वसन्तपञ्चमी पर्वः केशोर र बयरको बजार जम्दै
काठमाडौं । वसन्तपञ्चमी पर्व नजिकिँदै गर्दा महोत्तरीसहित मधेसका बजारमा केशोर (माटोमुनि फल्ने फलविशेष) र बयर (रूखमा फल्ने फलविशेष) उत्पादक किसानको व्यस्तता बढेको छ । मधेसको पनि खासगरी प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा विद्याकी अधिष्ठात्रीदेवी सरस्वतीको पूजाआराधना गरिने वसन्तपञ्चमी पर्वमा केशोर र बयर मुख्य प्रसाद सामग्री बन्ने परम्पराले अहिले यी फसलका बजार जम्दै गएका हुन् । यसपालि आउने सोमबार यो पर्व परेको छ । मिथिलामा श्रीपञ्चमी पनि भनिने यो पर्वमा बस्तीबस्तीका शिक्षण संस्थामा विशेष उत्सवका रूपमा सरस्वती पूजनोत्सवको अनुष्ठान आयोजना गरिने परम्परा छ । कतिपय घरघरमा पनि वसन्तोत्सव मनाइने परम्पराले यो पर्वविशेषमा केशोर र बयरको माग हुनेहुँदा अहिले यी फसलका उत्पादक किसानलाई भ्याइ नभ्याइ परेको हो । महोत्तरीमा उत्तरी क्षेत्रका बर्दिबास, गौशाला, औरही र भङ्गाहा नगरपालिका क्षेत्रमा केशोरको व्यावसायिक खेती गरिँदै आइएको छ । बालुमिश्रित खुकुलो माटोमा केशोरखेती फस्टाउने हुँदा जिल्लाका उत्तरी क्षेत्र यो खेतीको उर्वर ठाउँ हो । केशोर खनिएको ७८ दिनसम्म ताजै रहने हुँदा यो खेतीका किसानलाई पर्वको एक साता पहिलेदेखि नै खन्ने, धुने र बजार पुर्याउने तल्लिनताले छोप्छ । महोत्तरीको केशोर जिल्ला बाहिरका बजारमा लगिने हुँदा अहिले व्यापारी किसानका खेतखेतमै पुगेर पनि लिने गरेका छन् । गुलियो स्वादमा अत्यन्त रसिलो हुने यो फल स्वास्थ्यवद्र्धक मानिन्छ । माघ नै यसको फसल लिने समय भएका हुँदा सरस्वती पूजनोत्सवमा मौसमी फलका रूपमा यसको प्रयोग परम्परा बसेको हुनसक्ने पाका मैथिल बताउँछन् । ‘केशोर माघमै उत्पादन लिइने फसल र वसन्तपञ्चमी पनि यसै महिनामा पर्नेहुँदा यो पर्वमा मौसमी फलका रूपमा प्रयोग गरिने परम्परा चलेको हुनपर्छ,’ मैथिल परम्पराका ज्ञाता गौशाला–११ का ७५ वर्षीय लक्ष्मीप्रसाद महतो भन्छन् । यहाँका किसानले केशोर नजिकका ढल्केबर, लालबन्दी र बर्दिबाससहितका कृषि थोकबजारमा पुर्याउँछन् । अहिले खुद्रामा प्रतिकिलोग्राम रू ५० सम्म बिक्ने केशोर सप्रिदा प्रतिकठ्ठा २० मन (४० किलोको एक मन हुन्छ) सम्म फल्ने हुँदा यो नगदेखेतीका रूपमा लगाइने गरिएको बर्दिबास–७ मनहरिपुरका ७० वर्षीय किसान विन्देश्वर यादव बताउँछन् । रोपिएको एक सय दिनभित्रै उत्पादन लिन सकिने यो खेती नगद जोहोको मुख्य फसल भएको यादवको भनाइ छ । जिल्लामा केशोरको व्यावसायिक खेती लगभग एक हजार हेक्टरमाथि हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लामा केशोरको व्यावसायिक खेती हुँदै आए पनि माघमै पाक्ने बयरको भने खेती हुनसकेको छैन । जिल्लामा बयर बाक्लै फस्टाउन सक्ने माटो भए पनि यो खेतीमा किसान लागेका देखिँदैनन् । तर खेतबारी र पाखामा बाक्लै भेटिने स्थानीय जातका बयर श्रीपञ्चमी नजिकिएपछि किसानले टिपेर बजार पुर्याउने गरेका छन् । पर्वमा बयरको प्रयोग परम्परा रहेको र यहाँ उत्पादित बयरले माग धान्न नसकेपछि अहिले यहाँका बजारमा उन्नत जातका ठुल्ठूला बयर फल भारतबाट आउने गरेका पाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली विकास अधिकृत राजकिशोर यादव बताउँछन् । यहाँको माटोमा बयर फस्टाउने हुँदा किसानले उत्साह देखाए उन्नत जातका बयरका बिरूवा ल्याउन सकिने यादवको भनाइ छ ।
रणवाङ-दरवाङ खण्डमा कालोपत्र सुरू, यसै वर्ष सम्पन्न हुने
