विश्व बैंकले देखेको नेपालको अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्सले गरिबी घटायो, आन्तरिक अवसरबाट न्यून लाभ
काठमाडौं । विप्रेषण र आप्रवासनका कारण पछिल्लो ३ दशकमा नेपालको गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तार भने निकै कमजोर देखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरान्डम, २०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक अवसरको खोजी गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निर्यात, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट लाभ लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालले ती अवसर गुमाइरहेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ । विप्रेषण तथा आप्रवासनले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य भूमिका खेले पनि नेपालले यस क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा थप लाभ लिन नसकेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपालले विगत ३ दशकमा गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ । सन् १९९५ मा करिब ५५ प्रतिशत नेपालीहरू अत्यन्त गरिबीको सामना गरिरहेकामा सन् २०२३ सम्ममा यो सङ्ख्या ५४.८ प्रतिशतले घटेको छ तर यो गरिबी न्यूनीकरण द्रुत आर्थिक वृद्धिबाट नभई मुख्य रूपमा आप्रवासन र विप्रेषणको प्रभावबाट भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालको वृद्धिदर छैटौँ स्थानमा छ ।’ उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालभित्र अनेकौँ संरचनागत चुनौतीहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम मात्र योगदान दिइरहेको छ । निर्यात बढाएर लाभ लिनसक्ने राम्रो सम्भावना भए पनि त्यसका लागि कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘उच्च उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धा र सुस्त पूर्वाधार विकासले आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गरेको छ । जलविद्युत्को सम्भावना उच्च भए पनि यसको विकास अपेक्षाकृत रूपमा निकै ढिलो भइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन कमजोर पूर्वाधार, नियामकीय चुनौती, डिजिटल साक्षरता अभावलगायत अवरोध छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालले हरेक वर्ष राख्ने महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यमान नीति पर्याप्त नरहेका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म वार्षिक ७.१ प्रतिशतको जिडिपी वृद्धिको अनुमान गरेको छ । तर आधारभूत प्रक्षेपणअनुसार आगामी वर्षहरूको सम्भावित वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहने विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपालको विकास आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक वृद्धिका अवसरको पहिचान प्रतिवेदनमार्फत गरिएको छ । ‘निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनसहित निर्यात वृद्धि गर्नु जरूरी छ । जलविद्युत्, पर्यटन, र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सके नेपालले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन नीति निर्माताहरूले यी विषयहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव छ । सीप अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, उद्यमहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारलगायत कार्यबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसके दीर्घकालीन सम्भावित आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने चेतावनी पनि विश्व बैंकले दिएको छ । प्रतिवेदनले आप्रवासन क्षेत्रबाट थप लाभ लिन सक्ने विषयको पहिचान, विदेशी मुद्रा विनिमय दरको प्रभाव तथा व्यापार नीतिहरूले नेपालको वस्तु निर्यातमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण, जलविद्युत् र प्रविधिकरण (डिजिटलाइजेसन) को सम्भावनालगायत विषय समेटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि सुझावसमेत दिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य निर्भरता जस्ता कारण देखाइएका छन् । सन् १९९६ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक रूपमा औसत ७.३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिने नयाँ आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या ६६ लाख नाघेको र जुन कुल जनसङ्ख्याको सात प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । यस अवधिमा निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा न्यून योगदान दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सकेको छैन । अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत रहेको उत्पादन क्षेत्र नेपालमा निरन्तर घट्दो छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न अझै बाँकी छ । समग्र उत्पादकत्व अझै पनि न्यून छ, आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन ।’ नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत उच्च रहेका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र यसले निर्यात घटाएको जनाइएको छ । लागत उत्पादन बढी हुनुमा यहाँको भौगोलिक बनावट र कमजोर भौतिक पूर्वाधारलाई कारक देखाइएको छ । यस्तै, कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा सङ्लग्न भएकामा यसलाई औपचारिक बनाउने र गैर-कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रयासहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि आगामी वर्षहरूमा पनि आप्रवासन प्रमुख क्षेत्र बन्न जाने सम्भावना भएकाले यससम्बन्धी नीतिहरू सुधार गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महँगो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थाले श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक समस्या सिर्जना गर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूले उच्च ब्याजदर तिर्ने गरी लिएको ऋणमा निर्भर रहनुपर्नेलगायत समस्या देखिएका छन् । यस्तै, विदेश गएका सदस्यहरूको अनुपस्थितिले परिवारका बाँकी सदस्यको सामाजिक एवम् पारिवारिक जीवनमा असर पार्ने र विशेष गरी महिलाको श्रम बजार सहभागितामा गिरावट आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, अधिकांश आप्रवासी श्रमिकहरू कठिन काममा खटिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच नपाउनेलगायत समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूलाई स्वदेशमै टिकाएर राख्ने र रोजगारीमा आवद्ध गर्न नसकेको विषयलाई पनि विश्व बैंकले गम्भीर समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । ‘स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूलाई स्थानीय श्रम बजारसँग आबद्ध गर्न गाह्रो पर्छ, किनभने उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सीप स्वदेशी श्रम बजारको मागसँग मेल खाँदैन । नेपालको सन् २०१७/१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूमध्ये १४.३ प्रतिशत बेरोजगार अवस्थामा रहेको र ४१.५ प्रतिशत श्रम बजार बाहिरै रहेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो सम्भावनाको करिब ४ प्रतिशत मात्रै उपयोग गरिरहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव विश्व बैंकको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) का ठूला परियोजनाहरूका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । साथै, प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजतपत्र प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्न सके नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गरी थप लगानी आकर्षित गर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्न सुझाव पनि विश्व बैंकले प्रतिवेदनमार्फत् दिएको छ । नेपालमा डिजिटल साक्षारता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि जनसाङ्ख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले विद्यमान आवधिक योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सबैखालका नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न तयार रहेको धारणा राखे । ‘सोह्रौँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने । प्रवितेदनबारे धारणा राख्दै विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका अप्रेसन म्यानेजर प्रीति अरोराले पछिल्ला तीन दशकमा गरिबी निवारणमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको भएपनि स्वदेश भित्रका आर्थिक सम्भावनाको उपयोग गर्न नसकेको बताउए । ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रविधिकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ,’ उनले भने ।रासस
प्रेस चौतारीको अध्यक्ष बन्न ३५ हजार शुल्क, एक पदमा दुई जनाको प्रतिस्पर्धा भएपनि २३ लाख उठ्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको भातृ संगठन प्रेस चौतारी नेपालको १०औं महाधिवेशनबाट हुने नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तोकेको उम्मेद्वारी शुल्कको विषयलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रेस चौतारीले आफ्नो अध्यक्ष बन्नका लागि ३५ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकेपछि अहिले यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको हो । प्रेस चौतारी नेपालको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै अध्यक्षको उम्मेद्वारका लागि ३५ हजार, पदाधिकारीका