प्रधानमन्त्री ओलीले सुरेश रजकका परिवार भेट्दै भने : लाश बुझ्नुस्, श्रीमतीलाई रोजगारी दिन्छौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही चैत १५ गतेको तीनकुने घटनामा मारिएका पत्रकार सुरेश रजकका परिवारलाई आज भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अराजक जत्थाको आगलागीका कारण अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका पत्रकार रजकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारमा समवेदना व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त दुःखद् घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गरिने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मृतकको दाहसंस्कार गर्न परिवारजनलाई आग्रह गर्दै सुरेशकी श्रीमती सुजन रजकलाई रोजगारीलगायत आवश्यक पर्ने अन्य व्यवस्थाका लागि सरकारले ध्यान दिने आश्वासन दिएका छन् ।
खाना पकाउने ग्यासमै बाहिरिन्छ ६५ अर्ब रुपैयाँ, विद्युतीय चुलोलाई प्राथमिकता दिने नीति अलपत्र
काठमाडौं । सुरुसुरुमा सहरमा मात्रै खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग हुन्थ्यो । त्यो पनि सम्पन्न वर्गको घरमा मात्रै । त्यतिबेला गाउँका प्रत्येक घरको भान्सामा दाउरा बल्थे । विस्तारै जमाना फेरियाे । अहिले गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल जोडिएका छन् । सडक सञ्जाल जोडिएसँगै सहरका भान्साकोठामै सीमित रहेको खाना पकाउने ग्यास अहिले गाउँगाउँ-बस्तीबस्तीमा पुगेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै अधिकांश नेपालीकाे भान्सामा खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग बढ्दै गइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल ग्यासको प्रयोग सहरमा मात्र सीमित छैन, गाउँसम्मै पुगिसकेको छ । उनले भने, ‘सहर बजारमा त प्रायः ग्यास नै प्रयोग हुन्छ । तर अहिले गाउँगाउँमा समेत ग्यासको प्रयोग अधिक मात्रामा हुन थालेको छ । पछिल्लो समय गाउँमा काठ दाउरा बाल्न छोडियो । मान्छेहरू अब धुवाँरहित बनाउनलाई ग्यासको प्रयोग बढी गर्न थाले ।’ प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार दुई वर्षअघि सरकारले ग्यास आयात राेक्ने गर्ने भनेको थियो तर यसको सुनवाइ हालसम्म भएको छैन । सरकारले मात्रै हैन, यस विषयमा उभोक्ताले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसबारेमा सोंच्न जरुरी छ । पहिला उपभोक्ताले कसले नाफा दिन्छ, कसले दिँदैन त्यो छनोट गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन गरेर यही उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।’ सरकारले ग्यासलाई विस्थापित गरेर विद्युृतीय चुलोलाई प्राथमिकता दिने योजना र कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । तर, यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन । विद्युतीय चुलोबारे हाल निगममा कुनै जानकारी नआएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । विद्युतीय चुलोको लागि राज्यको नीतिगत पहल कदमी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विद्युतीय चुलोको व्यापक प्रयोगका लागि देशैभरको विद्युतको ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता विस्तार, वितरण प्रणालीमा सुधारका साथै विद्युत् प्रसारण लाइनको जालो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले ग्यासमा खाना पकाउनुभन्दा बिजुली चुलाको प्रयोग गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ सस्तो हुने बताए । हाल देशमा ६ दर्जन खाना पकाउने ग्यासका उद्योग छन् । मासिक रूपमा करिब ३० लाख सिलिण्डर तथा दैनिक रूपमा १ लाख सिलिण्डर आयात हुने गरेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ । वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात नेपालमा एलपी ग्यासमात्रै वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँको भित्रिन्छ । जसले गर्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको फागुनसम्ममा ३४ अर्ब ७२ करोड केजी एलपी ग्यास आयात भएको थियो भने चालु आवकाे फागुनसम्म ३६ अर्ब २० करोड केजी आयात भएको छ । जसमा गत वर्षको तुलनामा यो आवको फागुनसम्ममा २ अर्बभन्दा बढीले एलपी ग्यास आयात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस आवको फागुनसम्ममा १४ प्रतिशतले ग्यास आयात बढेको देखिन्छ । यसैगरी, उक्त ग्यास आयातमा गत आवको फागुनसम्ममा ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो भने यस आवको फागुनसम्ममा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सरकारले गत आवको फागुनसम्ममा ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकाे छ । नेपालमा प्रत्येक महिना करिब ३० लाख सिलिण्डर ल्याउने गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार हाल देशभरि १२ हजार ग्यासका डिपो छन् । एलपी ग्यास भारतका ६ वटा रिफाइनरीबाट आउँछ । उनले ग्यास देशका विभिन्न ६ नाकाबाट भित्र्याउने गरेको जानकारी दिए । पर्साको वीरगञ्ज नाका, मेचीको काँकडभिट्टा नाका, रुपन्देहीको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफाण्टा नाकाबाट ग्यास भित्रिन्छ । उनले भने, ‘कोभिड- १९ अघि नेपालमा ग्यास वार्षिक रूपमा १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म ग्यास आयात बढ्ने गथ्र्यो तर पछि कोभिडको समयमा आयात घट्यो । विस्तारै केही घट्दै गएको त्यो आयात हाल माग परिमाण र मूल्य बढेकाले केही बढी देखाएको हो । तर खासै बढेको हैन ।’ यस्तै, बजारमा ग्यास अभाव भएकाे हल्लाका कारण खाना एलपीजी बढी आयात भएको नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल बताउँछन् । उनले भने,‘ ग्यास बजारमा अभाव भएको भनेर जताततै हल्ला चल्यो । बन्द हड्तालका कारण ग्यास आयात बढी भएको हो । अब ग्यास आयात कम हुन्छ ।’ बिजुलीको सदुपयोग नहुँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा आएन एलपी ग्यासको सट्टा अब धेरै विद्युत उत्पादन गरेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र थापा बताउँछन् । उनले अधिकांश नेपालीको घरघरमा विद्युतीय चुलो रहेको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । उनका अनुसार नेपालले बर्सेनि पेट्रोलियम पदार्थमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । विद्युतीय चुलो सस्तो र भरपर्दो भएको उनको भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष थापाले बिजुलीको सही उपयाेग नगरिँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा आउन नसकेको बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । हामीले आयातित इन्धनले खाना बनाइराखेका छौं । एलपीजी दाउराको विकल्प थिएन, आज पनि होइन र भोलि पनि हुने छैन । दाउराको विकल्प एलपी ग्यास होइन, विकल्पको रूपमा आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुलीबाट बल्ने चुलो हो । अब बजारमा विद्युतीय चुलो आउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले अब बन्ने प्रत्येक घरमा वायरिङको मापदण्ड बनाइनुपर्ने तथा विद्तीय चुलो धान्न सक्नेगरी सरकारले अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । थापाले भने, ‘हामी ग्यास व्यवसायी हौं । तर, ग्याससँगको सरोकार भएन । हामीले आफ्नै इन्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो अभियान सरकारबाटै ल्याइनुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ ।’ सरकारले सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपतलाई न्यून गरी स्वच्छ भान्छाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, विद्युतीय चुलोबारे तत्काल कुनै पहल नभएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद खनालले बताए । उनका अनुसार सरकारले यस सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । तर हालसम्म कुनै पनि पहलकदमी हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग भएको विद्युतले धान्न सक्दैन । विद्युतीय चुलो भनेको सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो तर पहल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।’ उनले विद्युतीय चुलो बाल्नका लागि सबैभन्दा पहिला विद्युतीय पूर्वाधार नै आवश्यक रहेको बताए । सरकारको सन् २०१६ देखि २०३० मा शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने, खाना पकाउने दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, एलपीजीको प्रयोग ३९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लगायत लक्ष्य अघि सारेको छ । तर, नीतिकाे कार्यान्वन तर्फ भने कुनै प्रगति हुन सकेकाे छैन ।
समयसीमा सकिनुअघि टिकटक सम्झौता हुनेमा विश्वस्त छु : ट्रम्प
वासिङ्टन । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकको स्वामित्व हस्तान्तरण वा प्रतिबन्धसम्बन्धी सम्झौता आगामी अप्रिल ५ भित्रै हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । आइतबार एयर फोर्स वानमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले टिकटक खरिद गर्न धेरै इच्छुक कम्पनीहरू रहेको बताएका छन् । ‘हामीसँग धेरै सम्भावित खरिदकर्ताहरू छन् । टिकटकमा ठूलो चासो देखिएको छ,’ ट्रम्पले भने, ‘चीनसँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ । म टिकटक जीवित रहोस् भन्ने चाहन्छु ।’ टिकटकका १७ करोड अमेरिकी प्रयोगकर्ता रहेका छन् । ट्रम्पका अनुसार चार समूहले टिकटक अधिग्रहण गर्न रुचि देखाएका छन् र अमेरिकी प्रशासन ती समूहहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ । अमेरिकी प्रशासनले टिकटक चिनियाँ सरकारका लागि जासुसी गर्न प्रयोग हुन सक्ने र अमेरिकी जनमतलाई प्रभावित पार्न दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्तासहित बाइटडान्सलाई टिकटकको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा अमेरिकी बजारबाट हट्न आदेश दिएको थियो । यो आदेश ट्रम्पको शपथ ग्रहण हुनुभन्दा एक दिनअघि, जनवरी १९ मा लागू गरिएको थियो । तर, ट्रम्पले तत्काल निर्णयलाई स्थगित गरेपछि अप्रिल ५ सम्मको समयसीमा तोकिएको छ । ‘सम्झौता नभएमा के तपाईं म्याद थप्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘टिकटकसँग सम्झौता हुनेछ, म निश्चित छु ।’ राष्ट्रपति रहँदा ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका थिए । तर अहिले उनले यसप्रति नरम धारणा देखाएका छन् । ‘स्वार्थका हिसाबले हेर्दा, मैले युवा मतमा ३६ अङ्कको समर्थन पाएको छु । रिपब्लिकनहरूले सामान्यतया युवा मतदातासँग राम्रो प्रदर्शन गर्दैनन्, र मलाई लाग्छ यसको ठूलो श्रेय टिकटकलाई जान्छ,’ उनले थपे ।
खर्बको वैकल्पिक वित्त कोष खडा गरिने, सरकारी संस्थासहित निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्नसक्ने
