नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिँदैनौ, नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट छ : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट रहेको र नेपालको भूमि चीनको खिलाफमा प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारे. । उनले चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय सहकार्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे । सभापति देउवाले चीनले आगामी दिनमा नेपालको विकासमा थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दुई मुलुकबीचको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक साझेदारी संधै मजबुत रहेको बताए । पारस्परिक सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा पनि नेपाल र चीनले सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । दुई मुलुकबीच समानता, पारस्परिक हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम रहेको बताउनु भयो । उनले भने, ‘मित्रराष्ट्र चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय सहकार्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । मलाई विश्वास छ, चीनले आगामी दिनमा नेपालको विकासमा थप सहयोग गर्ने नै छ । मित्रराष्ट्र चीनको खिलाफमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिइने छैन भन्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु ।’ सभापति देउवाले परापूर्वकालदेखि नै नेपाल र चीनबीचको मित्रताको सम्बन्ध अटल र अमर रहेको पनि बताए ।
विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषा बोल्ने विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न महानगरकाे निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरअन्तर्गत विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषामा संवाद गर्ने विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने वा जरिवाना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार (आज) महानगरले एक सूचना जारी गर्दै नगरभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका नाममा परिपत्र गरी निर्देशन दिएको हो । शिक्षण सिकाइका माध्यम अंग्रेजी भएका केही विद्यालयले विद्यार्थीले विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषामा संवाद गरेमा विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने वा जरिवाना गर्ने कार्य गरेको भन्ने गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुन भन्छन् : बजेटमा चलखेल गर्न कार्यक्रम बिनाको नीति ल्याइयो
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बजेटमा चलखेलका कार्यक्रम राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ताका तर्फबाट बोल्दै पुनले सरकारले संसदलाई छलेर बजेट ल्याउन खोजेको बताए । नीति मात्र उल्लेख गरिनु र कार्यक्रम समावेश नहुनुलाई उनले सरकारको नियतका रुपमा व्याख्या गरे । पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउने र संसदमा पर्याप्त छलफलपछि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएकामा वर्तमान सरकारले त्यसलाई भत्काएको उनको भनाइ थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले यति ढिला नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी बजेट बनाउन असम्भव रहेको बताए । ‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्योे । योपटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन । यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहेनत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर बजेटमा पर्यप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले संसदलाई छलेर आफूखुसी कार्यत्रक्रमहरु राख्ने कुरा सही छैन । संसदलाई छल्न मिल्दैन ।’ यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको टिप्पणी उनले गरे । नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन र अल्मलिएको मात्र नभई कतिपय दायित्वहरुबाट सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप पुनले लगाए । संविधानले समाजवादी उन्मुख अर्थनीतिको कुरा गरेको चर्चा गर्दै उनले समाजवादी उन्मुख भन्नुको अर्थ कम्तिमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व वृद्धि गर्नु भएको बताए । विगतमा यसमा कोसिस पनि गरिएको थियो । अहिले त्यो दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको छ’, उनले भने । यस्तै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै पुनले आलोचना गरे । ‘घरजग्गा क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमितिा तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सुधार नगरिएका कारण ग्रे लिष्टमा परेका छौं । त्यसबाट बाहिर निस्किने नीति खै रु कार्यक्रम खै रु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक वर्ष होइन त्यो भन्दा अगाडि नै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं भन्नुभएको थियो । यहाँ कार्यक्रममा दुई वर्ष भन्नुभएको छ’, पुनले भने, ‘अमुर्त रुपले दुई वर्ष भन्नुभएको छ । ०८३ तिर सायद यही गठबन्धन भइराख्नयो भने अर्को सरकार हुन्छ अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दैन । अर्को प्रधानमन्त्री भएपछि उसैको टाउकोमा जान्छ भन्न खोजिएको होला, यसमा शंका पनि छ ।’ पुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ०४६ को राजनीतिक परितर्वनपछिको राजीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरे । फरक प्रसंगमा पुनले १० वर्षमा संविधानमा रिभ्यू गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको स्मरण गरे । तर, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण मानिएका विद्यालय शिक्षा, नजमति र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानून नबनाइकनै संविधान संशोधनको कुरा गर्नु औचित्यहीन रहेको बताए । ‘एक दशकमा कतिपय क्षेत्रहरुमा संविधानमा रिभ्यु गर्ने भनेका थियौं । रिभ्यू गर्ने समय पनि आयो । तर, संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको कार्यान्वन नै नगरी हामी कसरी रिभ्यु गर्छौं ? संविधान संशोधनको कुरा गरिराख्दा पहिला संविधानमा भएका प्रावधानहरुको अबिलम्ब कार्यान्वन गरौं । यसमा सरकार जिम्मेवारी बनोस्,’ उनले भने । संघीयता र समावेशीतालाई अभ्यासबाट अझै राम्रो गर्न प्रयास गर्नुपर्नेमा संधिवान संशोधनका नाममा पछि हटन खोजिए आफूहरुलाई अस्वीकार्य रहेको पुनको भनाइ थियो ।
१० अंकले घट्यो सेयर, साढे ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९.९८ अंकले घटी २६१०.७६ अंकमा झरेको छ । आज तीन सय १९ कम्पनीको एक करोड ८४ लाख ३७ हजार नौ सय ४२ कित्ता सेयर ६५ हजार आठ सय ८४ पटक खरिदबिक्री हुँदा सात अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ९३ हजार छ सय ९३ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । होटल तथा पर्यटन समूह शून्य दशमलव ०२, लघुवित्त शून्य दशमलव ११, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव २० र निर्जीवन बीमा समूह शून्य दशमलव ०६ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ३८, विकास बैंक शून्य दशमलव ७६, वित्त शून्य दशमलव ९७, जलविद्युत् शून्य दशमलव ७४, लगानी शून्य दशमलव १३ र जीवन बीमा शून्य दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ८८, व्यापार शून्य दशमलव ७२ र अन्य समूह शून्य दशमलव २२ प्रतिशतले घटेको छ । आजको कारोबारमा नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड र सिटिजन सुपर–३० म्युचुअल फन्डको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडको सेयर मूल्य नौ दशमलव ९९ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपालमा मृत्युको स्थिति सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा, सबैभन्दा न्यून कर्णालीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा मृत्युको स्थिति सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा रहेको देखिएको छ । सोमवार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालको मृत्युस्थितिबारे जानकारी गराएको हो । जसमा नेपालका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेश र सबैभन्दा न्यून कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ । कुल गैरसंस्थागत परिवार (६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१) मध्ये कोशी प्रदेशमा मृत्यु स्थिति ३.१ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीमा २.२ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लास्तरको तथ्यांक तुलना गर्दा सर्वाधिक ३.८ प्रतिशत कपिलवस्तु र सबैभन्दा न्युनतम रुकुम–पश्चिममा १.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । कुल गैरसंस्थागत परिवार (६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१) मध्ये २.९ प्रतिशत परिवारमा मात्र कुनै सदस्यको मृत्यु भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल १ लाख ९२ हजार १ सय ७८ परिवारमध्येबाट गणनाको दिनभन्दा ठिक अगाडिको १२ महिनाको समयावधिभित्र कुल १ लाख ९८ हजार ४ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसमा १ लाख १४ हजार ९ सय ९६ (५८प्रतिशत) पुरुवा र ८३ हजार ५ सय १७ (४२ प्रतिशत) महिला रहेका छन् । परिवारमा कुनै सदस्यको मृत्यु भएका परिवारमध्ये ९७ प्रतिशत परिवारमा १ जना मात्र सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने बाँकी ३ प्रतिशत परिवारमा २ जनाको मृत्यु भएको देखिएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । सीमित परिवारमा सो अवधिमा ६ जनासम्म सदस्यको मृत्यु भएको देखिएको छ । नेपालको कोरा मृत्युदर कोरा मृत्युदर भने निरन्तर ओरालो लाग्दो अवस्थामा रहेको छ । जसले मध्यमवर्गको जनसंख्यालाई आधार मानेर प्रतिहजार जनसंख्यामा मृत्यु भएका मानिसको संख्यालाई प्रस्तुत गर्दछ । वि.