लागि २५ हजार, आयोगको अध्यक्षका लागि १५ हजार र कार्यसमिति सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यो शुल्कको विषयमा अहिले प्रेस चौतारीकै नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तै, कार्यसमिति निर्वाचनका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्खास्त फारम शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने पदाधिकारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, आयोगका अध्यक्षको १५ हजार रुपैयाँ, सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ तोकेको जनाएको छ । अध्यक्षको मूल्य किन बढी भएको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै पत्रकार तथा प्रेस चौतारीका नेता पत्रकार मोहन बास्तोलाले प्रेस चौतारी नेपाल श्रमजिवी पत्रकारहरुको संगठन भएकोले उम्मेद्वार नै बन्न यति धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले यो श्रमजिवीहरुको संगठन नभएको तर्क राखेका छन् । उनले बाइलाइनवाला पत्रकारको यो संगठन नभएको प्रष्ट पारेको धारणा राखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा शुल्कको विषयमा विरोध हुँदा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने यो निर्वाचन आयोगले नै आफ्नै नीति–नियम तथा कार्यविधिअनुसार तोकेको शुल्क भएको बताए । ‘उम्मेद्वारको शुल्क तोक्ने हामीले होइन, आयोगले आफ्नै कार्यविधिमा रहेर निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो र सोही ढंगले शुल्क पनि तोकेको हो, यो कुनै नौलो कुरा हैन, अघिल्लो महाधिवेशनबाटै यो लागू भएको हो,’ उनले भने । विराटनगरमा जारी १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रेस चौतारी नेपालको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदानको समय न तोकी तालिका सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिमा एक सय बढी उम्मेद्वार छन् । जम्मा ९९ जनाका लागि हुने चुनावमा एक जना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (महिला), एक जना महासचिव, एक जना उपमहासचिव, तीन जना सचिव, एक जना कोषाध्यक्ष र ९० जना सदस्य गरी कुल ९९ जना उम्मेद्वार बन्नेछन् । अध्यक्षका लागि मात्रै तीन जना प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । यति धेरै उम्मेद्वारबाट प्रेस चौतारीले लाखौं शुल्क संकलन गर्नेछ । ९९ पदका लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक पदमा दुई जनाको उम्मेद्वारी परे पनि २३ लाख रुपैयाँ शुल्क असुल हुने देखिन्छ ।
ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा लुम्बिनी विकास बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । ग्लोबल मनी वीक २०२५ को अवसरमा लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले विभिन्न शाखा कार्यालयमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सन् २०१२ देखि विश्वभर मनाउन थालिएको ग्लोबल मनी वीकको तेह्रौं संस्करण यो वर्ष चैत्र ४ देखि १० गतेसम्म मनाइएको थियो। उक्त साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले करिब एक हजार युवा विद्यार्थीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली, बचत, कर्जा, डिजिटल कारोबार, वित्तीय व्यवहार तथा सुरक्षित बैंकिङबारे जानकारी प्रदान गरेको जनाएको छ। बैंकका कर्मचारीहरूले ‘थिङ्क बिफोर यू फलो, वाइज मनि टुमरो’ भन्ने नाराका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहका वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रमहरूमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। लुम्बिनी विकास बैंकले युवाहरूमाझ वित्तीय चेतना फैलाउने तथा जिम्मेवार वित्तीय व्यवहारको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको ‘ग्लोबल मनी विक २०२५’मा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले ‘ग्लोबल मनी वीक–२०२५’ को अवसर पारेर देशव्यापी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । ‘ग्लोबल मनी वीक २०२५’ लाई सफल बनाउने उद्देश्यले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले चैत ०४ गतेदेखि १० गतेसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जस अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा १२, मधेश प्रदेशमा १२, बागमती प्रदेशका १६, गण्डकी प्रदेशका १३, लुम्बिनी प्रदेशमा १४, कर्णाली प्रदेशमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० गरी बैंकका जम्मा ८३ वटा शाखा कार्यालयहरुले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । ‘ग्लोबल मनी वीक–२०२५’ कै सन्दर्भमा बैंकले लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, हेटौंडा, धनगढी, हरिवन, लालबन्दी र स्याफ्रुबेसीमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी र्याली समेत गरेको थियो । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा बैंकले बैंकिङ प्रणली, बचत तथा कर्जाको योजना, बचतको आवश्यकता, खाताका प्रकार, मोबाईल बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङ, क्यूआर, पिन तथा पार्सवर्ड सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल ठगीबाट जोगिने उपायहरु आदि विषयमा विद्यार्थीहरुलाई ज्ञान प्रदान गरेको थियो ।
