विद्युत प्राधिकरणले सहज रुपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने इप्पानको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कुनै पनि सरकारी तथा बाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसके विद्युत प्राधिकरणले सहज रूपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सोमबार विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरूले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा तथा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रूपमा व्यावसायीक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने बताए । सरकारी नियकायले दिने अनुमति लगायत अन्य प्रक्रियागत ढिलाईका कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा प्राधिकरणले आरसीओडी सहजरुपमा थप गर्न सकिने कुरा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) मै उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले आरसीओडी थप नगरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण प्रवाह रोकेर त्यहि मितिबाट विद्युत उत्पादन भएको मानेर बत्ती नबलेका आयोजनालाई सावा ब्याज तिर्न निर्देशन हुन थालेको तर्फ पनि शाक्यको ध्यानाकर्षण गराए । २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तत्काल पीपीए खुला गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको स्वीकृतिमा हुने ढिलाई मात्र नभएर विष्फाेटक पदार्थ नपाएको अवस्था र ठूला आयोजनामा वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा पनि आयोजनाको समस्या हेरेर आरसीओडी थप गर्नुपर्ने बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले विद्युत प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेपछि दोर्दी करिडोरमा निजी आयोजनाहरू मिलेर आफै प्रसारणलाइन बनाइरहेको पनि उनले जानकारी गराए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रका आयोजनाले आरसीओडीको ठूलो समस्या झेलिरहेको भन्दै वनले अनुमति नदिनु र भारतले विष्फाेटक पदार्थ नदिनु पनि कावु बाहिरकै परिस्थिति भएकोले यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिनुपर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको ६ महिना आरसीओडीभन्दा ढिलो विद्युत उत्पादन भएपनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिने बताए । इप्पानले सबै आयोजनाको २ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेकोमा त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने तर आयोजनाका विशेष खालका समस्या (वनको स्वीकृतिमा ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थ अभावलगायत) हेरेर आरसीओडी म्याद थप गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको शाक्यले बताए । अब निजी क्षेत्रले पनि नदी प्रवाही आयोजना भन्दा २र४ घण्टा भएपनि पिकिङ क्षमता भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । त्यसका लागि पिक समयको पीपीए दर पनि परिमार्जनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए । इपानले जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकोमा शाक्यले ग्रिडको अनुशासन पालना हुने गरी पेनाल्टीको व्यवस्था पुन: मूल्यांकन गर्न सकिने बताए । शाक्यलाई बधाई दिन इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिव हिमप्रसाद पाठक, कार्यसमिति सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, शंकर बश्याल, मिथुन पौडेल, सुमन जोशीलगायत सहभागी भएका थिए ।
राजस्व छलीमा मिलापत्रमार्फत भुक्तानी गर्दा संकलनमा वृद्धि हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व छलीका मुद्दा मिलापत्र प्रक्रियामार्फत टुंग्याउँदा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८१’ माथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार पहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व छलीका मुद्दामा मात्र मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको थियो, जुन संशोधनपछि ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व छलीमा पनि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, ‘राजस्व छलीको मुद्दा अदालतमा पुगेपछि टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने गर्छ । मिलापत्र प्रक्रियामार्फत छली रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्दा राजस्व संकलनमा सहजता आउँछ। यसलाई छलीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था भनेर बुझ्न मिल्दैन ।’ अर्थमन्त्रीले थप प्रष्ट्याउँदै भने, ‘पहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको मिलापत्र सम्भव थियो, अहिले ३ करोड रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यसको मतलब पहिला ५० लाखसम्म ठग्न छुट थियो र अहिले ३ करोडसम्म ठग्न पाइन्छ भन्ने होइन । कर कार्यालयले छली भएको रकम निर्धारण गरेपछि त्यसको भुक्तानी गरी मिलापत्र गर्न सकिन्छ । यस प्रक्रियाले राज्यलाई आर्थिक रूपमा लाभ पुग्छ ।’ उनले विधेयकबारे सांसदहरूले व्यक्त गरेका तर्क र विश्लेषनप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारको लक्ष्य राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताए ।
