विकासन्युज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष केसीले लिए शपथ

काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा. डा. खड्गबहादुर केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बिहीबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शपथ गराएका हुन् । त्यसपछि मन्त्रीको उपस्थितिमा अध्यक्ष केसीले सचिव श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । शपथग्रहणपछि मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विश्वविद्यालय सुधार तथा संस्थागत पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गरे । विश्वविद्यालय सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । नवनियुक्त अध्यक्ष केसीले विश्वविद्यालयको नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  सचिव श्रेष्ठले पनि आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उच्च शिक्षाको सुधारका लागि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने बताए । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिका विज्ञका रूपमा परिचित केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

नर्सिङ काउन्सिलले पायो नयाँ नेतृत्व

काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।  सरकारले काउन्सिलको अध्यक्षमा शकुन्तला प्रजापति, उपाध्यक्षमा बिमला कुमारी साह र रजिस्ट्रारमा पार्वती विष्टलाई नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र रजिस्ट्रारले बिहीबार (आज) स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे । शपथ ग्रहणसँगै उनीहरूले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा सम्हालेका छन् ।

जब उडेको ३० सेकेन्डमै रकेटमा चट्याङ पर्यो...

काठमाडौं । चीनको एउटा रकेट प्रक्षेपण भएको करिब ३० सेकेन्डमै चट्याङको चपेटामा प‍र्यो । आकाशमा बिजुली चम्किँदै गर्दा रकेटमै चट्याङ परेको दृश्य क्यामेरामा कैद भएपछि उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ ।  तर, चट्याङ लागे पनि रकेट आफ्नो मार्गबाट विचलित नभई सफलतापूर्वक अन्तरिक्षतर्फ अघि बढ्यो । यो घटना गत जुलाई २३ को हो । चीनले दक्षिणपश्चिमी सिचुआन प्रान्तस्थित छिचाङ स्याटेलाइट लन्च सेन्टरबाट स्थानीय समयअनुसार राति ८ बजे लङ मार्च–३ बी रकेट प्रक्षेपण गरेको थियो ।  रकेटले तियानलियन–२–०६ नामक डाटा रिले स्याटेलाइट बोकेको थियो । प्रक्षेपण भएको केही समयमै रकेटमाथि अचानक चट्याङ परेको थियो । भिडियोमा रकेटको तल्लो भागतिर चट्याङ चम्किएको देखिन्छ । केही क्षणका लागि आकाश नै उज्यालो बने पनि रकेटको उडानमा कुनै स्पष्ट अवरोध देखिएन ।  रकेटले आफ्नो उडान जारी राख्दै स्याटेलाइटलाई निर्धारित कक्षमा पु‍र्यायो । चीनको चाइना एरोस्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कर्पोरेसन (सीएएससी) का अनुसार प्रक्षेपण मिसन पूर्ण रूपमा सफल भएको थियो ।  तियानलियन–२–०६ स्याटेलाइटलाई भू–स्थिर स्थानान्तरण कक्षमा पु‍र्याइएको हो । यो स्याटेलाइटले चीनको थियानगोङ अन्तरिक्ष स्टेसन लगायतका अन्तरिक्षयान र पृथ्वीमा रहेका ग्राउन्ड स्टेसनबीच डाटा आदानप्रदान तथा सञ्चारमा सहयोग गर्नेछ । रकेटमा चट्याङ पर्दा किन ठूलो क्षति भएन ? रकेट प्रक्षेपणका क्रममा चट्याङ पर्नु सामान्य जोखिम भने होइन । विद्युतीय झड्काले रकेटभित्र रहेका इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, सञ्चार उपकरण र उडान नियन्त्रण प्रणालीमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले प्रक्षेपणका लागि मौसमको अवस्था निकै सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गरिन्छ । तर आधुनिक रकेटमा चट्याङको जोखिम कम गर्न विभिन्न सुरक्षा प्रणाली राखिएका हुन्छन् । लङ मार्च–३बी जस्ता रकेटको धातुको बाहिरी संरचनाले विद्युतीय प्रवाहलाई बाहिरी सतह हुँदै तलतिर प्रवाहित गर्न सहयोग गर्ने भएकाले भित्रका संवेदनशील उपकरण सुरक्षित रहन सक्छन् ।  यस घटनामा पनि चट्याङको असरले रकेटको महत्त्वपूर्ण प्रणालीमा समस्या नपारेको देखिएको छ । केही विशेषज्ञ व्याख्याअनुसार रकेट तीव्र गतिमा बादलयुक्त वातावरणबाट माथि जाँदा त्यसले छाड्ने आयोनाइज्ड ग्यासको मार्गले समेत विद्युतीय डिस्चार्जलाई सहज बनाउन सक्छ ।  अर्थात् कहिलेकाहीँ रकेट आफैंले पनि चट्याङको बाटो बन्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । प्रक्षेपणका क्रममा रकेटमा चट्याङ परेको यो पहिलो घटना भने होइन । सन् १९६९ मा अपोलो–१२ मिसनका क्रममा पनि रकेटमा दुईपटक चट्याङ परेको थियो । त्यसबाट केही विद्युतीय प्रणाली प्रभावित भए पनि मिसनलाई सफलतापूर्वक अघि बढाइएको थियो । त्यसैगरी सन् १९८७ मा एटलस–सेन्टौर ६७ पनि चट्याङको प्रहारमा परेको थियो । त्यस घटनाले रकेटको डिजिटल फ्लाइट कन्ट्रोल प्रणालीमा समस्या निम्त्याउँदै अन्ततः उडान असफल भएको थियो । यसपटक भने लङ मार्च–३बीले चट्याङको प्रत्यक्ष प्रहार सहँदै पनि आफ्नो उडानलाई निरन्तरता दियो र स्याटेलाइटलाई सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा पु‍र्यायो ।  त्यसैले रकेट प्रक्षेपणको क्रममा कैद भएको यो दृश्य अहिले अन्तरिक्ष प्रविधिको मजबुती देखाउने रोचक उदाहरणका रूपमा चर्चामा आएको छ ।

