२५० को सामान किन्दा १० लाख उपहार
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा साउन महिनाको पहिलो पाक्षिक अवधिका विजेताको घोषणा गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बिल बिजक लिने र दिने संस्कारलाई प्रोत्साहन गरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका १६ जना उपहार विजेताको छनोट गरिएको छ । यसमा प्रत्येक दिनका एक-एक जना गरी १५ जना र साउनको पहिलो १५ दिनका लागि एक जना ‘बम्पर’ उपहार विजेता रहेका छन् । दैनिक विजेताले १ लाख १२ हजार ३७४ रुपैयाँ र बम्पर उपहार विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । विजेताको छनोट ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्युर्ड युनिफर्म र्यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रविधिबाट गरिएको विभागले जनाएको छ । यो पूर्ण रूपमा कम्प्युटरकृत प्रणाली भएकाले यसमा कुनै पनि मानवीय हस्तक्षेप वा विभेद नहुने र प्रक्रिया निष्पक्ष रहने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । साउन १ देखि १५ गतेसम्मको अवधिमा उपभोक्ताले गरेका ७ हजार ७७ वटा नगद कारोबारको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रविष्ट भएको छ, जसको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ३ हजार ९ सय १५ विक्रेता आबद्ध छन् । त्यसैगरी, सोही अवधिमा अनलाइन भुक्तानीमार्फत २ करोड ५६ लाख ८ हजारभन्दा बढी कारोबार भएका छन् । अनलाइन भुक्तानीबाट हुने ७६ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई भने छुट्टै प्रविष्ट गरिरहनु नपर्ने र ती स्वतः उपहार कार्यक्रममा समावेश हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । छनोट भएका विजेताको कुपन नम्बर र संक्षिप्त विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ । व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै विजेताको पूरा नाम र मोबाइल नम्बर भने सार्वजनिक गरिएको छैन । उपहार जित्ने उपभोक्ताले १५ दिनभित्र नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर पुरस्कार रकम दाबी गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । बिलिङ संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहन दिने सरकारको नीतिअनुरूप यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकोशिवकृष्ण जनरल स्टोरमा २ सय ५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका एक उपभोक्ताले साउन महिनाको पहिलो १५ दिनको १० लाख रुपैयाँको बम्पर करदाता प्रोत्साहन उपहार जितेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पछिल्लो राजनीतिक तथा कानुनी घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिको कार्यालय, चुनदेवीमा शुक्रबार दिउँसो २:३० बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको समितिले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले संस्थापनइतर समूहले दायर गरेको रिट निवेदनमा पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा कानुनी परिस्थितिबारे समूहले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो अवस्था, राष्ट्रिय भेला सम्बन्धी विषय तथा आगामी रणनीतिबारे धारणा सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्रपा बागमती सरकारमा नजाने, सत्ता समीकरणको दौडबाट टाढै रहने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार अबेर संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकार गठनका लागि भइरहेको सत्ता समीकरण र गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने तथा सरकार गठनको दौडबाट बाहिर रहने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको नीतिगत निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । संसदीय दलले केन्द्रको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै बागमती प्रदेशमा पनि सरकारमा नजाने अडानलाई औपचारिक रूपमा पारित गरेको जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन अन्त्य गरी नेकपा एमाले र नेकपाले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेका बेला राप्रपासँग पनि सरकार निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर राप्रपाले सत्ता साझेदारीभन्दा आफ्नो राजनीतिक नीति र प्राथमिकतालाई अघि सार्दै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पनि वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बागमती प्रदेश संसदीय दलले समेत केन्द्रको नीतिलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्दै प्रदेश सरकारमा नजाने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
सूचना आयोगमा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्त नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको सचिवालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त एक जना र दुई जना सूचना आयुक्त नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो । सूचनाअनुसार दुई जना सूचना आयुक्तमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रूपमा नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले प्रकाशित सूचनाअनुसार इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र निर्धारित ढाँचाको आवेदन फाराम भरी आवश्यक कागजातसहित कार्यालय समयभित्र त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा रहेको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको सचिवालयमा दरखास्त दर्ता गराउन सक्नेछन् । समितिले आवेदनका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव, आवेदन फाराम तथा अन्य विवरण सूचनामै उल्लेख गरिएको जनाएको छ । निर्धारित समयसीमाभित्र प्राप्त आवेदनको अध्ययन तथा मूल्याङ्कनपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम योग्य उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तहरूको पद रिक्त रहेपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आयोगमा हुने नयाँ नियुक्तिलाई सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धनसँग जोडेर हेरिएको छ ।