ज्योति विकास बैंकद्वारा ग्लोबल मनि विक अभियान अन्तर्गत वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले चैत ४ गते देखि १० गतेसम्म मनाइएको ग्लोबल मनी विक अभियान अन्तर्गत विभिन्न स्थानहरुमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ग्लोबल मनी विक २०२५ को मुख्य नारा ‘थिङ्क बिफोर यू फलो, वाइज मनि टुमरो’भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भई युवावर्गमा एक सप्ताहसम्म बैंकले विभिन्न शाखाहरु मार्फत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा वित्तीय साक्षरता र सचेतनाका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको हो । बैंकले डिजिटल माध्यम र सोसल मिडिया मार्फत पनि विभिन्न सचेतना तथा अन्य जानकारीमूलक कार्यहरु सञ्चालन गरेको छ । यस अभियानमार्फत करिब १ हजार जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरु प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित भएका छन् । सो कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकका प्रादेशिक तथा क्लस्टर कार्यालयहरु अन्तर्गत रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत सोही क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेजहरुमा आधुनिक बैंकिङ्ग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुख्य कार्यहरु, वित्तीय अनुशासन, आवश्यकता तथा चाहनाहरु, वित्तीय लक्ष्य, बचत, लगानी, खर्च, विद्युतीय वित्तीय सेवाहरू, नगद रहित कारोबार, धितोपत्र बजार, विद्युतीय ठगी, ओटीपी सम्बन्धी ज्ञान लगायतका विषयहरूलाई समावेश गरी १५ वटा भन्दा बढी तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।साथै, बैंकले ग्लोबल मनी विक अवधि भर बैंकका सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न अडियो भिजुअल सामग्रीहरु प्रकाशित गर्ने तथा प्रभात फेरी कार्यक्रमहरु आयोजना गरि विभिन्न वित्तीय सूचनाहरु पनि प्रवाह गरेको छ । फलस्वरूप बैंकका यस्ता कार्यक्रमहरुले वित्तीय साक्षरताको महत्वका बारेमा जागरण ल्याउने तथा सानै उमेरदेखि बालबालिका र युवाहरूमा वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने, उनीहरूलाई वित्तीय निर्णयहरू लिन र भविष्यमा सक्षम नागरिक बन्न आवश्यक ज्ञान, सीप र व्यवहारले सशक्त बनाउने उद्देश्यमा स्पष्ट योगदान पुर्याउने बैंकको विश्वास रहेको छ । संस्थागत सुशासनलाई शिरोपर गर्दै, समाजप्रति उत्तरदायी यस विकास बैंकले नवीनतम चिन्तनका साथ समाजको अभ्युदय र दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्दै समस्त नागरिकको जीवन जाज्वल्यमान बनाउने उद्देश्यलाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने र आगामी दिनहरू पनि परिवर्तनको ज्योति बन्ने अठोट प्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । आफ्नो खुद मुनाफाबाट नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजिक कार्यमा गर्ने योगदान भन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याई समाजप्रति थप उत्तरदायी बनेको यस विकास बैंकले नागरिकको सर्वोत्तम हित सदा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा ग्लोबल मनि विकको अवसरमा देशभर वित्तीय साक्षरता सम्पन्न
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा ग्लोबल मनि विक २०२५ को अवसरमा देशै भरी वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकले चैत ४ देखि मिति १० गतेसम्म साताव्यापी रुपमा मनाइएको ग्लोबल मनी विक २०२५ को अवसरमा वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका विभिन्न लक्षित वर्गहरु पहिचान गरी बैंकका देशै भरी रहेको सातवटै प्रदेशमा रहेका विभिन्न शाखाहरु तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुद्वारा वित्तीय साक्षरता, र्याली तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । यस साताव्यापी अभियान अन्तर्गत यस बैंकका गंगबु, धनगढी, चन्द्रनिगापुर, दमौली, इटहरी, जनकपुर ,विरगंज, दमक, टिकापुर, महेन्द्रनगर, बुटवल, लेकसाइड पोखरा, केन्द्री कार्यालय लगायतका विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयहरुले विद्यार्थी तथा युवाहरुमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय