शिक्षकका माग पूरा गर्न राज्यलाई ८० अर्ब भार पर्ने, विज्ञ भन्छन्- भार भन्दै राज्य पन्छिन मिल्दैन
काठमाडौं । एक महिनादेखि सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरू केही दिनयता भने सरकारसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् । कुनै सम्झौता नगर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन पारित भएको फाइल हातमा बोकेर जाने अडानमा रहेका उनीहरू करिब तीन दिनदेखि निरन्तर वार्तामा व्यस्त छन् । सम्भवतः आजै सहमति जुट्ने अनुमान छ । यदि शिक्षकहरूका माग सरकारले पूरा गरेको खण्डमा राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने चासो धेरैलाई छ । देशको आर्थिक अवस्था शिथिल भएको अवस्थामा शिक्षकका माग पूरा गर्न राज्यलाई चुनौती छ । केही माग पूरा गर्न संविधान संशोधन २०७५ सालदेखि जब विद्यालय शिक्षा ऐनका विषयमा छलफल प्रारम्भ भयो त्यही बेला सुरु भएको थियो शिक्षकहरूका माग । शिक्षकले २०७५, २०७८, २०८० हुँदै २०८२ गरी पटक–पटक विद्यालय शिक्षा र कर्मचारीका माग राख्दै राज्यलाई दबाब दिन सुरु गरेको थिए । राज्यले शिक्षकसँग वार्ता गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वचन दिएर शिक्षकलाई घर फर्काएका घेरै घटना छन् । तर शिक्षकहरूको यो पटकको अडान कि वार कि पारको छ । पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएका शिक्षकहरूका केही माग छलफल र सहमतिबाट समाधान हुने देखिए पनि केही माग संशोधनका लागि भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । के हुन् शिक्षकका माग ? शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउनुपर्ने हो । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहदका नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग हो । यस्तै, स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकका लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गर्न हरेक विद्यालयमा तहअनुसार खरदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकहरूको तलब वृद्धिदेखि स्थायी गर्नुपर्ने माग छ । यस्तै, शिक्षकहरूको बढुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक १० वर्षमा आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेडमा समानता हुनुपर्ने, शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम नहुने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू छन् । शिक्षकहरूको अर्को गम्भीर माग भनेको स्थानीय तह अन्तर्गत आफूहरू नरहने भन्ने हो । जबकि नेपालको संविधानले नै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखेको छ । यी माग पुरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई थाती राख्दै अन्य मागमात्र पुरा गर्ने हो भनेपनि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारलाई आर्थिक भार कतिपर्छ भन्नेबारे हिसाब गर्न सबैभन्दा पहिले शिक्षक कर्मचारी कति छन् भन्ने जान्नुपर्छ । देशभर कति छन् शिक्षक ? नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार देशभर अस्थायी, स्थायी शिक्षकदेखि लिएर विद्यालयका कर्मचारी गरी सबै संख्या करिब चार लाख छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारीको संख्या करिब ४ लाख छ । यता शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको संख्या जम्मा संख्या २ लाख २१ हजार २ सय ४८ छ । मन्त्रालयले देशभर शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी १ लाख ११ हजार १ सय ३० जनाको रहेको जनाएको छ । यस्तै, राहत र अनुदानमा गरी ४६ हजार ६ सय ७४ जना शिक्षक, बालविकास शिक्षकहरूको संख्या ३० हजार ४ सय ९ र अन्य विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी गरी जम्मा शिक्षक र कर्मचारीको संख्या २ लाख २१ हजार २ सय ४८ छ । त्यस्तै, शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत अंग्रेजी, गणित, विज्ञान गरी १० हजार ९ सय ६६ जना शिक्षकहरू छन् । ७० देखि ८० अर्ब भार देशभरका विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न तहका शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । हाल सरकारले विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारीको तलबका लागि मात्र सवा खर्ब खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१,०८२ मा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये सवा खर्ब तलब र भत्तामा मात्र खर्च हुने गरेको छ । शिक्षकहरूले अहिले राखेका माग पूरा गर्न राज्यलाई थप ठूला आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न ७० देखि ८० अर्बको आर्थिकभार राज्यलाई पर्छ । ‘हामी अहिले पनि छलफलमै छौं, कुन तहसम्मको माग सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा सहमति भएपछि मात्र यकिन हुन्छ तर, मोटामोटी सबै माग सम्बोधन गर्न रकम धेरै चाहिन्छ,’ मन्त्रालयले भन्यो । ९ बुँदामा सहमति खोजिँदै शिक्षकले राखेका २२ बुँदे मागहरूलाई छोट्टाएर अहिले विभिन्न ९ बुँदामा करिब सहमति हुने पक्का जस्तै छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूका २२ बुँदे मागलाई सात बुँदामा झारेर छलफल गरेकी थिइन् । उनले शिक्षामन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि यी बुँदा अलमलमा परेका थिए । अहिलेका नयाँ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि यी बुँदालाई यथावत राख्दै थप दुई बुँदा थपेर छलफल चलाइरहेका छन् । जसमा सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने, राहत लगायत स्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो रकम अवकास हुँदा एकमुष्ट दिइने, विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकको तलब १७ हजार कायम गरी संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने नियमावली बनाउने,ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादा क्रम कायम गर्ने गरी ९ बुँदा तयार पारिएका छन् । अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल जारी छ । छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि विभिन्न व्यक्ति सहभागी छन् । राज्यले भार भन्दै पन्छिन मिल्दैन विज्ञहरू भने शिक्षकका जायज मागलाई आर्थिक भार बढ्यो भन्दै पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की राज्यले शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘शिक्षा भनेकै पूर्वाधार हो, शिक्षाले नै विद्यार्थी र देशलाई चिनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा राम्रो हुँदा धेरै कुरा सप्रिन्छ भने बिग्रिँदा धेरै बिग्रन्छ, त्यसैले अब राज्यले शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।’ कार्की सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अब यो मुद्दा शिक्षक र सरकारबिच मात्र रहेन अभिभावक विद्यार्थी, सरोकारवालाको सबैको विषय हो, यसमा राज्यले सकेभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।’ पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरामा आर्थिक भार बढी पर्छ भनेर पन्छिन नहुने बताउँछन् । सरकारले शिक्षाको गुणस्तर राम्रो गर्न जति लगानी गर्न पनि सरकार तयार गर्नुपर्ने उनको दाबी छ । ‘यसका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने कसरी गर्ने भन्ने जिम्मा सरकारको हो, यसमा चिन्ता लिन पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका जायज मागमा राज्यले आर्थिक भारको कुरा गर्न मिल्दैन, माग पूरा भएर राम्रो भयो, विद्यार्थीलाई राम्रो पढाउनुभयो, राम्रो मानव संशोधन भयो भने अर्ब होइन, खर्बौं रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ ।’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी राज्यले दिनुपर्ने न्यायिक माग हो भने आर्थिक भार पर्छ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘राहतलाई पनि स्थायी गर्नुपर्ने, करारलाई पनि स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने धेरै कुराहरू छन्, यसले योग्यतामा आधारित छनोट प्रणालीलाई पनि यसले प्रभाव पार्छ कि भन्ने शंका छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो स्वाभाविक पनि हो तर, माग जायज छ, कानुनअनुसार छ भने राज्यले यस्ता मागबाट पछि हट्न मिल्दैन । राज्यले कानुनसंवत गर्नुपर्छ त्यो स्रोत खोज्ने दायित्व राज्यको हो ।’
