एनटीसीले प्याकेजको समयसँगै शुल्क पनि बढायो
काठमाडौं । गत चैत २४ गते सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले निर्देशन दिए- नेपाल टेलिकम (एनटिसी)को प्रिपेड सेवा अन्तर्गतका २८ दिन अवधिका प्याकेजलाई बढाएर ३० दिन बनाउनु । एनटिसीले पनि मन्त्रीको निर्देशन बमोजिम सोही दिनदेखि लागू हुने गरी २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्यायो । मन्त्रीको निर्णयलाई सुरुआती चरणमा उपभोक्तामैत्री कदमका रूपमा हेरियो । किनकि अब महिनामा एकपटक रिचार्ज गर्दा पुग्ने र उही मूल्यमा थप दुई दिन सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारले यसलाई उपभोक्ताको खर्च व्यवस्थापन सहज बनाउने र डेटा, भ्वाइस तथा एसएमएस सेवामा अतिरिक्त सुविधा दिने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । यस अवधिमा एनटीसीले सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट ३० दिन पुर्याएको छ । तर, व्यवहारमा लागू हुँदा केही फरक देखियो । समयावधि बढेसँगै केही प्याकेजको मूल्य पनि बढाइएपछि उपभोक्ताबीच असन्तुष्टि चुलिएको छ । एनटीसीले अवधिसँगै एउटै प्याकेजमा १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेपछि ग्राहकहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । एनटिसीका सहायक प्रवक्ता प्रकाश थापा क्षेत्रीका अनुसार एक/दुई वटा प्याकेजमा मात्रै रकम वृद्धि गरिएको हो भने धेरैजसो प्याकेजमा केवल समयावधि बढाइएको छ । उनका अनुसार ७९९ रुपैयाँको प्याकेजलाई ६९९ रुपैयाँबाट १ सय रुपैयाँले बढाइएको हो, जससँगै डेटा सुविधा पनि उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरिएको छ । ‘उक्त प्याकेजमा डाटा १५ जीबीबाट बढाएर १५० जीबी पुर्याइएको छ । मूल्यसँगै भ्यालु पनि उच्च बनाइएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार अन्य केही प्याकेजमा पनि सेवा विस्तार गरिएको भए पनि अधिकांशमा केवल म्याद (भ्यालिडिटी) मात्र २८ दिनबाट ३० दिनमा बढाइएको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीले कम्पनीले प्याकेज परिमार्जन गर्दा ग्राहकको माग, प्रयोगको प्रवृत्ति र बजार प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएको बताए । ‘ग्राहकको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धी बजारको अवस्था र विश्लेषणपछि नै प्याकेज तयार गरिएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीको ‘बिजनेस इन्टेलिजेन्स’ प्रणालीमार्फत ग्राहकको प्रयोग विश्लेषण गरेर नयाँ प्याकेज तयार गरिएको हो । ‘थोरै पैसामा धेरै सुविधा दिने उद्देश्यले प्याकेज परिमार्जन गरिएको हो,’ उनले भने । क्षेत्रीले ८० प्रतिशत प्याकेजमा केवल समयावधि मात्र बढाइएको र मूल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार मूल्य बढाइएका प्याकेजमा सेवा पनि उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरिएको छ, जसले ग्राहकलाई थप फाइदा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग साउनबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिमी प्रवेशद्वारमा रहेको बहुप्रतिक्षित नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ९९ प्रतिशत पूरा भएको हो । केही बाँकी निर्माणका काम सकेर आयोजनलाई सञ्चालनको लागि हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सुरुङमागै सञ्चालन गर्न पाँच वर्षको लागी चिनियाँ कम्पनी युसिन–एआरटी जेभीलाई ५ वर्षको लागि दिइएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले गरेको सुरुङमार्गको अनुगमनका क्रममा निर्देशक नेपालले सुरुङमार्गका भौतिक प्रगतिका बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए । सो क्रममा नेपालले सुरुङमार्ग निर्माणमा केही ढिलाई भएको बताए । ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि विभिन्न कारणले चार पटक म्याद थपिँदा थप ३६ महिना समय लागेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार २०१९ सेप्टेम्बर २३ बाट शुरु भएको परियोजना २०२६ अप्रिल २५ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । करिव २२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ निर्माण कार्यमा र ६ अर्ब रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत पुगेको छ । सुरुङमार्ग अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्गभित्र अत्याधुनिक प्रविधिहरू जडान गरिएको छ । पावर सप्लाइ, स्मार्ट लाइटिङ, सिसिटिभी निगरानी, रिमोट मोनिटरिङ तथा कन्ट्रोल सिस्टम, भेन्टिलेसन प्रणाली (सवारी चापअनुसार स्वचालित) र आधुनिक फायर फाइटिङ प्रणाली जडान गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै आपतकालीन अवस्थामा सूचना दिन ‘भेरिएबल म्यासेज साइन’, ट्राफिक सिग्नल तथा कन्ट्रोल रुमबाट प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, ‘हाम्रो करिव २२ अर्बको आयोजना हो । २२ अर्बमध्ये १६ अर्ब चाहीँ कन्स्ट्रक्सन कस्ट र ६ अर्ब चाहीँ ल्याण्ड एक्विजिसनमा खर्च भएको छ । अहिलेसम्म करिव ९९ प्रतिशत नै फिजिकल प्रोग्रेस भनौँ, अब यो पनि लगभग सम्पन्न नै भइसकेको छ । केही सामान्य माइनर आउटस्ट्यान्डिङ वक्र्सहरू मात्रै बाँकी रहेको छ भने वित्तीय प्रगति हामी अहिले ९६ प्रतिशतमा छौँ । सुरुङ मार्गभित्र जडान भएका अत्याधुनिक प्रविधिका सुविधाहरु छन् ।’ कुल २ दशमलव ६८८ किलोमिटर लम्बाइको यस सुरुङमार्गमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै सुरुङ निर्माण गरिएको छ । मुख्य सुरुङमार्ग सवारीसाधन आवतजावतका लागि प्रयोग हुनेछ भने अर्को सुरुङ आपत्कालीन उद्धार तथा सुरक्षा प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो । यी दुई सुरुङलाई हरेक ३७५ मिटरमा आपसमा जोड्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसले आकस्मिक अवस्थामा सुरक्षित निकासको सुविधा प्रदान गर्नेछ । उहाँकाअनुसार मुख्य सुरुङमार्ग ११ मिटर चौडा रहेको छ, जसमा विपरीत दिशातर्फ चल्ने सवारीका लागि ३.५–३.५ मिटरका दुई लेन र बीचमा करिब १.५ मिटरको दूरी छुट्याइएको छ । आपत्कालीन सुरुङमार्गको लम्बाइ करिब २.५ किलोमिटर रहेको छ भने यसको चौडाइ र उचाइ मुख्य सुरुङभन्दा कम छ । यो सुरुङ आपतकालीन अवस्था मात्र प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए । जापानको हाजमा आन्दो कर्पोरेसनले सुरुङ निर्माणको कार्य गरेको हो भने निप्पोन कोइ, जीइओ रिसर्च र नेपाली परामर्शदाता संस्थाहरूको संयुक्त रुपमा सुरुङमार्गको डिजाइन तथा सुपरभिजन गरेका थिए । सुरुङमार्ग सञ्चालनको लागि १५० जनाको जनशक्ति २४ सै घण्टा परिचालन सुरुङमार्ग सञ्चालनको लागि १५० जनाको जनशक्ति २४सै घण्टा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । टोलीलाई ट्राफिक निगरानी तथा कन्ट्रोल, प्राविधिक मर्मत, सिभिल संरचना मर्मत, सुरक्षा तथा उद्धार (फायर फाइटिङ, एम्बुलेन्स सेवा सहित) र टोल संकलन गरी पाँचवटा युनिटमा विभाजन गरिने निर्देशक नेपालले जानकारी दिए । विशेष गरी सुरुङ ‘क्लोज्ड सिस्टम’ हुने भएकाले दुर्घटना वा आगलागीको अवस्थामा जोखिम बढी हुने हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ६४ जनाको छुट्टै टोली खटाइने उनले बताए । उनकाअनुसार हाल नागढुंगा–बलम्बु खण्डमा सवारीसाधनको गति पीक आवरमा १० किमी प्रतिघण्टा पनि पुग्न सक्दैन र सानो अवरोध हुँदा घण्टौँ जाम हुने अवस्था छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सिस्ने खोला (पश्चिम पोर्टल) बाट बलम्बुसम्मको यात्रा करिब ७ मिनेटमै पूरा गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सुरुङमागै व्यवस्थापनको लागी हामीले ५ वर्षको लागि सेवाप्रदायक नियुक्त पनि गरिसकेका छौँ । यसै हप्ताबाट सेवाप्रदायक चाहीँ फिल्डमा मोबिलाइज हुँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले १५० जनाको कर्मचारीहरू २४सै घण्टा सञ्चालन गर्नलाई तयार गर्नुहुनेछ र उहाँहरूले २४सै घण्टा नागढुङ्गा सुरुङ मार्गलाई सञ्चालन गर्नुहुनेछ । त्यो ५ वटा युनिटमा डिभिजन हुनेछ।’ वार्षिक करिव ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान आयोजना निर्देशक नेपालले सुरुङमार्गमा सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । हाल दैनिक करिव ८ हजार भन्दा बढी सवारी नागढुंगा नाकाबाट आवतजावत गर्ने गरेका छन् । यिमध्ये ६० प्रतिशत सवारी सुरुङमार्गतर्फ मोडिएमा ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने बताए । उक्त राजस्व सिधै सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार सुरुङमार्गमा आरएफआईडी आधारित स्वचालित टोल प्रणाली लागू गरिनेछ । सवारीसाधनमा जडान गरिएको ट्यागमार्फत टोल प्लाजामा रोकिनु नपरी स्वतः शुल्क कट्ने व्यवस्था गरिएको हो । सुरुङगमार्गमा सवारीसाधनको प्रकारअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । समय, इन्धन, सञ्चालन लागत लगायतका आधारहरू शुल्क निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । हरेक दुई वर्षमा सुरुङमार्ग प्रवेशको शुल्क परिमार्जन गर्ने पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाल करिव नागढुङ्गाबाट पास हुने करिव ८८००–८९०० सवारीसाधन रहेका छन् । करिव ६० प्रतिशत भेहिकलहरू टनेलबाट डाइभर्ट भए भने हाम्रो रेभेन्यु करिब वार्षिक ३५ करोड हुने हामीले आँकलन गरेका छौँ । यद्यपि यो चाहीँ अब सुरुङ मार्ग सञ्चालन भएर सबै अभ्यस्त भइसकेपछि यो केही चाहीँ डाटाहरू चेन्ज पनि हुन सक्छ । यो हाम्रो अनुमान मात्रै हो ।’ उनले सुरुङमार्ग निर्माणको प्रभावित सबैलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको पनि जानकारी दिए । उनका घर क्षति भएका १८ परिवारलाई पूर्ण रुपमा र ७५ घर परिवारलाई आंशिक क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।
पूर्वतिर सर्दै हुरीबताससहित भारी वर्षा गराउने प्रणाली, उपत्यकामा वर्षा हुँदै
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हुरीबताससहित भारी वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै गरेको जनाएको छ । उक्त प्रणालीले उपत्यकासहित बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुन थालेको छ । विभागका अनुसार हाल कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा हुरीबतास र चट्याङसहित मध्यमसम्मको पानी परिरहेको छ । विभागका मौसमविद् सञ्जिव अधिकारीले पानी पार्ने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै गइरहेको बताए । विभागले हाल देशभर सक्रिय मौसम प्रणालीका कारण हुरीबतास, मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने जनाएको छ । मौसमविद् अधिकारीका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको वर्षा प्रणाली लुम्बिनी हुँदै बागमती र मधेस प्रदेशसम्म फैलिसकेको छ । हुरीबतासको गति करिब ४० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म पुग्ने र केही स्थानमा करिब दुई घण्टासम्म यसको प्रभाव रहने छ । आज विशेष गरी भारी वर्षाको सम्भावना रहेको र साँझपछि वर्षा केही कम हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, साताभर नै वर्षा गराउने प्रणाली सक्रिय रहने विभागले जनाएको छ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु तथा पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको संयुक्त प्रभाव रहेको छ । साथै, नेपालको दक्षिणी भू–भाग हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको न्यून चापीय रेखाले मौसममा प्रभाव पारिरहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण बदली रहेको छ भने कोशी र कर्णाली प्रदेशका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी क्षेत्र र हिमाली भू–भागमा सामान्य बदली रहेको छ । देशका पहाडी र तराई क्षेत्रका केही स्थानमा आंशिक बदली देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आजको मौसम दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका साथै हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानमा तथा तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हुरी र असिनासहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । यी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ । पहाडी र हिमाली भू–भागका केही तथा तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । मङ्गलबारको पूर्वानुमान कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा वर्षा हुन सक्छ । राति यी प्रदेशमा बदली रहने र केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । बुधबारको अवस्था कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा बदली रहनेछ । ती क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ भने तराईका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने जनाइएको छ । विभागले हुरीबतास, चट्याङ र सम्भावित भारी वर्षाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
ऊर्जा सङ्कटबीच जापान र अस्ट्रेलिया सहकार्य विस्तार
काठमाडौं । विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति अस्थिर बन्दै गइरहेका बेला जापान र अस्ट्रेलियाले ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा र महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति गरेका छन् । इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबबीच दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी मजबुत बनाउने निर्णय गरेका हुन् । जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पदभार सम्हालेपछि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका क्रममा सोमबार अस्ट्रेलियाको संसद् भवनमा आफ्ना समकक्षी एन्थोनी अल्बानिजसँग भेटवार्ता गरे । भेटमा दुवै नेताबीच क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ । ताकाइचीका अनुसार चीन, दक्षिणपूर्व एसिया, प्रशान्त टापु राष्ट्रहरू, आणविक मुद्दा तथा उत्तर कोरियाद्वारा अपहरण गरिएका नागरिकका विषयमा समेत रणनीतिक संवाद भएको थियो । उनले स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै यस्ता परिस्थितिमा दुवै देशले समन्वय गरेर छिटो प्रतिक्रिया दिने सहमति भएको बताए । ऊर्जा निर्भरताको दृष्टिले पनि दुवै देशबीच सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अस्ट्रेलियाले जापानलाई आवश्यक पर्ने तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको करिब आधा हिस्सा आपूर्ति गर्दै आएको छ भने जापान अस्ट्रेलियालाई रिफाइन्ड पेट्रोल र डिजेल आपूर्ति गर्ने प्रमुख देशहरूमध्ये एक हो । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि उत्पन्न आपूर्ति अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै अस्ट्रेलियाले वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित गर्न पहल गरिरहेको छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री अल्बानिजले हालै सिङ्गापुर, ब्रुनाई र मलेसियाको भ्रमण गरी इन्धन आपूर्ति बढाउने प्रयास गरेका थिए । सोमबार सम्पन्न सहमतिहरूले दुवै देशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अल्बानिजले बताए । उनका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा आएको अस्थिरताको असरबाट अस्ट्रेलियालीहरूलाई कम जोखिम हुने वातावरण निर्माण गर्न यो सहकार्य उपयोगी हुनेछ । ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यमा आवश्यक इन्धन र ग्यासको खुला व्यापार प्रवाह कायम राख्ने तथा वर्तमान सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ । साथै आर्थिक सुरक्षा सहकार्यअन्तर्गत भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक दबाब तथा बजार अवरोध जस्ता जोखिमबारे परामर्शलाई निरन्तरता दिने सहमति पनि गरिएको छ । दुवै देशले विशेषगरी महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । रक्षा, विद्युतीय सवारी तथा प्रविधि उद्योगका लागि आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्वको आपूर्ति व्यवस्थापनमा चीनको प्रभुत्वलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्य