भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि लालपुर्जा वितरणको तयारी, ११ लाखभन्दा बढी निवेदन छानबिनमा
लुम्बिनी । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानको खाका कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आयोगमार्फत स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा भूमिहीनको पहिचान, जग्गाको नापजाँच, हकदाबीका सार्वजनिक सूचना जारी गरी लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायित्वयुक्त जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले २०८१ असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले आयोगले संविधानमा सुनिश्चित खाद्य, आवास र सम्पत्तिको हकलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा काम अघि बढाएको बताए । उनले देशभर धेरै समस्या रहेका जिल्लाबाट पहिले काम सुरु गरिएको र हजारौँलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको बताए । आयोगले पालिकामा वडा तहबाटै विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमार्फत भूमिहीनको पहिचान गराउँदै पालिकाको कार्यपालिकामा लैजाने र त्यहाँबाट पनि विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमा छलफल गराई, हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी टुङ्गो लगाएको विवरण जिल्लामा पठाउने गरेको छ । जिल्लास्तरीय आयोगले त्यहाँका सरकारी संयन्त्रमार्फत मालपोतको आधिकारिकता विवरण भिडाउँदा भूमिहीन भनिएकाको देशभर कहीँकतै जग्गा फेला नपरेमा मात्र जग्गा र आवासको प्रबन्ध गरिनेछ । एघार लाख निवेदनको छानबिन हुँदै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ क उपदफा ९३० र ५२ ख उपदफा ९६० अनुसार २०८१ असोज १४ गते गठन भएको आयोगले हालसम्म देशभरबाट ११ लाख १० हजार ९८५ निवेदनमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगका अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए । यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७ हजार ८४४, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ६६ हजार ३९५ तथा अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख ५६ हजार ७४६ रहेको तथ्यांक छ । आयोगले हालसम्म सहयोगमा चार हजार ९९३ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको उनले बताए । भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि जहिले पनि काम सुरु हुँदा विभिन्नखाले अवरोध सृजना हुने यो कामलाई यसपालिको आयोगले जरैदेखि समाधानको पहल गरिरहेको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाले बताए । आयोगको रुपन्देही कार्यालयले मुलुकमै धेरै समस्या रहेकोमध्येको जिल्लाको कामलाई पालिका केन्द्रित गरेको छ । सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा, सियारीमा धमाधम नापजाँच, राजस्व सङ्कलन र पुर्जा तयारीका काम चलिरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । 'रुपन्देहीमा ७६ हजार ६५६ निवेदनउपर छानबिनको काम भइरहेको छ । यी भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या हो', उनले भने । जिल्लाका अन्य ६ पालिकाले पहिलो सूचनामा कुनै पनि निवेदन दर्ता नगराएकाले ती पालिकाका लागि यही साउनमा अन्तिम सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगले जिल्लाका बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर, सियारीका विभिन्न वडामा पनि लगत सङ्कलन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने, डाटाबेस इन्ट्री गर्ने, दाबी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने, राजस्व दस्तुर निक्र्यौल गर्ने तथा लालपुर्जा बनाउनेलगायतका प्रक्रियागत कामलाई तीव्र बनाएको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । राजस्व निक्र्यौल भएकाहरूले बैंकमार्फत राजस्व बुझाउन सुरु भइसकेको उनले बताए । बुटवलमा ६५६२ परिवारको जग्गा नापजाँच बुटवलमा अहिले वडा नं १ देखि ४ र ११ देखि १४ नं वडामा नापजाँचलगायतका प्रक्रियागत काम भइरहेका छन् । रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बुटवलमा छन् । त्यसमध्ये पनि बुटवलको वडा नं ११ मा सबैभन्दा धेरै छन् । उक्त वडाको मजुवा टोलमा मात्र आयोगले पालिकाको समन्वयमा नापजाँच सकेर एक हजार २७९ परिवारका लागि हकदाबीको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बुटवलमा