दुई करोड ३० लाख लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण
खोटाङ । खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सुरुआत गरिएको छ । स्थापना भएदेखि हालसम्म स्थानीयवासीको भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको यो गाउँपालिकाले शुक्रबारदेखि औपचारिकरूपमा आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह थालनी गरेको हो । वार्षिक करकट्टीसहित रु चार लाख ६८ हजार भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेपछि नागरिकलाई सेवा लिन समेत सहज भएको छ । विसं २०८१ वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्रशासनिक भवन एक वर्षपछि रु दुई करोड ३० लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख पङ्कज आचार्यले जानकारी दिएका छन् । निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्ष दुई महिनापछि सम्पन्न भएको प्रशासनिक भवन शुक्रबार गाउँपालिका प्रमुख गीरेन्द्रबहादुर राईले औपचारिकरूपमा उद्घाटन गरेर सेवा प्रवाहको शुभारम्म गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेर भर्खरै गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको १४ कोठे दुइतले प्रशासनिक भवनको अन्तिम तलामा फलामे ट्रससहित जस्तापाताको छाना हालिएको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष राईले ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह गरिएसँगै आर्थिक भारबाट जोगिएको जानकारी दिएका छन् । ‘प्रशासनिक भवन निर्माणमा निक्कै झमेला खेप्नुपर्‍यो । सुरुको स्टिमेट फेरबदल गरेर पुनःअर्को स्टिमेटअनुसार भवन निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘ठेकेदारको लापरबाहीले आरसिसी ढलानसहितको तीनतले प्रशासनिक भवनलाई दुईतलामा सीमित गर्न बाध्य भयौँ । ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । भाडाको घरबाट आफ्नै प्रशासनिक भवनमा सरेर सेवा प्रवाह सुरु गरिएसँगै वर्षेनी गाउँपालिकामा थपिने आर्थिक भार समेत जोगिएको छ ।’ विसं २०७७ जेठ–१३ गते ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाहीले सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले नक्कली रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएर पहिलो चरणको रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा बिल बुझाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । विसं २०७७ माघ–१९ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सभाहलसहित १६ कोठा भएको तीनतले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एन्ड बैभव जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवनका लागि गाउँपालिकाले रु तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ को लागत अनुमान गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ मा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको केही महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले भवनको पहिलो तला ढलान गरेर दोस्रो तलाका लागि तयारी गरेको थियो । आरसिसी ढलानसहितको प्रशासनिक प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही देखिएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेसँगै भवन निर्माणको काम अलपत्र बनेको थियो । ललितपुरस्थित गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको’ औँल्याएपछि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं ३ ऐसेलुखर्कका वडाध्यक्ष टेकेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिकाले पत्राचार गर्नुअघि नै निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको पहिलो तलाको स्ल्याब ढलान गरिसकेका थिए । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झैता रद्द गरिएपछि निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको प्रशासनिक भवन सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल मध्यस्थता परिषदमा भएको पटक–पटकको छलफलपछि विसं २०८० पुस–४ गते पुनः सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नेगरी दुई पक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार विसं २०८० फागुन–१० गते पुनः सम्झौता गरेर निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । रासस
फेडान दर हटाउँदा रेमिट्यान्स कम्पनीको व्यवसाय बैंकमा सर्ने, वर्गीकरणले सकसमा
काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको वर्गीकरण र फेडान दरमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गभर्नर डा. पौडेलले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले साना कम्पनीहरूलाई मर्का पर्ने नेपाल मुद्रा विप्रेसक संघका अध्यक्ष रितेश मित्तल बताउँछन् । पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै कम्पनीको १ अर्बभन्दा बढी पुँजी छ, कुनै कम्पनीको ३/४ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । वर्गीकरण गर्दा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्लास हुन्छ होला । धेरै पुँजी हुने कम्पनी ‘ए’ क्लासमा पर्छ, जसले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याएका छन् उनीहरू ‘बी’ र ‘सी’ क्लासमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी कम्पनीले बी र सी क्लास कम्पनीसँग काम गर्न कम्फर्टेबल मान्दैनन् । सकेसम्म ‘ए’ क्लासको कम्पनीसँग कारोबार गर्न चाहन्छन् । अहिले वर्गीकरण नगर्दा सानो कम्पनीहरू पनि बाँचेका छन् । तर, वर्गीकरण गर्यो भने त साना कम्पनीलाई गाह्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटै काम गर्छन् । र, ए, बी, सी वर्गमा छुट्याउँदा पनि काममा फरक केही हुने वाला छैन । त्यसैले पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । साथै, विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । फेडान दर पुनरावलोकन गर्दा बैंकलाई फाइदा हुने र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा गिरावट आउने अध्यक्ष मित्तल बताउँछन् । फरेन एक्सचेञ्ज डिलर असोसिएसन अफ नेपाल (फेडान)ले प्रत्येक दिन बिहान १० बजे र दिनको २ बजे रेमिटेन्स विनिमय दरको औसत खरिद दर तय गर्छ । यसरी फेडानले दैनिक २ पटक प्रकाशन गर्ने रेमिटान्स विनिमयदर सबै कम्पनीलाई उपलब्ध गराइन्छ । साथै सो दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरुले विप्रेषण प्रयोजनका लागि समान रुपमा विनिमय दर कायम गर्दै आएका छन् । तर, फेडान दरमा पुनरावलोकन गरेर हटाइए रेमिट्यान्स कम्पनीको आम्दानी घट्ने अध्यक्ष मित्तलको भनाइ छ । ‘बैंकले डाइरेक्ट ग्राहकलाई डलर बेच्न पाउँछन् । त्यसमा बाइङ र सेलिङ रेटमा ६० पैसाको मार्जिन हुन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीले बाहिरबाट ल्याएको डलर बैंकलाई बेच्ने हो । बैंकलाई बेच्दा १५/२० पैसा मार्जिन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘फेडान रेटको सेटलमेन्ट हटायो भने सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले कम्पनीहरूको व्यवसाय घट्छ ।’
रसुवा बाढीबाट मृत्यु हुने ११ पुगे, ८६२ जनाको उद्धार
काठमाडौं । माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विष्फोट भएर रसुवामा मङ्गलबार आएको बाढीमा परेर मृत्यु हुने ११ जना पुगेका छन् । यसअघि ९ जनाको मृत्यु भएकोमा त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा दुई जनाको शव फेला परेसँगै आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुगेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म बाढीमा फसेका अलपत्र परेका तथा सडक अवरुद्ध हुँदा रोकिएका गरी ८६२ जनाको उद्धार गरिएको छ । उनीहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित गन्तव्यतर्फ पठाइएको उनले बताए । अहिलेसम्म एक जनाको शव सनाखत भएको र अन्य शवहरूको सनाखत हुनसकेको छैन । कतिपयको चिन्न नसक्ने अवस्थाको र कतिपय मानव अङ्गमात्र फेला पारिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार अझै १९ जना बेपत्ता रहेका छन् । उक्त बाढीमा परेर रसुवाबाट हराइरहेका एक जना प्रहरी (असई) लाल बहादुर श्रेष्ठको शव पहिचान भएपछि अन्त्येष्टि गरिएको तर अरुको पहिचान नहुँदा अन्त्येष्टि गर्न सकिएको छैन । शवलाई महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । उक्त बाढीमा परेकाहरूको उद्धारका लागि १ हजार ३०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । बेपत्ताहरूको खोजी अहिले पनि जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त बाढीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको मितेरी पुल बगाएको थियो । यस्तै २४ वटा कन्टेनर, ६ वटा ट्रक र ४२ वटा इभी गाडी बगाएको छ । धुन्चेबाट टिमुरे जाने सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छ । रसुवागढी हाइड्रोको ड्याम, भन्सार कार्यालयको यार्डमा पनि क्षति पुगेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको हिमताल विष्फोटबाट बाढी आएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको अपेक्षा समेटिएन : नाडा
