धितोपत्र बोर्डले बढायो मर्चेन्ट बैंकरको अण्डरराइटिङ सीमा
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र व्यावसायी (मर्चेन्ट बैंकर)हरूको धितोपत्र प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ)को सीमा बढाएको छ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को अुनसूचीमा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अण्डरराइटिङको सीमा बढाएको हो । मर्चेन्ट बैंकरहरूले संगठित संस्थासँग सम्झौता गरी संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको धितोपत्रहरु बिक्री नभएको अवस्थामा त्यस्तो धितोपत्रहरु स्वीकार गरी धितोपत्रको मूल्य भुक्तानी गर्ने लगायत प्रत्याभूति सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीको मुख्य कम्पनीबीच मुख्य कम्पनीले दायित्व सकार्ने गरी करार सम्झौता भए मुख्य कम्पनीको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिमको नेटवर्थमा नबढ्ने गरी मर्चेन्ट बैंकरले प्रत्याभूति गर्न सक्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डका अनुसार बैंकको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएका मर्चेन्ट बैंकर कम्पनीहरूले माउ कम्पनीको नेटवर्थसम्मको अन्डरराइटिङ गर्ने सक्नेछन् । हाल मर्चेन्ट बैंकरले आफ्नो नेटवर्थको ३ गुणासम्म मात्रै अन्डरराइटिङ गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब मुख्य कम्पनीको पनि नेटवर्थसम्म अन्डरराइटिङ गर्न पाउनेछन् ।
भारतमा चर्चा पाएको क्रेटा ईभी अब नेपाली बजारमा, मूल्य ५१ लाखदेखि ५९ लाखसम्म
काठमाडौं । केही समयअघि मात्रै भारती बजारमा सार्वजनिक भएको क्रेटा ईभी अब नेपाली बजारमा पनि सहजै उपलब्ध हुने भएको छ । हुन्डाईको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नयाँ भेरियन्टको क्रेटा ईभी सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले क्रेटा ईभीको सुरुवाती मूल्य ५१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने यो कारको प्रिमियम भेरियन्टको मूल्य ५९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कम्पनीले क्रेटा ईभी स्मार्टको ५४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र क्रेटा ईभी स्मार्ट ओको ५६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । हुन्डाईले क्रेटा ईभी ९९ किलोवाट र १२६ किलोवाट मोटर विकल्पमा उपलब्ध गराउने छ भने ९९ किलोवाटको मोटरसँग ४२ किलोवाट क्षमताको ब्याट्री हुनेछ । यसले ३९० किमी रेन्ज दिने बताइएको छ ।
आयातभन्दा नेपालमै बनेको गाडी सस्तो, लक्ष्मी कन्टिनेन्टलले बनायो ५३ लाखदेखि ७९ लाख पर्ने कार
काठमाडाैं । हुन्डाईको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नयाँ भेरियन्टको कार सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले नयाँ कार सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले क्रेडा मोडल मेड इन नेपाल र क्रेटा ईभी सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले भारतीय बजारमा केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक भएको क्रेटा ईभी सार्वजनिक गरेको छ भने क्रेटा मेड इन नेपाल पनि सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले क्रेटा ईभीको सुरुवाती मूल्य ५१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने यो कारको प्रिमियम भेरियन्टको मूल्य ५९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कम्पनीले क्रेटा ईभी स्मार्टको ५४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र क्रेटा ईभी स्मार्ट ओको ५६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै लक्ष्मी कन्टिनेन्टलले क्रेटा मेड इन नेपाल अन्तर्गतको क्रेटा ई पेट्रोल एमटी भेरियन्टको कारको मूल्य ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने क्रेटा एस ओ एमटीको ६३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, क्रेटा एसएक्स एमटीको ६६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, क्रेटा एस ओ सीभीटी भेरियन्टको ६७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र क्रेटा एसएक्स ओ सीभीटी भेरियन्टको मूल्य ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । लक्ष्मी कन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाले आयात गरेकोभन्दा नेपालमै बनेको गाडी उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने जानकारी दिए ।
