ईयूमा शुल्कबाट बच्न प्लग-इन हाइब्रिड बढी बेच्दै चिनियाँ अटो कम्पनी
काठमाडौं । बीवाईडी र चेरीजस्ता चिनियाँ सवारी निर्माता कम्पनीहरू युरोपेली आयोग (ईयू) मा चिनियाँ-निर्मित विद्युतीय सवारीहरूमा लाग्ने आयात शुल्कबाट बच्न प्लग-इन हाइब्रिड सवारी (पीएचईभी) बढी बेच्ने गरेको पाइएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको एक रिपोर्टमा उक्त तथ्यांक उल्लेख गरिएको हो । अनुसन्धान संस्था रो मोशनका अनुसार यी दुई ब्रान्डहरूले सन् २०२५ को मार्चमा क्रमशः ३ हजार २६९ र ७५७ वटा पीएचईभी ईयूभित्र बेचेका थिए, जुन सन् २०२४ को जुलाईमा अस्थायी शुल्क लागू हुँदा झण्डै शून्य बिक्री थियो । चिनियाँ–निर्मित ब्याट्री-विद्युतीय सवारी (बीईभी) हरूमा ईयूले ४५.३ प्रतिशतसम्मको शुल्क नोभेम्बरदेखि पूर्ण रूपमा लागू गरेको छ । अमेरिकी शुल्कको असर सामना गरिरहेका बेला ईयू र चीन बीचमा यी शुल्कहरू केही कम गर्ने विषयमा वार्ता चलिरहेको छ । ईयूको शुल्क र युरोपमा ब्याट्री-विद्युतीय सवारीको अपेक्षाभन्दा ढिलो स्वीकृतिका कारण बीवाईडी र लीपमोटरजस्ता ईभी निर्माता कम्पनीहरूले युरोपेली बजारका लागि आफ्नो रणनीति फेरिरहेका छन् । मंगलबार, बीवाईडीले यो वर्ष जर्मनीमा थप दुई पीएचईभी मोडेलहरू ल्याउने घोषणा गरेको थियो । बीवाईडीले ईयूमा बेचिने बीईभीमा २७.५ प्रतिशत शुल्क तिर्छ, जबकि पीएचईभीमा मात्र १० प्रतिशत । यसले जर्मनीमा बेचिने प्रत्येक अट्रो थ्री बीईभीमा १० हजार २५७ युरो (११ हजार ६५६ डलर) शुल्क तिर्नुपर्छ, जबकि सील यू पीएचईभीमा मात्र ३ हजार ९९९ युरो शुल्क लाग्छ । बीवाईडीको मार्च महिनामा ईयूमा बीईभीको बिक्री ४ हजार ६३३ पुगेको थियो, जुन मार्च २०२४ को तुलनामा दोब्बर हो । तर पीएचईभी बिक्री शून्यबाट ३ हजार २६९ मा पुगेको छ । चेरी जसले पनि बीईभीमा १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क र २१.३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्छ, उसले ३१० बीईभी र ७५७ पीएचईभी बिक्री गरेको थियो । एसएआईसले ३५.३ प्रतिशतको सबैभन्दा उच्च बीईभी शुल्कको सामना गरिरहेको छ । तर उसले पीएचईभीको बिक्रीमा बीवाईडी वा चेरीजत्तिको वृद्धि गर्न सकेको छैन । 'निर्माताहरूले बजारमा पुग्न वैकल्पिक बाटो पत्ता लगाउने समय मात्र पर्खन बाँकी थियो,' रो मोशनका सदस्यता सम्पादक डिडी बोस्टकले भने, 'र अहिले तिनीहरूले त्यो बाटो हाइब्रिडमार्फत पाएका छन् ।’ नयाँ सीईओको खोजीमा टेस्ला
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बिक्रीमा राख्यो १ अर्ब बढीको घरजग्गा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब बढीको घरजग्गा (धितो) बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले मंगतुराम समूहको नाममा रहेको १ अर्ब ४ करोड ५५ लाख ७६ हजार ९६० रुपैयाँको घरजग्गा बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको तत्कालीन शाखा कार्यालय रानी (गाभिई हाल शाखा कार्यालय विराटनगर)बाट कर्जा लिने मंगतुराम समूहलाई ऋण प्रवाह गरेको थियो । बैंकका अनुसार एओसी, टिएल, बिल्स पर्चेज, क्यास क्रेडिट, औधोगिक मालसामान, बैंक जमानत र अन्य कर्जा शिर्षकमा ९ वटा कम्पनीलाई ऋण प्रवा गरेको थियो । बैंकले अन्नपुर्ण सोप एण्ड केमिकल ईण्डष्ट्रिज प्रालि, नारायण भेजिटेवल ईण्डष्ट्रिज प्रालि, गणेश प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज प्रालि, जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, दन्तकाली प्याकेजिङ ईण्डष्ट्रिज, लक्ष्मी फुटवेयर ईण्डष्ट्रिज प्रालि, अन्नपुर्ण आईरन ईण्डष्ट्रिज प्रालि, घटस्थापना ईण्टरप्राईजेज र फुलपाती ईण्टरप्राईजेजलाई ऋण प्रवाह गरेका थियो । तर, यी कम्पनीहरूले समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज चुक्ता नगरेपछि बैंकले धितो लिलामीमा राखेको हो । बैंकले मंगतुराम समूहलाई ३५ दिनभित्र साँवा, ब्याज र अन्य दस्तुर समेत चुक्ता गरी धितो सम्पत्ति फुकुवा गरेर लैजान आग्रह गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र ऋणीले बक्यौता नतिरेमा धितो सम्पत्ति लिलामीमा बिक्री गर्ने जनाएको छ ।
प्रविधिको असर र बालमनोविज्ञान उठान गर्ने ‘झिल्को’ आजदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउँदै
