हितेन्द्रले श्वेतपत्र जारी गर्दै, प्राधिकरण घाटामा देखाउँदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले श्वेतपत्र जारी गर्दैछ । प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य आएपछि उनले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेका हुन् । उनले श्वेतपत्र जारी गर्नका लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा छ भने शाक्यले अब विद्युत महसुद बढाउनु पर्ने प्रस्ताव श्वेतपत्रमा गरेका छन् ।
संघीय सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले जीडीपीको पाँच ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने भएको भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको निर्धारण गर्दै उक्त सिफारिस गरेको छ । अयोगले गरेको सिफारिसमा भनिएको छ- ‘नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजश्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजता समेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय नीति/योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।’ प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्तो ऋण लिनसक्ने गरी सीमा तोकिएको छ । आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेगरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई पनि ऋणको सीमा तोकिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीति/योजनामा आधारित भई आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनी-आठौं तह बराबर भत्ता नदिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज हुन सक्छ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिए मन्त्रालयबाट कुनै पनि सुविधा नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघसँग आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले माघ २५ गतेको बैठकमा गरेको निर्णयको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका हुन् । आयोगले उक्त निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ बराबरको भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 'यो निर्णय अब कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैलाई छैन,' मन्त्री पौडेलले भने, 'यदि मेडिकल कलेजहरूले यो नमान्ने हो भने तिनीहरूको सम्बन्धन नै खारेज हुन सक्छ, राज्यसँगका सम्पूर्ण सम्बन्ध समाप्त हुनेछन् ।' उनले हप्तामा ७२ घण्टा कार्य गर्ने कार्यतालिका, किरिया बिदा, सरकारी बिदा जस्ता व्यवस्थाहरू पनि व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए । मन्त्री पौडेलले थपे, 'तपाईंहरूले पाउने भत्ता कुनै कृपा होइन, तपाईंहरूको कठिन परिश्रमको सम्मान हो । अब यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा टिक्दैन ।' स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई उक्त निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रविधि दिवसको अवसरमा ८ विधामा आईसीटी अवार्ड वितरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८२ को अवसरमा सरकारले विभिन्न ८ विधामा आईसीटी अवार्ड वितरण गरेको छ । शुक्रबार आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्व, संघसंस्था तथा कम्पनीहरूलाई सम्मान गरेका हुन्। आईसीटी अवार्ड २०८२ पाउनेमा नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड (पुरुष) – प्राध्यापक डा. शशिधरराम जोशी (पुरस्कार राशिः १ लाख) नेसनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड (महिला)- भैरहवाकी बन्दना शर्मा, नेसनल आईसीटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) - जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बबरमहल, नेसनल आईसीटी अवार्ड (प्राइभेट सेक्टर)- म्याबरिम सिस्टम प्रा.लि., बालुवाटार, नेसनल आईसीटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर-प्रदेश-स्थानीय) – ललितपुर महानगरपालिका, नेसनल आईसीटी अवार्ड प्राइभेट सेक्टर (प्रदेश/स्थानीय) – निन्जा इन्फोस प्रालि, नेपालगञ्ज, आईसीटी इनोभेसन अवार्ड- इ-कागज पत्र प्रालि, महालक्ष्मी आर्ट, ललितपुर, आईसीटी स्टार्टअप अवार्ड– ट्याकम डिजिटल प्रालि, नख्खु, ललितपुर, सो अवसरमा एनसेल आजियाटा लि, फोनपेमेन्ट सर्भिस लि र इसेवा लिलाई धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीको रूपमा सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै, सिडर गेट सर्भिसेस, स्प्राउट टेक्नोलोजी र लिपफ्रग टेक्नोलोजी लाई धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीका रूपमा सम्मान प्रदान गरिएको छ ।
छुटेका बालबालिकालाई वैशाख ३१ गते खोप लगाइने
काठमाडौं । सरकारले खोप लगाउन छुट भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई यही वैशाख ३१ गते खोप लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाप्रमुख डा अभियान गौतमले छुट बालबालिकालाई नौ प्रकारका नियमित खोप लगाइने जानकारी दिए । ‘नियमित खोप लगाउन छुटेका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई हामीले वैशाख ३१ गते खोप लगाउँदैछौँ,’ उनले भने,’त्यो दिन विगतमा नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाले खोप लगाउनेछन् ।’ नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ९५ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । शाखाप्रमुख डा गौतमले छुटेका पाँच प्रतिशत बालबालिकालाई खोजी गरेर खोप लगाइने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन छुट भएका आ–आफ्ना सबै बालबालिकालाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लगेर खोप लगाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ ।
