कागेश्वरी मनोहरामा वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र स्थापना
काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । आइतबार एक विशेष कार्यक्रमका बीच नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले केन्द्रको उद्घाटन गरेका हुन् । नगरप्रमुख कार्कीले स्थानीय स्तरमा धेरै कामहरू भइरहे पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जहिल्यै आशाको स्रोत बन्ने बताउँदै वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा एक नयाँ अभ्यास भएको बताए । स्वीस सरकारद्वारा युवाहरूलाई सक्षम बनाउन अपनाइएको प्रभावकारी विधि भएको उनको दाबी छ । नयाँ अभ्यास भएकाले व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन उनले बताए । यस परियोजनाले व्यवस्थित तरिकामा काम गर्न मद्दत गर्ने र यसमा शिक्षकहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले बताए । आवश्यक तालिम प्रदान गरिसकेको र यस परियोजनाको सफलतामा शिक्षकहरूको योगदानलाई मूल्याङ्कन गरिने उनले बताए । यस केन्द्रमार्फत नगरभित्रका कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरू तथा अन्य युवाहरूलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक परामर्श प्रदान गरिनेछ । नगरप्रमुख कार्कीका अनुसार सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गरे पनि करिअर विकास भने कठिन भइरहेको बेला वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा अन्धकारमा उज्यालो किरणसरह प्रभावकारी साबित हुनसक्छ । युवाहरूलाई सही दिशा दिन, उपयुक्त रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न तथा उनीहरूको व्यावसायिक र व्यक्तिगत विकासमा सहयोग पु¥याउन यो सेवा महत्वपूर्ण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यस सेवा केन्द्रबाट मनोविज्ञानमा दक्ष परामर्शदाता तथा वृत्ति मार्गनिर्देशन सहजकर्ताहरूले युवाहरूलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्नेछन् । साथै, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत योग्यता परीक्षण गरी उनीहरूको रुचि, क्षमता तथा श्रम बजारको मागका आधारमा सम्भावित वृत्ति मार्ग पहिचान गरिनेछ । कार्यक्रममा नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । शिक्षालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई वृत्ति मार्गनिर्देशनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख पुस्प ढकालका अनुसार नेपालमा अझै पनि विद्यार्थीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक भावना बलियो रहेको र त्यसका कारण सही वृत्ति मार्ग पहिचान गर्न कठिनाइ हुने भएकाले वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा अत्यन्त लाभदायक हुनसक्ने बताए । प्रयोगात्मक ज्ञान अझै महत्वपूर्ण हुने बताउँदै डिजिटलीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । नगरपालिकाले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन तथा युवाहरूलाई रोजगारीमुखी बनाउन यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । साथै, यसलाई सही मार्गमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निरन्तर गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आएको बताएको छ । नगरपालिकाले तथ्यांकमा आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाउँदै डिजिटल प्रविधिको सहायताले युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना बनाइरहेको छ ।
बम विस्फोटको बीच जन्मेका पीटरफी, अहिले विश्वकै ठूलो अनलाइन ब्रोकरेज कम्पनीका साहु
काठमाडौं । थोमस पीटरफी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन ब्रोकरेज कम्पनी इन्टरएक्टिभ ब्रोकर्सका संस्थापक हुन् । यस वर्ष उनको सम्पत्तिमा ८.०२ अर्ब डलरको वृद्धि भएको छ र उनी ६१.