यसमा देखिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा गैर–बजार नीतिहरू, निर्यात प्रतिबन्ध तथा आर्थिक दबाबका अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता प्रवृत्तिले विश्व बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । महत्त्वपूर्ण खनिजलाई आर्थिक सुरक्षा साझेदारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । यसैअनुसार अस्ट्रेलियाले जापानसँग सम्बन्धित खनिज परियोजनाहरूमा सहयोग गर्न एक अर्ब ३० करोड अस्ट्रेलियन डलरसम्म लगानी उपलब्ध गराउने जनाएको छ । रक्षा सहकार्यतर्फ पनि नयाँ कदम अघि बढाइएको छ । जापान र अस्ट्रेलियाका रक्षामन्त्रीहरूले हालै जापानी डिजाइनका तीन युद्धपोत आपूर्तिसम्बन्धी बहु–अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मित्सुबिशी हेभी इन्डस्ट्रिजले जापानमै प्रारम्भिक तीन मोगामी–वर्गका फ्रिगेट निर्माण गर्नेछ भने अस्ट्रेलियाले थप आठ जहाज आफ्नै शिपयार्डमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । औपचारिक छलफलपछि दुवै नेताबीचको संवाद केही हल्का वातावरणमा पनि पुगेको थियो । सङ्गीतप्रेमीका रूपमा परिचित अल्बानिजले ताकाइचीको हेभी मेटल सङ्गीतप्रतिको रुचिबारे मजाक गर्दै आगामी भेटमा पनि यस्तो अनौपचारिक छलफल जारी रहने सङ्केत गरे । रासस
राष्ट्र बैंकले ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लगानी गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अवकाश (पेन्सन) कोषमा सञ्चित करिब ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मुद्दती निक्षेपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विस्तृत मापदण्डसहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार लगानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा दुई वर्ष सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियामकले तोकेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा (एनपीएल) कुल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत ननाघेको तथा खुद निष्कृय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभित्र रहेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसैगरी, बैंकले निर्धारण गरेको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ भने निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको संस्था मात्रै योग्य हुनेछन् । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको संस्था भए कम्तीमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा नभएको वा भएमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरिसकेको संस्थालाई मात्रै सहभागी गराउने जनाएको छ । प्रस्ताव गर्दा उल्लेख गरिएको ब्याजदर लगानी हुने मितिसम्म मान्य हुने र त्यसपछि हुने सार्वजनिक सूचनाले उक्त दरमा असर नपार्ने स्पष्ट पारिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दा ‘एनआरबी पेन्सन फण्ड फिक्स्ड डिपोजिट’ उल्लेख गरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको मिति र समयभित्र फाइल तथा पासवर्ड पेश नगरेको प्रस्ताव स्वतः रद्द गरिनेछ । एउटै संस्थाले फरक–फरक दरमा एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थामा कोषको रकम लगानी गरिनेछ । समान उच्च दर प्रस्ताव गर्ने एकभन्दा बढी संस्था भएमा कोषको लगानी नीतिअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । छनोट भएको संस्थाले रकम लिन अस्वीकार गरेमा दुई वर्षसम्म कोषको लगानी प्रक्रियाबाट हटाइने चेतावनी दिइएको छ । लगानी मुद्दती निक्षेपका रूपमा रहनेछ र त्रैमासिक रूपमा ब्याज उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कात्तिक, माघ, वैशाख र साउन महिनाको पहिलो दिन (वा त्यसपछि कार्यालय खुलेको दिन) ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । लगानी अवधि समाप्त भएपछि साँवा तथा बाँकी ब्याज राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाताबाट स्वतः असुल