साइबर ब्यूरोबाट बोलेको भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ
काठमाडौं । साइबर ब्यूरोको नाम दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने चार पक्राउ परेका छन् । ३० वर्षीय दिपक लिम्बु, २१ वर्षीय सौरव लिम्बु, २८ वर्षीय सजल राई र २४ वर्षीय सृजन थापालाई सुनसरी इलाका प्रहरी कार्यालय, धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरो भोटाहिटीको नाम दुरुपयोग गरेको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । उनीहरूले पीडितलाई फोन सम्पर्क गरी डर त्रास तथा प्रलोभनमा पारी रकम पठाउन लगाउने गरेका थिए । विद्युतीय माध्यमबाट ठगी कार्य भएको भन्दै पीडितहरूले निवेदन दिएको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। ब्यूरोका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट चार दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको डीसीईओ बने प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा प्रकाश कुमार अधिकारी नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई डीसीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले सोमबारदेखि नै पदभार सम्हालेका छन् । अधिकारी नेपाल बैंकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । उनीसँग दुई दशकभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव रहेको छ । एमबीएस तथा बीएसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका अधिकारी गत फागुनमा नेपाल बैंकबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।
विजयको कथा : पहिले फिल्म, अब ‘राजनीतिक नायक’ बन्ने यात्रातर्फ
काठमाडौं । भारतको तमिलनाडुको राजनीतिमा विजय नेतृत्वको टीभीकेले आफ्नो पहिलो चुनावमै नयाँ इतिहास रचेको देखिएको छ । उनको पार्टीले डीएमके र एआईएडीएमके जस्ता द्रविड दलहरूलाई पछाडि पार्दै गएको देखिन्छ । यो अभूतपूर्व घटना मानिएको छ किनकि सन् १९६७ देखि नै राज्यको राजनीतिमा यी दलहरूको वर्चस्व कायम रहँदै आएको थियो । एम. जी. रामचन्द्रन पछि तमिलनाडुमा आफ्नो पहिलो चुनावमै विजयले सत्तामा रहेका सबै प्रमुख दलहरूलाई उछिन्दै जनताबीच आफ्नो प्रभाव प्रमाणित गरेका छन् । विजय जसले ३३ वर्षअघि तमिल सिनेमामा ‘संकोची नायक’का रूपमा प्रवेश गरेका थिए, अहिले राजनीतिमा आएपछि पहिलो चुनावमै नयाँ कीर्तिमान बनाउन लागेका हुन् । उनको व्यक्तिगत जीवन र फिल्मी करिअर लगभग उस्तै रह्यो, तर राजनीतिमा विजयले नयाँ शैली अपनाइरहेका छन् । विजयले कम उमेरमै अभिनय सुरु गरेका थिए । ‘नालैया थीरपू’ जस्ता प्रारम्भिक असफलताहरूका बाबजुद उनी विस्तारै अघि बढे । उनलाई वास्तविक पहिचान ‘पूवे उनक्कागा’ बाट प्राप्त भयो, जसले उनको छवि परिवर्तन ग‍र्यो र उनलाई पारिवारिक दर्शकसँग जोड्यो । सन् २०१० पछि उनका फिल्महरूमा नेतृत्वका गुणहरू अझ स्पष्ट रूपमा देखिन थाले । अनुसन्धानकर्ता मोहम्मद इलियासका अनुसार ‘मार्सल’ र ‘सरकार’ जस्ता फिल्महरूले ‘उनीलाई एक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने छवि’ निर्माण गरे, जसको तुलना प्रायः एम. जी. रामचन्द्रनसँग गरिन्छ । यससँगै उनको राजनीतिक रुचि पनि बिस्तारै बढ्दै गयो । उनले भने झैं ‘मञ्चभन्दा अगाडि बढेर सहयोग गर्न, सत्ता हातमा हुनु आवश्यक हुन्छ ।’
वायु सेवा निगममा रिक्त पाँच सञ्चालक सदस्यका लागि सूचना आह्वान
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगममा रिक्त पाँच सञ्चालक समिति सदस्य पदका लागि सूचना आव्हान गरेको छ । मन्त्रालयले यही वैशाख १२ गते नेपाल वायुसेवा निगममा रिक्त चार जना सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तका लागि गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सो सूचनाअनुसार दरखास्त सङ्कलन गरिरहेकै बेला यही वैशाख १९ गते जारी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम बाँकी एक जना सञ्चालक समिति सदस्य पनि स्वतः पदमुक्त भएकाले रिक्त सदस्य सङ्ख्या पाँच कायम गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार उक्त रिक्त पदसमेत थप गरी सोही विज्ञापनका आधार कायम रहने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने सञ्चालक समिति सदस्यको सङ्ख्या पाँच कायम गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत को को भए पदमुक्त ?
