सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई ट्रान्क्विलिटी स्पामा छुट
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै ट्रान्क्विलिटी स्पासँग छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारीले व्यक्तिगत स्पा सेवामा २५ प्रतिशत र व्यक्तिगत ब्युटी सेवामा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, बैंकका ग्राहकले व्यक्तिगत स्पा सेवामा २० प्रतिशत र व्यक्तिगत ब्युटी सेवामा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक अपूर्व प्रसाद जोशी तथा ट्रान्क्विलिटी प्रालिकी लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजर निर्मला भोछिभोयाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता २०८३ साल साउनदेखि दुई वर्षका लागि लागू हुने जनाइएको छ । बैंकले यस सहकार्यबाट आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीलाई गुणस्तरीय सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हाल सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले देशभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा सेवा अझ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका चलचित्रलाई साढे ३ करोड अनुदान दिइने
काठमाडौं । सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणको लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरिएको रु तीन करोड ५० लाख अनुदान रकम पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक ढंगले परिचालन गर्न कार्यविधि तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझाव लिएको हो । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारको सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट र व्यवहारिक कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताए । चलचित्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा सर्जकलाई उपलब्ध गराइने अनुदान र आर्थिक सहायता रकमको बाँडफाँट तथा खर्च प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र नियमित बनाउन कार्यान्वयनयोग्य कार्यविधि आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषय समेटिएका यथार्थपरक, मौलिक र उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनुदान रकमको दुरुपयोग नहोस् र त्यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रक्रिया पनि अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणमा पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ । नागरिकको करबाट संकलित रकम चलचित्र निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले देश, समाज र जनताका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नुपर्छ । सोहिअनुरुप कार्यान्वयनयोग्य र प्रभावकारी कार्यविधि बनाउन सबै सरोकारवालासँग सरकारले सुझाव लिन्छ,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी स्रोतको उपयोगबाट निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य तथा समसामयिक यथार्थलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल समाजले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अन्तरक्रियाका क्रममा चलचित्रकर्मीहरूले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नीति सकारात्मक रहेको धारणा राखे । यद्यपि अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने तथा त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन कार्यविधिमै स्पष्ट मापदण्ड समावेश गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएर त्यसबाट के उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यस्तै, कस्ता चलचित्रले अनुदान पाउने र कस्ता चलचित्र अनुदानका लागि अयोग्य हुने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, सरकारले प्राथमिकता दिन चाहेको चलचित्रको स्वरूप स्पष्ट हुनुपर्ने तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू खुला र वस्तुगत बनाउनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरूबाट आएका छन् । सरकारले अनुदान दिँदा पुरानो र स्थापित चलचित्र निर्मातालाई भन्दा नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाबाट आएका छन् । साथै पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएका छन् । छलफलमा सहभागीहरूले चलचित्र उद्योगलाई सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नतिजामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे । अनुदान प्राप्त चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रु तीन करोड ५० लाख बजेटका आधारमा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा सुरु भएको छ । दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको हो । सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको छ । बैठकमा संसदीय गतिविधि, विभिन्न संसदीय समितिका प्रतिवेदन तथा संसद्को कार्यसूचीका विषयमा पनि समीक्षा भइरहेको छ । त्यसैगरी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संसद्मा नेपाली कांग्रेसको भूमिका तथा आगामी रणनीतिबारे सांसदहरूबीच छलफल हुने जनाइएको छ ।
महासंघका थप तीन विषयगत समितिले पाए पूर्णता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले पूर्णता पाएका छन् । यससँगै पूर्णता पाउने समितिको संख्या ११ पुगेको छ । पछिल्लो पटक बैंक, फाइनान्स तथा बीमा समिति, मेला समिति तथा पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति विस्तार गरिएको हो । बैंक, फाइनान्स तथा बीमा समितिको सभापतिमा हेमन्त गोल्छा, मेला समितिको सभापतिमा सविन श्रेष्ठ र पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिको सभापतिमा संघर्ष विष्ट रहेका छन् । महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यबाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले उपसभापति, सदस्य तथा सल्लाहकारहरूलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण ग रे। कार्यक्रममा वैद्यले विषयगत समितिहरू निजी क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र नीतिगत आवश्यकताको पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र भएको बताए । उनले अध्ययनमा आधारित सुझाव तयार गरी महासंघमार्फत सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । उनले समितिहरूको सक्रियताले निजी क्षेत्र सशक्त हुने र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रका साझा मुद्दामा संस्थागत धारणा बनाउन पनि समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो । महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले समितिहरूलाई व्यवसायीका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे । तथ्यमा आधारित नीतिगत सुझाव महासंघमा पेश गर्न उनले जोड दिए । कोषाध्यक्ष मनीषलाल प्रधानले समितिहरूको सक्रियताले महासंघको संस्थागत क्षमता थप बलियो बन्ने बताए । निजी क्षेत्र, सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय बढाउन समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैंक, फाइनान्स तथा बीमा समितिका सभापति हेमन्त गोल्छाले वित्तीय पहुँच विस्तार, ब्याजदर स्थिरता र निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणमा समिति सक्रिय रहने बताए । मेला समितिका सभापति सविन श्रेष्ठले व्यापार मेलालाई व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति संघर्ष विष्टले पर्यटन पुनरुत्थान, हवाई सेवा सुधार र नीतिगत सुधारका लागि समिति सक्रिय रहने बताए । महासंघले विषयगत समितिहरूलाई निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान, नीतिगत सुझाव तयारी तथा सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ ।