सं. २०६८ मा यो ७.३ प्रतिहजार जनसंख्यामा थियो भने वि.सं. २०७८ मा घटेर ६.८ भएको छ । २०५८ मा कोरा मृत्युदर १०.२ थियो । नेपालमा मृत्युको लैङ्गिक अनुपात मृत्युको लैङ्गिक अनुपात नेपालमा १३७.६ रहेको छ । अर्थात् १ हजार जना महिलाको मृत्यु हुँदा १ हजार ३ सय ७६ जना पुरुषको मृत्यु भएको हुन्छ । यस्तो अनुपात कर्णाली प्रदेशमा १४६.३ छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४४.३ रहेको छ । यी प्रादेशिक तहमा मृत्युका दुई उच्चतम लैङ्गिक अनुपात हुन् । जनसंख्या पिरामिडमा मृत्यु भएका मानिसहरूको पाँच पाँच वर्षको उमेर समूहअनुसारको बनावट हेर्दा ९५ वर्ष र सोभन्दा माथिको समूहमा बाहेक अरू सबै उमेर समूहमा पुरुषहरूको मृत्यु सङ्ख्याले महिलाहरूको मृत्यु सङ्ख्यालाई पछाडि पारेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा वृद्ध जनसङ्ख्याको मृत्युदर गण्डकी र वागमतीमा उच्च छ । नेपालमा बुढ्यौलीको अवस्था नेपालको करिव ८० प्रतिशत जनसंख्या ६० वर्षसम्म बाँच्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस उमेरसम्ममा ८५ प्रतिशत महिला र ७५ प्रतिशत पुरुष बाँच्नसक्ने देखिन्छ । साठी (६०) वर्षको उमेरसम्म बाँच्नसक्ने अनुपात सम्पन्नताको उच्चतम पञ्चमकमा पर्ने परिवारका जनसङ्ख्याको हकमा ८४.७ प्रतिशत छ भने अति विपन्न परिवारका जनसङ्ख्याको हकमा ७७.७ प्रतिशत मात्र छ । पहाडी दलिततर्फ यो अनुपात ७२.८ वर्ष छ भने तराई दलिततर्फ ७६.७ वर्ष जुन जातजातितर्फका सबैभन्दा न्युन यस्तो अनुपात भएका समूहमा पर्दछन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयअन्तर्गको जनसंख्या शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यकाअनुसार विश्वका मानिसहरूको औसत आयुमा सन् १९९० को ६४.२ वर्षबाट सन् २०१९ मा ७२.६ वर्ष पुगेर उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । उनले यसमा अझै वृद्धि भई सन् २०५० मा ७७.१ वर्षसम्म पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको बताए । यस अवधिमा सामान्यभन्दा अत्यधिक प्रगति भएको देखिएको भएपनि असमानताहरू अझै पनि कायम छन् । यस्ता असमानताहरू अल्पविकसित देशहरूमा बढी देखिएका छन् । सन् २०५० सम्म विश्वभरि प्रत्येक ६ जनामा एक जना बुढ्यौली जनसङ्ख्या अर्थात ६५ वर्ष र सोभन्दा माथिका हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्था उत्तर अफ्रिका, पश्चिमी एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा बुढ्यौली जनसङ्ख्याको वृद्धिको गति तिब्र हुनुको साथै सय वर्षसम्म बाँच्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तीनगुणाले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जन्मदर र मृत्युदर घटिरहेको अवस्था सँगसँगै नेपालको जनसङ्ख्या पनि संक्रमणकालतर्फ तिब्र गतिले प्रवेश गरिरहेको छ । साठी वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसङ्ख्या वि.सं. २०६८ को ८.१ प्रतिशतबाट २०७८ मा १०.२ प्रतिशतमा बढेको छ । जसले वि.सं. २१११ सम्ममा नेपाल एक बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । यसले स्वभवतः आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य हेरचाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भरणपोषणमा विशेष चुनौतीको सिर्जना गर्नेछ । नेपालमा वृद्ध व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या वि.सं. २०४८ देखि लगभग तीन गुणा बढेको छ । जनसङ्ख्या पिरामिडले युवाबहुल अवस्थाबाट वृद्धावस्थामा परिवर्तन हुँदै गएको देखाएको छ । यसका पछाडि मुख्यतया जन्मदरमा आएको कमी र समुद्रपारतर्फको प्रवासनमा भएको वृद्धि कारक रहेको छ । बालबालिकाको जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ । त्यसैगरी काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ जसले आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपातलाई अझै वृद्धि गरेको छ । भौगोलिक क्षेत्र र प्रदेश तहमा पनि वृद्ध जनसङ्ख्याको वितरणमा वि.सं. २०६८ र २०७८ को जनगणनाले केही भिन्नताहरू देखाएका छन् । यी दुई गणना अवधिका बीचमा पहाडी क्षेत्रको बुढ्यौली जनसङ्ख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । वि.सं. २०६८ मा बुढ्यौली जनसङ्ख्या पहाडमा २५.७ प्रतिशत रहेकोमा १० वर्षपछि अर्थात वि.