काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेपनि स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजना, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) याङ्की उक्यावले बताएकी छन् ।
मंगलबार (आज) सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उक्यावले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले विगत १४ वर्षमा लगानी बोर्डबाट करिब १ दशमलव ६७ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा वास्तविक परियोजनासम्म पुगेको वा नपुगेको विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले स्वीकृत लगानी र परियोजनामा वास्तविक रूपमा जाने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै अब लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामात्र नभई त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र राज्यले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमा रूपान्तरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
‘विगत १४ वर्षमा १.६ ट्रिलियन नेपाली रुपैयाँ स्वीकृत भएको रहेछ । तर यो मनी ग्राउन्डमा परिणत भएको छ त ? अब यो कुरामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो र आकर्षणमा कमी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदा समेत विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा चासो देखाउने गरेका छन् ।
विशेषगरी पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा रासायनिक मललगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको उनले बताइन् ।
तर नेपालमा लगानी ल्याउने र परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा लामो तथा झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउँदा स्वीकृति, लाइसेन्स, सरकारी निकायबीचको समन्वय, कार्यान्वयनदेखि हस्तान्तरणसम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
सीईओ उक्यावले लगानी बोर्डलाई परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित ‘डेलिभरी युनिट’का रूपमा विकास गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको जानकारी दिइन् ।
लगानी बोर्डमा आफू आएको पाँचौं हप्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्राथमिकता दिइएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले अहिले बोर्डलाई एउटा डेलिभरी युनिटका रूपमा विकास गर्न प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छौँ, जसले गर्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना तथा रोयल्टीमा कन्भर्ट हुन सजिलो हुन्छ ।’
उक्यावले लगानी बोर्डको संरचनासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनका अनुसार हाल लगानी बोर्डमा पाँचवटा परियोजना अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा छन् भने तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा छन् ।
स्वीकृत लगानीलाई उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सरोकारवाला सबै सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