काठमाडौं । 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त अध्यादेशबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य सचिव हितेन्द्रदेव शाक्य तथा सदस्यहरु रतनबहादुर ऐर, डा. बलबहादुर पराजुली, श्यामकिशोर यादव र रोहित पौडेल पदमुक्त भएका छन् । यसैगरी विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरु डा. मधुसुधन अधिकारी र डा. झमकप्रसाद शर्मा, गौतम डङ्गोल र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न ४७ जनाको आवेदन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पदका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोमबार अन्तिम दिनसम्म उक्त संख्यामा आवेदन दर्ता भएको हो । अध्यक्ष छनोटका लागि गठित समितिले वैशाख १५ गते सूचना प्रकाशित गर्दै वैशाख २१ गते कार्यालय समयभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार सोमबार साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको थियो। आवेदकमध्ये धितोपत्र बोर्डका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी, पूर्व मर्चेन्ट बैंकर र वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका विभिन्न व्यक्तिहरू रहेका छन् । प्राप्त आवेदनहरूको मूल्याङ्कनपछि समितिले अन्तिम पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ, जसको आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहाल सदस्य छन्।
अप्रिलमा भित्रिए एक लाख ७ हजारभन्दा बढी पर्यटक
काठमाडौं । सन् २०२६ को अप्रिलमा नेपालमा एक लाख ७ हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को अप्रिलमा नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन एक लाख ७ हजार ९३४ पर्यटक भित्रिएका हुन् । बोर्डको तथ्यांकअनुसार क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा दक्षिण एसिया (सार्क) बाट सबैभन्दा बढी ३३ हजार ४३२ पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन कुल आगमनको ३१ प्रतिशत हो । त्यसपछि दक्षिण एसियाबाट एसियाली राष्ट्रबाट २६ हजार ७ २६ पर्यटक भित्रिएका छन् । युरोपबाट २१ हजार ९८८, ओसिनियाबाट ५ हजार ८९८, अमेरिकाबाट २ हजार ५१८, पश्चिम एसियाबाट एक हजार ६९७ र अफ्रिकी मुलुकबाट ३१५ र अन्य मुलुकबाट १५ हजार ३६० पर्यटक भित्रिएका छन् । मुलुकगत रूपमा भारतपछि चीन प्रमुख स्रोत बजारका रूपमा देखिएको छ भने अन्य एशियाली मुलुकहरू, युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या पनि क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसले नेपालको पर्यटन बजार एकल निर्भरताबाट बहुस्रोततर्फ विस्तार भइरहेको संकेत गर्दछ । देशगत तथ्यांक हेर्दा सैबभन्दा बढी १५ हजार १९६ र दोस्रोमा चीनबाट ११ हजार ७२२ पर्यटक भित्रिएका छन् भने तेस्रोमा बंगलादेशबाट ५ हजार २३१ पर्यटक भित्रिएका छन् । सन् २०२५ को अप्रिलमा एक लाख १६ हजार ४९० पर्यटक भित्रिएका थिए भने कोरोना महामारी अघि सन् २०१९ को अप्रिलमा एक लाख ९ हजार ३९९ पर्यटक भित्रिएका थिए । पछिल्लो समय पश्‍चिम एसियामा चर्किँदो द्वन्द्वका कारण हवाई पहुँचमा अवरोध सिर्जना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन प्रभावितलगायतका कारण अप्रिलमा पर्यटक आगमनमा केही असर परेको देखिन्छ । नेपालमा पर्यटक संख्यामा वृद्धि गर्नका लागि डिजिटल मार्केटिङ, तथा नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने थप योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरु आवश्यक छ ।
