गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट एक महिनामा ६ हजारले गरे यात्रा
काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक महिनामा ६ हजार ८७९ यात्रुको आवागमन भएको छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार फेब्रुअरी महिनामा कुल ११५ उडान अवतरणमार्फत ती यात्रुको आगमन भएको हो । यसमध्ये फ्लाई दुबईबाट २ हजार ४०३, जजिरा एयरवेजबाट ३ हजार २६५ र थाई एयर एसियाबाट १ हजार ९७ यात्रुको आवागमन भएको थियो । त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सका १ र अन्य १३ चार्टर उडानबाट २११ यात्रुको आवागमन भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलसँग जोडिएर उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्स र फ्लाई दुबईमा ४ हजार ४० ट्रान्जिट यात्रुले हवाई यात्रा गरेका थिए । विमानस्थलमा पछिल्लो समय नियमित उडान भइरहेको र यसले विमानस्थललाई चलायमान बनाएको महाप्रबन्धक तिवारीले बताए ।
टरिगाउँ विमानस्थललाई १ करोड बजेट विनियोजन, ७२ सिटे जहाज अवतरण गराइने
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डायन मन्त्रालयले दाङ तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि तत्काल १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै मन्त्रालयले थप ९९ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोे जानकारी प्राप्त भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जानकारी दिए । विसं २०११ मा स्थापना भएको उक्त विमानस्थलमा अहिले ठूला जहाजसमेत अवतरण समेत सकिरहेको अवस्था छैन । हाल विमानस्थल ७५० मिटर लम्बाइ छ । यसलाई बढाएर १ हजार ५ सय मिटर बनाउन सकिएमा ७२ सिटे जहाज अवतरण सक्छन् । तर अहिले १९ सिटे जहाज मात्रै बस्न सक्छन् । साना जहाजले उल्लेख्य रुपमा फाइदा लिन नसकेपछि ती जहाज बस्न पनि छोडेको जनाउँदै बजेट ल्याएर काम सुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको उपप्रमुख चौधरीले बताए । उक्त विमानस्थलको केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवलोकनसमेत गरेका थिए ।
जन्मदर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने, १८ वर्षपछि मात्रै निकाल्न मिल्ने
काठमाडौं । जन्मदर्ता प्रोत्साहन गर्न स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका-८ ले बच्चा जन्मेपछि खाता खोलेर ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने अभियान थालेको छ । वडा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि अभियान थालेको हो । बच्चा जन्मेपछि ८ नं वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गर्ने सबै नवजात शिशुहरुका लागि लागू हुने गरी वडा कार्यालयले पाँच हजार र अभिभावकले ५ हजार रुपैयाँ गरी कुल १० हजार खातामा जम्मा गरिदिने वडा अध्यक्ष नन्दलाल खनालले बताए । शिशुको खातामा जम्मा भएको रकम बच्चाको उमेर १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र अभिभावकले परिवारले निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म वडा कार्यालयमा ३१ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छ । खाता खोल्ने अभियानसँगसँगै वडा कार्यालयले भालेसहित सुत्केरी भेटघाट, न्यानो भोटो वितरणजस्तालाई निरन्तरता दिएको छ । ‘सुनौला हजार दिनका आमा र शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणमा ध्यान दिँदै वडाका जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु घर-घरमा पुग्छौँ । स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श पनि दिने गरेका छौँ,’ उनले भने ।
गोरखाका ६ नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ८ कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति
काठमाडौं । गोरख जिल्लाका विभिन्न ८ स्थानमा जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण थालिएको छ । विद्युत् विकास विभागले ६ वटा नदी तथा खोलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ८ वटा कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएसँगै उनीहरुले सर्वेक्षण थालेका हुन् । बूढीगण्डकीमा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणका लागि २ कम्पनीले अनुमति पाएका छन् । प्रोकमा ९३ मेगावाट क्षमताको ‘बूढीगण्डकी प्रोक-१ जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिइएको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र सर्वेक्षण पूरा गर्न दुवै कम्पनी सर्वेक्षणमा जुटेका छन् । चुन्चेत र सिर्दिबासमा २०३ मेगावाट क्षमताको ‘माथिल्लो बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणको अनुमित नबिल डेभ्लोपर्सले पाएको छ । मर्स्याङ्दीबाट ९० मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न पेल्मा हाइड्रोपावर प्रोजेक्टलाई सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ । यो कम्पनीले गोरखाको पालुङटार नगरपालिका र तनहुँको भानु नगरपालिकामा ‘मर्स्याङ्दी खोला जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि आगामी असोजभित्र सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । एमए इनर्जी भेञ्चर्सले पनि गोरखामा जलविद्युत् सर्वेक्षण गर्नका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ । कम्पनीले सहिद लखन गाउँपालिकास्थित देउराली, मनकामना र बक्राङको दरौँदीबाट १४.