कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका लागि पुनः आवेदन खुला
काठमाडौं । शैक्षिकसत्र २०८३/८४ मा कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका पुनः आवेदन दिन काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पहिलो र दोस्रो सूचीमा मनोनयनमा नपरेका र अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) मा समावेश हुन चाने परीक्षार्थीले विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम छनोट गरी अनलाइन फाराम भर्न सूचित गरेको छ । यस वर्षका लागि महानगरपालिका भित्रका १४५ शिक्षण संस्थामा चार हजार ८५७ कोटा निर्धारण गरिएकामा निर्धारित कोटामध्ये पहिलो मनोनयन सूचीबाट तीन हजार ५१ विद्यार्थी दोस्रो सूचीबाट २३० जना गरी तीन हजार २८१ विद्यार्थी छनोट भएपछि बाँकी रहेका एक हजार ५७६ कोटाका लागि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न अवसर प्रदान गरिएको परीक्षा समितिका संयोजक एवं शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए । महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत शिक्षण संस्थामा प्रथम मनोनयन सूची र दोस्रो मनोनयन सूचीबाट तोकिएको समयावधिभित्र भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक गरेका आधारमा बाँकी रहेका शिक्षण संस्थागत विषयगत सिट सङ्ख्यामा अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको हो । आवेदन आज बिहान १०ः०० बजेदेखि खुला भइसकेको छ । यही असार ८ः०० गते साँझ ५ः०० बजेसम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । अनलाइन फाराम भर्ने विधि इन्ट्रान्स डट जिओभी डट एनपीबाट पहिले झैँ सिम्बोल नं अल्फाबेट, जन्ममिति र पासवर्ड (इमेल/मोबाइलमा प्राप्त) प्रयोग गरी आफूले अध्ययन गर्न चाहेको कुनै एक विषय छनोट गरी (पहिले छानेको विषयभन्दा फरक विषयसमेत छनोट गर्न पाउने) सिट रिक्त भएका सबै वा इच्छ्याएको शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम छनोट गरी पुनःआवेदन (रि अप्लाई) गर्न सकिन्छ । रिक्त रहेका शिक्षण संस्था यकीन गरेर मात्र आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र शिक्षण संस्था छनोट गर्न सकिन्छ । अन्तिम मनोनयनका आधार अन्तिम मनोनयन गदा विद्यार्थीहरूको एकमुष्ट योग्यताक्रम (ओभरअल मेरिट) का आधारमा विषयगत रूपमा गरिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको पहिलो म्याचिङ लिष्टबाट यसअघि तीन हजार ५१ विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भएका थिए । छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट योग्यताक्रमको अन्तिम सूचीमा प्रकाशित नामबाट पहिलो मनोनयन सूची (म्याचिङ लिस्ट) मा तीन हजार ७३५ विद्यार्थी थिए । यी विद्यार्थीलाई जेठ २७ गतेभित्र भर्ना भइसक्न समय दिइएको थियो । यीमध्ये एक हजार ९०१ विद्यार्थी विज्ञान विषयमा, व्यवस्थापनमा एक हजार १११, कानुनमा ३४ र मानविकीमा पाँच विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् । यसरी भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि रिक्त हुन आएका बाँकी सिटका आधारमा परीक्षा समितिले म्याचिङ लिष्टको दोस्रो सूचीमा ४८६ जनाको नाम प्रकाशन गरेको थियो । शिक्षा अधिकृत एवं परीक्षा समितिका सदस्य सचिव रामचन्द्र खड्काका अनुसार दोस्रो सूचीमा विज्ञान विषयका लागि ३२३, व्यवस्थापन विषयका लागि १४५, कानुनका लागि १५, मानविकीका लागि एक तथा शिक्षाका लागि दुई विद्यार्थीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसमध्ये २३० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । छात्रवृत्ति छनोटका लागि गत जेठ १७ गते लिइएको परीक्षाको १८ गते प्रारम्भिक योग्यता सूची र २१ गते अन्तिम सूची प्रकाशित भएको थियो । जेठ १८ गतेदेखि २० गतेसम्म पुनर्योग र विवरण सच्याउन समय दिइएको थियो । यस अवधिमा ३३१ परीक्षार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका थिए । यीमध्ये ओएमआर उत्तरपुस्तिकालाई कम्प्युटर प्रणाली र म्यानुअल गरी दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो ।