‘कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाउँदैनन्, गइसकेपछि समस्या आएको हुनसक्छ’
नेपालबाट विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू नेपाली कन्सल्टेन्सीबाटै ठगिने गरेको विषय अब नयाँ रहेन । चाहिनेभन्दा बढी शुल्क लिनेगरेको गुनासो पनि बेलाबेला आइरहन्छन् । पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया अध्ययनका लागि जाने प्रक्रियामा कन्सल्टेन्सी शुल्क, एजेन्ट चार्जका नाममा अनावश्यक रकम लिइरहेको गुनासो आइरहेको छ । यही विषयमा आधारित भई हामीले नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेस्का) का अध्यक्ष सन्तोष खनालसँग कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेस्का)कस्तो संस्था हो ? यो नेपालमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबारे सल्लाहसुझाव दिने शैक्षिक व्यवसायीहरूको संस्था हो । हामीले शैक्षिक परामर्श दिँदै गर्दा एउटा संस्थाको आवश्यकता महसुस भयो । यसमा अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानडा, जापान, कोरिया लगायतका मुलुकमा काउन्सिलिङ अथवा सेवा प्रदान गरिरहेका एक सय भन्दा बढी परामर्श केन्द्र आवद्ध छन् । उहाँहरूको सेवासुविधामा अझै सुधार गर्ने, गुनासोहरू सुन्नका लागि यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो । शैक्षिक परामर्श केन्द्रका गुनासा सुन्ने थुप्रै संस्था हुँदाहुँदै नेस्काको आवश्यकता कसरी महसुस भयो ? नेक्साको जन्म एक वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियाको लागि नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरेपछि भएको हो । त्योबेला हामी विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा पुग्यौं । एनओसी रोकिएको विरुद्ध आवाज उठाउन माग गर्दा पनि कसैले हाम्रो आवाज सुनेन । त्यसपछि हामी आफैलाई संस्थाको आवश्यकता महसुस भयो । हामी दक्षिण कोरिया मेजोरिटी प्रमोट गर्ने छाता संगठनजस्तै भएर नेपाल सरकारलाई केही सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूको हकहित र व्यवसायीहरूको हक र हितको लागि आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले नेक्साको स्थापना गरिएको हो । सरकारले एनओसी रोक्नुको पछाडि एउटा कारण थियो। नेपालका शैक्षिक परामर्श केन्द्रले कोरियामा कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउनु । तपाईंहरूले एकातिर यत्रो गल्ती गर्नु अनि अर्कोतिर एनओसी रोकेको भन्दै विरोध गर्नु, यस्तो पनि गर्न मिल्छ ? कालोसूचीमा रहेको विश्वविद्यालयमा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले पठाउन पाउँदैनन् र पठाउँदैनन् पनि । यसका लागि कोरियामै रहेको मिनिस्ट्री अफ जस्टिस अर्थात् मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन छ । त्यसले कालोसूचीमा रहेका शैक्षिक संस्थाका बारे सूचना निकाल्न