काठमाडौंं । प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोग, मोबाइल लत र बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने नेपाली चलचित्र ‘झिल्को द स्पार्क’ आजदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । बालमनोविज्ञान, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक संवेदनशीलता जस्ता विषयमा केन्द्रित यो चलचित्रले अभिभावक, शिक्षक र नीतिनिर्मातालाई पनि सोच्न बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि काठमाडौंको आईएनआई सिनेमा, एनबी सेन्टरमा आयोजित भव्य प्रिमियर समारोहमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । उनले चलचित्रले उठाएको विषय सामाजिक दृष्टिले अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको बताउँदै ‘झिल्को’ जस्ता फिल्म बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन् । फिल्ममा सुनिल पोख्रेल, वर्षा सिवाकोटी, विशाल पोखरेल, आयुषी ढकाल, जेभिन जेभिस र जान्वी बस्नेतको अभिनय देख्न सकिन्छ । विशेषगरी आयुषी ढकालले निर्वाह गरेको बाल पात्रको भूमिकालाई दर्शकले अत्यन्त मन पराएका छन् । ‘मिडिया फर कल्चर प्रालि’ को ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रको निर्देशन यादवकुमार भट्टराईले गरेका हुन् । कथा तथा पटकथा उनले अरुण देव जोशी र देव व्रतसँग सहकार्यमा तयार पारेका हुन् । निर्माण टिममा कार्यकारी निर्माता उमेश पौडेल तथा निर्माता सुशीला आचार्य, रामगोपाल थापा र किरण कुमार आचार्य रहेका छन् । छायाङ्कन दीपक बज्राचार्य, सम्पादन निमेष श्रेष्ठ, साउन्ड मिक्सिङ श्याम कुँवर र उत्तम न्यौपानेले गरेका छन् ।
विदेशमा लगानी गर्न दिनुभन्दा स्वदेशमा लगानीको वातावरण बनाउनु उत्तम
काठमाडौं । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न दिन जोडतोडले माग गर्दै आएका छन् ।अहिले सरकारले विदेशमा लगानी गर्न नेपालीलाई प्रतिबन्ध गरिरहेको बेला यस्तो व्यवस्था हटाउन हालै सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले सो सम्बन्धी कानुन नै खारेज गर्न भनेको छ । यसले निजी क्षेत्रको मागलाई थप बल पुर्याएको छ । नेपालीलाई कसरी विदेशमा लगानी गर्न दिनेबारे समेत आयोगले केही विषय पनि खुलाएको छ । नेपाली नागरिक तथा संगठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्न दिन सिफारिस गर्दै आयोगले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ असान्दर्भिक भएकोले खारेज गर्न भनेको छ र विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिएको विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न सिफारिस नै गरेको छ । तर,नीति नियम बनाएर विदेशमा लगानी गर्न दिने सकारात्मक रहेपनि यसको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा बलियो रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा हचुवाका भरमा बाहिर लगानी गर्न दिइए मुलुकको राजनीति अवस्था अझै ठिक अवस्थामा नरहेकाले चलखेल गरेर, बैंक, वित्त संस्थाको हुर्मत लिएर ठूलो पुँजी बाहिर जान सक्ने खतरा रहेको बताउँछन् । थापाले भने, ‘चलखेल गरेर, तलमाथि गरेर बैंक तथा वित्त संस्थाको हुर्मत लिन सक्छन् । किनभने राजनीतिक हिसाब-किताबले नेपालमा स्थिर छैन, अनुशासित छैन । कानुन अनुसारको राजनीति छैन । जबसम्म देश राजनीति, सामाजिक, आर्थिक हिसाबले बलियो हुँदैन, तबसम्म हामीले धेरै कुरा गर्न सक्दैनौं ।’ सबै कुराले सबल नभएसम्म आर्थिक विकासदेखि निजी क्षेत्रको विकास गर्न सकिँदैन । तर, अहिले केही टाठाबाठाहरूले निजी क्षेत्रको नाममा राज्यबाट सेवासुविधा लिने, दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रको विकास भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार हिजो निजी क्षेत्रले उद्योगधन्दा कलकारखाना खोलेपनि अहिले त्यस्तो खासै देखिने गरेको छैन । अहिले पनि बैंक तथा वित्त संस्थाको हुर्मत लिएर कर्जा लिएका छन् र भोलिका दिनमा पुँजी पलायन पनि त्यसरी नै हुने खतरा रहेको छ । उनले बाहिर लगानी गर्न दिनुभन्दा अघि नेपालमा रहेका लगानीका अवरोधहरू सरकारले तत्कालै हटाउनुपर्ने बताए । जसरी नेपालको बैंक वित्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएर सबल भए त्यसरी नै यहाँका उद्योगहरूमा विदेशी लगानी भित्राउनुपर्ने उनको बुझाइ रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी नभित्राउँदासम्म नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्नसक्ने देखिँदैन । विदेशी लगानी