स्वास्थ्य बीमा कोषको आम्दानी बढाउन नयाँ योजना : अनावश्यक परीक्षण रोक्ने, चिठ्ठा बेच्ने र खर्च घटाउने तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय हालै गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा अनावश्यक दावी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ । अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदावी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बीमामा समेत मागदावी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । सरकारले सहयोग दिने उपचार बीमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइने बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागत समेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वस्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्र्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’ हाल यी सबै कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ । आम्दानीका नयाँ उपाय बोर्डले नयाँ आम्दानीका श्रोतस्वरुप नेपालमा औषधी बिक्री वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति माग बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा श्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ । निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था माग यसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तु लगायतमा नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ । यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
निकुञ्ज प्रभावितलाई एक करोड बढी राहत
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तुबाट प्रभावितलाई एक करोड २३ लाख छ हजार ८४२ रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ । निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका चार सय १२ घटनाको राहतस्वरूप सो रकम उपलब्ध गराएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरका अनुसार गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा विभिन्न समयमा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुले गराएका घटनाबापत सो रकम पीडितलाई बुझाइएको हो । उनका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका आठ जनाको परिवारलाई ८० लाख, घाइते २७ जनाको उपचार खर्च १६ लाख ९३ हजार ६४२, दुई सय ४४ वटा खाद्यान्नबाली क्षतितर्फ १४ लाख १७ हजार राहत रकम बुझाइएको उनले बताए । उनका अनुसार ९५ पशुधन क्षतितर्फ रु नौ लाख १९ हजार ७००, १८ घरगोठ क्षतितर्फ एक लाख ६६ हजार, १३ भण्डारण गरेको अन्नबाली क्षतिका लागि रु ८३ हजार र कुखुरा क्षतिबापत २७ हजार ५०० राहत रकम बुझाइएको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापत राहत रकम दिने गरिन्छ । मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई रु १० लाख दिने व्यवस्था छ भने घाइते र अन्य क्षतिमा दिइने रकम प्रकृति हेरेर दिइने गरिन्छ । सूचना अधिकारी थापामगरले भने, 'वन्यजन्तु मानव बस्तीमा पसेर गर्ने क्षतिको परिपूर्ति हुन नसक्ने भए पनि केही राहत होस् भनेर निकुञ्जले राहत वितरण गर्ने गरेको छ ।’ मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका कारण हुने यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि निकुञ्जले राहतको कार्यक्रम मात्र नभएर विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन् ।
राजावादी आन्दोलनका कमान्डर प्रसाईंमाथि हत्यासहित ५ कसुरमा बयान सुरु
काठमाडौं । राजावादी आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईंको बयान लिन सुरु भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहलमा उनको बयान लिन सुरु गरिएको हो । प्रसाईंविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी कसुरको कर्तव्य ज्यानको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरेर बयान लिन सुरु गरिएको हो । बयान सोमबारबाटै लिन सुरु गरिएको थियो । समय अभावका कारण थोरैमात्र बयान लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । राजावादी प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीलाई मार्ने नियतले गाडीले पेल्दै अघि बढेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको जाहेरी दिएका थिए । राजावादी आन्दोलनमा पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनापश्चात फरार रहेका प्रसाईंलाई भारतबाट पक्राउ गरिएको थियो । हाल उनी हिरासतमा छन् ।
प्लाष्टिकजन्य फोहर नबाल्न कामपाको आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरापलिकाले खुला स्थानमा फोहर नबाल्न महानगरवासीलाई आग्रह गरेको छ । प्लास्टिकजन्य फोहरबाट निस्कने धुँवा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएकाले जथाभावी फोहर नबाल्न महानगरले आग्रह गरेको हो । महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरीता राईले प्रद्रषित वायुले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्वासप्रश्वास र मुटुका रोगीलाई सबैभन्दा बढी हानि गर्ने बताए । महानगरबाट फोहर सङ्कलन गर्न आउने सवारीसाधनमा सबै किसिमका फोहर विसर्जन गर्न उनले महानगरवासीलाई अनुरोध गरे । उद्योग कलकारखानालाई ‘प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड,२०८१’ अनुसार गर्न पनि विभाग प्रमुख राईले आग्रह गरे ।
बागमती प्रदेश सरकारको नौ महिनामा ३२ प्रतिशत बजेट खर्च