दिँदैन । जो विद्यार्थी गैरकानुनी रूपमा गएका छन् वा जसले रिपोर्ट समयमा गरेनन्, त्यस्तो बेलामा यस्ता खालका घटना हुन सक्छन् । तर कालोसूचीमा हुँदाहुँदै कुनै कन्सल्टेन्सीले पठाउन पाउँदैन र त्यस्तो अहिलेसम्म भएको पनि छैन । यस्ता खालका शैक्षिक संस्था वा विश्वविद्यालयले औपचारिक रूपमा भर्नाका लागि स्वीकृत नै गर्दैन । स्वीकृत नपाइसकेपछि यहाँबाट भिसा अप्लाइ गर्नै पाइँदैन । हरेक क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति पनि हुन्छन् । त्यसको लागि हामी आफैले पनि एउटा कमिटी गठन गरेका छौं । व्यवसायलाई मर्यादित गराउँदै काम कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नकै लागि नेक्साको जन्म भएको हो । यहाँ विभिन्न छात्रवृत्तिको अवसर छ । ग्लोबल कोरिया छात्रवृत्ति, कोएका छात्रवृत्तिलगायत हरेक विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू राखेका हुन्छन् । यतिसम्म कि कुनै पनि विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी जाँदै गर्दा विद्यार्थीले ३० देखि ५० प्रतिशत पाएका हुन्छन् भने कतिपयले ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पनि छात्रवृत्ति दिएका हुन्छन् । भनेपछि विद्यार्थीहरू कालोसूचीमा परेको विश्वविद्यालयमा पठाएको भन्ने त्यो बेलाको हल्ला गलत हो त ? गलतभन्दा पनि कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा पठाइयो भन्दा पनि विद्यार्थी गइसके पछाडि परेको हुनसक्छ । कालोसूचीमा भएका विश्वविद्यालयमा कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले पठाउँदैन भन्ने हाम्रो स्टेटमेन्ट हो । त्यही बेला नै नेपाली विद्यार्थीलाई बीच बाटैमा अलपत्र पारेको कुराहरू पनि आएका थिए, यथार्थ कुरा के हो ? यो क्षेत्रमा समस्या नै छैन म भन्दिनँ । कन्सल्टेन्सीको संख्या बढ्दै जाँदा यसले निम्त्याउन सक्ने समस्या पनि बढ्दै जान्छन् । त्यसैको परिणाम हो यो कुरा पनि । केही कन्सल्टेन्सीहरूले ठगी गरेका छन् होला अथवा आर्थिक हिनामिना गरेका छन् होला । उनीहरूलाई त्यही अनुसारको राज्यको निकायहरूले कन्ट्रोल गरेकै हुन्छ अथवा त्यो भित्र बस्नु नै पर्ने हुन्छ । विद्यार्थी आफै पनि कुन युनिभर्सिटीमा जाँदै छु, मेरो शुल्क कति हुन्छ, कहाँ गएर बस्ने भन्ने विषय बुझ्नु पर्छ । कुनै विद्यार्थी आफैले टिकट काट्ने अनि विश्वविद्यालयलाई पनि सूचना नदिकन जाने गरेको पाइन्छ । यसो हुँदा यस्ता समस्या आउने गरेको पाइन्छ । यस्ता त्रुटिलाई हामीले सचेत गराइ सुधार गर्न सकिन्छ । यसो भयो भन्दैमा विद्यार्थीले पाउने अवसरलाई बन्द गन कदापि उचित हुँदैन । एउटै विश्वविद्यालयमा एउटै कन्सल्टेन्सीबाट केही दिनमात्र फरक मितिमा गएको विद्यार्थीले फरक–फरक शुल्क किन तिर्नुपर्छ ? मलाई लाग्छ नेक्सामा आवद्ध शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट त्यस्तो खालको समस्या छैन । किनभन्दा हामीले जानकारी अपडेट गरिरहेकै हुन्छौं । तपाईंले भनेजस्तै विश्वविद्यालयअनुसार शुल्क फरक पर्न सक्छ । विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीले आफू अध्ययन गर्न लागेको विश्वविद्यालय, त्यहाँ लाग्ने कुल ट्युसन शुल्क र आफूले प्राप्त गरेको छात्रवृत्तिको