लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको विकासन्यूजलाई जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ । नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका २७, जनता समाजवादी पार्टीका ५, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ८३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
जीडब्लूएमको नयाँ ईभी ‘हाभल जोलियन म्याक्स’ नेपालमा सार्वजनिक
काठमाडौं । ग्रेट वाल मोटर (जीडब्लूएम) ले नयाँ विद्युतीय एसयूभी ‘हाभल जोलियन म्याक्स’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा जारी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा कम्पनीले नयाँ विद्युतीय एसयूभी सार्वजनिक गरेको हो । ५८.३ किलोवाट–आवर ब्याट्री रहेको जोलियन म्याक्सले एकपटक चार्ज गर्दा ४२० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी तय गर्ने कम्पनीको दाबी छ । एसयूभीमा १९० मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिइएको छ । सुरक्षाका लागि यसमा अनुकूल क्रुज नियन्त्रण, लेनमा राख्ने सहायता, लेन परिवर्तन सहायता, आकस्मिक लेनमा राख्ने सहायता र अगाडिको ठक्करको चेतावनीलगायतका सुविधा छन् । त्यस्तै, स्वचालित आकस्मिक ब्रेकिङ, पछाडिबाट आउने सवारीको चेतावनी तथा ब्रेकिङ सुविधा पनि उपलब्ध छ । चालक थकान निगरानी र पारदर्शी अन्डरबडी भ्यु सिस्टमसमेत यसमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । जोलियन म्याक्सको भित्री भागमा १४.६ इन्चको टचस्क्रिन राखिएको छ । यसमा एप्पल कारप्ले, एन्ड्रोइड अटो, वायरलेस चार्जिङ, आवाज पहिचान, ब्लुटुथ र ६ वटा स्पिकरको अडियो प्रणाली उपलब्ध छ । भेरियन्टअनुसार प्यानोरामिक सनरुफ, तातो तथा हावायुक्त अगाडिका सिट, विद्युतीय चालक सिट र एम्बियन्ट लाइटिङलगायतका सुविधा पनि छन् । चार्जिङतर्फ यसले ६.६ किलोवाटसम्मको एसी चार्जिङ र डीसी चार्जिङलाई समर्थन गर्छ । भेहिकल–टु–लोड सुविधामार्फत बाह्य विद्युतीय उपकरण सञ्चालन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । जीडब्लूएमले नेपालमा करिब एक महिनाअघि मात्रै ‘ओरा–५’ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गरेको थियो । छोटो समयमै अर्को विद्युतीय एसयूभी सार्वजनिक गरेसँगै कम्पनीले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको दायरा विस्तार गरेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाल ‘हाभल जोलियन म्याक्स’ सार्वजनिक हुने विश्वकै दोस्रो बजार हो । जीडब्लूएम हाल १७० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रमा उपस्थित रहेको जनाएको छ । नेपालका लागि जीडब्लूएमको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक भीजी इम्पेक्स प्रालि हो । कम्पनीले आगामी दिनमा प्रिमियम तथा विलासी श्रेणीसहित विभिन्न खालका थप मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । नाइमा एक्स्पोका लागि हाभल जोलियन म्याक्सको विशेष सुरुवाती मूल्य ५९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
निवेदन प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउँदै सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो । यो मार्गदर्शनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हटाउँदै देशभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम गर्नेछ । साथै, यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनेछ । यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै अब नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवा अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा लिन सकिने बाटो खुला हुने विश्वास गरिएको छ । यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई थप बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट न्यूनीकरण गर्दै कार्यालय परिसरमा पैसा कमाउने उद्देश्यले हुने अनधिकृत सेवा सहजीकरणका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न पनि यो मार्गदर्शनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकिएको छ ।
मेरोमाइक्रोफाइनान्सको अध्यक्षमा नेपाल भूषण श्रेष्ठ र सञ्चालकमा सुमन पोखरेल
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अध्यक्षमा नेपाल भूषण श्रेष्ठ चयन भएका छन् । संस्थाका ज्येष्ठ सञ्चालक ज्ञानुकृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको १९४औँ सञ्चालक समिति बैठकले श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन गरेको हो । श्रेष्ठ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडका प्रतिनिधि हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शपथ ग्रहण गरेपछि उनले औपचारिक रूपमा अध्यक्षको पदभार सम्हाल्नेछन् । त्यस्तै, सोही बैठकले सुमन पोखरेललाई सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको छ । संस्थापक सेयरधनी ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई सञ्चालक समितिमा पठाएको संस्थाले जनाएको छ ।