बागमती । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्ममा पुँजीगततर्फ २८ दशमलव २४ प्रतिशत र चालुतर्फ ४० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को नौ महिनामा पुँजीगततर्फ रु १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ११ हजार र चालुतर्फ रु १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ५५ हजार गरी रु २० अर्ब ९८ करोड १४ लाख ६६ हजार बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ का लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलव ४३ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छभने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १६ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आवको पहिलो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको र केही महिनाअघिबाट मात्र कतिपय योजना कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले खर्च कम देखिएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए ।
विदेशबाट फर्केका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि शहीद धर्मभक्त केन्द्रले बेग्लै वार्ड स्थापना गर्ने
काठमाडौं । दुई दिन अघि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेको नेपाली श्रमिकहरुको उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि निर्णय भएको छ । मन्त्री पौडेलले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्याका समाधानका लागि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिएका छन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि शहीद धर्मभक्त केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विशेष ओपीडी वार्ड स्थापना गरिने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया सजिलो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शुल्कको समस्याबाट मुक्त राख्न केन्द्रले अब लागत मूल्यमा सेवा दिने पनि स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी, विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्याका बारेमा परामर्श दिनका लागि ड्युटीमा रहेका मेडिकल अधिकृतलाई खटाइने भएको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामा सुधार ल्याउनका लागि सरकारी स्तरबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा, शिक्षक नआए निजामती कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले परीक्षाको मिति नसर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डको यो निर्णयसँगै अब कसरी परीक्षा सञ्चालन हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सिर्जन भएको छ । तीन सातादेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले परीक्षामा सहभागी नहुने बताइरहेको बेला बोर्डले परीक्षा गराएरै छोड्ने निर्णय गरेको हो । नियम अनुसार परीक्षा केन्द्र तोकिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक केन्द्राध्यक्ष रहने उसैले निरीक्षक तोक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक सहभागी नभएपनि अन्य कर्मचारी वा निजामती कर्मचारीको प्रयोग गरेर भएपनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले सबै शिक्षक आन्दोलनमा नआएकाले सकेसम्म शिक्षकलाई नै परिचालन गर्ने, भएन भने अन्य कर्मचारी परिचालन गरेर भएपनि परीक्षा गर्ने निर्णय भएको बताए । 'हामीले सकेसम्म शिक्षक नै केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक रहउन भन्ने हो, यसो भएन भने जिल्लाका सीडीओलाई परिचालन गरेर भएपनि परीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ,’ उनले भने । समयमै परीक्षा सञ्चालन नगर्दा विद्यार्थीको भविष्य नै जोखिममा पर्ने भन्दै उनले यो कदम चाल्नुपरेको बताएका छन् । वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने परीक्षामा शिक्षकको विकल्पमा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने बोर्ड दाबी गरेको छ । यता आन्दोलनरत शिक्षकहरूले भने परीक्षामा सहभागिता नजनाउने बताएका छन् । उनीहरूले आफ्नो हातमा विद्यालय शिक्षा ऐन नपर्दासम्म सडकबाट घर नफर्कने अडान कसेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आफूहरूको माग शिक्षामन्त्री, परीक्षा बोर्डप्रति लक्षित नभएको बताउँदै शिक्षा ऐन पारित गरेर शिक्षकको हातमा पर्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी कसैको आश्वासन, प्रलोभनमा पर्दैनौँ र कुनै सम्झौता पनि गर्दैनौं, यसबाट जे जस्तो असर पर्छ सबै राज्यले बेहोर्नुपर्छ ।’ 'हामीले शिक्षकहरू आग्रह गरेका छौँ, आशा छ उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ यदि त्यसो भएन भने, जिल्लामा हाम्रा कार्यालयहरू छन्, परीक्षा समन्वय समिति छ, र स्थानीय पालिका छन् उहाँहरूसँग समन्वय गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्छौ,' परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले भने । यो वर्ष कक्षा १२ मा परिक्षामा साढे ५ लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् ।
शाङ्घाई अटो शो : बीवाईडीसहित अन्य कम्पनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै, दबाबमा टेस्ला