रोक्नु भनेको मुलुकको विकासको गति रोक्नु रहेको उनको भनाई छ । विदेशमा लगानी गर्न दिने कसरी ? उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गरेको सिफारिसमा वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका फर्म वा कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा पछिल्लो तीन वर्षमा आर्जन गरेको सरदार वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा विक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने कारखाना खोल्न लगानी गर्न दिनुपर्ने भनिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका होटेल, रेस्टुरेण्ट र पर्यटन सेवा सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई लगानी प्रस्तावको मूल्यांकन गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने, निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशको निर्माण ठेक्कामा भाग लिन आवश्यक बिड बन्डको रकम भुक्तानी गर्न र ठेक्का पाएको खण्डमा ठेक्का वापतको जमानत (पर्फर्मेन्स बोन्ड) र काम शुरू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बैंक जमानत दिने, करमुक्त मुलुकहरू र लगानीको प्रतिफल, सम्पत्ति बिक्रीको रकम वा लगानी फिर्ता सहज तरिकाले गर्न नदिने मुलुकमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिन सुझाव दिएको छ । नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति पाएका मुलुकहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्ने, लगानी बोर्डलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने सचिवालयको रूपमा विकास गर्ने र स्वीकृति पाएका फर्म तथा कम्पनीहरूले गरेको लगानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पने, विदेशमा लगानी गर्न र लगानी गर्न पाउने रकम तथा लगानी विधिको स्वीकृति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । हालसम्म विभिन्न स्रोत प्रयोग गरी विदेशमा कम्पनी वा फर्म स्थापना गरेका वा विदेशी कम्पनीको शेयर पूँजीमा लगानी गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वयम् घोषणा गर्न लगाई त्यस्तो लगानीलाई लगानी बोर्डमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने, नेपाली नागरिकले नेपालमै बसी कुनै विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा अन्य कुनै सेवा उपलब्ध गराए बापत कुनै विदेशी मुद्रा भुक्तानी नहुने गरी स्वेट सेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने, विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको फर्म वा कम्पनीले विदेशमा गरेको लगानीबाट गरेको कारोबार, वित्तीय अवस्था र लगानीसँग सम्बन्धित अन्य विवरण प्रत्येक ६ महिनामा निर्धारित ढाँचामा लगानी बोर्डमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष त्यस्तो लगानीमा आर्जन गरेको प्रतिफलको ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, विदेशमा लगानी गर्दा पाएको परामर्श फी, रोयल्टी, प्राविधिक शुल्क शत प्रतिशत नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, कुनै नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले एक्लै वा एक भन्दा बढी नेपाली नागरिक फर्म वा कम्पनीले कुनै विदेशी कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हक कायम गरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी ऐनका प्रावधान लागू हुनेकुरा कम्पनी ऐनमा प्रबन्ध गर्न आयोगले भनेको छ । विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले लगानीको दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी कारबाही हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न भनिएको छ ।
विद्यालय कर्मचारी परिषदले २१ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । शिक्षकहरूले सरकारसँग गरेको सहमतिमा असहमति जनाउँदै आएको विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले वैशाख २१ गतेदेखि विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । जसअनुसार वैशाख २१ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म कार्यक्षेत्रमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, जेठ चार गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने मिति तय गरेको छ । यस्तै जेठ ५ गते जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने, ६ गते ७७ वटै जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आन्दोलनको जानकारी सहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, ७ गते ७ वटै प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र १० गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डालमा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन तय गर्ने जनाइएको छ । विद्यालयका कर्मचारी अझै असन्तुष्ट, फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी
केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
वीरगञ्ज । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल ट्रेक्नोलोजी (केआइआइटी) मा अध्ययनरत वीरगञ्जकी प्रिसा साहको मृत्यु भएको घटनाको छानबिनका निम्ति कूटनीतिक पहल प्रारम्भ गरेको छ । छात्रा साह बिहीबार बेलुका आफ्नै कोठामा मृत भेटिएकी थिइन् । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भारतको आइआइटीमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रिसा साह आफ्नै होस्टेल कोठामा मृत भेटिएको घटनाबाट आफू मर्माहत भएको बताउँदै 'परराष्ट्र मन्त्रालयले घटनालगत्तै हिजो नै भारत सरकार, ओडिसा सरकारका उच्च अधिकारीहरु र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत घटनाको सत्य, तथ्य छानबिन गर्न कूटनीतिक पहल थालेको छ', उल्लेख गरेका छन् ।
नामी गाडी ५.९९ लाखमा, थाइल्याण्ड ट्रिप र आइफोन १६ प्रो म्याक्स जित्ने मौका
काठमाडौं । नेपालका प्रमुख विद्युतीय सवारी साधन ब्रान्डहरू डोङफेङ (नामी) र सेरेसले नयाँ अफरमार्फत देशभरका ग्राहकलाई चकित तुल्याउने ‘प्री बजेट ब्याश’ योजना सार्वजनिक गरेका छन् । वैशाख १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म सीमित अवधिका लागि सञ्चालन हुने यो अफर अन्तर्गत, ग्राहकहरूले नामी ब्रान्डको स्टाइलिश गाडी मात्र ५.९९ लाख रुपैयाँमा तथा पावरफुल सेरेस ईभी ८.९९ लाख रुपैयाँमा आफ्नो घर लैजान सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यो अफर देशभरका नामी र सेरेसका आधिकारिक शोरूमहरूमा लागू हुनेछ। अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले ईभी गाडीहरूको टेस्ट ड्राइभ गर्न, पुराना गाडी साटफेर गर्न मिल्ने एक्सचेन्ज क्याम्प मा सहभागी हुन र नयाँ प्रविधिको अनुभव लिन सक्नेछन् । यस अफरमा नामीको गाडीमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म र सेरेसमा २ लाख रुपैयाँसम्मको विशेष लाभ प्रदान गरिनेछ । अझ रमाइलो कुरा त के भने, ग्राहकले गाडी बुक गरेपछि दुई दिनमै छिटो डेलिभरी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अफर अवधिभर गाडीको टेस्ट ड्राइभ गर्ने हरेक व्यक्तिलाई विशेष उपहार दिइनेछ । त्यस्तै, गाडी बुक गर्ने ग्राहकहरूले दुई जनाका लागि रोमान्टिक नाइट स्टे प्याकेज जित्ने पक्का अवसर पाउनेछन् । अभियानलाई थप रोमाञ्चक बनाउन दुई वटा लक्की ड्र पुरस्कार पनि राखिएको छ । एउटा भाग्यमानी जोडीले थाइल्याण्डको रोमाञ्चक ट्रिप जित्नेछन् भने, टेस्ट ड्राइभमा सहभागी हुनेमध्ये एकजना भाग्यमानीले आइफोन १६ प्रो म्याक्स प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘प्री बजेट ब्याश’ योजना ईभीमा रुचि राख्ने ग्राहकहरूका लागि हरियो भविष्य तर्फको सार्थक कदम हो । अफरको लाभ लिन इच्छुक सबै ग्राहकहरूलाई आफ्नो नजिकको नामी वा सेरेस शोरूममा बैशाख १८ देखि २२ गतेभित्र जान आमन्त्रित गरिएको छ ।
बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
नवलपरासी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा पर्ने नवलपरासी पूर्वको दुम्कीबासमा बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। आज बिहान वियनी खोलामा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीपूर्वले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी मधु नेपालका अनुसार विनयी खोलाको पुल भत्किएपछि राजमार्गमा सवारीसाधन आवागमन गराउन निर्माण गरिएको डाइभर्सन पनि बाढीमा बगेपछि मालवाहक तथा ठूला सवारीसाधन होङ्सी गेट तथा अरुणखोला क्षेत्रमा रोकिएका छन् । यात्रुवाहक र साना सवारीसाधन भने वैकल्पिक बाटो हुँदै गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ। अवरुद्ध सडक पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन समय लाग्ने सूचना अधिकारी नेपालले बताए ।