सामुदायिक वनमा ३९ लाख हिनामिना, पूर्व पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–१ स्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले वन उपभोक्ता समूहमा भएको लाखौं रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा समूहका पूर्व पदाधिकारी तथा लेखापरीक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७८/७९ सम्म झाडी सफाइ, अग्नि रेखा निर्माण, खरघाँस रोपण, वृक्षारोपण, वनहेरालुको तलब, भैँसी तथा बाख्रा पालन, डढेलो नियन्त्रण र मौरीघारलगायत शीर्षकमा नक्कली बिल तथा भरपाई तयार गरी वनको आम्दानी हिनामिना गरिएको आरोपमा सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीलाई काम नै नभएका शीर्षकमा खर्च भएको देखाई झुट्टा विवरण तयार पारिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म विभिन्न अवधिमा गरी कुल ३९ लाख १२ हजार ५६० रुपैयाँ ८४ पैसा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई विभिन्न आर्थिक वर्षमा भएको हिनामिनाअनुसार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । यस्तै, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत अनियमिततालाई वैधता दिएको आरोपमा दुई जना रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकविरुद्ध पनि सोही ऐनको दफा १९(१) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीको नयाँ व्यापार चम्कियो, एक वर्षमा ४९ अर्बमाथि संकलन
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूको नयाँ व्यापारमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीले एक वर्षमा ४९ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क (नयाँ व्यापार) संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा कम्पनीहरूले ४० अर्ब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूको नयाँ व्यापार २२.९७ प्रतिशतले बढेको छ । १ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै नयाँ व्यापार भित्र्याउनेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले एक वर्षमा १३ अर्ब ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २४.६२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १० अर्ब ४९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । दोस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउनेमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले एक वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ९४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ५ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको नयाँ व्यापार १८.७३ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले एक वर्षमा ३ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा ३ अर्ब ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको नयाँ व्यापार २२.०४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, १ वर्षमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल (एलआईसी नेपाल) ले ३ अर्ब ५३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ३ अर्ब १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफले २ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले २ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले २ अर्ब ७१ करोड ० लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले २ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र रिलायबल नेपाल लाइफले २ अर्ब २७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा एलआईसी नेपालको नयाँ व्यापार १६.४३ प्रतिशत, सिटिजन लाइफको ४२.२७ प्रतिशत, हिमालयन लाइफको ४.६० प्रतिशत, आइएमई लाइफको ६४.९८ प्रतिशत, एसियन लाइफको २६.५२ प्रतिशत, सानिमा रिलायन्स लाइफको १९.८६ प्रतिशत र रिलायबल नेपाल लाइफको ३८.७४ प्रतिशत नयाँ व्यापार बढेको छ । त्यस्तै, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले २ अर्ब १५ करोड २० लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले १ अर्ब ६४ करोड ११ लाख रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ७९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा प्रभु महालक्ष्मी लाइफको नयाँ व्यापार ३४.६१ प्रतिशत, मेट लाइफको १३.१७ प्रतिशत र सन नेपाल लाइफको १७.७४ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको भने नयाँ व्यापार २६.२६ प्रतिशतले घटेको छ ।
अनसनरत नर्सका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा वार्ता सुरु
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले अनसनरत नर्स ज्योति रानाभाटका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । सरकारले नर्सहरूको सेवासुविधावारे पटक पटक सहमति जनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नर्स रानाभाट अनसन बसेपछि मन्त्रालयले वार्ता सुरु गरेको हो । अनशनको पाँचौं दिन मन्त्रालयमा भएको वार्तामा रानाभाटको तर्फबाट जीता बराल, कल्पना रिजाल, कविता सिटौला र इन्द्रप्रसाद अर्याल सहभागी छन् भने मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, अतिरिक्त सचिव डा. संगीता मिश्र, मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधान तथा कानुन शाखाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् । रानाभाटले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरूबारे सहमतिमार्फत समाधान खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जारी बैठकमा दुवै पक्षबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सद्वारा नेत्रहीन विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमअन्तर्गत नेत्रहीन महिला संघ नेपालका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । कम्पनीले रोटरी क्लब अफ हिमालयन गल्फर्ससँगको सहकार्यमा साउन १७ गते आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक अध्ययन सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । शिक्षा तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीकी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरिष्मा साउद आचार्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा नेत्रहीन महिला संघ नेपालका विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले शिक्षा समाज रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको बताइन् । आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ हिमालयन गल्फर्सका पदाधिकारी, नेत्रहीन महिला संघ नेपालका प्रतिनिधि तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो । अध्ययन सामग्री प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूले सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसले आफ्नो अध्ययनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण तथा समुदायको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विगतदेखि नै विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