अहिले आयोगले पालिकाको समन्वयमा छ हजार ५६२ परिवारको जग्गा नापजाँचको काम चलिरहेको उपमहानगरका अमिन त्रिदेव बुढाथोकीले जानकारी दिए । कञ्चन गाउँपलिकामा करिब १२ हजार परिवारको जग्गाधनीपुर्जा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यहाँको वडा नं ५ मा मात्रै ६३२ परिवारको जग्गा नापजाँच गरी प्रक्रियाका काम सकिएको छ । ती परिवारले अहिले तोकिएको राजस्व बैंकमार्फत बुझाउन सुरु गरेका छन् । सरकारले कृषि र आवासका जग्गाको अलगअलग राजस्व तोकेको छ । कृषिजन्य जमिनको राजस्व छ कट्ठासम्म पाँच प्रतिशतमात्र तोकिएको छ । त्यसैगरी, सैनामैना नगरपालिकामा एक हजार ६६० परिवारको हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको तथा सियारी गाउँपालिकामा ११ परिवारको पुर्जा तयार भएको आयोगले जनाएको छ । देवदहमा एक हजार ३६७ परिवारको नापजाँचलगायत प्रक्रिया पूरा भई राजस्व बुझाउने काम भइरहेको र अन्यको नापजाँचका काम भइरहेको छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका तिलोत्तमाको वडा नं १० का एक सय २३ घरपरिवारको जग्गा नापजाँचलगायतका काम सकिएको छ । त्यहाँका जग्गाका लागि आयोगले पालिकाको समन्वयमा एक सय २३ परिवारका लागि हकदाबीको सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ भने बाँकी वडाका ९१५ परिवारको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागेको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । रासस
युद्ध समाप्त गर्ने ट्रम्पको घोषणा इरानले गर्यो अस्वीकार
काठमाडौं । एक वरिष्ठ इरानी अधिकारीले सीएनएनलाई बताएअनुसार तेहरानले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट युद्धविरामको कुनै औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नगरेको बताएका छन् । इजरायल वा वाशिंगटनसँग शत्रुता रोक्ने कुनै कारण नदेखेको उनको भनाइ छ । विवादास्पद कामले कुनैपनि सम्भावित युद्धविरामको कार्यान्वयन र स्थायित्वको बारेमा प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमवार साँझ घोषणा इजरायल र इरान पूर्ण युद्धविराम लागू गर्न औपचारिक सम्झौतामा पुगेका घोषणा गरेका थिए । जसलाई उनले १२–दिने युद्धको अन्त्य रुपमा वर्णन गरेका छन् ।
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले विद्युत महसुल तिरिदिने
दाङ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले पालिकाबासीको विद्युत् महसुल तिर्ने भएको छ । पालिकाले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पालिकाबासीको न्यूनतम विद्युत् महसुल तिरिदिने घोषणा गरेको हो । पालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतका अनुसार न्यूनतम २० युनिटसम्मको विद्युत् महशुल पालिकाले तिरिदिने भएको हो । 'पालिकाबासीको मागका आधारमा यो नीति ल्याएका हौँ, यो लुम्बिनी प्रदेशकै नयाँ कार्यक्रम हो', अध्यक्ष बस्नेतले भने । ‘शान्तिनगर बासीको रहरः उज्यालो शान्तिनगर’ भन्ने अभियान स्वरूप उक्त नीति ल्याएको उनले बताए । शान्तिनगर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण ग्राहकको न्यूनतम शुल्क गाउँपालिकामार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रकम दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसले सबै नागरिकको ऊर्जामा पहुँच पुग्ने अपेक्षा लिइएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । त्यस्तै, पालिकाभित्रका चिकित्साशास्त्र, चिकित्सक, पाइलट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ । खेलकुद क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरमा छनोट हुने खेलाडीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपालगञ्जको विद्युत् अनियमितता हटाउन पहल सुरू, हितेन्द्रदेव शाक्यले गरे अवलोकन