स्पष्ट विवरण हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएपछि मात्रै बैंकमार्फत सिधै सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा रकम पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई कलेजको शुल्कबापत सिधै नगद बुझाउन वा उनीहरूको व्यक्तिगत तथा संस्थागत खातामा पैसा जम्मा गर्न पाइँदैन र विद्यार्थी स्वयंले पनि यसरी रकम दिनु हुँदैन । यदि कुनै कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट यसरी रकम असुल गरिरहेको छ भने त्यो पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र गलत कार्य हो । त्यसैले यस्ता आर्थिक कारोबार सधैँ आधिकारिक बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै गर्नुपर्छ । केही समय अगाडि विद्यार्थी ठगीमा परेका समाचार हामीले पनि सुन्यौं, लेख्यौं, त्यो डेटाले पनि यस्तो समस्या छैन भन्न मिल्दैन, होइन र ? यो विषयमा मैले पटकपटक छलफल गरेको छु । दुई हप्ता अगाडि राजदूतावासमै म पुगेको छु । जसले पत्र लेख्नु भएको हो, उहाँसँग मैले कुरा गरेँ । यो भनेको विद्यार्थी ठगिएको रकम होइन, विद्यार्थीले आफू आउँदा तिरेको रकम हो । यदि कोही साथीभाइहरूले यस्तो गलत मनसायले त्यस्तो काम कारबाही गरेका छन् भने उहाँहरूले गरेको कामको उहाँ आफै जवाफदेही हुनुपर्छ । हाम्रो एसोसिएसनको यस्तो गलत गर्नेलाई बचाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। कोरियामा पुगेका विद्यार्थीले आर्थिक ठगीको कुरा ननिकालेको भए राजदूतावासलाई विद्यार्थीको विवरण माग्नुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यसमा राजदूतावासले पनि पनि परिपक्वता देखाएको पाइँदैन । यसरी लागत संकलन गर्दा कुन–कुन शीर्षकमा कति खर्च लागेको हो भन्ने लागत पठाइदिनुपर्छ । उहाँहरूले विद्यार्थीलाई कुन–कुन शीर्षकमा कति लागेको हो भनेर लागत माग्नुपथ्र्यो । कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले १५, २०, २५ लाख यत्तिकै उठाएको हुँदैन । राजदूतावासले त्यसको प्रमाण पत्ता लगाइदिनुपर्थ्यो । यो कुरा राजदूतावासले पनि स्वीकार गरेको छ । कसैलाई कुनै कन्सल्टेन्सी मन परेन, रिस उठ्यो भने उसले उसको विपक्षमा कुरा उठाइदिन सक्छ । तर यही कुरामा कसैले टिप्पणी लेखेर पठाउन मिल्दैन । कोही पीडित छ भने सत्यतथ्यसहितका प्रमाणसहितको कुरा बाहिर आउनुपर्छ । निर्दोषलाई फसाउँनु हँुदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन । पछिल्लो समयमा एजेन्ट शुल्क र भिसा कोड भनेर नेपाली कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट पैसा लिइरहेको सुन्नमा आइरहेको छ, एजेन्ट शुल्क र भिसा कोड के हो ? एजेन्ट शुल्क भन्ने पनि हुँदैन, भिसा कोड शुल्क भन्ने पनि हुँदैन । भिसा एप्लाई गर्दा लाग्ने खर्च भनेको ६० अमेरिकी डलर हो । भिसा एप्लाई गरेको छ भने इमिग्रेसनमा यो शुल्क बुझाउनु पर्छ । तपाईंले भन्नुभएको भिसाकोड अथवा एजेन्ट शुल्कको नाममा कोही कसैले त्यस्तो काम गर्नु भएको छ भने त्यसको जवाफदेही त्यही कन्सल्टेन्सीले नै लिनुपर्छ । अनि अर्को कुरा विद्यार्थीले आफू कस्तो कन्सल्टेन्सी जाँदैछु भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्यो । विद्यार्थीहरूका लागि कोरिया सस्तो र राम्रो गन्तव्यका रूपमा लिइन्छ । म आफै पनि त्यहाँका विभिन्न विश्वविद्यालय पुगेको छु, त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि कुरा गरिरहेको हुन्छु । सबै विद्यार्थी ठिक छन् भन्ने पनि छैन सबै कन्सल्टेन्सी ठीक छन् भन्ने पनि होइन । कन्सल्टेन्सीहरूको दायित्व के हो ? कन्सल्टेन्सीको दायित्व विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने हो । कुन विश्वविद्यालयमा कति शुल्क हुन्छ, त्यहाँको सेवासुविधा कस्तो छ, त्यहाँ पढ्न कति पैसा लाग्छ भनेर बुझाउने काम दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी नेपालबाट कोरिया जानु भनेको दुःख गर्नका लागि हो । विदेश गएर पढ्दै कमाउने सपना लिएर विद्यार्थी जाने गर्छन् । कुन विश्वविद्यालयमा कति रकम लाग्छ भन्ने शुल्क छुट्याइएको छ ? हरेक विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा आफूले हेर्दा पनि हुन्छ । आवेदन दिँदै गर्दा विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्छन् । त्यसैगरी काउन्सिलिङ गर्न आउँदा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर शुल्क विश्वविद्यालय पिच्छे फरक पर्छ । कोरिया जाँदा एउटा विद्यार्थी बराबर कति जति खर्च लाग्छ ? विभिन्न भिसा क्याटेगोरीमा फरक पर्छ । कोरिया जान डीटु र डीफोर भिसा छन् । डीटु भित्र पनि डीटुवान, डी टु थ्री, डीटु फोर भन्ने छ । डीटु वान भनेको एसोसिएट लिडिङ्स टु ब्याचलर्स भनेर बुझिन्छ, जसमा टेक्निकल कलेजहरू हुन्छन् । डीटु २ भनेको सिधै ब्याचलर्स डिग्रीको लागि भनेर बुझिन्छ । डीटु थ्री भनेको मास्टर्सको लागि भनेर बुझिन्छ । डीटु फोर भनेको पीएचडी गर्ने जाने विद्यार्थीहरूका लागि भनेर बुझिन्छ । डीटु वानमा जाँदा हरेक विश्वविद्यालयअनुसार शुल्क संरचना फरक हुन्छ । जहाँ महिनाको ५० हजार देखि २ लाख ट्युसन शुल्क छ । डीटु २ मा जाने विद्यार्थीको लागि ६ महिनाको ट्युसन फी २ देखि ५ लाखसम्म लाग्छ । डी टु थ्रीमा जाँदा दुईदेखि तीन अथवा ३ देखि ४ लाख जस्तो लाग्छ भने डी फोरमा अलिकति फरक छ । नेपाली विद्यार्थी डीफोर १ र डीफोर ७ विषयमा जान्छन् । डी फोर वानको लागि केही विश्वविद्यालयमा एक वर्षको शुल्क तिर्यो भने छ देखि ७ लाख ट्युसन फी मात्रै लाग्छ । त्योबाहेक अरू टिकट, सपिङ पकेट खर्च र सर्भिस गर्दा १२/१३ लाख लाग्छ भने कुनै विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको क्रियाकलापले भोलि केही असर गर्छ कि भन्ने हिसाबले २ वर्षको शुल्क एकै पटक माग गर्दा १६–१७ लाखसम्म पुग्छ । तपाईंहरूले पनि त यस्ता विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने होला नि ? हामीले यो विषयमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं । त्यसैले पनि साउथ कोरियालाई प्रमोट गरिरहेका छौं । एउटा विद्यार्थी युके, अस्ट्रेलिया जाँदा २५ देखि ३० लाख खर्च गर्छ भने कोरिया जाँदा पाँचदेखि ६ लाखमा विद्यार्थीहरू गइराखेका छन् । यसको नियामक निकाय राज्य हो । हामीले राज्यलाई यो यो विषय यस्तो हो, यो विषयमा यसरी अगाडि बढ्नु होला भनेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाई सकेका