युनिलिभर नेपालको नाफा १३.४९ प्रतिशत बढ्यो, सञ्चिति नाफा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । युनिलिभर नेपालको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १३.४९ प्रतिशत बढेर ४७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४.९० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी ३.०१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र कुल खर्च १.०९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९२ करोड २१ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर १ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चिति नाफा ४ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ । यसअवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२३.३४ रुपैयाँ बढेर १ हजार ३७.५७ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ४ हजार ६४१ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ४३.२७ गुणा रहेको छ ।
कार्यालय प्रमुख नहुँदा न काम न कर्मचारीले तलब पाए
काठमाडौं । लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका वडा नंं ८ फुलबारी चोकस्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको छ । कार्यालय प्रमुख बिहिन हुँदा यस कार्यालयका कर्मचारीले पुस र माघ महिनाको तलब पाउन सेकेका छैनन् । गत मङ्सिरमा भीष्मकुमार मल्ल कार्यालय प्रमुख भएर आएका थिए । उनी गत पुस १४ गते सरूवा भएर गएपछि करिब एक महिनाअघि पोखराबाट रामचन्द्र अधिकारीलाई यस मालपोतमा प्रमुखका रूपमा तोकिए पनि उनी हालसम्म हाजिरी हुन आएका छैनन् । कर्मचारीले तलब नपाउने मात्र होइन कार्यालय प्रमुख नहुँदा नामसारी, घरजग्गासम्बन्धी अन्य कामहरू एवं आर्थिक कारोबारलगायत काम रोकिएको छ । सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको निमित्त कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर गुरूङले बताए । ‘यतिका समय हुँदा पनि प्रमुख आउनु भएन, सम्पर्क बिहिन जस्तै हुनुभएको छ, यहाँ नआउने भए सरूवा फिर्ता लिए हुन्थ्यो, कि आउने भए बेलैमा आए कर्मचारीले तलब पाउने थिए, सेवाग्राहीले सेवाहरू प्राप्त गर्ने थिए,’ उनले भने । गुरूङलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख तोकिए पनि उनलाई आर्थिक एवं महत्त्वपूर्ण कार्याहरू गर्ने अधिकार दिएको छैन । सेवाग्राहीका महत्त्वपूर्ण काम गर्न आफूलाई अधिकार नभएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार २६ जना दरबन्दी रहेको यस कार्यालयमा जम्मा ८ जना मात्रै दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् । गुरूङले भने, ‘यसअघि पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा आफू असारदेखि मङ्सिरसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालेको र त्यो बेलामा अरू कोही कार्यालय प्रमुख नआएको तथा न तोकेकाले अधिकार मैले पाएको थिए । तर अहिले उपसचिव अधिकारीलाई नै प्रमुख तोकेर पोखराबाट सरूवा गरेर यहाँ खटाएकाले आफूलाई अहिले सबै अधिकार नहुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेकाले सम्बन्धित निकायमा पटकपटक खबर गर्दै आए पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।’ यस मालपोत कार्यालयमा एक वर्षदेखि पटक पटक कार्यालय प्रमुख फेरिदै आएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा तीन जना प्रमुखको आगमन तथा सरूवा भएको छ । कार्यालयमा प्रमुख एक महिनाभन्दा बढी नटिक्दा सेवाग्राही समस्यामा परेको उनीहरूको दुःखेसो छ । यस वर्ष चिरिञ्जीवी पौडेल कार्यालय प्रमुख भएर आए । तर एक महिनामै सरूवा भए । त्यसपछि जेठसम्म निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भयो । जेठ महिनामा हरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आए । तर असार महिनामै सरूवा भए । त्यसयता चार महिना निमित्तको भरमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक गत मङ्सिरमा भीष्मकुमार मल्ल कार्यालय प्रमुख भएर आए । उनी पनि पुस महिनामै सरूवा भए । त्यसयता कार्यालय प्रमुखमा कोही आएका छैनन् । प्रमुखका रूपमा कास्कीबाट अधिकारीलाई सरूवा गरिए पनि उहाँ लमजुङमा हाजिर नहाउँदा समस्या भएको हो । यहाँ कार्यालय प्रमुखसँगै खरिदार ५ जना, कम्युटर अपरेक्टर एक जना, लेखापाल एक जना, तानासु (टाइसिन) एक जना, कार्यालय सहयोगी एक जना खाली रहँदै आएको निमित्त कार्यालय प्रमुख गुरूङको भनाइ छ । उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी कम हुँदा सेवाप्रवाहमा समेत समस्या तथा कर्मचारीलाई बढी भार हुने गरेको छ ।’
यसकारण हुन सकेन अपेक्षित सार्वजनिक खर्च
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुका १० वटा कारण पहिचान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नुलगायतका कारण उल्लेख गरेको हो । यस्तै, वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्तिलगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सार्वजनिक खर्चमा अपेक्षित सुधार नभएको स्पष्ट पारिएको छ । आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसक्नुलाई पनि मन्त्रालयले कारणको रूपमा पहिचान गरेको छ । ‘स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । संविधानको परिकल्पनाअनुसार तीनै तहका सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनाहरू समेत दोहोरो पर्न गई खर्चको प्रभावकारिता एवम् स्रोतको समन्यायिक वितरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको स्पष्ट पारिएको छ । विकास आयोजनामा आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीको समयमा पदपूर्ति नहुने, छिटो छिटो सरूवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु पनि कम खर्चको कारक बनेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डलगायतका कानूनमा संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको मन्त्रालयको ठहर छ । वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपूरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएको शर्त पूरा नभई समयमै शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अवण्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिएको समीक्षामा स्पष्ट पारिएको छ ।
अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च, कुवेती दिनार ४५५.०६ रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । निरन्तर उकालो लाग्दै आएको अमेरिकी डलरको भाउ आज थप नयाँ उचाइमा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३९.८३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४०.४३ रुपैयाँ तोकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि गत माघ २४ गते खरिदर १३९.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४०.२५ रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४४.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४५.५८ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७३.७८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.५३ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५४.४९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५५.१५ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.६४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८८.०१ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९७.८६ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३.३६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.८० रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.१७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.२१ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.२६ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७.२८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.४४ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८.३५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.५२ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१६ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३८.०७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.२३ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.५३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.६६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.६९ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.८६ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.५२ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.०४ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५३.१२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४५५.०६ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७०.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७२.४९ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३६३.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६४.७४ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २५.७० प्रतिशत खर्च, साधन र स्रोत उपलब्ध गराएपनि अपेक्षित काम भएन
काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सुरू गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । सरकारले सबै खालका साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि त्यस्ता आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसकेको पाइएको छ । कूल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत पुस मसान्तसम्मको अवधिमा जम्मा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा २५.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सुरूमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकामा नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरेको थियो । त्यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेकामा सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएका बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद बजेट विनियोजन गरिएकामा ५४ अर्ब २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९.८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७.५० प्रतिशत भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
तराईमा हुस्सु लागेपनि देशभर मौसम सफा रहने, शनिबारका दिन कस्तो छ ?
काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । साथै तराईका केही स्थानमा हुस्सु लागेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । त्यसैगरी, आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली हुनेछ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । शनिबार बिहान तराई भेगमा हुस्सु लाग्ने जनाउँदै महाशाखाले त्यसका प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई उड्डयनमा प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले त्यसबाट जोगिन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
‘एसियन हाइवे’ निर्माणले गति लिँदै, म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै पाकिस्तानको कराँची पुग्ने
