मनकामना दर्शन गरेर फर्किने क्रममा माइक्रोबस दुर्घटना, एकको मृत्यु, १४ घाइते
गोरखा । गोरखामा सोमबार माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १४ जना घाइते भएका छन् । मनकामना मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कंदै गरेको ‘अनटेष्ट’ लेखिएको विद्युतीय माइक्रोबस सहिद लखन गाउँपालिका–३, स्थित कान्टारमा बिहान दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) इन्द्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । दुर्घटना परेर मृत्यु हुनेमा चितवन जिल्ला खैरहनी गाउँपालिका-२, टाँडीपर्सा घर भएका ३७ वर्षीय पदमबहादुर दर्जी रहेको उनले बताए । दुर्घटनामा घाइते दर्जीको आँबुखैरेनी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको डिएसपी सुवेदीले बताए । बिहान करिब ११ः२५ बजे कच्ची सडकबाट माइक्रो करिब १५ मिटर तल खोंचमा थियो । दुर्घटनामा १४ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुने सोही ठाउँका ५० वर्षीया हरिकला परियार, २९ वर्षीया गीता परियार, १० वर्षीय रितेश परियार, १३ वर्षीया सन्ध्या परियार, २५ वर्षीया रुपा परियार, २० वर्षीया सञ्चिता आले, ३५ वर्षीया प्रमिला राना, ४३ वर्षीया विमला परियार छन् । अन्य घाइतेमा ३१ वर्षीय राजु परियार, १८ वर्षीया सुवना परियार, २१ वर्षीय अभिषेक परियार, २६ वर्षीया अनिसा परियार र ३६ वर्षीय अर्जुन परियार रहेको डिएसपी सुवेदीले जानकारी दिए । घाइतेहरुको आँबुखैरेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन । घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उच्चस्तरको दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले काठमाडौंमा उच्चस्तरको दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्न जापान सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि जापानका राजदूत मायडा तोरुले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री अधिकारसँग गरेको घेटमा उनले नेपालले दुग्ध क्षेत्रको विकासमा धेरै प्रगति गरे पनि प्रशोधन केन्द्रको आवश्यकता रहेको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीले जापानले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कृषिको आधुनिकीकरणका लागि पनि थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । ‘जापानले प्रविधिको प्रयोगमार्फत गरेको उत्पादन वृद्धि र यसले समग्र कृषिको क्षेत्रमा पुर्याएको उपलब्धि महत्वपूर्ण छ, कृषि क्षेत्रमा जापानले गर्दै आएको प्रयोग नेपालले पनि सिक्न जरुरी रहेकाले प्राविधिक ज्ञानका लागि सहकार्य गर्न सकिन्छ, अहिले पनि जापानी स्वयम् सेवकहरुले मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यलयमार्फत सहयोग गरिरहेका छन्, यसमार्फत जापानमा प्रचलित कृषिको अभ्यास नेपालीले सिक्ने मौका प्राप्त भएको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने । नेपालले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी लगानी भित्र्याउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले जापानी लागानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानीका लागि सहजीकरण गरिदिन राजदूतसमक्ष आग्रह गरे । आगामी वर्ष नेपाल जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्ष पुग्दैछ । उक्त अवसरमा जापानबाट प्राप्त भइरहेको निःस्वार्थ सहयोग अझ वृद्धि हुनेमा मन्त्री अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे । भेटवार्तामा जापानी राजदूत तोरुले नेपालको कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेकाले कृषि क्षेत्रमा हाल जारी सहयोगलाई निरन्तरता दिइने बताए । आगामी दिनमा सहयोगका थप सम्भावनाको अध्ययन गर्ने प्रतिबद्घता पनि उनले व्यक्त गरे । जापानले कृषि क्षेत्रको विकासमा उपकरणको प्रयोगलाई महत्व दिएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दे जानुपर्नेमा राजदूत तोरुले जोड दिए । नेपालको चिया र हर्बल उत्पादनको जापान राम्रो बजार हुनसक्ने भएकाले यसको निर्यातका लागि सहकार्य गर्न सकिने पनि राजदूत तोरुले उल्लेख गरेका थिए ।
काठमाडौं महानगरका ३ हजार बढी कर्मचारीको तलब रोकियो