२ अर्ब डलरको कुल सम्पत्तिसहित विश्वकै धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा २३औं स्थानमा छन् । आज हामी थोमस पीटरफीको अद्भूत यात्राबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौं । हंगेरीमा जन्म पीटरफीको जन्म सन् १९४४ मा दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा भएको थियो । १९६५ मा उनी अमेरिका सरे । त्यतिबेला उनीसँग पैसा थिएन र उनी अंग्रेजी बोल्न पनि जान्दैनथिए । तर पनि उनले संसारकै पहिलो अटोमेटेड मार्केट मेकिङ फर्म बनाए, जसले स्टक, अप्सन र फ्युचर्स मार्केटमा क्रान्ति ल्यायो । प्रारम्भिक संघर्षः इन्जिनियरिङ फर्ममा काम १९६५ मा उनले हंगेरी छोडे, जुन त्यतिबेला सोभियत संघको नियन्त्रणमा थियो । सोभियत सेनाले १९५६ को हंगेरी विद्रोह दबाएपछि देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । अमेरिका पुगेपछि पीटरफीले न्यूयोर्कको एक इन्जिनियरिङ कम्पनीमा काम गर्न थाले । उनले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सिक्न थाले किनकि उनलाई अंग्रेजी सिक्नुभन्दा कम्प्युटर सिक्न सजिलो लाग्यो । वाल स्ट्रिटमा उनको पहिलो अनुभव अरानयी एसोसिएट्स कम्पनीमा कम्प्युटर कन्सल्टेन्टको रूपमा भएको थियो । आफ्नो व्यवसायको सुरुवात १९७७ मा पीटरफीले आफ्नै व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरे । अमेरिकन स्टक एक्सचेन्जमा अप्सन ट्रेडिङको लागि सिट किनेर उनले काम सुरु गरे । १९८२ मा उनले ‘टिम्बर हिल’ नामक मार्केट मेकिङ कम्पनी स्थापना गरे, जहाँ उनले ह्यान्ड-हेल्ड कम्प्युटरको प्रयोग गरेर स्टक ट्रेडिङ ट्र्याक र क्याल्कुलेट गर्न थाले । यो प्रणाली उनैले विकास गरेका थिए र पछि अन्य बजारहरूमा पनि विस्तार गरे । इन्टरएक्टिभ ब्रोकर्सको स्थापना १९९५ मा पीटरफीले इन्टरएक्टिभ ब्रोकर्सको सुरुवात गरे, जसले व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूलाई इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ सेवा दिन्थ्यो । २००७ मा उनले यो कम्पनीलाई सार्वजनिक (पब्लिक) बनाए । हाल उनी फ्लोरिडाको पाम बीचमा बस्छन् र उनको कम्पनीको मुख्यालय ग्रीनबीच, कनेक्टिकटमा छ । उनको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा इन्टरएक्टिभ ब्रोकर्स ग्रुपबाट आउँछ । डोनाल्ड ट्रम्पसँग निकटता २०१६ मा पीटरफीले डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानमा एक लाख डलरको योगदान गरेका थिए । उनी अमेरिकाको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि प्रभावशाली व्यक्ति मानिन्छन् ।
स्वयम्भूस्थित प्रतापपुर र अनन्तपुर मन्दिरको जीर्णोद्धार
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूस्थित प्रतापपुर र अनन्तपुर मन्दिरको जीर्णोद्धार सम्पन्न भएको छ । स्वयम्भूको संरक्षण गर्दै आएको स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमितिले दुवै मन्दिर चर्किएर जोखिममा परेपछि करिब एक वर्षको समयावधिमा आवश्यक मर्मतसम्भार तथा जीर्णोद्धार गरेको हो । पुरातत्व विभागले पुरानैस्वरुपमा मर्मत गर्नका लागि महासमितिलाई अनुमति दिएपछि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी मर्मतसम्भार तथा रङरोगनको कार्य पूरा गरेको महासमितिका सचिव चन्द्ररत्न बुद्धाचार्यले जानकारी दिए । विसं २०७२ को भूकम्पका कारण सो मन्दिरमा क्षति पुगेको थियो । प्रताप मल्लले निर्माण गरेको ती सम्पदा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदास्थल हुन् । राजा प्रताप मल्लले आफ्नो नामबाट सो मन्दिरलाई प्रतापपुर राख्न लगाएका थिए भने रानी अनन्तप्रियाको सम्झनामा अनन्तपुर मन्दिर निर्माण गराएको इतिहास पाइन्छ । त्यस क्षेत्रका चैत्य तथा प्राचीन महत्त्वका अन्य सम्पदा जीर्णोद्धारका लागि पुरातत्व विभाग र महासमितिले अध्ययन गरिरहेको महासमितिका महासचिव महेन्द्ररत्न बुद्धाचार्यले जानकारी दिए । ती सम्पदाको यसअघि आगलागी र चट्याङका कारण क्षति पुगेपछि जीर्णोद्धार गरिएको थियो । महासमितिले स्थानीय जात्रा पर्व मेला सञ्चालन तथा स्वयम्भू क्षेत्रको जङ्गल संरक्षणका लागि बिरुवा रोप्ने तथा पार्कको सजावट गर्दै आएको छ । महासमितिका इञ्जिनियर राजेश सुवालले करिब २० लाखको लागतमा ती सम्पदाको जीर्णोद्धार गरिएको बताउँदै महाचैत्य आसपास क्षेत्रमा रहेको अन्य सम्पदा मर्मतका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । रासस