एभरेष्ट मार्टलाई २ लाख जरिवाना, नेपाल ग्यास उद्योगलाई निर्देशन

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंको ठहिटीस्थित एभरेष्ट मार्ट स्टोर प्रालिलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागले बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत एमआरपीभन्दा बढी मूल्य असुलेको पुष्टि भएपछि उक्त कारबाही गरेको जनाएको छ । यस्तै, गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात, साउन १ गतेदेखि हालसम्मको ग्यास बिक्री विवरण तथा खरिद–बिक्री बिलसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिविरुद्ध परेको टेलिभिजनको डिस्प्ले सम्बन्धी उजुरीमा वारेन्टी अवधिभित्रै मर्मत सम्पन्न भएको पुष्टि भएपछि विभागले सामान्य निर्देशन दिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार मनकामना आर.एस. जेभीलाई एमआरपी लेबल भएका वस्तु मात्र बिक्री गर्न, अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न तथा भोजनालय र भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ । खेमदेवी स्टोरले मागअनुसारका कागजात पेस गरेपछि विभागले ग्यासको कृत्रिम अभाव हुन नदिन, नियमित र सहज रूपमा बिक्री–वितरण गर्न तथा अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड र नियमानुसार बजारमा ग्यासको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तथा गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालि (अनामनगर) लाई ग्यासको समानुपातिक र विवादरहित वितरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । एयरपोर्ट होटल प्रालिमा गरिएको अनुगमनका क्रममा होटलले आवश्यकता अनुसार मात्र ग्यास खरिद गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, जेरो टु टेन प्रालिविरुद्ध परेको उजुरीमा उपभोक्तालाई सामान फिर्ता गरी रकमसमेत फिर्ता गरेको कागजात पेस गरेपछि आवश्यक परे विभागमा उपस्थित हुन तथा एमआरपी लेबल व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, न्यौपाने स्टोरलाई खरिद–बिक्री बिल, नापतौलसम्बन्धी कागजात व्यवस्थित राख्न र मूल्यसूची थप स्पष्ट बनाउन निर्देशन दिइएको छ भने श्री बीआईईटीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।

इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता बढाउन नसकिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको अडान

