पोखरा–भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारको कूटनीतिक पहल आवश्यक
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित)ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले हासिल गरेका अधिकांश उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् । महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्यको तीन वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा उनले पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि आफूले विभिन्न सरकारी निकायसँग निरन्तर समन्वय र पहल गरेको बताएका हुन् । बस्नेतलाई २०८० जेठमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिको सभापतिमा मनोनयन गरेका थिए । त्यसयता उनले पर्यटन क्षेत्रका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायसँग पटकपटक छलफल गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई महासंघमार्फत निरन्तर उठाउँदै आएको बताए। उनका अनुसार सरकारले ती विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न विभिन्न सहुलियत योजना ल्याए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । ‘अब नयाँ सरकारले यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नेमा हामी आशावादी छौं,’ बस्नेतले भने । बस्नेतले पर्यटन ऐन संशोधन, होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था तथा हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याटसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकनका विषयमा पनि सरकारसँग निरन्तर आवाज उठाएको बताएका छन् । उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिने निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै आवश्यक रहेको छ । उनले नेपाललाई युरोपेली मुलुकसँग सिधा हवाई सम्पर्कमार्फत जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपाली आकाशलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित सरकारको सार्थक पहल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । त्यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रभावकारी ब्राण्डिङ गर्न निजी क्षेत्रको समेत सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने महासंघका पदाधिकारी, उपसभापति तथा समिति सदस्यहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । उनले उपसभापति अच्युत शर्मा गुरागाइँ र निलहरी बाँस्तोलासहित सदस्यहरू शिव अधिकारी, कुलप्रसाद न्यौपाने, सिर्जना श्रेष्ठ नेपाली, सचिन ढकाल, रमेश थापा र विनायक शाहप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन् । त्यस्तै, सल्लाहकारहरू शशिकान्त अग्रवाल, बिक्रम पाण्डे तथा हालै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित डा.धनञ्जय रेग्मीलाई पनि उनले महत्वपूर्ण सुझाव र सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन् । आगामी दिनमा पनि नेपालको निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बस्नेतले उद्योगी–व्यवसायीहरूको साथ, सहयोग र समर्थन निरन्तर प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान सुरु, महासंघमा दुई समूहबीच कडा प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुँदैछ । सोमबारदेखि सुरु भएको साधारणसभाले पदाधिकारी तथा सदस्य चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । साधारणसभाबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् भने अन्य पदका लागि मतदान प्रक्रिया जारी रहेको छ । मतदान कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ । महासंघमा ४ उपाध्यक्षसहित कुल ७३ पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । उपाध्यक्ष पदमध्ये जिल्ला–नगरतर्फ २, एसोसिएटतर्फ १ र वस्तुगततर्फ १ जना चयन हुनेछन् । यस निर्वाचनमा २ हजारभन्दा बढी मतदाताले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ । मतदाता संरचनाअनुसार एसोसिएटतर्फ १ हजार ८५०, जिल्ला–नगरतर्फ १२९, वस्तुगत संघतर्फ १०७, वस्तुगत महासंघतर्फ १७, द्विराष्ट्रिय तर्फ ८ र संस्थापकतर्फ १२ जना मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म सञ्चालन सुरु भइसकेको छ भने अन्तिम परिणाम बुधबार सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा मुख्य दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । स्वतः अध्यक्ष हुने अञ्जन श्रेष्ठ समूह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार हेमराज ढकाल समूहबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको हो । श्रेष्ठ समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ शिवप्रसाद घिमिरे, एसोसिएट उपाध्यक्षतर्फ प्रबलजंग पाण्डे र जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष उपाध्यक्षतर्फ दिल सुन्दर श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद शर्मा उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, हेमराज ढकाल समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ नरेशलाल श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्षतर्फ ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा जिल्ला–नगर उपाध्यक्षतर्फ उमेश डालमिया र कल्पना गैरे उम्मेदवार रहेका छन् । साथै महिला उपाध्यक्ष पदमा कल्पना श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा रहेकी छन् ।
दूरसञ्चार ठगी प्रकरणमा सर्बेश जोशी पक्राउ
काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा संलग्न रहेको आरोपमा सर्बेश जोशी पक्राउ परेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार 'स्मार्ट टेलिकम प्रालि' ले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि लिएको अनुमतिपत्र समयमै नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो । सोपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना तथा सञ्जाल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसैबीच, नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक टुटाउने उद्देश्यले कार्य गरेको आरोपमा काठमाडौं महानगरपालिका–२ खुर्सानीटार बस्ने ४५ वर्षीय जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई वैशाख २१ गते काठमाडौंको खुर्सानीटारबाट पक्राउ गरिएको हो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गरेरै छाड्ने बालेन अडान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलका 'स्लिपर सेल' जस्तै बनेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको मूल्य बढ्दा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई प्रणाली सुधारका लागि लिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्ने निर्णयले अधिकार नखोस्ने, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने दाबी गरे। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीले राजनीति सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीसहित सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले जनताको सेवा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उनले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्ध नभई प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारे । सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयबाट आउने भएकाले जनताको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार यस्तो छ कृषिउपजको थोक मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६१, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, आलु रातो प्रतिकिलो रु २८ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, काउली ज्यापू प्रतिकिलो रु १००, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ११०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८५, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १७०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३५, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकेजी रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु १००, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु ९०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३०, मेथी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु १३०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
सीमापार किनमेल घट्दै, नेपाली बजारमा कारोबार बढ्दै
काठमाडौं । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले केही दिनयतादेखि सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि यस क्षेत्रका उद्योग-व्यवसायहरू चलायमान बन्न थालेका छन् । जसका कारण नेपालतर्फका व्यवसायीहरूले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन् । घरायसी प्रयोजनका नाममा भारतबाट १ सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका सामान खरिद गरी नेपाल ल्याइँदा भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएपछि सुनौली नाका क्षेत्रको नेपालतर्फका व्यापारी एवं व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको व्यवसायमा चहलपहल बढेको बताएका हुन् । यसबाट नेपालको राजस्व बढ्नुका साथै स्थानीय व्यवसायीहरूमा पनि राहत मिल्ने उनीहरुको दाबी रहेको छ । प्रायः नेपाली पसल बजार नहेर्ने गरेका स्थानीय लगायतका नागरिकहरू अब पारिबाट ल्याउनुपर्ने सामानको भन्सार अनिवार्य भएपछि नेपाली बजारतर्फ नै आकर्षित भएका हुन् । यसबाट स्वदेशी बजारको प्रवर्द्धन हुनुका साथै सामान किनमेल गर्न भारत जाने प्रवृत्तिमा पनि स्वतः कमी आएको उनीहरुको अनुभव छ । साथै सानोदेखि ठूलो किनमेलका लागि पनि भारततर्फ नै पुग्ने गरिएको विगतको प्रवृत्ति यसबाट निरुत्साहित हुन पुगेको पनि व्यवसायी बताउँछन् । यस क्षेत्रमा वारितर्फ नेपाली बजार पनि प्रशस्त मात्रामा नै रहे पनि खासै चहलपहल हुने गरेको थिएन । किनभने स्थानीय नागरिकहरू सानोतिनो देखि ठूला सामानसम्मको किनमेल गर्न पारितर्फको बजार अर्थात् भारतीय बजार जाने भएकाले राज्यको भन्सार तथा राजस्वमा पनि गिरावट आएको थियो । अहिले भने केही दिनयतादेखि नेपालतर्फको बजार चलायमान हुन थालेको छ । पारिबाट ल्याइएका एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीतिले गर्दा उताबाट ल्याइएका सामान महङ्गो पर्न गई यतैतर्फ अर्थात् नेपाली बजारमा नै किनमेल बढ्न थालेको उनीहरुको तर्क छ । चेम्बर अफ कमर्स, रुपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्काले १ सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार गर्नुपर्ने कार्य उद्योगी-व्यवसायीका लागि सकारात्मक भएको बताए । ‘हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको विषय पनि यो हो,’ उनले भने, ‘निरन्तर तस्करी गर्नेलाई रोक्नुपर्छ । १ सय रूपैयाँ बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्दा रात्रिको समयमा हुने गरेको तस्करीलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ घरायसी प्रयोजनका नाममा दिनमा धेरै पटक ओहोरदोहोर गरेर सामान ल्याउनेलाई निगरानी र कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अवैध रुपमा सामान भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अध्यक्ष रोक्काको माग छ । यसरी ओहोरदोहोर गर्ने कतिपय मानिसहरूको काम नै