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट बिजुली थपिने, ऊर्जा र सिँचाइमा कुल १ खर्ब १४ अर्ब बजेट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका अगाडि बढाएको बताएका छन् । बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई सरकारले पहिलोपटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा र एउटा नेपाल–भारत प्रसारण आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर निर्माण हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने बताए । यससँगै कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने छ । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बूढीगंगा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको, बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाइएको र नलगाड आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्था तयार भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिइएको बताए । निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने र ५० वर्ष लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ । उनले लाइसेन्स राज र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै सुशासनका लागि निर्मम बन्ने स्पष्ट गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ क्षेत्रमा ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख ९संघ० र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर मा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । त्यस्तै नदी नियन्त्रणतर्फ १५ सय २४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास्ने योजनाबारे संसदलाई जानारी दिए । भेरी बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरव आयोजना र भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ९२ करोड २३ लाख छुट्याइएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा उठेका सबै सुझावअनुसार मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति रहेको पनि बताए ।
भाडा विवाद टुंगो नलाग्दासम्म उद्योगको बिजुली नकाट्न परिसंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूको विद्युत लाइन नकाट्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलाअनुसार नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि लागू हुने निर्णय भइसकेको र उद्योगीहरूले उक्त फैसला स्वीकार गरिसकेको जनाएको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ले सो निर्णय पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्था रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि उद्योगको विद्युत लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ । साथै, केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी गर्न इच्छुक रहेकामा ७ दिनको समय अपुग भएको गुनासो आएको भन्दै भाडा तिर्ने समयावधि थप गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ ।
उद्योगबाट ४५ वर्षदेखिको एक अर्ब रुपैयाँ वक्यौता उठायौं : मन्त्री गौरी कुमारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकार निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले वर्षौँदेखि बिजुली, पानी तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा सरकार बाध्य भएर बिजुली र पानीको लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गरेको बताइन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध भएपनि बाँकी वक्यौता छोड्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । सरकार गठन भएयता विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रबाठ उठाइसकेको जानकारी समेत दिए । पछिल्लो समय सूचना भएयता एकहप्ताको अवधि औद्योगिक क्षेत्रबाट बिजुली र पानीको बिल, सरकारी जग्गा तथा पूर्वाधार प्रयोगबापत तिर्न बाँकी भाडासहित करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको पनि जानकारी दिएन् । कानूनी जटिलताको कारण समेत औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उकास्न निकै अफ्ठ्यारो भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाइदिनुभएको छ, उहाँहरुको पनि के दोष ? अब हाम्रो सिस्टममे त्यस्तो छ । कहाँबाट शुरु गरौँ ? नियम कानूनले पनि बाँधेको अवस्था छ । जहाँ जान्छु नियम कानून देखाइन्छ । माथिबाट प्रेसर छ भनेर भन्दिने रैछन् । तर यो सरकारलाई त्यस्तो छैन । अलिकति सहज छ । हामीले विगत ४५ वर्षदेखि नउठेको करिव १ अर्ब रुपैयाँ उठायौँ ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, बक्यौता असुली तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योग तथा निकायको धमाधम विद्युत र पानीको लाइन काट्ने कार्य भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काट्ने कार्य गरिरहेको छ ।
दीपक भट्टको गाडी लिलामीमा, मूल्य कति ?