काठमाडौं । एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले हालको अवस्थामा भत्ता बढाउन नसकिने बताएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टर्न चिकित्सकलाई भत्ता वृद्धि गर्न कानुनी वा नीतिगत आधार नरहेको दाबी गरेको हो ।  संस्थाले विद्यार्थीलाई उक्त माग राखेर आन्दोलन नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा इन्टर्नसिप चिकित्सा शिक्षाको अनिवार्य शैक्षिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई रोजगारीसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । शैक्षिक अवधिमै विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने भएकाले यसका आधारमा थप भत्ता माग गर्नु उपयुक्त नभएको संस्थाको भनाइ छ । ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा लिइने शुल्कमा ट्युसन तथा अध्ययनसँग सम्बन्धित निर्धारित शुल्क मात्र समावेश गरिएको हुन्छ । इन्टर्नसिप शीर्षकमा छुट्टै कुनै शुल्क लिइएको छैन । त्यसैले हाल उपलब्ध गराइरहेको भत्ताभन्दा थप वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संस्थाका अनुसार निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालहरूले इन्टर्न चिकित्सकलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक १ हजार ५ सयदेखि १३ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।  तर, कुनै पनि प्रचलित कानुन, नियम वा मापदण्डले इन्टर्न चिकित्सकलाई अनिवार्य रूपमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको संस्थाको दाबी छ । इन्टर्न चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भइरहेको भन्ने आरोपप्रति पनि संस्थाले असहमति जनाएको छ । इन्टर्न चिकित्सक कर्मचारी नभई अध्ययनरत विद्यार्थी भएकाले श्रम शोषण भएको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।  साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पूर्ण दर्ता प्राप्त चिकित्सक नभएसम्म इन्टर्न चिकित्सकलाई सेवामा कार्यरत चिकित्सकका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने संस्थाको भनाइ छ । पछिल्लो केही दिनयता इन्टर्न चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता वृद्धि, कार्यपरिस्थिति सुधार तथा श्रमको उचित मूल्यांकनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएसँगै इन्टर्न चिकित्सक र कलेज व्यवस्थापनबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।

जहाज डिले भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, यात्रुको मृत्यु भए सवा करोड पाउने

काठमाडौं । नेपालमा आन्तरिक हवाई यात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संसदमा पेस गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) द्वारा प्रस्तुत यस विधेयकले आन्तरिक हवाई यात्राका क्रममा यात्रु, ब्यागेज, कार्गो तथा तेस्रो पक्षमा पर्न सक्ने जोखिम र क्षतिपूर्तिको दायरालाई पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्पष्ट कानूनी ढाँचामा ल्याएको छ ।  प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनदेखि लागू हुने यस ऐनले वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई आर्थिक र कानूनी दायित्वभित्र बाँध्दै यात्रुहरूको हक–हितको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  प्रस्तावित विधेयकमा हवाई दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा दिइने क्षतिपूर्तिको सीमा उच्च बनाइएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु वा शारीरिक क्षति भएमा मृतक वा पीडितका हकवालाले अधिकतम १ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ३४ लाखभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) सम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।  हाल आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउने यात्रुले २० हजार डलर बीमा रकम पाउँदै आएका छन् । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेपछि सम्बन्धित यात्रुका परिवारले बीमाबापत एक लाख डलर रकम पाउने छन् । क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्थामा शव हस्तान्तरण गर्दाकै बखत अन्तिम संस्कारका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, जुन पछि कुल क्षतिपूर्ति रकमबाट कट्टा गरिनेछ ।  घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने दायित्व वायुसेवाको हुनेछ भने दुर्घटनाका कारण तेस्रो पक्षको धनसम्पत्तिमा पुग्ने नोक्सानीको पूर्ति पनि सम्बन्धित वायुसेवाले नै गर्नुपर्नेछ । उडान ढिलाइ, रद्द र टिकटसम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा र पारदर्शी बनाउन विधेयकमा विशेष व्यवस्था समेटिएको छ ।  उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने भएमा तोकिएको समयभन्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगावै यात्रुलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ । सूचना नदिई उडान रद्द वा ढिलाइ गरेमा वा भारवहन क्षमताका कारण यात्रुलाई उडान गराउन नसकेमा वायुसेवाले तोकिएको सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, यात्रुको चेक–इन ब्यागेज हराएमा वा क्षति पुगेमा प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० डलरसम्म र कार्गोको हकमा मूल्य घोषणा नगरिएको भए प्रति किलोग्राम १० डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।  हवाई सेवा सञ्चालकहरूका लागि सर्वपक्षीय बीमा अनिवार्य गर्दै नियमनकारी प्रावधानहरू सशक्त पारिएको छ । वायुसेवाले यात्रु, मालसामान र तेस्रो पक्षका साथै युद्ध, आतंककारी क्रियाकलाप, अपहरण र वातावरणीय क्षतिसमेत समेट्ने गरी बीमा गर्नुपर्नेछ ।  बीमा नगर्ने वायुसेवालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउन सक्नेछ भने ३५ दिनभित्र पनि बीमा नगरे वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (ब्इऋ) नै रद्द गर्न सक्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले ऐन प्रारम्भ भएको ३ महिनाभित्र यो बीमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया र कानुनी पुनरावेदनको स्पष्ट समयसीमा विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ । दुर्घटना वा क्षति भएको ९० दिनभित्र हकवाला वा पीडितले र उडान रद्द वा ब्यागेज नोक्सानीको हकमा ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।  वायुसेवाले ६० दिनभित्र निर्णय नगरे वा निर्णयमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको महानिर्देशकसमक्ष र त्यहाँबाट पनि समाधान नभए ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ । महानिर्देशकले कसुरको प्रकृति हेरी १० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