महिला सशक्तीकरण बिना सरसफाइमा दिगो विकास हुन सक्दैनः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूमा महिला नेतृत्व अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । आज खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ (फेडवास), नेपालद्वारा आयोजित ‘खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा महिला नेतृत्वः अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘खानेपानी तथा सरसफाइ आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, समग्र समाजको स्वास्थ्य, समृद्धि र विकाससँग गाँसिएको विषय हो । यस क्षेत्रमा महिलाको भूमिका झनै महत्वपूर्ण छ । घरपरिवारमा पानीको व्यवस्थापन, सरसफाइको अभ्यास र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रायः महिलाहरूको काँधमा हुन्छ ।’ उनले महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै महिलालाई अवसर दिए जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्ने बताए । ‘महिलाहरू उपभोक्ता संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा कम देखिन्छन् । तर, विडम्बना के छ भने, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म महिलाको प्रभावकारी सहभागिता अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने । उनले महिला सशक्तीकरण बिना खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने समेत उल्लेख गरे । उनले उपभोक्ता संस्थाहरूमा महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरूमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिने तथा महिला नेतृत्व प्रवद्र्धन गर्न विशेष कोटा, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने बताए ।
राज्यको सही नीति नहुँदा १ हजार ५ सय बढी स्वास्थ्यकर्मी पलायन भइरहेका छन्ः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यले सही नीति लिन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मी पलायन भइरहेका बताउका छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालको पाँचौँ दीक्षान्त समारोहमा उाले नीतिसँगै राज्यको परिस्थिति पनि त्यसमा दोषी रहेको धारणा राखे । मन्त्री पौडेलले नेपालमा चाहिने स्वास्थ्यतर्फका जनशक्ति उत्पादन भइरहेपनि हरेक वर्ष १ हजार ५ सयभन्दा बढी विदेशीने समस्या रहेको सुनाए । उनले अब नीतिगत सुधारमार्फत समस्या समाधान गरिनुपर्ने र त्यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । न्याम्सका सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले नेपालमा गुणस्तरीय र विश्वसनीय उत्पादनमा न्याम्सले पुर्याएको प्रशंसा गरे । उनले न्याम्सले जनशक्ति उत्पादन बढाउँदै गए पनि अस्पताललाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति भने उपलब्ध हुन नसकेको बताए । ‘उपत्यका बाहिर कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति शून्यताकै स्थिति छ । यहाँ दीक्षित भएका जनशक्ति उपत्यकाभन्दा बाहिर गएर सेवा गर्ने परिस्थिति र अठोट गर्नुपर्छ । सरकारले सङ्गठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गरेर चिकित्सक र नर्सको सङ्ख्या बढाउने र बाहिर जाने परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आवश्यक योजना बनाइरहेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । न्याम्सका उपकुलपति प्राडा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले चिकित्सा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न न्याम्सले योगदान गर्दै आएको बताए । ‘हामीले ७२ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यस संस्थाले विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जो उच्चतम गुणस्तरको विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुन्,’ उनले भने । समारोहमा २०८० असाररसाउनदेखि २०८१ वैशाख÷जेठसम्ममा स्नातकोत्तर तह डिएम, एमडी, एमएस, एमडिएस, एमएन तथा स्नातक तह बिएनएस (क्रिटिकल केयर नर्सिङ), बिएमएस (मिडवाइफ्री साइनसेज), बिएससी एमआइटी र ब्याचलर अफ अप्टोमेट्री र भिजन साइन्समा उत्तीर्ण भएका २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई दीक्षित गरिएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले विद्युतीय चुलोको खपत बढ्दै, खबौँ रकम बाहिर जानबाट जोगिँदै