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी मुद्रा विनिमय ऐन कसुरमा पुर्पक्षका लागि दीपक भट्ट थुनामा छन् । बुधबार (असार ३ गते) विशेष अदालतले उनीविरुद्धको सुनुवाइ गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेसँगै डिल्लीबजार कारागार चलान भएका हुन् । अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उनको करोडौं पर्ने ०१–०३३ च १ नम्बरको गाडीलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउन आदेश दिएको छ । अदालतले आदेश दिएसँगै उनले चलाइरहेको सवारी गृहमन्त्रालय अन्तर्गत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्था विभागमा पठाइएको छ । अदालतको तत्कालै आदेश आएपछि भट्टको गाडीलाई विभागमा ल्याइने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्था विभागका उपसचिव सुभाष न्यौपानेले बताए। ‘चलिरहेको गाडी बिग्रन सक्छ वा खिया पर्छ भनेर तत्कालको लागि विभागले अदालतसँग लिलाममा राख्न आदेश माग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिमा लिलाम गर्ने भन्ने विषय अहिले खुलाइएकाे छैन । तर, लिलाममा राखेर बिक्री भएको गाडीलाई चलनचल्ती मूल्यमा बिक्री गरेर धरौटी खातामा राखिन्छ ।’ मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म धरौटी खातामा पैसा रहने न्यौपानेको भनाइ छ । सरकारले मुद्दा जितेमा धरौटी रकम सरकारले लैजाने र सरकारले हारेमा जित्ने व्यक्तिले धरौटीबापतको पैसा लैजाने उनले जानकारी दिए । अदालतको आदेशबिना विभागले जफत गरेका सवारीसाधनलाई केही गर्न नपाइने न्यौपानेले बताए । ‘सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउन वा धरौटी तथा अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि अदालतको आदेश लिनै पर्छ,’ उनले भने । अदालतले अन्तिम फैसला दिएर सवारीसाधन जफत गर्न आदेश दिएको अवस्थामा भने सरकारी प्रयोजनमा ल्याउन सकिने उनले बताए । जुनसुकै मुद्दामा सवारीसाधन प्रमाणको रुपमा देखिएमा प्रयोग गर्न वा लिलामी राख्न अदालतको आदेश लिनैपर्ने बाध्यता रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हाम्रो काम भनेको अदालतबाट आएका सवारीसाधनलाई सुरक्षितसाथ राखेर उचित मूल्यांकन गराउने मात्र काम हो,’ उनले सुनाए । त्यसैगरी, भट्टको घरमा फेला परेको अमेरिकी डलर र थाइ भाट राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको छ । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१) १२ बमोजिमको कसुरमा तत्कालका लागि दोषी देखिएपछि घरमा फेला बरामद गरिएको विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर र थाई भाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइदिन आदेश दिएको हो । भट्टको नाममा रहेका दशी स्वरूप पेश भएका मोबाइल समेतका सामानहरू अदालतको जिन्सीमा आम्दानी बाँध्न आदेश दिएका हुन् ।
भटाभट राजीनामा दिँदै सहसचिवहरू, आरोप राजनीतिक हस्तक्षेपको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयहरू मन्त्रालय सञ्चालनमा अत्यधिक प्रभावशाली बन्दै जाँदा संघीय सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । निजी सचिवालयको हस्तक्षेप र दबाबका कारण काम गर्न असहज भएको गुनासो गर्दै केही कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् भने केही लामो बिदामा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी वरिष्ठ सहसचिव शिवादेवी दाहाल वैशाख ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी तीन महिनाको बिदामा बसेकी छन् । उनको बिदा साउन ११ गते सकिनेछ । दाहाल निकट स्रोतका अनुसार उनी साउन ११ पछि पनि कार्यालय फर्कने मुडमा छैनन् । हाल बिरामी विदामा रहेकी दाहाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुभवी अधिकारी मध्येमा पर्ने सहसचिव हुन् । दाहाल बिदामा बसेको करिब दश दिनपछि खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठले सेवावाटै राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिवहरूमध्ये वरिष्ठ मानिएका श्रेष्ठ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । उनले वैशाख २१ गते मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् । श्रेष्ठपछि खानेपानी मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रहेका प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी पद त्याग गरेका हुन् । यस्तै, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिडेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो समय राजीनामा दिने अधिकारीहरूको सूचीमा उपसचिव