धनगढीमा टाटाका बीएस६ बस च्यासिस सार्वजनिक
धनगढी । नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले धनगढीमा टाटा मोटर्सका अत्याधुनिक बीएस६ बस च्यासिस सार्वजनिक गरेको छ । सिप्रदीले कार्यक्रम आयोजना गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका यातायात व्यवसायी, यातायात समितिका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच नयाँ बस च्यासिस सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सुदूरपश्चिमका सहसंयोजक टेकराज जोशी प्रमुख अतिथि रहेका थिए । सिप्रदी ट्रेडिङका वरिष्ठ महाप्रबन्धक अनुपमणि ढकाल विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रममा ८ मिटरदेखि १२ मिटरसम्म लम्बाइका टाटा बीएस६ बस च्यासिस प्रदर्शन गरिएको थियो । छोटो तथा मध्यम दूरीका लागि डे बस र लामो दूरीका यात्राका लागि नाइट बसका विभिन्न मोडल प्रदर्शन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका उत्पादन प्रबन्धक इन्द्रमणि पोखरेलले बीएस६ प्रविधिका विशेषताबारे जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार नयाँ पुस्ताका यी बस च्यासिसले कम प्रदूषण उत्सर्जन गर्छन् । इन्धनको राम्रो उपयोग गर्ने र बढी माइलेज दिने उनको भनाइ छ । बसमा आधुनिक इन्जिन व्यवस्थापन प्रणाली र उन्नत प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली राखिएको छ । त्यस्तै, उत्कृष्ट टर्क र पावर, कम कम्पन, कम आवाज, लामो इन्जिन आयु र कम मर्मत खर्च बीएस६ बस च्यासिसका प्रमुख विशेषता रहेको पोखरेलले बताए । बीएस६ बस च्यासिसमा चालकको सहजताका लागि आधुनिक डिजिटल उपकरण समूह र उन्नत जाँच प्रणाली राखिएको छ । त्यस्तै, राम्रो ब्रेकिङ क्षमता, उच्च उकालो चढ्ने क्षमता र यात्रु सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । यी सुविधाले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै यातायात व्यवसायीलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने पोखरेलको भनाइ छ । सिप्रदीले बीएस६ सवारीसाधन बिक्रीमा मात्र सीमित नभई ग्राहक सेवामा पनि विशेष ध्यान दिँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीले बीएस६ प्रविधि, एडब्लु नीलोको सही प्रयोग, इन्धन बचत, सुरक्षित सवारी सञ्चालन तथा उचित मर्मतसम्भारसम्बन्धी चालक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी यातायात व्यवसायीहरूले टाटाका बीएस६ बस च्यासिसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । नयाँ प्रविधियुक्त बसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई थप आधुनिक, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास थियो । कार्यक्रममा सिप्रदी ट्रेडिङको व्यवस्थापन तथा बिक्री विभागका दीपेन्द्र चन्दलगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
सहसचिवदेखि सचिवसम्म राजीनामाको लहर
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा उच्च तहका कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको छ । गत चैतदेखि साउनसम्मको अवधिमा सचिव तथा सहसचिव तहका १६ अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार १३ सहसचिवले राजीनामा दिँदा तीन सचिवले पनि सोही बाटो रोजेका छन् । विशेषगरी असार महिनामा सहसचिव तहका कर्मचारीको राजीनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार असार १ देखि २३ गतेसम्म सबैभन्दा धेरै कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । यस अवधिमा मात्रै १७८ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसमध्ये ६ जना सहसचिव थिए । यही अवधिमा ४३ उपसचिवसहित विभिन्न तहका कर्मचारीले सेवा छाडेका थिए । यस अवधिमा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको भन्दा बढी रहेको किताबखानाले जनाएको छ । केही उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामालाई पछिल्लो समय प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडेर समेत हेर्न थालिएको छ । केही अधिकारीको राजीनामा सरकारको प्रतिशोधसँग समेत जोडिएको पाइएको छ । विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावका कारण धेरै सहसचिवले राजीनामा दिएको पाइएको छ । पेन्सन तथा सेवा सुविधामा हुन सक्ने परिवर्तन र प्रशासनिक संरचनामा भइरहेको फेरबदलले पनि कर्मचारीमा