ताप्लेजुङको समग्र विकासका लागि केबलकार अपरिहार्य
काठमाडौं । ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा धाम क्षेत्रको केबलकार निर्माण प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । फुङ्लिङ नगरपालिकाले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले केबलकार निर्माणलाई वार्ता, संवाद र सहकार्यमार्फत अघि बढाएर वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नगरप्रमुख अमिर मादेनले ताप्लेजुङको समग्र विकासका लागि केबलकार अपरिहार्य रहेको बताउँदै विद्यमान समस्या छलफल र सहकार्यबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केबलकार, पाथीभरा आउने तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि मात्रै सीमित नभई यसले रोजगारी सृजना गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने उनले बताए । स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीयको आन्तरिक आम्दानी बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व नगरको भएकाले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिएको मादेनले बताए । उनले ‘नो केबलकार’ समूहलाई सार्थक संवादमा आउन र जिल्लाको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे । उनले निर्माणमा अवरोध नगरी भावि सन्ततिका लागि सहमतिमा आउन नो केबलकार समूहलाई आग्रह गरे । पत्रकार सम्मेलनमा ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव कमल लिम्बूले केबलकार निर्माणमा एकमत हुनु आवश्यक रहेको बताए । केबलकार निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको मत रहेको भन्दै उनले विकास निर्माणमा अवरोध नगर्न ‘नो केबलकार’ समूहलाई आग्रह गरे । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष खड्गविक्रम सुवेदी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का जिल्ला सचिव सन्तोष चाम्लिङ, इसाई समाजका अर्जुन कार्कीलगायत वक्ताले विद्यमान समस्या र विवाद छलफल र वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरेर विकास निर्माणमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । फुङ्लिङ नगरपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष मोहन न्यौपाने, टङ्क पालुङ्वा, दुर्गाप्रसाद पालुङ्वा, मदन गुरूङ, योगेन्द्रप्रसाद निरौला, लक्ष्मण गुरूङ, युवराज भट्टराईलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सहमति र वार्तामार्फत केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणलाई लिएर पछिल्लो समय विरोध हुँदै आएको छ । मुकुम्लुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति, केबलकार खारेजी सङ्घर्ष समितिलगायत सङ्घसंस्थाले केबलकार निर्माणको विरोध गरिरहेका हुन् । यसअघि सरकारसँग भएका वार्ता, संवाद निष्कर्षविहीन भएपछि नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माणको वातावरण बनाउन र सार्थक वार्ता संवादमा आउन ‘नो केबलकार’ समूहलाई आग्रह गरेको हो । नगरपालिकाले विभिन्न पक्षसँग संवाद गरी सहमतिका आधारमा परियोजनालाई अघि बढाउने योजना रहेको जनाएको छ ।
धरहरा चढ्ने समय बढ्यो, तीन महिनामा डेढ करोड राजस्व संकलन
काठमाडौं । गर्मी बढेसँगै धरहरा अवलोकनको समय पनि एक घण्टा बढाइएको छ । पुनःनिर्माणपश्चात् गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको धरहरा अवलोकनका लागि यही माघ १५ गतेदेखि एक घण्टा समय बढाइएको हो । यही माघ १४ गतेसम्म ३ः१५ बजेसम्म मात्र धरहरा चढ्न टिकट काट्ने गरिएको थियो । अहिले समय थप गरी ४ः१५ बजेसम्म टिकट काट्ने पाइने र साँझ ५ बजेसम्म चढ्न पाइने आयोजनाका कायम मुकायम निर्देशक प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सञ्चालनको तीन महिना नपुग्दै प्रवेश शुल्कबापत १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएका ऐतिहासिक धरहराबाट यही माघ २४ गते बिहीबारसम्ममा टिकट बिक्रीबापत उक्त रकम सङ्कलन भएको निर्देशक