लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः आगामी आवमा सवारीसाधन करको अनुमानित सीमा पठाउने
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारीसाधन करको अनुमानित सीमा पठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । वसन्तप्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रमोद भट्टराईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
पाँच वर्षमा उखु किसानले पाए एक अर्ब २८ करोड अनुदान
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका उखु किसानले पाँच वर्षमा सरकारबाट रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ रकम अनुदान पाएका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म एक करोड ५८ लाख क्विन्टल उखुको रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ अनुदान रकम किसानलाई भुक्तानी गरिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्णबहादुर धामीले कञ्चनपुरमा चिनी उद्योगमा क्रसिङ भएको उखुमध्ये रु दुई करोड ८१ लाख ८१ हजार रकम अनुदानका लागि माग नभएको बताए । उनले भने, 'पछिल्लो समय अनुदानका लागि आउने किसानको सङ्ख्यामा कमि हुँदै गएको छ ।' उनका अनुसार चिनी उद्योगले क्रसिङ गरेको उखुको परिमाण हेर्दा अनुदान माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यहाँका १२८ किसानले अनुदान रकम लिएनन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या १५३ पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ३७६ किसान अनुदान लिन आएनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२६ किसानले अनुदानका लागि माग नगरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनुदानका लागि माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या ७१७ पुगेको छ । उनका अनुसार पाँच वर्षमा २९ हजार ८४३ किसानले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये २३ हजार ३०६ किसानले उखु बिक्री गरेको छ महिनाभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् भने छ हजार १०८ किसानले उखु बिक्री गरेको एक वर्षभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी एक वर्षपछि ७० किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । चार सय ४७ किसानको भने तीन वर्षदेखि रु एक करोड ५३ लाख अनुदान भुक्तानी हुन बाँकी छ । कार्यालयका अनुसार कञ्चनपुरमा १२ हजार ४४४ बिघाहा क्षेत्रफलमा उखुखेती हुने गरेको छ । उनले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान रकम दिने गरेको भए पनि पछिल्लो समय अनुदान माग गर्ने किसान बढ्न थालेको बताए । 'समयमै कृषक सम्बन्धित पालिकामा दर्ता नहुने र उखु कृषकको विवरण समयमै अनुदान भुक्तानी समितिले प्राप्त नगर्दा धेरै किसान अनुदानबाट बञ्चित भएका छन्', प्रमुख कोष नियन्त्रक धामीले भने, 'अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुने र उखु किसानले अनुदानका लागि आवेदन नै नगरेको लगायतका विषयले अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या बढेको हो ।' प्रक्रियागत अल्झनका कारण अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या घटेको बताइएको छ । 'सरकारले समयमा अनुदानको रकम भुक्तानी गर्दैन', उखु किसान हस्तबहादुर रावलले भने, 'सरकारले दिने अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको छ वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन् ।' उनले यहाँ खुला सीमानाका भएका कारण नेपाली चिनी उद्योगमा भारतबाट उखु आउने र यहाँका किसानले उखु बिक्री गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताए त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका–३ का ध्वजबहादुर धामीले तीन वर्षसम्म सरकारले उखुको अनुदान भुक्तानी नगरेको बताए । 'अनुदान त पाए २०७९ साल देखिको अनुदान अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन', उनले भने, 'किसानले समयमा अनुदान रकम नपाउँदा खेती गर्न समस्या हुने गरेको छ ।' कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भारतबाट आउने उखु नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाइ गरिने बताए । 'नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले अनुदान दिएको हो, यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन', उनले भने, 'त्यसका लागि किसान स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ ।' सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बजेट तर्जुमा कै समयमा विनियोजन गर्ने र स्थानीय तह, चिनी मिल, किसान र भुक्तानी समिति सबैले उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि अक्षरस पालना गरे अनुदान भुक्तानीमा समस्या नआउने उनको भनाइ थियो ।