ज्ञान, सीप र मनोवृत्ति विकासका लगि वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम, प्रभातफेरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । देशभरी गरिएको कार्यक्रमहरुमा १२०० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको र उक्त कार्यक्रमहरुमा बचत, कर्जा, लगानी, सफा नोट, विद्युतिय वित्तीय सेवाहरु, विप्रेषण, गुनासो सुनुवाई, वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था, धितोपत्र बजार, जोखिम व्यवस्थापन, बीमा, वित्तीय ठगी र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी विषयवस्तुहरुमा जानकारी गराइएको छ । साथै यस बैंकको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालका माध्यहरुबाट समेत विभिन्न सचेतनामूलका जानकारीहरु पोष्ट गर्नुका साथै भिडियो सामाग्रीहरु समेत प्रसारण गरिएको छ । यस कार्यबाट किशोर/किशोरी तथा युवा/युवतीमा वित्तीय शिक्षाको महत्वबारे जागरण ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले हालै ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकको निति बमोजिम मोबाइल एप्लिकेसनलाई परिष्कृत गर्दै “महालक्ष्मी स्मार्ट साथी” सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपाल-अमेरिका व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै एमच्याम
काठमाडौं । अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम)ले अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउनका लागि पहल गरेको छ । अमेरिका भ्रमणका क्रममा एमच्यामको प्रतिनिधिमण्डलले वासिङ्टन डिसीमा दुई मुलुकबीचको आर्थिक सहकार्यलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको हो । सो क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिकी सरकारी निकाय, व्यवसायी र नीति निर्माण तहका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेको थियो । एमच्याम नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अजित विक्रम शाह, मोघा इनर्जीका सिइओ सम्राथ मोघा र एमच्याम नेपालका महाप्रबन्धक अमिरराज थापाको टोलीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, अमेरिकी व्यापार तथा विकास संस्था, अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्स र विश्व बैङ्कका उच्च अधिकारीहरूसँग दुई पक्षीय आर्थिक सम्बन्धबारे छलफल गरेको थियो । एमच्यामको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक्टिङ डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अला कमिन्सले नेपाल अमेरिकाबीच आर्थिक गतिशीलता र आपसी समृद्धिमा जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा अमेरिकी वाणिज्य विभागको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रशासनका कार्यवाहक निर्देशक क्रिस एशले नेपाल अमेरिकाबीचको व्यापार अवरोध हटाउने एवं व्यापारिक अवसरलाई सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । एशले भने, ‘नयाँ प्रशासनले व्यापारमा अवरोध हटाउने र नेपाल–अमेरिकाबीचको व्यापारिक अवसरलाई वृद्धि गर्ने प्रतिबद्ध छ ।’ निर्देशक एशले एमच्याम नेपाललाई व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न प्रोत्साहित समेत गरेका छन् । अमेरिकी वाणिज्य विभागका कार्यवाहक निर्देशक नाओमी विग्लरले एमच्याम नेपाललाई सम्भावित व्यापार साझेदारसँग जोड्ने, लगानी अवसरको प्रवर्द्धन गर्ने र नेपालमा अमेरिकी व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सो भेटमा आर्थिक सल्लाहकार सारा एन्डरसन र विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्क अफिसर सिन कोम्बर पनि सहभागी थिए । नेपाली दूतावासका आर्थिक कन्सुलर युगराज पाण्डेले अमेरिकी सरकारलाई दूतावासको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दुई देशबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक साझेदारीको प्रशंसा गरे । उनले आइटी क्षेत्र विशेष गरी एआई प्रवर्द्धनमा सीप अभिवृद्धि र प्रमाणीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अमेरिकी सरकारलाई यस क्षेत्रमा गरेको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनको साझेदारीका लागि तत्पर रहेको बताएका थिए । एमच्याम नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अजित विक्रम शाहले नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको उच्च सम्भावना रहेको भन्दै लगानीका लागि आग्रह गरे । नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासमार्फत आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा भएको सहयोगको सराहना गर्दै शाहले उद्योग–केन्द्रित व्यापार विकासमा थप सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । अमेरिकी जलविद्युत् विकासकर्ता