भविष्यप्रतिको अन्योल बढाएको कर्मचारी वृत्तको बुझाइ छ । प्राविधिक तथा अनुभवी अधिकारी नै बढी प्रभावित पछिल्लो अवधिमा राजीनामा दिने उच्च तहका कर्मचारीमा लामो प्रशासनिक तथा प्राविधिक अनुभव भएका अधिकारीहरू छन् । किताबखानाका अनुसार वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठले वैशाख २१ गते राजीनामा दिएका थिए । उनी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा समेत थिए । त्यसपछि तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, विराटनगरका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर उज्ज्वल प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे र सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झाले पनि यही अवधिमा सेवा छाडेका छन् । यी अधिकारीहरू विभिन्न महत्वपूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए । किताबखानाका अनुसार राजीनामा दिने अन्य सहसचिवमा वैकुण्ठ अधिकारी, शिवादेवी दाहाल, रुद्रप्रसाद अधिकारी, लोकप्रसाद न्यौपाने, गोविन्द उपाध्याय, इन्द्रबहादुर कार्की, टेकनारायण पौडेल र उद्धवबहादुर घिमिरे रहेका छन् । किताबखानाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा १३ जना सहसचिवले यस अवधिमा सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । तीन सचिवको पनि राजीनामा पछिल्लो राजीनामाको लहरमा तीन जना सचिव पनि रहेका छन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका १३ अधिकारीले राजीनामा दिँदा विशिष्ट श्रेणीका तीन अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो पटक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् । उनी साउन १३ गते मात्रै सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । उनको सेवा अवधि अझै १३ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा राजीनामा आएको हो । पोखरेलसँगै बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन् । यसअघि साउन १ गते सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि राजीनामा दिएका थिए । सरकारले साउन ६ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत डा. शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । यसरी पछिल्लो अवधिमा सचिव तहमा समेत राजीनामाको घटना देखिन थालेपछि उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको स्थायित्वबारे प्रश्न उठेको छ । राजीनामाको कारण के ? उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामाका पछाडि एउटै कारण नभए पनि प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन प्रमुख कारणका रूपमा देखिन थालेको छ । विशेषगरी ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश दिने प्रस्तावप्रति कर्मचारीमा चासो र चिन्ता देखिएको छ । त्यस्तै पेन्सन गणना, सेवा सुविधामा सम्भावित कटौती तथा लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेका कर्मचारीको भविष्यबारे देखिएको अन्योलले पनि राजीनामालाई प्रोत्साहित गरेको कर्मचारी वृत्तको बुझाइ छ । कतिपय कर्मचारीले भने सेवा अवधिको अनिश्चितता र आगामी कानुनी व्यवस्थाबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमै राजीनामा रोजेको बताउने गरेका छन् । तर, राजीनामा दिएका सबै कर्मचारीले एउटै कारण देखाएका छैनन् । व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारण, वैकल्पिक रोजगारीका अवसर, निजी क्षेत्रमा आकर्षक अवसर तथा प्रशासनिक वातावरणप्रतिको असन्तुष्टि पनि बहिर्गमनका कारणका रूपमा देखिएका छन् । अनुभवी जनशक्ति बाहिरिँदा राज्यलाई कति असर ? सचिव र सहसचिव सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाका मुख्य तह हुन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. बिमल कोइरालाका अनुसार लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका अधिकारीले सेवा अवधि पूरा नहुँदै बाहिरिँदा राज्यले उनीहरूमा गरेको लगानी गुम्ने मात्र होइन, संस्थागत ज्ञान र अनुभवसमेत बाहिरिने जोखिम हुन्छ । डा. कोइरालाका अनुसार विशेषगरी प्राविधिक सेवाका सहसचिवले ठूला पूर्वाधार, खानेपानी, सडक, वन तथा वातावरणजस्ता क्षेत्रमा वर्षौंको अनुभव हासिल गरेका हुन्छन्। त्यस्ता जनशक्तिको एकैपटक बहिर्गमन हुँदा मन्त्रालय तथा विभागको कामको निरन्तरता, परियोजना व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने उनको धारणा छ । सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र परिणाममुखी शासनको लक्ष्य अघि सारिरहेका बेला अनुभवी कर्मचारी नै सेवा छाड्ने अवस्था सिर्जना हुनु चुनौतीपूर्ण संकेत भएको डा. कोइराला बताउँछन् । अहिलेको बहिर्गमनलाई केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत रोजाइका रूपमा मात्र हेर्ने कि निजामती सेवाको संरचनागत समस्या मान्ने भन्ने बहससमेत सुरु भएको एक बहालवाला सचिवले बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि राजीनामा दिएका कर्मचारीको सेवा अवधि, उमेर, पद, सेवा र समूह, राजीनामाको कारण तथा राजीनामापछि उनीहरूले रोजेको क्षेत्रबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवामा राजीनामाको पछिल्लो प्रवृत्तिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ- सरकारी सेवामा अनुभवी र दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न राज्यले पर्याप्त वातावरण र प्रोत्साहन दिन सकेको छ कि छैन ? यसको जवाफ आगामी संघीय निजामती सेवा कानुन र सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा लिने नीतिले निर्धारण गर्ने ती सचिवले बताए ।
गाँजा किन्ने क्रममा भनाभन हुँदा एक वृद्धाको हत्या
काठमाडौं । गाँजा किन्ने विषयमा विवाद हुँदा लमजुङमा एक व्यक्तिले एक महिलाको हत्या गरेका छन् । राईनास नगरपालिका–६ की ७५ वर्षीया काली सार्कीको हत्या गरेको आरोपमा सोही ठाउँका ४८ वर्षीय प्रेम अछामी पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीका अनुसार साउन २३ गते राति नौ बजे अछामी सार्कीको घरमा गाँजा किन्न गएका थिए । त्यसक्रममा सार्की र अछामीबीच पैसाको विषयमा विवाद भएको थियो । त्यसैक्रममा अछामीले हँसिया प्रहार गरी सार्कीको हत्या गरेका हुन् । हत्यापछि अछामीले सार्कीको लगाएको गरगहनासमेत लुटपाट गरेर शव खाटमुनि राखेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मधेसमा थपिँदै विद्युत् प्रसारणका ठूला पूर्वाधार, उद्योगलाई सहज हुने
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको आपूर्ति चुनौती समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको हो । मन्त्रालयले अहिलेको माग मात्र नभई आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय र घरायसी उपभोक्ताबाट थपिने माग धान्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण भएपछि विद्युत्को गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधारसमेत तयार हुनेछ । ढल्केबर–बालगंगा आयोजना अन्तिम चरणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ । करिब २४ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ । बालगंगा सबस्टेसनमा उपकरण जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनालाई दसैँअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ। धनुषा जिल्लाको समग्र वितरण प्रणालीसमेत थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान करिब २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिँदैछ । सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन् । सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरण जडान भइरहेको छ । सिरहा र सप्तरीमा पनि प्रसारण संरचना विस्तार सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै गएपछि लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सुखीपुरमा ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण अनुमतिपत्रसमेत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, सप्तरीमा रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । करिब १८ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर राखिनेछ । रुपनी सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रौतहटमा ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइन रौतहटमा चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाइँदैछ । चन्द्रनिगाहपुरको विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४ सरुअठासम्म करिब ३७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएका दुईवटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ । यसबाट गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जुलाईमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता रकम करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ । बारा–पर्साका उद्योगलाई उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सामा बढ्दो विद्युत् माग धान्न हेटौँडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण र परवानीपुर सबस्टेसनमा लाइन थप गर्ने काम आयोजनाअन्तर्गत हुनेछ । पोखरिया सबस्टेसनमा नियन्त्रण कक्ष, कर्मचारी आवास, भण्डार तथा सुरक्षा भवन निर्माण भइरहेको छ । उपकरण र ट्रान्सफर्मरका लागि आधारसमेत निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