होटल व्यवसायी महासंघ नेपालको १२औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । साना, मझौला होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको छाता संस्था होटल व्यवसायी महासंघ नेपालको १२औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा महासंघको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । साधारणसभाको अध्यक्षता महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेको अध्यक्षतामा भएको हो । कार्यक्रममा अध्यक्ष चुकेले महासंघको अवधारणासहित होटल व्यवसायले पर्यटन प्रवद्र्धनमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गरे । देशभर रहेका होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको हकहित र अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी आवश्यक नीति निर्माण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके । उनले बन्दसत्रमा भएको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिबाट राखिएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । संस्थाका संस्थापक ज्येष्ठ केन्द्रीय सदस्य गोपी सार्कीले शुभारम्भ गरेको सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरबहादुर थापाले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । यस्तै महासचिव टिआर भण्डारीले साधारणसभाको खुला तथा बन्दसत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । सो अवसरमा महासंघका संरक्षक अमृतबहादुर भुजेल, सल्लाहकार केपी पाध्य, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजन दंगाल, सह-आयोजक संस्था जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बराल र जिल्लागत संघको प्रतिनिधित्व गर्दै होटल व्यवसायी संघ, झापाका अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठ र रुपन्देहीका नरेन्द्र खनालले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । कार्यक्रममा महासचिव भण्डारीले सांगठनिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक दिपेन सुवेदीले लेखासमितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । विंस २०६८ सालमा स्थापना भएको यस संस्थाले वैधानिकताको साथ आफ्नो विधानले निर्दिष्ठ गरेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र, त्यसमा पनि होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको हकहित संरक्षणका लागि विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको संघले जनाएको छ । देशैभरका ७७ वटै जिल्लामा रहेका करिब २ लाखभन्दा धेरै होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसारीहरूको छाता संस्थाले संघीय सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार एवम् पर्यटन मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ।
राष्ट्रियसभाबाट पाँचवटै प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतले पारित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले पाँचवटा प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । सोमबारको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सबै विधेयक बहुमतले पारित भएको जानकारी गराए । ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ तथा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित गरिएको हो । राष्ट्रियसभामा संशोधनसहित दफावार छलफलपछि विधेयक पारित गरिएको हो । सभाबाट पारित विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही चैत २५ गते सोमबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।
जनतामा रहेको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न हामी तयार हुनुपर्छ : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का निलम्बित सभापति रवि लामिछानेले जनताका असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न शान्तिपूर्ण अभियानका लागि तयार हुन पार्टीपक्तिलाई आह्वान गरेका छन् । रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि आज पार्टी कार्यालय चमतिमा उपस्थित शुभेच्छुक एवं कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू आजैदेखि सभापतिको नेतृत्वमा फर्किन लागेको बताए । ‘जनतामा रहेको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न हामी तयार हुनुपर्छ, कसैलाई गाली गरेर, होच्याएर केही हुनेवाला छैन, शान्तिपूर्ण अभियान मर्न दिनु हुदैन’, उनले भने । सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर हुनुअघि लामिछानेले पार्टीका गतिविधिबाट अगल भएका थिए । त्यसयता डोलप्रसाद अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । आजको पहिलो बैठकमा कार्यवाहक सभापति अर्यालले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र त्यसपछिको दोस्रो बैठक लामिछानेको सभापतित्वमा बस्ने कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।
आर्थिक संकटमा जुधिरहेको एस्टन मार्टिनलाई १६२ मिलियन डलरको लगानी प्रवाह