थुनामुक्त भए रेशम चौधरी
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरी थुनामुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई छाड्न डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र पठाएसँगै उनी थुनामुक्त भएका हुन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले पत्र पठाएर चाैधरीलाई थुनामुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए । यसअघि चौधरी पक्राउ गर्न जारी भएको पत्र आधिकारिक नभएको सर्वोच्चले बताएको छ । सर्वोच्चको मुद्दा शाखाबाट रेशमलाई पक्राउ गर्ने पत्र लिएर गएका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिसकेको छ । सर्वोच्चले शाखा अधिकृत विष्टसँग स्पष्टिकरणसमेत लिई कानुन बमोजिमको कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ । पुर्ख्यौली घर दार्चुला भएका शाखा अधिकृत विष्टको पृष्ठभूमि विवादित रहेको पाइएको छ । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा काम गर्ने बेलामा उनको वकिलसँग ठूलो विवाद परेको थियो । त्यसपछि सरुवा भएर सर्वाेच्चमा आएपछि पनि उनी बेलाबेलामा विवादमा आएका थिए । उनले आज बिहान आफै पत्र लेखी प्रहरी कार्यालय र डिल्लीबजार कारागारसमेत आफै पुगेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीचको एकता घोषणा सभामा पुगेका चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको पक्राउलाई लिएर सीके राउतलगायतका नेताहरूले भर्त्सना गरेका थिए । साथै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सरकारविरुद्ध नारासमेत लगाएका थिए ।
रेशमलाई छोड्न कारागारलाई अदालतको पत्र, गलत पत्र लेख्ने विष्ट पक्राउ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई छाड्न कारागारलाई पत्र पठाएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले पत्र पठाएर उनलाई थुनामुक्त गन आग्रह गरेका हुन् । यसअघि पक्राउ गर्न जारी भएको पत्र आधिकारिक नभएको सर्वोच्चले बताएको छ । यसअघि सर्वोच्चको मुद्दा शाखाबाट रेशमलाई पक्राउ गर्ने पत्र लिएर गएका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेकाे छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीचको एकता घोषणा सभामा पुगेका चाैधरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
संकटमा पोर्शेः अमेरिकी कर र चीनको बजार खुम्चिएपछि राजस्व लक्ष्य घटायो
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध स्पोट्र्स कार निर्माता पोर्शेले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र नाफा पूर्वानुमान घटाएको छ । कम्पनीले चीनमा घट्दो विक्री, विद्युतीय सवारीमा सुस्त रूपान्तरण र अमेरिकाको उच्च ट्यारिफ (२५ प्रतिशत) का कारण भविष्य संकटमा भएको जनाएको हो । पोर्शेका अनुसार सन् २०२५ का लागि अब राजस्व ३७ देखि ३८ अर्ब युरो हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन पहिले ३९-४० अर्ब युरो थियो । त्यस्तै, नाफा मार्जिन १०-१२ प्रतिशतबाट घटेर अब ६.५-८.५ प्रतिशत मात्र रहनेछ । अमेरिकी करको गहिरो असर पोर्शेले अमेरिकाभित्र कुनै उत्पादन नगरेकाले अमेरिकी आयात करले कम्पनीमा कम्तीमा १० करोड युरो (११५ मिलियन डलर) को घाटा पारेको जनाएको छ । कम्पनीका वित्त प्रमुख योहेन ब्रेक्नरका अनुसार यदि करहरू स्थायी भएमा कम्पनीले मूल्यवृद्धि गर्न सक्छ । चीनमा ४२ प्रतिशत गिरावट सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा चीनमा पोर्शको बिक्री ४२ प्रतिशतले घटेको छ । यसले कम्पनीको कुल आम्दानीमा गहिरो असर पारेको हो । साथै विद्युतीय लक्जरी गाडीहरूमा माग कम हुनु, चिनियाँ ब्रान्डहरूको प्रविधि सुधार र कडा प्रतिस्पर्धाले पोर्शेलाई चुनौती दिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । शाङ्घाईस्थित अटोमोबिलिटी कम्पनीका सीईओ बिल रुसो भन्छन्, 'अब चिनियाँ ग्राहकहरू आफन्तै ब्रान्डप्रति बढी आकर्षित छन् । विदेशी ब्रान्डको प्रभुत्व झन्झन् खुम्चिँदै गएको देखिन्छ ।' व्यवस्थापनमाथि