नेपालगञ्ज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आर्चाय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपालगञ्जको विद्युत् समस्याबारे जानकारी लिएका छन् । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाभारको विवादबारे जानकारी दिन नेपालगञ्ज आएका सचिव आर्चाय र कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जका अध्यक्षलगायत उद्योगीलाई भेटेर विद्युत् अनियमितताको समस्याबारे जानकारी लिएका हुन् । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव आर्चायले यहाँको विद्युत् समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको औंल्याउँदै अबका केही वर्षमा सबै समस्या समाधान हुने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत् वितरणको केन्द्रमा कोहलपुर भएकाले यसबाट विद्युत् वितरण गर्दा नेपालगञ्जमा विद्युत् अपुग भएको उल्लेख गर्दै जानकीको बकसपुरमा र भारतको नानपुरमा विद्युत् परियोजनाको काम सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रलाई राहत हुने बताए । उनले भने, 'यस क्षेत्रको विद्युत् अनियमितताबारे जानकार भएकाले नै हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।' कोहलपुर– नेपालगञ्ज १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजनाका सञ्जय गुरुङले परियोजनाको काम सपन्न गर्न कम्तीमा डेढ वर्षको समय लाग्ने उल्लेख गर्दै विद्युत्का सबै समस्या समाधान हुने बताए । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जका अध्यक्ष टङ्क धामीले विद्युत् अनियमितताले नेपालगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै विद्युत् लाइन काट्ने विषयमा पूर्वजानकारी दिन आग्रह गरे । उनले यहाँको व्यापारिक केन्द्रलाई ध्यानमा राखेर विद्युत् नीति बनाउन जोड दिँदै सङ्घका तर्फबाट विद्युत्सँग सम्बन्धित ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । यसअघि सचिव आर्चाय र कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, बैजनाथको बानियाभार क्षेत्र, जानकी गाउँपालिकाको बकसपुर क्षेत्र र नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रको स्थलगत अवलोकन गरे । नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका विषयमा कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले जानकारी दिएका थिए । उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज मातहतका पूर्वीरुकुम, रोल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया र प्युठान जिल्लाका वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूसँग विद्युत्का विषयमा अन्तक्रिर्या गरेका थिए ।
आर्क र सिरुवा कन्स्ट्रक्सनका ८ जनाले तिरेनन् सरकारको ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ८ जनालाई सरकारी रकम तिर्न बोलाएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्क कन्स्ट्रक्सन र सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका ८ जनालाई सरकारी ३ करोड ६५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न आउन ३५ दिनको समय दिएको हो । कार्यालयका अनुसार कैलाली-५ धनगढीकी राधा कुमारी मल्लले आर्क कन्स्ट्रक्सनको नाममा ६ लाख रुपैयाँ सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै, कटारी-८ उदयपुरका ऋषिराम ढुङ्गाना, कागेश्वरी मनोहरा-८ काठमाडौंका अनन्त सिंखडा, जोरपाटी-७ काठमाडौंका प्रशुन घिमिरे, लिखु तामाकोशी-२ रामेछापका दिनेश पौडेल, मुलपानी-८ काठमाडौंका सुरेन्द्र प्रसाद फुयाल, फेदिखोला-१ स्याङ्जाका हरि प्रसाद सुवेदी र पोखरा-२५ कास्कीका हरिश्चन्द्र पौडेलले सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिको नाममा ३ करोड ५९ दाख १४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । उक्त रकम तिर्न बुझाउन आउन घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा फेला नपरेको एवं तिर्न बुझाउन नआएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी बाँकी बक्यौता रकम र सो मा नियमानुसार लाग्ने ब्याज समेत बुझाई आफ्नो नामको सरकारी बाँकी रकमको लगत कट्टा गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र नआएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११४ बमोजिम अघि बढ्ने जनाएको छ ।
