काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व छलीका मुद्दा मिलापत्र प्रक्रियामार्फत टुंग्याउँदा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८१’ माथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार पहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व छलीका मुद्दामा मात्र मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको थियो, जुन संशोधनपछि ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व छलीमा पनि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले भने, ‘राजस्व छलीको मुद्दा अदालतमा पुगेपछि टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने गर्छ । मिलापत्र प्रक्रियामार्फत छली रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्दा राजस्व संकलनमा सहजता आउँछ। यसलाई छलीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था भनेर बुझ्न मिल्दैन ।’
अर्थमन्त्रीले थप प्रष्ट्याउँदै भने, ‘पहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको मिलापत्र सम्भव थियो, अहिले ३ करोड रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यसको मतलब पहिला ५० लाखसम्म ठग्न छुट थियो र अहिले ३ करोडसम्म ठग्न पाइन्छ भन्ने होइन । कर कार्यालयले छली भएको रकम निर्धारण गरेपछि त्यसको भुक्तानी गरी मिलापत्र गर्न सकिन्छ । यस प्रक्रियाले राज्यलाई आर्थिक रूपमा लाभ पुग्छ ।’
उनले विधेयकबारे सांसदहरूले व्यक्त गरेका तर्क र विश्लेषनप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारको लक्ष्य राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताए ।