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना : चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
काठमाडौं । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्ने योजनासहित लगानी बोर्ड नेपालको ‘रणनीति तथा व्यावसायिक योजना २०८१–८६’ स्वीकृत भएको छ । गत आइतबार बसेको लगानी बोर्ड नेपालको बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आगामी चार वर्षभित्रमा विभिन्न परियोजनामा गरिसक्नुपर्ने कामको योजना र रणनीति तयार पारिएको हो । 'रणनीतिमा राखिएका विषयहरु निकै महत्वकाङ्क्षी छन् । न्यूनतम र अधिकतम कतिसम्म लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर लक्ष्य तोकिएको छ । लगानीका लागि राम्रो वातावरण हुने, जनशक्ति व्यवस्थापन हुने र आवश्यक कानुनहरु बन्यो भने त्यति लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो', प्रवक्ता उपाध्यायले भने । बोर्डको संस्थागत संरचना परिवर्तन, सङ्गठन सुदृढीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यो दस्तावेज महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बोर्डको उक्त रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा आठ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ११ वटा परियोजना निर्माणसम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, लक्ष्यअनुसार सबै ११ वटा परियोजना सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा पनि कम्तीमा चार अर्ब सात करोड अमेरिकी डलरका पाँचवटा परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा कम्तीमा दुई अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागतका सातवटा परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा पुगिसक्नेछन् । यो अवधिसम्ममा अधिकतम पाँच अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलरका १४ वटा निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पु¥याउन सकिने लक्ष्य बोर्डको छ । आगामी चार वर्षमा अधिकतम २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका कुल ५७ वटा परियोजना ‘पाइपलाइन’मा राखी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरिएका छन् । त्यस्तै, २३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरका ५२ वटा परियोजनाहरू खरिदको चरणमा पुर्याइनेछ । बोर्डका अनुसार यो अवधिसम्ममा १७ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ४२ वटा र परियोजनाहरू परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) वार्ताको चरणमा हुनेछन् । साथै, १५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लागतका ३२ वटा परियोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्व–विकास गतिविधि सञ्चालनको अवस्थासम्म लगिने व्यवसायिक रणनीतिमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्र र अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको अवस्था हेर्दा आगामी चार वर्षभित्रमा निजी लगानीका अधिकतम ६७ वटा परियोजनाका लागि सात अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर र अन्य निकायबाट कार्यान्वयन हुने २५ वटा परियोजनाका लागि तीन अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृती बोर्डले दिइसक्नेछ । लगानीको यो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न निर्देशनालयसहितको सङ्गठन संरचनाको खाका पनि बोर्डले तयार पारेको छ । जसअन्तर्गत योजना प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशनालय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी निर्देशनालय, लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय र आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशनालय राखिएको छ । यी सबै निर्देशनालयमा कम्तीमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी आवश्यक पर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । लगानी बोर्डको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । यसरी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित बोर्डले आफ्नो रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्दैगर्दा विगत डेढ दशकमा भएका उपलब्धि भने कमजोर छन् । बोर्डले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न ३८ वटा परियोजनाका लागि १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै लगानी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको लगानी र वास्तविक प्राप्तिको खाडल हेर्ने हो भने पनि निकै ठूलो छ । लगानी बोर्डको कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भए तापनि सोको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति छैन भने बोर्डबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र आनाकानी गरिरहेको छ । लगानी बोर्डको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि १२ वर्षसम्म हुन सकेको छैन । त्यस्तै, जग्गा अधिग्रहण कोष, सम्भाव्य न्यूनता परिपूरक कोषलगायतका कोषहरुको स्थापना हुन सकेको देखिँदैन । विज्ञ र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायमाथि भरपर्नु पर्ने स्थिति छ ।