काठमाडौं । सडक सञ्जालमार्फत एसियाली राष्ट्रहरूलाई जोड्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको ‘एसियन हाइवे’ निर्माणले गति लिन थालेको छ । निर्माण सम्झौता भएको एक वर्षमा १२ प्रतिशत काम सकिएको छ । एसियन राजमार्ग नम्बर २ अन्तर्गत काँकरभिट्टाबाट लौकहीसम्मको १२० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९५.७६ किमी सडक मात्र ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई भागमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । काँकरभिट्टादेखि सीतापुरसम्मको ४५ किमी सडक दमकस्थित रहेको कार्यालयले र सीतापुरबाट इटहरी पश्चिम पचरूखीसम्मको सडक इटहरी कार्यालयले हेर्नेछ । दुवै कार्यालयका अनुसार यस एक वर्षमा १२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाका दमक कार्यालय प्रमुख सुनिलबाबु पन्तले बताए । त्यस्तै आयोजना पश्चिम खण्ड इटहरी कार्यालयका प्रमुख जगत प्रजापतिले पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा १० किलोमिटर सडकमा पहिलो चरणको कालोपत्र सक्ने लक्ष्य रहेको बताए । नेपालबाट भारत हुँदै २७ किलोमिटरमै बङ्गलादेशसँग ‘एसियन हाइवे’ जोडिएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावना बोकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । सडक सञ्चालनमा आएसँगै आयात तथा निर्यात सस्तो पर्नुका साथै ग्रामीण व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिने उनी बताउँछन् । एसियन हाइवे थाइल्यान्डको बैंककबाट सुरू भई म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँचीसम्म पुग्नेछ । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा गत माघ १९ गतेदेखि सडक निर्माण कार्य सुरू भएको हो । यो आयोजना निर्माणमा ३० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ठेक्का लागेको ९५.७६ किमी सडक क्षेत्रभित्र साना र ठूला गरी जम्मा ४८ वटा पुल, १० वटा ओभर पास बन्नेछन् । पूर्वी खण्डमा २१ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् भने १४० वटा बक्स कल्वर्टमध्ये ९२ वटा निर्माण भइरहेको आयोजनाको पूर्वी खण्ड प्रमुख पन्तले बताए । पश्चिम खण्डमा पर्ने ३ ठूला पुल रतुवा, बक्रहा र लोहन्द्राको फाउण्डेसनको काम सकिएको आयोजना पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रजापतिले बताए । १६९ वटा बक्स कल्वर्ट मध्ये ४७ वटा निर्माण भइसकेको र बाँकी बन्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार माटो पुर्ने काम ३५ प्रतिशत सकिएको छ । हालसम्म शहरी क्षेत्रभन्दा जङ्गल क्षेत्रमा भौतिक प्रगति धेरै भएको छ । झापाको चारआली, विर्तामोड, चारपाने, मोरङको बलिया र सुनसरीको इटहरी चोक पूर्व, इटहरी चोक र इटहरी चोक पश्चिममा ओभर पास बन्नेछन् । सडक निर्माणका क्रममा बिजुलीका खम्बाले अवरोध भइरहेको तर त्यसको चाँडै व्यवस्थापनका लागि विद्युत् प्रधिकरणसँग समन्वय भइरहेको प्रजापतिको भनाइ छ । तीन वर्गमा निर्माण हुने उक्त सडक बजार क्षेत्र, जङ्गल क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ । बजार क्षेत्रमा ५० मिटर, जङ्गल क्षेत्रमा २४ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुनेछ । शहरी क्षेत्रमा साइकल लेन, फुटपाथ, ड्रेनसहित निर्माण हुनेछ । ६ स्थानमा ‘सिग्नेचर’ पुल निर्माण हुनेछन् । नेपालको कालिका र तुङ्गी कन्ट्रक्सनसँग चाइनिज कम्पनीले सडक निर्माण गरिरहेका छन् ।
दबाबमा सरकार, थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्नेदेखि वैदेशिक भ्रमण रोक्कासम्म
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पूर्व सहमति बिना आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले बहुबर्षीय स्वीकृति प्राप्त आयोजनामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षको दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा नसार्ने पनि बताएका छन् । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डभित्र परेका आयोजनारकार्यक्रम, राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल शुरुवात गर्नुपर्ने कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति माग नगर्ने, उपलब्ध नगराउने पनि बताएका छन् । यस्तै, वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम तोकिएको समयभित्र खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा आगामी चैत्र १५ गतेभित्र समर्पण गर्नेर सो रकम सिर्जित दायित्व फरफारक गर्न उपयोग गर्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने वा नेपाल सदस्य भएको संस्थाको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई मतदान गर्नुपर्ने कार्यक्रम बाहेक वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति नदिने र माग नगर्ने समीक्षामा उल्लेख छ । विनियोजनका वखत अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चको लागि थप निकासा नगर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तत् तत् तहका कानून अनुसार तहरस्तर वृद्धि भई थप हुने आर्थिक दायित्व सम्बन्धित तहले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने, स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्व बाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने, विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकास गरी संगठनको काममा उपयोग गर्ने र संगठनको क्षमता र अनुभवभन्दा बाहिरका विषयमा मात्र बाह्य परामर्श सेवा उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।