काठमाडौं । देशकै ठूलो राजधानी र जनसांख्यिक रूपमै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौं महानगर नै दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन छ । संघीय राजधानीको मुख्य प्रशासनिक निकायमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा महानगरको दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा व्यापक असर पर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती हुन्छ । सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ । गत भदौ २७ गते महानगरको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत बनेका सरोज गुँरागाईं पुस पहिलो सातामा कारबाहीमा परे । काठमाडौं भ्यू टावरमा अनियमितता भएको भन्दै उनलाई महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कारबाही गरेपछि पुस पहिलो सातादेखि उनी बिदामा छन् । गुरागाईंपछि महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्वेवारी दिइएको थियो । उनले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुनु नौलो कुरा हैन । देशभरका धेरै पालिका अहिले पनि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन हुँदै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा हुन्छ । काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थको खेल र संघीय सरकारको उदासीनताका कारण प्रशासनिक रिक्तता लामो समयसम्म कायम रहनु गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । यसले संघीय संरचनाको असक्षमता मात्र देखाएको छैन, जनताको दैनिक सेवामा सरकारले देखाएको लापरवाहीलाई पनि स्पष्ट पार्छ । एक/दुई दिनअघि (शुक्रबार) महानगरका प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ, हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे ! मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चैं नडुबाउनु होला ।’ कर्मचारीले पाएनन् तलब काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएसँगै एक महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता एवं प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुव काप्लेले चालु खर्च खातामा रकम निकासा नहुँदा एक महिनाको तलब रोक्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘बाहिर सञ्चारमाध्यमहरूमा तीन/चार महिनादेखि तलब रोकेको कुरा आएको छ, जुन सत्य होइन । पुससम्मको तलब कर्मचारीलाई भुक्तानी भइसकेको छ, माघ महिनाको बाँकी हो ।’ महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ । सहायक प्रवक्ता काप्लेका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट महानगरको खातामा १४/१५ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । तलब भुक्तानी नहुने समस्या धेरै समयसम्म नजाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार महानगरले सम्भवत यही सातामा र ढिलोमा आउँदो हप्तामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने तयारी भइरहेको बताए । प्रशासनिक काममा छैन बाधा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नभएपनि महानगरका दैनिक सेवा व्यवसाय दर्ता, नक्सा पास, कर संकलन, फोहोर व्यवस्थापनलगायतमा कुनै असर नपुगेको महानगरपालिको दाबी छ । प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुँदा सञ्चित कोषबाट खर्च खातामा रकम निकासाबाहेक कुनै पनि सेवा नरोकेको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले स्पष्ट पारे । ‘सरसफाइदेखि विकास निर्माणसम्मका सबै काम निरन्तर चलिरहेको छ । त्यस्तै विकास निर्माणको रनिङ बिलहरूको भुक्तानी भइरहेको छ । वडा कार्यालयले गर्ने काम, विभागले गर्ने नियमित गर्ने काम रोकेको छैन,’ उनले भने । छानविन समिति गठन महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, मेयर साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहसहितले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (ईबीपीएस) मार्फत प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृति दिएको देखिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गर्यो । महानगरले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गत पुस १४ वगते तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजनाका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको हो । समितिलाई १५ दिनमा समय दिएर अध्ययन र छानबिन गर्न भनिएपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । यससम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा छानविन समितिका पाण्डे घरायसी कामले बिदामा बसेको भन्दै पन्छिन खोजे । ‘म घरायसी समस्याले गर्दा बिदामा बसें । त्यहाँ केके भयो, मलाई केही पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।
बीवाईडीको हाई–टेक विक सम्पन्न, चीनबाहिर पहिलो पटक भएको कम्पनीको दावी