उताबाट सामान सार्ने हुने गरेको छ । यसबाट नेपाली बजारमा हुने किनबेचमा ह्रास आउने मात्र नभएर अर्कातर्फ नेपालले प्राप्त गर्ने भन्सारमा पनि कमी आउने गरेको छ । साथै यसले नेपालतर्फका सानादेखि ठूलासम्मका पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्था पनि निकै लामो समयदेखि रही आएको छ । त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले भारतमा सामान सस्तो पाइन्छ भन्ने नेपाली उपभोक्ताको मानसिकता बदल्न जरुरी रहेको बताए । उनले कतिपय सामान भारतभन्दा नेपालमा सस्तो रहेको बताए । उनले सरकारले गरेको यो काम स्वागतयोग्य भएको बताए । तर अवैध रुपमा भित्रिने सामानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले भन्सारमा कडाइ गरिँदा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै स्वदेशी बजार पनि चलायमान हुने बताए । स्वदेशमा व्यवसाय फस्टाउँदा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्ने उनको धारणा छ । ‘सीमापार सामान किन्न जाने बहानामा लागूऔषध सेवन गर्न जाने काम पनि भइरहेको पाइएको छ, सामान भारतीय बजारमा खरिद गर्न नजाँदा निश्चय पनि फरक पर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ठाकुरले सीमा नजिकका मात्र नभई पहाडी जिल्लाहरूबाट पनि भारतीय बजारमा सामान किनमेल गर्न नेपाली उपभोक्ता जाने हुँदा राज्यको यस खालको कदमले स्थानीय बजार प्रवर्द्धन हुने बताए । ‘यो नियम पहिलकै हो, अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ । यो नियमको सबैले पालना गर्नुपर्छ र नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहिया, रुपन्देहीका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाले १ सय रुपैयाँ भन्दा बढीका सामान ल्याउनेलाई सम्झाइबुझाइ भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने जागरुक बनाएर भन्सार लिइरहेको बताए । ‘खासगरी यो त पहिलेदेखिको नियम हो, हामीले सीमापारी भारतबाट सामान ल्याउनेलाई अब नआउनुहोला, आए भन्सार तिर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ,’ उनले भने । सर्वसाधारण यात्रुले आफ्नै घरका लागि न्यून परिमाणमा ल्याउने सामानलाई भने व्यवहारिक रूपमा हेर्ने गरिएको उनले बताए । तर कानूनअनुसार सामान ल्याउने बाहेककालाई भने भन्सार लगाउने गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । वर्तमान सरकारले सीमा क्षेत्रमा १ सय रुपैयाँ भन्सारको नीति अपनाएको छ । यसबाट लामो समयदेखि सामान ओसारपसार गर्दै आएका स्थानीयमा सुरुमा केही असहज भए पनि अहिले भने विस्तारै बानी पर्न थालेको उनीहरू बताउँछन् । पहिले पनि यो नियम त थियो तर पनि भन्सारमा कडाइ नगर्दा सामान बिना भन्सार नै भित्रिने गरेको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
कर्जा नतिर्ने ऋणीको सार्वजनिक सेवा बन्द
काठमाडौं । कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालको धारा, बत्ती, सिफारिस लगायत सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको हो । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । समितिका अनुसार ती सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूले अबिलम्ब साँवा, ब्याज र हर्जना रकम बुझाउनुपर्नेछ । अन्यथा सार्वजनिक सेवा बन्द हुने, नाम सार्वजनिक गरिने, कालोसूचीमा राखिने, सम्पत्ति लिलाम गरिने तथा कानुनअनुसार कैद र जरिवाना समेत हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सुकुम्बासी बालबालिकालाई विद्यालय जोड्दै महानगर, ५२ जना आजदेखि स्कुल जाँदै
काठमाडौं । राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा आश्रय लिइरहेका बालबालिकामध्ये ५२ जना आजदेखि विद्यालय जान थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले अभिभावक र विद्यार्थीसँग परामर्श गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पहिचान गरेपछि वडा नं. १४ स्थित जन विकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गराइएको हो । उक्त विद्यालय आश्रमबाट पैदल दूरीमै रहेको छ । नदी किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारका घर टहरा हटाउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगल लगायत क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरिएका ६६ परिवारका २०३ जना हाल आश्रममा बसिरहेका छन् । तीमध्ये ६२ पुरुष, ३ सुत्केरी र २ गर्भवती सहित ८० महिला, ३१ बालिका र ३० बालक रहेका छन् । विद्यालय उमेरका ५२ बालबालिकामध्ये ४ जनाले यस वर्ष एसईई दिएका छन् भने अन्यलाई नियमित अध्ययनमा जोडिएको छ । केही बालबालिकाले कम्प्युटर, सिलाइ-बुनाइ जस्ता सीपमूलक तालिममा पनि रुचि देखाएका छन् । महानगरपालिकाले यस्ता तालिमको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए । छात्रावासमा राखेर अध्ययन गराउने विषयमा अभिभावकहरूसँग समेत छलफल गरिएको छ । ३० जना अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई छात्रावासमा राख्न इच्छा देखाएका छन् भने केहीले अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार इच्छुक मध्ये ११ जना छात्रा र १९ जना छात्र छन् । विद्यार्थीका लागि आवश्यक पोशाक र शैक्षिक सामग्रीको विवरण पनि संकलन गरिएको छ । महानगरपालिकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयसँग सहकार्य गरी आवाससहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै सहयोगको आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि सम्बन्धित संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महानगरपालिकाले योग्य र इच्छुक बालबालिकालाई छात्रावासमा राखी दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।
