शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयको साथ: शुल्क नियमन र छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाइने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएको खण्डमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताएका छन् । शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबिच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गरे । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क निर्धारणको विषय र छात्रवृत्तिको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन अनुरोध गरे । उनले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्क सम्बन्धी गुनासो पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको भन्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले स्थायी रूपमै दुई दिन नै सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको तथा पाठ्यक्रमलगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू एक अर्कासँग सिक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोलले दुईदिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्नेमा खाँचो औंल्याइन् । उनले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा महानगरले समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले धेरै विद्यालयको जग्गा आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रवन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पउने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैले गर्ने र संघ आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति आफै अनुगमन गर्ने, दुई सय २० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताए । शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबिच गहन छलफल गरेको हो । तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने शिक्षामन्त्रीको विश्वास छ । त्यसैको सिलसिलामा आज स्थानीय सरकारसँग बैठक गरिएको हो । मन्त्रालयले चाडै नै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्नेमन्त्रीहरुसँग पनि बैठक गर्ने गर्ने योजना रहेको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सहभागी थिए । यस्तै, गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार-विमर्श गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार छलफललाई नीतिगत निर्णयतर्फ उन्मुख र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । साथै, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनकपुरमा २ अर्बको लगानीमा ५ तारे होटल बन्ने, पूर्वबैंकर ढुंगानाको पनि व्यावसायिक साझेदारी
काठमाडौं । पूर्वबैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासहितको लगानीमा जनकपुरधाममा पहिलो पटक पाँच तारे होटल निर्माण हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष रामेश्वर शाहको नेतृत्वमा रहेको ‘मिथिला हस्पिटालिटी’ अन्तर्गत यो नयाँ परियोजना अघि बढाइएको हो । चितवनमा रोयल टुलिप रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको ८ महिनाको छोटो अवधिमै शाहले यस महत्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेका हुन्, जसमा पूर्वबैंकर ढुंगानासँगै व्यवसायीहरू काजी लामा, सुदीप कुमार चौधरी र उदयकान्त झाको समेत व्यावसायिक साझेदारी रहनेछ । जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्तरीय आवास सुविधाको अभावलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण हुन लागेको यस होटलको आज एक विशेष समारोहका बीच भूमि पूजन सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै यसको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो । कुल २ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यस होटलको निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आगामी २०८६ साल वैशाखसम्ममा यसलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साढे २ बिघाभन्दा बढी (करिब २ लाख वर्गफिट) जग्गामा फैलिने यस होटलको कुल निर्मित क्षेत्रफल १ लाख २० हजार वर्गफिट रहने जनाइएको छ । होटलमा ८ वटा विलासी सुइटसहित कुल १२४ कोठा र ३७२ बेडको अत्याधुनिक व्यवस्था हुनेछ । यसका साथै उच्चस्तरीय रेस्टुरेन्ट, लाइभ किचन, क्याफे लाउन्ज, लाइभ म्युजिकसहितको सांगीतिक बार, रूफटप पूल बार, स्वीमिङ पुल, अत्याधुनिक स्पा, हेल्थ क्लब, टेनिस कोर्ट र एम्फीथिएटरका साथै ठूला सभा तथा बैंक्वेट हल, व्यापार केन्द्र र क्यासिनो जस्ता सुविधा सम्पन्न संरचनाहरू यसभित्र रहनेछन् । होटलले मुख्यतया माता जानकी मन्दिर र रामायण सर्किटमा आउने धार्मिक पर्यटक, सामान्य आगन्तुक, जनकपुरमा हुने ठूला विवाह महोत्सवका सहभागीहरू र व्यावसायिक सभा–सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।
दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले आज व्यवसायी भट्टककी पत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो । व्यवसायी भट्टकी श्रीमतीले यही वैशाख १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेको थियो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’ , आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’ आदेशमा अनुसन्धान भइरहेको मिसिल फाइलको एक/एकप्रति पेसीकै दिन ल्याएर फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा अध्यागमन विभागले यही चैत १७ गते व्यवसायी भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएर व्यापारी भट्टको पासपोर्ट रोक्का राख्नसमेत अनुरोध गरेको थियो । सोही प्रकरणमा भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सोमबार आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौतीहरू तथा आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिए । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी प्रसारण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । साथै विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य विषयहरू तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन संस्थाको वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनिता गुरुङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ- कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरेको भनी केही सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त घटनाबारे समाचारमा भनिएजस्तो प्रेसमाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश वा अवरोध नभएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले स्पष्ट पारेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शाह कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा परिसरभित्र सवारी साधनहरूको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि उनले सुरक्षाकर्मीसँग त्यसको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सामान्य जिज्ञासा मात्र राखेको उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजताका लागि मात्र भएको र सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा भिडियो खिच्न रोक्न कुनै निर्देशन नदिइएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि उनको सुरक्षामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई हट्न भनेको गुनासो सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो । उक्त जानकारी पाउनासाथ सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फिल्डमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालय परिसरमा उपलब्ध गराइएको पहुँचमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा निषेध नगरिएको जानकारी गराइसकेको थियो । सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति दिइएका स्थानहरूमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नभएको र भविष्यमा पनि नहुने प्रतिबद्धता सचिवालयले दोहोर्‍याएको छ । सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको ुअंकुशु वा ुअवरोधु का रूपमा अतिरञ्जित नगर्नसमेत सचिवालयले‍ अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायी गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ । सोमबार (आज) सर्वोच्चले उनलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको हो । गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले धरौटी वा जमानतमा नै छाड्न सकिने अवस्था हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको भन्दै त्यसको प्रक्रिया नै खारेज गरेको हो । ‘कानुनी व्यवस्था अनुसार यी निवेदकसँग प्रत्यर्थी अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा समानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको मिति २०८३ वैशाख ११ र २०८३ वैशाख २१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले धरौटीमा बुझाउन नसके मात्रै हिरासतमा राख्न आदेश दिएकाे छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका हकमा यि निवेदकसँग धरौटी वा जनमानत माग गरी उल्लिखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सीमा गोल्छाले वैशाख १४ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले रिहा गर्न परमादेश माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले उनको रिट भने खारेज गरेको छ । गोल्छा गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै उनलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
साइबर ब्यूरोबाट बोलेको भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ
काठमाडौं । साइबर ब्यूरोको नाम दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने चार पक्राउ परेका छन् । ३० वर्षीय दिपक लिम्बु, २१ वर्षीय सौरव लिम्बु, २८ वर्षीय सजल राई र २४ वर्षीय सृजन थापालाई सुनसरी इलाका प्रहरी कार्यालय, धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरो भोटाहिटीको नाम दुरुपयोग गरेको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । उनीहरूले पीडितलाई फोन सम्पर्क गरी डर त्रास तथा प्रलोभनमा पारी रकम पठाउन लगाउने गरेका थिए । विद्युतीय माध्यमबाट ठगी कार्य भएको भन्दै पीडितहरूले निवेदन दिएको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। ब्यूरोका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट चार दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको डीसीईओ बने प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा प्रकाश कुमार अधिकारी नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई डीसीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले सोमबारदेखि नै पदभार सम्हालेका छन् । अधिकारी नेपाल बैंकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । उनीसँग दुई दशकभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव रहेको छ । एमबीएस तथा बीएसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका अधिकारी गत फागुनमा नेपाल बैंकबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।