सरकारको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ अब खल्तीमा
काठमाडौं । आईएमई खल्ती लिमिटेड (खल्ती) ले नेपाल सरकारको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ मा आफ्ना प्रयोगकर्तालाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ । अब खल्तीमार्फत १०० रुपैयाँभन्दा बढीको योग्य डिजिटल भुक्तानी गर्ने प्रयोगकर्ता स्वतः दैनिक र पाक्षिक उपहार योजनामा सहभागी हुनेछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक जना विजेताले कर कट्टीपछि १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, प्रत्येक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ जित्नेछन् । खल्तीका अनुसार योग्य कारोबारको विवरण सुरक्षित प्रणालीमार्फत स्वतः आन्तरिक राजस्व विभागको प्लेटफर्ममा पुग्नेछ । योग्य कारोबार भएपछि उपहार कुपन पनि स्वतः सिर्जना हुनेछ। प्रयोगकर्ताले उक्त कुपन खल्ती एपमै हेर्न सक्नेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागले प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता छनोट गर्ने जनाएको छ। विजेतालाई मोबाइल फोन र इमेलमार्फत जानकारी दिइनेछ । खल्तीमार्फत विजेता बनेका प्रयोगकर्तालाई खल्तीले पनि विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउने जनाएको छ । खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रेग्मीले सरकारको डिजिटल कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले डिजिटल भुक्तानी विस्तार, वित्तीय पारदर्शिता प्रवर्द्धन र औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा खल्तीले निरन्तर योगदान गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साढे १ करोडमा मोटरसाइकल र स्कुटर किन्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साढे १ करोड रुपैयाँ बराबरका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने भएको छ । बैंकले १ करोड १३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरका मोटरसाइकल र २६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरका स्कुटर खरिद गर्ने भएको हो । मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदका लागि जगदम्बा मोटर्स प्रालिको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम जगदम्बा मोटर्स प्रालिलाई छनोट गरिएको हो । प्राप्त बोलपत्रहरूको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि जगदम्बा मोटर्स प्रालिको प्रस्ताव न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखिएकाले स्वीकृतिका लागि छनोट गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
तातोपानी भन्सारमा सुख्खा पहिरो खस्दा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीमा क्षति
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका-३ स्थित तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा सुख्खा पहिरो खस्दा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तातोपानीमा भौतिक क्षति पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार शुक्रबार राति १:१५ बजे भन्सार कार्यालयको उत्तर-पश्चिमतर्फ रहेको करिब २०० देखि ३०० मिटर अग्लो डाँडाबाट सुख्खा पहिरो खसेको हो । पहिरोसँगै झरेका ढुंगाहरू आपसमा ठोक्किएर उछिट्टिँदा बीओपी परिसरका विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको जनाइएको छ । घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन । पहिरोका कारण पहिलो लाइन ब्यारेकको एउटा झ्यालको सिसा फुटेको, दोस्रो लाइन ब्यारेकको भित्तामा प्वाल परेको तथा जस्ताको छानोमा ६ वटा प्वाल परेको छ । यस्तै, एउटा ड्युटी पोस्ट पूर्ण रूपमा र अर्को आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको बाथरुमको भित्तामा प्वाल परेको, हिमाली ज्याकेटमा ढुंगाले प्वाल पारेको, राष्ट्रिय झण्डा राखिएको पोल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको, जिन्सी स्टोर भवनमा तीन वटा प्वाल परेको तथा मुख्य प्रवेशद्वार अगाडिको सिँढीमा समेत क्षति पुगेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
४ वटा निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म काम गर्न नपाउने
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ४ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड-बीएलबी-नमादेउ जेभ र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा अशोक गैह्रेको इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा सन्तोषकुमार पैकराको अपन निर्माण सेवा, ललितपुरलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । थलारा गाउँपालिकाको सिफारिसमा खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी, बझाङलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । जसमा तुल्सी खड्काको खप्तड निर्माण सेवा, भरतबहादुर कठायतको बीएलबी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि तथा अमृता महराको नमादेउ निर्माण सेवा आवद्ध छन् । त्यसैगरी, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, राजविराजको सिफारिसमा एमआर–आर्यन जेभीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त संयुक्त उपक्रममा आशिष लामाको आर्यन कन्स्ट्रक्सन मल्टिपर्पोज प्रालि, उदयपुर र रामबहादुर थापाको एमआर कन्स्ट्रक्सन, चितवन रहेका छन् । कार्यालयले कालोसूचीमा रहेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको छ ।