अर्यालले बताए । प्रत्येक बुधबार धरहरा बन्द रहने भन्दै अन्य दिन यहाँ आउने नागरिकको सङ्ख्या दैनिक १ हजार २ सयको हाराहारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकका पर्यटक पनि धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ र सार्कबाहेकका राष्ट्रबाट आउनेलाई प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ शुल्क रहेको अर्यालले बताए । उनका अनुसार विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिइ धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गत मङ्सिर ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त स्थानमा पार्किङ गर्दा चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि १० रुपैयाँ तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने व्यावसायिक भिडिओ छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा ५ हजार रुपैयाँ र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा १ हजार रुपैयाँ तोकिएको निर्देशक अर्यालले उल्लेख गरे ।
१.१६ करोड लिएर बाहिरिए सीईओ कार्की, कामु सीईओमा निरन्जन फुयाल
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण बहादुर कार्की बाहिरिएका छन् । २०७८ माघ २० गते सीईओमा नियुक्त भएका कार्की कार्यकाल सकिएपछि माघ २५ गते नेप्सेबाट बाहिरिएका हुन् । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरीद प्रकरणमा मुछिएका नेप्सेका तत्कालीन सीईओ चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिएपछि बाँकी अवधिका लागि कार्की नियुक्त भएका थिए । तीन वर्षको अवधिमा सीईओ पदमा काम गरेबापत कार्की नेप्सेबाट १ करोड भन्दा बढी भुक्तानी बुझेका छन् । कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लिएको भुक्तानी सार्वजनिक भएको छैन । तर, त्यसअघि उनी सीईओ पदमा बहाल रहँदा नेप्सेले १ करोड १६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ तलब तथा भत्ता बुझेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्कीले तलब बापत ३१ लाख ४२ हजार ८०८ रुपैयाँ बुझेका थिए । जसमा उनले अल्पकालिन कर्मचारी लाभ वापत १० लाख ८० हजार २६२ रुपैयाँ, रोजगारी पछीको लाभ वापत ९० हजार रुपैयाँ, अन्य दीर्घकालिन लाभ तथा सुविधा वापत १६ लाख १२ हजार ५४६ रुपैयाँ र बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बुझेको नेप्सेको तथ्याङ्क छ । साथै सञ्चालक समिति बैठकको भत्ता बापत उनले १० लाख ७१ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कार्कीले ३१ लाख १० हजार १२५ रुपैयाँ तलब सुविधा बापत बुझेका थिए । जसमा अल्पकालिन कर्मचारी लाभ वापत २३ लाख ६१ हजार १२५ रुपैयाँ, अन्य दीर्घकालिन लाभ तथा सुविधा वापत १ लाख ८० हजार रुपैयाँ र बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु ५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको नेप्सेले जनाएको छ । साथै सञ्चालक समिति बैठकमा सहभागी भए बापत उनले ५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ समेत यस वर्ष बुझेका थिए । नेप्सेका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने कार्कीले ३३ लाख ६ हजार ८९९ रुपैयाँ बुझेका छन् । जसमा उनले अल्पकालिन कर्मचारी लाभ वापत २४ लाख २० हजार २७४ रुपैयाँ, अन्य दीर्घकालिन लाभ तथा सुविधा वापत १ लाख ८० हजार रुपैयाँ र बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु ७ लाख ६ हजार ६२५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको नेप्सेको तथ्याङ्क छ ।साथै सञ्चालक समिति बैठकमा सहभागी भए बापत उनले ४ लाख ३१ हजार २५० रुपैयाँ रुपैयाँ समेत गत वर्ष बुझेका थिए । कार्की बाहिरिएपछि सञ्चालक समिति बैठकले कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) को जिम्मेवारी निरन्जन फुयालले पाएका छन् । प्रबन्धक पदमा कार्यरत फुयाललाई माघ २५ गतेदेखि लागू हुने गरी कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