९ मेगावाट क्षमताको ‘दरौँदी/मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणको सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । खानदह हाइड्रोपावर प्रालिले ‘सुपर दरौँदी खोला ई जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि सर्भेक्षण गर्न सुरु गरेको छ । बारपाकमा निर्माण गरिने प्रस्तावित ९.४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको २०८३ साउनसम्ममा सर्वेक्षण हुने उक्त कम्पनीले जनाएको छ । बारपाककै दोर्दी खोलामा सात मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गोरखा दरौँदी हाइड्रोपावर प्रालिले अनुमतिपत्र लिएको छ । कम्पनीले २०८३ असोजभित्र ‘सुपर दरौँदी-पाउखोला जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि सर्वेक्षण गरिरहेको छ । मेटा ऊर्जा प्रालिले धार्चे गाउँपालिका-१ को दोभान खोलामा ५.२ मेगावाटको ‘माथिल्लो दोभान खोला जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि २०८३ पुसभित्र काम सक्ने गरी सर्वेक्षण गरिरहेको बताएको छ । यसैगरी, पेल्टोन हाइड्रो इनर्जी प्रालिले केरौँजाको यारु खोलाबाट १३ मेगावाट क्षमताको ‘माथिल्लो यारु खोला जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएको छ । कम्पनीले २०८३ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सर्वेक्षणको काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युतको पहुँचमार्ग निर्माण सुरु, हेलिकप्टरबाट सामग्री ढुवानी
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा बन्ने १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण सुरु भएको छ । पहुँचमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर २ हजार १ सय रुख कटान भइसकेको आयोजनका प्रशासन प्रमुख पूर्ण चौहानले जानकारी दिए । हेलिकप्टरबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गरी पहुँचमार्ग निर्माण थालिएको हो । आयोजना निर्माण गर्न ४१३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । भोटखोला गाउँपालिका-२ र ४ नम्बर वडाका राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनका रुख कटानका लागि १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व वन विभागमा भुक्तानी भइसकेको छ । प्रशासन प्रमुख चौहानका अनुसार उक्त क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । आयोजना सञ्चालनका क्रममा विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार रुख कटान भए पनि बिरुवा अर्को ठाउँमा रोपिने छन् । आयोजनाले बिरुवा रोप्न, हुर्काउन र बढाउन १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वन विभागलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिनेछ । भोटखोला गाउँपालिका-४ छोराङदेखि भोटखोला-२ रुकुमा फेदीसम्म मार्ग निर्माण हुनेछ । पहुँचमार्ग निर्माण गर्न ७ अर्ब ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सगरमाथा संवादको तयारी तीव्र, चीनसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुखलाई आमन्त्रण गर्ने
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्वतीय र तटीय मुलुकले झेल्नु परेका समस्या विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानव जीवनको भविष्य’ शीर्षकमा यहाँ आयोजना हुने ‘सगरमाथा संवाद’ को तयारी तीव्र गतिमा प्रारम्भ भएको छ । संवादको तयारीका लागि गठित व्यवस्थापन समितिको आइतबारको पहिलो बैठकले पर्वतीय र तटीय क्षेत्रमा अवस्थित देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा संयोजकत्वको समितिले संवादका लागि पूर्र्वाधारको व्यवस्था तथा कार्यक्रमको प्रारुप तयार पारेको संवादका सम्पर्क व्यक्ति वन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले बताए । समितिले विभिन्न क्षेत्रका १६ जना विज्ञ सम्मिलित विज्ञसमूह गठन गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार तथा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव घटाउन भएका असल अभ्यासको प्रदर्शनका लागि साझेदार संस्थालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । सहसचिव ढकालका अनुसार प्रदेशस्तरमा