अब युट्युबले पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता पाउने
काठमाडौं । सरकारले अब युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ को दफा २ मा नयाँ उपदफा थप गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ । संशोधित परिभाषामा इन्टरनेटमार्फत सन्देशमूलक सामग्री प्रसारण गर्ने सबै प्लेटफर्महरू (जस्तै युट्युब) लाई अनलाइन सञ्चार माध्यम मानिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ उपदफामा भनिएको छ, 'अनलाइन सञ्चारमाध्यम भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सूचना, समाचार वा विचार प्रसारण गर्ने संस्था वा माध्यम बुझिनुपर्छ ।' यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने, त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
२१ दिनका लागि बजारबाट ५० अर्ब खिच्न शुरु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट ५० अर्ब खिच्न शुरु गरेको छ । २१ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणको माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापनका लागि बजारबाट निक्षेप उठाउन शुरु गरेको हो । निक्षेप संकलन खरिदका लागि बुधबार बिहानदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बोलकबोल गर्न सिस्टम शुरु भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोलकबोलमा सहभागि हुन आह्वान गरिसकेको छ । घटीमा १० करोड र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी बोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । यसरी खरिद गरेको निक्षेप संकलन उपकरण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेमश चौधरी पक्राउ, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेका छन् । उनी काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलबाट पक्राउ भएका हुन् । बुधबार जनमत पार्टी र नाउपाको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम थियो । सोही कार्यक्रममा चौधरी पक्राउ परेका हुन् । नाउपाका सांसद अरुण चौधरीले रेशम चौधरी पक्राउ परेको जानकारी विकासन्युजलाई दिए । उनले रेशम पक्राउ पर्नुको कारणबारे पार्टीका नेताहरूलाई जानकारी नभएको बताए । रेशमलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार लगिएको छ । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा कैद सजाय पाएका उनी राष्ट्रपतिको आममाफी पाएर कैदमुक्त भएका थिए । तर चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । सो रिटमा सर्वोच्चले आममाफीको फैसला उल्टाइदिएपछि रेशम पक्राउ परेको बुझिएको छ । एकता कार्यक्रम कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
हल बुक नभएपछि नेताहरू प्राङ्गणमै, एकीकरण कार्यक्रम अनिश्चित (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बीचको एकीकरण घोषणा कार्यक्रम तोकिएको समयमै सुरु हुन सकेन । आज बिहान ११ बजे कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा कार्यक्रम हुने भनिए पनि हल बुकिङ नभएकाले ढिलो भएको हो । प्रतिष्ठान प्रशासनले हल प्रवेशको मूल गेट बन्द राखेपछि दुबै पार्टीका कार्यकर्ता भवन परिसरमै रोकिएका छन् ।
अब सवारी चालक अनुमतिपत्र १० वर्षसम्म मान्य, संसदबाट विधेयक पारित
काठमाडौं । अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) १० वर्षसम्म मान्य हुने भएको छ । यसका लागि प्रतिनिधि सभाले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ पारित गरेको छ । अहिलेसम्म सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष थियो । तर, दफा ५४ को उपदफा ३ संशोधन गर्दै अब ‘पाँच वर्षसम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘दश वर्षसम्म’ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स नविकरण गर्दा पनि सीधा १० वर्षका लागि मान्य हुनेछ । यो विधेयक अघिल्लो सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको कार्यकालमा ल्याएको थियो । प्रतिनिधि सभामा २०८० वैशाख २६ मा दर्ता गरिएको यो विधेयक विषयगत समितिमा छलफलपछि २०८१ वैशाख १४ मा पुनः सभामा आएको थियो र अन्ततः मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानुपर्ने, त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