काठमाडौं । यही साता शाङ्घाई अटो शोको आयोजना हुँदैछ । अटो शोमा ७० भन्दा बढी चिनियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल ब्रान्डहरूले १०० भन्दा बढी नयाँ वा परिमार्जित मोडलहरू प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ । शोले संसारकै सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारीको बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनाउनेछ । चीनका अग्रणी ब्रान्डहरू जस्तै बीवाईडी र जीली अप्रिल २३ देखि मे २ सम्म सञ्चालन हुने शोमा मुख्य आकर्षण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै फक्सवागन, निसान, टोयोटा र जनरल मोटर्सको क्याडिल्याकजस्ता विदेशी कम्पनीहरूले पनि ध्यान तान्ने प्रयास गर्नेछन् । चीनमा लामो समयदेखि जारी मूल्य प्रतिस्पर्धाको बीचमा अब चालक-सहायता प्रविधि (अटोमेटेड ड्राइभिङ फिचर्स) नयाँ प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बन्न थालेको छ । तर मार्चमा साओमी एसयू सेभेनको दुर्घटनापछि चिनियाँ सरकारले 'स्मार्ट' वा 'स्वचालित' जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर प्रविधिको प्रचार गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि अटो शोमा अगिल्लो पुस्ताको चालक-सहायता प्रणालीहरू प्रस्तुत गर्ने योजनामा बाधा पुगेको छ । एसयू सेभेन पोलमा ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा परी तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । चालकले कारको सहायक प्रणालीबाट नियन्त्रण लिन खोजेपछि दुर्घटना भएको हो । त्यसैले चीनले 'स्मार्ट' र 'स्वचालित' शब्द प्रयोगमा रोक लगाएको हो । गत वर्षको बेइजिङ अटो शोअघि लन्च भएको एसयू सेभेनले निकै चर्चा पाएको थियो र हालसम्म यो ईभी २ लाख १५ हजारभन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ, जसले टेस्लाको मोडेल थ्रीलाई मासिक बिक्रीमा पछि पारेको छ । यस घटनापछि सरकारले थप निगरानी बढाएसँगै बीवाईडी र जीक्रजस्ता कम्पनीहरू चालक–सहायता क्षमताको प्रचार कम गर्दै सुरक्षित र जिम्मेवार ड्राइभिङको सन्देश दिन थालेका छन् । चीनको भिडन्तपूर्ण ईभी बजारमा कम्पनीहरूले आफूलाई भिन्दै देखाउन चालक–सहायता प्रणाली महत्त्वपूर्ण उपकरण बनेको छ । बीवाईडीले 'गड’आइज' नामक चालक-सहायता प्रणालीलाई सबै मोडलहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि यो प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनेको हो । यसले सस्तो मूल्यका (१० हजार डलरजति) मोडलहरूमा पनि यो सुविधा ल्याउनेछ । जाटो डाइनामिककी विश्लेषक बो युले भनिन्, ’धेरै कम्पनीहरूले बीवाईडीलाई मूल्य युद्धको लागि आलोचना गर्छन् । अब 'गड’आइज’ प्रणालीमार्फत पनि बीवाईडी सबैलाई असहज बनाइरहेको छ ।’ फेब्रुअरीमा नियामकहरूले सरकारको अनुमतिबिना चालक-सहायता सफ्टवेयरमा ओटीए अपडेटहरू निषेध गरेपछि टेस्लाले चीनमा आफ्नो 'फूल सेल्फ ड्राइभिङ’ प्रणालीको निःशुल्क परीक्षण बन्द गर्यो । हुवावेले पनि सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै आफ्ना सिस्टमहरू प्रयोग गर्दा सुरक्षा मनन गर्नुपर्ने सन्देश फैलाएको छ । शोमा जीलीको जीक्र ब्रान्डले लेभल थ्री चालक-सहायता प्रविधिसहितको पहिलो मोडल सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको भए पनि अब त्यसको सट्टा हाइब्रिड तथा ब्याट्री प्रविधिमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ । चिनियाँ नियामकहरूले आगलागी तथा विस्फोटको जोखिम घटाउनका लागि ईभी ब्याट्री मापदण्ड पनि कडा बनाउँदै लगेका छन् । टेस्लालाई लक्षित गर्दै नयाँ मोडेलहरू नियमसम्बन्धी चुनौतीहरूका बाबजुद चीनको 'नयाँ ऊर्जा सवारी’ क्षेत्र (विद्युतीय तथा ग्यासोलिन–इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सवारी) को बिक्री तीव्र गतिमा बढ्दो छ । चीनमा अहिले नयाँ सवारी बिक्रीको आधाभन्दा बढी हिस्सा विद्युतीय वा हाइब्रिड सवारीहरूले ओगटेका छन् जुन अमेरिका, युरोप वा अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दा धेरै अगाडि छ । यस हप्ताको शोमा सार्वजनिक हुने दर्जनौं नयाँ मोडलहरू टेस्लाको मोडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने मूल्यमा ल्याइनेछ । टेस्लाले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन । चीनमा टेस्लाको बजार हिस्सा २०२० मा १५ प्रतिशतबाट घटेर यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ९ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षदेखि यसको वार्षिक बिक्री पनि घटेको छ । अमेरिका तथा युरोपमा बिक्री घट्नुमा सीईओ एलन मस्कको राजनीतिक भूमिकाको आलोचनालाई पनि कारण मानिन्छ । टेस्लाले सन् २०२१ यता चीन अटो शोहरूमा भाग लिएको छैन । चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूसँग तुलना गर्दा टेस्लाले नयाँ मोडलको गति निकै ढिलो राखेको छ । यस पटक सार्वजनिक हुने मोडेल वाईका प्रतिस्पर्धीहरूमा एक्सपेङको जी सिक्स र जिक्रको ई सिक्स छन्, जसले सस्तो मूल्यमा उन्नत ब्याट्री चार्जिङ, सहायक ड्राइभिङ र इन-कार मनोरञ्जन सुविधा दिनेछन् । साओमीले आफ्नो बहुप्रतीक्षित वाईयूसेभेन क्रसओभर ल्याउने अपेक्षा गरिएको भए पनि अब यसले केवल एसयू सेभेन र एसयू सेभेन अल्ट्रा देखाउनेछ र कुनै प्रेस सम्मेलन गर्ने छैन । चिनियाँ अटो उद्योगका स्वतन्त्र विश्लेषक लेई जिङले यस्ता क्रसओभरहरूलाई 'मोडेल वाई किलर' भनेका छन् । 'यो टेस्लाको लोकप्रिय मोडलमा ठूलो दबाव हो,' उनले भने, 'मोडेल वाईलाई हराउने एउटा मात्रै सवारी होइन- यो १२ वा १३ वटा सवारीहरू हुन् ।' सान्दर्भिक सामग्रीहरू ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