छौं । पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालयमा यस्ता उजुरी आउँछन्, पछि त्यतिकै सेलाउँछ किन ? यसको नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालय हो । हामीले भनेको सल्लाह सुझाव दिने हो । कामकारवाहीका लागि नियामक निकाय अग्रसर हुनुपर्यो । जो दोषी देखिन्छ कडा कारबाही गर्नुपर्यो, जो निर्दोष हुन् उनीहरूलाई बदनाम गर्न पाइँदैन । वर्षौंदेखि राज्यलाई ट्याक्स तिरेर सयौं विद्यार्थीलाई सेवासुविधा दिँदै आइरहेका व्यवसायहरूलाई त्रसित, आतंकित पार्नेगरी एउटै डालोमा राख्न हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालयको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालयमार्फत दर्ता भएको कन्सल्टेन्सीबाहेक प्रदेशमा पनि थुप्रै कन्सल्टेन्सी दर्ता छन् । तर हामी नियामक निकायको कामप्रति सन्तुष्ट छैनौं । जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार भएन भने हरेक कुराहरूमा समस्या हुन्छ । योभन्दा अगाडि गल्ती गरेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही नगर्दाको परिणामले पनि यस्ता समस्याहरू झन् बढ्दै गएका हुन् भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? त्यो पनि हो । जो दोषी छन् तिनीहरूलाई कडा कारबाही गरियो भने अरू आफै हतोत्साहित हुँदै जान्छन् । कतिपय कन्सल्टेन्सीका यस्ता गलत गतिविधिले जो नियमअनुसार चलिरहेका छन्, त्यस्ता कन्सल्टेन्सीलाई कत्तिको प्रभाव पर्छ ? धेरै असर पर्छ । राम्रै काम गरिराख्दा पनि सबैलाई एउटै डालोमा हेरिदिँदा ठूलो तनाव हुन्छ । एउटै घानमा हालेर कामकारबाही अगाडि बढाउँदा हामी आफै राम्रो काम गर्नेहरू हतोत्साहित हुन्छौं । त्यसैले नियामक निकायले हरेक कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नु जरुरी छ । जो दर्ता छैनन् उनीहरूलाई एउटा दायरामा ल्याउनु पर्यो । जसले गलत काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो । जसले राम्रो गरिरहेका छन् उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । यस्ता गतिविधिमा नेस्काको मुख्य भूमिका चाहिँ के हुन्छ ? हामी व्यापारको हिसाबले मात्रै काम गर्दैनौं । हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ । जेनजी आन्दोलन पछाडि रानीपोखरी भवनकै लागि पनि २०/२५ लाख जति हाम्रै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ । विद्यार्थीहरूकै हकमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै अप्रिय घटनाहरू हुँदा पनि सहयोग गर्छौं । हरेक सरकारी निकायहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउँछौं । हाम्रो पाटो भनेको जानकारी गराउने हो, जसले गलत गर्दै हुनुहुन्छ गलत नगर्नूस् भन्ने हो । कस्ता विद्यार्थीले विदेश पढ्न जाँदा राम्रो हुन्छ र विदेश पढ्न जाँदा विद्यार्थीहरूले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? विदेश भनेको सुखका लागि जाने होइन । त्यहाँ गएर हरेक काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ । दुःख गर्नको लागि विदेश जाने हो । म पढ्छु, कमाउँछ अनि पछि स्वदेश फर्किन्छु र देश बनाउँछु भन्ने उत्प्रेरणासहित जानुभयो भने अवश्य सफल भइन्छ ।