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन (नाडा) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीताले अटोमोबाइल क्षेत्रको माग र सुझावलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेको छ । शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको न्यूनतम अपेक्षा भन्दा निकै टाढा रहेको जनाएको छ । नाडाका अनुसार सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा कुनै सहजीकरण गरिएन, लक्जरी, हेवी सेग्मेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारीसाधनसम्बन्धी नीति जस्ताको तस्तै राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको भए पनि, प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाहको प्राथमिकता दिइएको छैन । यसलाई ग्रिन फाइनान्सको सन्दर्भमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया तथा औद्योगिक मान्यतामा उल्लेखनीय सुधार नभएको भन्दै नाडाले मौद्रिक नीतिलाई ‘अनुदार’ भनेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको स्वीकृति, सेवा शुल्क, ब्याजदर गणना लगायतका विषयमा भने केही सकारात्मक संकेत देखिएको नाडाले जनाएको छ । नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट रोडम्याप मौद्रिक नीतिमा नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'रोजगारी सिर्जना, विद्युतीय इकोसिस्टम प्रवद्र्धन र औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।' नाडाले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक बुझी आवश्यक सहयोग र नीतिगत हस्तक्षेप तत्काल गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
करेन्ट नुडल्सको नयाँ आउटलेट अनामनगरमा, केकी अधिकारीले गरिन् उद्घाटन
काठमाडौं । नेपाली बजारमा हट एण्ड स्पाइसि नुडल्स सेग्मेन्टमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल करेन्ट नुडल्सको उत्पादक यसोदा फुड्सले आउटलेट ’करेन्ट पोइन्ट’को नयाँ शाखा काठमाडौंमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुटवलमा रहेको करेन्ट पोइन्टको अपार सफलता र उपभोक्ताको निरन्तर मागलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले शुक्रबारदेखि काठमाडौंको अनामनगरमा आफ्नो दोस्रो आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको हो । सिंहदरबारको विपरित दिसामा, न्यू प्लाजा जाने बाटोमा खोलिएको यस करेन्ट पोइन्टको उद्घाटन समारोहमा अभिनेत्री तथा करेन्ट नुडल्सकी ब्रान्ड एम्बेसडर केकी अधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । उनको उपस्थितिमा ग्राहकहरुको भीड लागेको थियो । समारोहमा यसोदा फुड्सका अध्यक्ष चुन्न प्रसाद पौडेलले बुटवलमा करेन्ट पोइन्टले पाएको माया र सफलताले आफूहरुलाई काठमाडौंमा शाखा विस्तार गर्न प्रेरित गरेको बताए । उनले भने, 'काठमाडौंका नुडल्स पारखीहरू, विशेषगरी पिरो र चट्पटा स्वाद मन पराउनेहरूका लागि एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । हामी आशा गर्दछौं, करेन्ट पोइन्टले यहाँका उपभोक्ताहरूको स्वादको चाहनालाई अवश्य पूरा गर्नेछ ।' उक्त समारोहमा यसोदा फुड्सका ग्लोबल सीईओ जीपी शाहले करेन्ट पोइन्ट र करेन्ट स्न्याक्स तथा नुडल्स रेन्जको बारेमा मिडियालाई जानकारी दिएका थिए । साथै, ग्राहकहरूले आफ्नो रुचिअनुसारको मसला र स्वाद पनि रोज्न सक्नेछन् । विशेष गरी युवापुस्तामाझ लोकप्रिय रहेको करेन्ट चाउचाउको यो नयाँ आउटलेटले काठमाडौंवासीलाई नौलो र डेलीस्यस स्वादको अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । करेन्टका पारखीहरूले अब अनामनगरमा रहेको करेन्ट पोइन्टमा गई विभिन्न प्रकारका स्वादिष्ट र चट्पटा नुडल्सको मजा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
ज्योति विकास बैंकद्वारा मंगलटार स्वास्थ्य चौकीमा बेबी वार्मर हस्तान्तरण