श्रीधर खनाल पनि रहेका छन् । पाल्पाका खनाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत थिए । सेवा अवधि अझै १० वर्ष बाँकी रहँदा पनि जिम्मेवारीविहीन बनाएर जगेडामा राखिएको भन्दै उनले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव लालप्रसाद भुसाल, भक्तपुरकी उपसचिव सुमा श्रेष्ठ, किताबखानाका उपसचिव शोभाकर पाण्डे तथा कृष्ण बेन्जुले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएका अधिकांश अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयका सदस्यहरू मन्त्रालयमा अत्यधिक हावी भएको र त्यसले प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुनले नचिन्ने मानिसहरू कार्यालयमा हाबी हुँदा कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण विथोलिएकोले राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको हो । हालै राजीनामा बुझाएका तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेका एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको औपचारिक प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त संवाद नगरी निजी सचिवालयमार्फत विभिन्न काम गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ ‘यसले निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन दुवै प्रभावित भएको छ । यस्तो वातावरणमा काम गर्न कठिन भएपछि राजीनामा दिने निर्णय गर्नुपर्यो,’ ती उपसचिवले भने । प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो समय बढ्दो हस्तक्षेप, जिम्मेवारीविहीन बनाइने प्रवृत्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा गैरसंस्थागत प्रभावका कारण अनुभवी कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिन थालेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र निजामती नेतृत्वका बीचमा सहज सम्वादको अभाव भयो भने यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवी प्रशासकहरू देशका पुँजी हुन् । त्यो पुँजीको उपयोग र संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । विगतमा यति छोटो समयमा यति धेरै राष्ट्र सेवकहरूले राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग्गिएको आफूले नभेटेको एक पूर्वसचिवले बताए ।
अब गम्भीर रोगमा आर्थिक चिन्ता कम गर्ने मेटलाइफको नयाँ योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले 'क्रिटिकल इलनेस प्लस' नामक नयाँ राइडर सार्वजनिक गरेको छ, जसले जीवनका सबैभन्दा संवेदनशील क्षणहरूमा तत्काल आर्थिक राहत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस राइडरले व्यक्तिगत जीवन बीमा योजनालाई थप सुदृढ बनाउँदै गम्भीर रोगको निदान भएपछि एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको कम्पनीले जनाएको छ । यसमार्फत अस्पताल खर्च मात्र नभई उपचारपछिको पुनःस्थापना, आम्दानीमा हुने कमी तथा दीर्घकालीन हेरचाहबाट उत्पन्न आर्थिक भारसमेत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार 'क्रिटिकल इलनेस प्लस' लाई किफायती र सहज बनाइएको छ । छुट्टै बीमा योजना लिनु नपर्ने गरी यसलाई योग्य व्यक्तिगत बीमा योजनासँग सहज रूपमा जोड्न सकिन्छ । यसले क्यान्सर, स्ट्रोक, मिर्गौला फेल, कलेजो रोग, मुटुसम्बन्धी समस्या तथा प्रमुख अंग प्रत्यारोपणसहित ११ प्रकारका गम्भीर रोगमा सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । बीमा सम्झौताअनुसार रोग पुष्टि भएलगत्तै लाभ रकम भुक्तानी गरिने भएकाले बीमितले आर्थिक चिन्ताभन्दा उपचार र स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिन सक्नेछन् । साथै, एकमुष्ट भुक्तानी सुविधा भएकाले ग्राहकहरूले उक्त रकम उन्नत उपचार, विदेशमा उपचार, घरायसी खर्च वा अन्य आर्थिक दायित्वमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । राइडर सार्वजनिक गर्दै मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले गम्भीर रोगले व्यक्तिको जीवनमा स्वास्थ्य र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै यस योजनाले ग्राहकलाई सहज, किफायती र प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्ने बताए । यससँगै कम्पनीले आफ्नो ग्रुप क्रिटिकल इलनेस राइडरलाई पनि थप विस्तार गरेको छ । अब कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका लागि १४ वा २० वटा गम्भीर रोगसम्मको सुरक्षा विकल्प उपलब्ध हुने बताइएको छ । यसले रोजगारदातालाई लागत प्रभावकारी बनाउँदै कर्मचारी सुविधा पनि सुदृढ गर्ने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