गर्नेछ । यदि खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएर साँवा तथा ब्याज असुल हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता अवधिको ब्याजसँगै सोही बराबरको पेनाल ब्याज समेत व्यहोर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानी सम्बन्धी अन्तिम निर्णय अवकाश कोष व्यवस्थापन समितिको हुनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप शर्त राखेर प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने र त्यस्ता शर्त मान्य नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ५ अर्ब ८४ करोड, विकास बैंकका लागि १ अर्ब ९ करोड ५० लाख र वित्तीय संस्थाका लागि ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीका लागि छु्ट्याएको छ ।
दुई गुल्मेली सर्जकको ‘गाली नि मीठो’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गुल्मीका दुई सर्जक शितल पाण्डे र मदन खनालको स्वरमा ‘गाली नि मीठो’ लोकपप शैलीको गीत सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता समेत रहेकी गायिका पाण्डेको प्रस्तुति रहेको उक्त गीतको रचना वरिष्ठ गीतकार राजेन्द्र थापाले गरेका छन् । संगीत दीपक शर्माको रहेको उक्त गीतमा म्युजिक एरेन्ज नरेन्द्र वियोगीले गरेका छन् । गीतको भिडियोमा भने मोडलहरू लोमश शर्मा र विना राउतलाई फिचराइज गरिएको छ । उक्त गीतको भिडियो निर्देशन राज भट्टले गरेका हुन् ।
फर्वाड माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३४ अंकले घटेर २७०४ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार २७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २४० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । २ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३४१ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको भएको छ । एनआरएनको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिलाइन्स स्पिीनिङको १७ करोड, नेसनल हाइड्रो पावरको १५ करोड ५४ लाख, आँखु खोलाको १५ करोड १८ लाख र एनआइसी एसिया बैंकको ११ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । फर्वाड माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
उच्च तलबको प्रलोभनमा र पर्यटकीय भिसामा कम्बोडिया नजानू : दूतावास
काठमाडौं । नेपालीलाई उच्च तलब र पर्यटकीय भिसामा कम्बोडिया नजान थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले निर्देशन दिएको छ । सोमबार दूतावासले उच्च तलब तथा आकर्षक सुविधाको प्रलोभनमा परी पर्यटकीय भिसामा कम्बोडिया लगायत अन्य मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि नजान अनुरोध गरेको छ । भिसा अवधिभन्दा बढी समय कम्बोडियामा नबस्न र कुनै पनि गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न नहुन पनि दूतावासले बताएको छ । गैह्रकानुनी कार्यमा संलग्न भएमा त्यस्ता काम बन्द गरेर नेपाल फर्कन दूतावासले आग्रह गरेको छ । नेपाली राजदूतावास वा नेपाली वाणिज्यदूतावाससँग सम्पर्क गरी रोजगारदाता संस्था तथा रोजगारीको आधिकारिकता यकिन गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्र रोजगारीमा जान अनुरोध गरेको छ । नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने राजदूतावासले कम्बोडियामा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क तथा सूचना संकलन गरिरहेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ । नेपालीहरू कम्बोडियामा अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन स्क्यामिङमा परेको जानकारी प्राप्त भएको दूतावासले बताएको छ । अनलाइन स्क्यामिङ जस्ता गतिविधि नियन्त्रण तथा अन्त्य गर्न पाँचलाख अमेरिकी डलर सम्म जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था कम्बोडिया सरकारले लागू गरेको छ । कम्बोडिया सरकारले अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रहरू बन्द र नष्ट गर्ने तथा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