प्रश्न लगातारको प्रदर्शन गिरावटपछि लगानीकर्ताहरू र विश्लेषकहरूले पोर्शेको व्यवस्थापनमा फेरबदलको माग गरेका छन् । यूबीएस र डोएच बैंकका विश्लेषकहरूले पोर्शे र फक्सवागन दुवैको सीईओ रहेका ओलिभर ब्लुमेको दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ब्याट्री उत्पादन विस्तार पनि रोकियो पोर्शले आफ्नो सेलफोर्स सहायक कम्पनीमार्फत उच्च प्रदर्शन ब्याट्री उत्पादन विस्तार गर्ने योजना पनि तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको छ । चीनमा विद्युतीय लक्जरी गाडीको माग घटेकाले कम्पनीले उत्पादन रणनीति पुनर्विचार गरेको जनाएको छ । सेयर मूल्य पनि ओरालो मंगलबार पोर्शेको सेयर मूल्य फ्र्याङ्कफर्ट स्टक एक्सचेन्जमा ६.४ प्रतिशतले गिरावट आयो । कम्पनीको सेयर मूल्य यस वर्ष मात्र २५ प्रतिशतले घटिसकेको छ । पोर्शेजस्तो विश्वस्तरको लक्जरी कार ब्रान्डसमेत ग्लोबल व्यापार युद्ध, टेक्नोलोजी ट्रेन्डको सुस्त गति र बजार प्रतिस्पर्धाले कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने सजीव उदाहरण यो घटना बनेको छ । लिगेसी बोकेको पोर्शेलाई पनि चीनमा सकस, विदेशी अटोमेकरका बिक्री धमाधम घट्दै मार्चमा युरोपमा १४ लाखभन्दा बढी कार बिक्री, ईभीले गर्यो कमाल भन्सार शुल्कको तनाबबीच 'सावधानीपूर्वक' भारत प्रवेश गर्दै टेस्ला शाङ्घाई अटो शो : बीवाईडीसहित अन्य कम्पनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै, दबाबमा टेस्ला ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
भूतप्रेत भइसकेको तानाशाही राजतन्त्र अब कहिल्यै फर्किएर आउन्न : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सङ्घर्षबाट भूतप्रेत भइसकेको तानाशाही राजतन्त्र अब कहिल्यै फर्किएर नआउने बताएका छन् । राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र आइसक्दा पनि स्वतन्त्र हुन नचाहेर रैती नै हुन पाउँ भन्ने मुर्खहरुको डफ्फाले व्यवस्थाको विरोध गर्ने र जे मा पनि नकारात्मकता देख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको समृद्धि, स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि आफ्नो सृजनात्मक अभियानलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । 'रातीमा चारवटा स्याल कराउँदा वनै भन्किए जस्तो हुन्छ । तिनले कराएर केही हुन्न । अब राजा हुने सपना कसैले देख्छ भने त्यो सपना मात्रै हुनेछ ।' उनले भने, 'त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध सशक्त रूपमा सांस्कृतिक ढ्याङग्रो बजाउनुपरेको छ । यो काममा तपाईंहरु लाग्नुहोला ।' राजतन्त्र अब फर्कन्न भन्ने कलाकार सुरक्षा पन्तको फिल्म बहिष्कार गर्छु भन्नेहरुलाई सचेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको पक्षमा राम्रा फिल्म र नाटक बनाउँदा हेर्ने दर्शकको कुनै कमी नहुने स्पष्ट गरे ।
सेयर बजारमा ९ अर्बको कारोबार, १०७ कम्पनीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार सेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ८ अंकले घटेर २६२३ बिन्दुमा झरेको हो । आज ३१४ कम्पनीको २ करोड ४६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । बजारमा १०७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १३६ कम्पनीको घटेको छ । एक कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ । बुधबार सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधीको सेयरमा मात्रै ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको हो । त्यस्तै, न्यादी ग्रुपको ५२ करोड, सानीमा माइ हाइड्रोको ५० करोड, अरुण भ्याली हाइड्रोको ४२ करोड, र हिमालयन पावरको ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । आज समाज लघुवित्त, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, र क्रेस्ट माइक्रो लाइफका सेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज अधिकांश सूचक ओरालो लागेका छन् । बैंकिङ ०.७०, विकास बैंक १.०६, फाइनान्स १.२४, होटल तथा पर्यटन ०.५०, लगानी ०.११, जीवन बीमा ०.०७, उत्पादन ०.७२, निर्जीवन बीमा ०.१८ र अन्य १.१६ प्रतिशतले घटेका छन् । साथै, हाइड्रोपावर ०.६१, माइक्रोफाइनान्स ०.०४, र व्यापार समूह ०.४० प्रतिशतले उकालो लागेका छन् ।