मौन महाप्रसाद, सलबलाएका आगामी गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनैलाग्दा नयाँ गभर्नर को बन्लान् भन्ने विषयले यतिखेर अर्थ र वित्तीय बजार तातेको छ । गभर्नर अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी चैतमा बाहिरिँदैछन् । तथापि आगामी कार्यकालका लागि उनलाई पनि धेरैले दोहोरिन सक्छन् कि भन्ने आँकलन गरेका छन् । तथापि, उनी आफैले भने यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि अधिकारीले चाहेमा उनी दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न जिम्मेवारी दिएका थिए । अधिकारीको कार्यकाल सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजारमा नयाँ गभर्नरका लागि विभिन्न व्यक्तिहरू सलबलाएका छन् । जसरी रगत चुस्न नपाएका जुकाहरू सलबलाउँछन्, त्यसैगरि अहिले गभर्नर बन्छु भन्दै मिडियाबाजी र शक्तिकेन्द्र धाउने व्यक्तिहरू सक्रिय बनेका छन् । गभर्नर भइसकेपछि मन्दी उन्मुख देशको अर्थतन्त्रलाई छिनको छिन लयमा फर्काउन सक्छु भन्ने जसरी विभिन्न व्यक्तिहरू गभर्नरका लागि नेताहरूको घर-घरमा एकाबिहानै पुग्ने गरेका छन् । विकासन्युजको सम्पर्कमा आएका एक जना गभर्नरका उम्मेदवारले भने, ‘अबको गभर्नर म नै हो, सोही किसिमले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ अहिले ती उम्मेदवारजस्तै धेरै व्यक्तिहरू गभर्नर बन्नका लागि आफूलाई फ्रन्टलाइनमा देखाउन खोजिरहेका छन् । राष्ट्रको ढुकुटीको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि पृथक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र अब्बलता आवश्यक पर्छ । तर, अहिले अधिकांश व्यक्ति क्षमता बेगर आफू गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भनेर प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बन्नका लागि अहिले विभिन्न पात्र र तिनीहरूले आफू निकट नेताहरूलाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट पठाइरहेका छन्, दौडधुप गरिरहेका छन् । राजनीतिक भागवण्डा नै भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंक एमालेको भागमा परेको छ । नेकपा एमालेका केही नेताहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरण नेपाली कांग्रेसले पाउँदा अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व एमाले निकट व्यक्तिले पाउनुपर्ने सुझाव शीर्ष नेतालाई दिइरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि एमालेको भएकै कारण गभर्नर पनि एमाले निकटै बनाएर काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन चाहन्छन् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि । यदि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले एमाले निकट नै गभर्नर बनाउन चाहेमा वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दोहोरिने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, अधिकारीले दोहोरिने इच्छा भने प्रकट गरेका छैनन् । तर, उनले त्यो इच्छा देखाएमा काम छिनमै फत्ते हुने देखिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीका उनी प्रिय पात्र हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा उनै अधिकारीलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि अहिले ओली सचिवालयमै छन् । अर्थमन्त्री पनि एमालेकै हुँदा गभर्नर अधिकारीलाई दोहोरिन त्यति असजिलो छैन । दोहोरिने विषयमा गभर्नर मौन रहे पनि यसअघि भने उनले ग्रिन सिग्नल देखाएका थिए । गत साउनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव संकलनका क्रममा गभर्नर अधिकारीले पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भनेका थिए । त्यस आधारमा भने उनले दोहोरिन चाहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, गभर्नर अधिकारीकै कार्यकालमा देश ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्दा भने प्रधानमन्त्री ओली खुसी छैनन् । उनी यो विषयलाई लिएर विकल्प खोज्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । तर, ग्रे लिष्टमा भने गभर्नर अधिकारीकै कारणले मात्रै भने परेको होइन । त्यसको केही हिस्सेदार भने उनी पक्कै छन् । राष्ट्र बैंकबाटै दर्जन दाबेदार नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बन्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले दौडधुप गरिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै आधा दर्जन व्यक्तिले चासो राखेका छन् । हालका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंङगाना तिम्सिना र डेपुटी गभर्नर वमबहादुर मिश्र आगामी गभर्नरका लागि बलियो दाबेदार हुन् । यी दुई जनामध्ये एक जनाको नाम अनिवार्य रूपमा गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस हुनेछ । डेपुटी गभर्नर मिश्र नेकपा एमाले निकट पात्र हुन् । कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको केही समयमै मिश्र डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका छिमेकी समेत भएकाले गभर्नरको बलियो दाबेदारका हेरिएको छ । उनी राजनीतिक लविङमा माहिर छन् । यस्तै, डेपुटी गभर्नर ढुंगाना पनि एमाले निकट छिन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको भेटघाटले उनलाई पनि भावी गभर्नरको बलियो दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । प्रधामन्त्री ओलीले समेत आफू सत्तामा रहेका बेला महिलाहरूलाई प्रमुखको भूमिका दिने गरेको बताउँदै आएका छन् । सोही कारण पनि ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो महिला गभर्नर बन्ने अवसर कुरिरहेकी छन् । राष्ट्र बैंकका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । श्रेष्ठ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकट छन् । उनी हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर काम गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम घर भएका भट्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट छन् । कांग्रेसको भागमा परे देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउने सम्भावना उच्च देखिन्छ । किनभने देउवाकै जोडबलमा सुदूरपश्चिमका शरद ओझा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनिसकेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक रहेका चिन्तामणी शिवाकोटी, डा. शंकरप्रसाद आचार्य र डा. रविन्द्रप्रसाद पाण्डे पनि गभर्नरको दौडमा छन् । शिवाकोटी डेपुटी गभर्नर हुँदा गभर्नर पदका लागि सिफारिस भइसकेका व्यक्ति हुन् । विगतमा एमाले निकट रहेका शिवाकोटी प्रधानमन्त्री ओलीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्नतर्फ लागिरहेका छन् । पाण्डे भने नेपाली कांग्रेस निकट छन् । राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्दशक रमण नेपाल, देव कुमार ढकाल, राजनसिंह भण्डारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुगेर आफ्नो इच्छा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेका नेपालले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका थिए । उनी हाल लक्ष्मी सनराइज बैंकको अध्यक्षसमेत हुन् । ढकाल भने नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकाल निकट व्यक्ति हुन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राजन खनाल, लालशंकर धिमिरे, पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका छन् । श्रेष्ठ माओवादी निकट मानिन्छन् । सीईओ पनि लबिङमा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट पनि गभर्नर बन्ने लविङमा छन् । उनलाई पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । उनले बोर्डमा आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गरेका छन् । शक्तिकेन्द्र धाउनसमेत माहिर उनी पनि अहिले राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । यस्तै, नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि आगामी गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । उनले आफू निकटस्थहरूलाई डेढ वर्ष पहिले नै आफू गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा लाग्ने सूचना दिइसकेका थिए । अहिले उनलाई एमालेको भागमा गभर्नर पर्दा भने उनी आवदेन नदिने कि भन्ने मनसायमा रहेको बुझिएको छ । किनकि उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् । उद्योगी विनोद चौधरीको लगानी रहेको नबिल बैकका सीईओ ढुंगानालाई चौधरीकै जोडबलमा गभर्नर बनाइने चर्चा पनि चलेको छ । कांग्रेसका नेता आनन्द ढुङ्गाना पनि उनको दाजु हुन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नरको नियुक्तिका लागि तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । यदि गभर्नर अधिकारी बिदामा बसे भने प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने र बिदामा बस्न मानेन भने ढिला हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘अब गभर्नरज्यू आफै बिदा बस्नु भयो छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । यदि बिदा बस्नु भएन भने केही समय लाग्न सक्छ, अर्थमन्त्रीज्यूसँग गर्भरको भेटघाट निरन्तर भइरहेको छ, सोही आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ला,’ स्रोतले भन्यो । मन्त्रालय स्रोत पनि गभर्नर अधिकारीले दोहोरिन इच्छा देखाएमा फ्याट्ट पुनः नियुक्ति हुन बेर नलाग्ने अर्थमन्त्री पौडेल निकट स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको यस विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । निष्कर्श बाँकी छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक काँग्रेसले पाउने वा एमालेले भन्ने विषयपछि मात्रै आफ्नो निर्णय गर्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट एक जना सदस्य रहन्छन् । सरकारले गठन गरेको समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गरिएका ३ जनामध्ये एकजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