सम्राथ मोघाले नेपालमा अमेरिकी लगानी आकर्षित गर्न कर सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) लाई सहज बनाउन र अमेरिकी व्यवसायहरूको प्रतिफल सुनिश्चितताका लागि नीतिगत पहल गर्न आग्रह गरे । एमच्याम नेपालका महाप्रबन्धक अमिरराज थापाले नेपालमा अमेरिकी व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना, र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्न एमच्याम नेपालले सञ्चालन गरेका प्रयासहरूबारे जानकारी गराएका थिए । उनले अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको छत्रछायामा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन एमच्यामको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए । एमच्यामको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का ग्रेग डी। पाइप र राजन नाथानिएलसँगको भेटमा व्यापार सहजीकरण र नीतिगत स्थिरताका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै प्रतिनिधिमण्डलले युएसटीडिएका निर्देशक भेरिन्डा फाइक र प्रबन्धक अन्ना पिट्जरसँगको छलफलमा नेपाल र अमेरिकी व्यवसायहरूबीच आर्थिक सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । अमेरिकी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँग एमच्याम नेपालले आइसिटी, ऊर्जा, पर्यटन, आतिथ्य, निर्माण, फिनटेक, कृषि व्यवसाय, र सेवा क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । अमेरिका नेपालका लागि चौथो ठूलो व्यापार साझेदार राष्ट्र समेत हो । अमेरिकासँग गत वर्ष २०२३(२४ मा नेपालले ४१४५ मिलियनको आयात र ४१२८ मिलियनको निर्यात गरेको थियो । दुई मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदा व्यापार वृद्धिसँगै नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको दिशामा अघि बढाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । एमच्यामको प्रतिनिधिमण्डलले विश्व बैङ्क समूह, अमेरिकी कोष विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका प्रतिनिधिहरूसँग पनि नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरूबारे छलफल गरेको थियो । साथै, अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्समा एमच्याम नेपालले दुवै राष्ट्रबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई गतिशील बनाउन गरिएका प्रयासहरूको अद्यावधिक जानकारी दिइएको थियो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले एमसिसी कम्प्याक्ट व्यापार वृद्धि र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनका लागि एक महत्त्वपूर्ण पहल भएको उल्लेख गरेको छ । एमसिसी परियोजनामा अमेरिकाबाट ५० अर्ब र नेपालबाट १३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बन्ने एमसिसी परियोजना सफल हुने विश्वास गरिएको छ । व्यापारिक कूटनीतिका एक प्रवर्तकको रूपमा एमच्याम नेपालले यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु भविष्यको आर्थिक प्रगतिको मुख्य आधारका रूपमा हेरिने दुवै देशका प्रतिनिधिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी आर्थिक सहयोगले अवसरहरू विस्तार गर्ने, जनताको विश्वास निर्माण गर्ने र द्विपक्षीय साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने र नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिलाई प्रवर्धन गर्ने एमच्यामद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । व्यापारिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्दै एमच्याम नेपालले आर्थिक गतिशीलता, नवप्रवर्तन, र दिगो व्यापारिक वृद्धिका लागि आधारशिला तयार गर्दै नेपाल र अमेरिकाबिचको पुरानो मित्रतालाई अझ बलियो बनाउँदै जाने एमच्यामले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज र दुई श्रमिक आपूर्ति कम्पनीलाई विभागले तिरायो २-२ लाख जरिवाना
काठमाडौं । इजाजत नलिई श्रमिक आपूर्ति गर्ने दुई कम्पनी र उक्त कम्पनीबाट कामदार राख्ने काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई जरिवाना तिराइएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार यी तीन कम्पनीलाई २/२ लाख जरिवाना तिराइएको छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहने कम्पनीले इजाजतपत्र लिनुपर्छ । तर, फाल्कन सर्भिसेस प्रालि र कमलपोखरी सर्पोट सर्भिस प्रालिले इजाजत नै नलिई श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेको अनुगमनबाट खुलेको हो । साथै, सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले यी कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेको समेत अनुगमनमा देखिएको छ । यी तीन कम्पनीलाई जनही २/२ लाखका दरले जरिवाना तिराइएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