गुगलको एआई डीपमाइन्डका सीईओ भन्छन्– डीपसीकको एआई मोडेल राम्रो तर प्रचार ‘अतिरञ्जित’
काठमाडौं । गुगलको डीपमाइन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डेमिस हासाबिसले डीपसीकको एआई मोडेल चीनबाट आएको ‘सबैभन्दा राम्रो काम’ तर प्रचार ‘अतिरञ्जित’ भएको बताएका छन् । उनले डीपसीकमा कुनै नयाँ वैज्ञानिक प्रगति नदेखिएको दाबीसमेत गरे । पछिल्लो महिनामा चीनको डीपसीकले एउटा अनुसन्धान पत्र प्रकाशित गरेको थियो, जसले विश्वव्यापी बजारलाई हल्लाइदियो । उक्त पत्रमा डीपसीकले आफ्नो एआई मोडेललाई अन्य प्रमुख एआई कम्पनीहरूको तुलनामा निकै कम लागतमा र कम विकसित एनभीडीया चिपहरू प्रयोग गरेर प्रशिक्षण दिएको दाबी गरेको थियो । डीपसीक ६ मिलियन डलरभन्दा कम खर्चमा बनेको हो । जसले गर्दा अहिले ठूला प्रविधि कम्पनीहरू एआई पूर्वाधारमा धेरै खर्च गरिरहेका छन् कि भनेर व्यापक बहस चलिरहेको छ । सीईओ हासाबिसले डीपसीकको मोडेललाई ’एक प्रभावशाली काम’ भनेर प्रशंसा गरे । ‘मलाई लाग्छ यो चीनबाट आएको सबैभन्दा राम्रो काम हो,’ हासाबिसले आइतबार पेरिसमा आयोजित गुगलको कार्यक्रममा भने । यो कार्यक्रम एआई एक्शन समिटको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरिएको थियो । डीपमाइन्डका सीईओले डीपसीकको मोडेलले उनीहरूले ’एकदमै राम्रो इन्जिनियरिङ’ गर्न सक्ने देखाएको र यो ’भू–राजनीतिक रूपमा पनि परिवर्तन ल्याउने’ काम गर्न सक्ने बताए । तर प्रविधिको दृष्टिकोणले हेर्दा हासाबिसले यसमा ठूलो परिवर्तन नभएको दाबी गरे । ‘प्रचार भएजस्तै, यहाँ कुनै नयाँ वैज्ञानिक खोज छैन… यो पहिल्यै प्रचलित प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने । साथै उनले डीपसीकको प्रचार ’अलिकति अतिरञ्जित’ भएको बताए । डीपमाइन्डका सीईओका अनुसार गुगलले हालै सार्वजनिक गरेको जेमिनी २.० फ्लास मोडेलहरू डीपसीकको मोडेलभन्दा बढी प्रभावकारी छन् । डीपसीकको कम लागत र प्रयोग गरिएका चिपहरूबारेका दाबीहरू विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो मोडेल विकास गर्न अनुमान गरिएकोभन्दा बढी खर्च गरेको हुनसक्छ । एजीआई ५ वर्ष टाढा एआई जगतमा वर्षौंदेखि कृत्रिम सामान्य बौद्धिकता (एजीआई) कहिले आउँछ भन्ने बहस चलिरहेको छ । एजीआई भनेको मानिसहरूभन्दा बढी बुद्धिमान एआईलाई जनाउँछ । हासाबिसका अनुसार एआई उद्योग ’एजीआई’ को मार्गतर्फ अघि बढिरहेको छ,’ जुन उनले ’मानिसहरूसँग भएको सम्पूर्ण संज्ञानात्मक क्षमताहरू प्रदर्शन गर्ने प्रणाली’ भनेर वर्णन गरे । ‘मलाई लाग्छ, अब हामी धेरै नजिक छौं । सम्भवतः त्यस्तो प्रणाली बनाउन मात्र ५ वर्ष जति बाँकी छ, जुन निकै असाधारण हुनेछ,’ हासाबिसले भने । ‘मलाई लाग्छ, समाज यसका लागि तयार हुनुपर्छ र यसले ल्याउने प्रभावहरूबारे सोच्नुपर्छ । हामीले यसको फाइदाहरू लिनुपर्छ, ताकि पूरै समाज लाभान्वित होस्, तर हामीले यसका जोखिमहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । हासाबिसका विचारहरू अन्य एआई नेताहरूका विचारसँग मेल खान्छन् । यसै वर्ष ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यानले भनेका थिए कि ‘हामीले परम्परागत रूपमा बुझेअनुसारको एजीआई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने जान्दछौं ।’ तर, धेरै विशेषज्ञहरूले एजीआईसँग सम्बन्धित विभिन्न जोखिमहरूबारे चेतावनी दिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो चिन्ता के हो भने मानिसहरूले आफैले निर्माण गरेका प्रणालीहरूमा नियन्त्रण गुमाउन सक्छन् । एआई वैज्ञानिकहरू म्याक्स टेगमार्क र योशुआ बेन्जियो ले हालै सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै एजीआईको जोखिमबारे आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । एकदिनमै विश्वको एआई उद्योग हल्लाउने डीपसीकका संस्थापक को हुन् ? कति छ उनको नेटवर्थ ? चिनियाँ एआई मोडल डीपसीकको फन्दामा अमेरिका, सामान्य पृष्ठभूमिका लियाङ ‘मास्टरमाइन्ड’