श्रम मन्त्रालय र नाडाबीच राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनबारे छलफल
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालबीच राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनबारे छलफल भएको छ। नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता तथा छलफल गरेको हो । सो मन्त्रालयले यही २०८१ फागुन २६ र २७ गते राजधानीमा राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको र त्यसको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा सो भेटवार्ता सम्पन्न भएको हो । उक्त छलफलमा खासगरी अटोमोबाइल क्षेत्रको तालिमका सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने, आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने, अटोमोबाइल क्षेत्र बाहिरको सभावनाहरूको पहिचान गर्ने, तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, अन्तर मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य गर्ने, सहमतिका लागि आन्तरिक र राष्ट्रियस्तरमा गरी दुई तहमा गर्ने जस्ता विभिन्न विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको नाडाले जनाएकाे छ । सो मन्त्रालयले उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना उपर पृष्ठपोषण लिने, आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीहरुको विश्लेषणगरी आगामी नीतिगत र कानुनी परिमार्जनका लागि सुझाव लिने, श्रम तथा रोजगारयोग्य वातावरण सिर्जनाका लागि अन्तर-तह/अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य स्थापना गर्ने सो कार्यक्रमको प्रमुख उद्धेश्य राखेर सो सम्मेलन काठमाडाैंमा आयोजना गर्न लागिएको हो । यसैगरी, सो मन्त्रालयले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालसँग सहकार्य र समन्वय गर्नेछ र साथै सो रोजगार सम्मेलनमा नाडाको एउटा स्टलसमेत रहने छ ।
१५ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई दिल्ली सरकारले इन्धन नदिने
काठमाडौं । भारतको दिल्ली राज्यको नयाँ सरकारले १५ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनहरूलाई अप्रिल १ देखि इन्धन नदिने बताएको छ । दिल्लीका वातावरणमन्त्री मन्जिन्दर सिंह सिरसाले त्यस्ता सवारी साधनहरू पहिचान गर्न र दिल्लीमा उनीहरूको प्रवेशमा प्रतिवन्ध लगाउन चाँडै नै अधिकारीहरूको टोली गठन गरिने बताए । होटल, व्यावसायिक परिसर र कार्यालयहरू सहित बहुतले भवनहरूमा वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न एन्टी–स्मग गनहरू जडान गर्नुपर्ने बताए । दिल्लीमा वायु प्रदुषण बढ्दो समस्याका रुपमा रहेको छ । नोभेम्बर २०२४ मा दिल्लीले ७९५ को वायु गुणस्तर सूचकांक दर्ता गरेको छ ।
निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै
निसानको ईभी लिफसँग कम्पनीका सीईओ माकोटो उचिडा । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । जापानी अटो निर्माता कम्पनी निसानले अर्को महिना आफ्ना उच्च पदस्थ व्यवस्थापनमा ठूलो फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । निसानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माकोटो उचिडा हालसम्म आफ्नो पदमा रहने सम्भावना रहेको तीन जना जानकार स्रोतहरूले बताएका छन् । निसानमा व्यवस्थापन पुनर्गठन निसाले मार्च १२ मा निसान व्यवस्थापन सुधारको घोषणा गर्ने जनाइएको छ । यो योजनासँगको असफल विलय वार्तापछि ल्याइएको हो । निसान लगातार दुई त्रैमासिक कमजोर प्रदर्शनपछि गहिरो संकटमा परेको छ । निसानको बोर्डले यस पुनरुद्धार योजनाको प्रभावकारिता र हालको टोलीको क्षमताको मूल्यांकन गरिरहेको छ । के उचिडा हट्न सक्छन् ? स्रोतहरूका अनुसार यदि उचिडाले राजीनामा दिए भने कम्पनीले स्थायी सीईओ चयन गर्नुभन्दा पहिले एक अन्तरिम सीईओ नियुक्त गर्न सक्छ । ब्लुमबर्ग