काठमाडौं । म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको बेनी-दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो (रणवाङ-दरवाङ) खण्ड कालोपत्र गर्न थालिएको छ । रणवाङको खहरेखोलाबाट दरवाङतर्फ बिहीबारदेखि कालोपत्र गर्न थालिएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो चरणमा खहरेखोला, रणवाङ, सहश्रधारा, दुखुखोला, रातोढुङ्गा हुँदै तोलावाङसम्म ४ किलोमिटर कालोपत्र गर्न लागिएको बताए । ‘फराकिलो पार्ने, नाली, टेवा पर्खाल बनाउने, बेस र सबबेस राख्ने काम सकिएको ठाउँमा एकतर्फी प्राइम कोट (बिटुमीन) बिछ्याएर ‘फस्टकोट’ (बिटुमिन र चिप्स) राख्न थालिएको हो, बाङ्गेपहिरो छाडेर तोलावाङ, ढाडखर्क, दरबाङ बजारमा भइरहेको पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएपछि कालोपत्र गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत म्याग्दीस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित पाँच वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको सडक निर्माणको काम अलपत्र बनेको थियो । मङ्गला गाउँपालिका-२ रणवाङबाट मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको ८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते बिरूवा–क्याराभान जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच २२ करोड ५७ लाख ९३२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने सो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका प्राविधिक देवराज राउतले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित उपकरण र मजदुर परिचालन गरेको बताए । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, विपद् र कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीले बताए । गत वर्ष ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यो आयोजनालाई यसपालि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । म्याग्दीको लाइफ लाइन (भाग्यरेखा) मानिएको बेनी-दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रीलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालन गर्न असहज भएपछि जनप्रतिनिधि र अगुवाहरूले दबाब दिँदै आएका थिए । सडक कालोपत्र हुन थालेपछि उत्साहित भएको मङ्गला गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष धनबहादुर खाती क्षेत्रीले बताए । कामलाई गुणस्तरीय बनाउन निगरानीका साथै सामाजिक समस्या समाधानका लागि सहजीकरण र समन्वय गरेको उनले बताए । सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखियुक्त छ । पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई ठेक्काबाट हटाइएको छ । मालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारभित्र जग्गा विवाद नभएको बाहेकका ठाउँमा कालोपत्रको तयारी गरिएको छ । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किलोमिटर दूरीको यो सडकमार्ग २०६३ सालमा खुलेको थियो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले रणनीतिक महत्त्वको मानिएको छ । बेनीबाट सिमसम्म १२.५ किलोमिटर तीन वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । सिम-पानाबगर खण्डको ४ किलोमिटर सडकको गत जेठमा काम सकिएको छ । दरवाङबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न एक योजना चालु रहेको र थप १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको म्याग्दी क्षेत्र नं १ (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले बताए । ‘धारापानी-ताकम-शिवाङ खण्डको चार किलोमिटर कालोपत्र र ग्राभेलका लागि धमाधम काम भइरहेको छ, गत वर्ष ग्राभेल भएको दरवाङ-धारापानी खण्डको सात किलोमिटर र शिवाङबाट मुना खण्डको सडक कालोपत्र गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको योजनाको ठेक्का आह्वानको तयारी भएको छ,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत रहेका जुग्जालीले काम भइरहेका र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका योजनामा बजेट अभाव भएकाले मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई थप बजेट व्यवस्था र रकमान्तरका लागि पहल गरेको उनले बताए ।
लाखौंका सोलार लिफ्ट आयोजना अलपत्र