राति सुत्नुअघि केसर-अलैंची चिया पिउनूहोस्, छन् यस्ता फाइदा
काठमाडौं । यदि तपाईं राम्रो निद्रा, उज्यालो छाला र बलियो पाचन प्रणाली चाहनुहुन्छ भने राति सुत्नुअघि केसर र अलैंचीको चिया अवश्य पिउनूहोस् । यो चिया स्वादिष्ट मात्र होइन, शरीरलाई भित्रैदेखि स्वस्थ राख्न सहयोग पुर्याउँछ । जान्नुहोस् कसरी यो चियाले तपाईंको स्वास्थ्यमा लाभ पुर्याउन सक्छ। राति सुत्नुअघि किन पिउने केसर-अलैंची चिया ? रातको समयमा शरीरलाई शान्ति र विश्राम आवश्यक पर्छ । यस्ता समयमा यदि तपाईं यस्तो केही पिउन चाहनुहुन्छ जुन स्वादमा स्वादिलो होस् र स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक होस् भने केसर र अलैंचीको चिया उत्तम विकल्प बन्न सक्छ । टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार याे चियामा रहेका प्राकृतिक गुणहरूले धेरै स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान दिन सक्छ । यस चियाका फाइदाहरू निद्रा सुधार्छ यदि तपाईं रातभरि छटपटाइरहनुहुन्छ र राम्रोसँग निद्रा लाग्दैन भने यो चिया उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ । अलैंचीमा पाइने प्राकृतिक तेल र केसरमा हुने सेरोटोनिन बढाउने तत्वहरूले मानसिक तनाव घटाउँछन् । यी दुवै मिलेर मस्तिष्कलाई शान्त बनाउँछन् र गहिरो निद्रा ल्याउँछन् । छालालाई उज्यालो बनाउँछ केसरमा भएका एण्टीअक्सिडेन्टहरूले छालाबाट फ्री रेडिकल्स हटाउँछन्, जसले छालालाई युवाकाे जस्तै राख्न सहयोग गर्छ । अलैंचीको डिटक्सिङ शक्तिले छालाको गहिरो सफाइ गर्छ, यसले डन्डीफोरबाट पनि राहत दिन्छ। पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ राति भारी खाना खाएपछि हुने ग्यास, अपच र पेट फुल्ने समस्या समाधान गर्न यो चिया उपयोगी हुन्छ । अलैंचीमा हुने एन्जाइमहरूले ग्यास र एसिडिटी घटाउँछन्, केसरले पाचन सहज बनाउँछ । तनाव र मुड स्विङमा राहत दिनभरको थकान र मानसिक तनाव कम गर्न यो चिया प्राकृतिक उपचारजस्तै काम गर्छ । केसरले मुड सन्तुलनमा राख्ने हर्मोन बढाउँछ भने अलैंचीले मस्तिष्कलाई रिल्याक्स गर्छ । शरीरलाई डिटक्स गर्छ केसर- अलैंची चिया नियमित पिएमा शरीरमा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निस्कन्छन् । अलैंचीले लिभर सफा गर्छ र केसरले रोगसँग लड्ने क्षमतामा सुधार गर्छ । यो चियाले शरीरलाई प्राकृतिक रूपमा सफा गर्दै मौसमी रोगसँग लड्न तयार बनाउँछ ।
नाउपाका संरक्षक चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागार लगियो, यस्तो छ पक्राउको कारण
काठमाडौं । पार्टी एकता घोषणा सभामा पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई प्रहरीले डिल्लीबजार कारागार बुझाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीचको एकता घोषणा सभामा पुगेका निजलाई केहीबेर अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी आदेशबमोजिम उनलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाइएको काठमाडौं परिसरका प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । संरक्षक चौधरीलाई कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारको रूपमा रहेको भन्दै सर्वोच्चले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सोही मुद्दामा लामो समय कारागार बसेका चौधरी गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद माफी मिनाहा भएर रिहा भएका थिए । उक्त आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । कडायत टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी हुन् । सर्वोच्चले आममाफीको फैसला उल्टाइदिएपछि रेशम पक्राउ परेका हुन् । कडायतले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् । रेशमकाे पक्राउलाई लिएर सीके राउत लगायतका नेताहरूले भर्त्सना गरेका छन् । प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा एकैछिन नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सरकारविरुद्ध नारासमेत लगाएका थिए ।