काठमाडौं । बीवाईडी अटो इन्डष्ट्रीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंक प्रालिले सफलतापूर्वक बीवाईडी हाई–टेक विक सम्पन्न गरेको छ । चीन बाहिर पहिलो पटक सम्पन्न भएको सो ल्यान्डमार्क इभेन्टमा न्यु इनर्जी भेइकल (एनईभी) प्रविधिमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रगति शोकेस गरिएको थियो । सबै उमेर समूहका अवलोकनकर्ताहरूबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको सो इभेन्टमार्फत उनीहरूले दिगो मोबिलिटीको भविष्यलाई प्रत्यक्ष देख्ने अवसर पाएका थिए । बीवाईडी हाई–टेक विकको एक महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा नेपालका एक ग्राहकलाई ग्लोबल माइलस्टोनको रूपमा रहेको १० लाख १० हजारौं बीवाईडी एट्टो ३ डेलिभरी गरियो । बीवाईडी हाई-टेक विक एक्सक्लुसिभ अफर विस्तार हाई–टेक विकको स्मरणमा साइमेक्स इंकले सो इभेन्ट अवधिमा बुकिङ गरिएका सबै बीवाईडी ईभीमा १० वर्ष वा २ लाख किलोमिटर वारेन्टी उपलब्ध गराएको छ । सो अफर आगामी मार्च ९ सम्म जारी रहने छ । हाई-टेक विकको अवसरमा अवलोकनकर्ताहरुले विभिन्न सवारी साधनमा भएका प्रविधिको अभूतपूर्व प्रदर्शन अनुभव गर्ने अवसर पाएका थिए । इभेन्ट समापनको अवसरमा बोल्दै साइमेक्स इंक प्रालिकी म्यानेजिङ डाइरेक्टर यमुना श्रेष्ठले हाई टेक विक चीनबाहिर पहिलो पटक आयोजना गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् ।
‘केपी शर्मा ओली : सपना, सङ्घर्ष र सङ्कल्प’ पुस्तक लोकार्पित
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पत्रकार गणेश पाण्डेद्वारा सम्पादित ‘केपी शर्मा ओलीः सपना, सङ्घर्ष र सङ्कल्प’ पुस्तकको सोमबार लोकार्पण भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको अनेक सङ्घर्षदेखि मुलुकको समृद्धिका लागि देखाएका सपना र गरेको नेतृत्वदायी पहललाई समेटेर पुस्तक तयार गरिएको हो । पुस्तकमा प्रधानमन्त्री ओलीका सहयात्री, राजनीतिज्ञ, अर्थविद्, सामाजिक व्यक्तित्वहरुका लेख–रचनासमेत समावेश गरिएको छ । सो पुस्तक अल्केमी प्रकाशनले गरेको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललगायत सहभागी छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाले बढायो विकास, स्थानीयबासी खुसी
म्याग्दी । धौलागिरि गाउँपालिका–४ चेचुङकी ६८ वर्षीया तुलमती घर्ती गाउँमा मोटरेबल सडकको पहुँच विस्तारले खुसी छिन् । आफ्नै वडा कार्यालयमा जान समेत घण्टौँको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने चेचुङवासीले यसअघि सवारीसाधन चढ्न मालिका गाउँपालिका–७ शिवरात्रिखोला पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अक्करे भिरलाई छिचोल्दै गाउँमा मोटरबाटो पुग्न चेचुङवासीलाई जलविद्युत् आयोजना सहयोगी बनेका हुन् । ‘अहिलेसम्म त सहर बजार जान पनि पैदलै घण्टौँ हिँड्दै आएका थियौँ, खाद्यान्नलगायतको सामान पनि बोकेरै लैजानुपर्ने बाध्यता थियो, धुलो उडाउँदै भए पनि गाउँमा गाडी बाटो आयो, हामीलाई सुविधा भएको छ’, घर्तीले भनिन् । सडक निर्माणका लागि यहाँ सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको भूमिका छ । हाइड्रो इम्पायर प्रालि प्रवर्द्धक रहेको ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले नाउरादेखि १९ घरधुरी रहेको चेचुङगाउँ जोड्ने पाँच किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेको हो । प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयको मागअनुसार करिब दुई महिना डोजर परिचालन गरेर दुर्गम गाउँमा मोटरबाटो निर्माण गरिएको हो । यसबाट स्थानीयको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ । मोटरेबल सडक निर्माणले खाद्यान्नलगायतका सामग्री ढुवानीमा मानिसले बोक्नुपर्ने र खच्चडको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीमा निर्माणाधीन ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी र ५३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाले मालिका गाउँपालिका–७ शिवरात्रिखोलादेखि खाम्ला, नाउरा हुँदै जेल्टुङ बगरसम्म १५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् । चेचुङ र बगरसँगै खिबाङमा समेत जलविद्युत् आयोजनाकै लगानीमा सडकमार्ग जोडिएको छ । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका क्रममा सडकको ट्रयाक दुर्गम बस्तीसम्म पुगेपछि गाउँमा जलविद्युत् आयोजनासँगै विकास भित्रिएको मुदीका वडासदस्य समेत रहेका बगरका स्थानीयवासी हरिप्रसाद तिलिजाले बताए । ‘शिवरात्रिखोलाबाट बगर गाउँ पुग्न नाउराको भिरबाट एक दिनको यात्रा गर्नुपथ्र्यो, सडक बनेपछि अब एक घण्टामै यात्रा गर्न सकिने भएको छ, वडा र गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै जिल्ला सदरमुकाम आउनजान समेत सडकले सुविधा दिएको छ’, तिलिजाले भने । जलविद्युत् आयोजनाले म्याग्दी नदीमा बेलिब्रिज जडान गरेपछि खोलाबारी र पारिका बस्तीहरूमा समेत सजिलै आवतजावत गर्न सकिने भएको छ । मुदीको अर्चे र नेरवाङमा अझै सडक पुग्न सकेको छैन । पहाडी भेगका भिर पहाडका फेदी र कुनामा रहेका बस्तीमा सडक पुर्याउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै सडकको सपना पूरा भएको वडाध्यक्ष यामप्रसाद घर्तीले बताए । जलविद्युत् आयोजनाले सडक, पुललगायतका पूर्वाधारसँगै गाउँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा सघाउन थालेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कामलाई प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आवश्यकता र विकाससँग जोड्ने प्रयास गरिएको धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । ‘जलविद्युत् गाउँपालिकाको प्रमुख सम्भावनाको आधार हो, यहाँ ठूला आयोजना भित्रदै गर्दा यस क्षेत्रको विकासमा पनि योगदान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, आयोजनामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा समेत स्थानीयलाई अवसर दिन हामीले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ’, गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले भने । धौलागिरि गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदी र यसका सहायक नदीमा आठ वटा जलविद्युत् आयोजना दर्ता भएको र त्यसमध्ये तीन आयोजनाको निर्माण अघि बढेको उनले बताए । रासस
बजार हिस्सा बढाउँदै एनसेल, पछि पर्दै नेपाल टेलिकम
काठमाडौं । नेपाली दूरसञ्चार कम्पनीमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलले पछिल्लो समय आफ्नो बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलव्ध गराएको तथ्यांकअनुसार एनसेलले पछिल्लो समय प्रयोगकर्ताको संख्या बढाउँदै लैजाँदा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित नेपाल टेलिकम भने पछि पर्ने सम्भावना देखिएको हो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको पुसको तुलनामा यसवर्षको पुससम्ममा प्रयोगकर्ता ठूलो मात्रमा नेपाल टेलिकमले गुमाएको छ भने एनसेलले बढाएको छ । ग्राहक संख्या हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको पुसमा एनसेलका १ करोड २९ लाख प्रयोगकर्ता रहेकोमा यो वर्षको पुससम्म १ करोड ४७ लाख पुगेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का ग्राहक अघिल्लो वर्षको पुसमा एनसेलका २ करोड २० लाख प्रयोगकर्ता रहेकोमा यो वर्षको पुससम्म १ करोड ५२ लाख पुगेका छन् । तथ्यअनुसार नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ता घट्दा एनसेलले बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको हो । नेपाल टेलिकमजस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारले तयारी गर्दा पनि उल्लेख्य रुपमा प्रयोगकर्ता बढ्न सकिरहेका छैनन् । हाल टेलिकमको ९२ प्रतिशत सेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारणको छ । नेपाल टेलिकमको अघिल्लो महिना सम्पन्न वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुले अब कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । प्रयोगकर्ता घटिरहेकै बेला नेपाल टेलिकमले हालै टपअपसम्बन्धि लिएको निर्णय विवादित समेत बन्यो । साना तिना धेरै कारोबार देखिएको निस्कर्ष निकाल्दै रिचार्ज टपअपमा ५० भन्दा कम रोक्न खोजेको टेलिकमको निर्णय विरोधपछि धेरै समय टिक्न सकेन । टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल समायानुसार परिस्कृत हुँदै टेलिकम अघि बढिरहेको बताए । उनले भने– ‘साना कारोबारहरु रोक्ने नै भन्ने छ तर पनि ग्राहकको माग कम पनि चाहियो भन्ने आएकाले पुनः पुरानै टपअपको सीमालाई निरन्तरता दिएका छौं ।’ उनकाअनुसार टेलिकमले प्रयोगकर्ता बढाउन भन्दा पनि गुणस्तरीयतामा ध्यान दिइरहेको छ । समयानुसार टेलिकम परिस्कृत हुँदै टेलिकम अघि बढिरहेको उनले बताए ।
कुमारी बैंक लिमिटेड र टेस्ला डायग्नोस्टिक क्लिनिकबीच सम्झौता
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र टेस्ला डायग्नोस्टिक क्लिनिकबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र बालुवाटारमा रहेको टेस्ला डायग्नोस्टिक क्लिनिकबीच कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुलाई सो क्लिनिकबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता बमोजिम क्लिनिकबाट प्रदान गरिंदै आएका सेवाहरुमा ग्राहकहरूलाई विभिन्न सेवाहरुमा ५ प्रतिशत देखि १० प्रतिशतसम्मको छुट दिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।