काठमाडौं । जुम्लामा लाखौँ बजेटबाट निर्माण गरेका सोलर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अलपत्रमा परेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेटबाट निर्माण गरिएका उक्त आयोजना विशेषगरी उपलब्धिविहीन भएका हुन् । जिल्लाको तिला गाउँपालिकामा चार, हिमामा चार र तातोपानीमा ८ गरी १६ वटा लिफ्ट सिँचाइका आयोजना निर्माण भएका छन् । प्रतिआयोजनामा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरिएका छन् । तर, अहिले चारवटा आयोजना मात्र सञ्चालनमा छन् । १२ वटा लिफ्ट सिँचाइका आयोजना लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । तातोपानी गाउँपालिकामा ८ वटा लिफ्ट सिँचाइका आयोजना निर्माण भए पनि अहिले दुईवटा मात्र सञ्चालनमा रहेको योजना अधिकृत ओमबहादुर चन्दले बताए । यहाँ निर्माण भएका लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अघिल्लो ५ वर्षे कार्यकालमा निर्माण भएका हुन् । सोलार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएका लिफ्ट सिँचाइ आयोजना खासै टिकाउ भएनन् । अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा १ र ६ नं वडामा विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन हुने लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गाउँपालिका योजना शाखाका अधिकृत चन्दको भनाइ छ । हिमा गाउँपालिकामा चारवटा सोलार प्रणालीमार्फत निर्माण भए पनि अहिले सबै आयोजना सञ्चालनमा नरहेको गाउँपालिका सूचना अधिकारी रतन रावतले जानकारी दिए । सोलार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएका सिँचाइ आयोजना खासै सफल भएका छैनन् । गाउँपालिका–३, मोप्लागाउँमा २८५ घरपरिवारले सिँचाइ पुग्नेगरी २०७७ सालमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि, सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा गाउँमा ५० लाख रुपैयाँमा आधुनिक प्रविधियुक्त लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो । सोलार प्यानलको आयु कम्तीमा २५ देखि ३० वर्षसम्म हुने र त्यतिबेलासम्म सिँचाइ गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको थियो, अहिले प्रयोगविहीन भएको सूचना अधिकारी रावतको भनाइ छ । तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाका अनुसार तिलामा ४ वटा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना छन् । ४ वटा आयोजनामध्ये विद्युतीय प्रणालीबाट जडान गरिएका २ वटा आयोजना मात्र सञ्चालनमा रहेको बताए । जुम्लाको कुल क्षेत्रफल २ लाख ५३ हजार १ सय हेक्टरमध्ये ३९ हजार ४८६ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य भूमिमा पनि सिञ्चित ३ हजार ३६४ हेक्टर र असिञ्चित (पाखो) २३ हजार ७१ हेक्टर रहेको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले २६ हजार ४३५ हेक्टरमा मात्र खेती भएको छ । जिल्लामा खेतीका लागि सिँचाइ सुविधा पुगेको भन्दा नपुगेका जमिन धेरै छ । सिँचाइ नहुने जमिनमा विशेषगरी कोदो, मकै, जौ, गहुँ, फापर, आलु, सिमी, चिनो र फलफूलतर्फ स्याउ, ओखर लगाइँदै आएको छ । सिञ्चित नहुने जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन एक दशकअघिदेखि नजिकको तिला र हिमा नदीको पानी सोलार प्रणालीबाट लिफ्ट गरी सिँचाइ गर्ने योजना ल्याए पनि आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् ।
आज देशभर मौसम सफा रहने, शनिबार तराईमा हुस्सु लाग्ने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको तथा कोशी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । त्यसैगरी आज राति कोशी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने छ । विभागले शनिबार बिहान तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै त्यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाई उड्डयनमा असर पर्नसक्ने भएकाले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
चेक बाउन्स शुल्कमा बैंकको मनपरि, कुन बैंकले कति लिन्छन् ?