काठमाडौं । ग्रामीण भेगमा सुरक्षित मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवाको अभावलाई मध्यनजर गर्दै ज्योति विकास बैंकले काभ्रे जिल्लाको मंगलटार स्वास्थ्य चौकीमा नवजात शिशुहरूको ज्यान जोगाउन अत्यावश्यक उपकरण ‘बेबी वार्मर’ (न्यानो नानी) प्रदान गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सञ्चालन गर्दै आएको 'हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष' मार्फत उक्त मेसिन हस्तान्तरण गरेको हो । मंगलटार, रोशी गाउँपालिका–९ स्थित स्वास्थ्य चौकीमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य चौकीका पदाधिकारीहरू तथा स्थानीय सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो । सोही अवसरमा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विज्ञ मार्फत बेबी वार्मरको सञ्चालनसम्बन्धी विशेष तालिम पनि दिइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हाइपोथर्मिया (शरीरको तापक्रम असामान्य रूपमा घट्नु) को जोखिम उच्च हुने भएकाले यस्तो उपकरण अत्यावश्यक हुने भन्दै बैंकले शाखा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा पनि यस्ता सेवा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ। ज्योति विकास बैंकले हालसम्म देशभर ६२ वटा बेबी वार्मर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरिसकेको छ। यी उपकरणहरूबाट हालसम्म करिब ११ हजार ४७० नवजात शिशु प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भइसकेको बैंकको तथ्याङ्क छ । वर्षेनी झन्डै २ हजार २९४ नवजात शिशुलाई जीवनरक्षक सेवा पुर्याउन सफल भएको बैंकको दाबी छ । सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति गहिरो प्रतिबद्धता राख्दै ज्योति विकास बैंकले आफ्नो खुद मुनाफाको उल्लेखनीय हिस्सा यस्ता समाजोपयोगी कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ । बैंकका अनुसार हालसम्म अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइएको छ । बैंकले कर प्रणालीमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिँदै गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ४० करोड रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा झन्डै १५ करोड रुपैयाँ राज्यको खातामा बुझाइसकेको जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई दियो वाटर चिलर
धनगढी । माछापुच्छ्रे बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सरकारी अस्पताल महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई वाटर चिलर हस्तान्तरण गरेको छ । गर्मीको चाप र पिउने पानीको अभावलाई ध्यानमा राख्दै बैंकले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामी, तिनका कुरुवा तथा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लक्षित गर्दै स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न उक्त सहयोग प्रदान गरेको हो । शुक्रबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मनिष उपाध्याय तथा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, धनगढीका महाप्रबन्धक नरेन्द्र सिंह कार्कीले संयुक्त रूपमा वाटर चिलर महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. अर्जुन भट्टलाई हस्तान्तरण गरे । अस्पतालमा दैनिक सयौं बिरामीको आवागमन हुने भए पनि पिउने स्वच्छ पानीको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको जानकारी पाएपछि बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, विपद् राहत तथा समावेशी आर्थिक पहुँचका क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको जनाएको छ । यस सहयोगबाट अस्पताल सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
गुहेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्स नेपालपे कार्डमा आवद्ध
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड एनपीएस नेसनल कार्ड स्वीच (एनसीएस) तथा डोमेस्टिक कार्ड स्कीम नेपालपे कार्डमा आवद्ध भएको छ । उक्त आवद्धतासँगै संस्थाले अब आफ्ना ग्राहकहरूलाई नेपालकै राष्ट्रिय स्तरको कार्ड सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् । एनसीएचएलसँग भएको प्रिन्सिपल मेम्बरसिप सम्झौतापत्रमा फाइनान्स तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयाराज अधिकारी र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए । एनसीएचएलले हालै एनपीएस एनसीएस पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपालपे कार्ड इस्यु र एक्वायर गर्न आह्वान गरेसँगै विभिन्न संस्थाहरू यस प्रणालीमा जोडिँदै गएका छन् । नेपालपे कार्डको कमर्सियल रोलआउटपछि गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ फाइनान्सले आफ्ना ग्राहकलाई सो कार्ड इस्यु र स्वीकृति सेवा दिनेछ । एनपीएस एनसीएसले विभिन्न कार्ड स्विचबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारका लागि सस्तो, सुरक्षित र डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले कारोबार लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेसन सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