काठमाडौं । सरकारले खर्बको वैकल्पिक कोष खडा गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यससम्बन्धि कानूनी प्रवन्ध मिलाउन लागेको हो । जसमा सरकारी संस्थाहरूसहित निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्न सक्नेछन् । सो कोषमा बीमा कम्पनी, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८१ असार ३१ गते अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने क्रममा वैकल्पिक वित्तसम्वन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यो कोषमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू विश्व बैंक, एडीबीजस्ता संस्थाहरूले कम ब्याजदरको ऋण, अनुदान वा ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्नेछन । यो वर्ष यससम्बन्धी कानुन निर्माणलाई पूरा गरेर आगामी वर्षको बजेटमा वैकल्पिक वित्त कोष सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारी छ । सो कोषमार्फत परियोजना अघि बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । खासगरी यस्तो कोषको रकम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । पछिल्लो समय नेपालमा पूर्वाधारमा लगानीको चर्को अभाव छ । दातृ निकायहरूबाट अनुदानहरू कटौती भएकाले पनि सरकारलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जुटाउन समस्या पर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार वैकल्पि स्रोत व्यवस्थापन कोषका लागि कानुनको मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । उनले भने, ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ, स्वीकृतपछि कानुन बन्ने प्रक्रिया हुनेछ र कानुन बनेपछि कोष सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गरिनेछ । कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब हुनेछ भने २५ अर्ब चुक्ता पुँजी हुनेछ । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसँगै मिश्रित वित्तको अवधारणा लोकप्रिय भएको थियो । सन् २०२३ सम्म यो बजार १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको थियो । मुलुकभित्र रहेको वित्त अभावको चर्को खाडललाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि यस्तो कोष बनाउने बताएको थियो । सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
राप्रपा सांसदहरूले संसदभित्र पनि हुलहुज्जत गर्न खोजे : प्रमुख सचेतक बर्तौला
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले तीनकुनेमा जस्तै संसदभित्र पनि हुलहुज्जत गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार संघीय संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै बर्तौलाले राप्रपा सांसदहरूको संसदभित्रको गतिविधि गम्भीर रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यसको समीक्षा गरिने बताए । ‘संसदभित्र संविधानमा नलेखिएका शब्दहरू प्रवेश गराउने प्रयास भइरहेको छ, जुन संसदीय परम्परासँग मेल खाँदैन। यस्ता गतिविधि न सदनभित्र स्वीकार्य छन्, न त बाहिर,’ बर्तौलाले भने । उनले संविधानले मान्यता नदिएका शब्दहरू संसदमा प्रवेश गराउने प्रयास संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरे । ‘राजावादीको नाममा भइरहेको गतिविधि कानूनी रूपमा पनि स्वीकृत छैन। न सदनभित्र, न बाहिर। यो संवैधानिक मान्यताविपरीत छ,’ उनले थपे । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री संसदमा सम्बोधन गरिरहेका बेला देखिएको अमर्यादित र अराजक व्यवहारबारे कार्यव्यवस्था समितिमा गम्भीर छलफल गरिने बताए ।
उश्रृंखल प्रदर्शनले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले प्रदर्शनका नाममा भइरहेका उश्रृंखल गतिविधिले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रभावित गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गत शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा राजावादी समूहद्वारा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले प्रदर्शनको नाममा गरिएका हिंसात्मक क्रियाकलाप कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारको सुरक्षाप्रति कमजोरी देखिएको आरोप लगाए । उनले यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सरकारलाई कडा सुरक्षा रणनीति अपनाउन आग्रह गरे । ‘यस्ता घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पार्छ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । बिना सुरक्षात्मक उपाय प्रदर्शनको अनुमति दिनु गलत हो,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारउन्मुख बन्दै गर्दा यस्ता उश्रृंखल गतिविधिले लगानीमैत्री वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न हतोत्साहित पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे। ‘नेपालको व्यवसायिक वातावरण क्रमशः सुधार हुँदैछ । यस्ता घटनाले मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयतामा आँच आउँछ । प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छ, तर लुटपाट, तोडफोड र आगजनी कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य छैन । यस्तो अवस्थालाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले थपे। अध्यक्ष अग्रवालले बीमा नगरिएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी सरकारले आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समेत गरे ।