काठमाडौं । लक्जरी कार निर्माता एस्टन मार्टिनले कम्पनीको अध्यक्षबाट प्राप्त वित्तीय सहायता र उनले स्वामित्वमा राखेको फर्मुला वन टोलीको हिस्साको बिक्रीमार्फत १६२ मिलियन डलर (करिब २१ अर्ब ५४ करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ) उठाउने भएको छ । मार्टिन बढ्दो घाटासँग जुधिरहेको छ । त्यसैले उक्त रकम उठाउन लागिएको हो । फिल्मी जासूस जेम्स बन्डको मनपर्ने कारका रूपमा चर्चित यस कम्पनीको सेयर सोमबारको सुरुवाती कारोबारमा ५.७ प्रतिशतले बढेर ६९ पेन्स पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आपूर्ति शृङ्खला समस्या, डेलिभरीमा ढिलाइ र चीनमा घट्दो मागका कारण एस्टन मार्टिन संकटमा परेको छ । अध्यक्ष लरेन्स स्ट्रोलले २०२० मा कम्पनीको नेतृत्व सम्हालेयता यो छैटौं पटक पूँजी संकलन गर्न बाध्य भएको छ । साथै कम्पनीले आफ्नो ५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरेको छ । स्ट्रोलले हालसम्म एस्टन मार्टिनमा करिब ६०० मिलियन पाउन्ड लगानी गरिसकेका छन् । अब उनको यु ट्री कन्सोर्टियमले ५२.५ मिलियन पाउन्ड थप लगानी गर्दै ७५ मिलियन सेयर ७० पेन्स प्रति सेयरको दरमा खरिद गर्नेछ । यो सम्झौताले उनको हिस्सेदारी करिब २७.७ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशतसम्म बढाउनेछ । एस्टन मार्टिनले यु ट्रीले आफ्नो स्वामित्व ३५ प्रतिशतसम्म बढाउने इच्छा व्यक्त गरेको पनि बताएको छ । यु ट्रीले बेलायतमा सूचीबद्ध कुनै पनि कम्पनीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएकाले बाँकी सेयरधारकहरूको सेयर खरिद गर्न अनिवार्य प्रस्ताव गर्ने नियमबाट छुट माग्नेछ । यसका अतिरिक्त एस्टन मार्टिन अराम्को फर्मुला वन टोलीको हिस्साको बिक्रीले हाल बुक भएको मूल्य करिब ७४ मिलियन पाउन्डभन्दा बढी प्रिमियम प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ । कम्पनीले अब वार्षिक कार बिक्रीमा ’सामान्य वृद्धिको’ अपेक्षा गरेको छ । यो संशोधित पूर्वानुमान ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगाउन सक्ने सम्भावित ट्यारिफको प्रारम्भिक विश्लेषणमा आधारित छ ।
टोखाले मुटु रोग उपचारका लागि नगरवासीलाई ५० हजार दिने
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले मुटु रोग उपचारका लागि नगरवासीलाई उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भएको छ । काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हिउँदे नगरसभाबाट संशोधन गरेर रु १० लाख बजेटबाट नगरवासीलाई मुटु रोग उपचारमा ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न लागेको हो । टोखाले नगरवासीलाई मुटु रोग उपचारका लागि आइतबार सहिद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रसँग सम्झौतासमेत गरेको छ । सम्झौतापत्रमा टोखा नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी र अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक प्राडा रवि मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले मुटु रोग उपचारका लागि नगरवासीलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको बताए । ‘टोखाले वडाको सिफारिसका आधारमा प्रतिव्यक्ति रु २५ हजार र गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ, यसले टोखाका बासिन्दालाई थोरै भए पनि मुटुरोगको उपचारमा सहयोग पुग्नेछ’, नगरप्रमुख अधिकारीले भने । उक्त सेवा लिनका लागि नगरवासीले स्थायी बसोबास गरेको देखिने नागरिकताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, अतिविपन्न नागरिक भएको वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, नगरभित्र स्थायी बसोबास गर्ने जोसुकैले पनि मुटुको उपचार गर्दा २५ हजार रुपैयाँ सहयोग पाउनेछन् । बिरामीको उपचार गरेपश्चात् सम्झौताअनुसारको रकम लिनका लागि अस्पतालले नगरपालिकामा आवश्यक कागजात पेस गरेर मात्र लिन सक्ने व्यवस्था सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा मल्लले नगरपालिकाको सम्झौताअनुसार अस्पतालले सेवा प्रदान गर्ने बताए । कार्यक्रममा टोखाका उपप्रमुख मुरारी तामाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीलगायत टोखाभिका वडाअध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा भएको सरकारी लगानीप्रति सरकार सचेत छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानीको उचित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी लगानी डुबेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा गरिएको सरकारी लगानीले उचित प्रतिफल दिनुपर्नेमा जोड दिँदै, समाजवादमा पुग्ने साझा संवैधानिक लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘समाजवाद हाम्रो साझा गन्तव्य हो भन्ने कुरा संविधानले नै प्रस्ट पारेको छ। तर, समाजवाद के हो र त्यसमा कसरी पुग्ने भन्ने विषयमा आ-आफ्ना बुझाइहरू हुन सक्छन् । मेरो बुझाइमा, समृद्धिको जगमै समाजवाद सम्भव छ। नागरिकको न्यायपूर्ण समृद्धिको पहुँच नै समाजवाद हो, त्यसैले हामी त्यही दिशामा जानुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा भएको सरकारी लगानीको व्यवस्थापन आवश्यक छ । त्यो लगानी डुब्न नदिनु र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्नु नै सरकारको लक्ष्य हो । यही उद्देश्यअनुरूप विधेयक ल्याइएको हो ।’ सरकार सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा गरिएको लगानीप्रति पूर्ण रूपमा सचेत रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