दुग्ध अनुदानमा १ करोड ७१ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार, मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट दुग्ध सहकारीमा भएको अनुदान अनियमितता प्रकरणमा ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीसहित नगरपालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी र सहकारीका पदाधिकारीविरुद्ध दायर भएको हो । अख्तियारका अनुसार डेरी सञ्चालनका लागि दिइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सहकारीलाई कार्यविधिविपरीत ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ चिस्यान केन्द्र निर्माण अनुदान दिइएको आरोप छ । त्यसपछि ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको मिल्क ट्याङ्कर र दुईवटा सवारीसाधन पनि उपलब्ध गराइएको आयोगले जनाएको छ । तर डेरी दुई वर्षसम्म सञ्चालनमा आएन । सवारीसाधन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । आयोगले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी सहकारीलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानि पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिले चढ्ने गाडी नाइमा एक्स्पोमा

साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोट्र्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)को दोस्रो संस्करण ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को आयोजना हुँदैछ । एक्स्पो नजिकिएसँगै अटो व्यवसायीहरू स्टल निर्माणमा जुटेका छन् । यसपटकको एक्स्पोमा ४० वटा नयाँ ब्राण्डहरू लन्च हुँदैछन् । जसमध्ये ८ वटा ब्राण्ड मात्रै विशाल ग्रुपअन्तर्गतको एमजी गाडीको आधिकारीक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले तयारी गरिरहेको छ । वास्तवमा यो एक्स्पोमा पारामाउन्ट मोटर्सले कुन ब्राण्ड सार्वजनिक गर्दैछ ? ग्राहक र अवलोकनकर्ताले एमजीको स्टलमा के नयाँ अनुभव गर्न पाउनेछन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिल क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छन् ।  यसपटकको एक्स्पोमा पारामाउन्ट मोटर्सले​​​​​ कुन-कुन गाडीहरू प्रदर्शनीमा राख्दैछ ? यसपटक हामीले चारवटा मुख्य ब्रान्डहरू प्रदर्शनीमा राख्नेछौंं । जसमा एमजी, होङ्ची गुओली, वुलिङ र लिन्क एण्ड कोको सहभागिता रहन्छ । यी चारवटा ब्रान्डका लागि हामीले चारवटा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम स्टलहरूको व्यवस्था गरेका छौं । होङ्ची गुओली र लिन्क एण्ड को ब्राण्ड नेपालका लागि बिल्कुलै नयाँ हुन् । एमजी ब्रान्डमा यसपटक के-के नयाँ देख्न पाइनेछ ? एमजीमा हाम्रा नियमित मोडलहरू एमजी जेडएस ईभी, एमजी फोर र एमजी फाइभ त हुने नै छन् । त्यसबाहेक हामीले दुईवटा नयाँ मोडल लन्च गर्दैछौं ।  