पनि संवाद गर्ने, बालबालिका तथा युवाका विषयमा पूर्वतयारी संवाद गर्ने, संवादका लागि आवश्यक कर्मचारी परराष्ट्र र वन मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खटाउने र संवादको सचिवालयलाई क्रियाशील बनाइने छ । परराष्ट्रमन्त्री संयोजकत्वको समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी सहसंयोजक हुन् । समितिमा सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ, गृह, राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव –सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिव भने वन सचिव रहेका छन् । यसअघि गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा तयारी बैठक सम्पन्न भएको थियो । उक्त बैठकले संवाद कार्यक्रममा लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुुखसहितलाई विशेष अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गर्नेलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । गत माघ ८ गते अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ को अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले सो संवाद कार्यक्रम काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सगरमाथा संवादको तयारी कोभिड–१९ कारण अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो । जलवायु न्यायका लागि संवाद सरकारले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न संवाद कार्यक्रम गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले बताए । यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय छ । न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको अवस्थाका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा वापतको भुक्तानीको सन्दर्भमासमेत संवादमा पैरवी गरिने उनले बताए । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १।८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान छ । जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय देशका ‘एजेण्डा’लाई मुखरित गर्न तथा पर्वतीय मुलुकहरुसँग काम गर्न संवाद सहयोगी हुने सचिव खराल बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संवादका निम्ति गृहकार्यको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव दधिराम भण्डारीले नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए । संवादको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असरबारे उजागर गर्नु हो भन्दै उहाँले त्यसबाट पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपता आउने विश्वा व्यक्त गरे ।
बैंकमा निक्षेप राख्दा खराब कर्जाको सीमा ८ प्रतिशत, यी एक दर्जन बैंकलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राख्ने निक्षेपका लागि निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीएल)को सीमा ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । विभिन्न कारणले पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंकले पनि एनपीएलको सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको हो । आइतबार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा ३ अर्ब २० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकमा ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरूमा २० करोड ३ लाख रुपैयाँ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा ४ अर्ब ७९ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले एनपीएल अनुपात ८ प्रतिशत र खुद एनपीएल अनुपात ३ प्रतिशत हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म एनपीएल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै राष्ट्र बैंकले लगानी गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय ऋण असुलीमा सकस परेर बैंकहरूको खराब कर्जाको सीमाले ५ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंकले पनि उक्त सर्तलाई संशोधन गर्दै ८ प्रतिशत पुर्याएको हो । राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा लगानी गर्छन् । उनीहरूले पनि निक्षेपमा लगानी गदौ बैंकको खराब कर्जाको सीमा ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने सर्त उल्लेख गरेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकजस्तै केही गैर बैंकिङ संस्थाहरूले खराब कर्जाको सीमालाई बढाएका छन् भने केही संस्थाहरूले तत्कालका लागि खराब कर्जाको सीमालाई नहेर्ने गरी बैंकहरूमा लगानी गरिरहेको एक बैंकरले विकासन्युजलाई बताए । ‘अधिकांश सरकारी संस्था र बीमा कम्पनीहरूले ५ प्रतिशतको खराब कर्जाको सीमा हुनुपर्ने सर्त राखेका हुन्छन् । जसकारण ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप लगानी गर्दैनन्,’ एक बैंकरले भने, ‘संस्थाहरूले पनि अहिलेको अवस्था बुझेका छन्। त्यसैले सहजीकणका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूले आन्तरिक रुपमा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय संस्थाले उक्त नीति परिवर्तन गरिसकेका पनि छन् ।’ राष्ट्र बैंकले निक्षेप राख्दा खराब कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याएपछि अन्य संस्थाहरूले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्ने बैंकरहरूको दाबी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले २/३ महिना अघि नै निक्षेप लगानी गर्दा खराब कर्जाको सीमा नहेरी लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब जुन संस्थाले खराब कर्जाको हेरिरहेका छनु उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई पच्छ्याउन सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । संस्थाहरूले बैंकको निक्षेपमा लगानी गर्दा खराब कर्जाको सीमा यति हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । सामान्यतया ५ प्रतिशतसम्मको खराब कर्जालाई औसत रुपमा लिइने भएकाले सोही अनुसार सर्त राख्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । साथै राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपमा लगानी गर्दा विगतमा ५ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा हुनुपर्ने सर्त राख्ने भएकाले अन्य संस्थाले पनि सोही अनुसार लागू गर्न गरेका थिए । अब राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थालाई बढाएको हुँदा अन्य संस्थाहरूले पनि लागू गर्न सक्नेछन् । ‘हाल अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक भएकाले ८ प्रतिशतसम्मको खराब कर्जालाई ठिकै छ भनेर स्वीकार गर्न सक्छन् । बीमा कम्पनीहरूले पनि राष्ट्र बैंकलाई नै मान्न सक्छन्,’ ती बैंकरले भने, ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त निक्षेप भएर खासै असर गरेको छैन । सीडी रेसियो पनि ७०/८० प्रतिशत हाराहारीमा छ । विगतको जस्तो निक्षेपको हाहाकार भएको अवस्थामा धेरै समस्या हुन्थ्यो । अहिले प्रयाप्त तरलता भएकाले बैंकहरूले पनि संस्थागत निक्षेप लिन मानिरहेका छैनन् ।’ राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले ५ प्रतिशत खराब कर्जा नाघेका र ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बैंकलाई राहत मिल्नेछ । पपिछल्लो तथ्यांकअनुसार कुमारी, एआईएमबि, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, नेपाल बैंक, प्राइम कमर्सियल, नबिल र कृषि विकास बैंकलाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।
पूर्वअर्थ सचिवहरूले भने- प्रतिफल नदिने आयोजनामा कैँची र अर्थतन्त्र सुधार गर्न बोल्ड कदम चाल्नुपर्छ
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थ सचिवहरूसँग अर्थतन्त्र सुधारबारे छलफल गरेको छ । पूर्वअर्थ सचिवहरुले अर्थतन्त्रमा थप सुधारका लागि बोल्ड कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालममा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूमा निर्मतापूर्वक कैँची चलाउन, ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पुँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई उत्तरदायी बनाउन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । त्यसैगरी चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न पूवअर्थ सचिवहरूको सुझाव छ । पूर्व अर्थ सचिवहरुले बीमा, सहकारी, पुँजीबजार र संस्थानहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्ति शुद्धिकरण र अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । वैदेशिक सहयोग र ऋणभन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनु पर्ने, तथ्यपरक र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्व सचिवहरुको सुझाव छ । सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरुलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरताल बढाउन, राज्यलाई दीर्धकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी भन्दा यथार्थपरक राख्न, पूँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । पूर्व अर्थ सचिवहरुले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी व्यवसायिक वातावरण वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्वअर्थ सचिव डा. बिमल कोइराला, पूर्वअर्थ सचिवहरु रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुङ्गाना, मधु मरासिनी र पूर्वराजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरले पूर्वसचिवहरुबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने बताए ।