परिवारसहित क्लब आउने वातावरण एलओडीले बनायो : भूपेन कुँवर
काठमाडौं । ‘यो क्लबको मेरुदण्ड भनेको यहाँका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू नभए आज हामी यसरी तपाइहरूको अगाडि उभिन सक्दैन थियौं । उहाँहरूको मेहनत र जाँगरले हामीलाई तपाईंहरूको अगाडि उभिन सफल बनाएको छ,’ एलओडी क्लबका निर्देशक भूपेन कुँवर दार्शनिक सुनिए । दैनिकजसो क्लबमा आउने पाहुना सौभाग्यको एक अंश लाग्थ्यो । हामीले यहाँ आएका पाहुनालाई निराश होइन, कसरी खुसी बनाएर पठाउन सकिन्छ त्यसैमा घोत्लिन्थे उनी । ठमेल धेरै नेपालीका लागि सपनाको गल्ली हो । जहाँ जोसुकै सहजै पुग्दैनन् । साप्ताहिक विदा विशेष कार्यक्रममा मात्र पुग्छन्। ठमेल किन कोही किन आउँछन होला ? यो प्रश्नले कुँवरलाई धेरै समयसम्म घोँचिरह्यो । ठमेल, रात्रीकालीन जीवन वा जीवनका बारेमा सबैका आ–आफ्ना अनुभव छन् । अझ भनौं तीता–मिठा अनुभव सबैसँग हुन्छन् । मानिससँग कति अनुभव र तनाव छ । तीनै तनावका कथाले भूपेनलाई पनि छोपेको थियो । सोमबार साँझ ठमेलस्थित एलओडी क्लबले विश्वकै ४४ औं उत्कृष्ट बनेको अवसरमा उत्सव मनायो । जहाँ उनले कोही किन ठमेल आउने र एलओडीमै किन जाने बताइरहेका थिए । एलओडीले यो ठाउँमा जग गाडेर ६ वटा वसन्त पार गरिसकेको उनले बताए । ‘हाम्रा पाहुनाहरूलाई संगीतको आनन्द र विभिन्न खालका मनोरञ्जन प्रदान गरेर सुमधुर वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ कुँवरले भने, 'हामीबाट टाढा गएका पाहुना तथा कहिले नआएका पाहुनाहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनु नै हाम्रो कर्म रहेको छ ।’ क्लबको पहिलो प्राथमकिता एकपटक आइसकेका पाहुनालाई पुनः फर्काउने हो । क्लबको अनुशासित वातावरण र कर्मचारीको आतिथ्यता तथा सत्कार पहिलो गहना बनेको छ । मृदुभाषी कर्मचारी र पाहुनाहरूलाई सुरक्षित राख्‍न सक्नु क्लबको दायित्त्व हो । डिजे म्युजिकले संगीतका पारखीलाई मजाले आकर्षण गरेको छ । भूपेनका अनुसार क्लबमा १५० जना भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन् । यो क्लबको मेरुदण्ड कर्मचारीहरू हुन् । कर्मचारीको निरन्तरको मेहनतले क्लबलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको कुँवर बताउँछन् । रात्रीकालीन व्यवसायका धेरै चुनौती रहेको कुँवरले सुनाए । 'व्यवसायमा उतारचढाव आइरहँदो रहेछ, यसलाई व्यवसायीले सिकाइको रूपमा र थप मजुबत हुने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने । क्लबप्रति हाम्रो मुलुकमा वा नेपाली समाजमा सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको उनले गुनासो गरे । क्लब जाने मानिस बिग्रने विकृति ल्यायो जस्ता धारणा बन्ने गरेको उनले दुःखेसो पोखे । निर्देशक कुँवरले एलओडी क्लबले क्लबप्रतिको धारणालाई कता–कता चिर्न सकेको दाबी गरे । जहाँ क्लब जानु भनेको नराम्रो मानिने समाजमा हाम्रो जीवन रहेको उनको बुझाइ छ । उनले विचार र नियत राम्रो भए जहाँसुकै पनि राम्रो भइने धारणा व्यक्त गरे । ‘नियत खराब भए त कसको के लाग्छ र ? आज म दाबीको साथ भन्छु परिवारसहित क्लब आउने वातावरणको सुरुवात एलओडीले बनाएको भन्दा फरक नपर्ला,’ उनले अगाडि थपे, 'यहाँ परिवारसहित आएर आनन्दले नाँचेर मनोरन्जन गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले काठमाण्डौँ आउने देशी तथा विदेशी पाहुनाहरूको पहिलो लिस्टमा एलओडी प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । यो मुलुकका लगि गौरवको विषय बनेको छ ।’ कुँवर ठमेल पर्यटकीय क्षेत्र रहेकाले यहाँ आन्तरिक पर्यटक आउन हिच्किचाउने गरेको विगत सुनाउँछन् । उनका अनुसार क्लब सामाजिक न्यायमा सदा अडिग छ । लैंगिक समानतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर महिला र पुरुष कर्मचारी बराबर संख्यामा छन् ।
