काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सडक निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा नगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य र निर्माण कम्पनीसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित हरियापानी–पालुङ–माझफाल हुँदै रुकुम जोड्ने मोटरबाटो निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्तिमा ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ ५७ पैसाको हानि पुर्याइएको निष्कर्षसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
अख्तियारका अनुसार सडक निर्माणका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान हुँदा सात निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत अन्य योग्य कम्पनीलाई विभिन्न बहानामा अयोग्य ठहर गर्दै सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्काबाट वञ्चित गरिएको आरोप छ ।
त्यसपछि सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने छल निर्माण सेवा प्रालि, दुनै डोल्पा लाई ठेक्का दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा कम र सबैभन्दा बढी कबोल रकमबीच ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ ५७ पैसाको अन्तर रहेको थियो, जसबाट सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याइएको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा, शिक्षा अधिकृत भीमबहादुर थापा, एमआईएस अपरेटर हरिचन्द्र बिष्ट, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य शिशिरकुमार गुरुङ, निर्माण कम्पनी छल निर्माण सेवा प्रालि र कम्पनीका सञ्चालक दिपचन्द्र रोकाया विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत भ्रष्टाचार र मतियारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गर्दै ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ ।
साथै, बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा सम्बन्धित कर्मचारीविरुद्ध थप कसुरमा पनि सजाय माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
