलो चरणमा दसैंलक्ष्यित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो । उपभोक्ताले माग गरेमा दसैंदेखि तिहार हुँदै छठसम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने खाद्यको लक्ष्य रहेको कम्पनीका कर्णाली प्रादेशिक प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए । सुर्खेत, जाजरकोट, कालिकोट, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, दैलेख, मुगु, जुम्ला र हुम्लामा एकसाथ चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले गत वर्ष पनि प्रदेशका सल्ल्यानबाहेक नौ जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको थियो । उपभोक्ताको उच्च मागलाई ध्यान दिएर यस वर्ष चार प्रकारका चामलसँगै तेल, घिउ र दाल बिक्री गरिनेछ । सल्ल्यानमा कम्पनीको कार्यालय नभएका कारण त्यहाँ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । अन्य जिल्लामा असोज ७ गतेदेखि पसल सञ्चालन उनले बताए ।