एउटा हाइब्रिड मोडल र अर्को यू नाइन नामको इलेक्ट्रिक पिकअप । एक्स्पोमा यी दुवै मोडल हाम्रो विशेष आकर्षणका रूपमा रहनेछन् ।  वुलिङ ब्रान्डका कुन–कुन नयाँ गाडीहरू थपिँदैछन् ? वुलिङमा हामीले पहिलेदेखि नै एयर ईभी बिक्री गर्दै आएका थियौं । यसपटक हामी थप तीनवटा नयाँ मोडल ल्याउँदैछौं । जसमा बिङ्गो (सानो ४ ढोके गाडी), क्लाउड ईभी (५ सिटर लक्जरी एमपीभी) र बाओजुन (इलेक्ट्रिक एसयूभी) रहेका छन् ।  नेपालका लागि नयाँ ब्रान्ड होङ्ची गुओलीको बारेमा केही बताइदिनूस् न, यसको चर्चा किन बढी छ ? होङ्ची गुओली चीनको निकै पुरानो र प्रतिष्ठित प्रिमियम ब्रान्ड हो । यो कतिसम्म विलासी छ भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो आधिकारिक गाडीका रूपमा यसै ब्रान्डलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ । उहाँमात्र नभई चीनका विगतका राष्ट्रप्रमुखहरूले पनि यसैलाई रोज्नुहुन्थ्यो । नेपालमा हामीले यसका दुईवटा मोडल ई–एचएस ९ (लक्जरी एसयूभी) र ई-क्यूएम ५ सार्वजनिक गर्दैछौं । चिनियाँ भाषामा होङ्ची गुओलीको शाब्दिक अर्थ रातो झण्डा भन्ने हुन्छ । होङ्ची गुओलीले आईसीई इन्जिन, हाइब्रिड र बिईभीगरी तीनवटै पावर ट्रेनका कार उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसको मूल्य नाइमा एक्स्पोमा राख्नेछौंं । लिन्क एण्ड को ब्रान्डका गाडीहरू के-कस्ता छन् ? यो हाम्रो लाइट कमर्सियल भेहिकल ब्रान्ड हो । यसमा हामीले जी १०० मोडलको इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक ल्याउँदैछौं । यसको भारवहन क्षमता १.५ टन छ भने यसमा ४२ किलोवाटको ब्याट्री र १० फिट लामो डाला उपलब्ध छ । यस पटक कतिवटा गाडीहरू लन्च हुँदैछन् र स्टलको तयारी कस्तो छ ? हामी सबै ब्रान्डका गरी कुल ८ वटा नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्दैछौं । एमजीका २, वुलिङका ३, होङ्ची गुओलीका २ र लिन्क एण्ड कोको १ । स्टल निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । यसपटक हामी निकै प्रिमियम अनुभव दिने गरी स्टलहरू बनाउँदैछौं । काम धमाधम भइरहेको छ ।  ग्राहकहरूका लागि विशेष आकर्षण र सुविधाहरू के-के छन् ? ग्राहकहरूले नयाँ प्रविधि, विशेषगरी एमजीको हाइब्रिड टेक्नोलोजी र विश्वस्तरीय विलासी गाडीहरू नजिकबाट हेर्न पाउनुहुनेछ । अटो शोको समयमा विशेष मूल्य र आकर्षक अफरहरू पनि हुनेछन्, जसको घोषणा हामी नाइमामै गर्नेछौं ।  गाडी खरिद गर्न चाहने ग्राहकका लागि बैंक फाइनान्सिङको के व्यवस्था छ ? हाललाई हाम्रो कुनै विशेष बैंकसँग मात्र टाइअप त छैन, तर ग्राहकहरूले आफ्नो अनुकूलताअनुसार जुनसुकै बैंकबाट पनि फाइनान्सिङ गराउन सक्नुहुन्छ । आवश्यकता अनुसार हामी आगामी दिनमा बैंकहरूसँग सहकार्य पनि बढाउँदै लैजानेछौं ।