मस्क बिनाको टेस्ला, निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा बोर्ड
काठमाडौं । टेस्लाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ )एलन मस्कको नेतृत्वमाथि उठेका शंका र आलोचनाबीच कम्पनीको बोर्डले बिहीबार मस्कको बचाउ गर्दै उनीप्रति 'उच्च विश्वास' रहेको बताएको छ । वाल स्ट्रीट जर्नलको रिपोर्टअनुसार बोर्डले मस्कलाई प्रतिस्थापन गर्ने विचार गरेको दाबी गरिएको थियो, जसलाई बोर्ड अध्यक्ष रोबिन डेन्होल्मले अस्वीकार गरिन् । यद्यपि डेन्होल्म आफै बोर्डको निष्क्रियता र मस्कलाई जवाफदेही बनाउन असफल भएको आरोपमा आलोचित हुँदै आएकी छन् । मस्कको लामो अनुपस्थिति, विवादास्पद राजनीतिक अभिव्यक्ति र टेस्लाको घट्दो ईभी बिक्री र मुनाफाले लगानीकर्ता चिन्तित भइरहेका छन् । खासगरी यूरोपमा टेस्लाको ईभी बिक्रीमा तीव्र गिरावट आएको छ, जहाँ मस्क र अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति जनविरोध बलियो छ । मस्क पछिल्लो समय ट्रम्पको सल्लाहकार भूमिकामा केन्द्रित देखिएका छन्, जसले टेस्लाका उदारवादी ग्राहकहरूलाई टाढा बनाएको बताइएको छ । टेस्ला अहिले एक जटिल संकटमा फसेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ- मस्कको नेतृत्वबिना कम्पनीको पहिचान कमजोर हुनसक्छ, तर उनको व्यवहारले व्यवसायलाई पनि हानी पुर्याइरहेको छ । 'मस्क टेस्लाभन्दा ठूलो' डीपवाटर एसेट म्यानेजमेन्टका जीन मुनस्टर भन्छन्– 'मस्कलाई प्रतिस्थापन गर्नु असम्भवजस्तै छ । उनी टेस्लाभन्दा पनि ठूलो व्यक्तित्व हुन् ।’ ज्याक्स इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टका ब्रायन मुलबेरीका अनुसार मस्कको विकल्प खोज्नु १० बुँदे कठिनाइ स्केलमा '८ वा ९' हुनसक्छ । 'त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नै करिश्मा लिएर आउनुपर्छ,’ उनले बताए । कार्यकारीहरूको बहिर्गमन गत वर्षदेखि टेस्लाबाट धेरै वरिष्ठ कार्यकारीहरू बाहिरिएको पाइएको छ, जसमा कम्पनीलाई ईभीकेन्द्रित राख्न चाहनेहरू थिए । उनीहरूले बोर्डसँग मस्कको रणनीति बदल्न आग्रह गरे पनि बोर्डले मस्ककै पक्ष लिएको स्रोतहरूले जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार केही कार्यकारीहरूले मस्कलाई मुख्य कार्यकारीबाट हटाई उनको स्थानमा दिनहुँको सञ्चालन सम्हाल्न सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सुझाव दिएका थिए- जसरी स्पेशएक्समा गुयन्न शटवेल सञ्चालन प्रमुखका रूपमा कार्यरत छिन् । तर मस्कले टेस्लामा त्यो मोडल अस्वीकार गरेका छन् । भविष्यप्रति आशा र शंका टेस्लाका कट्टर समर्थकहरूले मस्कलाई भविष्य ल्याउने ‘जीनियस’ मान्छन् । यद्यपि, मस्कले वर्षौंअघिदेखि वाचा गरेका रोबोट, रोबोट्याक्सी र पूर्ण स्वचालित ड्राइभिङ अझैसम्म व्यवसायिक रूपमा सुरु भएका छैनन् । फ्युचर फण्डका ग्यारी ब्ल्याक लेख्छन्– 'टेस्ला भित्र यस्तो कोही व्यक्ति देखिँदैन जससँग मस्कसरह व्यापक रणनीतिक, प्राविधिक, र कार्यान्वयन क्षमताहरू छन् ।’ निजी लगानीकर्ता जेम्स म्याकरिचीले बोर्ड मस्कको प्रभावमा रहेको र उनीहरूले मस्कविरुद्ध जान नचाहने सम्भावना औंल्याउँदै भने, 'टेस्लाको सेयर मूल्य मस्कप्रतिको प्रेम र उनको रोबोट सपना प्रति आशामाथि आधारित छ ।’ बोर्ड अध्यक्ष डेन्होल्मले भनेका छन्- 'हामी मस्कले आगामी विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्नेमा अत्यन्तै विश्वस्त छौं ।’ ईयूमा शुल्कबाट बच्न प्लग-इन हाइब्रिड बढी बेच्दै चिनियाँ अटो कम्पनी नयाँ सीईओको खोजीमा टेस्ला
एक अर्बको लगानीमा दरखोला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्यो
म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–३ मुनाको कुनौटामा छ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको दरखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । दरखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको बाँध स्थलसम्म पहुँच मार्ग पुर्याएपछि अन्य संरचना निर्माण थालिएको हो । कुनौटोदेखि विद्युतगृहतर्फ पेनस्टक पाइप राख्ने ठाउँ बनाउन सडक निर्माण गर्न थालिएको दरखोला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष रेशमबहादुर भण्डारीले बताए । कुनौटोदेखि दरखोलाको दायाँ किनार हुँदै दर गाउँको फेदीतर्फ पेनस्टक पाइप राख्ने करिब दुई किलोमिटर कच्चि सडकको ट्याक निर्माण भइसकेको छ । तीन वटा डोजर परिचालन गरिएको छ । सोलवाङमा निर्माण हुने विद्युतगृहसम्म पानी लैजान तीन किलोमिटर एक सय मिटर लामो पेनस्टक पाइपलाइन जडान गरिने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । पाँच सय ४८ मिटर उचाइबाट विद्युतगृहमा पानी खसालेर उत्पादन गरिने विद्युत सात किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन बनाएर डाडाखेत सबस्टेशनमा लगेर राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा आवद्ध गराइनेछ । सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता, जग्गा खरिद र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको काम सकेर पूर्वाधार निर्माण थालिएको हो । विसं २०८३ को फागुनभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यतालिका छ । रन अफ द रिभर (नदी प्रवाहमा आधारित) प्रकृतिको यो आयोजना निर्माणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