न्युजले भने निसान उचिडालाई हटाउने तयारीमा रहेको बताएको छ । निसानका निर्देशकहरू सम्भावित उत्तराधिकारीको खोजी गरिरहेका छन् । उचिडा सन् २०१९ को अन्त्यदेखि निसानको सीईओ रहेका छन् । निसानको पुनरुद्धार योजना तीनवटा कारखाना बन्द गरी व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने स्रोतहरूले जनाएका छन् । कम्पनीले आफ्नो वर्तमान आर्थिक वर्षको पूर्वानुमान तेस्रो पटक घटाएको छ, जसले अमेरिका र चीनजस्ता प्रमुख बजारहरूमा चुनौतीहरू देखाएको छ । उचिडाको अन्तिम लक्ष्य उचिडाले निसानलाई संकटबाट निकाल्नु आफ्नो मुख्य उद्देश्य बताउँदै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मिसन पूरा भएपछि म राजीनामा दिन तयार छु ।’ तर, उनी हटेपछि कसले उनको ठाउँ लिनेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । निसान–होन्डा मर्जर असफल किन ? निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर योजना फेब्रुअरी असफल भएको थियो । दुवै कम्पनीले डिसेम्बरदेखि मर्जरबारे वार्ता गरिरहेका थिए, तर होन्डाले निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन खोजेपछि वार्ता टुंगिएको हो । यो योजना पूरा भएको भए विश्वव्यापी कार उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आँकलन गरिएको थियो । नयाँ साझेदारीको खोजीमा निसान निसान अब विशेषगरी प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न खुला रहेको छ । कम्पनी इलेक्ट्रिक गाडी, स्वचालित कार र चीनमा छिटो अगाडि बढिरहेका कार निर्माताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ । एक स्रोतका अनुसार निसान ताइवानको ‘फक्सकन’सँग पनि सहकार्य गर्न इच्छुक छ । फक्सकन जो विश्वको सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स निर्माण कम्पनी हो र एप्पलको आईफोन उत्पादन गर्छ । उसले आफ्नो इलेक्ट्रिक गाडी निर्माण व्यवसाय विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । डिसेम्बरमा फक्सकनले निसानसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर निसानले अस्वीकार गरेको थियो । निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने
सरकारले तोकेको मूल्य पाउँदैनन् दुग्ध उत्पादक किसान
चितवन । दुग्ध उत्पादक किसानले सरकारले तोकेको दूधको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । भारतीय सीमा क्षेत्रबाट दुग्धजन्य पदार्थ आएपछि यहाँ उत्पादित दूधले बजारसँगै मूल्य पाउन नसकेको हो । निजी डेरीहरूले कम मूल्यमा दूध लैजाने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । विकल्प नहुँदा सस्तोमा दूध बिक्री गर्न बाध्य भएको किसान बताउँछन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालले राज्यले चार फ्याट र आठ एसएनएफ भएको दूधलाई कार्यालय सञ्चलान मूल्य बाहेक रु ६५ प्रतिलिटर तोकेकोमा उनीहरुले यस मूल्यमा रु ३ कम गरेर लैजाने गरेको जानकारी दिए । उनले भने ‘दूधको आयात नरोकिँदा उनीहरुले दूध नलैजाने धम्की दिँदै मूल्य घटाउने गरेका हुन ।’ अहिले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदा सस्तोमा पाउने भएकाले नेपाली किसान मर्कामा परेका हुन । जिल्लामा रहेका एकसय १५ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाबाट देशका ४० भन्दा बढी ठूला दुग्ध उत्पादक कम्पनीले दूध लाने गरेको भए पनि राज्यले तोकेको मूल्य भन्दा कममा दूध बेच्न बाध्य भएको उनले बताए । जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । जसमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर दूध जिल्ला बाहिरका उद्योगले खपत गर्ने गरेका छन् । विगत ६ महिनादेखिको दूधको भुक्तानी नपाएका किसानलाई आफूले भनेको मूल्यामा दूध नपाए भोलिबाट दूध लिन आउँदिन भन्ने गरेको उनले बताए । भुक्तानी माग्दा दूध लिन नआउने डरमा किसान रहेको उनको भनाइ छ । अहिले जिल्लाका किसानले रु ८० करोड भन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भदौ देखियता दुग्ध विकास संस्थान र निजी कम्पनीबाट दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाएका हुन् । संस्थानको रु ३५ करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए । जिल्लामा अहिले ४० हजार बढी दुग्ध उत्पादक किसान रहेका छन् । उनीहरूको समस्या समाधानका लागि राज्यले चासो नदेखाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन् । रासस