काठमाडौं । दाङका जीवराज बस्नेत काठमाडौंस्थित घट्टेकुलोमा किराना पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनी किराना पसलको हरेक कारोबार एनआईसी एशिया बैंकबाट गर्दै आएका छन् । होलसेलबाट ल्याएको सामानको रकम भुक्तानीका लागि उनले चेक काटेका थिए । होलसेल व्यवसायी चेक साट्न बैंकमा पुगे । तर, चेकमा उल्लेख भएजति रकम खातामा थिएन । बैंकले खातावाला बस्नेतको चेकलाई बाउन्समा राख्यो । र, १ हजार रुपैयाँ शुल्क काटेको सन्देश पठायो । ‘किन एक हजार रुपैयाँ काटेको भनेर बुझ्न जाँदा चेक बाउन्सको शुल्क रहेछ, थोरै रकम कम भएपछि रकम थप्छु । तर, चेक बाउन्समा शुल्क नराख्न अनुरोध गरेँ। तर, बैंकको नीति नै रहेको भन्दै चेक बाउन्सको शुल्क काट्यो,’ बस्नेतले भने । नियमित कारोबार गरिरहेका बस्नेत सानो गल्तिलाई सच्याउने अवसर नदिएको र महँगो शुल्क लिएको भन्दै अब उपरान्त उनी सो बैंकमा कारोबार नगर्ने योजनामा छन्। चेक बाउन्सको शुल्कबारे अन्य बैंकमा बुझ्दा ५ सय रुपैयाँ कम रहेको पाएपछि उनले अर्को बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । ‘चेक बाउन्सको शुल्क किन यति धेरै महँगो भनेर सोध्दा हाम्रो बैंकको नियम नै यही छ भनेर कर्मचारीहरूले जवाफ दिएको उनी बताउँछन् । चेक बाउन्सका शुल्क बैंकअनुसार फरकफरक हुन सक्ने एक बैंकर बताउँछन् । अधिकांश बैंकले यस्ताे शुल्क ५ सय रुपैयाँभन्दा कम लिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘चेक बाउन्समा शुल्क निर्धारण गरिएको छैन, यति रकम तोक्नुपर्छ पनि भनेको छैन । बैंकहरूले आफ्नो स्वेच्छाले तोक्न पाउँछन् । अधिकांश बैंकले ५ सय लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘१ हजार रुपैयाँ शुल्क महँगो नै हो । किनभने सञ्चालन लागत मात्रै लिने हो । विगतमा चेक बाउन्सका मुद्धालाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबमा शुल्क तोकिएको हो ।’ एनआईसी एशिया बैंकका कमलादी शाखा प्रबन्धक पुस्पराज जोशीले चेक बाउन्स भयो भने एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको बताए । बैंकको व्यवस्थापकको निर्णय भएकाले लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । गुनासो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको दर यही नै हो,’ उनले भने, ‘अन्य बैंकमा २/३ सय रुपैयाँसम्म पनि शुल्क छ । तर, एनआईसी एशिया बैंकको शुल्क यही नै हो ।’ उनका अनुसार यो राष्ट्र बैंकले तोकेको शुल्क होइन । बैंक आफैंले तोकेको हो । यसमा राष्ट्र बैंकले केही सीमा नतोकेको उनले बताए । चेक बाउन्सको शुल्कका विषयमा नीतिगत व्यवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । के-के शिर्षकमा शुल्क लिने भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, चेक बाउन्समा शुल्क लिने/नलिने भनेर केही पनि व्यवस्था नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘के-के शिर्षकमा शुल्क लिने भनेर कस्ट अफ फिका विषयमा व्यवस्था छ । त्यहाँ उल्लेख भएका शिर्षकबाहेक अन्य शिर्षकमा शुल्क लिन नहुने पनि भनेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसो भन्दैमा बैंकहरूले स्वेच्छाले शुल्क लिन पाउँदैन, सामान्यतया चेक बाउन्समा शुल्क लिनुपर्छ भनेर उल्लेख नभएकाले लिन पाउँदैनन् ।’ चेक बाउन्समा शुल्क लिने कि नलिने भनेर उल्लेख नभएकाले बैंकहरूले लागत अनुसार लिन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले केही पनि उल्लेख गरेको छैन भन्दैमा अनावश्यक शुल्क लिन नमिल्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भने, ‘चेक बाउन्सको विषयमा बुझ्नुपर्छ । कतिपय विषयमा हामीले तोकेका छौं । बैंकलाई छुट दिएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको भए तलमाथि गर्न पाउँदैनन् । बैंकहरूलाई छुट दिएको हुन सक्छ ।’ चेक बाउन्स शुल्क बैंक अनुसार फरक पाइएको छ । कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सानिमा बैंकले १ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले २५० रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २२५ रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ४ सय रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले ५ सय रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ५ सय, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेका छन् । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५ सय रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ५ सय रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ५ सय रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ५ सय रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ५ सय रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ५ सय रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकले ५ सय रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७ सय रुपैयाँ, शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा धनी ‘वाल्टन परिवार’, ४१४.१ अर्ब डलर नेटवर्थ
काठमाडौं । आयका आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी वालमार्टको प्रवर्तक वाल्टन परिवार विश्वकै सबैभन्दा धनी परिवार मानिन्छ । यो परिवारका तीन सदस्य विश्वका धनीहरूको सूचीमा ११ औं, १२ औं र १३ औं स्थानमा छन् । साथै परिवारका थप दुई सदस्यहरू पनि धनीहरूको सूचीमा छन् । यी पाँच जनाको कुल नेटवर्थ ४१४.१ अर्ब डलर छ । वालमार्टमा वाल्टन परिवारको ४७ प्रतिशत हिस्सेदारी छ । वालमार्टको स्थापना सन् १९६२ मा साम वाल्टनले गरेका थिए। अहिले यो कम्पनी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हो, जसमा २१ लाखभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्, जुन धेरै देशहरूको जनसंख्याभन्दा बढी हो । वाल्टन परिवारको सम्पत्ति ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इन्डेक्स अनुसार साम वाल्टनका छोरा जिम वाल्टन १२० अर्ब डलर सम्पत्तिसहित ११औं स्थानमा छन् । उनका भाइ रोब वाल्टन ११७ अर्ब सम्पत्तिसहित १२औं स्थानमा छन् । उनकी बहिनी एलिस वाल्टन ११७ अर्ब सम्पत्तिसहित १३औं स्थानमा छन् । एलिस वाल्टन विश्वकै सबैभन्दा धनी महिला हुन् । साम वाल्टनका दिवंगत छोरा जोन वाल्टनका छोरा लुकास वाल्टन ४१.३ अर्ब सम्पत्तिसहित ३७औं स्थानमा छन् । जोन वाल्टनकी विधवा क्रिस्टी वाल्टन १८.८ अर्ब सम्पत्तिसहित ११६औं स्थानमा छिन् । जोन वाल्टनको निधन २००५ मा एक हवाई दुर्घटनामा भएको थियो, जसपछि क्रिस्टी वाल्टनलाई वालमार्टमा करिब २ प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त भएको थियो । वालमार्टको १९ देशहरूमा १० हजार ५०० भन्दा बढी स्टोरहरू छन् । यसको व्यापार डिस्काउन्ट कल्चर (छुट प्रणाली) मा आधारित छ, जसका कारण आर्थिक मन्दीमा पनि यसको स्टक उच्च प्रदर्शन गरिरह्यो । २०२३ मा वालमार्टको आय ६४८.१ अर्ब डलर रहेको थियो ।