कुखुरालाई गर्मीको तनाव बढ्दा २५ प्रतिशत घट्यो अण्डा उत्पादन, मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । अत्यधिक गर्मी बढेसँगै अण्डाको उत्पादन घटेपछि माग बढेर मूल्यवृद्धि भएको छ । विगतको तुलनामा २५ प्रतिशत हाराहारी उत्पादन घटेसँगै मूल्य बढेको हो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका उपप्राध्यापक डा अनन्त दाहालका अनुसार गर्मीका कारण कुखुराले दाना कम खाँदा अण्डा उत्पादन पनि कम भएको छ । २५ प्रतिशत हाराहारी उत्पादन घटेको छ । यो मौसममा रोग देखिने गर्दछ, पानी परेर आद्रता बढ्दा कुखुरालाई गर्मीको तनाव झन् बढ्छ । जसले उत्पादन घटाउँछ । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार उत्पादन घटेपछि माग धान्न कठिन भएको छ । सङ्घले आजबाट लागू हुने गरी समर्थन मूल्य तोकेको छ । बढेको समर्थन मूल्यअनुसार चितवनको फार्म मूल्य ठूलो प्रतिक्रेट ४८० रुपैयाँ र मझौला ४५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । दुवैमा प्रतिक्रेट ३० रुपैयाँ वृद्धि भएको हो । व्यवसायीहरूले यसलाई होलसेल मूल्यमा प्रतिकार्टुन (७ क्रेट) को ठूलो ३ हजार ५४० रुपैयाँ र मझौला ३ हजार ३३० रुपैयाँ मा बिक्री गर्ने पोखरेलले बताए । ४ महिनाअघि दैनिक ४० हजार कार्टुन अण्डा उत्पादन हुनेमा अहिले २८ देखि ३० हजारमा झरेको पोखरेलले बताए । गर्मीसँगै दानाको मूल्य बढेको र अण्डाको मूल्य कम हुँदा धेरै किसानले कुखुरा बेचे र नयाँ चल्ला राख्न सकेका छैनन् । विद्यालय, क्याम्पस खुलेर र पर्यटक बढेपछि बजारमा अण्डाको माग बढेको उनी बताउँछन् । अण्डाको मूल्य घट्दा धान्न नसकेर धेरैले माउ कुखुरा बिक्री गरेकाले पनि उत्पादन घटेको हो । धेरै किसान विस्थापित समेत भएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष प्रतिक्रेट ५२५ रुपैयाँसम्म पुगेको अण्डाको मूल्य घटेर ३५० रुपैयाँमा झरेको थियो । नेपालमा अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६.५६ रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरका प्रमुख डा विजयकुमार श्रेष्ठका अनुसार चितवन र आसपासका जिल्लाबाट यहाँ ल्याइएका नमूना हेर्दा ५० फार्ममा एच ९ (एचनाइन) रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । यससँगै गम्बारो, साल्मोनेला जस्ता समस्या छन् । जसले गर्दा अण्डाको उत्पादन घटेको उनी बताउँछन् । वर्षाको समयमा चर्को गर्मीसँगै ढुसी जन्य आहारका कारण रोग बढ्ने र उत्पादन घट्ने उनको भनाइ छ ।
एक भन्दा बढी खाता तथा कार्ड भएका ग्राहकको खाता बन्द गर्दै कुमारी बैंक
काठमाडौं । कुमारी बैंकले एउटै व्यक्तिका एक भन्दा बढी खाता बन्द गर्ने भएको छ । बैंकले एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढी खाता तथा कार्ड (डेबिट/क्रेडिट) रहेका ग्राहकको खाता बन्द गर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा स्वदेशी मुद्रामा एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढी खाता (नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बाहेक) खोल्न नपाइने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम कुमारी बैंकले स्वदेशी मुद्रामा एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढी खाता खोली वा एउटै प्रकारको एक भन्दा बढी कार्ड (डेबिट/क्रेडिट) प्राप्त गरी कारोबार गरिरहेका ग्राहकलाई असार २३ गते भित्र पायक पर्ने नजिकको शाखामा सम्पर्क गरी खाता तथा कार्ड बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ । सो समय पश्चात् त्यस्ता खाताहरुमध्ये एक खाता मात्र रहने गरी बाँकी खाताहरू बैंकको नियमानुसार बन्द गरिने बैंकले जनाएको छ । यसबाट ग्राहकमा पर्ने असुविधा प्रति बैंक जिम्मेवार नरहने बताएको छ ।
प्रधान कार्यालयका लागि जग्गा र भवन खोज्दै सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै नाममा प्रधान (केन्द्रीय) कार्यालय निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रधान कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा अथवा निर्माण सम्पन्न भएको भवन खरिद गर्ने भएको हो । प्रधान कार्यालयका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा अथवा निर्माण सम्पन्न भएको भवन आवश्यक परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र मूल सडकमा जोडिएको वा मूल सडकबाट २०÷३० मिटर भित्र कम्तीमा २० फिटको सहायक मार्गसँग जोडिएको न्यूनतम् २० आना जग्गा वा सोमा निर्मित व्यावसायिक भवन हुनुपर्नेछ । बिक्री गर्न इच्छुकले जग्गा वा व्यावसायिक भवन सहितको जग्गाको लालपूर्जा, जग्गाधनीको नागरिकता वा संस्था भए दर्ता प्रमाण पत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा सञ्चालक समितिको निर्णय, जग्गाको ब्लु–प्रिन्ट, ट्रेस नक्सा, लोकेशन म्याप नक्सा पास र भवन निर्माण सम्पन्न पत्र र व्यावसायिक भवन तथा जग्गाको मूल्य पेस गर्नुपर्नेछ । भवन तथा जग्गा बिक्री गर्न इच्छुकले १५ दिन भित्र निवेदन पेस गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