सं. २०७८ मा ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रवृत्तिलाई हिमाली र तराई क्षेत्रले पनि निकटतम दरका साथ पछ्याएको देखिन्छ । तथापि, तराईको तुलनामा पहाड र हिमाली क्षेत्रले बुढ्यौली जनसङ्ख्याको तिब्रतर वृद्धि दरलाई प्रश्तुत गरेका छन् । नेपालमा बोलिने भाषाहरू देशको भाषिक संरचनालाई चित्रित गर्न जनगणना २०७८ मा तीनओटा प्रश्नहरू सोधिएका थिए । जसमा मातृभाषा, दोस्रो भाषा र पुर्खाहरूको भाषा पर्दछन् । जनगणनाबाट प्राप्त नतिजामा १ सय २४ वटा मातृभाषा, १ सय १७ ओटा दोस्रो भाषा र १ सय २४ वटा पुर्खाको भाषा पहिचान गरिएको छ । नेपालमा बोलिने भाषाहरू मुख्य रूपमा चार प्रमुख भाषा परिवारअन्तर्गत पर्छन्ः इण्डो–युरोपेली (भारोपेली), सिनो–तिब्बती, अस्ट्रो–एसियाटिक र द्रविड भाषा । साथै, एक अलग भाषा कुसुन्डा र इन्डो–पाकिस्तानी साङ्केतिक भाषा परिवारअन्तर्गत पर्ने साङ्केतिक भाषा पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेको पाइएको छ । नेपालमा मुख्य रूपमा सिनो–तिब्बती र इन्डो–युरोपेली (भारोपेली) भाषा परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन् । जसले कुल जनसङ्ख्याको ९९.७ प्रतिशत ओगट्छ। मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषाहरूमा नेपाली सबैभन्दा ठूलो भाषा हो । निर्देशक आचार्यकाअनुसार यसको जनसाङ्ख्यिक अनुपात कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा कम (४४.९ प्रतिशत) मात्र छ । अन्य भाषा परिवारका भाषाहरूको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा ठूलो छैन । कम्तीमा १ लाख वक्ता भएका भाषा नेपालमा कुल २१ ओटा छन् । यि भाषाले कुल जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यसको विपरीत, बोल्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याका आधारमा सूचीको तल्लो खण्डमा रहेका भाषाको सङ्ख्या १ सय ३ वटा छन् जसले कुल जनसङ्ख्याको करिव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसैले, मातृभाषाहरूको सङ्ख्यामा विविधता भए पनि तिनको जनसाङ्ख्यिक हिस्सा असमान रूपमा वितरित देखिन्छ । आचार्यकाअनुसार सबैभन्दा सम्पन्न जनसङ्ख्याको नेपाली बोल्ने सम्भावना तीन गुणाभन्दा बढी छ । निरक्षर जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा, निश्चित हदसम्मको शैक्षिकस्तर भएका सबै वर्गको जनसङ्ख्याले नेपालीलाई मातृभाषाका रूपमा बोल्ने सम्भावना धेरै नै छ । जनगणनाको तथ्याङ्कले शैक्षिकस्तर उच्च हुँदै जाँदा मातृभाषाका रूपमा नेपाली बोल्ने सम्भावना पनि बढोत्तरी हुँदै जाने देखाएको निर्देशक आचार्यले बताए ।
फुडमाण्डुको सेवा बिस्तार : ‘मध्यरात्रि फुड डेलिभरी सेवा’ सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपालको पहिलो फुड डेलिभरी कम्पनी फुडमाण्डुले आफ्ना ग्राहकहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै ‘मध्यरात्रि फुड डेलिभरी सेवा’ थप गरेको घोषणा गरेको छ । यस ‘मध्यरात्रि फुड डेलिभरी सेवा’ मार्फत ग्राहकहरूले राति १२ः०० बजेसम्म आफ्नो मनपर्ने खाना अर्डर गर्न सक्नेछन् । सुरुवाती चरणमा यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाको रिङ्गरोड र वरिपरिका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनेछ । यसले ग्राहकहरूको मागलाई पूरा गर्ने तथा फुडमाण्डुको सेवामा समेत वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनहरूमा काठमाडौंको अन्य ठाउँहरूमा पनि यो सेवा उपलब्द हुने कुरा कम्पनीले जनाएको छ । २०१० मा स्थापना भएको फुडमाण्डु नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा लोकप्रिय खाना डेलिभरी कम्पनी हो । हाल फुडमाण्डुले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, बुटवल र पोखराका एक हजारभन्दा बढी रेस्टुरेन्टहरूमार्फत खाना डेलिभर गर्दै आएको छ ।
संसदमै प्रचण्डको आरोप ‘गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ छ’
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न असफल भएको बताएका हुन् । उनले दुई तिहाइको सरकारले एउटा गभर्नर पनि नियुक्त गर्न नसक्नु विडम्बना रहेको बताउँदै अब दुई तिहाइको सरकारको अहंकाररूपी बेलुन फुटिसकेको धारणा राखे । अध्यक्ष दाहालले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थ समूह हावी भएको आरोप पनि लगाए । उनले स्वायत्त संस्थामा सरकारले राजनीतिकरण गरेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको धारणा राखे । ‘सत्ताधारी दलका सांसदहरूमा नै नीति तथा कार्यक्रमले आशा र उत्साह पैदा गर्दैन भने आम जनतामा आशा कसरी सञ्चार गर्ला ? यो कार्यक्रम कस्तो र कसका निम्ति आएको रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, यो सरकारले जनस्तरको असन्तोष, अर्थतन्त्रको जटिलता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले कुलमान घिसिङलाई समर्थन गरेको झोंकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गरेको धारणा राखे । ‘एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई पनि निष्काशित गर्नुभयो,’ उनले भने । यस्तै, सरकारले दूरगामी महत्त्वका योजनामा सरकारले कैंची चलाएको धारणा राखे । उनले नीति तथा कार्यक्रम कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रका दीर्घकालीन महत्त्वका योजना हटाएको आरोप लगाए । विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा भनिए पनि कसका हितका लागि करेक्सन गरियो भन्ने नखुलेको उनको जिज्ञासा छ । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने शब्द नै नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको सुनाए ।
वैदेशिक सहायता परिचालन : 'नीति सुधार' को नाममा सरकारको 'आत्मसमीक्षा'
काठमाडौं । वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनेकौं समस्या देखिएका छन् । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पनि एक महत्त्वपूर्ण आधार बनाउँदै बजेट बनाउने गरे पनि त्यस्तो सहायता परिचालनमा अनेकौं समस्या रहेको सरकारले नै प्रष्ट पारेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी पूरा नभई वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने तर कार्यान्वयनका क्रममा तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने, खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीका कारणले समेत वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हालै सार्वजनिक, विकास सहायता नीति २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाहरू शोधभर्नामा आधारित भएकाले आयोजनामा भएको कार्य प्रगति र सोका आधारमा भएको खर्च समयमा शोधभर्ना माग नहुने, माग भएको शोधभर्ना बाँकी रकम प्राप्त भए/नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुने कारण सरकारको नगद प्रवाहमा निरन्तर चाप पर्न गएको, सहायता परिचालनमा हुने खण्डीकरणलाई अझै देखिने गरी सुधार गर्न नसकिएको विकास सहायता नीतिमा समावेश गरिएको छ । नयाँ विकास सहायता नीतिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘वैदेशिक सहायताको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादनमा आधारित हुने भएकोले आयोजना र कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धताको तुलनामा न्यून हिस्सा मात्र परिचालन हुने गरेको र यसले थप वैदेशिक सहायता परिचालन हुनसक्ने सम्भावनालाई घटाउने जोखिम रहेको छ ।’ वातावरण विनाश तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीले वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य हिस्सा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलतामा प्रवाह हुन गएको उल्लेख गरिएको छ । नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट प्रणालीसँग प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय अपनत्व र समन्वय नामधारका एजेण्डाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र दिगोपना कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित राम्रो हुन नसकेका, सस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुधार गर्न नसकिएको, द्विपक्षीय सहायता परिचालनमा विकास साझेदारका प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच तादात्म्य कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारले जारी गरेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यो अवधिमा २ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सहायता प्रतिवद्धतामध्ये अनुदानको अंश २५.७ प्रतिशत रहेको छ भने ऋणको अंश ७४.३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता १ खर्ब १ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कुल सहायता प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी रकम ऊर्जा क्षेत्रमा २५.४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने सबैभन्दा कम रकम सुशासन क्षेत्रमा ०.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सहायता बढे पनि अनेकौं कारण देखाउँदै सरकारले खर्च भने गर्न सकेको छैन । किन चाहियो नयाँ नीति ? विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ-नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएको र त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको सरकारले प्रष्ट पारेको छ । विकास सहायता नीतिमा भनिएको छ– ‘विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएको र त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको हो । विकास साझेदारको आ—आफ्नै वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको कारण वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टत्ता आवश्यक देखिएको छ ।’ विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत रूपमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको र सरकारको एकल प्रयास र सीमित साधन स्रोतले मात्र विकास सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेत्र लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग भएको साधन, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । समयको प्रवाह सँगसँगै विकास भएका वैदेशिक सहायताका नयाँ–नयाँ अवधारणा, वित्तीय उपकरण र शैली आत्मसात गर्दै वैदेशिक सहायतामा नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू परिचालन र उपयोग गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता देखिएको र सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक, निजी, वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त एवं नवीन स्रोत परिचालनबाट समेत विकासका लागि आवश्यक साधन जुटाउने गरी नीतिगत पवबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनको नेतृत्व र स्वामित्व प्रापक राष्ट्रले लिँदा त्यसको प्रभावकारित्ता बढ्ने मान्यता र सहायता परिचालनका सफलता वा असफलताका लागि सरकार एवं विकास साझेदार एक अर्काप्रति र आ—आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पारस्परिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी वैदेशिक सहायता परिचालनमा दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्नु आवश्यक रहेको नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । अब कस्ता ठाउँमा वैदेशिक सहायता ? सरकारले आयोजनामा आधारित वैदेशिक सहायतालाई स्वीकार्ने नीति लिएको छ । त्यस्ता आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक सम्भाव्यता, उच्च प्रतिफल दर, न्युन सञ्चालन खर्च, नविनता, थप लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता (उच्च लिभरेज) र दिगोपनालाई आधार बनाउने, पूर्वतयारी पूरा भएका, लागत लाभ विश्लेषणबाट प्रतिफलयुक्त देखिएका, राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका, कार्यान्वयन निकाय र विधि यकिन भएका तथा मन्त्रालयले विकास गरेको आयोजना तत्परता मूल्यांकनसम्बन्धी चेकलिष्टबमोजिम आयोजना विकासका पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना छनोट गर्ने नीति समेत लिएको छ । मुुलुक भित्र थ्रुपै आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेका बेला सरकारले अब वैदेशिक सहायता लिदाँ तयारी बिनाका आयोजनाहरुमा नलिने भएको हो । त्यस्तै, कार्यक्रममा आधारित र क्षेत्रगत सहायता समेत सरकारले लिने नीति लिएको छ । त्यसमा आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रमबाट निर्धारित परिमाणात्मक लक्ष्य समावेश गरी निकासा आवद्ध सूचक निर्धारण गर्ने, नतिजा तथा उपलब्धिको तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका विज्ञ र विशिष्टिकृत निकायलाई तोक्ने, प्राप्त हुने सहायता सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्वाधार आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन गर्ने, मन्त्रालयले तयार गरेको आयोजनाको तत्परता मूल्यांकनसम्बन्धी चेकलिष्ट बमोजिम कार्यक्रम विकासका सबै पूर्वतयारी पूरा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्रममा आधारित सहायता रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको छुट्टै खातामा जम्मा गरी खर्चको प्रगतिको आधारमा केन्द्रिय खातामा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारको छ । त्यस्तै, दाताको संयुक्त कोष र ट्रष्ट फण्डमार्फत सहायता परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने नीति समेत सरकारले बनाएको छ । सरकारले नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट सहायतालाई समेत स्वीकार्ने भएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई समावेश गरी सुधारका क्षेत्र कायम गर्ने, सुधारका लागि कार्यक्रम तय गर्न, तय गरिएका कार्य सम्पन्न गर्न र सुधारलाई संस्थागत गर्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको प्रतिनिधित्व रहेको संयन्त्र निर्माण गर्ने, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, उच्च प्राथमिकता र रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेटरी सहायताको रकम विनियोजन गर्ने, बजेट सहायतामा विनियोजित रकम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेमा सम्बन्धित आयोजनाको नाममा छुट्याइ आगामी वर्षका लागि सोही आयोजनामा विनियोजन गर्ने, उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि उपयोग हुन बाँकी रकम प्राथमिकता प्राप्त अर्को आयोजनामा विनियोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