युवा उद्यमीले सुनाए सफलताका कथा : हजार लगानी, लाख बढी तलब
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय सानेपामा भएको नेपाल स्टार्टअप तथा एसएमई सम्मेलनको दोस्रो सत्रको तेस्रो सत्र ’मेरो उद्यमशील यात्रा’ शीर्षकको सामूहिक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले पहिचानसहितको काम र परिणामसहितको कर्तव्यलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका छन् । दायित्वका संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पुकार मल्ल आफू पढाइको सिलसिलामा मुलुकबाहिर गएको र त्यहाँ विश्व बैंकदेखि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दा देशकै लागि केही गर्नुपर्छ र आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनुपर्छ भनेर स्वदेश फर्किएको अनुभव सुनाएका छन् । उनले भने, ‘पहिला बाहिर हुँदा सुखी भएको खुसी नभएको र अहिले पहिलाको भन्दा धेरै खुसी भएको तर सुखी नभएको महसुस हुन्छ । नेपालमा युवा पुस्ताले पहिचानसहितको काम र परिणामसहितको कर्तव्यलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढनु नै आजको आवश्यकता देखिन्छ ।’ अहिले देशमा उद्यमशीलताका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै भने, ’शासकीय प्रणालीमा तल्लो तहको काम र अवसरमा समान पहुँच पुर्याउनका लागि निरन्तर सकृय छु । श्रमको सम्मानसहित देशमै बसेर केही गर्न चाहने युवालाई राज्यले सहजीकरण गर्नैपर्छ ।’ उनले सिमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनु नै अहिलेको उद्यमशीलताको मुख्य उद्देश्य रहेको समेत बताएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय संघका अध्यक्ष लक्ष्मी पान्डेले स्टार्टअप अहिलेको महत्वपूर्ण विषय भएका उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यसलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएकोमा प्रशंसा गरेकी छन् । यस किसिमका अभियानले उद्यम गर्न चाहने युवा पुस्तालाई सेतुको रूपमा काम गर्ने र उद्यमका लागि सहजीकरणको वातावरण निर्माण हुने बताएकी छन् । उनले थपिन्, ’अहिले स्थानीय सरकारले अनुसूची ८ अनुरूप महिला उद्यमका लागि सहजीकरण गर्न ऐन संशोधनका लागि प्रयत्नरत छौं । अहिले स्थानीय सरकारले जनतासँग सहजै जोडिनका लागि प्रयत्नशील छौं । स्थानीय सरकारले दिएको अधिकारलाई भरपुर रुपमा प्रयोग गर्नको पनि आह्वान गर्दछु ।’ ई-गर्भनेन्स बोर्डका सीईओ दिपेश विष्टले अन्य देशमा कम्पनी दर्ता गर्न प्रतिस्पर्धा हुने तर नेपालमा त्यसका लागि अति नै झन्झटिलो प्रकृया भएको कारण कानुनी सहजताका लागि राज्यले पहल गर्ने बताएका छन् । कानुनी सहजताले मात्रै नपुग्नै बताउँदै उनले भने, ‘कानुनी सहजता मात्रै भएर पुग्दैन । हामीले आईटी जानेको दक्ष जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्ने छ ।’ उनले आईटी फिल्डमा कति कमाउन सकिन्छ भनेर तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, ‘काठमाडौंमा आईटी अफिसरको औसत तलब मासिक ४० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ र आईटी परियोजना प्रबन्धकको तलब प्रति महिना ५० हजारदेखि एक लाखसम्म रहेको छ । अर्कोतिर सफ्टवेयर विकासकर्तामा मध्य-स्तर सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूले प्रति महिना ५० हजारदेखि ८० हजारको बीचमा कमाउने गरेको पाइन्छ । सफ्टवेयर इन्जिनियर, वरिष्ठ सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले प्रति महिना एक लाख २० हजारदेखि एक लाख ८० हजार वा सोभन्दा बढी पनि कमाउने गरेको पाइन्छ ।’ उनले अहिले डाटा महत्त्वपूर्ण भएकाले संरक्षणका लागि सरकारले नीति पनि बनाउँदै गरेको जानकारी दिए । नयाँ युवालाई व्यवसायमा संलग्न गराउने सवालमा उनले आइटी नै पढनुपर्छ भन्ने नभएको बताए । लगानी गरेर आईटी फिल्डका युवालाइ रोजगारी दिन सकिनेसमेत उनले बताए । उनले नेपालमा आगामी पाँच वर्षमा आईटी क्षेत्र र उद्यममा ठूलो आर्थिक रुपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, रानीमहल रिसोर्टका सञ्चालक टंकनाथ घिमिरेले वैदेशिक यात्रा त्यागेर नेपालमै बसेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच आएर आफू स्वदेश फर्किएको अनुभव जानकारी गराएका छन् । उनले भने, ‘विदेशबाट नेपाल फर्किँदा गाउँमा कोहिपनी युवा नरहेको र अब आफू पनि देशमै बसेर युवावर्गलाई देशमै बस्नपर्छ भन्ने प्रेरणा दिनको लागि प्रयत्न गरिरहेको छ ।’ उनले व्यवसायमा चुनौती रहेका उल्लेख गर्दै आफ्नो अनुभव बाँडे, ‘मैले १० हजारबाट सुरु भएको उद्यम-व्यवसायको यात्रालाई अहिले चार करोडभन्दा बढीको बनाउन सफल भएको छु । कामको लागि गरिने मेहनत, कमिटमेन्ट भएमा सम्भावना रहेछ भन्ने उदाहरण म नै हो । योजनासहित काम गर्दा नै म सफल भएँ।’ सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवाले आफू हिमाली जिल्लामा जन्मेर विविध चुनौतीको सामना गरेर व्यवसाय गरेर अगाडी बढेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘मुस्ताङ जिल्लाजस्तो पर्यटन क्षेत्र भएको ठाउँमा स्याउको सुकुटी, ड्राइ एप्पल, होटल सञ्चालन गरेर सफलताको यात्रामा अगाडि बढेको हो ।’ २०७० सालमा उद्योग दर्ता गरेर भौतिक संरचना बनाउँदा पैसा नभएको र आँट गरेर अगाडि बढ्यो भने सम्भावनालाई सजिलै क्यास गर्न सकिने उनले जानकारी दिइन्। तीन तहको सरकारको कारण एउटै निकायलाइ सहजै रूपमा अधिकार नदिएको कारण उद्योगी व्यावसायी प्रताडीत भएकोसमेत उनले बताएकी छन् ।
एकै मञ्चमा पाँच महिला उद्यमीको अनुभव : यसरी बन्न सकिन्छ सफल व्यवसायी
काठमाडाैं । महिला उद्यमीहरुले अब महिलालाई उद्यममा आकर्षित गर्नका लागि कानुन निर्माणको पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् । नेपाली कांग्रेसको मुख्यालयमा आयोजित स्टार्टअप तथा एसएमई सम्मेलनमा बोल्ने वक्ताहरुले स्टार्टअपमा महिलाको उपस्थिति बढाउन महिलामैत्री कानुन आवश्यक भएको सुझाएका छन् । सानेपास्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा उद्यमशील र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले आयोजना गरेका सम्मेलनको दास्रो दिनको दास्रो सत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले राज्यको विभेदपूर्ण नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सामूहिक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै जेसीआई नेपालकी अध्यक्ष रजनी थापाले समय अनुसार महिलाहरुले आफूलाई सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘महिला उद्यमीले समय अनुसार परिस्थितिलाई सहजरुपमा सामना गर्ने क्षमता विकास गर्दै लैजानु पर्दछ ।’ आफू उद्यमी भइरहँदा कामप्रतिको इमानदारीताका साथै सक्छु भन्ने कमिटमेन्ट पनि हुनुपर्ने अध्यक्ष थापाले बताइन । उनले थपिन्, ‘राज्यको पोलिसी महिलाको नाममाभन्दा पनि पुरुषको नाममा धेरै छ । सम्पत्ति भएको व्यक्तिले सहजै धितो राखेर सम्पत्ति राखेर ऋण लिन सक्छ त्यसका साथै व्यवसाय पनि गर्दछ । त्यसकारण महिलामैत्री कानुन आवश्यक छ ।’ त्यसैगरी विद्यालय शिक्षामा पनि उद्यमी बन्ने पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने उनको राय थियो । अध्यक्ष थापाले महिलालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने समेत बताइन । बीआईडी नेपालका नेपालका प्रमुख यमुना श्रेष्ठले महिला उद्यमशीलताले तुलनात्मक रुपमा फड्को मारेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘नेपालमा उद्यम स्थापना गर्न केही अप्ठ्याराहरु भए पनि काम गर्दै जाँदा चुनौती सामाना गर्ने क्षमता पनि हुने र मिहनत गरे सफल असम्भव हुँदैन ।’ पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलताले सहरदेखि गाउँसम्म नै आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान गरिरहेकोसमेत उनले बताएकी छन् । उनले उद्यम गर्नका लागि उद्यम सेन्टरको पनि स्थापना हुनुपर्ने समेत बताइन् । उनले थपिन्, ‘अहिले महिला उद्यमसिलताले सहरदेखि गाउँसम्म आर्थिक रुपान्तरणको योगदान गरिरहेको छ । अहिले महिला उद्यमीको सहभागीताले आफ्नो आन्तरिक खर्च धान्नका लागि केही न केही गर्दा अरुमा भर पर्नुपर्ने हुँदा सजिलो भएको छ ।’ युजी केक्सकी संस्थापक निकिता आचार्यले आफुले २०१२ मा सानो लगानीमा सुरु गरेको व्यवसायले अहिले ठूलो फड्को मारेको बताइन् । उनले थपिन्, ‘हामीले तालिम दिएका धेरै जना अहिले आत्मनिर्भर भएको र कयौं सफल उद्यमीको रुपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ ।’ उनले समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढी नै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले भनिन्, “महिलालाई उद्यमप्रती उत्प्रेरित बनाउन राज्यले विभिन्न नीति त ल्याएको छ । तर महिलाहरु त्यसमा समावेश भएका छैनन् । महिलालाई उद्यममा सहज प्रवेशको लागि राज्यले आफ्ना कानुन र नीतिमा सुधार र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।” त्यसैगरी एनआरएनकी पूर्व अध्यक्ष रविना थापाले अर्थतन्त्र सबल बनाउन महिला उद्यमीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन् । उनले भनिन्, “मैले नेपालको एक गाउँबाट सुमद्रपारीको सहरमा पुगेर यहाँसम्मो परिचय बनाउन थुप्रै चुनौती र कठिनाइको सामना गर्नुपरेको थियो । हामीले विदेशमा पनि नेपाली महिलाहरुलाई उद्यमशीलताका लागि प्रेरित गरेका थियौं ।” उनले नेपालमा सहज रुपमा उद्यम गर्नका लागि राज्यले विश्वास पनि नगर्ने परिस्थिति भए पनि अहिले सहज भएको बताएकी छन् । उनले भनिन्, “उद्यम दर्तादेखि धेरै विषयमा झन्झट भएकाले त्यसका लागि सहजीकरण गर्न अवश्यक रहेको छ ।” त्यस्तै नेपाल रिपब्लिक मिडीयाकी सीईओ समृद्धी ज्ञावलीले आन्तरिक उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन समस्या रहेको बताएकी छन् । उनले अवसरको सदुपयोग गर्न सकेमा सफल उद्यमी बन्न असहज नहुने बताएकी छन् ।