नेपाल लाइफको २५औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २५औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सोमबार कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघईको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको हाे । अध्यक्षबाट प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन छलफल गरी पारित भयाे । यसैगरी, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आव २०८०/८१ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गरिएको छ । यस सभाले आव २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिकसमेत निर्धारण गरेको छ । साधारण सभाले आव २०८०/८१ को वितरण योग्य मुनाफाबाट सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी ८ अर्ब २० करोड ७९ लाख ६६ हजार ५५४ रुपैयाँको जम्मा २१.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम एक अर्ब बहत्तर करोड उनासी लाख बयानब्बे हजार नौ सय उनन्साठी मात्र लाभांशको रूपमा प्रदान गर्ने भएकाे छ । जसमा १० प्रतिशत बोनस सेयर र ११.०५ प्रतिशत नगद लाभांश (बोनस सेयर तथा नगद लाभांशको करसहित) प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । अध्यक्ष संघईले जीवन बीमा क्षेत्रमा कम्पनीको व्यवसायिक हिस्सा र गरिमालाई तमाम चुनौतिहरु बीच अझै नयाँ उचाइमा अगाडि बढाउनका लागि संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुशासनको पूर्ण पालना, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सेवा प्रणालीमा नविन प्रविधिको प्रयोग, सम्पत्ति र दायित्व बीचको सन्तुलन, ग्राहक केन्द्रित योजना, विकेन्द्रिकरण, तालिम एवं अनुसन्धान तथा नयाँ बजारीकरण रणनीति अवलम्बन गरि अर्को सुनौलो यात्रा तर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । २०८१ असोज मसान्तसम्ममा यस कम्पनीको लगानी २१५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने जीवन बीमाकोष २०८ अर्ब रुपैयाँ र सेयरधनी कोष १२ अर्ब बढी रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राहीहरू तथा ग्राहकहरूका लागि देशभर फैलिएका आफ्ना हाल १ सय ९५ कार्यालय सञ्जालहरूमार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
एसके इनर्जी डेभलपमेन्टले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । एसके इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । आईपीओ जारीका लागि कम्पनीले सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । एसके इनर्जी डेभलपमेन्टका तर्फबाट अध्यक्ष वीरबहादुर राई र सानिमा क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भीष्मराज चालिसेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । एसकेले प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरका २० लाख ८० हजार कित्ताले हुन आउने रकम २० करोड ८० लाख बराबरको साधारण सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो। एसके इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडले भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका भएर बग्ने श्याम खोलाको पानीको बहाव सदुपयोग गरी ७.२ मे.वा. क्षमताको श्याम खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रका सीमाना हेरफेर गरी जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाऔं : इप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । सोमबार सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतकलाई भेट्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरेको हो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको एउटा फैसलाका कारण विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट समेत उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त फैसलाका कारण नयाँ आयोजना बनाउन नसकिने तर बनेका आयोजनाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर खेर जाने अवस्था आउने हुँदा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको लगानी नै असुरक्षित हुने खतरा बढेको बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले फैसला पुनर्विचार नभए नेपालमा थप एउटा पनि जलविद्युत आयोजना नबन्ने अवस्था आउने बताए । सबै आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा नपरेपनि प्रसारणलाइनहरू कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने र प्रसारणलाइन बनाउन नपाए अहिले बनिरहेका आयोजनाकै बिजुली पनि प्रवाह नहुने हुँदा थप आयोजना बनाउने ठाउँ नै नरहेको डाँगीले बताए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएका सरचनाले विकास निर्माणमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसलाई कसरी संसोधन गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा आफू छलफलमा लागिसकेको बताए । ‘अदालतलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । अहिलेको फैसलाले संरक्षण क्षेत्रमा एउटा नल पनि गाड्न नमिल्ने भएको छ,’ बर्तौलाले भने । यो समस्या समाधानको पहिलो विकल्प भनेको सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर सिमाना हेरफेर गर्नु रहेको र दोस्रो विकल्पमा यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नु रहेको बर्तौलाको भनाइ थियो । अहिले कै ऐनमा टेकेर संसदीय आयोग बनाएर यी सबै कुरा छानबिन गरेर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सकिने उनले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तस्करले काठ बेच्न हुने तर जनताले ढलेका रुख पनि काट्न नपाउने यस्ता कानुनहरू संशाेधन हुनुपर्ने बताए । उनले ५० प्रतिशत वन क्षेत्र पुग्न लागेको नेपालमा मलेसिया बाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्तय गर्न आफूले आवाज उठाउने बताए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अमेरिका विश्वसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्न हुन्छ भने नेपालले पनि विकास विरोधी सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने बताए । वातावरण संरक्षणका नाममा भएका यसप्रकारका फैसलाले जलविद्युत आयोजना निर्माण मात्रै नभएर कुलो समेत खन्न नपाउने भएकाले समग्र विकास निर्माण नै ठप्प हुने उनको भनाइ थियो । नेपालको कुल भूभागको २३ प्रतिशत क्षेत्रफल विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको नाममा रहेको इप्पानका कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले बताए ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आधा करोड खर्च गरेर ४३ सांसदलाई नयाँ ल्यापटप किनिदिने
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना सांसदहरूलाई नयाँ ल्यापटप किनिदिने दिने भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरेर नयाँ ल्यापटप किन्न लागिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटीले दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले यसका लागि ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सांसद छन् । जसमध्ये मन्त्री पदमा रहेका १० जनालाई छोडेर बाँकी ४३ जनाका लागि नयाँ ल्यापटप खरिद गर्न लागिएको जनाइएको छ । प्रदेश सभा सचिव बोगटीले भने, ‘ल्यापटप किन्न ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । ४३ जना सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेका हौं ।’ यसअघि प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालका सांसदहरूका लागि पनि ल्यापटप खरिद गरी दिएको थियो । यसपटक चुनाव लडेका सांसदले पहिल्यै नै ल्यापटप फिर्ता गरेका थिए । यस्तै, चुनाव नलड्ने सांसदले हालसम्म समेत ती ल्यापटप फिर्ता नदिएको बताइएको छ । बेलाबेला ताकेता गर्दा समेत फिर्ता नगरेपछि नयाँ ल्यापटप किन्न लागिएको उनको भनाइ छ । गत कार्यकालमा खरिद गरिएका ल्यापटप कमसल भएकाले काम गर्न निकै समस्या भएको जनाइएको छ ।