विद्युत प्राधिकरणले सहज रुपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने इप्पानको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कुनै पनि सरकारी तथा बाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसके विद्युत प्राधिकरणले सहज रूपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सोमबार विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरूले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा तथा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रूपमा व्यावसायीक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने बताए । सरकारी नियकायले दिने अनुमति लगायत अन्य प्रक्रियागत ढिलाईका कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा प्राधिकरणले आरसीओडी सहजरुपमा थप गर्न सकिने कुरा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) मै उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले आरसीओडी थप नगरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण प्रवाह रोकेर त्यहि मितिबाट विद्युत उत्पादन भएको मानेर बत्ती नबलेका आयोजनालाई सावा ब्याज तिर्न निर्देशन हुन थालेको तर्फ पनि शाक्यको ध्यानाकर्षण गराए । २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तत्काल पीपीए खुला गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको स्वीकृतिमा हुने ढिलाई मात्र नभएर विष्फाेटक पदार्थ नपाएको अवस्था र ठूला आयोजनामा वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा पनि आयोजनाको समस्या हेरेर आरसीओडी थप गर्नुपर्ने बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले विद्युत प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेपछि दोर्दी करिडोरमा निजी आयोजनाहरू मिलेर आफै प्रसारणलाइन बनाइरहेको पनि उनले जानकारी गराए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रका आयोजनाले आरसीओडीको ठूलो समस्या झेलिरहेको भन्दै वनले अनुमति नदिनु र भारतले विष्फाेटक पदार्थ नदिनु पनि कावु बाहिरकै परिस्थिति भएकोले यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिनुपर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको ६ महिना आरसीओडीभन्दा ढिलो विद्युत उत्पादन भएपनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिने बताए । इप्पानले सबै आयोजनाको २ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेकोमा त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने तर आयोजनाका विशेष खालका समस्या (वनको स्वीकृतिमा ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थ अभावलगायत) हेरेर आरसीओडी म्याद थप गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको शाक्यले बताए । अब निजी क्षेत्रले पनि नदी प्रवाही आयोजना भन्दा २र४ घण्टा भएपनि पिकिङ क्षमता भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । त्यसका लागि पिक समयको पीपीए दर पनि परिमार्जनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए । इपानले जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकोमा शाक्यले ग्रिडको अनुशासन पालना हुने गरी पेनाल्टीको व्यवस्था पुन: मूल्यांकन गर्न सकिने बताए । शाक्यलाई बधाई दिन इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिव हिमप्रसाद पाठक, कार्यसमिति सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, शंकर बश्याल, मिथुन पौडेल, सुमन जोशीलगायत सहभागी भएका थिए ।
राजस्व छलीमा मिलापत्रमार्फत भुक्तानी गर्दा संकलनमा वृद्धि हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व छलीका मुद्दा मिलापत्र प्रक्रियामार्फत टुंग्याउँदा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८१’ माथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार पहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व छलीका मुद्दामा मात्र मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको थियो, जुन संशोधनपछि ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व छलीमा पनि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, ‘राजस्व छलीको मुद्दा अदालतमा पुगेपछि टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने गर्छ । मिलापत्र प्रक्रियामार्फत छली रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्दा राजस्व संकलनमा सहजता आउँछ। यसलाई छलीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था भनेर बुझ्न मिल्दैन ।’ अर्थमन्त्रीले थप प्रष्ट्याउँदै भने, ‘पहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको मिलापत्र सम्भव थियो, अहिले ३ करोड रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यसको मतलब पहिला ५० लाखसम्म ठग्न छुट थियो र अहिले ३ करोडसम्म ठग्न पाइन्छ भन्ने होइन । कर कार्यालयले छली भएको रकम निर्धारण गरेपछि त्यसको भुक्तानी गरी मिलापत्र गर्न सकिन्छ । यस प्रक्रियाले राज्यलाई आर्थिक रूपमा लाभ पुग्छ ।’ उनले विधेयकबारे सांसदहरूले व्यक्त गरेका तर्क र विश्लेषनप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारको लक्ष्य राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताए ।