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा बढोत्तरी देखिन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्चेर १५ लाख ८ हजार ६८६ वटा विद्युतीय चुलो आयात भएको देखिन्छ । यसरी आयात भएका विद्युतीय चुलोहरूलाई इण्डक्शन, इन्फ्रारेड र अन्य विद्युतीय चुलोमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको विभागको तथ्याङ्कमा छ । गत वर्षको सोही अवधीमा २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्चेर १० लाख ३ हजार ७३० वटा विद्युतीय चुलो आयात भएको थियो । अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै चुलो चीनबाट भित्रिएका छन् भने भारत, कतार, सिंगापुर, बंगलादेश, मलेसियाबाट पनि यस्ता चुलोहरू आयात भएको देखिन्छन् । सरकारले नै विद्युतीय चुलो प्रोत्साहनको नीति लिएकाले प्रयोग बढेको भन्सार विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद रेग्मीले बताउँछन् । ‘सरकारको नीति नै विद्युत् खपत बढोस् भन्ने छ, हाम्रा नीतिहरु सोही अनुकुलका छन् । बजारमा माग अनुसार व्यापरीहरुले विद्युतीय चुलोहरुको आयात गरिरहेका छन् ,’ उनले भने । नेपालमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार र पेट्रोलियम पदार्थमा बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण विद्युतीय चुलोको प्रयोग सहज हुन थालेको बिक्रेताहरु बताउँछन् । सन् २०१५ को इन्धन संकटमा नेपालका धेरै भान्छामा प्रवेश पाएको विद्युतीय चुलोको लोकप्रियता बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । उर्जाविज्ञ विजयमान शेरचन सिलिण्डरबाट निस्कने ग्यासले प्रदुषण उल्लेख्य बढाएकाले यसको प्रयोग निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् । ‘काठमाडौं त्यसैले त प्रदुषित बनिरहेको हुन्छ, ग्यास, पेट्रोलको प्रयोगले थप प्रदुषण बनाउन मद्दत पुगिरहेको छ । प्रदुषण हुन नदिन पनि विद्युतको अधिकतम प्रयोग जरुरी छ । ग्याससहित पेट्रोलिय पदार्थको आयातमा वर्षेनी खर्बौं गइरहेको छ । त्यसैले पनि स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग गर्नकै लागि भएपनि विद्युतीय चुलोहरुको प्रयोग गर्न जरुरी छ । सबै नेपालीले विद्युतीय चुलो प्रयोग गरियो भने खबौँ रकम बाहिर जानबाट जोगिन्छ,’ उनले भने । उनकाअनुसार एलपी ग्यासभन्दा विद्युत सस्तो र देश हितमा हुने भएकाले सरकारले विद्युत प्रयोगमा उपभोक्तालाई अझ जागरुक बनाउनुपर्छ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेशमप्रसाद देवकोटाले विद्युतीय चुलोको माग बजारमा राम्रो रहेको बताउँछन् । देवकोटाले भने, ‘इण्डक्सनको प्रचारप्रसार नगरपालिकाहरुले पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुको पोलिसी पनि छ । आफ्नो देशको बिजुलीलाई आफ्नै देशमा खपत गर्नका लागि विद्युतीय चुलोहरु प्रयोग गरौं भनेर उनीहरुले नीति लिएका छन् । माग बढ्नु स्वभाविक पनि भयो ।’ उनका अनुसार लोडसेडिङको अन्त्य पछि खाना पकाउन बिजुलीको अभाव छैन । सोही कारणले पनि प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । इन्फ्रारेड जुनसुकै भाँडाहरु लाग्ने चुल्होहरु समेत रहेका कारण उपभोक्ताले सहज रुपमा विद्युतीय चुलोहरु प्रयोग गरिरहेका छन । अझै पनि सचेतनाको अभाव रहेकाले सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोगबारे जनचेतना बढाउनुपर्ने देवकोटाको भनाई छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट आम प्रयोगकर्ता पनि सन्तुष्टी नै देखिएका छन् । प्रतिनिधिमुलक पत्रका रुपमा वनेश्वरकी सपना थापाले पनि नाकाबन्दीको समयदेखि नै विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । र उनले यसको प्रयोगबाट सन्तुष्ट रहेको बताइन् । ‘नाकाबन्दीको बेला ग्यास पाइएन विद्युतीय चुलोको प्रयोग ल्याए । विद्युतीय चुलोको प्रयोगले ग्यासमा जाने पैसादेखि समयसम्म बचत भएको छ । मेरो दैनिकी पनि बदलिदिएको छ, खाना पकाउँदा कुरेर बस्नुपरेन । टाइम सेट गरेर खाना बसालेपछि तनाव नै नहुने । अर्को कुरा भाँडाहरु पनि धेरै फोहर नहुने भएकाले सफल गर्न सजिलो हुने,’ उनले भनिन् । ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा ग्यासको तुलनामा विद्युतको प्रयोगले खाना बनाउँदा झण्डै आधा सस्तो पर्ने देखाएको थियो । विद्युतीय चुलोको प्रयोगसँगै विद्युत् वितरण प्रणालीको क्षमता पनि बढाइनुपर्ने अध्ययनको निस्कर्ष थियो । सरकारले बजेटमा पनि ‘एक घर, एक विद्युतीय चुलो अभियान’ चलाउने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो समय केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मै विद्युतीय चुलो प्रोत्साहनको नीति लिइएका कारण यसको प्रयोगकर्ता उल्लेख्य बढेका छन् । अनुदानमा आधारित विद्युतीय चुलो वितरण सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर गण्डकी सरकारले त चुलो वितरण गरिरहेको छ । सरकारले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपत बढाउने नीति लिएको छ । विद्युत् विकास मार्गचित्र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । मार्गचित्रमार्फत अबको ११ वर्षमा विद्युतको थप २६ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार ४०३ मेगावाट रहेको छ भने उत्पादित विद्युतमा साढे १३ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले नेपालमा बढीमा २२ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने गरेको छ । अहिले नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा विद्युतजडित क्षमता ३४ सय मेगावाट पुगेको छ । हाल विद्युतको पहुँच ९९ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ भने अहिले नेपालमा विद्युतको खपत प्रतिव्यक्ति ४१० युनिट छ ।
कोरोनाभन्दा भयावह बन्दै क्षयरोग, बर्सेनि १६ हजारको जान्छ ज्यान, खर्च भने करोडौं
काठमाडौं । नेपालमा अहिले पनि क्षयरोगको संक्रमण डर लाग्दो छ । उपचारको पहुँच र प्रविधिको जति विकास भयो त्यो भन्दा डरलाग्दो जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा यो रोग देखिएको छ । नेपालमा हुने मृत्युका प्रमुख १० कारण मध्ये क्षयरोग पनि एक कारण रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । टीबी रोगले चिनिने यसको संक्रमणले व्यक्तिको फोक्सोमा ठूलो असर गर्छ भने विस्तारै अन्य अंगमा फैलने गर्छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारी यो रोग नियन्त्रणका लागि धेरै प्रयास भएपनि सही जानकारी र सजगता नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन गरिबी, पोषणको कमी र स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा अवस्था भयावह देखिरहेको बताउँछन् । आम मान्छे त्यसमा पनि भुइँ मान्छेलाई रोग लाग्दा कहाँ उपचार गर्ने भन्ने समेत जानकारी नहुँदा समाजमा धेरै क्षयरोगीहरू लुकेर बसेको उनको भनाइ छ । पोखराको लेखनाथ नगरपालिकाकी एक ४७ वर्षीया महिला ठेलामा फलफूल बेचेर जीवन निर्वाह गर्छिन् । श्रीमानको मृत्यु हुँदा छोराछोरी पालन पोषणदेखि पढाउने हुर्काउने जिम्मा उनैको थियो । ती महिलालाई एक्कासी निकै बेरसम्म खोकी लाग्ने समस्या देखियो । उनी उपचारका लागि विभिन्न क्लिनिक तथा निजी अस्पताल पुगिन् । निजी अस्पतालले उनको सबै जाँच गर्यो । उनीमा कुनै समस्या देखिएन, तर खोकी रोकिएन । बरु रोग बल्झिँदै गयो । विभिन्न अस्पताल पुगेकी उनी तीन महिनापछि पोखराको लेखनाथमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालमा पुगिन् । । त्यहाँ जाँच गर्दा उनलाई क्षयरोग लागेको थाहा भयो । अहिले उनी नियमित औषधी सेवन गरिरहेकी छिन् । तीन महिनामा विभिन्न क्लिनिक तथा अस्पताल जाँदा सबै जाँच गरेपनि उनको क्षयरोगको जाँच नहुँदा उनले आफूसँग भएको पैसा पनि सक्नुप¥यो, रोगको पत्ता पनि समयमा लागेन । डा. गौचन ती महिलाजस्तै अन्य धेरै भुइँमान्छेलाई यस्तै समस्या रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आजभोलि नागरिक सरकारीभन्दा निजी अस्पतालको विश्वास बढी गर्छन् । तर, निजी अस्पतालले क्षयरोगलाई न आफू जाँच गरिदिन्छ, न सरकारी अस्पताल जान सल्लाह नै दिन्छ । यस्तै कारण पनि धेरै मान्छे जाँच गर्ने ठाउँ खोज्न सक्दैनन् ।’ डा. गौचन नेपालमा जुन स्वास्थ्य प्रणालीको बनोट छ, त्यो नै बिचित्रको रहेको बताउँछन् । कोही मान्छे खोकी लागेर प्राइभेट अस्पताल गयो भने त्यहाँ सबै जाँच हुन्छ । सिटिस्क्यान हुन्छ, छातीको एक्सरे हुन्छ सबै हुन्छ । तर क्षयरोगको जाँच नहुन सक्छ । उनी प्रायजसो प्राइभेट अस्पतालमा यसको छुट्टै जाँच नहुने बताउँछन् । सबै जाँच गरेर १५/२० हजार खर्च गरिसक्दा पनि यसको जाँच नहुँदा पनि यो रोग पत्ता लगाउन समस्या भइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने क्षयरोगको जाँचदेखि उपचारसम्म निःशुल्क गर्दै आएको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरै नागरिकलाई सरकारी भन्दा निजीमा जाँदा राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ, तर आधारभूत जाँच नगरिएको हुन सक्छ, हाम्रो जस्तो देशमा कसैलाई एक हप्तासम्म निरन्तर कसैलाई खोकी लाग्यो भने क्षयरोगको सम्भावना धेरै हुन्छ ।’ डा. गौचन निजीले खोकी लागेको बिरामी छ भने यो क्षयरोग हुनसक्छ, सरकारले यो जाँच सित्तैमा गर्छ, त्यहाँ गएर जाँ गरिहाल्नुस भन्नेसम्मको सल्लाह नदिँदा पनि यसको मारमा आम नागरीक पर्ने गरेको बताउँछन् । एकातिर पैसा खर्च, अर्कोतिर उपचार भइरहेको छैन नागरिक यसको मारमा छन् उनी भन्छन्, ‘यहाँ निजी क्षेत्र आफ्नै हिसावले, अनियन्त्रित हिसाबले चल्ने सरकारी अस्पतालसँग समन्वय नगर्ने लगायत कारणले यो समस्या देखिन थालेको हो ।’ बर्सेनि ६९ हजार बिरामी थपिँदै सरकारले क्षयरोगलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क जाँचदेखि निःशुल्क उपचारका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ । ८ दशकअघि देखि नै क्षयरोग नियन्त्रणका लागि लागेको सरकारले अहिलेसम्म पनि नियन्त्रण गर्न सकेकोको छैन । बरु नेपालमा अझै बर्सेनि ६९ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामीहरु देखिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । केही वर्ष पहिले गरिएको एक सर्वेक्षणले नेपालमा प्रतिवर्ष ६९ हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेको देखाएको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीले बताए । उनले गएको वर्षमात्रै ४० हजार ७ सय ७६ बिरामी नयाँ बिरामी फेला परेको बताए । उनले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका छौँ, बर्सेनि नयाँ बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । तर, अझै ४० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको छ ।’ उनले अहिले पनि नेपाल क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको बताए । अहिले नेपालमा देशभर ८ सयभन्दा बढी ठाउँ यो रोग पत्ता लगाउने प्रयोगशाला छन् भने हरेक प्रदेशमा एआइजडित एक्सरे मेसिनलाई प्रयोग गरेर बिरामीको खोजी गर्ने काम भइरहेको बताए । बर्सेनि १६ हजारको मृत्यु नेपालमा सबैभन्दा डर लाग्दो महामारी फैलिएको प्रकोप थियो कोभिड–१९ । जसको संक्रमणबाट तीन वर्षमा करिब १६ हजारको मृत्युभएको थियो । तर, विज्ञहरू भने त्यो भन्दा भयानक प्रकोप समाजमा अहिले क्षयरोग रहेको बताउँछन् । डा. गौचन भन्छन्, ‘कोभीडमा तीन वर्षमा मृत्यु भएको संख्या बराबर क्षयरोगले एक वर्षमै १६ हजारको ज्यान लिन्छ भन्दा यो रोग कोभिड भन्दा खतरा हो ।’ विज्ञहरू यही अवस्था रहँदा दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न क्षयरोग नै बाधक हुने बताउँछन् । सरकारले सन् २०५० सम्ममा नेपालमा क्षयरोग उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकारले सन् २०३० मा क्षयरोगका बिरामी प्रतिलाख जनसख्यामा २० जना भन्दा कम र सन् २०३५ मा प्रति लाखमा १० जनाभन्दा कममा झार्ने योजना बनाएको छ । यो रोग नियन्त्रणका लागि सरकारी बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ७६ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ भने ग्लोबल फण्डले पनि क्षयरोग नियन्त्रणका लागि भन्दै २२ करोड रुपैयाँ दिएको छ । बर्सेनि रोग नियन्त्रणका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि अवस्था अझै भयावह देखिएको छ । के हो क्षयरोग ? क्षय रोगलाई एक सरुवा रोग हो । यसलाई टीबी रोग पनि भन्ने गरिन्छ । माइको बेक्टोरियम ट्युबरक्लोसिस नामक किटाणुको संक्रमणबाट लाग्ने रोग हो । यो रोग स्वासप्रश्वासबाट सर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यो रोग विशेष गरी फोक्सोमा लाग्ने भएपनि अन्य अंग आन्द्रा, पेट, छाला, आँखा टाउाको लगायतका विभिन्न अंगमा पनि संक्रमण हुन्छ । यो रोग लागेको समयमै जाँच भयो र ६ महिनासम्म नियमित औषधी सेवन गर्दा ९२ प्रतिशत निको हुने सम्भावना रहन्छ । तर, रोग लागेको थाहा भएपनि नियमित औषधी सेवन नगरेमा भने ज्यानै जाने सम्भावना हुन्छ । यो रोगको लक्ष्यण अंग अनुसार फरक हुने चिकित्सक बताउँछन् । सामान्यतया यो रोग लाग्दा मान्छे दुब्लाउँदै जाने, मन्द खालको ज्वरो आउने, खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् । यसको सबैले सजिलै थाहा पाउने लक्षण भनेको खोकी लाग्ने र खोकीमा रगत देखिने हुन्छ । यो रोग लागेको शंका लाग्ने बित्तिकै नजिकैको स्वास्थ्यसंस्थामा गएर जाँच गराउनुपर्छ । यसको परीक्षण सरकारले निःशुल्क गर्दै आएको छ । अझै पनि समाजमा यस्ता रोगीहरू धेरै हुँदा र उनीहरु उपचारमा नजाँदा अन्य व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यिनन्त्रणमा चुनौती रहेको विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् ।
कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैलीले पुँजीगत खर्च हुन सकेन, अब खर्च बढाउनतिर लागौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउदा सूचना प्रविधि (आइटी) पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । त्रिवर्षीय (आव २०८२/८३-२०८४/०५( बजेट सीमा तथा स्रोतमाथि केन्द्रीत रही मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायसँग बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उनले बृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराए । सूचना प्रविधिको विकासले राजस्व वृद्धिमा निकै ठुलो टेवा पुर्याएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यसबाट लाभ लिन नसकिने धारणा राखे । ‘आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार नभई सोचे जस्तो लाभ लिन र उत्पादन गर्न कठिन छ । त्यसैले आइटीपार्क बनाउने जस्ता बृहत्तर योजना ल्याउनुहोस्,’ उनले भने, ‘नेपाललाई प्रविधिमैत्री र इ-गभर्नेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक छ । डेटा सेन्टर निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय हो ।’ मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय प्रणाली लागू गराउन, नागरिक एप प्रयोगका लागि अभियान चलाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालयसमेत ग्रस्त रहेको भन्दै उनले यसका लागि कर्मचारीलाई इमान्दार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गरे । ‘कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्यालगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । अब पुँजीगत खर्च बढाउन बनाउनतिर लागौँ । योजना बनाउदा नै तालिम जस्ता स-साना उपलब्धि नहुने खालका कार्यक्रम कटौती गरेर बृहत्तर प्रभाव पार्ने योजनामा बजेट निर्माण गर्न लागौँ,’ मन्त्री गुरुङले भने । सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ सम्म बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भन्दै उत्पादन मुलक र नवीन उद्देश्य बोकेका जनमुखी योजनामा बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गरिन्। उनले खर्च गर्न नसकिने योजनामा बजेट ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने अतिआवश्यक कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । छलफलमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय तथा विभिन्न निकायका प्रमुखले आ-आफ्नो कार्यालयको बजेटबारे जानकारी दिए ।
